कर्जा प्रवाहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मनोमानी, क्षमताभन्दा बढी ऋणले वित्तीय संकटको जोखिम
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहमा उल्टो बाटो समात्दा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो २ महिनाको सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा मौद्रिक स्थितिसम्बन्धी तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७४ अर्ब ४९ करोड ७९ लाख रुपैंया बराबरको कर्जा प्रवाह वृद्धि गरेका छन् । यो दर अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यको तुलनामा ३.१ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक बर्षको सोही अवधिमा यो वृद्धिदर १.९ प्रतिशत थियो । निक्षेप संकलनतर्फ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खासै प्रगति गर्न सकेका छैनन् । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुल ३९ अर्ब १४ करोड ६१ हजार रुपैंया निक्षेप वृद्धि गरेका छन् । यो वृद्धिदर १.४ प्रतिशत हो । अघिल्लो आर्थिक बर्षको सोही अवधिमा सो वृद्धिदर २.१ प्रतिशत थियो । अर्थतन्त्रमा मौद्रिक सन्तुलन कायम हुन निक्षेप तथा कर्जाको वृद्धिदर सामान्यतया बराबर हुनुपर्छ । तर निक्षेप वृद्धिमा कमजोर हुनु र अत्यधिक कर्जा प्रवाहतर्फ लाग्नुले बैकिङ क्षेत्रमा मौद्रिक संकट उत्पन्न हुने गरेको छ । केही सरकारी बैंकबाहेक अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा प्रवाहको स्थिति सीमान्त अवस्थामा पुगिसकेको छ । बैंकहरुको प्राथमिक पृुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८०ः२० को सीमा नजिक पुगिसकेको बैंकरले बताएका छन् । लगानीयोग्य पुँजीको अभाव कायम रहे केही दिनमै कर्जा प्रवाह बन्द हुने संभावना रहेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुवन दाहालको भनाई छ । ‘निक्षेप बढ्न सकेन, कर्जाको माग अत्यधिक छ । हाम्रो बैंकको पनि सीसीडी रेसियोले सीमा भेट्न लागिसक्यो ।’ दाहालले भने– ‘यस्तै अवस्था आए कर्जा प्रवाह बन्द गर्नुपर्छ ।’ सानिमा बैंकले हालसम्म कर्जा लगानी गरिरहेको र सीसीडी रेसियो ७८ प्रतिशत पुगेको उनले जानकारी दिए । यता राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा यस्तो अवस्था आउनुमा बैंकर दोषी भएको जिकिर गर्छन । विकासन्युजसंग कुरा गर्दै थापाले भने “क्षमता भन्दा बढी लगानी गर्दा समस्या आएको हो । निक्षेप बढाएर कर्जा लगानी गर्न बाटो खुला छ ।” बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक बर्षको अन्तिम त्रैमासमा कर्जा प्रवाह नगर्ने भएकोले कर्जा मागका फारामहरुको चाङ लाग्दा नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु भएपछि बैंकहरुमा कर्जाको माग बढ्ने गरेको बैंकरहरु बताउँछन् । केही बैंकहरुले आफ्ना पुराना ग्राहकसँगको सम्बन्ध जोगाइ राख्नका लागि कम सीसीडी रेसियो भएका बैंकहरुलाई आफ्नो असल कर्जा किनिदिन अनुरोध समेत गर्न थालेका छन् । सामान्यतया १ रुपैंया निक्षेप संकलन हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ८० पैसा कर्जा प्रवाहका लागि योग्य हुन्छन् । तर बैंकहरु निक्षेप संकलनको अवस्था वास्ता नगरी कर्जा प्रवाहमै केन्द्रित हुनाले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखिएको छ । यस्तो समस्या अनन्तकालसम्म लम्बिनसक्ने सम्भावना छ । पछिल्ला ३ वर्षयता पहिलो त्रैमाशपछि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको संकट बढ्दै गएको छ । केन्द्रीय बैंकले लगानीयोग्य पुँजी बढाउन अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) को सीमा घटाउदा बजारमा ४८ अर्ब रुपैयाँ तरलता थपिएको छ । यस्तै विदेशबाट डलर र भारुमा ऋण लिन केन्द्रीय बैंकले खुला गरेको छ । आधादर्जन बैंकले विदेशबाट ऋण लिने तयार गरेपनि महंगो हुने अवस्था आएपछि आँट गर्न सकेका छैनन् ।
अटोलोन विस्तार हुँदा सेयर कर्जा खुम्चियो, गाडी किन्न बैंकको साढे ३ अर्ब लगानी
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा गाडी कर्जा (अटोलोन) विस्तार भएको छ । यस्तै सेयर कर्जा भने घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गाडी अटोलोनमा २.१ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा अटोलोन १.४ प्रतिशत मात्र बढेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ अर्ब ५३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब ९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्र अटोलोन प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल १ खर्ब ७४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ अटोकर्जा प्रवाह भएको छ । अटोलोन विस्तार भइरहदा सेयर कर्जामा भने गिरवाट आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्म सेयर कर्जा ०.९ प्रतिशतले घटेको छ । २ महिनामा ३८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्र सेयर कर्जा भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
बजार बढ्यो, प्रभु बैंक र लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको एक करोड बढीको सेयर कारोबार
काठमाडौं । मंगलबारको सेयर बजार ७.४३ अंकले बढेर १२२४.३६ अंकमा पुगेको छ । सोमबार दोहोरो अंकले घटेको बजार मंगलबार भने ०.६१ प्रतिशतले बढेको छ । बजारमा दुई कम्पनीको एक करोड रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छ । मंगलबार प्रभु बैंकको एक करोड ८० लाख र लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको एक करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । समग्रमा मंगलबारको बजारमा १६३ कम्पनीको २२ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य ९.८९ प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीको सेयर मूल्य ७० रुपैयाँले बढेर प्रतिकित्ता ७७८ रुपैयाँ पुगेको छ । बजारमा होटल, हाइड्रो र माइक्रोफाइनान्स समूहको सूचक ओरालो लागेका छन् भने बाँकी समूह उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा समूहको सूचक २२ अंकले उकालो लागेको छ ।
विज्ञान पढ्नेले मात्रै गणित पढ्न पाउने हो भने अरु विद्यार्थीे कमजोर हुने गणित समाजको निष्कर्ष
काठमाडौँ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७५’ मा कक्षा ११ र १२ बाट विज्ञान पढेकाले मात्र गणित विषय पढ्न पाउने प्रस्ताव अगाडी बढाएपछि, नेपाल गणित समाज र गणित केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विरोध जनाएका छन् । पहिलेको पाठ्यक्रममा कक्षा ११ र १२ मा पढ्न चाहेका विद्यार्थीहरुले गणित पढ्न पाउने थिए । केन्द्रीय गणित समाजका सहसचिव तथा गणित विषयका उपप्राधयापक जिवन काफ्ले भने “विज्ञान विषयकाबाट गणित राख्नु राम्रो हो । तर विज्ञान नपढेकाले गणित पढ्न नपाउदा बाधा पुग्ने बताए ।” विज्ञानबाट पनि पहिले गणित हटाउन लागिएको थियो । अहिले फेरी विज्ञान पढ्ने बहेक अरु विद्यार्थीले गणित पढ्न नपाउनु राम्रो नभएको बताए । उनले भने “उच्च तहमा बसेकाहरुले गणितले विद्यार्थीलाई बोझ भो भन्दै हिडनु दुखद भएको र यसो नगर्न पनि अनुरोध गरेका छन् । चाहेका विद्यार्थीहरुले पनि गणित विषय पढ्न नपाउने निर्णयको विरोधमा उत्रिएका गणित विषयका विज्ञहरूले त्यसो गरिए विद्यार्थीको शैक्षिक उन्नतिमा बाधा पुग्ने बताएका छन् । सरोकारवालाको विरोधकाबीच शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ पाठ्यक्रममा गणित विषयलाई अनिवार्य नभइ वैकल्पिक र विज्ञान पढ्काहरुले मात्रै पढ्न पाउने बनाएको छ ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबारे ध्यानाकर्षण
काठमाडौं। निजामती सेवाअन्तर्गत प्राविधिक सेवातर्फका कर्मचारीले कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेशबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण बुझाएका छन् । नेपाल पाराभेटेरिनरी एन्ड लाइफ स्टक एसोसियसन, डिप्लोमा इन्जिनियर्स एसोसियसन नेपाल, नेपाल फोरेस्ट टेक्निसियन एसोसियसन, निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन पशुपन्छी विभागीय समिति, नेपाल कृषि प्राविधिक एसोसियसन, नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघले प्रधानमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन सचिवलाई ध्यानाकर्षण बुझाएका छन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा अध्यादेशमार्फत् निजामती सेवामा कार्यरत रहेका जनशक्तिहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताको आधारमा तह मिलान गर्ने व्यवस्थाले माथिल्लो शैक्षिक योग्यता नभएको वा विभिन्न कारणले अध्ययन गर्न नसकेको तर अहोरात्र सेवा प्रवाह गरिरहेका कर्मचारीहरूको वृद्धि विकासमा असर पर्ने भएकोले स्वतः एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै, निजामती सेवा ऐनले गरेको बढुवा व्यवस्था अनुसार वा हाल सेवा प्रवेश गरिसकेकाको हकमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यतालाई नै एक श्रेणी माथिल्लो पदमा बढुवाको लागि योग्य हुने किसिमले एक श्रेणी बढुवा हुने र सोही अनुसार तह हिलान हुने प्रावधान राखिनुपर्ने र प्राविधिक सेवाअन्तर्गत निजामती सेवामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूको हकमा एउटै सेवाभित्रको शैक्षिक योग्यता मिल्ने समूहमा समायोजन हुने व्यवस्था भएमा निजको बढुवाको बाटो खुल्ने भएकाले उक्त प्रावधान राखिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आशालाग्दा काम, समृद्धिको ढोका खोल्दै ‘कर्णाली’
तस्विर-डोमी शेर्पा काठमाडौं। “पिछडिएको कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि हामी कोही पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा विभाजित हुँदैनौँ । बरु, प्रदेशलाई आवश्यक बजेट र अधिकार प्राप्तिका लागि जहिले पनि केन्द्र सरकारसँग प्रतिपक्षीकै भूमिकामा उभिन तयार छौँ ।” यो माघ २१ गते बसेको प्रदेशसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा दलका नेताहरूले अधिक दोहो¥याएको वाक्य हो । प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि सत्तापक्ष/प्रतिपक्ष एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने नेताहरुको प्रणसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले केही आशालाग्दा कामको थालनी गरेको छ । जसले कर्णाली समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्दैछ भन्ने सङ्केत गरेको छ । प्रदेशसभा शुरु भएको पाँचौ दिनमा विपक्षी काङ्गे्रस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको राजधानी ‘सुर्खेत’ र तत्कालीन एमालेका नेता यामलाल कँडेलको नामाकरण ‘कर्णाली’ कायम गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भयो । सरकारले ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव विपक्षीले ल्याएर सत्तापक्षले समर्थन गरेको यस्तो उदाहरण संसदीय व्यवस्थामा विरलै देख्न पाइन्छ । तर कर्णाली संसद् अपवाद बनेको छ । एकाधबाहेक महत्वपूर्ण विषयवस्तुमा सत्तापक्ष÷प्रतिपक्षको एकता उदाहरणीय छ । संविधान निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमुख चार दलका नेताहरू सम्मिलित विशेष समितिले ०७२ साउन २३ मा ६ प्रदेशको खाका सार्वजनिक ग¥यो । सुदुरका नौ तथा मध्यपश्चिमका १० जिल्ला समेटेर एउटै प्रदेशको खाका तयार पारिएको थियो । दलबीच भएको यही सहमतिविरुद्ध भेरी–कर्णालीमा असन्तुष्टिको आगो बल्यो । ‘अखण्ड मध्यपश्चिम’ अर्थात् बेग्लै प्रदेशको माग राखी शुरु भएको आन्दोलनको राप बढ्दै गयो । १३ दिनसम्म चलेको आन्दोलनमा थुपै्र घाइते भए । सुर्खेत र जुम्लामा गरी चार जनाले ज्यान गुमाए । आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि भदौ ४ गते दलहरू भेरी–कर्णालीका १० जिल्लालाई बेग्लै प्रदेशमा राख्न सहमत भए । अन्ततः यही ‘कान्छो प्रदेश’ले आफ्नो नाम र राजधानी टुङ्गो सहजै लगायो । अन्य प्रदेशका लागि पेचिलो बनेको यो मुद्दा तत्कालीन ‘प्रदेश–६ संसद्’ ले टुङ्ग्याएपछि चौतर्फी वाहीवाही बटुल्यो । प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर २०७५ लाई ‘पर्यटन वर्ष’ का रूपमा मनाउने निर्णय ग¥यो । ‘रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष’ नाम दिइएको यस अभियानको पहिलो पर्यटक बन्नुभयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । प्रधानमन्त्री ओलीबाट वैशाख १ गते राराताल परिसरमा शुभारम्भ भएको यस अभियानले कर्णालीको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रर्वद्धन गर्न थप मद्दत पुग्यो । “पर्यटनबाटै समृद्धि सम्भव छ’ भनेर अभियान सुरुवात ग¥यौँ, यहाँ आउने पर्यटकले एकपटक ढुङ्गाकै सिरानीमा सुत्नुपर्ने बाध्यता छ,” मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, “लाखौँ पर्यटक भित्र्याएर यहाँको पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्नुछ ।” अभियानकै प्रभावभन्दा फरक पर्दैन, यतिबेला रारातालमा रमाउनेको बाक्लो भीड देख्न सकिन्छ । रारा रुटमा पर्ने सुर्खेतका बुलबुले, काँक्रेविहार, दैलेखका पञ्चकोशी, जुम्लाको सिञ्जालगायतका स्थानमा पर्यटकको चहलपहल विगतमा भन्दा बढ्दो छ । प्रदेश सरकारले रारा, सेफोक्सेण्डो, बुलबुले, काँक्रेविहार, पञ्चकोशी ज्वाला, कुभिन्डे दह, सिञ्जालगायतका पर्यटकीयस्थलमा गरी यो वर्ष पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । अभियानकै कारण रारामा उल्लेख्य पर्यटक भित्रिएको सरकारको दाबी छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढाले यसै वर्ष पर्यटन प्राधिकरण गठन गर्ने सरकारको कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए। यसले सिङ्गो प्रदेशको पर्यटकीय गुरुयोजना निर्माणदेखि पूर्वाधार विकासमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । वैशाख १ गते रारामै बसेको कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतीय सीमा जमुनाहादेखि उत्तरी तिब्बत जोड्ने हिल्सा नाकालाई पर्यटकीय राजमार्गका रूपमा अघि बढाउने निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । अहिले यो सडक निर्माणमा चिनियाँ लगानीकर्ता इच्छुक देखिएका छन् । मुख्यमन्त्रीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा राजमार्ग निर्माणमा चिनियाँ हाइवे कम्पनीका प्रतिनिधिले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए । भ्रमणमा सहभागी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले उत्तर–दक्षिणका यी नाका जोड्ने राजमार्ग विस्तार भएसँगै कर्णाली प्रदेशले मात्र नभई सिङ्गो मुलुकले आर्थिक लाभ पाउने अपेक्षा विश्वास लिइएको छ । उत्तरी छिमेकी चीनबाट बौद्ध धर्मावलम्बीलाई कर्णालीको लुम्बिनीका रूपमा चिनिएको सुर्खेतस्थित काँक्रेविहारसम्म ल्याउन तथा भारतीय हिन्दू पर्यटकलाई मानसरोवर जानसमेत यही रूट भरपर्दो हुने हुँदा पर्यटन उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने ठानिएको छ । कर्णाली सरकार डिजिटल र अर्गानिक प्रदेशको आधारशिला निर्माण गर्ने काममा जुटेको छ । प्रदेश मन्त्रालयलाई ‘पेपरलेस’ बनाउन सरकारले गृहकार्य गरिसकेको तथा महत्वपूर्ण स्थानमा सिसीटिभी क्यामरा जडान गर्नेदेखि विद्यालयमा सोलार र इन्टरनेट जडान गर्ने लगायतका काम शुरु भइसकेका छन् । अर्गानिक प्रदेश निर्माणका लागि कर्णालीका प्रत्येक जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय तहमा रु एक÷एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अर्गानिक कार्यक्रमले स्थानीय कृषि उत्पादन वृद्धिका साथै बजारीकरणमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ । जडिबुटी कर्णाली प्रदेशको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । बहुमूल्य यार्सागुम्बालगायतका जडिबुटीलाई प्रशोधन गरेर एकद्वार प्रणालीमार्फत बिक्री वितरण गर्ने सरकारको योजना छ । प्रदेश सरकारले यस वर्षलाई कानून र भौतिक पूर्वाधारको गुरुयोजना निर्माणका रुपमा लिएको छ । यस अवधिमा २१ कानून बनाइसकेको छ । सङ्घीय कानून नबन्दाका अप्ठ्याराबाहेक आफूले बनाउनुपर्ने सबै कानून बनाइसकेको छ । त्यस्तै, सरकारले श्रमप्रति सम्मान बढाउन महीनाको १ र १५ गते ‘श्रम दिवस’ मनाउँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसहित प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारी श्रम दिवसमा सहभागी भएर विकास निर्माण कार्यमा सहभागिता जनाउने प्रचलन छ । कर्णाली सरकारको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय हो, “गम्भीर बिरामीलाई एयर लिफ्टिङमार्फत उद्वार गर्ने ।” कार्यक्रमबाट सडकको पहुँच नपुगेका क्षेत्रका बासिन्दाले लाभ पाउनेछन् । माथिल्लो कर्णालीका जिल्लाबाट प्रदेश राजधानीमा नियमित उडानका लागि विमान कम्पनीसँग प्रदेश सरकारले छलफल अघि बढाइरहेको छ । प्रदेश सरकारकै पहलमा लामो समय अवरुद्ध सुर्खेत–काठमाडौँ हवाई उडान सञ्चालन भएको छ । दश जिल्ला रहेको कर्णाली प्रदेशमा कृषि, पर्यटन, जडीबुटीका अतिरिक्त जलस्रोतका दृष्टिले धनी मानिन्छ । यहाँ निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना समयमै पूरा भए कर्णालीले विकासको कोल्टे फेर्न धेरै वर्ष कुर्नु पर्दैन । माथिल्लो कर्णाली, तिला १ र २, नलगाड, बेतान कर्णालीले निर्धारित समयमै निर्माण पूरा भए विद्युत्बाटै प्रदेशले उल्लेख्य लाभ लिनसक्ने आधार छन् । सरकारले उपलब्ध अपार स्रोतलाई समयमै सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा अहिलेजस्तो सबै सूचकाङ्कमा पछाडि रहेको गरीब प्रदेशका रूपमा चित्रित कर्णाली छोटो समयमै समृद्ध बन्नसक्छ । रासस
कतारबाट ४४ करोड ५३ लाखको वस्तु आयात, महिनौं १० अर्ब रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिने
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सन् २०१६/१७ मा नेपालले कतारबाट ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सामान आयात गरेको छ । त्यस्तै, महासंघमा रहेको तथ्यांक अनुसार नेपालबाट ९३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सामान निर्यात भएको पाइन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट कतारका अमिर शेख हमाद बीन खलिफ अल थानीको निमन्त्रणामा सोमबारबाट भएको कतारको ४ दिने औपचारिक भ्रमणमा गएकी छिन् । साथै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डल सोमबार कतार प्रस्थान गरेको छ । राष्ट्रपतिका साथ गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलमा बैंक तथा बीमा, रेमिट्यान्स, पर्यटन, व्यावसायिक कृषि, उर्जा लगायत क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहेको छ । नेपालबाट पास्ता, कार्पेट, हस्ताकलाका सामग्री र चियाकफी निर्यात भएको पाइन्छ भने नेपालले प्लाष्टीक्सजन्य सामान, विद्युतीय सामग्री, मेशीनरी सामान आदि आयात गरेको देखिन्छ । नेपालमा पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा गरी करिब १.४८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको कतारी लगानी रहेको तथ्यांक छ । नेपालमा कतारबाट खासगरी कृषि, उर्जा, पर्यटन, उत्पादनमुलक, पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सकिने बलियो सम्भावना रहेको देखिन्छ । उक्त औपचारिक भ्रमणका क्रममा महासंघका तर्फबाट नेपालमा कतारी लगानी आकर्षणका लागि विशेष पहल गरिने छ । नेपालमा वैदेशिक लगानीका विषयमा मौजुदा कानूनका विषयमा पनि कतारी लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी गराईने छ । नेपाल सरकारले कृषि तथा बनजन्य उद्योग, उत्पादनमुलक, सेवा क्षेत्र, पर्यटन, उर्जा, सूचना प्रविधि तथा खानीजन्य क्षेत्रलाई वैदेशिक लगानीका लागि प्रमुख क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरेको छ । कतारमा करिव साढे ४ लाख नेपालीहरू कार्यरत छने भने त्यहाँबाट प्रत्येक महिना करिव १० अर्ब नेपाली रुपैयाँ रेमिट्यान्स स्वदेश भित्र्ने गरेको तथाङ्कले जनाएको छ । राष्ट्रपतिको यो भ्रमणबाट दुई देशबीचको आर्थिक व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तार, लगानी आकर्षण तथा कतारमा रोजगारीको थप अवसर सृजना गर्न भ्रमणबाट महत्वपूर्ण उपलव्धी हासिल हुने विश्वास महासंघले गरेको छ । राष्ट्रपतिका साथ कतार जाने महासंघको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूमा उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, कार्यकारिणी समिति सदस्य हेमराज ढकाल, नेपाल अलैंची व्यवसायी संघका अध्यक्ष्ँ निर्मल भट्टराई, नेपाल ईन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारि अधिकृत बिजयबहादुर शाह र महासंघका निमित्त महानिर्देशक गोपालप्रसाद तिवारी हुन् । महासंघको प्रतिनिधिमण्डल विहीवार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।
सिद्धार्थ बैंकले २ अर्ब २५ करोडको ऋणपत्र ल्याउदै, वार्षिक १०.५ प्रतिशत ब्याज दिने
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले पनि ऋणपत्र (डिवेन्चर) निष्कासन गर्ने भएको छ । बैंकले २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको २२ लाख ५० हजार इकाई निष्कासन गर्न लागेको हो । बैंकको प्रतिईकाई १ हजार रुपैयाँ छ । ऋणपत्र निष्कासन गर्न बैंकले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । बैंकले वार्षिक १०.५ प्रतिशत ब्याजमा एसबीएल डिबेञ्चर २०८२ रहेको छ । डिवेञ्चरको अवधि ७ वर्ष रहेको छ । बैंकले एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा एनआईसी एसिया बैंकले ऋणपत्र निष्कासन गरिसकेको छ भने सानिमा बैंकले ल्याउन अनुमति पाएको छ ।
अध्ययन र ‘करियर’ मा ध्यान दिनुपर्ने उमेरमा धेरै युवा मानसिक रोगका पीडित
काठमाडौं। एकोहोरो टोलाउने र पढाइमा ध्यान नदिएको भन्दै एमबिबिएस चौथो वर्षमा अध्ययनरत एक युवकलाई उनको अभिभावकले मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र पु¥याए । उपचारको क्रममा उनी कडा खालको मानसिक रोगबाट पीडित भएको पत्ता लागेको हो । केन्द्रका मनोचिकित्सक डा पशुपति महतले अभिभावकलाई उनलाई नियमित र समयमा औषधि खान सल्लाह दिए । अभिभावकले विभिन्न खालको उपचार गर्दासमेत रोग पत्ता नलागेपछि मानसिक रोगको अनुमान गरेको डा महतले बताए। उनले भने,“अहिलेसम्म लक्षणका आधारमा अभिभावकले सन्तानलाई मानसिक रोग लागेको छुट्टाउन सक्दैनन् ।” अध्ययन र ‘करियर’ मा ध्यान दिनुपर्ने उमेरमा धेरै युवा मानसिक रोगका पीडित छन् । देशभरमा कति मानसिक रोग पीडित छन्, भन्ने एकीकृत तथ्याङ्क छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही समय अघिबाट मात्रै तथ्याङ्क सङ्कलन शुरु गरेको छ । मनोचिकित्सक र मानसिक रोग विशेषज्ञसम्म आउने बिरामीका आधारमा युवामा यो समस्या बढेको देखिएको हो । परिवारको मात्रै नभएर देशको समेत भविष्य निर्धारण गर्ने युवा मानसिक रोगका कारण कुनै पनि कार्य राम्रोसँग गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको डा महतले बताउनुभयो । समयमा उपचार नहुँदा सामान्य समस्यासमेत कडा खालका मानसिक रोगमा परिवर्तन भइसक्छ । उनले भने,“आफ्ना सन्तानलाई मानसिक रोग लाग्दा समयमा नै उपचार गराउनुपर्छ भनेर अभिभावकलाई सूसुचित गर्न खाँचो छ ।” आफूभित्र रहेको चिन्ता व्यक्त गर्न नसक्दा कतिपय युवाले आत्महत्यासमेत गरिरहेका छन् । कतिपय युवा भने चिन्ता कम गर्नकै लागि लागुऔषध र मदिरापान गरिरहेका छन् । अझैसम्म आम नागरिकले सडकमा बेवारिसे भएर हिँड्नेलाई मात्रै मानसिक रोगी मान्ने गरेको डा महतले बताउनुभयो । आफ्नो छोराछोरी असामान्य व्यवहार देखाइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा अभिभावकले नै ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। रोग हो भन्ने बुझेका अभिभावक स्वास्थ्य संस्थामा लैजानुभन्दा धामी, झाँक्री कहाँ जाने गरेका छन् । टिचिङ अस्पतालमा कार्यरत मनोचिकित्सक डा सरोज ओझाले देशभरमा कति मानसिक रोगी छन्, भन्ने एकीकृत तथ्याङ्क नभए पनि झण्डै २२ लाख युवा यो रोगबाट पीडित भएको अनुमान गरिएको बताए। नेपालमा मात्रै नभएर धेरै विकासोन्मुख देशमा मानसिक रोगीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । उनले भने, “ग्रामीण क्षेत्रमा धेरैले यो रोगको उपचार हुन्छ, भन्नेसमेत जानकारी नभएर रोग पालेर बसिरहेका छन् ।” नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका कारण पनि धेरै खालका मानसिक समस्या बढेको डा ओझाले बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति र उनको परिवारमा समेत अनेक मानसिक समस्या देखिरहेको छ । श्रीमान विदेश गएपछि श्रीमती हरेक दिन फोन कुर्ने र नआउँदा वा सम्बन्धमा समस्या आउँदा त्यसले चिन्ता बढाउने गर्छ । श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रीमतीमा धेरै खालको मानसिक समस्या देखिरहेको छ । उनले भने, “एकातिर श्रीमानसँगको सम्बन्ध सुमधुर नहुनसक्छ भने एर्कातिर सन्तान र परिवारको जिम्मेवारीसमेत थपिन्छ ।” इन्टरनेटलगायतका प्रविधिले पनि धेरै खालका मानसिक समस्या बढाएको छ । भूकम्पका समयमा भएका क्षतिले पनि धेरैमा मानसिक समस्या बढेको पाइन्छ । मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था ‘अब्बल उइ’ का निर्देशक विजया विजुक्च्छे धेरै युवाले आफूभित्र रहेको समस्या गुम्साएर राख्दा त्यही समस्या मानसिक रोगमा परिणत हुने गरेको बताउनुहुन्छ । साधारण कुरालाई असाधारण मानेर चिन्ता गरिरहँदा त्यही समस्याले विकराल रुप लिन्छ । आफूलाई मानसिक रोग लागेको व्यक्तिले पनि थाहा नपाउने र परिवारका सदस्यलाई पनि थाहा नहुँदा त्यसैले ठूलो रुप लिएको हो । उनले भने, “सानो समस्या हो भनेर बुझ्ने र समयमै उपचार गर्न आम नागरिकलाई बुझाउन खाँचो छ ।” नेपालमा मानसिक रोग विशेषज्ञ १५० जना र मनोबाद झण्डै ३० जना रहेका छन् । सबै सरकारी अस्पतालमा मानसिक रोग विशेषज्ञको भने दरबन्दी छैन । विद्यालय र कलेजका पाठ्यपुस्तकमा समेत मानसिक रोगका बारेमा उल्लेख हुनुपर्ने यस क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञले माग गर्दै आएका छन् ।
हनुमन्ते करिडोर सडक कालोपत्रे, कोटेश्वरको जाम हट्ने
काठमाडौ । कोटेश्वर जडीबुटी क्षेत्रमा सवारीको चापका सास्ती भोगिरहेका उपत्यकावासीलाई राहत दिने गरी निर्माण गरिएको हनुमन्ते करिडोर सडक कालोपत्रे गरिएको छ ।पहिलो चरणमा जडीबुटीको पुलदेखि आँखा अस्पताल हुँदै हनुमन्ते करिडोरसम्मको सडक कालोपत्र गर्ने कार्य सम्पन्न भएको हो । त्यस्तै दोस्रो चरणमा हनुमन्ते तथा मनोहरा नदीको दोभानदेखि बालकुमारीसम्मको सडक निर्माण कार्य पनि अघि बढाइएको छ । १२ करोडको लागतमा उक्त दोभानदेखि बालकुमारीसम्मको सडक निर्माणलाई द्रुतगतिमा निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ । कोटेश्वरको सवारी चापलाई नै मुक्त बनाउन मनोहरामा बेलिब्रिज निर्माणको कार्यसमेत शुरु गरिएको छ । बेलिब्रिज तथा करिडोर निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् कोटेश्वर जडीबुटीमा सवारीको चापबाट उपत्यकावासीले मुक्ति पाउने विश्वास लिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरका महानिर्देशक रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले आगामी दुई महीनाभित्र दोभानदेखि बालकुमारीसम्म कच्ची सडक निर्माण गरिसक्ने र कोटेश्वर जडीबुटीको चाप खुकुलो गर्न जस्तोसुकै विकल्प प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । करिडोर निरीक्षणपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, पूर्वउद्योगमन्त्री तथा सांसद महेश बस्नेतले प्रशासनिक ढिलासुस्ती तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन इकाइले मनोहरा नदीमा ढल हाल्ने काममा ढिलाइ भएको बताए । त्यस्तै उहाँले आगामी दिनमा त्यसप्रकारका समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने बताए। डिभिजन कार्यालय भक्तपुरका डिभिजन इञ्जिनियर बेदबहादुर भुजेलले भक्तपुर र ललितपुर जोड्ने मनोहरा–हनुमन्ते नदीको दोभानमा रहेको पुल निर्माणका लागि टेण्डरको प्रक्रिया अघि बढाई कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए । मनोरम समाजका अध्यक्ष विश्वबन्धु बास्तोलाले सडक सञ्चालन गर्न अवरोध गर्ने घाटालाई अन्यत्र प्रतिस्थापन गरी यातायात सञ्चालन गर्न सहज वातावरण सिर्जना गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । रासस
१०० मेगावाटको सुपर त्रिशुलीको बिजुली विद्युत प्राधिकरणले किन्ने सम्झौता, ६ वर्षभित्र बल्ने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्रवद्र्धक ब्लु इनर्जी प्राइभेट लिमिटेडबीच १०० मेगावाटको सुपरत्रिशुली बिजुली खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको छ । विद्युत प्राधिकरण र ब्लु इनर्जीबीच आईतबार पीपीए भएको हो । जसअनुसार वर्षादको ६ महिनामा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र सुख्खायाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसामा पीपीए भएको हो । बिजुलीको बजार निश्चित भएकाले आयोजना बनाउन लगानी जुटाउन सहज भएको छ । आयोजना बनाउ १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पीपीए भएकाले अब लगानी जुटाएर निर्माण काम सुरु गरिने ब्लु इनर्जीका निर्देशक निरन्जन रेग्मीले जानकारी दिए । “यो वर्ष लगानी जुटाएर आगामी वर्षको अक्टुबरदेखि निर्माण सुरु गरी सन् २०२४ को फेब्रुअरीमा बिजुली बल्ने छ” उनले भने । आउदो जनवरीसम्म ठेकेदार छनौट गरिसक्ने तयारी भएको रेग्मीले बताए । डलरमा पीपीए नभएपछि नेपाली बैंकबाट लगानी जुटाइने उनले स्पष्टपारे । आयोजना इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट कन्ट्रयाक्ट (ईपीसी) प्रारुमा बनाउने कम्पनीको तयारी छ । आयोजनाको बाँध, विद्युतगृहलगायत अन्य पुर्वाधार बनाउनका लागि कम्पनीले निर्माण व्यवसायी छनौट गर्न लागेको हो । ब्लु इनर्जीले विद्युत विकास विभागबाट विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाइसकेको छ । आयोजना स्वदेशी तथा विदेशी संयुक्त लगानीमा निर्माण हुनेछ । आयोजनाबाट २०८१ देखि बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनामा सरार्फ ग्रुपको मुख्य लगानी हुने भएको छ । यस्तै, हङकङको डोमिन्स होल्डिङस र नेपाली लगानीकर्ताको स्वपुँजी हुने छ । आयोजनालाई विश्व बैंक अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को ऋण लगानी हुने उनले जानकारी दिए । यसका अतिरित्त नेपालमा होटल व्यवसाय गर्दै आएको सरार्फ र नेपालीको लगानी हुने भएको छ । सुपर त्रिशुलीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) एसएनभी ल्याभिन क्यानाडाले गरेको हो । डीपीआर अनुसार आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत १६ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनामा ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत स्वपुँजी हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । आयोजनाको बाँधसंगै विद्युतगृह हुने (ड्याम टोई) प्रकृतिको छ । यस्तो संरचना हुने सुपर त्रिशुली नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना हुनेछ । यस्तो बाँध भएको सुपर त्रिशुली नेपालको पहिलो आयोजना हुनेछ । नदीको वहावमा आधारित आयोजनाबाट वार्षिक ४० करोड ६७ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । आयोजनाको मुल संरचना राजधानीबाट १ सय किलोमिटर टाढाको दुरीमा हुने छ । चितवनको दारेचोक र गोरखाको मकैसिंहमा पर्छ । आयोजनाबाट १९ किलोमिटर टाढा आवुखैरनीमा रहेको २२० केभी क्षमताको सवस्टेशनमा बिजुली जोडिने छ ।
आधा दर्जन बैंकले ६ अर्ब ३५ करोडको म्युचअल फण्ड निष्कासन गर्दै, कसको कति (सूचिसहित)
काठमाडौं । पुँजी बजारमा आधादर्जन बैंकले सामूहिक लगानी कोष (म्युचअल फण्ड) निष्कासन गर्न लागेका छन् । ६ वाणिज्य बैंकले ६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको ६३ करोड ५० लाख इकाई म्युचअल फण्ड निष्कासन गर्न लागेका हुन् । म्युचल फण्डको प्रतिइकाई १० रुपैयाँ छ । सूचि हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस । म्युचअल फण्ड निष्कासनका लागि बैंकले सहायक कम्पनी मर्चेन्ट बैंकरमार्फत धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । ग्लोबल आईएमई बैंकको ग्लोबल आईएमई क्याटिल लिमिटेडले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको १२ करोड इकाइ ग्लोबल आईएमई व्यालेन्स फण्ड १ रहेको छ । यसैगरी सिटिजन्स बैंकको सिविआईएल क्यापिटल लिमिटेडले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० करोड इकाई सिटिजन्स म्युचअल फण्ड २ र एनएमबी बैंकको एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको १२ करोड इकाई एनएमबी ५० म्युचअल फण्ड निष्कासन गर्न लागेका छन् । यस्तै एनआईसी एसिया बैंकको एनआईसी एसिया क्यापिटल लिमिटेडले १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको १२ करोड २५ लाख इकाई एनआईसी एसिया व्यालेन्स फण्ड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडले ५० करोड रुपैयाँको ५ करोड इकाइको एनआईबीएल सहभागित फण्ड निष्कासन गर्न लागेका हुन् । दीर्धकालिन लगानीका लागि ल्याइने म्युचअल फण्ड सेयर बजारमा आएको गिरावटसंगै खुद सम्पत्ति घट्न थालेका छ । सेयर बजार घटेपछि अधिकाँश म्युचअल फण्डको खुद सम्पत्ति प्रतिइकाई १० रुपैयाँ भन्दा कम रहेको छ । म्युचअल फण्डले सेयर बजारमा लगानी गर्दै आएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ४ बैंकले ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको ४८ करोड कित्ता म्युचअल फण्ड निष्कासन गरेका थिए । गत वर्ष सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड, सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सानिमा इक्विटी फण्ड, एनआईसी एसिया बैंकको १ अर्बको ग्रोथ फण्ड र सिटिजन्स बैंकको सिटिजन्स म्युचअल फण्ड १ निष्कासन गरिएको थियो ।
मन्त्री पुनले विदेशी लगानीकर्तालाई भने : जलविद्युतमा खुलेर लगानी गर्नुस, सरकारको सहयोग हुन्छ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले नेपालको जलविद्युत विकासमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आह्वान गरेका छन् । सर्बियामा शुक्रबार आयोजित युरो एसिया इनर्जी सेक्युरिटी फोरममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै मन्त्री पुनले लगानीमैत्री वातावरण रहेको भन्दै लगानी गर्नका लागि अनुरोध गरेका हुन् । नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी, सामाजिक सुरक्षा कोष, युटिलिटी कम्पनी लगायत निकायले आफ्नो योजनाका आधारमा गर्न सक्ने मन्त्री पुनले बताए । उनले भने ‘इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आफूले रोजेको आयोजनामा उचित मोडालिटीमा लगानी गर्न पाउनेछन् । उनीहरुले चाहेको मोडालिटीमा आयोजना विकास गर्न सरकारले त्यही अनुसार छलफल गरेर निर्णय गर्न सक्नेछ ।’ सन्तुलित क्षेत्रीय विद्युत बजारमा नेपालले विश्वास गर्ने सन्दर्भ जोड्दै मन्त्री पुनले भने ‘क्षेत्रीय सहकार्य र आवद्धताले नै दिगो क्षेत्रीय ऊर्जा विकासलाई सहयोग पुर्याउनेछ ।’ नेपालले ऊर्जा विकासमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले सार्क फ्रेमवर्क सम्झौता तथा बिम्स्टेक (बहुक्षेत्रीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास) ग्रिड इन्टरकनेक्सन गरेको विषयमा पनि उनले जानकारी दिएका थिए । उक्त क्षेत्रीय विद्युत बजारका आधारमा नेपालमा जलविद्युत विकासमा लगानी गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । दिपक्षीय तहमा नेपालले सन् २०१४ डिसेम्बरमा भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) गरेको मन्त्री पुनले जानकारी गराएका थिए । पीटीएकै आधारमा दुई देशका सरकारले प्रसारण आवद्धता, निर्माण तथा नीतिगत समानतामा काम गरिरहेको उनले बताए । फोरममा उपस्थित लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्दै मन्त्री पुनले चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिम्समा समझदारी गरेको पनि बताए । साथै, विद्युत विकास गर्न चीनसँग इनर्जी कोअपरेसन र बंगलादेशसँग पनि यही प्रकारको समझदारी भएको उनले बताएका थिए । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना रहेको पनि उनले फोरममा जानकारी गराए ।
अध्यागमन सुधार गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन, कर्मचारीले तीनवटा जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्ने
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’ले अध्यागमन विभागका कामकारवाही थप व्यवस्थित र सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलथित अध्यागमन विभाग लगायतका कार्यालयको अनुगमनपछि कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदै गृहमन्त्री थापाले विदेशी नेपाल प्रवेश गर्दा पहिलोपटक अध्यागमनसँग ठोक्किने भएकोले यो क्षेत्रमा सुधार अनिवार्य रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘विदेशीले नेपाल टेक्ने बित्तिकै हुने उसको फस्ट एक्स्पीरियन्स महत्वपूर्ण हुन्छ । पहिलो अनुभव नै नराम्रो भयो भने उ फर्केर फेरी नेपाल आउँदैन । साथीहरुलाई पनि नजान सुझाव दिन्छ । तर अनुभव राम्रो भयो भने उ पनि दोहोरिएर आउँछ र अरुलाई पनि नेपाल जान सुझाव दिन्छ भन्ने कुरालाई मनन् गरेर तपाईहरुले काम गर्नुहोस् । ’ विमानस्थल र सिमा नाकाका कर्मचारीलाई राज्यले संवेदनशिल जिम्मेवारी दिएकोले त्यसलाई गम्भिर रुपमा लिएर निष्ठापूर्वक काम गर्नुपर्नेमा गृहमन्त्री थापाले बताए । उनले भने, ‘ यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको मुख्य तीन जिम्मेवारी रहेको छ । पहिलो राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी, दोस्रो देशको अर्थतन्त्रको विकासको जिम्मेवारी र तेस्रो मुलुकको सभ्यता, सस्कृतिलाई स्थापित गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।’ कार्यक्रममा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले अध्यागमनका लागि आवश्यक स्रोत, साधनमा कमी हुन नदिईने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै अध्यामगनलाई थप व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएका छन् । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले अध्यामनका लागि आवश्यक नयाँ सफ्टवेयर जडानका लागि काम अघि बढीसकेको जानकारी दिँदै छ महिनभित्र अध्यामन प्रणालीलाई थप आधुनिक प्रविधिमार्फत काम गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएका छन् ।
नक्कली श्रम स्वीकृतिको आरोपमा अख्तियारले २५ कर्मचारीविरुद्ध दायर गर्यो मुद्दा
काठमाडौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली कागजात बनाई श्रम स्वीकृति दिएको आरोपमा वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौँ कार्यालय ताहाचलका तत्कालीन २५ कर्मचारीविरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत जान लागेका १८४ महिलालाई गलत कागजातका आधारमा श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको पाइएपछि आयोगले उनीहरु विरुद्ध आरोपत्र दायर गरेको हो । नक्कली कागजात बनाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्यमा संलग्न वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौँ कार्यालय ताहाचलमा कार्यरत शाखा अधिकृत हरिप्रसाद देवकोटा, दीपककुमार आचार्य, गणेशविक्रम शाह, दिनेशकुमार राई, पवित्रा श्रेष्ठ र रामप्रसाद ओलीविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ । सोही कार्यालयका नायब सुब्बा अमरराज जोशी, विष्णुहरि निरौला, दिलबहादुर खत्री, हेमराज पाण्डे, कर्णबहादुर नेपाली, केदार घिमिरे, मदन गिरी, खगेन्द्र पोखरेल, लक्ष्मीदेवी भुसाल, नगेन्द्रप्रसाद गौतम, रवीन्द्र घिमिरे, रघुनाथ केसी, योगेन्द्र खत्री र केशवराज ढुङ्गानाविरुद्ध गलत लगत खडा गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुर गरेको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै कम्प्युटर अपरेटर अमर महरा, चक्रबहादुर पराजुली, डम्बरबहादुर विश्वकर्मा, धनवीरसिंह भाट र राजकुमार शाहीविरुद्ध पनि आरोपपत्र दायर गरिएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा गलत कागजात संलग्न गरी श्रम स्वीकृति लिने÷दिलाउने कार्यमा सहयोगी मतियारको काम गरी गराई सोबाट आफूले समेत आर्थिक लाभ लिने÷खाने कार्यमा समेत सहयोगीको भूमिकामा रहेका राजीवकुमार पञ्जियार र विकास थापाविरुद्ध समेत आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । विचौलियाको मिलेमतोमा विनाप्रवेशाज्ञा एवं गलत कागजातमा श्रम स्वीकृति (स्टिकर) प्रदान गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा आयोगले २०७४ भदौ ९ देखि कात्तिक ८ गतेसम्म उक्त कार्यालयबाट प्रदान गरिएको श्रम स्वीकृतिलगायतको विवरण अनुसन्धान गरेको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि ती कर्मचारीको भूमिका शङ्कास्पद देखिएको भन्दै मन्त्रालयले उनीहरुलाई अन्यत्रै सरुवा गरेको थियो । रासस
एफपीओ सुचिकरण ढिलाइ गरेर लगानीकर्ता डुबाउँदै नेपाल बैंक,१५ दिनमा हुनुपर्ने काम ३ महिनामा पनि भएन
काठमाडौं । नेपाल बैंकले थप निष्कासन (एफपीओ) कारोबारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सुचिकरण गर्न ढिलाइ गरेको छ । समयमा एफपीओ सुचिकरण नहुदा लगानीकर्ताले गुमाउँदै गएका छन् । गत आइतबार नेपाल धितोपत्र बोर्डले सचेतसहित एफपीओ बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड, बैंक र प्रत्याभूतिकर्तालाई पत्राचार गरी एफपीओ बाँडफाँड गर्न भनेको थियो । तर बैंकले एफपीओ कारोबारका लागि सुचिकरणको काम सुरु गर्नुभन्दा नामसारीका सम्बन्धमा गरेको निर्णयमा पुनरबिचारका लागि आग्रह गर्न बोर्डमा पुगेको छ । सेयर निष्काशन तथा बाँडफाँड नियमावली अनुसार सेयर बाँडफाँड भएको १५ दिनभित्र सेयर सूचिकरण हुनुपर्छ । तर नेपाल बैंकको सेयर बाँडफाँड भएको तीन महिना बित्दा पनि सूचिकरण हुन सकेको छैन । सेयर निष्काशन भएको लामो समय बित्दा समेत एफपीओ सूचीकरण नहुँदा लगानीकर्ताले गुमाउदै गएका हुन् । बोर्डले बाटो खुला गर्दा पनि बैंकले दोहरो चरित्र देखाएर लगानीकर्ता डुवाउने खेलमा लागेको प्रत्याभूतिकर्ता सीबीआईएल क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समीरप्रसाद दाहालको दावी छ । “नेपाल बैंक व्यवस्थापन सेयर सुचिकरणतर्फ भन्दा पनि ढिलाइ गर्न लागेको छ” सीईओ दाहालले भने “एफपीओ सुचिकरण छिटो गराउनु पर्ने भएपनि बैंक गैरजिम्मेबार बन्दा लगानीकर्तालाई समस्या भएको छ।” यता बैंकका सीईओ देवेन्द्रप्रताप शाह बोर्डले गरेको निर्णय मान्ने बताए । “पहिलाको निर्णमा पुनरविचार गर्न बोर्डलाई आग्रह गरिएको हो, सेयर सुचिकरणमा ढिलाइ गर्ने बैंकको आशय छैन” उनले भने । एफपीओ निष्काशनका बेला भएका सम्झौता अनुसार काम नहुँदा समस्या देखिएकाले बोर्डलाई आफ्नो निर्देशनमा पुनर्विचार गरिदिन आग्रह गरेको शाहाको भनाई छ । एफपीओमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले मौका गुमाउदै आएका छन् । बैंकको सेयर सूचिकरणमा ढिलाइ हुदा लगानीकर्ताहरु सेयर मूल्य बढेको बेलामा बेच्नबाट बञ्चित भएका छन् । बिहीबारसम्म बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३०९ रुपैयाँमा झरेको छ । लगानीकर्ताले बैंककको एफपीओ प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा किनेका हुन् । बैंकले गत साउन २० गते सेयर बाँडफाँड गरेको थियो । उक्त एफपीओको अण्डरराईटिङ गर्ने कम्पनीहरुले गलत प्रक्रियाबाट सेयर बिक्री गरेको उजुरी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा परेपछि सूचिकरण रोकिएको हो । सेयर सूचिकरण भईसक्नु पर्ने समयमा नेपाल बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ३३४ रुपैयाँ पुगेको थियो । विहीबार उक्त सेयर प्रतिकित्ता ३०७ रुपैयाँमा झर्दा लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता २५ रुपैयाँ गुमाएका छन् । बैंकले प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा ४ अर्ब ९५ करोड बराबरको एफपीओ जारी गरेकोमा २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको मात्र आवेदन परेको थियो । नबिकेको सेयर सीबीआईएल क्यापिटल, ग्लोबल आईएमई क्यापिटल, नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ, एनआईबीएल एस क्यापिटल, सिभिल, सनराइज, लक्ष्मी र सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले सकारेको थिए ।
उपत्यकामा नयाँ २० बस भित्र्याउँदै साझा यातायात, ६ करोडकाे लगानी
ललितपुर । साझा यातायातले २० नयाँ बस भित्र्याउने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका लागि नयाँ शहरी बस भित्र्याउन लागिएको साझाका व्यवस्थापक महेन्द्रराज पाण्डेयले बताए । उपत्यकामा विभिन्न सडकमा साझाका बसको माग भएकाले नयाँ बस ल्याउन लागिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको पाँच करोड रुपैयाँ र ललितपुर महानगरपालिकाको एक करोड रुपैयाँ लगानीमा बस भित्र्याउन लागिएको हो । व्यवस्थापक पाण्डेयले भने, “नयाँ बस पनि यसअघि साझाले भित्र्याएको जस्तै आधुनिक र सुविधा सम्पन्न हुनेछन् ।” यसअघि जस्तै भारतीय कम्पनी अशोक लेल्याण्डको बस दुई महीनाभित्र काठमाडौं भित्र्याउने लक्ष्य छ । बस आएपछि दर्ता भएर सडक निर्धारण हुने बताइएको छ । देशभर सञ्चालित विभिन्न यातायात सेवा प्रदायकमध्ये साझा यातायातमा सरकारी लगानी सबैभन्दा बढी छ । साझामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर सरकारी र स्थानीय निकायको छ । नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले स्थानीयवासीलाई सेवा दिन साझाको सेयर खरिद गरिरहेको व्यवस्थापक पाण्डेयले बताए । उनले भने, “स्थानीय निकायले साझामा केही लगानी गर्ने र आफ्नो क्षेत्रमा साझाका बस गुडोस् भन्ने चाहिरहेका छन् ।” काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका तथा गोदावरी र महालक्ष्मी नगरपालिकालगायतले साझाको शेयर खरिद गरेका छन् । उपत्यकामा अहिले साझाका १० वटा सडकमा ४७ बस चलेका छन् । लामो दूरीमा काठमाडौँबाट बाग्लुङ र कुस्मासम्म बस सञ्चालनमा छ । केही महीना पहिलेदेखि अपाङ्गमैत्री बससमेत सञ्चालन गर्दै आएको साझाले ई टिकट शुरु गरिसकेको छ । विसं २०१८ मा शुरु भएको साझाको सेवा लामो समयसम्म ठप्प भएपछि विसं २०७० बाट फेरि सुविधा सम्पन्न बससहित सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । धेरै यातायात कम्पनीले साझाले जस्तै यात्रुलाई सुविधा दिने गरी सेवा चलाएका छन् । साझा यातायातको व्यवस्थापनमा मङ्गलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतीय बससमेत शुरु गरेका थिए । रासस
लुकुम खोला आयोजनाले बिजुली उत्पादन गर्यो, १० करोड लगानी
रुकुम पूर्व, जिल्लाकै सबैभन्दा बढी क्षमता भएको भुमे गाउँपालिका–६ सीसाघारीमा निर्माण भएको लुकुम खोला (सीसाघारी) साना जलविद्युत् आयोजनाले औपचारिक रूपमा विद्युत उत्पादन गर्न थालेको छ । उक्त आयोजना निर्माणमा १० करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएका हङ्कङ निवासी सरमाइकल कादुरीले बिहीबार उद्घाटन गरेका थिए । तीन वटा हेलिकोप्टरमा कादुरीको परिवार र एउटा हेलिकोप्टरमा डकुमेन्ट्री बनाउने टोली आइपुगेको थियो । ठाउँ अभावका कारण हेलिकोप्टर गहुँबारीमा राखिएको थियो । एकैसाथ चार हेलिकोप्टर गाउँमा पुगेपछि हेर्नेको घुइँचो पनि बढेको थियो । १३५ किलोवाट क्षमताको विद्युत् आयोजनाका लागि कादुरी एग्रिकल्चर एड एशोसिएसन ब्रिटिस गोर्खाज नेपाल संस्थामार्फत कादुरीको परिवारले ९ करोड ७५ लाख ६ हजार ७७९ रुपैयाँका साथै प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । १० करोड ३२ लाख ५६ हजार ७७९ रुपैयाँमा निर्माण भएको उक्त आयोजनामा नगद र श्रमदान गरी स्थानीय उपभोक्ताले ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेका थिए । विसं २०७३ कात्तिक २ देखि निर्माण शुरु भई गत साउनमा सम्पन्न भएको सो आयोजनाबाट गाउँपालिकाका काडाँ–४, मोराबाङ–३ र महत–६ वडाका ५९० घरधुरी लाभान्वित छन् । रासस
९ अर्ब लागतमा मस्र्याङ्दी करिडोर प्रसारणलाइनको काम अघि बढ्यो, ४ वर्षमा सकिने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मस्र्याङ्दी करिडोर विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ठेकदार छनोटको प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।मस्र्याङ्दी तथा त्यसका सहायक नदीमा निर्माणमा रहेका र निर्माणमा जाने तयारीका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारणका लागि उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । सो करिडोरमा १ हजार ६०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणक्रममा छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लमजुङको दोर्दी तथा न्यादी खोलामा निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न हुन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने देखिएको र त्यस अवधिमा प्राधिकरणले सब स्टेसन तथा प्रसारणलाइन बनाइसक्ने प्रतिबद्धता यसअघि नै जनाइसकेका छन् । उनले केही महीनाअघि प्रसारणलाइन तथा त्यस भेगमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी प्रसारणलाइन निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको बताएका थिए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मस्र्याङ्दी करिडोर प्रसारणलाइन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । मस्र्याङ्दी करिडोरअन्तर्गतको लमजुङको उदिपुर र चितवनको भरतपुरमा २२०÷१३२÷३३ केभी क्षमताको सबस्टेसन बनाउन ठेकेदार छनोटको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रतिस्पर्धामा रहेका कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी सारभूतरुपमा प्रभावग्राही कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकिएको छ । अहिले सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ । प्राधिकरणले करिडोरको पहिलो खण्डमा पर्ने मनाङ (धारापानी०–खुदी–उदीपुर र लमजुङ) प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेकेदार छनोटका लागि ठेक्का सार्वजनिक गरेको छ । प्राधिकरणले मनाङको धारापानी र लमजुङको खुदी तथा उदिपुरमा पनि २२०÷१३२÷३३ केभीको सबस्टेसन निर्माण गर्नेछ । इच्छुक कम्पनीलाई आवेदन दिन १८ मङ्सिरसम्मको समयसीमा दिइएको आयोजनाले जनाएको छ । छनोट भएको कम्पनीले तीन वटा सबस्टेसन र धारापानी–उदिपुर करीब ४६ किलोमिटर प्रसारणलाइनको निर्माण गर्नेछ । उदिपुर–भरतपुर खण्डमा पर्ने करीब ६४ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्न ठेकेदार छनोट गरी काम शुरु भइसकेको छ । युरोपेली लगानी बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा मस्र्याङदी करिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न लागिएको हो । आयोजनाको अनुमानित लागत ९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सक्ने लक्ष्य छ । स्थानीयवासीले प्रसारणलाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राख्दै खुदी–उदीपुर खण्डमा पर्ने केही क्षेत्रमा विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । दोर्दी खोलामा निर्माण भइरहेका आयोजनाको विद्युत् जोड्न ११ किलोमिटर स्थानीय कीर्तिपुर–उदिपुर १३२ केभी ‘डबल सर्किट’ प्रसारणलाइन बनाउन ठेक्का सम्झौता भई निर्माण शुरु भइसकेको छ । उदिपुरमा सबस्टेसन निर्माण गर्न ठेकेदार छनोट अन्तिम चरणमा पुगेकाले दोर्दी करिडोरमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खेर नजाने अवस्था देखिएको छ । उदीपुरमा सब स्टेसन र उदिपुर–मार्किचोक (तनहुँ) प्रसारणलाइन निर्माण भएमा दोर्दी करिडोरमा निर्माण भएका आयोजनाको विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा जोड्न समस्या नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजनाको एक युनिट विद्युत् पनि खेर जान नदिने र त्यसका लागि हरसम्भव सबै प्रयास गर्ने जानकारी दिए । सो प्रसारण लाइनमा २७ मेगावाटको दोर्दीखोला, लिबर्टी इनर्जीको २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ए, पिपल्स हाइड्रोपावरको ४९ मेगावाटको सुपर दोर्दी ख लगायतका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् जोडिनेछ । उदिपुर–मार्किचोक (तनहुँ–भरतपुर) प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ठेकेदार छनोट भइ काम शुरु भइसकेको छ । मार्किचोक र काठमाडौँको मातातीर्थमा सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ । मस्र्याङ्दी करिडोर प्रसारणलाइनबाट प्रवाह भएको विद्युत् मार्किचोकबाट मस्र्याङ्दी र काठमाडौँ आउनेछ । मार्किचोक–काठमाडौँ २२० केभी लाइनको निर्माण धमाधम भइरहेको छ । लाइन तथा सबस्टेसनको निर्माण आगामी वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । रासस
१८ वर्ष अघि १ करोड २३ लाख भ्रष्ट्राचार गर्ने राम कुमार खड्का यसरी परे पक्राउ
काठमाडौं । १८ वर्ष अघि १ करोड २३ लाख भ्रष्ट्राचार गर्ने राम कमार खड्का पक्राउ परेका छन् । खड्कालाई केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले धापाखेल ललितपुरबाट पक्राउ गरेको हो । खड्कामाथी पुनरावेदन अदालत २०५७ कात्तिक २१ गतेको फैसलाले अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा १ करोड २३ लाख ५३ हजार ८ सय ८० रुपैंया जरिवाना र १ वर्ष कैद तोकेको थियो । ललितपुर जिल्ला धापाखेल गाविस वडा नं ९ बस्ने ४९ बर्षका खड्का १८ वर्षदेखि फरार रहेको थिए । बिहिबार पक्राउ परेका खड्कालाई जरिवाना वेरुजु भुक्तानी गरी फैसला कार्यान्वयनको लागि काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा पेश गरिएकोमा अदालतको आदेशले कैद भुक्तानका लागि कारागार कार्यालय डिल्लीबजार पठाईएको सीआइबीका प्रहरी नायब उपरिक्षक निरञ्जन दत्त भट्टले बताए ।