मन्त्री पुनले विदेशी लगानीकर्तालाई भने : जलविद्युतमा खुलेर लगानी गर्नुस, सरकारको सहयोग हुन्छ

<p>काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले नेपालको जलविद्युत विकासमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आह्वान गरेका छन् । सर्बियामा शुक्रबार आयोजित युरो एसिया इनर्जी सेक्युरिटी फोरममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै मन्त्री पुनले लगानीमैत्री वातावरण रहेको भन्दै लगानी गर्नका लागि अनुरोध गरेका हुन् । नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी, सामाजिक सुरक्षा कोष, युटिलिटी [&hellip;]</p>

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले नेपालको जलविद्युत विकासमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आह्वान गरेका छन् । सर्बियामा शुक्रबार आयोजित युरो एसिया इनर्जी सेक्युरिटी फोरममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै मन्त्री पुनले लगानीमैत्री वातावरण रहेको भन्दै लगानी गर्नका लागि अनुरोध गरेका हुन् ।

नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी, सामाजिक सुरक्षा कोष, युटिलिटी कम्पनी लगायत निकायले आफ्नो योजनाका आधारमा गर्न सक्ने मन्त्री पुनले बताए । उनले भने ‘इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आफूले रोजेको आयोजनामा उचित मोडालिटीमा लगानी गर्न पाउनेछन् । उनीहरुले चाहेको मोडालिटीमा आयोजना विकास गर्न सरकारले त्यही अनुसार छलफल गरेर निर्णय गर्न सक्नेछ ।’

सन्तुलित क्षेत्रीय विद्युत बजारमा नेपालले विश्वास गर्ने सन्दर्भ जोड्दै मन्त्री पुनले भने ‘क्षेत्रीय सहकार्य र आवद्धताले नै दिगो क्षेत्रीय ऊर्जा विकासलाई सहयोग पुर्याउनेछ ।’ नेपालले ऊर्जा विकासमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले सार्क फ्रेमवर्क सम्झौता तथा बिम्स्टेक (बहुक्षेत्रीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास) ग्रिड इन्टरकनेक्सन गरेको विषयमा पनि उनले जानकारी दिएका थिए ।

उक्त क्षेत्रीय विद्युत बजारका आधारमा नेपालमा जलविद्युत विकासमा लगानी गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । दिपक्षीय तहमा नेपालले सन् २०१४ डिसेम्बरमा भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) गरेको मन्त्री पुनले जानकारी गराएका थिए । पीटीएकै आधारमा दुई देशका सरकारले प्रसारण आवद्धता, निर्माण तथा नीतिगत समानतामा काम गरिरहेको उनले बताए ।

फोरममा उपस्थित लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्दै मन्त्री पुनले चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिम्समा समझदारी गरेको पनि बताए । साथै, विद्युत विकास गर्न चीनसँग इनर्जी कोअपरेसन र बंगलादेशसँग पनि यही प्रकारको समझदारी भएको उनले बताएका थिए ।
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना रहेको पनि उनले फोरममा जानकारी गराए ।

Share News