काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)ले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा आ.व. २०७८/७९ को बजेटमा विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ । संस्थाले प्रदेश कमिटीको तर्फबाट विद्युत् क्षेत्रका विभिन्न ११ बुँदे सुझावहरु पेश गरेको हो ।
संस्थाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र प्रदेश सरकार समक्ष विभिन्न ११ बुँदे सुझाव पेश गरेको जानकारी गराएकाे छ ।
१) प्रदेश भित्र निर्माण हुने विद्युत् आयोजना तथा विद्युत् प्रसारण लाईन आयोजना निर्माणमा समन्वय गर्न प्रदेश सरकारले छुटै डेक्सको स्थापना गर्ने सम्वन्धमा
नेपालको संविधान बमोजीम विद्यतु विकाससँग सम्बन्धित संघिय सरकारलेतर्जुमा गरेकारगर्ने ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिमको प्रादेश सरकारलाई प्रत्यायोजन गरिएका/गरिने ऊर्जा आयोजना तथा भविस्यमा प्रदेशले उर्जा विकाससँग कानुन निर्माण तथा प्रदेश भीत्र धेरैवटा निजी प्रबद्र्धकरुले धेरै आयोजनाहरुको एकसाथ निर्माण गरिरहकोअवस्थामा निश्चित समयमा सम्पन्न गर्नुपर्नेविद्युत् आयोजना र सो सँग सम्बन्धित प्रसारण लाइनहरु विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, तथा स्थानिय तहसंग सहकार्य तथा समन्वय लगतयतका विषयमा उर्जा उत्पादहरुको तर्फबाट प्रदेश सरकारसंग सोझो सम्पर्क कायम गर्नका लागि प्रदेशमा विद्युत् आयोजना तथा विद्यतु प्रसारण लाईन आयोजना निर्माणमा समन्वय ईकाई (डेक्स) को प्रदेश सरकारको निति तथा कार्यक्रमा आ.व. २०७८/७९ को बजेटमा व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
२) विद्युत् आयोजना तथा विद्युत् प्रशारण लाईन निर्माणमा सहजी करण सम्वन्धमा
विद्यतु आयोजना तथा विद्युत् प्रशारण लाईन निर्माण बिलम्ब हुनाको मुख्य कारण जग्गा अधिकरण, मुआवब्जा विवाद रहको छन् । यी समस्या निराकरणका लागि सम्बन्धित निजि प्रवर्धकसंग सहकार्य गर्दै स्थानिय सरकारले अझ बढी सक्रिय भुमिका निर्वाह गरेको खण्डमा निश्चित अवधिपछि स्वतह सरकारमा हस्तान्तरण हुने आयोजना द्रुतगतिले निर्माण हुनेछन् । त्यसैले यस्ता विद्युत् आयोजना तथा विद्युत् प्रशारण लाईन निर्माण आयोजना लागि आवश्यक जग्गा अधिकरण तथा आयोजनाको लागि सहज सुरक्षा उपलब्ध गराई विद्युत् आयोजना तथा विद्युत् प्रशारण लाईन निर्माणमा सहजी करण गरिदिनहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
३) विद्युत् विकास सम्वन्धी अनुसन्धान मुलक, सुचना मूलक तथा सचेताना मूलक कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा
विद्यत् आयोजनाको विकास तथा संचालनले स्थानिय तहमा बहुआयामिक फाइदा हुने सर्वविधितै छ । सडक निर्माण, रोजगारी सृजना, स्थानियको सीप विकास तथा समाजिक कार्यमा आयोजनाले गर्ने सहयोग तथा राष्ट्रलाई उर्जामा आत्मनिर्भर बनाई देश विकासमा अहम भूमिका खेल्ने भएतापनि स्थानिय जनसमुदायबाट समय समयमा आयोजना विकास तथा संचालनमा अबरोध हुने गरेको छ । विद्युत् अयोजनाको विकासबाट आर्थिक वृद्धि हाँसिल गरि ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पार्न प्रमुख भूमिका खेल्न सक्ने विद्युत् आयोजना विकास तथा निर्माण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले स्थानिय सरकारसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्न विद्युत् विकास सम्वन्धी अनुसन्धान मुलक, सुचना मूलक तथा सचेताना मूलक कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा रकम व्यवस्था गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध छ ।
४) आयोजनाको पहुचमार्ग निर्माण सम्बन्धमा
विद्युत् आयोजनबाट उत्पादीत विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिरकणका तर्फबाट निर्माण हुने ग्रिड सबस्टेसनसम्म पुग्नको लागि चाहिने पहुँच मार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नतीको लागि अनुरोध गर्दछौ । यसका साथै सञ्चालनमा भएका पुलको वहन क्ष्मताकम भएकाले पुलबाट ढुवानी गर्न नसक्ने हुनेले सुख्या याममा खोलाको डाइभर्सन तयार गरेर मात्र सामान लाने लैजाने कार्य गर्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाई भैरहेको छ । यसैले संचालनमा आउन लागेका विद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा सरकोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरिपहुच मार्ग र सोमा पर्ने पुलको निर्माण वा स्तरउन्नतीका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गर्नका लागि अनुरोध छ ।
५) स्थानीय कच्चा पदार्थ ढुंगागिट्टी बालुवा
विद्युत् आयोजना निर्माणको लागि स्थानीय तवरका उपलब्ध हुने निर्माण सामग्री (ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, काठ) आदिको सहज उपलब्धता गराउने तथा यस्ता निर्माण सामग्रीमा कर तथा रोयल्टी छुटको व्यवस्था गरिदिनहुनको लागि अनुरोध गर्दछौं ।
६) नमुना आयोजनाको रुपमा एक स्थानीय तहलाई ग्यास घोषणा मुक्त क्षेत्र घोषणा
वतावरण मैत्री एवं स्वदेशमै उत्पादीत विद्युत्को खपत बढाउनको लागि अहिले प्रदेश सरकाले एक स्थानीय सरकारको क्षेत्रलाई पाईलट प्रोजेक्टका रुपमा खाना पकाउने कामका लागि ईन्डक्सन चुलोले एलपीजी ग्याँस मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर सोको कार्यान्वयनको लागि बजेट आवस्यक विनीयोजनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।
७) विद्युतीय सवारी साधन प्रर्वधन
प्रदेश भीत्र दर्ता हुनेविद्युतीय सवारी साधनकोदर्ता तथा नविकरणमा छटुको व्यवस्था गरेर प्रदेश भीत्र वतावारण मैत्री विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्धनको लागि बजेट आवस्यक विनीयोजनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
८) उर्जा आयोजनाका लागि करको व्यवस्था सम्वन्धमा
अध्ययन, निर्माण तथा संचालनको चरणमा रहेका ऊर्जा आयोजनाहरुले संघिय सरकारकोविद्यतु ऐन तथा नियमावली, आयकर ऐन, आर्थिक विधेयकमा तोकिए बमोजिमा तथा विद्युत विकाससंग सम्बन्धित अन्य निकायले गरेको व्यवस्था बमोजिम कर, दस्तुर महशुल तथा रोयल्टी सम्बन्धित निकायमा दाखिला गर्ने व्यवस्था अनुरुप कार्य गर्दै आएका छन् । यही अनुरुपनै प्रदेश सरकारले ऊर्जा आयोजना विकास सम्बन्धि आर्थिक नीति तर्जुमा गर्दा दोहोरो कर भार नपर्ने गरि व्यवस्था गर्नका लागि यस संस्था हार्दिक अनुरोध गर्दछ । विद्यतु खरिद बिक्री सम्झौता अनुरुप निश्चित आम्दानी भएका ऊर्जा आयोजनाले आयोजना सम्पन्न भएको ८ देखि १० बर्षमा पछिमात्र मुनाफा दिने भएकाले अतिरिक्त आर्थिक भारले आयोजनाहरु वित्तिय हिसाबले कम आकर्षक हुने र ऊर्जा विकासमा निजी लगानी कम हुने सम्भावना भएकाले थप कर तथा अन्य दस्तुर उपयुक्त देखिदैंन ।
यसै सन्दर्भमा हाल सालै प्रदेश आर्थिक ऐनहरुले बन्धकी लिखत रजिष्ट्रेशन गर्दा थैली अंकको एक प्रतिशतको दरले रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेका छन् । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट दिने कर्जाको धितोबन्धक वा दृष्टिबन्धकी लिखतको रजिष्ट्रेशन पारित गर्दा थैली अकंको आधारमा रजिष्ट्रेशन शुल्क तोकिएको छ र यस्तो शुल्क बढीमा एक लाख रुपैयांसम्म हुने व्यवस्था छ । विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत नलिने भएकोले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुकाट लिने कर्जाको हकमा रजिष्ट्रेशन दस्तुरको उक्त दररेट लाग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
दृष्टिबन्धकी लगायतका बन्धकी लिखतहरुको रजिष्ट्रेशन गर्दा लाग्ने भनिएको एक प्रतिशत शुल्क दुनियादारीको ऋण कर्जा कारोबारमा प्रयुक्त हुने जस्तो देखिन्छ । तर, प्रदेश आर्थिक ऐनले सो कुरा स्पष्ट नखुलाएको र विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिने कर्जाको हकमा कुनै छुट्टै रजिष्ट्रेशन दस्तुरको दररेट नतोकेको हुँदा थैली अंकको एक प्रतिशत नै लाग्ने देखिन्छ । जलविद्युत नीति, २०५८ को प्रकरण ६.१३.२ ले जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी हुने विदेशी ऋणको लिखत रजिष्ट्रेशन गर्दा ऋण रकमका ०.०००१ प्रतिशत रजिष्ट्रेसन दस्तुर लिइनेभनी उल्लेख भएकोछ । जलविद्युत नीतिको उक्त विशेष व्यवस्था यस प्रदेश लगायतका अन्य सरकारले निर्माण गरी लागू गरेको प्रदेश आर्थिक ऐनहरुमा समाविष्ट गरिएको छैन । नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेका नीतिगत व्यवस्थाहरु सम्बन्धित कानूनमा समावेश गरी लागू गर्दै जानुपर्नेमा सो हुन नसकेकोले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जलविद्युत आयोजनाहरुमा गर्ने ऋण लगानीलाई सहज बनाउनको लागि सवै प्रदेश आर्थिक ऐनहरुका विदेशीऋणको थैली अकंको ०.०००१ प्रतिशतको दरले रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गर्न कायम गर्नु हुन अनुरोध गर्दछौं ।
९) सौर्य उर्जाका आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नेः
केन्द्रीय सरकारले बजेट बक्तव्य मार्फत उर्जा मिश्रण अवधारणमा ग्रीड जडित सौर्य उर्जाको प्रबद्र्धनका लागि सरकारलेनै सौर्य विद्युत आयोजना स्थलमा नै विद्यतुको प्रशारण लाईनको पहुँचको सुनिरश्चतता गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा यस प्रदेशमा हाल प्रयोगमा आउन नसकेका तथा बाँझो रहको जग्गालाई एकीकृत गरि सो मध्य सौर्य आयोजनाका लागि उपयोग हनु सक्ने जमिनको उपयोगका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरिन्छ । यसरी छुट्टाईएको जग्गा चक्लाबन्दी गरि प्लट–प्लट छुट्टाई बोल–कबोल माध्यमबाट सौर्य उर्जा प्रबद्र्धकहरुलाई उपलब्ध गराई त्यस्ता खालि जमिनको उच्चतम सदुपयोगमा पहल हुने कार्यक्रम राख्नुहनु अनुरोध गरिन्छ । साथै केन्द्रीयस्तरबाट घोषणा गरिएबमोजिम सौर्य विद्यतु आयोजना स्थलसम्म प्रशारण लाईनको निर्माणका लागि आवश्यक निती, योजना तथा
कार्यक्रम आगामि आर्थिक बर्षको बजेटमा व्यबस्था गर्नु हुन अनुरोध गर्दछौं ।
१०) घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने ग्रीड कनेक्टेड सौर्य विद्युत उपकरण जडानमा ब्याज अनुदान सम्बन्धमाः
क्रन्द्रीय सरकारले अबलम्बन गरेको निजि उपभोक्ताबाट सौर्य विद्युत उपकरण जडान तथा नेट मिटरिबलाई प्रोत्साहन गर्ने अवधारणलाई प्रदेशस्तरीय ठोस कार्यक्रम सहित अनुमोदन हुने कुरामा हामी आशावादी छौँ । यसरी घरायसी उपभोक्ताले आफ्नो घरमा नेट मिटर जडान गरि सौर्य विद्यतु उपकरण जडान गर्दा बैंक मार्फत आबद्ध भई लाग्ने ब्याजदरमा यथोचित अनुदान दिई नागरिकलाई आफ्नो घरमा सौर्यउपकरण जडान गरि नेट मिटर राख्न प्रोत्साहन गर्न अनुरोध गरेको छ ।
११) कृषि क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच बढाउने सम्बन्धमा
विद्युतको आन्तरिक खपत देशभित्र गर्ने हेतुले प्रदेश भित्र कृषि सम्बन्धी उद्योग, टनेलिंग, सिचाई जस्ता कार्यक्रमका लागि विद्यतु महशुलमा अनुदान दिने व्यवस्था बजेट मार्पmत घोषणा गरिदिन हनु अनुरोध गर्दछौ ।
