काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी जेठ ३ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान गरकी छिन् भने सरकारले जेठ ७ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम र १५ गते वार्षिक बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ । साउन १ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी जेठ १५ गते बजेट ल्याउन थालेको सातौँ वर्षमा चल्दै छ । यही वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनीतिक पार्टीहरुले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र एवं प्रतिबद्धतापत्रहरुमासमेत उल्लेख भएका र वर्तमान सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक गरिएको साझा अवधारणाको मर्मअनुसार आम नागरिकका जनजीविकाका विषयलाई नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने प्रष्ट छ । पछिल्लो समय रुस–युक्रेन युद्धले खासगरी इन्धनका क्षेत्रमा पारेको प्रभावबाट बजारमा भएको मूल्यवृद्धिको असरलाई कम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । सङ्घीय सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटकै सेरोफेरोमा स्थानीय निर्वाचनपछि गठन हुने स्थानीय सरकारले आगामी असारमा ल्याउने कार्यक्रम र बजेट पनि आउने हुँदा आयातित इन्धनको खपतलाई कम गर्ने र स्वदेशी ऊर्जाको पहुँचलाई विस्तार गर्नेतर्फ नै ध्यान दिनुपर्ने अर्थ राजनीतिका जानकार बताउँछन् । वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान प्रतिस्पर्धी तर दिगो अनि पर्यावरणमैत्री हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिन पनि स्वच्छ ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । परम्परागत स्रोतको प्रयोगबाट जनस्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर पुग्नुको साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमासमेत नकारात्मक प्रभाव पर्दछ । ऊर्र्जाको आधुनिक र प्रभावकारी उपयोग गर्नाले खाना पकाउने उर्जाको लागत घटाउने, समयको बचत गर्ने र घरभित्रको वातावरण सुधारमा सहयोग पुर्याउने भएकाले स्वच्छ भान्छाको अभियानलाई अगाडि बढाउन सकिएमा हरित अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्दछ । खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य विश्वव्यापीरुपमा उकालो लागिरहँदा नेपाल आयल निगमलाई प्रतिसिलिण्डर ग्यासमा एक हजार ५० बराबरको घाटा परिरहेको छ । पछिल्लो १५ दिनमा निगमलाई डिजेलपछि ग्यासबाट सबैभन्दा बढी घाटा भएको र ग्यास बिक्रीबाट एक अर्ब ७४ करोड ५४ लाख बराबरको घाटा भएको निगमका सहप्रवक्ता पुस्कर कार्कीको भनाइ छ । त्यस्तै डिजेल, पेट्रोललगायत अन्य इन्धनका स्रोतबाट पनि निगमलाई नोक्सानी नै छ । हरेक स्थानीय तहमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित आर्थिक गतिविधि र उद्यमशीलतालाई बढावा दिने, पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै नवीकरणीय ऊर्जामार्फत दिगो हरित अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने र स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धनलाई प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुले जोड दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसले हरेक घरमा विद्युतीय ऊर्जाबाट खाने पकाउने प्रविधिको प्रयोग बढाउने गरी कार्यक्रम लागू गर्ने र घरायसी उपयोगको लागि स्वच्छ ऊर्जा वा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई बढोत्तरी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रा डा गोविन्दराज पोखरेल बताउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका डा पोखरेलले पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख गर्दै हिउँदको समयमा अपुग भए पनि वर्षाको समयमा स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युत् खेर जाने अवस्था रहेकाले विद्युत्को खपत बढाउने प्रविधिमा जोड दिनेगरी सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्छन् । आधुनिक ऊर्जा–उज्यालो पालिकाअन्र्तगत विद्युत् उत्पादन र खपत बढाउने, आधाुनिक ऊर्जामा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगद्वारा दैनिक जीवनमा ल्याउने कुरामा नेकपा(एमाले)ले पनि जोड दिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका सो पार्टीका बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष डा दिनेशचन्द्र देवकोटा बताउँछन् । सो पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा यसमा प्रत्येक नागरिकका घरमा विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउने र विपन्न परिवारलाई घरायसी प्रयोगको विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने, हरेक स्थानीय तहमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित आर्थिक गतिविधि र उद्यमशीलतालाई बढावा दिने, पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै नवीकरणीय ऊर्जामार्फत दिगो हरित अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने र स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धनमा प्राथमिकता दिएको छ । यसैगरी नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले जारी गरेको अपिल र प्रतिबद्धतामा सबै वडामा विद्युतीकरणको व्यवस्था गर्नुको साथै एलपी ग्यास आयात प्रतिस्थापन गर्न र जनतामा विद्युत्को उपभोग बढाउन स्थानीय सरकारद्वारा प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो निःशुल्क उपलब्ध गराउने कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ । सोही पार्टीको तर्फबाट वर्तमान सरकारमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेकी पम्फा भुसालले सुरुदेखि नै विद्युतीय खपतलाई बढाउन र एलपी ग्यासको निर्भरतालाई घटाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । ‘विदेशी ग्यास छोडौँ, स्वदेशी बिजुली जोडौँ’ भन्ने नारासहित विद्युत् खपत तथा वातावरण संरक्षणका लागि स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउन अब मन्त्रालयले विद्युतीय चुलोमार्फत ग्यास विस्थापनलाई योजनागत रुपबाटै अघि बढ्ने नीति लिएको छ, उनले भने । नेकपा(एकीकृत समाजवादी)लगायत अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि एलपी ग्यासको खपत कम गर्न, विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढाउन र स्वच्छ वातावरण कायम गर्ने विषयलाई जोड दिएका छन् । कृषि र वनमा आधारित परम्परागत ऊर्र्जालाई आधुनिक ऊर्र्जामा रुपान्तरण गर्न पनि सकिन्छ । बायोग्यास, ठूला बायोग्यासबाट उत्पादन हुने इन्धन, विद्युतबाट चल्ने विद्युतीय चुलो, पेलेटजस्ता ऊर्र्जालाई प्राथमिकतामा राखेर उपयोग गर्ने हो भने आयातित ऊर्र्जाको परिमाण कटौती हुनसक्छ । विद्युतीय चुलोको प्रयोगले अन्य प्रविधिको तुलनामा कम खर्च लाग्ने भएकाले समयको बचत र लागत समेत कम हुन जाने र यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने भएकाले यसमा राजनीतिक सहमति रहेको देखिन्छ । सहरी क्षेत्रमा यो समस्या त्यतिधेरै गम्भीर नभए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने झण्डै ७९ दशमलव ४२ प्रतिशत जनसङ्ख्या अहिले पनि खाना पकाउने ऊर्जाको प्रमुख स्रोतको रुपमा दाउरा, गुइँठा र कृषि अवशेष नै प्रयोग गरिरहेका छन् । यस्ता परम्परागत ऊर्जा स्रोतको प्रयोग झण्डै ६९ प्रतिशत रहेकोे छ भने व्यावसायिक ऊर्जाका रुपमा बिजुली, पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको प्रयोगको हिस्सा २८ प्रतिशत छ । यस्तै नवीकरणीय ऊर्जामा लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र बायोग्यासबाट तीन प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति भएको छ । सन् २०३० सम्म २५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने, वन क्षेत्रलाई ४५ प्रतिशत पु¥याउने र शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको सन्दर्भमा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढाउनुपर्ने हुन्छ । पछिल्ला दिनमा नागरिकमा विद्युतीय चुलोेको प्रयोगमा समेत वृद्धि भएको छ । राज्यका विभिन्न निकाय एवं कतिपय स्थानीय सरकारले पनि यसमा जोड दिएका छन् । ललितपुरको महाङ्काल गाउँपालिकाले सबै दुई हजार ३०५ घरधुरीमा विद्युतीय चुलो जडान गरिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र गाउँपालिकाको पहलमा विद्युतीय चुलो जडान गरिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा मधुसुदन अधिकारीले जानकारी दिए । काभ्रेको तेमालमा संस्थागतरुपमा नै विद्युतीय चुलो प्रयोगसम्बन्धी अभियान चलाइएको छ । यस्तै क्लिक कुकिङ एलाइन्स(सिसिए)को पहलमा तीन वर्षअघि नूमना परियोजनाका रूपमा पाँचखाल र मदनदेउपुर नगरपालिकामा सञ्चालित धुवाँमुक्त भान्छाको कार्यक्रमले स्थानीयको दिनचर्यामा फेरबदल ल्याएको छ । तीन वर्षअघि काभ्रेको मण्डनदेउपुर र पाँचखालमा गरिएको अध्ययनमा झण्डै ९९ प्रतिशत घरमा दाउराबाटै खाना पकाउने गरिएकामा अहिले अधिकांशले बायोग्यास, एलपी ग्यास वा इन्डक्शनको प्रयोग गर्न थालेको सिसिए नेपालका राष्ट्रिय प्रबन्धक करुणा ब्रजाचार्यले जानकारी दिइन् । विद्युतीय चुलो जडानपछि स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा सुधार, जलवायु तथा वातावरणको संरक्षण, महिला सशक्तीकरण र आर्थिक सबलीकरणमा सहयोग पुगेको उहाँको भनाइ छ । दिगो विकास लक्ष्यले समेत ९९ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच र दाउराको प्रयोग घटाएर ३० प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढाएर एक हजार ५०० किलोवाट घण्टा पुर्याइने उल्लेख गरिएको छ । नेपालका आवधिक विकास योजना तथा ऊर्र्जा नीतिहरुले परिकल्पना गरेअनुसार सबै घरपरिवारमा बत्ती बाल्न र खाना पकाउनका लागि किफायती, विश्वसनीय, दिगो र आधुनिक ऊर्र्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा हुन आवश्यक छ । रासस

काठमाडाैं । बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राखेको छ । नगरपालिकाले बुधबार आयोजना गरेको नगरसभाले बहुमतबाट नगर प्रमुख उद्धवप्रसाद खरेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो । बूढानीकलण्ठ–१० का वडाध्यक्ष नवराज भट्टराईले बुधबार सम्पन्न नगरसभाले नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको जानकारी दिए । कुनै पनि बेला आउन सक्ने महामारीसँग जुध्न पूर्वाधारसहितका सामग्री व्यवस्थित गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा छ । त्यसैगरी नगर अस्पताल तयार पारेर सेवा थाल्ने, स्वास्थ्यचौकीको पूर्वाधार निर्माण गर्नेदेखि मुटु, मिर्गौला जस्ता विशेष रोगबाट पीडित गरीब वर्गका लागि गरिँदै आएको सहयोग व्यवस्थित गर्नेसम्मका योजना समेटिएको छ । ध्यान योगका लागि खुला क्षेत्रको सुधार गर्ने, जनता स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्नेलगायत कार्यक्रमलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । शिक्षा, सामाजिक तथा मानवीय विकास, आर्थिक क्षेत्र, उद्योग, व्यवसाय र पर्यटन, वन, वातावरण र फोहोर व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, प्रशासन सुधार र जनशक्ति व्यवस्थापन, युवा परिचालन तथा सशक्तीकरण, व्यवस्थित शहरी विकासलगायतलाई पनि नगरपालिकाले आगामी आवको प्राथमिकतामा राखेको छ । नगरपालिकाका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार आन्तरिक राजस्व परिचालन र वृद्धि तथा पर्यटन पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेर नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम गर्ने योजना अघि सारेको छ । बूढानीलकण्ठले चालु आवमा दुई अर्ब ६७ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । कोभिड–१९ महामारीका कारण वार्षिक लक्ष्यको औसत ५० प्रतिशत मात्रै योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

काठमाडाैं । टोखा नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम यही असार ९ गते बुधबार प्रस्तुत गर्ने भएको छ । काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको टोखाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतका लागि असार ९ गते नवौँ नगरसभा आह्वान गरेको हो । टोखाले नगरसभामा प्रस्तुत गर्ने नीति कार्यक्रमका लागि वडास्तरीय योजना छनोट गरिरहेको छ । सो नगरपालिकाले गत जेठ २६ गते नगरपालिकाभित्रका कृषि, उद्योग वाणिज्य, पर्यटन, सहकारी र वित्तीय क्षेत्रको योजना छनोट गरेको थियो । यस्तै जेठ २७ गते शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, संस्कृति प्रवद्र्धन, जेठ २८ गते सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल, सिँचाइ, भवन तथा शहरी विकास, ऊर्जा, जेठ ३० गते वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्र र जेठ ३१ गते सामान्य सेवा, सुरक्षा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, पञ्जीकरण व्यवस्थापनलगायतका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नाका साथै योजना छनोट गरेको हो । यही असार ५ गते बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्वारा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी असार ७ गते नगर कार्यपालिकाको बैठक राखी बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने कार्यक्रम रहेको नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्ञानमाया डङ्गोलले जानकारी दिईन । उनका अनुसार आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । विश्वका विभिन्न मुलुकसहित नेपालमा पनि नयाँ भेरियन्टसहित दोस्रो चरणको कोरोना सङ्क्रमण देखिएकाले बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । टोखाले प्रत्येक वडामा अत्याधुनिक सेवा सुविधासहितको स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । सो नगरपालिकाको वडा नं २ मा सञ्चालित टोखा चण्डेश्वरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा विकास गरेको नपाले आगामी साउनदेखि नगरवासीलाई ‘होलवडी चेकअप’ को व्यवस्था मिलाउन लागेको छ ।  

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । मंगलबार सरकारले प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलमार्फत सोमबार नीति कार्यक्रम पेश गरेको थियो । सरकारले कोभिड–१९ सँगै स्वास्थ्य लक्षित कार्यक्रम ल्याएको छ । यस्तै, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार एवं रोजगारउन्मुख नीति कार्यक्रम पेश गरेको छ । नीति कार्यक्रममाथि मंगलबार बिहानदेखि छलफल भएको थियो । गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक बिहान १० बजेदेखि सुरु भएको थियो । छलफलमा उठेका विभिन्न विषयमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले जवाफ दिएका थिए । मुख्यममन्त्री नेपालीको जवाफपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका थिए । ५९ प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेशसभामा सत्तापक्षका ३१ सांसद छन् । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि बैठक स्थगित गरिएको छ। अब अर्को बैठक दिउँसो ४ बजे बस्नेछ। उक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिनेछ। बजेट घट्ने अनुमान चालु आर्थिकको तुलनामा आगामी वर्षको तुलनामा यस वर्षको बजेट घटेर आउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी र संघबाट आउने अनुदानमा गिरावट आएपछि प्रदेशमा बजेट खुम्चिने भएको हो । गण्डकीलाई संघ सरकारले आगामी आवका लागि अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत १३ अर्ब २ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि गण्डकीले १३ अर्ब ३५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि भने करिब ३३ करोड रुपैयाँ घटेर आएको छ ।

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा प्रदेश सरकारले सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्रस्तुत गरेकोे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूची थियो । आज असार १ गते नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने प्रदेश सरकारलाई संंवैधानिक बाध्यता छ तर नीति तथा कार्यक्रममाथिकोे छलफल सकिए पनि मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिने र पारित गर्ने निर्धारित कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी बैठक स्थगन भयो । सांसदहरुले छलफलमाा भाग लिएलगत्तै सभामुख राजबहादुर शाहीले बैठक असार १ गते दिउँँसो एक बजेसम्मका लागि स्थगन भएको घोषणा गरे । सभामुख शाहीले दलीय सहमतिअनुसार बैठक स्थगन गरेको बताए । सर्वाेच्च अदालतले फ्लोरक्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्र्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने एमालेका चार सांसदलाई पुनःबहाली अन्तरिम आदेश दिएपछि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दुवै सकसमा छन् । अदालतको पत्रअनुसार सभामुखले सोमबारको बैठकमा प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलको सदस्यको हैसियतमा कायम रहने घोषणा गरेका थिए ।

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम आज बहुमतले पारित भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि बहुमतले पारित भएको हो । यसअघि मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आव २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बहुमतको निर्णयलाई प्रदेशसभाले स्वीकार नगरेको उल्लेख गर्दै कानून कार्यान्वयनका विषयमा आफ्नो अरुचि नरहेको जनाए । उनले प्रदेशसभाका सदस्य लोकतन्त्रमा आलोचनाले सही बाटोमा अघि बढ्न निर्देश गर्ने र सही बाटो पत्ता लगाउने विधि छलफल भएको बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘दलीय प्रणालीमा विश्वास राख्ने हो भने राजनीतिक रुपमा सरकारसँग बहुमत छ ।’ उनले नेकपा (एमाले)सँग ३९ र जनता समाजवादी पार्टीसँग छ सदस्य रहेको जानकारी दिँदै जनता समाजवादी पार्टीका विषयमा प्रदेशसभा सचिवालय नै स्पष्ट नभएको आरोप लगाए । कोरोना महामारीविरुद्धको लडाइँमा प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै उनले खोप व्यवस्थापनको विषय सङ्घीय सरकारको भएको स्पष्ट गरे । उनले नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनको काम प्रदेश सरकारले नगरेको र त्यो काम स्थानीय पालिकाले गरेको जानकारी दिँदै राजश्व बाँडफाँडको काम भएको छ तर कम पालिकाबाट ४० प्रतिशत राजश्व प्राप्त गरेको बताए । उनले मर्चवार क्षेत्रको विकासका लागि दोब्बर बजेट विनियोजन भएको र त्यहाँको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको स्पष्ट गरे ।

वाग्मती । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमका पक्षमा मतदान गर्न दलका सदस्यलाई निर्देशन दिएका छन् । संसदीय दलको आज सम्पन्न बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम स्तरीय, वस्तुपरक तथा परिणाम दिने खालको भएकाले दलका तर्फबाट सर्वसम्मत पास हुनुपर्ने भन्दै पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएका एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार एमाले नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलको निर्देशनअनुसार नीति तथा कार्यक्रमलाई पास गर्ने गरी पक्षमा मतदान गर्न दलका सदस्यलाई अनुरोध गरिन् । बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेलले समसामयिक राजनीतिक अवस्थाका बारेमा भनाइ राख्नुभएको थियो । पौडेलले शुक्रबार प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नका बारेमा दलका सदस्यलाई प्रष्ट पार्नुभएको मुख्य सचेतक निरौलाले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)ले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा आ.व. २०७८/७९ को बजेटमा विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ । संस्थाले प्रदेश कमिटीको तर्फबाट विद्युत् क्षेत्रका विभिन्न ११ बुँदे सुझावहरु पेश गरेको हो । संस्थाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र प्रदेश सरकार समक्ष विभिन्न ११ बुँदे सुझाव पेश गरेको जानकारी गराएकाे छ । १) प्रदेश भित्र निर्माण हुने विद्युत् आयोजना तथा विद्युत् प्रसारण लाईन आयोजना निर्माणमा समन्वय गर्न प्रदेश सरकारले छुटै डेक्सको स्थापना गर्ने सम्वन्धमा नेपालको संविधान बमोजीम विद्यतु विकाससँग सम्बन्धित संघिय सरकारलेतर्जुमा गरेकारगर्ने ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिमको प्रादेश सरकारलाई प्रत्यायोजन गरिएका/गरिने ऊर्जा आयोजना तथा भविस्यमा प्रदेशले उर्जा विकाससँग कानुन निर्माण तथा प्रदेश भीत्र धेरैवटा निजी प्रबद्र्धकरुले धेरै आयोजनाहरुको एकसाथ निर्माण गरिरहकोअवस्थामा निश्चित समयमा सम्पन्न गर्नुपर्नेविद्युत् आयोजना र सो सँग सम्बन्धित प्रसारण लाइनहरु विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, तथा स्थानिय तहसंग सहकार्य तथा समन्वय लगतयतका विषयमा उर्जा उत्पादहरुको तर्फबाट प्रदेश सरकारसंग सोझो सम्पर्क कायम गर्नका लागि प्रदेशमा विद्युत् आयोजना तथा विद्यतु प्रसारण लाईन आयोजना निर्माणमा समन्वय ईकाई (डेक्स) को प्रदेश सरकारको निति तथा कार्यक्रमा आ.व. २०७८/७९ को बजेटमा व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौं । २) विद्युत् आयोजना तथा विद्युत् प्रशारण लाईन निर्माणमा सहजी करण सम्वन्धमा विद्यतु आयोजना तथा विद्युत् प्रशारण लाईन निर्माण बिलम्ब हुनाको मुख्य कारण जग्गा अधिकरण, मुआवब्जा विवाद रहको छन् । यी समस्या निराकरणका लागि सम्बन्धित निजि प्रवर्धकसंग सहकार्य गर्दै स्थानिय सरकारले अझ बढी सक्रिय भुमिका निर्वाह गरेको खण्डमा निश्चित अवधिपछि स्वतह सरकारमा हस्तान्तरण हुने आयोजना द्रुतगतिले निर्माण हुनेछन् । त्यसैले यस्ता विद्युत् आयोजना तथा विद्युत् प्रशारण लाईन निर्माण आयोजना लागि आवश्यक जग्गा अधिकरण तथा आयोजनाको लागि सहज सुरक्षा उपलब्ध गराई विद्युत् आयोजना तथा विद्युत् प्रशारण लाईन निर्माणमा सहजी करण गरिदिनहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । ३) विद्युत् विकास सम्वन्धी अनुसन्धान मुलक, सुचना मूलक तथा सचेताना मूलक कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा विद्यत् आयोजनाको विकास तथा संचालनले स्थानिय तहमा बहुआयामिक फाइदा हुने सर्वविधितै छ । सडक निर्माण, रोजगारी सृजना, स्थानियको सीप विकास तथा समाजिक कार्यमा आयोजनाले गर्ने सहयोग तथा राष्ट्रलाई उर्जामा आत्मनिर्भर बनाई देश विकासमा अहम भूमिका खेल्ने भएतापनि स्थानिय जनसमुदायबाट समय समयमा आयोजना विकास तथा संचालनमा अबरोध हुने गरेको छ । विद्युत् अयोजनाको विकासबाट आर्थिक वृद्धि हाँसिल गरि ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पार्न प्रमुख भूमिका खेल्न सक्ने विद्युत् आयोजना विकास तथा निर्माण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले स्थानिय सरकारसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्न विद्युत् विकास सम्वन्धी अनुसन्धान मुलक, सुचना मूलक तथा सचेताना मूलक कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा रकम व्यवस्था गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध छ । ४) आयोजनाको पहुचमार्ग निर्माण सम्बन्धमा विद्युत् आयोजनबाट उत्पादीत विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिरकणका तर्फबाट निर्माण हुने ग्रिड सबस्टेसनसम्म पुग्नको लागि चाहिने पहुँच मार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नतीको लागि अनुरोध गर्दछौ । यसका साथै सञ्चालनमा भएका पुलको वहन क्ष्मताकम भएकाले पुलबाट ढुवानी गर्न नसक्ने हुनेले सुख्या याममा खोलाको डाइभर्सन तयार गरेर मात्र सामान लाने लैजाने कार्य गर्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाई भैरहेको छ । यसैले संचालनमा आउन लागेका विद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा सरकोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरिपहुच मार्ग र सोमा पर्ने पुलको निर्माण वा स्तरउन्नतीका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गर्नका लागि अनुरोध छ । ५) स्थानीय कच्चा पदार्थ ढुंगागिट्टी बालुवा विद्युत् आयोजना निर्माणको लागि स्थानीय तवरका उपलब्ध हुने निर्माण सामग्री (ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, काठ) आदिको सहज उपलब्धता गराउने तथा यस्ता निर्माण सामग्रीमा कर तथा रोयल्टी छुटको व्यवस्था गरिदिनहुनको लागि अनुरोध गर्दछौं । ६) नमुना आयोजनाको रुपमा एक स्थानीय तहलाई ग्यास घोषणा मुक्त क्षेत्र घोषणा वतावरण मैत्री एवं स्वदेशमै उत्पादीत विद्युत्को खपत बढाउनको लागि अहिले प्रदेश सरकाले एक स्थानीय सरकारको क्षेत्रलाई पाईलट प्रोजेक्टका रुपमा खाना पकाउने कामका लागि ईन्डक्सन चुलोले एलपीजी ग्याँस मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर सोको कार्यान्वयनको लागि बजेट आवस्यक विनीयोजनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । ७) विद्युतीय सवारी साधन प्रर्वधन प्रदेश भीत्र दर्ता हुनेविद्युतीय सवारी साधनकोदर्ता तथा नविकरणमा छटुको व्यवस्था गरेर प्रदेश भीत्र वतावारण मैत्री विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्धनको लागि बजेट आवस्यक विनीयोजनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । ८) उर्जा आयोजनाका लागि करको व्यवस्था सम्वन्धमा अध्ययन, निर्माण तथा संचालनको चरणमा रहेका ऊर्जा आयोजनाहरुले संघिय सरकारकोविद्यतु ऐन तथा नियमावली, आयकर ऐन, आर्थिक विधेयकमा तोकिए बमोजिमा तथा विद्युत विकाससंग सम्बन्धित अन्य निकायले गरेको व्यवस्था बमोजिम कर, दस्तुर महशुल तथा रोयल्टी सम्बन्धित निकायमा दाखिला गर्ने व्यवस्था अनुरुप कार्य गर्दै आएका छन् । यही अनुरुपनै प्रदेश सरकारले ऊर्जा आयोजना विकास सम्बन्धि आर्थिक नीति तर्जुमा गर्दा दोहोरो कर भार नपर्ने गरि व्यवस्था गर्नका लागि यस संस्था हार्दिक अनुरोध गर्दछ । विद्यतु खरिद बिक्री सम्झौता अनुरुप निश्चित आम्दानी भएका ऊर्जा आयोजनाले आयोजना सम्पन्न भएको ८ देखि १० बर्षमा पछिमात्र मुनाफा दिने भएकाले अतिरिक्त आर्थिक भारले आयोजनाहरु वित्तिय हिसाबले कम आकर्षक हुने र ऊर्जा विकासमा निजी लगानी कम हुने सम्भावना भएकाले थप कर तथा अन्य दस्तुर उपयुक्त देखिदैंन । यसै सन्दर्भमा हाल सालै प्रदेश आर्थिक ऐनहरुले बन्धकी लिखत रजिष्ट्रेशन गर्दा थैली अंकको एक प्रतिशतको दरले रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेका छन् । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट दिने कर्जाको धितोबन्धक वा दृष्टिबन्धकी लिखतको रजिष्ट्रेशन पारित गर्दा थैली अकंको आधारमा रजिष्ट्रेशन शुल्क तोकिएको छ र यस्तो शुल्क बढीमा एक लाख रुपैयांसम्म हुने व्यवस्था छ । विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत नलिने भएकोले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुकाट लिने कर्जाको हकमा रजिष्ट्रेशन दस्तुरको उक्त दररेट लाग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । दृष्टिबन्धकी लगायतका बन्धकी लिखतहरुको रजिष्ट्रेशन गर्दा लाग्ने भनिएको एक प्रतिशत शुल्क दुनियादारीको ऋण कर्जा कारोबारमा प्रयुक्त हुने जस्तो देखिन्छ । तर, प्रदेश आर्थिक ऐनले सो कुरा स्पष्ट नखुलाएको र विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिने कर्जाको हकमा कुनै छुट्टै रजिष्ट्रेशन दस्तुरको दररेट नतोकेको हुँदा थैली अंकको एक प्रतिशत नै लाग्ने देखिन्छ । जलविद्युत नीति, २०५८ को प्रकरण ६.१३.२ ले जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी हुने विदेशी ऋणको लिखत रजिष्ट्रेशन गर्दा ऋण रकमका ०.०००१ प्रतिशत रजिष्ट्रेसन दस्तुर लिइनेभनी उल्लेख भएकोछ । जलविद्युत नीतिको उक्त विशेष व्यवस्था यस प्रदेश लगायतका अन्य सरकारले निर्माण गरी लागू गरेको प्रदेश आर्थिक ऐनहरुमा समाविष्ट गरिएको छैन । नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेका नीतिगत व्यवस्थाहरु सम्बन्धित कानूनमा समावेश गरी लागू गर्दै जानुपर्नेमा सो हुन नसकेकोले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जलविद्युत आयोजनाहरुमा गर्ने ऋण लगानीलाई सहज बनाउनको लागि सवै प्रदेश आर्थिक ऐनहरुका विदेशीऋणको थैली अकंको ०.०००१ प्रतिशतको दरले रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गर्न कायम गर्नु हुन अनुरोध गर्दछौं । ९) सौर्य उर्जाका आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नेः केन्द्रीय सरकारले बजेट बक्तव्य मार्फत उर्जा मिश्रण अवधारणमा ग्रीड जडित सौर्य उर्जाको प्रबद्र्धनका लागि सरकारलेनै सौर्य विद्युत आयोजना स्थलमा नै विद्यतुको प्रशारण लाईनको पहुँचको सुनिरश्चतता गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा यस प्रदेशमा हाल प्रयोगमा आउन नसकेका तथा बाँझो रहको जग्गालाई एकीकृत गरि सो मध्य सौर्य आयोजनाका लागि उपयोग हनु सक्ने जमिनको उपयोगका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरिन्छ । यसरी छुट्टाईएको जग्गा चक्लाबन्दी गरि प्लट–प्लट छुट्टाई बोल–कबोल माध्यमबाट सौर्य उर्जा प्रबद्र्धकहरुलाई उपलब्ध गराई त्यस्ता खालि जमिनको उच्चतम सदुपयोगमा पहल हुने कार्यक्रम राख्नुहनु अनुरोध गरिन्छ । साथै केन्द्रीयस्तरबाट घोषणा गरिएबमोजिम सौर्य विद्यतु आयोजना स्थलसम्म प्रशारण लाईनको निर्माणका लागि आवश्यक निती, योजना तथा कार्यक्रम आगामि आर्थिक बर्षको बजेटमा व्यबस्था गर्नु हुन अनुरोध गर्दछौं । १०) घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने ग्रीड कनेक्टेड सौर्य विद्युत उपकरण जडानमा ब्याज अनुदान सम्बन्धमाः क्रन्द्रीय सरकारले अबलम्बन गरेको निजि उपभोक्ताबाट सौर्य विद्युत उपकरण जडान तथा नेट मिटरिबलाई प्रोत्साहन गर्ने अवधारणलाई प्रदेशस्तरीय ठोस कार्यक्रम सहित अनुमोदन हुने कुरामा हामी आशावादी छौँ । यसरी घरायसी उपभोक्ताले आफ्नो घरमा नेट मिटर जडान गरि सौर्य विद्यतु उपकरण जडान गर्दा बैंक मार्फत आबद्ध भई लाग्ने ब्याजदरमा यथोचित अनुदान दिई नागरिकलाई आफ्नो घरमा सौर्यउपकरण जडान गरि नेट मिटर राख्न प्रोत्साहन गर्न अनुरोध गरेको छ । ११) कृषि क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच बढाउने सम्बन्धमा विद्युतको आन्तरिक खपत देशभित्र गर्ने हेतुले प्रदेश भित्र कृषि सम्बन्धी उद्योग, टनेलिंग, सिचाई जस्ता कार्यक्रमका लागि विद्यतु महशुलमा अनुदान दिने व्यवस्था बजेट मार्पmत घोषणा गरिदिन हनु अनुरोध गर्दछौ ।

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले बिहीबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले नीति तथा कार्यmममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको देखिएको छ । प्रदेश प्रमुख प्रसाईंले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार गरी नागरिकको जीवन सहज तथा अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थानमा प्राथमिकता दिएका छन् । कोरोना विरुद्धको खोपमा प्रदेशवासीको पहुँच र्पुयाउन आवश्यकताअनुसार ‘प्रदेश प्रमुख कोभिड–१९ खोप कोष’ स्थापना गरी नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशका सबै बासिन्दालाई अनिवार्य रूपमा खोपको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । कोभिडका कारण प्रदेशको अर्थतन्त्र र समग्र विकासमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्यमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित ‘उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ । वाग्मती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा २ दर्जन बढी नारा समावेश गरिएको छ । हरेक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने नाराहरू तय गरिएको छ । ‘मेरो गाउँ, उद्यमसहित जिउने ठाउँ,’ ‘प्रदेश कानुन, सबैले जानुन्,’ ‘किसानको गरा, सधैं हराभरा’ लगायतको नाराहरू नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएको छ । प्रदेशका सबै कानुन समेटिएको विद्युतीय पोर्टल सञ्चालन गर्ने, प्रदेशस्तरीय आयोजना बैंक व्यवस्थापन प्रणालीको सुरुआत गरी आयोजनालाई व्यवस्थित गरिने तथा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रम र बहुवर्षीय, अधुरा र क्रमांगत आयोजनाहरूलाई बजेट विनियोजन सुनिश्चित गरेपछि अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘ऐनअनुसार प्रदेश प्रहरी गठन गरी प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको स्थिति मजबुत बनाइनेछ । विपद् प्रभावित व्यक्तिको तत्काल खोज तथा उद्धार गर्न प्रदेश प्रहरीमा द्रुत परिचालन दस्ता गठन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘संघीय र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मनसुनजन्य विपद् प्रभावितहरूका लागि निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्य गरिनेछ ।’

काठमाडौं । प्रदेश १ सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश नम्बर १ सरकारले जनस्वास्थ्य, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, सरसफाई, शिक्षा र पोषणसँग सम्बन्धित कार्य मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । अधिकारीले कोभिडविरुद्धको खोपमा सबै प्रदेशवासीको सरल र सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल प्रदेश’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रदेश प्रमुख अधिकारीले बताए । उनले औषधि, अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको सहज आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा सबै संशाधनको अधिकतम परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए। उनले भने, ‘राजनीतिक दल, समुदाय, निजी क्षेत्र, सञ्चार जगत तथा नागरिक समाजसँगको समन्वय र सहभागितामा विद्यालय तथा समुदायमा स्वास्थ्य चेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्।’ अधिकारीले कोभिड प्रतिकार्यमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलगायत सुरक्षा निकायका राष्ट्रसेवकको मनोबल अभिवृद्धि गर्न अतिरिक्त पारितोषिकको व्यवस्था गरिने घोषणा गरे। अधिकारीले मेची अस्पताललाई २ सय, धनकुटा र पाँचथर जिल्ला अस्पताललाई १ सय र अन्य जिल्ला अस्पताललाई न्यूनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख गरे। उनले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न स्थानीय सरकार तथा उद्योग व्यवसायसँग सहकार्य गरी वृत्ति परामर्श मेलाको आयोजना गरिने जानकारी दिए। उनले बाल विकास केन्द्र प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहने र प्रारम्भिक कक्षा देखि नै त्रिभाषिक शिक्षालाई जोड दिइने उल्लेख गरे। उनले सरकारी विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र अपाङ्ग एवं लैङ्गिक मैत्री शौचालय लगायतका संरचना निर्माण गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने चर्चा गरे। अधिकारीले सबै सरकारी माध्यमिक विद्यालयमा स्यानेटरी प्याड सुविधा र नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिने सूचित गरे ।

काठमाडौं । प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख राजेश झाले बिहीबार प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, स्वरोजगार, शिक्षा र सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले पुरानै अभियान ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’, ‘जहाँ सडक, त्यही विकास’ लगायतका अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ । त्यस्तै प्रदेश सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई यथावत राख्दै कोभिडको जोखिम कम गर्न जनकपुरस्थित मणिपाल अस्पताको निर्माणधीन अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने, अस्पतालहरुमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी थप्ने, कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न संरचना निर्माण गरी कोरोनाको मात्रै अस्पताल छुट्याउने नीति सरकारले लिएको छ । वायोमेडिकल इन्जिनियरिंग कलेजको स्थापना गरी अस्पतालको उपकरणहरुको अवस्थामा सुधार गर्ने र प्रादेशिक शिक्षा गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा एक एक पुस्तकालय स्थापना, प्रदेश प्रमुख नैतिक शिक्षालाई निरन्तरता दिँदै प्रदेशको प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एक प्राविधिक विद्यालय स्थापना गरी जनकपुरलाई शिक्षा हब बनाउने नीति प्रदेश सरकारको छ । कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएका युवाका लागि मुख्यमन्त्री युवा स्वरोजगार उद्यम विकास कार्याक्रम सञ्चालन, मुख्यमन्त्री रनिंग शिल्ड सुरु गरी खेलकुद विकास र विपन्न दलितहरुका लागि दलित छात्रावृत्ति र राशन कार्ड उपलब्ध गराउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । चुरे संरक्षण्मा विशेष सहयोगको घोषण गर्दै स्थानीय तह, संघीय सरकारसँग समन्वय गरी चुरे संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ । एक जिल्ला एक पर्यटन केन्द्र बनाएर प्रदेश पर्यटन विकास गर्ने सरकारले नीति लिएको छ । कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न मूल्य निर्धारणमा कृषकको मुख्य भूमिका, कृषि विमा, कृषि सडक, कृषि विद्युतीकरण र कृषि सिँचाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कृषिको मझौला उद्योगको कर राजस्व छुट, उखु कृषक र चिनी उद्योगका लागि विशेष प्याकेज, भेटेनरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने नीति सरकारले लिएको छ । कृषि यान्त्रिकरणको विकास गरी कृषि उत्पादकत्व बढाउन दीगो मूल आधार तय गरी कृषिजन्य औधोगीकरणमा विशेष सहयोग गरिने छ ।

जनकपुरधाम । प्रदेश नं. २ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार प्रस्तुत हुने भएको छ । सभामुख सरोजकुमार यादवले आज प्रदेशसभा बैठकमा सो जानकारी दिएका हुन् । प्रदेश प्रमुख डा राजेश ‘अहिराज’ले दिउँसो २ बजे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । यसैबीच मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले स्थानीय तहको सशर्त अनुदान योजना सन्दर्भमा उत्पन्न समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि हिजोदेखि अवरूद्ध प्रदेशसभा बैठक आज पुनः सञ्चालन भएको छ । सशर्त अनुदान योजनामा प्रदेशसभा सदस्यले पेश गरेको योजना नसमेटिएको, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखिएको भन्दै विपक्षी दल नेकपा (एमाले) नेपाली कांग्रेस र नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रदेशसभा सदस्यले बैठक अवरूद्ध गरेका थिए । आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री राउतले स्थानीय तहको सशर्त अनुदानको योजना सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सोका लागि कानूनमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए । रासस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनले केही प्रश्न उब्जाएको छ । कोभिड महामारीको विषय उठान गरेर सुरु भएको उनको सम्बोधन आफूले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेकै असन्तुष्ट पक्षदेखि अन्य राजनीतिक दलहरुलाई गाली गर्नमा केन्द्रीत भयो । उनले आफ्नो सम्बोधनमा उठान गरेका यी विषय उनको स्वभाव र विगत सम्बोधनहरुसँग मिल्दोजुल्दो थियो । तर, त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली अनौठो कुरा सुनाउन थाले । उनले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका भएपनि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको अनुभूत हुने प्रकारको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने बेला भइसकेको तर आफूले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था नभएकोले राष्ट्रपति समक्ष संविधानको धारा ७६ को (५) अनुसार सरकार गठन गर्न मार्ग प्रसस्त गर्दै सिफारिस गरेको दोहोर्याए । यसो गर्नुको कारण बजेट सार्वजनिक गर्ने, संसदमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने समय भइसकेकोले समय खेर नफाल्न यस्तो गरिएको बताएका थिए । सरकारले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेन । नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने समयमा प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको भए पनि सरकारले संसद बैठक नै बोलाएको थिएन । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि बजेट ल्याउने अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्रीले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिन प्रकारका विषय समावेश गरेर सम्बोधन गरे । प्रधानमन्त्रीको यो सम्बोधनले केही प्रश्नहरु भने जन्माएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको हो । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बहाना देखाएर प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिले सार्वजनिक गर्नुपर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आफैले सार्वजनिक गरे । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यले प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्राध्यक्ष हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । अहिले राष्ट्राध्यक्षको रुपमा विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी वहन गरिरहेकी छन् । यस्तै, उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्त जस्ता विषय पनि आफ्नो सम्बोधनमा समेटे । बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा समावेश गरेपछि उनी अर्थमन्त्रीको हैसियतमा पनि आफै प्रस्तुत भएको आभास मिलेको छ । जबकि अहिले विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आजको सम्बोधनमा सरकारका आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो भन्ने पनि पुष्टी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनको बुँदा नम्बर ७० मा भनेका छन्, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कामहरू यिनै नीतिहरूका आधारमा अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्य मार्फत सार्वजनिक गरिनेछ ।’ उनको यो अभिव्यक्तिले पनि प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिले गर्ने काम पनि आफै गर्न अग्रसर छन् भन्ने पुष्टी गर्छ ।

काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश नं २ को शैक्षिक सुधारलाई प्राथमिकता दिइने बताएका छन् । प्रदेश नं २ को धनुषाका चारवटा स्थानीय तहमा पाँच वर्षदेखि सञ्चालित ¬‘निक शिक्षा दिअ’ (राम्रो शिक्षा देऊ) कार्यक्रमको केन्द्र स्तरीय अनुभव आदानप्रदानका लागि नर्वेली दूतावासको सहकार्यमा आसमान नेपाल र शिक्षा पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सो धारणा राखेका थिए । विगतमा प्रदेश नं २ को शिक्षा विकासमा गरिएका पहलको समीक्षा गर्दै अब कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा स्थलगत र अनुसन्धानबाट प्राप्त सुझावलाई सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । उनले सो प्रदेशका लागि नागरिकता, जन्मदर्ता निःशुल्क शिक्षा आदि संवैधानिक हकको कार्यान्वयनमा सरकार कटिबद्ध रहेको बताए । उनले आधारभूत तहमा मातृभाषामा शिक्षा दिलाउन स्थानीय तहले पहल शुरु गनुपर्ने जनाउँदै भने, ‘एक्काइसाैँ शताब्दीको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि योजना र कार्यान्वयन बनाउन आवश्यक छ । शिक्षा नीति ठीक नभएसम्म मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ।’ धनुषाको सबैला नगरपालिका, गणेशनाथ चारनाथ नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका र लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकामा सञ्चालित उक्त परियोजना ९२ विद्यालयमा गरी १७ हजार विद्यार्थीबीच कार्यान्वयन भइरहेको छ । परियोजनाले बालश्रम मुक्त गर्ने, शत्प्रतिशत विद्यार्थीलाई विद्यालयमा भर्ना गराई नियमितता गराउने, विद्यालय र घरमा बालमैत्री तथा लैङ्गिकमैत्री सिकाइ अभिवृद्धि गर्ने मुख्य लक्ष्य लिएको छ । ती क्षेत्रमा अहिले पनि ८४ जना फरक क्षमता (अपाङ्गता भएका) बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । परियोजनाबारे तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कनकर्ता डा सोहन साह, लैङ्गिक समता विज्ञ कुसुम विष्ट, आसमान नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक दीलिपकुमार यादवले प्रस्तुतीकरण गरेकाे कार्यक्रममा ती चार स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको उपस्थितिा थियो । कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्मा, प्रदेश नं २ का शिक्षा विकास तथा विकास निर्देशनालयका निर्देशक चुडामणि फुयाँल, नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापा, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापालगायत केन्द्रस्तरीय निकायका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । रासस

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनको आठौं बैठकले मङ्गलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेकाे प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भने प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सभामुख राजबहादुर शाहीले नेता शाहीलाई संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिन अनुरोध गरेका हुन् । नेता शाहीले उक्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिने घोषणा गरेकाे थिए । संशोधनका सो प्रस्तावलाई बैठकमा सत्ता पक्षका सदस्यहरुको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । प्रतिपक्षी दलले प्रदेशसभामा संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिए पनि प्रदेशसभा सदस्यहरुको बहुमतले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । महामारी र भोकमरीबाट बचाउन केन्द्रित कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले महामारी र भोकमरीबाट जनतालाई बचाउन प्रदेश सरकार केन्द्रित रहेको बताए । प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनको आठौं बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई बजेटमार्फत पूरा गरिने विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेश सरकारले कोष खडा गरेर क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइएको उनले बताए । क्वारेन्टिन व्यवस्थापनपछि परीक्षण नै मुख्य समस्या रहेको उनको भनाइ छ । दुई पिसीआर मेसिन छन् । भारतबाट आउने नागरिकको सङ्ख्या बढेको बढ्यै छ । “अहिलेको मेसिनबाट सम्भव छैन । तीन वटा मेसिनबाट परीक्षण कार्य अघि बढाउने प्रयास भएको छ”, उनले भने, “पिसीआर र आरडिटी दुवै विधिबाट परीक्षण गर्ने नीति लिएका छाैं ।” मुख्यमन्त्री शाहीले पिसीआर खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए । “सङ्क्रमित हुनै नदिने भनेर लकडाउन कडाइ गर्याैं। प्रदेशका नाका सिल नै गर्याैं, त्यति गर्दागर्दै पनि भयावह हुँदैन भन्ने सोचेका थियौं । शुरुमै धेरै खर्च नगरी तीन–तीन सयको श्यया सुर्खेत तथा जुम्ला र १ सय श्यया चौरजहारीमा आइसोलेसन बनाउने नीति लिइयो । भारतबाट ह्वात्तै नेपाली आएपछि अहिले काबुभन्दा बाहिर जाने अवस्था देखिएको छ ” उनले भने । बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका जिज्ञासाको उचित सम्बोधन गरिने वचनसमेत मुख्यमन्त्री शाहीले दिए । कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले यही जेठ १६ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको जारी छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कडेँलले दुई वर्षको अनुभवबाट पाठ सिकेर आफ्नो सीमा र दायरालाई सम्झेर बजेट ल्याउन सुझाव दिए । सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय हुन नसकेकको भन्दै उनले भने, “आफ्नो सीमा र दायरालाई बुझेर कार्यक्षमता बढाउनुस् । दुई वर्षको पाठ सिक्नुस् ।” अर्का प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्टले नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान चुनौती र समस्यालाई निराकरण गर्न आधार तय गरेको बताए । “कोभिड–१९ ले सकारात्मक चुनौती दिएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति विकास गर्न सके दूर भविष्यका लागि पनि उपयोगी भएको छ”, उनले भने, “यसका लागि बजेट पनि छुट्याऔँ, युवा, उद्यमशीलता र रोजगारीमा जोड दिऔं ।” प्रदेशसभा सदस्य मीनासिं रखालले नीति तथा कार्यक्रमले हिंसापीडित महिला र जनजाति समुदायलाई सम्बोधन नगरेको गुनासो गरे । प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर शाहीले हिमाली जिल्लामा काठेपुल अन्त्यको घोषणा गर्न माग गरे । उनले भने, “डोल्पामा काठेपुलमाथि गाडी चढ्छन् । काठेपुलमा ज्यान बाजी राखेर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । आगामी वर्ष हिमाली जिल्लामा काठेपुलको अन्त्य गरियोस् ।”   रासस

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकाे छ। प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेसनको सातौं बैठकमा प्रदेश प्रमुख शर्मिला कुमारी पन्तले सोमबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । सो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख पन्तले कोभिड १९ को महामारीपछि जारी लकडाउनले सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र भविष्यमा पर्न सक्ने असरको क्षति न्यूनीकरण तथा अर्थतन्त्र पुनउत्थानमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम गरिने बताइन् । प्रदेशकाे नीित तथा कार्यक्रमममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र रहेको व्यास गाउँपालिकाको विकासलाई ध्यानमा राखी त्यस क्षेत्रका जनताको जीवन स्तर उकास्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख गरिएकाे छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा बासोबास गर्ने जनसमुदायका लागि सामाजिक सुरक्षा र विकास कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । उनले अर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को बजेट तथा कार्यक्रममा कोरोना प्रभावितलाई कृषिमा प्रथामिकता र कृषि ऋण उपलब्ध गराइने बताइन् । साथै, उनले रोजगारी गुमाएका व्यक्तिको रोजगारी अभिबृद्धि गरिने पनि बताइन् । पूर्णपाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्ः  

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभाको बैठकस्थल पोखरा सभागृहमा आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रतिपक्षी दलका नेतालगायतले स्वागत गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रमको प्रारम्भमा प्रदेश प्रमुख शेरचनले प्राकृतिक सुन्दरता र सांस्कृतिक विधिता युक्त प्रदेशलाई सभ्य, सुसंस्कृत प्रदेशका रूपमा विकास गर्दै अघि बढ्ने नीति सरकारले लिएको बताए । समन्यायिक, समतामूलक समाज निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध भएको बताउँदै उनले सीमित स्रोत साधनको उपयोगमार्फत अघि बढेका अवस्थामा कोरोना भाइरसले समग्र गतिविधि प्रभावित पारेको बताए ।

कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जेठ १८ गते आइतबार प्रस्तुत गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आइतबार दिउँसो ३ः०० बजे नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । सरकारले आगामी वर्ष स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रलार्ई प्राथमिकतामा राखेर नीति कार्यक्रम तथा बजेटको तयारी भइरहेको जनाएको छ । कोभिड–१९ का कारणले सिर्जित असहज अवस्थाबाट सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, स्वास्थ्य उपचार र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, कृषि क्षेत्रको यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरणका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादकत्व वृद्धिको योजनालाई मुख्यगरी आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा समेटिने बताइन्छ । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई बहुमतले पारित गरेको छ । यही जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै सदनकोे संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरी प्रस्तुत गरकाे नीति तथा कार्यक्रमबारे भएको छलफलपछि आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिएपछि सो नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो । बैठकमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले प्रस्ताव पारित भएको हो । कार्यक्रममाथि सदस्य अनिता देवकोटा, शेखरकुमार सिंह र प्रमिलाकुमारीले गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सो कार्यक्रमलाई आजै प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको थियो । पारित कार्यक्रमका आधारमा सरकारले यही जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नेछ । बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधनको साविकको ऐन जगाउनेसम्बन्धी ऐनलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको थियो । राष्ट्रियसभाको अर्काे बैठक यही जेठ ७ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको प्रश्नका जवाफ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिने भएका छन् । आज संसद बैठक बीक मध्याह्न १२ बजे बस्दै छ । उक्त बैंठकमा हालसम्म उठेका प्रश्नहरुको जवाफ ओलीले दिने छन् । प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि प्राप्त संशोधनहरुलाई प्रस्तुत गरिने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । जेठ २ गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा आइतबार र सोमबार २ दिनसम्म छलफल भएको थियो ।