काठमाडौं । एक वर्षको अवधिमा झण्डै १ खर्ब रुपैयाँका गाडीका लागि आवश्यक विभिन्न उपकरणहरु नेपालमा आयात हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ९८ अर्ब ५९ करोड २० लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको गाडीका पार्टस, लुब्रिकेन्टस र टायर नेपालमा आयात भएको हो । व्यापार तथा प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्याङक अनुसार ८६ अर्ब २९ करोड ७९ लाख ५३ हजारको विभिन्न मोडलका १ करोड ३८ लाख ९५ हजार ३०१ वटा गाडी र पार्टस आयात भएको छ । भारत, चीन, जापान, जर्मन र कोरिया लगायतका देशबाट गाडी र पार्टस् आयात भएका छन् । ७ अर्ब ९९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको २२ करोड ९ लाख १२ हजार ९७९ वटा टायर र ट्युव विभिन्न देशबाट नेपाल भित्रिएको छ । सबैभन्दा धेरै भारतबाट ७ अर्ब ३० करोड ४८ लाखको २६ करोड ६६ लाख ३ हजार ९३७ वटा टायर र ट्युव नेपाल आयात भएको छ । यस्तै, ४ अर्ब २९ करोड ५३ लाख ८७ लाखको १ करोड ९१ लाख ९१ हजार ६७३ लिटर लुब्रिकेन्टस आयात भएको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । सबैभन्दा धेरै लुब्रिकेन्टस भारतबाट आयात भएको छ । भारतबाट मात्रै ३ अर्ब ३३ करोड ६० लाख २१ हजार रुपैँयाको १ करोड ५९ लाख १६ हजार ४०१ लिटर लुब्रिकेन्टस आयात भएको छ । हाल नेपालमा भारत, चीन, जापान, जर्मन र फ्रान्स लगायतको देशबाट लुब्रिकेन्टस आयात भैरहेको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरको वडा १८ मा रहेको किलाक्वं गल्ली दम्बोचुकमा भएको करीव ३ रोपनी क्षेत्रफलमा भएका घरलाई एकीकृत गरी सामुहिक आवासमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ । महानगरपालिका र राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले त्यस्तो सामुहिक आवास निर्माण गर्न लागेका हुन् । त्यहाँको करीब ३ रोपनी क्षेत्रमा ५४ घर परिवार छन् । २०७२ सालको भूकम्पले ५४ मध्ये करीव ३६ घर बस्नै नहुने बनाइदिएको थियो । ती परिवारलाई सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न प्रारम्भिक नक्सासमेत तयार भइसकेको छ । योजनाका विषयमा जानकारी दिँदै वडा १८ का वडाध्यक्ष न्हुच्छेकाजी महर्जन भने—एकीकृत बस्ती पुननिर्माणका लागि धेरै चरणमा छलफल भइसकेका छन् । यस बस्तीलाई हामी नमूना परियोजना बनाउन चाहन्छौं । २०७२ सालको भूकम्पको कम्पनबाट त्रसित बनेका स्थानीयमध्ये अधिकांशले २०७२ सालको असार महिनामा महानगरमा आएर सुरक्षित बास निर्माणका लागि लालपूर्जा बुझाएका थिए । ६० करोड लागतमा सामुहिक आवास निर्माण गर्न लागेको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यले जानकारी दिए । संयुक्त बस्ती निर्माण गर्दा लिएको ऋण व्यक्तिको हुन्छ कि समूहको? सम्पत्ति माथिको अधिकारको कुरा के हो? उपयोग गर्ने विधि, लाभ र दायित्वका कुरा के हुने ? भन्ने लगायतका प्र्रश्न पनि अझै अनुक्तरित नै छन् ।

काठमाडौं । ‘केहि समय पहिलेका बाणिज्य बैंक जस्तै ८० करोडको पुँजीमा काम गरिरहेका छौं, वित्त कम्पनीहरुलाई ओभर ड्राफ्टको सुबिधा नदिनुपर्ने कुनै कारण छैन्, प्रत्येक मौद्रिक नीतिको छलफलमा आवाज उठाएको भएपनि हामीले त्यो सुबिधा अझै पाएका छैनौं ।’ यो भनाई हो वित्त कम्पनी संघका अध्यक्षका अध्यक्ष तथा गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोजकाजी तुलाधरको । उनले ८० करोड चुक्ता पूँजी, ४ प्रतिशतको सिआरआर, केन्द्रिय बैंकको बलियो नियमन, देशभर विस्तारित नेटवर्क, आधुनिक प्रबिधिसहितको वित्तीय सेवा प्रवाह गरिरहेका वित्त कम्पनीहरुलाई पनि ओभर ड्राफ्टको सुबिधा दिनुपर्ने बताए । वित्त कम्पनी संघले पनि ओभर ड्राफ्ट कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीहरुका लागि आचारसंहिता निर्माण गर्न सकिने पनि उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले कस्तो खालेको नियमन गर्ने हो, गरोस । के के नियम लगाउनुपर्छ, लगाओस । वित्त कम्पनी संघले पनि आचारसंहिता बनाएर आफैं नियमनको प्रयास पनि गर्नेछ तर हामीलाई पनि ओभर ड्राफ्टको सुबिधा दिनुपर्याे, हामी त्यसका लागि सक्षम भैसकेका छौं’, तुलाधरले जाेड दिए । उता नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्त कम्पनी सुपरभिजन विभागका प्रमुख ऋषीकेश भट्टले वित्त कम्पनीहरुलाई ओभर ड्राफ्टको सुबिधा दिनेबारे अनौपचारिक छलफल भएको बताए । ‘केहि समय पहिलेदेखि नै वित्त कम्पनीलाई ओभर ड्राफ्टको सुबिधा दिनेबारे कुरा आईरहेका छन्, अहिले पनि बर्सेनी नविकरण गर्न पाइने प्रकृतिको ऋण दिईरहनु भएकै छ’, वित्त कम्पनी सुपभरभिजन विभागका प्रमुख भट्टले भने । वित्त कम्पनीलाई ओभर ड्राफ्टको सुबिधा दिने वा नदिने भन्नेबारे ठोस कुनै निकर्षमा तत्कालै पुग्ने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पारे । राष्ट्र बैंकले चाल आर्थिक बर्ष २०७५।७६ को मौद्रिक नीति मार्फत व्यक्तिगत तर्फको ओभर ड्राफ्ट सीमा ७५ लाखबाट घटाएर ५० लाखमा सीमित गरिदिएको छ । हालसम्म बाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुले मात्रै यस्तो कर्जा दिन पाउँछन् । यद्यपी वित्त कम्पनीहरुले त्यस्तो कर्जा दिन नपाउने भन्नेबारे कहिँ केहि लेखिएको पनि छैन् । ‘वित्त कम्पनीहरुलाई ओभर ड्राफ्टको सुबिधा दिन हुन्न भनेर कहिँ लेखिएको छैन, नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहेको खण्डमा तुरुन्तै यस्तो सुबिधा दिन सक्छ’, तुलाधारले भने । बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन(बाफिया)मा ‘राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य काम गर्ने’ भनेर लेखिएको छ । बाफियाको यहि व्यवस्थामा टेकेर राष्ट्र बैंकले वित्त कम्पनीहरुलाई अन्य जुनसुकै सेवा प्रदान गर्ने सुबिधा दिन सक्ने वित्त कम्पनीहरूकाे भनार्इ छ । वित्त कम्पनीहरूकाे पुँजी वृद्धिसँगै सेवाका क्षेत्र विस्तार गर्न पाउनु पर्ने उनीहरूकाे माग छ ।

राजविराज । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जनताले धेरै ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताएका छन् । सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा आज करदाता सेवा कार्यालयको उद्घाटन गर्दै डा खतिवडाले तत्काल सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी धेरै ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताएका हुन् । “एकल विन्दुबाट कर उठाउनुपर्नेमा धेरै ठाउँमा कर बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ,” उनले भने, ‘‘अब धेरै दिन यस्तो रहँदैन, एउटै ठाउँमा कर बुझाए पुग्ने बनाउँछौँ ।” उनले करको दायराभन्दा दर बढेकाले कानून बाहिर गएर जथाभावी कर लगाउन नहुने बताए । विदेशी ऋणबाट देशको विकास सम्भव नभएकाले करको दायरा बढाउनुपर्नेमा डा खतिवडाले जोड दिए । उनले आम्दानी र क्षमताभन्दा बढी कर बढाउन नहुने बताए । “वास्तविकता नबुझेरै कर बढायो भन्ने हल्ला फैलाइएको छ, त्यस्तो होइन,” उनले भने, “ स्थानीय तहको विकास गर्नु जरुरी रहेकाले जनताले कर तिर्ने बानीको विकास गर्नु पर्छ, जनप्रतिनिधिले जनताले तिरेको करको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।” करका बारेमा जनता सचेत भए त्यसको दुरुपयोग रोकिने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले राजविराजस्थित करदाता सेवा कार्यालयको उद्घाटनपछि सेवा लिएका सेवाग्राहीलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै। “कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहको भए पनि कानून र ऐनभन्दा बाहिर गएर धान्नै नसक्ने गरी कर लगाउन पाइदैन,” डा खतिवडाले भने । सो अवसरमा डा खतिवडाले करदाता सेवा कार्यालयमा आई प्यान नम्बर लिने सेवाग्राही अमृता झा, सुनिता देव र शम्भुनन्द चौधरीलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेका छन् । आन्तरिक राजश्व विभागका सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले करदाताको सेवालाई दृष्टिगत गरी राजविराजमा करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गरिएको जानकारी दिए । करदाता र करको दायरा बढ्दै गएपछि आन्तरिक राजश्व कार्यालय राजविराजमा स्थापना गरिने उनको भनाइ थियो । रासस

काठमाडौं । नबिल बैंकले उच्च शिक्षाको लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरुका लागि प्रदान गरिने शैक्षिक कर्जाको प्रकृयालाई अझै सहज बनाएको छ । अब विद्यार्थीहरुले सम्बन्धित कलेज/विश्वविद्यालयबाट भर्नाको लागि अफर-लेटर प्राप्त गर्नु अघि नै शैक्षिक कर्जाको लागि बैंकमा आवेदन गर्न सक्नेछन् । विद्यार्थीहरुले प्रयासरत कलेज/विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम र त्यसको लागि लाग्ने अनुमानित खर्च प्रष्ट पार्ने कागजात सहित बैंकको कुनै पनि शाखामा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । यो नयाँ व्यवस्थाले शैक्षिक कर्जा सेवा प्रदान गर्न अत्यन्त सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसबाट विद्यार्थीलाई एकातिर कर्जा प्रकृयाको लागि पर्याप्त समय उपलब्ध हुनेछ भने शत्रमा देखिने चाप तथा छोटो समयमा प्रकृया पुर्याउनुपर्ने वाध्यताबाट विद्यार्थीहरु मुक्त हुनेछन् । संशोधित शैक्षिक कर्जा प्रकृयाको बारेमा जानकारी गराउनको लागि बैंकले विभिन्न शैक्षिक परामर्शदाताहरुसँग भदौ ८ गते अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले भने, “विद्यार्थीहरुको लागि अझ राम्रो सेवा प्रदान गर्ने उदेश्यले शैक्षिक कर्जा प्रकृया सरल र सहज बनाइएको हो । यस्तो प्रकारको कर्जा आवेदन गर्न अब विद्यार्थीहरुले कलेज/विश्वविद्यालयबाट अफर-लेटरको लागि लामो समय प्रतिक्षा गरिरहनु पर्दैन ।”

काठमाडौं । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त धरहरा पुनर्निर्माणको ठेक्का जिआइइटिसी–रमन जेभीले पाउने भएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले आह्वान गरेको ठेक्काको आइतबार आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा जीआईईटसी रमन जेभीले कम दर प्रस्ताव गरेपछि ठेक्का पाउने निश्चित भएको हो । रमन जेभीले ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा धरहरा पुनर्निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । धरहरा पुनर्निर्माणका लागि सिआइसिओ–कालिका–रसुवा जेभी, जिआइइटिसी–रमन जेभी, जेडआइइसी–लामा जेभी, सिआरफाइभसिइसी–स्वच्छन्द जेभी, आशिष कन्ट्रक्सन र कुमार सिएफइसी गरेर ६ निर्माण कम्पनीले बोलपत्रमा भाग लिएका थिए । यीमध्ये आशिष कन्ट्रक्सन प्राविधिक मूल्यांकनबाटै बाहिरिएको थियो । धरहरा पुनर्निर्माणका लागि सिआइसिओ–कालिका–रसुवा जेभीले ४ अर्ब ३९ करोड, जेडआइइसी–लामा जेभीले ४ अर्ब ५० करोड, सिआरफाइभसिइसी–स्वच्छन्द जेभीले ४ अर्ब ५२ करोड र कुमार सिएफइसीले ४ अर्ब ४९ करोडको प्रस्ताव गरेका छन् । प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरका अनुसार सबैभन्दा कम ठेक्का प्रस्ताव गर्ने जीआईईटिसी–रमन जेभीको आर्थिक प्रस्तावको अध्ययन भइरहेको छ । मानन्धरले आशयपत्रका लागि सात दिने समय दिई त्यसको दुई हप्तामा सम्झौता हुने जानकारी दिए । प्राधिकरणले धरहरा पुनर्निर्माणका लागि बैशाख ३१ गते टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

काठमाडौं । विलासितामा खर्च गरिँदै आएको विप्रेषणको ठूलो हिस्सालाई कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको बेला सरकारी ढुकुटीबाटै ठूलो रकम विलासिताकै सामान खरिदमा खर्च भएको तथ्य खुलासा भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखासमितिमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा राज्यको ढुकुटीबाट सवारीसाधनतर्फ रु ६ अर्ब ७१ करोड खर्च भएको उल्लेख छ । विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकमको ठूलो अंश मोबाइल, टेलिभिजन, कपडालगायत विलासिता तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुँदै आएकाले त्यसलाई कसरी उत्पादनतर्फ जोड्ने भन्नेबारे सरकार र अर्थतन्त्रका जानकारबीच छलफल हुँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीबाट आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सात खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड विप्रेषण प्राप्त भएको थियो । महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सवारीसाधनतर्फ रु तीन अर्ब बजेट विनियोजन भएकामा २१९ प्रतिशतले थप गरी रु ६ अर्ब ७१ करोड खर्च भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा विनियोजन सिद्धान्त विपरीत राज्यका ढुकुटीबाट रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको तथा अनुगमन प्रणाली कमजोर भएकै कारण असार महिनामा मात्र पूँजीगत खर्चको ४२.३३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको भनी बिल भौचर बनाइने गरेको उल्लेख छ । त्यसैगरी मनोरञ्जन, चियापान, अतिथि सत्कार र कार्यालय सुरक्षाको नाममा आव २०७३÷७४ मा रु ६ अर्ब ९४ करोड खर्च भएको विवरण महालेखाले उपलब्ध गराएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा विविध खर्चतर्फ रु एक करोड १६ करोड विनियोजन भएकोमा ५९६ प्रतिशत रकम थप गरिएको थियो । नेपालीले वार्षिक आयको ९२ प्रतिशत रकम विलासिता र दैनिक उपभोग्य सामान खरिदमा खर्च गर्ने गरेको तथ्याङ्क पनि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । पूर्वाधार निर्माणमा समयमा ठेक्का नहुने गरेको तथा रु ३० अर्बको ठेक्का तेस्रो चौमासिकमा भएको विवरण पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।रासस

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमकाे प्रबन्ध निर्देशककाे नियुक्ती प्रकृया ३ महिना लम्बिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाकाे टुंगाे नलगाएपछि नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको हो । गत असार २० मा सरकारले कामिनीराज भण्डारीलाई ‘कार्यसम्पादन राम्राे नभएकाे’ भन्दै बर्खास्त गरेपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। अदालतले उक्त मुद्दाकाे टुंगाे नलगाएपछि नियुक्ति प्रकृया अन्याैलमा परेकाे छ । भण्डारीले सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । सो मुद्दा टुङगिएपछि मात्र प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउछन् । भण्डारीलाई सरकारले प्रक्रिया पुरा गरेरै बर्खास्त गरेकोले उनको पद बहाली नहुने सञ्चार मन्त्रालयका स्वकिय सचिव राजाराम बिडारीले बताए । भण्डारीको मुद्दा सर्वोच्चले टुङग्याएपछि मात्रै नयाँ निर्देशक छनोटको लागि सरकालाई बाटो खुल्नेछ । निर्देशक नियुक्ति गर्नका लागि सञ्चार मन्त्रालयले ३ जनाको समिति निर्माण गर्नेछ । समितिले ४५ दिन भित्रमा आवेदन दिएका मध्येबाट उत्कृष्ट ३ जनालाई छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ । निवेदकहरुले आफ्नो योग्यता र भावी कार्य योजना सहित प्रवन्ध निर्देशक पदका लागि आवेदन दिनुपर्ने मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद ढकालले बताए । ढकालका अनुसार समितिले उम्मेद्धवारहरुको शैक्षिक योग्यता, कार्यअनुभव, योजना लगायतलाई आधार मानी मन्त्रिपरिषद्मा ३ जनाको नाम सिफरिस गर्नेछ । अहिले टेलिकममा निमित्त प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा सुर्यभट्ट पोखरेल रहेका छन् । प्रधिकरण अध्यक्ष असोज ७ गतेभित्रै नियुक्ती हुने नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष असोज ७ गतेभित्र नियुक्त हुने सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष्य पदका लागि १५ जनाले आवेदन दिएका छन् । १५ जना मध्ये मन्त्रालयले निर्माण गरेको ३ सदस्यीय समितिले ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ । समितिमा मन्त्रालयको सचिव, सहसचिव र एक जना कानूनविद् रहेका छन् । अध्यक्ष्य नियुक्ति गर्ने समयावधी साउन २५ गतेदेखि ४५ दिनका हुने भएकोले तोकिएकै मितीसम्म अध्यक्ष नियुक्ति भइसक्ने प्रवक्ता ढकालले बताए । अध्यक्ष्य पदको लागि दिगम्बर झा, बुद्धिप्रसाद आचार्य, अनिल झा, चुडामणि चौलागाईं, देवनारायण यादव, रवीन्द्र झा, शिवभूषण लाल, उज्वल प्रधानांग, रोहित रौनियार, भूपेन्द्र भण्डारी, मधुसूदन कर्माचार्य, खड्ग बस्नेत, शुसिल घिमिरे, आनन्दराज खनाल र पुरुषोतम खनाल रहेका छन् ।

काठमाडौं । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई ५० लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक तालिम दिने भएको छ । सो सम्बन्धि जनता बैंक नेपाल र नेशनल बैंकिङ्ग इन्ष्टिच्युट लिमिटेडबीच तालिम कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा जनता बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुरामकुवंर क्षेत्री र नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजिब सुब्बाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

काठमाडौं । जलविद्युत र वित्तीय क्षेत्रका गरी १९ कम्पनीले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न लागेका छन् । १९ मध्ये १७ वटा जलविद्युत कम्पनी रहेका छन् । ७ अर्ब ३५ करोड ७७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको ७ करोड ३५ लाख ७७ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेका हुन् । सबै कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन् ।   सूचि हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस  अपरतामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले १ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५८ लाख ८५ हजार कित्ता र कालिका पावर कम्पनी लिमिटेडले १२ करोड रुपैयाँको १२ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डबाट अनुमति पाइसकेका छन् । अन्य १७ कम्पनी बोर्डको अनुमति पर्खाइमा छन् । आईपीओ निष्कासन गर्न लागेका जलविद्युत कम्पनीमा रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेड रहेको छ । रसुवागढीले १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ७१ करोड कित्ता निष्कासनको तयारी थालेको छ । यस्तै मध्यभोटेकोसी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ता, संस्थापक लगानीकर्ता र आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीलाई गरी १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ४४ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डमा निवेदन दिएको छ । कम्पनीले सिन्धुपाल्चोकमा १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेडले आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दा र सर्वसाधारणलाई गरी ९६ करोड ६१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको ९६ लाख ६१ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन हुदैछ । सीईडीबी हाइड्रो फण्ड लिमिटेडले पनि सर्वसाधारणलाई २२ करोड ८९ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । पछिल्लो समयमा आईपीओ निष्कासन गर्नेमा जलविद्युत कम्पनीको संख्या बढेको छ । न्युनतम १० प्रतिशत आईपीओ जारी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाले गर्दा जलविद्युत कम्पनी सर्वसाधारणमा जान लागेका हुन् । आईपीओ निष्कासन माग गर्नेमा पाँचथर पावर कम्पनी, सयपत्री हाइड्रोपावर, घलेम्दी हाइड्रो, शुभश्री हाइड्रोपावर, जोशी हाइड्रोपावर, ग्रिन लाइफ हाइड्रोपावर, सीबीआइएल क्यापिटल, चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था, हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनी, मैलुङखोला जलविद्युत, युनिक हाइडेल, गज्र्याङ उपत्याका हाइड्रो र लाफिङ वुद्ध पावर कम्पनी रहेका छन् ।

काठमाडौं । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंकले १८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । साथै, बैंकले कर प्रयोजनको लागि ०.९५ प्रतिशत अर्थात एक करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश पनि दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को उक्त लाभांश दिन लागेकाे हाे । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ३७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । १८ प्रतिशत अर्थात २४ करोड ८१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बोनस पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ६२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । उक्त प्रस्ताव बुधबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैंठकको प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरी बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नु पर्ने छ । हाल बैंककाे सेयर प्रति कित्ता २७० रूपैयाँमा काराेबार भइरहेकाे छ । माेफसलमा रहेका विकास बैंकहरू मध्ये शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक धेरै राम्राे बैंक मानिन्छ ।

काठमाडौं । ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ता यो वर्ष रित्तो हात फर्कने भएका छन् । बैंकले लाभांश नदिने भएपछि लगानीकर्ता रित्तो हात फर्कन वाध्य भएका हुन् । बैंकले पाँचौ वार्षिक साधारणसभा असोज ८ गते बोलाएको छ । सभामा आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को वित्तीय विवरण पारित गर्ने प्रस्ताव रहेको छ । बैंकले लगानीकर्तालाई दिने लाभांश प्रस्ताव गरेको छैन । गत आर्थिक वर्षका लागि लेखापरीक्षण गर्नका लागि परीक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव सभामा पेश हुने बैंकले जनाएको छ । सभाले संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको ५ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

एजेन्सी । भारतले कालोधनलाई निस्तेज पार्नका लागि गरेको विमुद्रिकरण (डिमनिटाइजेसन) अभियान अन्र्तगत २ वर्षको अवधिमा ९९ प्रतिशत पुराना नोट फिर्ता आएका छन् । भारतीय रिजर्व बैंकले प्रतिवन्ध लागेका ५०० र १ हजार दरका पुराना नोटको प्रमाणिकरण समाप्त पारेको छ । जसअनुसार ९९ प्रतिशत प्रतिवन्धित नोट बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता आएको फाइनान्सियल एक्सप्रेसले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले प्रतिवन्धित नोटको प्रमाणिकरणको कार्यभार समाप्त पारेको जानकारी दिएको छ । नोभेम्बर ८, सन् २०१६ मा भारत सरकारले कालोधन र जाली कारोबार नियन्त्रण गर्न ५०० र १ हजार दरका भारुमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो । प्रतिवन्धपछि १५ खर्ब ४० अर्ब मध्ये १५ खर्ब ३० अर्ब भारु नोट फिर्ता आएको रिजर्व बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गत मार्चसम्म १८ खर्ब भारु नोट बाहिर रहेको रिजर्व बैंकले जनाएको छ । गत मार्चमा बैंक नोट सर्कुलेसन ३७.७ प्रतिशत बढेर १८० खर्ब भारु पुगेको छ ।

काठमाडौं । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ? रहर भएर पनि पैसाको अभावमा विदेशमा अध्ययन गर्न जान पाउनु भएको छैन ? अब चिन्ता नलिनुस नविल बैंकले विदेश अध्ययन गर्न जानेलाई शैक्षिक कर्जा दिने भएको छ । बैंकले १ करोड रुपैयाँसम्म १५ वर्षका लागि कर्जा दिने गरी नयाँ नविल शैक्षिक कर्जा योजना ल्याएको छ । शैक्षिक कर्जाका लागि विदेशी विश्वविद्यालयको अफर लेटर पखिर्नु नपर्ने बैंकले जनाएको छ । विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले विश्वविद्यालय वा कलेजको अफर लेटर विना कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको बैंकले स्पष्टपारेको छ ।

काठमाडौं । सेयर संसार डटकमले “एस्एस्प्रो” सफ्टवेयर सार्वजनिक गरेको छ । एस्एस्प्रो सफ्टवेयरमा नेपालमै पहिलो पटक लगानी क्याल्कुलेटर र मार्केटमा लगानीकर्ताको विश्वास नाप्ने मिटर पनि रहेको छ । लगानी गर्नका लागि आवश्यक हुने कम्पनीहरुको आर्थिक विवरणहरू, लाइभचार्ट सफ्टवेयर, वाच लीस्ट, पोर्ट्फोलियो जस्ता विशेषताहरु यसमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीहरुले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरणहरुको विश्लेषण गरी दैनिक उतारचढाव हुने बजारमा कसरी जोखिम कम गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि एस्एस्प्रोमा थुप्रै सुविधाहरू छन् । उक्त सफ्टवेर सार्वजनिक गर्दै कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सन्दीपबिक्रम राणाले भने, “कम्पनीहरुले प्रकाशित नगर्ने तर लगानीको लागि महत्वपूर्ण हुने दर्जनभन्दा बढी वित्तीय अनुपातहरु, बजारको गहिरोसँग विश्लेषण गर्ने उपकरणहरू, सामुहिक लगानीकोषहरूको खरिद/बिक्रीको विश्लेषण, ब्रोकरहरुको कारोबारको निरीक्षण, र कुन महिना कुन कम्पनी खरिद गर्दा जोखिम कम हुन्छ भनी देखाउने उपकरणहरु एस्एस्प्रोमा छन् ।” सेयर लगानीकर्ताहरुले आफ्नै विवेक प्रयोग गरी, बजारमा फैलाइएका हल्लाहरुमा नपरी राम्रो लगानीको योजना आफैँ बनाउन चाहिने सुविधाहरु सबै एस्एस्प्रोमा रहेको छ । बजारलाई तलमाथि गर्न सक्ने विभिन्न तत्वहरूमा नियमित निरीक्षण गर्न नसक्ने लगानीकर्ताहरुको लागि पनि एस्एस्प्रोले नेपालमै पहिलो पटक बजारको विश्वास मापन गर्ने “मार्केट कन्फिडेन्स मिटर” ल्याएको छ । अहिलेको बजारप्रति लगानीकर्ताहरूको विश्वाश कति छ भनी कन्फिडेन्स मिटरले ० देखि १०० सम्मको सीमामा देखाउँछ । आफ्नो लगानीको अहिलेको मूल्य कति, अहिलेसम्म कति घाटा कति नाफा भयो, कति लाभांश आर्जन गरियो लगायतका विवरणहरुको लागि एस्एस्प्रोमा नै पोर्टफोलियो सफ्टवेयर पनि रहेको छ । यसमा आफ्नो लगानीका साथै आफ्नै घर-परिवारका अन्य सदस्यहरुको पनि सेयरमा गरिएका लगानीहरूकोे विवरण राख्न सकिन्छ । यतिमात्र नभई आफुसँग रहेको कम्पनीहरूको बजारमा अस्वभाविक रूपमा उतार–चढाव भएमा सोको जानकारी पनि एस्एस्प्रोले दिन्छ । एस्एस्प्रो सफ्टवेयर प्रयोग गर्न  https://pro.sharesansar.com मा गएर १ वर्षको सदस्यता लिन सकिन्छ । साथै, उक्त सफ्टवेर जुनसुकै कम्प्युटर, ल्यापटप वा स्मार्टफोनबाट पनि प्रयोग गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । साउनयता डेढ महिनाको अवधिमा विभिन्न ८ कम्पनीको झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता भएको छ । विभिन्न ८ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३ अर्ब ८१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ८१ लाख ५३ हजार कित्ता बोनस सेयर दर्ता भएको हो । बोनस सेयर कारोबारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सुचिकृत भएका छन् ।   सूची हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस  यसअवधिमा सबैभन्दा बढी बोनस सेयर दिनेमा हिमालयन बैंक भएको छ । हिमालयनले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट लगानीकर्तालाई २५ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ६२ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६२ लाख २९ हजार कित्ता बोनस सेयर वितरण गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । यस्तै कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले लगानीकर्तालाई २१.२१ प्रतिशत अर्थात १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको १ लाख ७५ हजार कित्ता बोनस सेयर दर्ता भएको छ । यस्तै सुर्यौैैदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको १९ प्रतिशत अर्थात ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको ७६ हजार कित्ता, युनाइटे फाइनान्स लिमिटेडको १९ प्रतिशत अर्थात १२ करोड ७८ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको १२ लाख ७८ हजार कित्ता बोनस सेयर दर्ता भएको छ । यसैगरी सिद्धार्थ बैंकको १४ प्रतिशत अर्थात ९५ करोड ५६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको ९५ लाख ५६ हजार कित्ता, मेगा बैंकको १०.७५ प्रतिशत अर्थात ९९ करोड ८६ लाख ९५ हजार कित्ता सेयर दर्ता भएको छ । नेपाल कम्युनिटी डेलपमेन्ट बैंकको ८.६१ प्रतिशत अर्थात ४ करोड १७ लाख र मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडको ५.७१ प्रतिशत अर्थात ४ करोड ६४ लाख रुपैयाँको बोनस सेयर दर्ता भएको बोर्डले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, जलविद्युत लगायत विभिन्न ११२ कम्पनीले लगानीकर्तालाई ३३ अर्ब ८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरेका थिए ।

काठमाडौं । उपत्यकाका मुख्य मार्गका खाल्डाखुल्डी पुरिएका छन् । वर्षात्ले पानी जमेर सवारी आवतजावतमा हुने समस्या कम भएको छ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास बिम्स्टेक चौथो सम्मेलनको अवसरमा उपत्यकाको मुख्य मार्गका खाल्डाखुल्डी पुरिएको हो । सडक विभागले भने खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम नियमित हुने जनाएको छ । यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु तीन अर्ब ५० करोडको बजेट रहेको विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले जानकारी दिए । “सडकको खाल्डाखुल्डी मर्मत सम्भारका लागि रु १५ अर्ब माग गरेका थियौँ, सडक बोर्ड नेपालले रु तीन अर्ब ५० करोडको मात्र व्यवस्था गरेको छ, यस वर्ष बिम्स्टेकको बैठक परेकाले थप बजेट आवश्यक परे अर्थमन्त्रालयले उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ”, उनले भने । वर्षायाममा बढी सडक बिग्रने भएकाले बिटुमिन राखेर काम गर्न मिल्दैन । हाल इमुल्सन राखेर खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ । बिम्स्टेकका लागि विशेष सवारीको मार्ग परेको त्रिपुरेश्वर–कालीमाटी–कलङ्की र चाबहिल–बौद्ध–जोरपाटी–थली मार्गको मर्मत सम्भार ठेक्का लागेकै निर्माण व्यवसायीबाट गराइएको प्रवक्ता गौतमले सुनाए । बिम्स्टेकलाई लक्ष्य गरेर मर्मत सम्भार गर्ने सडकको काम आजसम्म सम्पन्न हुने जनाइएको छ । यस अवसरमा सडकमा विशेष रङरोगनसमेत गरिएको छ । केही स्थानमा जेब्रा क्रससमेत बनेको छ । खानेपानीको पुरानो वितरण सञ्जालको पाइप फुटेर सडकमा पानी जमी धेरै खाल्डाखुल्डी हुने गरेको विभागको भनाइ छ । बिम्स्टेकको मुखमा मुख्य मार्गका खाल्डाखुल्डी टालिए पनि अतिथिको मार्ग नपर्ने सडकमा कसैको ध्यान जान नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । विभागले भने १५ दिनपछि बिग्रिएका सबै सडकको मर्मत सम्भार गरिने जनाएको छ । गोकर्ण रिसोर्टमा बिम्स्टेकका पाहुनाको कार्यक्रम राख्दा त्यहीँसम्मको मात्र सडकको खाल्डाखुल्डी टाल्ने काम भएको तर साँखुसम्म काम नगरिएको स्थानीय जीवनाथ सिम्खडाले गुनासो गर्नुभयो । यसैगरी भित्री सडकमा बनेका खाल्डाखुल्डी पनि टालिएको छैन । मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने सडकमा विभागले खटाएका पहेँलो र हरियो ज्याकेट लगाएका कामदारले सफाइको काम शुरु गरिसकेको प्रवक्ता गौतमले बताए । रासस

काठमाडौं । सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले नवनियुक्त कर्मचारीहरुलाई १० दिने अभिमुखीकरण तथा बैंकिङ्ग तालीम सम्पन्न गरेको छ । नवनियुक्त कर्मचारीहरुलाई शाखामा पठाउनुभन्दा पहिले सामाजीकरण गराउने र बैंक सम्बन्धित कामहरु तथा नीति नियमको बारेमा जानकारी दिने र सिकाउने उदेश्यले अभिमुखीकरण तालीम राखेको हो । बैंकले यही भदौ १ गते देखी १० गतेसम्म दिएको तालिममा नवनियुक्त ६५ जना कर्मचारी सहभागी भएका थिए । उक्त तालिममा नवनियुक्त कर्मचारीहरुलाई बैंकले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सम्बन्धि आवश्यक तालिम प्रदान गरेको थियो । १० दिने कार्यक्रमको समापन कार्यक्रममा बोल्दै बैंकका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुयोग श्रेष्ठले यस किसिमको तालिमले नवनियुक्त कर्मचारीहरुको कार्यकुशलता बढ्ने र कर्मचारीले यस्ता तालिमबाट आफुले सिकेको कुरा प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने बताएका छन् । यसैगरी, निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कर्जा तथा मार्केटिङ्ग प्रमुख निर्मलकुमार श्रेष्ठले यस्ता कार्यक्रमले कर्मचारीको आत्मविश्वासमा समेत बृद्घि गरि बैंकको प्रतिनिधित्व गर्न थप उर्जा प्रदान गर्ने बताए ।

काठमाडौं । निर्माणधिन १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको ७० प्रतिशत काम सकिएको छ । हालसम्म आयोजनाको ४ हजार २०० मिटर अर्थात ४.२ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्ने काम पुरा भएकाे छ । बाँधलगायत अन्य पुर्वाधारको काम जारी छ । आयोजनाको अब ३० प्रतिशत मात्र काम बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । १८ महिनाभित्र आयोजना महिनामा सम्पन्न भई बिजुली बल्ने छ । आउदो २०७६ फागुन ७ गते आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ ।वर्षादका कारण सडक सडक अवरुद्ध हुदा सिमेन्ट र डण्डीलगायत अन्य निर्माण सामाग्रीको आपूर्तिमा समस्या आएको रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधव कोइरालाले बताए । उनले भण्डारण रहेको सामाग्री सकिन लागेको र सडक अवरुद्ध हुदा थप आपूर्ति गर्न कठिनाइ भएको जानकारी दिए । सुरुङमा क्रंक्रिट लाइनिङको काम सुरु भएको समेत उनले बताए । निर्धारित समयमै आयोजनाको काम सकिने कोइरालाले जानकारी दिए । आयोजना नेपाल–चीन सीमा रसुवाको टिमुरे तथा थुमन क्षेत्रमा पर्छ । आयोजनाको निर्माण चाइना वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेशन (सीडब्ल्यूई) ले गरिरहेको छ । यस्तै इलेक्ट्रोमेकानिकलको ठेक्का भारतको भ्वाइथ हाइड्रो लिमिटेड भारतले गरिरहेको छ । निर्माण अवधिको ब्याज (आईडीसी) बाहेक आयोजनाको लागत १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनाबाट वार्षिक ६१ करोड ३८ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । कम्पनीले सर्वसाधारण र आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई २५ प्रतिशत अर्थांत १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ७१ लाख कित्ता साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न लागेको छ । सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब २ करोड ७३ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड २ लाख ७३ हजार कित्ता र आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई १० प्रतिशत अर्थात ६८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको ६८ लाख ४२ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । तेस्रो आईपीओ निष्कासनको काम अघि बढाउन लागेको कोइरालाले बताए । उनले यसका लागि तयारी भइरहेको जानकारी दिए । रसुवागढीले पहिलो र दोस्रो गरी १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६४ लाख कित्ता निष्कासन गरेको थियो । जसअनुसार पहिलो चरणमा कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्तालाई निष्कासन गरेको थियो । दोस्रो चरणमा संस्थागत लगानीकर्ता अन्र्तगत नेपाल विद्युत प्राधिकरण, चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, रसुवा जिल्लाका स्थानीय तहकासाथै ऋणदाता संचय कोषका कर्मचारीलाई आईपीओ निष्कासन गरेको हो । पहिलो र दोस्रो आईपीओ आइतबार बाँडफाँट भइसकेको छ । रसुवागढीमा चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेडको ३३, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १८, सर्वसाधारणको १५, आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई १०, लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारी र विद्युत् प्राधिकरण र कम्पनीका कर्मचारीको गरी साढे ३ प्रतिशत र सञ्चयकर्ताको साढे १९ प्रतिशतको लगानी संरचना बनेको छ ।

काठमाडौं । एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्डको सम्पत्ति गत साउनमा बढेको छ । फण्डले बुधबार सार्वजनिक गरेको साउनको वित्तीय विवरणमा खुद सम्पत्ति १ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बढेको देखाएको हो । गत साउनमा प्रतिईकाई खुद सम्पत्ति १७ पैसा बढेर १० रुपैयाँ १७ पैसा पुगेको छ । खुदसम्पत्ति ८३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रहेकोमा साउनमा बढेर ८४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पुगेको फण्डले जानकारी दिएको छ । फण्डले ५५ कम्पनीका ६ लाख १९ हजार ३६३ कित्ता सेयर र बैंकमा मुद्धति निक्षेपमा गरी ४४करोड ७० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको जानकारी दिएको छ । यस्तै बैंकमा रहेको मौज्दात र अन्य सम्पत्ति गरी ४२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको फण्डले जानकारी दिएको छ । फण्डमा एनआईसी एसिया बैंक कोष प्रवद्र्धक र एनआईसी एसिया क्यापिटल लिमिटेड कोष व्यवस्थापक रहेको छ । कोष गत फागुनदेखि सञ्चालनमा आएको हो । कोषको अवधि ७ वर्ष छ ।