काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ३७ शाखा कार्यालयहरू बन्द गर्ने भएको छ । साविकको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक नेपाल मर्जपश्चात् ३७ वटा शाखा कार्यालय बन्द हुने बैंकले जनाएको छ । बैंकले एउटै स्थानमा रहेका दुई शाखा गाभेर एउटा शाखाबाट मात्रै कारोबार गर्ने बताएको छ । बैंकले साविकको मेगा बैंकका ३३ शाखा बन्द गरी इन्भेष्टमेन्ट बैंकको शाखा कार्यालय भएको ठाउँबाट कारोबार गर्नेछ । त्यस्तै, साविकको इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ४ शाखा बन्द गरी साविकको मेगा बैंकको शाखाबाट कारोबार गर्ने जनाएको छ । शाखा समायोजन तथा स्थानान्तरण भएका १६ वटा शाखा कार्यालयबाट साउन १३ गते र २१ वटाबाट साउन २० गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने बैंकले जनाएको छ । दुवै बैंकले गत पुस २७ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरी नेपाल इन्भेटमेन्ट मेगा बैंकको नामबाट एकीकृत कारोबार गरेका हुन् ।

काठमाडौं । अधिकांश निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु मर्ज भइरहँदा मर्जरमा नगएका कम्पनीहरु थप एग्रेशिभ बन्दै गएका छन् । गत आर्थिक वर्षको बीमा कम्पनीहरुको तथ्यांकले मर्जरमा गएका भन्दा मर्जरमा नगएका कम्पनीहरु व्यवसाय वृद्धिदरमा थप आक्रामक बन्दै गएको पुष्टि गरेको हो । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्यांकअनुसार प्रभु, शिखर र नेशनल इन्स्योरेन्सले मर्जर बिनानै व्यवसाय वृद्धिदर बढाएका छन् । मर्जरमा गएका केही कम्पनीहरुको व्यवसाय खस्कँदा नगएका कम्पनीहरुको भने सामान्य प्रतिशतले भनेपनि बिजनेस बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष(आव) २०७८/७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा निर्जीवन बीमा व्यवसाय ३.५९ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवमा ३९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको बिजनेस संकलन गरेका कम्पनीहरुले गएको आवमा ४० अर्ब ५७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा प्रभु इन्स्योरेन्स बिजनेस बढाउनमा सबैभन्दा बढी एग्रेशिभ भएको देखिन्छ । आर्थिक मन्दीको बेलामा पनि इन्स्योरेन्सले अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष २२.१९ प्रतिशतले बिजनेस बढाएको छ । अघिल्लो आवमा एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको बिजनेस गरेको प्रभुले गत आवमा एक अर्ब ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम उठाएको छ । प्रभुपछि सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स एग्रेशिभ देखिएको छ । मर्जरमा गएकै वर्ष कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय १९.४८ प्रतिशतले बढाएको छ । जुन मर्जरमा गएका कम्पनीको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । अघिल्लो वर्ष एक अर्ब क्लबमा रहेको सो कम्पनीले गएको वर्ष दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बीमाशुल्क संकलन गर्ने कम्पनीको सूचीमा परेको छ । अर्थात कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । त्यसपछि नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीको बिजनेस १२.३२ प्रतिशतले बढेको छ । मर्जर बिनै कम्पनीको बिजनेस सो मात्राले बढेर एक अर्ब बढी प्रिमियम संकलन भएको छ । अघिल्लो आवमा करोडको क्लबमा रहेको कम्पनी गएको आवमा भने अर्बको क्लबमा पर्न सफल भएको छ । नेशनल पछि शिखर इन्स्योरेन्सको बिजनेस वृद्धिदर बढी छ । निर्जीवन बीमा क्षेत्रकै नम्बर वान कम्पनी शिखरले समीक्षा अवधिमा १०.२४ प्रतिशतले आफ्नो व्यवसाय वृद्धि गर्दै आफ्नो ताज कायमै राखेको छ । अघिल्लो आवमा ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको शिखरले गत आवमा ५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । जुन अन्य कम्पनीको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । कुन कम्पनीको कतिले बढ्यो ? शिखरलाई पछ्याउँदै अघि बढी रहेको सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले समीक्षा अवधिमा ४ अर्ब ५५ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । रकमको आधारमा दोश्रो स्थानमा रहेपनि कम्पनीको बिजनेस भने अघिल्लो आवको तुलनामा घटेको छ । हालै साविकको सगरमाथा र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स मर्ज भई बनेको सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको बिजनेस अघिल्लो आवको तुलनामा सामान्य अर्थात २.९५ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, मर्ज भइ बनेको सिद्धार्थ प्रिमियरको पनि बिजनेस ५.०८ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आवमा ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको बिजनेस गरेको कम्पनीले गत आवको असार मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । यससँगै सगरमाथा लुम्बिनी र सिद्धार्थ प्रिमियर एक अर्काको प्रतिस्पर्धीको रुपमा देखिएका छन् । त्यसैगरी समीक्षा अवधिमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको पनि व्यवसाय घटेको छ । कम्पनीको व्यवसाय अन्य कम्पनीको तुलनामा सबैभन्दा बढी अर्थात १०.३८ प्रतिशतले घटेको छ । मर्जरमा गएका कम्पनीमध्ये व्यवसाय वृद्धि गर्नेमा सानिमा जीआईसी पछि आइजीआई प्रुडेन्सियल, युनाइटेड अजोड र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स रहेको छ । यी कम्पनीको क्रमशः ९.१४, ६.५३ र २.११ प्रतिशतले बिजनेस बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

काठमाडौं । यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका कर्मचारीहरु चालू आर्थिक वर्षको क्लोजिङमा व्यस्त छन् । आर्थिक वर्ष अन्त्यसँगै बैंक वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरु वित्तीय हिसाबको चटारोमा लागेका हुन् । तर, आर्थिक वर्ष अन्त्यसँगै कर्मचारीहरुमा विवाद उत्पन्न हुन थालेको छ । पछिल्लो समय वित्तीय संस्थाहरु धमाधम मर्जर तथा एक्विजिशनमा गएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा दर्जनौं बैंक, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा गएका छन् । मर्जरमा गएका संस्थाहरुमा विकृति पनि भित्रिएको जानकारहरु बताउँछन् । मर्जरमा गएका संस्थाहरु बाह्य रुपमा स्वस्थ देखिएपनि आन्तरिक रुपमा भने कर्मचारीबीच ठूलो खाडल खडा भएको बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । सूर्याज्योती इन्स्योरेन्स कम्पनीमा कार्यरत एक कर्मचारी मर्जरमा जाँदा सञ्चालकहरुको मन मिलेपनि कर्मचारीहरुमा भने ठूलो विवाद उत्पन्न भएको बताउँछिन् । उनले व्यवस्थापक समूह र सञ्चालक समितिको दबावले काम गर्ने वातावरण नहुँदा जागिर छोड्ने सम्मको तनाव भएको बताइन्। ‘सञ्चालकहरुको मन मिल्यो तर, कर्मचारीहरुको मन मिल्न सकेन,’ उनले आफ्नो संस्थामा भइरहेको बेथितिबारे सुनउँदै भनिन्, ‘विभिन्न झण्झट हुँदा काम गर्न नसकेर जागिर छोड्ने स्थितीमा पुगेको छु ।’ नियामकले संस्थाहरुलाई मर्जरका लागि दबाव दिएर कर्मचारीलाई पीडा भएको उनको दुखेसो छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार मर्जरपछि संस्थामा ठूलो समस्या आएको छ । मर्जर हुनुअघि साविकको संस्थाले पुरानो हिसाब मिलान गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । बैंकभित्र भएका समस्याका बारेमा गुनासो गर्दा राष्ट्र बैंकले साहुहरुको भाषा बोल्ने गरेको उनले गुनासो गरे । ‘सन् २०२० मा मर्ज भएको बैंकले सन् २०२३ सम्म पनि हिसाबहरु पास गरेका छैनन्, दुईवटा संस्था छुट्टाछट्टै हुँदा कर्मचारीको सुविधा पनि संस्थाको नियमअनुसार पाइरहेका थियौं तर, सेवा सुविधाका विषयमा राष्ट्र बैंकलाई श्रम ऐन लागू गर्न आग्रह गर्दा पनि तपाईंहरु बैंकको कर्मचारी हो, बैंक बचाउनुस् भनेर व्यवस्थापक र साहुजीहरुको भाषा बोल्ने गरेको छ,’ उनले भने । साथै, उनले बैंकका कर्मचारीले लिने घरकर्जामा आम्दानी कर लगाउने गरेको गुनासाे गरे । उनका अनुसार बैंकमा जागिर गर्ने कर्मचारीको घर बनाउने सोच हुन्छ । सोही अनुसार कर्मचारीहरुलाई घरकर्जाको सुविधा दिएको भएपनि कर्जामा आम्दानी कर लगाउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘अर्काे बैंकबाट लिएको भए १० प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिनु पर्थ्याे, आफ्नै बैंकमा ५ प्रतिशत छ,  ५ प्रतिशत आम्दानी हो भनेर कर लगाउने गरिएको छ, त्यो व्यवस्थालाई पनि समयमा सुधार गर्नु पर्याे,’ उनले भने । मर्जरमा गएका संस्थाहरुका कर्मचारीबीच एक अर्कामा अपनत्व वा स्वामित्व महसुस हुने गरी काम गर्न नपाएको उनले गुनासो गरे । ‘मर्जरमा जुन संस्थाले नेतृत्व गरेर आएको छ, त्यो संस्थाको कर्मचारीले गर्ने व्यवहार एकदमै खराब छ । साविक बैंकको नीति अनुसार काम गर्दा पनि विपरित काम गरिस् भनेर हेप्ने गरेका छन्,’ उनले भने । राष्ट्रिय बीमा संस्थानका अर्जुन पराजुली नेपाल बीमा प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकको नीति कपि पेस्ट गर्दा समस्या भएकाे बताउँछन् । उनका अनुसार कम्पनी स्थापना गर्ने र केही वर्षपछि मर्जरमा जाने गलत परम्परा बसालेको उनको भनाइ छ । साथै, मर्जरपछि सफल कार्यान्वयन नहुने गरेको उनले बताए । ग्रामिण विकास लघुवित्तका कर्मचारी रामशंकर बस्नेत कोरोनाले थला पारेको लघुवित्त संस्थालाई पछिल्लो समय चौतर्फी हमला भएको बताउँछन् । उनका अनुसार लघुवित्तका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने, अभद्र व्यवहार गर्ने, काम गर्न नदिने वातावरण बनेको छ । तर, नियामक यस विरुद्ध चुइक्क नबालेको उनले गुनासो गरे । ‘कुनै एउटा बैंकको शाखामा ताल्चा लगाउँदा सबै क्षेत्रको ध्यानाकर्षण हुन्छ । तर, हाम्रा साथीहरुले दैनिक रुपमा पिटाइ खानु भएको छ । लघुवित्तमा तालाबन्दी हुँदा पनि कसैको ध्यान जाँदैन । यदि यो अराजकता रोक्न नसक्ने हो भने लघुवित्त संस्था बन्द गराए हुन्छ । र, कर्मचारीको ग्यारेन्टी पनि गरियोस् । हामी स्थलगत रुपमा काम गर्ने अवस्था छैन । जसको कारण कर्जा उठ्न सकेको छैन, दिनप्रतिदिन भखा नाघेको अवस्था छ,’ बस्नेतले भने । बस्नेतले लघुवित्त संस्था र वाणिज्य बैंकलाई हेर्ने नजरमा परिवर्तन हुनु पर्ने बताए । एउटै प्रकृतिको काम गर्ने वाणिज्य बैंक र लघुवित्त संस्थामा ठूलो विभेद श्रृजना भएको उनको भनाइ छ । ‘लघुवित्त संस्था र वाणिज्य बैंकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरुपता ल्याउनु पर्छ । लघुवित्त संस्थाले पनि ३० प्रतिशत कर्पाेरेट ट्याक्स तिर्नुपर्छ । यदि हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुँदैन भने वाणिज्य बैंक र लघुवित्तमा लगाउने कर पनि फरक हुनु पर्छ । हामी लघुवित्तकर्मी सदस्यहरुको घरघरमा जान्छौं । तर, वाणिज्य बैंकका ग्राहकहरु कार्यालयमा जानु पर्छ । त्यो असमानता पनि हटाउनु पर्छ,’ उनले भने । उनले लघुवित्तमा बचत गर्ने वातावरण श्रृजना गर्न आग्रह गरे । साथै, बैंकको सहायक लघुवित्तले मात्रै बैंकबाट कर्जा पाउने गरेको बस्नेतले बताए । सहायक कम्पनी खोलिएका कारण सहायक कम्पनी नभएका कारण बैंकबाट कर्जा पाउन सकिएको छैन । साथै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ । यसमा राष्ट्र बैंक पनि जिम्मेवार हुन जरुरी छ । मर्जरले मात्रै समस्या समाधान हुने देखिँदैन ।

काठमाडौं । असार २८ गतेबाट एकीकृत काराेबार गर्न लागेका लक्ष्मी र सनराइज बैंकले आगामी तीन वर्ष भित्रम देशकै नम्बर वान बन्ने रणनीति बनाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेसँगै एकीकृत बैंककाे आगामी रणनीति तयार भएकाे छ । बै‌‌कले असार २८ गतेबाट एकीकृत कारोबार गर्नका लागि सबै तयारी पूरा गर्ने क्रममा रहेकाे बै‌कका सञ्चालकहरुले बताएका छन् । उक्लियो टप फाइभमा  मध्यमस्तरको वित्तीय विवरण भएको लक्ष्मी बैंक र कमजोर वित्तीय विवरण भएको सनराइज बैंक मर्जरपश्चात् भने टप फाइभमा उक्लिएको बैंक स्रोतको भनाइ छ । अब लक्ष्मी सनराइज बैंकले देशकै नम्बर वान बैंक बन्नको लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने बैंकका सञ्चालकहरुले बताएका छन् । ‘मर्जरपछि टप फाइभमा उक्लिने छ । अब हाम्रो लक्ष्य भनेको नम्बर वान बैंक बनाउने हो,’ एक सञ्चालकले भने, ‘२/३ वर्ष मर्जरको सेट अप गर्न नै लाग्छ । भिआरएसदेखि अन्यमा ठूलो लागत हुन्छ । त्यसपछि सिनर्जी ल्याउनतर्फ बैंकले जोड दिन्छ ।’ बैंक स्रोतका अनुसार मर्जर प्रक्रियामा झण्डै २ करोड रुपैयाँ खर्च हुने छ । मर्जरपश्चात् बैंकको चुुक्ता पूँजी २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुनेछ । हाल लक्ष्मी बैंकको चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ५५ करोड १३ लाख रुपैयाँ र सनराइज बैंकको १० अर्ब ११ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, बैंकको जगेडा कोष १२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । लक्ष्मी बैंकसँग ५ अर्ब १७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र सनराइज बैंकसँँग ७ अर्ब ६५ करोड १४ लाख रुपैयाँ जगेडा कोष छ । मर्जरपछि लक्ष्मी सनराइज बैंकको निक्षेप २ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । साथै, बैंकको शाखा सञ्जाल २७२ वटा पुग्ने छ । जसमध्ये सनराइज बैंकको १३९ शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । मर्जरपश्चात् लक्ष्मी सनराइज बैंकको कर्मचारी संख्या ३ हजार ५ सयको हाराहारीमा पुग्नेछ । हाल लक्ष्मीमा १ हजार ४२ जना र सनराइजमा १ हजार ५१७ जना गरी कूल ३ हजार १७० जना पुग्ने छन् । मर्जरपश्चात् केही कर्मचारी थप हुने बैंक स्रोतले बताएको छ । यस्तो बन्ने छ सञ्चालक समिति मर्जरपश्चात् पहिलो साधारणसभासम्मको लागि लक्ष्मी बैंकबाट ४ जना र सनराइज बैंकबाट ३ जना गरी ७ सदस्यीय सञ्चालक समिति बन्नेछ । लक्ष्मी बैंकबाट हालका अध्यक्ष रमण नेपाल, सञ्चालकहरु डा. मनीष थापा, स्वाती रुङ्गटा र विद्या बस्नेत सञ्चालक बन्ने छन् । तर, सञ्चालक दिनेश पौड्याल भने बाहिरिने छन् । मर्जरपश्चात् बस्ने पहिलो बैठकले बैंकको अध्यक्षमा रमण नेपाललाई चयन गर्नेछ । यस्तै, सनराइज बैंकबाट इन्जिनियर बच्छराज तातेड र मालचन्द दुगड सञ्चालक बन्ने छन् । सनराइज बैंकबाट हालका अध्यक्ष मोतिलाल दुगडलाई सञ्चालक पदका लागि सिफारिस भएपनि उनी सञ्चालक बन्न पाउने छैनन् । तर, मर्जरपछि बस्ने पहिलो बैठकमा भने दुगड उपस्थित हुनेछन् । त्यसपछि उनको सट्टा अन्य ब्यक्तिलाई सञ्चालक पदमा पठाउने कि रिक्त राख्ने भन्ने बैठकले निर्णय गर्नेछ । यदि अन्य ब्यक्तिलाई सञ्चालक बनाएमा इन्जिनियर शैलेन्द्र गुरागाईं, शारदा शर्मा र दिपक नेपालमध्ये एक जना सञ्चालक बन्ने छन् । पहिलो साधारण सभा सम्पन्नपछि सञ्चालक समिति ५ सदस्यीय हुनेछ । जसमा २ जना संस्थापक, २ जना सर्वसाधाण र १ जना स्वतन्त्र सञ्चालक रहने बैंकले बताएको छ । लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)अजय बहादुर शाह मर्जरपश्चात् बन्ने बैंकको सीईओमा नियुक्त हुने छन् । सनराइज बैंकका सीईओ शुमन शर्मा मर्जर पश्चात् बन्ने बैंकको वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) बन्ने सहमति भएको थियो । तर, शर्माले स्वेच्छिक अवकास सुविधा (भिआरएस)मा बाहिरिने निर्णय गरेका छन् । अब दोस्रो वरियतामा रहेकी आरति राणाको नेतृत्वमा सनराइज बैंक मर्जरमा जानेछ । दुवै बैंकबीच मर्जरमा जानका लागि गत जेठ ७ गते अन्तिम सम्झौता भएको थियो । लक्ष्मी बैंकका अध्यक्ष रमण नेपाल र सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुगडले गत पुस २५ गते मर्जरका लागि प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसअघि असार २४ गतेका लागि एकीकृत कारोबार तोकिएको थयो । तर, एकीकृत कारोबार सुरु गर्नुअघि कम्तिमा दुई दिन बैंक बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । कर तिर्ने बेलामा बैंक बन्द नगर्नुपर्ने भएकाले एकीकृत कारोबारको मिति २८ गते तय गरिएको डा. थापा बताउँछन् । एकीकृत कारोबार हुनअघि डाटा माइग्रेसन प्रयोजनको लागि २ दिन दुवै बैंकले सेवा बन्द गर्ने जनाएका छन् । यसकारण दुवै बैंकका शाखाहरुबाट प्रदान गर्दै आइरहेको सेवाहरु २ दिन बन्द रहने छ । लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंक १ः१ को स्वाप रेसियोमा मर्ज हुन लागेका हुन् । अर्थात् सनराइज बैंकको १ सय कित्ता सेयर भएका सेयरधनीले मर्जरपश्चात् लक्ष्मी बैंकको १ सय कित्ता सेयर प्राप्त गर्नेछन् । मर्जरपश्चात् लक्ष्मी सनराइज बैंकको नामबाट एकीकृत कारोबार हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंकलाई मर्जरमा जान गत शुक्रबार (असार २२ गते) अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको हो । दुबै बैंकको गत असार ३ गते सम्पन्न साधारणसभाले मर्जरमा जाने विशेष प्रस्ताव पारित गरिसकेका छन् ।

काठमाडौं । जानकी फाइनान्सले २६ औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । फाइनान्स कम्पनीको असार २१ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले साउन १३ गते बिहान ९ बजे मसाला कटेज, तिरहुतिया गाछी ४ जनकपुरधाममा बोलाएको हो । फाइनान्सको सभाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने छ । यस्तै, मर्जर तथा एक्विजिशन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्त्यिारी प्रदान गर्नेछ । फाइनन्सले साधारण सभा प्रयोजनको लागि साउन २ गतेदेखि साधारण सभासम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा साउन १ गतेसम्म कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले कम्पनीको साधारण सभामा सहभागी हुन सक्नेछन् ।

काठमाडौं । धौलागिरी लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मिन बहादुर बोहरा बाहिरीएका छन् । साढे २ दशकदेखि लघुवित्त तथा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा काम गरेका बोहरा असार २० गतेदेखि बाहिरीएका हुन् । धौलागिरी लघुवित्त र खप्तड लघुवित्त संस्था एक आपसमा मर्ज भएपछि उनले अवकाश पाएका हुन् ।  उनले आफ्नो बैंकिङ्ग करियरमा १० वटा संस्थाहरुको मर्जर तथा एक्विजिशनमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर काम गर्ने अवसर पाएका थिए । जसमध्ये ६ वटा संस्थाको सफल मर्जर भयो भने ४ वटा संस्थाको डिमर्ज भएको उनले बताए । साथै उनले एउटा विकास बैंक समेत स्थापना गरेर कायमुकायम सीईओ भएर काम गर्ने अवसर समेत आफ्नो बैंकिङ्ग करियरमा प्राप्त गरेका छन् । सुदूरपश्चिमको डोटीमा जन्मिएका बोहराले वि.सं. २०५० सालबाट सुदूर पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकबाट सहायक स्तरबाट बैंकिङ्ग करियर सुरु गरेका हुन् । यस्तै, पश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंक, नेपाल कम्म्युनिटी विकास बैंक, कालिका लघुवित्त, नेपाल एग्रो लघुवित्तमा समेत काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । जनुसुकै पदमा रहेर पनि आफ्नो जिम्मेवारी कुसलतापूर्वक निर्वाह गर्न तत्पर रहने बोहराले छोटो अवधि नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको  कार्यवाहक अध्यक्ष भएर काम गर्ने अवसर पाए  । उनी लघुवित्त बैंकर्स संघको  कार्यवाहक अध्यक्ष भएपछि सम्झिन लायक काम गरेको बताइन्छ । संघको कार्यबाहक अधक्ष्य भएर संघका गतिविधिलाई तिब्र रुपमा अगाडी बढाउन सफल भएका छन् । झण्डै एक दर्जन संस्थाको मर्जरको सम्बन्धी अनभुव हासिल गरेका बोहरा एकै वर्षमा ३ वटा लघुवित्तको सीईओ समेत बनेका थिए । उनले तराई, पहाड र हिमाल गरी देशका अधिकांश भूभागमा लघुवित्तको सेवा दिएका छन् ।

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कूल बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको जेठ महिनासम्मको तथ्याङ्क अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ३६ अर्ब १९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ कूल बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन् । साथै, ११ महिनाको अवधिमा बीमा कम्पनीहरुले २५ लाख ३७ हजार ४१६ वटा बीमा लेख जारी गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी बीमाशुल्क आर्जन गर्नेको सूचीमा शिखर इन्स्योरेन्स कायमै छ । कम्पनीले २ लाख ४२ हजार ११९ वटा बीमालेख जारी गरी कूल ४ अर्ब ७६ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । जुन अन्य कम्पनीको तुलनामा बढी हो । त्यसपछि दोश्रोमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स र तेश्रोमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स रहेको छ । बीमाशुल्कमा यी दुई कम्पनीबीच कडा टक्कर देखिएको छ । सीमीक्षा अवधिमा सगरमाथा लुम्बिनीले ४ अर्ब ८ करोड ८६ लाख र सिद्धार्थ प्रिमियरले ४ अर्ब एक करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम उठाएका छन् । तीन अर्ब बढी बीमाशुल्क संकलन गर्नेको सूचीमा मर्जरमा गएका अन्य तीन कम्पनी रहेका छन् । जसमा हिमालयन एभरेष्ट, आईजीआई प्रुडेन्सियल र युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स रहेका छन् । यीमध्ये युनाइटेड अजोडले सबैभन्दा बढी अर्थात ३ अर्ब १४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । त्यस्तै, हिमालयन एभरेष्टले ३ अर्ब ६ करोड र सिद्धार्थ प्रिमियरले ३ अर्ब एक करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । नेको इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, एनएलजी इन्स्योरेन्स र सानिमा जीआईसीले ११ महिनामा २ अर्बभन्दा बढी प्रिमियम संकलन गरेका छन् । त्यसैगरी, एक अर्ब माथि र दुई अर्बभन्दा कमको बीमाशुल्क संकलन गर्नेको सूचीमा नेपाल इन्स्योरेन्स, दि ओरियन्टल र प्रभु इन्स्योरेन्स रहेका छन् । सबैभन्दा कम बीमाशुल्क संकलन गर्नेमा नेशनल इन्स्योरेन्स रहेका छन् । इन्स्योरेन्सले ११ महिनामा ३० हजार ५६३ वटा बीमालेख जारी गरी ९० करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ ।

काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (ईप्पान)ले बैंकहरुले जलविद्युत क्षेत्रमा गर्दै आएको लगानीको सीमा बढाउनमा माग गरेको छ । ईप्पानले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त सीमा बढाएर २५ प्रतिशतसम्म पुर्याउन माग गरेको हो । यससँगै ईप्पानले मौद्रिक नीतिको लागि विभिन्न १३ बुँदे सुझाव दिएको छ । जसमा कर्जा लगानीको सीमा बढाउने, हाइड्रो कम्पनीलाई पब्लिक बनाई सेयर बजारमा सूचीकरण गराउने, विद्युत वण्ड निष्काशन गर्ने, भारतीय लगानी भित्र्याउनु पर्ने सम्मका सुझावहरु रहेका छन् । यस्ता छन् ईप्पानको १३ बुँदे माग/सुझावहरु जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणका लागी चाहिने कर्जा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट प्राप्त भईरहेको छ । हाल यस क्षेत्रमा बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जा तथा सापटीको ७ प्रतिशतसम्म लगानी गरे पुग्ने व्यवस्था रहेको छ । यो रकम अपर्याप्त भएको हुँदा अन्य क्षेत्रमा हुने अनुत्पादक लगानीमा कम गरी बैंकहरुबाट प्रवाह हुने कर्जाको २५ प्रतिशत रकम जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवाह हुने व्यवस्था हुन ईप्पानको सुझाव छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रवाह हुने कर्जाको व्याजदर बैंकहरुको आधार दरमा एक प्रतिशत विन्दुले थप हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरि दिनुपर्ने आवश्यकता छ । जसले सबै जलविद्युतकर्मीहरुले एकै व्याजदरमा सबै बैंकहरुबाट कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सकुन् । बैंकहरुले लिने विभिन्न प्रकारका फि तथा शुल्कहरुमा समेत एकरुपता कायम गर्न निर्देशन जारी हुनु पर्ने आवश्यकता छ । बैंकर्ष संघका पदाधिकारीहरु मिलेर एक आपसमा सल्लाह गरेर व्याजदर निर्धारणमा कार्टेल गर्ने काम बन्द होस् । व्याजदर त बजारले स्वतन्त्ररुपमा निर्धारण गर्नु पर्ने हो ? बैंकहरुको संचालन खर्च कम गर्न कडा निर्देशन होस् । बाढी पहिरोबाट प्रभावित तथा समस्याग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि सरल शर्तमा पुनरकर्जा प्राप्त हुने व्यवस्था गरि दिनुहुन अनुरोध छ । जलविद्युत आयोजनाहरुको विकासका लागी सरकारले स्थापना गरेको ‘जलविद्युत लगानी तथा विकास संस्था’ले स्वदेशीको साथसाथै विदेशी ऋण प्राप्त गरी जलविद्युत आयोजनालाई चाहिने स्वलगानी तथा ऋण (इक्विटी एण्ड डेब्ट) प्रवाह गर्ने क्षमता विस्तार गर्न अनुरोध गर्दछौं । बजारमा यस प्रकारका इन्भेष्टमेन्ट एण्ड रिसोर्स मोबिलाइजेसन सम्बन्धि कामहरु गर्ने कम्पनीहरुले पनि काम गर्न स्वीकृति पाँउ भनि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन गरेता पनि स्वीकृति पाउनु आवश्यक छ । नीजि क्षेत्रका उद्यमीहरुले विद्युत वण्ड निष्काशन गरेर पुँजी संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न ईप्पानको माग छ । पव्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत कम्पनीहरुको सेयर धितोपत्र बजारमा स्वतः सूचिकरण हुने व्यवस्था गरि हालको लामो प्रकृयालाई छोटो बनाई नीजि क्षेत्रको साधन जलविद्युतको विकासका लागी परिचालन गर्ने अवसर प्रदान गरियोस् । जलविद्युत आयोजनाहरु सबै पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाई धितोपत्र बजारमा सूचिकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था र जलविद्युत आयोजनाहरुले मर्जर गर्न चाहेमा अन्य बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले सरह कर छुट र अन्य सुविधाहरु उपलव्ध हुने व्यवस्था हुन माग छ । अबका दिनहरुमा विदेशी लगानीका साथसाथै जलविद्युतमा विदेशी ऋण तथा उधारोकर्जा प्रवाह गरी स्वदेशी लगानी वृद्धि गरी देशबाट पूँजी पलायन हुनबाट नियन्त्रण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । यसमा बैंकहरुले जमानत पत्र जारी गरि दिने व्यवस्था हुन अनुरोध छ । बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जाको आधारमा विदेशबाट विदेशी मुद्रामा ठुलो परिमाणमा पुनरकर्जा प्राप्त गरी जलविद्युत आयोजना विकासका लागी लगानी बढाउन सकिने देखिन्छ । विदेशी लगानीमा निर्माण भएका र हुन लागेका जलविद्युत आयोजनाहरुको लागी विदेशबाट लगानी भित्राउनुको साटो नेपाली बैंकहरुले ठुलो परिमाणमा ऋण प्रवाह गरी नेपाली स्रोत नेपाली परियोजनामा लगानी नभई दुरुपयोग रिसोर्स क्राउडिङ आउट भएको हुँदा विदेशी सहायतमा बन्ने आयोजनाले नेपाली बैंकबाट ऋण लिन नपाउने कडा व्यवस्था गर्न तथा हाल भएको लगानी रकम फिर्ता असुल गरी नेपाली परियोजनाहरुमा कर्जा प्रवाह गर्न आवश्यक छ । जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणको लागी नेपाली उद्यमीहरुले विदेशबाट कर्जा प्राप्त गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजता प्रदान गरोस् । विदेशी मुद्रामा हुने जोखिम बहन गर्नका लागी हेजिङ फण्डको व्यवस्था गरि सबै उर्जा उद्यमीहरुले सो सुविधा पाउने व्यवस्था गरियोस् । नेपाल देशको कर्जा रेटिंग क्रेडिट रेटिङ तय गरि विदेशी मुद्रामा कर्जा लिन सकिने सरल व्यवस्था होस् । भारतको इएक्स-आईएम बैंकबाट नेपाली निजी लगानीकर्ताहरुले पनि उधारोमा मेसिन तथा अन्य उपकरणहरु आयात गर्ने सुविधाका लागी अनुरोध गर्दछौं । यसबाट आयोजनाको निर्माण पुरा भई सो आयोजनाबाट आर्जन गरी यस्तो रकम फिर्ता भुक्तानी गर्न सकिनेछ । भारतमा विद्युतको व्यापार बढन सक्ने देखिएको छ । सरकारले नीजिक्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारको काम गर्न अनुमति दिने भएको छ । यस परिप्रेक्षमा भारतबाट ठुलो परिमाणमा विद्युतक्षेत्रमा लगानी ल्याउन सकिने देखिएको छ । यसलाई सरलीकरण गरि दिनु हुन तथा भारतीय लगानीकर्ताहरुलाई स्वागत सन्देश जारी हुन ईप्पानको अनुरोध छ । भारतमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न सहयोग गरियोस् । जलविद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष तथा विद्युत खरीद बिक्री सम्झौताको अवधि हाल ३० वर्ष कायम रहेकोपरिप्रेक्षमा निर्माणको लागी प्रवाह हुने बैंक कर्जा अधिकतम ३० वर्षका लागी प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न ईप्पानको माग छ । जलविद्युत् आयोजनाको लागी चाहिने नयाँ तथा जगेडापार्टहरु बाहिरबाट आयात गर्नु पर्ने तथा मेसिनहरु बाहिर लगि मर्मत गराई ल्याउनु पर्ने कामको लागी विदेशी मुद्रा सटहीमा सुविधा प्रदान गर्न र विदेशी सल्लाहकाहरु झिकाई काम गराई भुक्तानी गर्दा विदेशी मुद्रामा भुक्तान गर्ने सरल व्यवस्था गर्न ईप्पानको अनुरोध छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले मर्जर तथा एक्विजिशन र एफपीओमा कर लाग्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघको २० औ वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै डा.अर्थमन्त्री महतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा एक्विजिशनमा जाँदा र एफपीओबाट हुने आम्दानीमा कर लगाउने सरकारको निर्णय फिर्ता नहुने बताएका हुन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुँदा र एफपीओमा कर लाग्ने बिषमा पुरानो व्यवस्था भएको र कुनै हालतमा परिवर्तन हुन सक्दैन, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले कर लाग्ने भनेर ब्याख्या गरेपछि केही गर्न सक्दैन,’ उनले भने । उनका अनुसार अब यस विषयमा कर लाग्ने की नलाग्ने भनेर अदालतले मात्रै व्याख्या गर्न सक्ने छ । सरकारले ल्याएको अगाामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एफपीओबाट हुने आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनको क्रममा प्राप्त पुँजीगत लाभमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि बैंकका सञ्चालक तथा व्यवसायीहरु विरोध गरिरहेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ मा गरिएको व्यवस्थाले अर्थमन्त्री डा. महतको अलोचना र विरोध भइरहेको छ । तर, अर्थमन्त्री महत सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने बताउँदै आएका छन् । उल्टै अर्थमन्त्री डा. महतले अदालत जान सुझाइरहेका छन् ।

स्वदेशी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने मुख्य लक्ष्यका साथ परिसंघले सन् २०२१ देखि नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपर्ति मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान संचालन गरिरहेको छ । गत जेठ २ गते मेक इन नेपाल स्वदेशी दोस्रो सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गरी २१ बुँदे नीतिगत सुझाव माननीय अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतज्यूलाई हस्तान्तरण गरेका थियौं । उक्त सम्मेलनबाट दिइएका सुझावहरु बजेटमा समावेश गरिएकोमा सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । बहुराष्ट्रिय परामर्श कम्पनी केपीएमजीको सहयोगमा स्वदेशी अभियानको सदस्यताको लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । साथै निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया सहित छुट्टै स्वदेशी लोगो प्रयोगमा ल्याइसकिएको छ । मेक इन नेपाल स्वदेशीले नेपालको पहिलो बिजनेश टू बिजनेस पोर्टल संचालनमा ल्याएको छ । मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा नेपाल उद्योग परिसंघले २ करोड ५२ लाख बढी रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । हामीलाई यो अभियानले राष्ट्रिय अर्थतत्रमा पारेको महत्वपूर्ण प्रभावले गौरवान्वित समेत बनाएको छ । मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान संचालन भएको यो अवधिमा करिब ३ खर्बको कारोबार गरिरहेका र १५ हजार भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष एवं करिब ५० हजारलाई परोक्ष रुपमा रोजगारी दिइरहेका ११४ स्वदेशी कम्पनीहरू आवद्ध भइसकेका छन् । आगामी दिनमा स्वदेशीको सदस्यता बढाएर सदस्यहरुको क्यापासिटी बिल्डिङ, भेलू एडिसन, लेवलिङ ब्राण्डिङ तथा वस्तुहरुको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन काम गर्नेछौं । (ख) परिसंघले आफ्नो संरचनालाई विस्तार गर्दै सातै प्रदेशमा पुर्याइसकेको छ । परिसंघले ठूला र मझौला उद्योगहरुलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेकोमा आफ्ना जिल्ला, प्रदेश तथा संस्थागत सदस्यहरुमार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा पनि नेपालभर आफ्नो पहुँच विस्तार गरिसकेको छ । (ग) परिसंघले सीप नेपाल अभियान अन्तर्गत उद्योगहरूमा कामदारहरूको सीप विकास, रोजगारी सुनिश्चितता, उद्योगको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न युकेएड सीपको सहयोग तथा साझेदारीमा सदस्य उद्योगहरूमा Apprenticeship कार्यक्रम गरिरहेको छ । यस कार्यक्रम मार्फत १ हजार २१ जनाले रोजगारी समेत पाईसकेका छन् । साथै नेपाल सरकारको कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम Apprenticeship मा पनि परिसंघमार्फत १७ वटा उद्योगहरुले १ हजार जनालाई तालिम दिई रोजगार उपलब्ध गर्ने त्रिपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ । तर यसको कार्यविधिमा भएका केही अप्ठेरा विषयहरु समाधान गर्न परिसंघले सुझाव दिइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु । (घ) उद्यमशीलताको विकासका लागि परिसंघले युवा उद्यमीहरुलाई प्रबद्र्धन एवं प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै CNI, Team Ventures, CNIYEF, Startup Réseau India बीचको सहकार्यमा नेपालमा Incubation Center  स्थापना गरिसकेको छ । Incubation Center  स्थापनाको छोटो समयमै १० वटा स्टार्टअपलाई International trainer बाट one to one company basis मा तालिम प्रदान भईरहेको छ ।गत वर्ष StartUp Fest कार्यक्रममार्फत नविन साेंच भएका युवा उद्यमीहरुलाई लगानी जुटाउने काम पनि हामीले गरेका थियौं । (च) कुनै पनि उद्योग व्यवसायका लागि अनुसन्धानका क्षेत्रहरु महत्वपूर्ण हुन्छ । यही मान्यताका साथ परिसंघमा अनुसन्धान इकाई Research Cellको स्थापना गरी उद्योगहरूको वास्तविक अवस्थाको बारेमा त्रैमासिक रुपमा CNI Industry Status Report, मासिक रुपमा CNI Nepal Economy Insights प्रकाशन गर्दै आएका छौं । Research Cell ले केही समयअघि मात्रै १४० सदस्य उद्योगहरुसँग व्यवसायमा आएको कमी र असरका विषयमा अध्ययन गरेर तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । यो अनुसन्धानले राज्यका विभिन्न निकायलाई आवश्यक नीति नियम तुर्जमा गर्न पनि महत्वपूर्ण रहेको हाम्रो विश्वास छ । आगामी दिनमा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पार्दै थप बलियो बनाउने प्रतिबद्धता पनि गर्दछौं । Research Cell लाई बलियो बनाउन आर्थिक सहयोग गर्ने सूर्य नेपाल प्राइभेट कम्पनी र यसका प्रबन्ध निर्देशक श्री रवी रायबरमलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । (छ) देशको समग्र विकासका लागि दीगो पूर्वाधार महत्वपूर्ण आधार हो । पूर्वाधार विकासमा देखिएको अवरोध हटाउन निरन्तर पहल गर्ने उद्देश्यले परिसंघले हरेक दुई वर्षमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आइरहेको छ ।”Infrastructure for Growth” Theme मा आधारित रहेर चौथो संस्करणको Nepal Infrastructure Summit गएको भदौंमा सम्पन्न भयो । अत्यन्त सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको सम्मेलनमा नेपालसहित विभिन्न १७ मुलुकका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार विज्ञ, लगानीकर्ता, तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित ५ सय बढी प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । (ज) परिसंघले महिला सशक्तिकरण गरेर समावेशी र समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएको छ । महिलाहरुलाई आरक्षण र सहभागिता मात्रै होइन नेतृत्वदायी भूमिमा पुर्याउनुपर्ने, वित्तीय पहुँच बढाउँदै महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने र भएका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिदै परिसंघको महिला उद्यमी मञ्च मार्फत International Womens leadership Summit सफलता पूर्वक आयोजना गरेका थियौं । सम्मेलनले ८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सरकारलाई हस्तान्तरण समेत गरेका थियौं । (झ) परिसंघ राष्ट्रियसँगै अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर नेपालमा लगानी विस्तारका लागि सक्रिय रहेको छ । परिसंघले यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि विभिन्न मुलुकका व्यवसायिक संस्थाहरु जस्तै भारतको Indian Chambers of Commerce (ICC) चीनको CCPIT सँग व्यवसाय बढाउन तथा लगानी भित्र्याउन सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाएको छ । ३. चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसंघले दिएका सुझावहरू सम्बोधन गरेर हामीलाई उत्साह प्रदान गरेको थियो । ती सुझावहरु पूर्ण कार्यान्वयन हुने विश्वास लिएका थियौं । निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ वटा बुँदामा जेठ मसान्तसम्म १६ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको, ३५ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र बाँकी ४८ प्रतिशतमा कुनै प्रगति हुन नसकेको देखिएको छ । ४. आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले केही नयाँ सुधारको संकेत गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक बिकासको संवाहकको रुपमा स्वीकारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष देखि बन्ने परियोजनाहरुमा स्वदेशमा उत्पादन भएका सिमेन्ट, फलामे छड, जस्तापाता, फलामे पाइप, प्लाष्टिकका पाइप र विद्युतीय तारको प्रवर्द्धन गर्ने, जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी कानूनमा पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र संचालन, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने, ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गर्ने, साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट बिनियोजन गरिने, स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेलगायतका विषय स्वागतयोग्य छन् । ५. औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, रुख कटानलगायतका पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र विकास तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । छिमेकी मुलुकहरुमा औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना गर्ने उद्योगीहरुलाई विशेष सहुलियत दिने गरिएको छ । जसबाट औद्योगिक क्षेत्रमा आकर्षण बढेको छ । तर बजेट यसमा मौन छ । ६.क) वनस्पती घ्यु तेलको कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियतमा १ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा हाल १० प्रतिशत भन्सार बनाइएको छ । अतः यसलाई तत्काल सच्याई साविक बमोजिम १ % कायम गर्न आग्रह गर्दछु । साथै कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार दर फरक नहुँदा २५ अर्ब भन्दा बढी लगानी रहेका करिब तीन दर्जन दाल उद्योगहरु समेत धरासायी बन्नसक्नेतर्फ ध्यान दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । ख) विगतमा कानून बमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा हाल आएर नयाँ कर दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था आर्थिक ऐनमार्फत गरिएको छ । पुँजी बृद्धिका लागि नियामकीय निकायको निर्देशन बमोजिम जारी भएको FPO, Merger तथाAcquisition मा हाल आएर विगतदेखिको कारोबारमा आकर्षित हुने गरी कर लगाउने प्रावधान अब्यबहारिक मात्रै होइन लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छ । यो निर्णय नसच्याउने हो भने व्यवसायहरुलाई पुँजी/आकार वृद्धि तथा विस्तारका लागि समेत हतोत्साही गर्नेछ । त्यति मात्रै होइन वैदेशिक लगानीलाई पनि निरुत्साहित गर्छ । (ग) कोभिड १९ महामारीको असरबाट पर्यटन उद्योग केही तङ्ग्रीन लागेको छ । यस्तो बेलामा पर्यटन उद्योगलाई प्रबद्र्धन गर्ने र पर्यटन व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च गराउनुपर्नेमा हवाई टिकटमा भ्याट र पाँच तारे होेटेल तथा रिर्सोटमा विलासिता शुल्क लगाइएको छ । स्वदेशी र विदेशी पर्यटकले अतिरिक्त पैसा तिर्नुपर्दा त्यसको असर पर्यटन उद्योग र पर्यटन व्यवसायीको मनोबलमा पर्नेछ । उद्योगहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ करहरुलाई भ्याटबाट प्रतिस्थापन गर्दै जाने सोचाईले मूर्त रुप लिन पाएको छैन् । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै Multi VAT Systemको विविध पक्षमा अध्ययन गर्न समिति बनाएर कार्य प्रारम्भ गरेमा अर्को वर्षको बजेटमा समावेश गर्न सकिन्छ । (घ) Unauthorized trade का कारण स्वदेशी उद्योगहरू प्रभावित भईरहेका छन् । नक्कली तथा अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन हुने गरि आयातित मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउने व्यवस्था गर्न परिसंघले माग गर्दै आएको थियो । बजेटमा उल्लेख गरिएको यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । (ङ) स्वदेशी उत्पादन प्रबद्र्धन गर्दै निर्यात बढाउन थप २६ वटा वस्तुहरुलाई निर्यातमा नगद अनुदान दिने वस्तुहरुको सूचीमा राख्न आग्रह गरेका थियौं । यसैगरी आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तिमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने हाम्रो सुझाव थियो । हाम्रो Research Cell  बाट अध्ययन नै गरेर कुन कुन वस्तुमा कम्तिमा एक तहको भन्सार दर फरक हुनुपर्ने हो ती वस्तुहरुको किटानीसहित सुझाव पेश गरेका थियौं । तर, यी सुझावहरु बजेटमा समेटिएका छैनन् । सुझावहरु आगामी दिनमा सरकारले सम्बोधन गर्नेमा परिसंघ आशावादी छ । ७. बढ्दो ब्याजदर, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको कमी, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी तथा रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगन, राजश्व संकलनमा आएको कमी विद्यमान अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती हुन् । यी चुनौतीहरुको सामना गदै मन्दिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न निजी क्षेत्रको घटेको मनोबल बढाउन Rebooting Nepalese Economy  को अवधारणा सरकार र सम्बन्धित निकायहरुमा सुझाव पेश गरेका छौं । यही अवधारणा अन्तर्गत आजको हाम्रो वार्षिक साधारण सभाको Theme पनि ‘मन्दीदेखि समृद्धि, लगानीमा अभिबृद्धि’ रहेको छ । ८. हाम्रा समक्ष रहेका चुनौतिलाई क्रमशः समाधान गर्दै लैजान Rebooting Nepalese Economy अवधारणामा प्रस्तुत गरिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट सहयोग एवं सहकार्यको अपेक्षा गरेका छौं । (क) औद्योगिक प्रवद्र्धनः उद्योगलाई जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ । चालु बजेट र आगामी बजेटमा पनि जग्गा हदबन्दीको विषय उल्लेख गरिएको छ । यस विषयमा यसै वर्ष अध्ययन गरी उद्योगलाई प्रबद्र्धन हुने गरी स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । मेक इन नेपाल अन्तर्गतका उद्देश्य पूर्ति र औद्योगिकरणलाई अगाडि बढाउन परिसंघले शक्तिखोर या मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा संचालन गर्न सरकार समक्ष आशय प्रस्तुत गरेको छ । अनुमति पाएमा निजी क्षेत्रले पीपीपी मोडलमा एउटा नमुना औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालन गर्ने मौका पाउँछ । जसले अन्य औद्योगिक क्षेत्र प्रबद्र्धन तथा औद्योगिकरणको विस्तारमा मद्दत गर्छ । साथै GDP मा उद्योगहरुको ५ प्रतिशतको हाराहारिमा रहेको योगदान बढाउन समेत सहयोग गर्नेछ । (ख) पूर्वाधारः समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि दीगो पूर्वाधार अपरिहार्य आवश्यकता हो । पुँजीगत बजेट बढाउनुपर्ने, निर्माणाधीन र निर्माणमा जाने क्रममा रहेका पूर्वाधार आयोजनाहरु निर्धारित समय तथा लागतमा गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न गर्ने गरी देशको प्राथमिकताको आधारमा पूर्वाधार विकास गुरुयोजना हुनुपर्ने आवश्यकता छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक खरिद ऐन अध्ययन गरी Structural Change ल्याउने भनिएको छ । यसको लागि एउटा समिति बनाएर तोकिएको समय र लागतमा काम हुने वातावरण बनाउने हेतु ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी अगाडि बढाउनुपर्छ । साथै गुणस्तरिय पूर्वाधार र समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न Low Bidding Qualification System  को पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ । ग) पर्यटनः पर्यटन उद्योगमा निजी क्षेत्रको खर्बौ लगानी परिसकेको छ । राज्यले पनि विमानस्थल लगायत पूर्वाधारमा अर्बौको लगानी गरेको छ । यी लगानीबाट अपेक्षाकृत लाभ हासिल गर्न सक्नुपर्छ ।अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य मुलुक भएपनि राष्ट्रिय ध्वजावाहक प्रतिस्पर्धी हुन नसक्दा नेपाल महङ्गो गन्तव्य भइरहेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि रणनीतिक साझेदार भित्र्याई यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ ।  सन् २०१३ देखि युरोपेली मुलुकसँग हाम्रो सिधा हवाई सम्पर्क टुटेको छ । युरोपसँग पुनः सिधा हवाई सम्पर्क जतिसक्दो छिटो जोड्नुपर्छ । घ) उर्जाः उर्जा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । जलविद्युत क्षेत्रमा नेपालको निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेरै उदाहरणीय उद्यमशीलताको प्रदर्शन गरिरहेका छन् । हालै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका बेला महत्वपूर्ण समझदारी भएका छन् । साथै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट नेपालबाट उत्पादित विद्युत खरिद गर्ने विषय दुवै देशका प्रधानमन्त्रीज्यूहरुको उपस्थितीमा समझदारी भएको छ । यसले उर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्रिने र विद्युत बजार भारत तथा बंगलादेशमा विस्तार हुनेमा विश्वस्त छौं । ११ हजार मेगावाट बढीको पीपीए रोकिरहेको छ । यसले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको छ । यसलाई यथाशीघ्र खोलेर भारतसँग भएको समझदारीको पूर्ण उपयोग गर्न अनुरोध गर्दछु । सँगै विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्नुपर्छ । साथै, विद्युत निर्यात हुँदै गर्दा स्वदेशमै रहेका उद्योगहरुले सहज रुपमा विद्युत पाइरहेका छैनन् । यसले उद्योगहरुको उत्पादन लागत बढाएको छ । उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन उद्योगहरूलाई सहुलियतमा विद्युत उपलब्ध गराउन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुमधुर बनाउनुका साथै आर्थिक विकासको सम्भावनाहरुलाई केन्द्रमा राख्न सफल भएको हाम्रो बुझाई छ । ङ) सूचना प्रविधिः विद्युत, मौसम अनुकुलताका कारण नेपालका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्र प्रचुर सम्भावना भएको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । परिसंघले अति महत्वका साथ उठाउँदै आएको सूचना प्रविधि पार्क (आईटी पार्क) का विषयमा सरकारले केही बोलेको छैन । आईटी पार्कको न्यूनतम आवश्यकता पूर्व निर्धारित गरी निजी क्षेत्रलाई यस्ता पार्क निर्माण गर्न दिन अनुरोध गर्दछु । सुचना प्रविधि सम्बन्धी शिक्षा अध्ययनका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयहरू अन्तर्गत विभिन्न कलेजहरूको लागि विद्यार्र्थी कोटा हटाई गैर डिग्री आईटी शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न पनि आग्रह गर्दछु । ९. उद्योगी व्यवसायीहरूले समाना गर्नु परेको चुनौती तथा हाम्रा अपेक्षाहरू यस गरिमामय उपस्थितिमा प्रस्तुत गर्दै गर्दा सरकारले केही गरेको छैन भन्ने अर्थमा नलिन समेत म हार्दिक अनुरोध गर्दछु । १०. माथि प्रस्तुत गरिएको अर्थतन्त्रका चुनौतीकाबीच आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्नुपर्नेछ । यसका लागि खुकुलो र लगानीमैत्री मौद्रिक नीति आवश्यक छ । म नेपाल राष्ट्र बैंक एवं श्रीमान् गभर्नरज्यूलाई निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु । ११. आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा समावेश सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी ७३ बुँदाहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मार्गचित्रसहितको बजेट वाच पुस्तिका तयार पारेका छौं । यस सभामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमार्फत माननीय मन्त्रीज्यूहरु, मुख्यसचिवज्यू, सचिवज्यूहरू, कार्यान्वयन गर्ने निकाय एवं यहाँ उपस्थिति सबै अतिथिज्यूहरूलाई सो पुस्तिका उपलब्ध गराउनेछौं । सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन घोषणा गरिएको अनुगमन समितिमा परिसंघको प्रतिनिधित्व गराउन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु । यसले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु । १२. निजी क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको सम्वाहक हो । जस्तो सुकै परिस्थितीमा पनि निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग, सहकार्य गर्दै आएको छ । लगानीको वातावरण निर्माणका लागि राज्य, प्रशासन संयन्त्र सहयोगी होस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना छ । आज भएको व्यवस्थालाई आधार बनाएर लगानी गरिएको हुन्छ । तर, छोटो अवधिमै हुने नीतिगत व्यवस्था परिमार्जनले लगानीलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्दैन । लगानीको वातावरणका लागि न्यूनतम १० वर्षसम्म ऐन, कानून, नीति परिमार्जन हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले बनाइदिन सक्नुपर्छ । यसले नै लगानीमा अभिबृद्धि ल्याउछ र मुलुकलाई आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट समृद्धिको बाटोमा लैजान सहयोग गर्छ । १३. वि.सं. २०४८।४९ सालतिर सुरु भएको फष्र्ट जेनेरेसन रिफर्मले निजी क्षेत्रको लगानीलाई विस्तार गराउँदा सामाजिक, आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक बृद्धिका साथै देशलाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती गर्न सफल भएका छौं । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिनुपर्नेमा ओभर रेगुलेट गरिएको छ । हामीले दोस्रो चरणको सुधारलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । बजेटमा दोस्रो चरणको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने विषय स्वागतयोग्य छन् । हामी नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्दै दोस्रो चरणको सुधारका लागि अघि बढ्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । १४. मेरो कार्यकालमा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुपमा सल्लाह, सुझाव एवं सहकार्यका लागि नेपाल सरकार तथा अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरु, राजनीतिक दल, उद्योगी व्यवसायी, विकास साझेदार, नागरिक समाज, संचार क्षेत्र सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । परिसंघले यस दौरान आयोजना गरेको मेक इन नेपाल स्वदेशी सम्मेलन, स्टार्ट अप सम्ेमलन, वुमन्स लिडरसिप समिट, नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन लगायतका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुमा साझेदार गर्ने सहयोगी संस्थाहरुलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । यसैगरी मेरो कार्यकाललाई सफल बनाउन प्रत्यक्ष रुपमा महत्वपूर्ण मार्ग निर्देशन एवं सहयोग गर्नुहुने परिसंघ गभर्निङ्ग काउन्सिल संयोजक माननीय विनोद चौधरीज्यू तथा आदरणीय सदस्यज्यूहरु, सिएनआई एडभाइजरी काउन्सिलका सदस्यज्यूहरु, परिसंघका सहकर्मी उपाध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीज्यूहरु, परिसंघ राष्ट्रिय परिषद् सदस्यज्यूहरु, प्रदेश तथा जिल्ला उद्योग संघ परिसंघका अध्यक्षज्यूहरु, पदाधिकारीज्यूहरु, परिसंघका सदस्यज्यूहरु, परिसंघका महानिर्देशकज्यू एवं सचिवालयका सबै कर्मचारी साथीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । जस्तो सुकै अप्ठ्यारो एवं सहज अवस्थामा सदाझै आत्मिय साथ दिने मेरी श्रीमती तुलिका र छोरीहरु हर्सिता र राघवी तथा परिवारका अन्य सदस्यहरुलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दछु । १५. अन्त्यमा आफ्नो महत्वपूर्ण समय दिएर हामीलाई हौसला प्रदान गरिदिनुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीज्यू, माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरुसहित उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा गरिमामय उपस्थिति तथा प्रोत्साहनका लागि हार्दिक आभारसहित पुनः स्वागत गर्दछु । (परिसंघको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा अध्यक्ष अग्रवालले राखेको विचार)

काठमाडौं । बिपिडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चौथों वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । लघुवित्तको सञ्चालक समितीको असार ३ गते बसेको बैठकले असार २६ गते जावलाखेल ललितपुरमा बिहान ११ बजे वार्षिक साधारणसभा बोलाएको हो । लघुवित्तको सभाले सामुदायिक लघुवित्तसँग मर्जर गर्ने सम्झौतापत्र, सहमति पत्र, संयुक्त मर्जर समिति गठन एवमे संयुक्त मर्ज समितिलाई आवश्यक कार्य गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, दुवै लघुवित्तबीचको मर्जर प्रक्रियाको स्वाप रेसियो निर्धारण गर्न मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गर्ने, अन्तिम सम्झौता गर्न अख्तियारी दिने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७९ असारसम्मको वासलात, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफा नोक्सान हिसाब, सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण, इक्विटीमा भएको परिवर्तन सम्बन्धी विवरण प्रस्ताव पारिछ गर्नेछ । साथै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण प्रस्ताव पारित गर्नेछ । लघुवित्तले साधारणसभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ असार १२ गतेदेखि साधारणसभासम्म बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले असार ११ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले मात्र साधारणसभामा सहभागि हुन पाउने छन् ।

काठमाडौं । सनराइज बैंकको १५ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । बैंकको सभाले लक्ष्मी बैंकसँग मर्जरमा जाने प्रस्ताव पारित गरेको हो । सनराइज बैंक र लक्ष्मी बैंक एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिने सम्बन्धी संचालक समितिको विशेष प्रस्ताव र मर्जर प्रयोजनको लागि मुल्याङनकर्ताले तयार गरेको बैंकको चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मुल्याङ्गन (डीडीए) प्रतिवेदन तथा अन्य सम्बद्ध व्यवस्था समेतका आधारमा निर्धारण गरिएको सेयर आदान प्रदान अनुपात र अन्तिम सम्झौता पत्र पारित गरेको हो । यस्तै, बैंकको सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७९ असरा मसान्तसम्मको वासलात, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफा नोक्सान हिसाब, सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण प्रस्ताव पारित गरेको हो । साथै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ ।

काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकको विशेष साधारण सभाले सनराइज बैंकसँग मर्जरमा जाने प्रस्ताव पारित गरेको छ । आइतबार सम्पन्न भएको बैंकको विशेष सधारण सभामा सेयरधनीहरुले सनराइज बैंकसँग मर्जर जाने विशेष प्रस्ताव अनुमोदन गरेका हुन् । बैंकको सभाले लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंक एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिने सम्बन्धी संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ । साथै, मर्जर प्रयोजनको लागि मुल्याङनकर्ताले तयार गरेको बैंकको चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मुल्याङ्गन (डीडीए) प्रतिवेदन तथा अन्य सम्बद्ध व्यवस्था समेतका आधारमा निर्धारण गरिएको सेयर आदान प्रदान अनुपात र अन्तिम सम्झौता पत्र पारित गरेको छ । ड्यु डिलिजेन्स अडिटरको प्रतिवेदनका आधारमा दुवै बैंक १ः१ को स्वाप रेसियोमा मर्ज हुने, मर्ज भएपछि बन्ने संस्थाको नाम लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड हुने छ । लक्ष्मी बैंकका हालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अजय विक्रम शाह मर्जरपछि बन्ने बैंकको सीईओ बन्नेछन् । गाभिएपछि बन्ने बैंकको सञ्चालक समितिको प्रथम बैठकले सञ्चालक समितिको अध्यक्षको चयन गर्नेछ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर गणेश बहादुर थापाले विदेशी सामानले भरिएका सटर बन्द हुँदा केही फरक नपर्ने बताएका छन् । बिहीबार नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अझै मर्जर आवश्यक रहेको उनले बताए । अर्थतन्त्र समस्यामा परेका बेला राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय धमाधम सटर बन्द भइरहेका छन्, स्वदेशी वस्तु उत्पादन भएका सटर बन्द हुँदा चिन्ताको विषय हो तर, हङकङको सामानले भरिएको सटर बन्द भए केही फरक पर्दैन, नेपाली भोकै बस्नु भएन, उत्पादनमुलक व्यवसायलाई सपोर्ट गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको बेला कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउँदा सुधार पनि भयो, अब आन्तरिक उत्पादन बढाउने मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ ।’ उनका अनसार कसिलो मौद्रिक नीतिले सहज भएको छ । सरकारले ल्याएको बजेटले सकारात्मक नभएको उनको भनाइ छ । साथै, सरकारले दिँदै आएको सहुलियत पनि हटाउनु पर्ने उनले बताए । १०÷१२ वटा मात्रै बैंक भए पुग्ने भएकाले थप मर्जरमा जानु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो देशमा कति बैंक चाहिने हो ? त्यो अध्ययन हुनु पर्छ, बैंकहरु अझै मर्ज गर्नु पर्छ, १०÷१२ बैंक मात्रै आवश्यक छन्, लागत घटाउन तर्फ जोड दिनु पर्छ,’ उनले भने, ‘ब्याजदर निर्धारण राष्ट्र बैंकले गर्ने हो की नेपाल बैकर्स संघले ? यसमा स्पष्ट हुनु पर्छ, कमसल र व्यापारमा कर्जा गइरहेको हुँदा कडाइ गर्नु पर्छ ।’

काठमाडौं । प्रभु लाइफ र महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सलाई एक आपसमा मर्जरमा जान बाटो खुलेको छ । जेठ २६ गते सम्पन्न दुबै इन्स्योरेन्सको वार्षिक साधारण सभाले मर्जरमा जाने प्रस्तावलाई पारित गरेसँगै दुबै कम्पनीलाई बाटो खुलेको हो । सभाले पारित गरेसँगै दुई कम्पनी एक बराबर एकको सेयर अनुपात अर्थात स्वाप रेसियोमा मर्ज हुने भएका छन् । मर्जरपछि प्रभु महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार हुने छ । मर्जपछि बन्ने नयाँ कम्पनीको अध्यक्षमा प्रभु लाइफका सुभास अमात्य रहेन छन् भने सीईओमा महालक्ष्मी लाइफका सीईओ रमेश कुमार भट्टराईले निरन्तरता पाउने भएका छन् । यससँगै दुबै कम्पनीले आगामी असारभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने योजना बनाएका छन् । हाल प्रभु लाइफको चुक्ता पुँजी २ अर्ब १९ करोड (बोनसपछि) रुपैयाँ छ भने महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको पुँजी २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ । मर्जरपछि बन्ने नयाँ कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । शुक्रबार नै सम्पन्न प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको सभाले ९.८० प्रतिशत सेयर लाभांस र ०.५१ प्रतिशत नगद (कर प्रयोजनको लागि) गरी १०.३१ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गरेको हो । त्यस्तै, दुबै कम्पनीको सभाले वार्षिक प्रतिवेदन सहित आ.व. २०७७/७८ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र अन्य वित्तीय विवरण पास गरेको छ । तेश्रो त्रैमासको रिपोर्ट अनुसार प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको जगेडा कोषमा ५९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छ भने महालक्ष्मीको २७ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ । समान हैसियतमा मर्ज भएसँगै मर्जरपछि बन्ने कम्पनीको जगेडा कोषमा ८७ करोड १२ लाख रुपैयाँ सञ्चित हुने छ । प्रभुको जीवन बीमा कोषमा ३ अर्ब ७४ करोड र महालक्ष्मीको ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । मर्जरपछि बन्ने कम्पनीको जीवन बीमा कोषको आकार ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । समीक्षा अवधिमा प्रभुले ७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ र महालक्ष्मीले ५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।

काठमाडौं । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको १०.३१ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको कम्पनीको पाँचौं वार्षिक साधारण सभाले लाभांश पारित गरेको हो । सभाले ९.८० प्रतिशत सेयर लाभांस र ०.५१ प्रतिशत नगद लाभांश ९कर प्रयोजनको लागि० गरी जम्मा १०।३१ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गरेको हो । सभाले समूह ‘क’ संस्थापक समूहका शेयरधनीका तर्फबाट शिक्षा भट्टचन, मिजास भट्टचन, श्याम कृष्ण श्रेष्ठ र सुसन शेरचनलाई सञ्चालक समिति सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । कम्पनीमा शंकर गौतम तथा दिपक पाण्डेय सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट चौंथो वार्षिक साधारण सभाबाटै सञ्चालकमा रहदै आएका छन् । साधारण सभाले कम्पनीको सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष सुभाष अमात्यले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्दै लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरु समेत पारित गरेको छ । साधारण सभाले प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स र महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स बीच १ः१ शेयर अनुपातमा हुने मर्जर प्रकृयालाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ साथै, मर्जर पछि बन्ने कम्पनीको नाम प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड राख्न पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले साना किसान विकास लघुवित्त र आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले दुबै लघुवित्तलाई मर्जरमा जान जेठ २४ गते अनुमति दिएको हो । दुबै लघुवित्तको चैत १० गते सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाले मर्जर प्रस्ताव पारित गरिसकेका छन् । आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १०० सेयरलाई मर्जरपछि ८७ सेयर (१००ः८७) कायम हुने गरी सेयर आदान प्रदान अनुपात (स्वाप रेशियो) कायम गर्ने समेत सहमति भएको छ । गत भदौ ३१ गते दुवै लघुवित्त एक आपसमा गाभिएर साना किसान आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट सञ्चालन हुने गरी प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । मर्जरपश्चात् लघुवित्तको अन्तरिम सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा खेम बहादुर पाठक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवराम प्रसाद कोईराला बन्ने सहमति भएको छ । साथै, दुबै संस्थाका संस्थापक समूहबाट २÷२ जना, सर्वसाधारण समूहबाट १÷१ जना र १ जना स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न छुटको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै वि.सं. २०८० असारसम्म एकीकृत कारोबार गरेमा विभिन्न ६ वटा सुविधा तथा छुटको व्यवस्था गरेको हो । ‘वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा २०८० असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा सुविधा तथा छुट प्रदान गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने छ । साथै, सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतीत नभई अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा तोकिएको सीमा कायम गर्न ६ महिनाको समय प्रदान गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ‘मर्जरमा संलग्न संस्थामा साविकमा कायम रहेको भिन्न ब्याजदरका कारण एकीकृत कारोबार गर्दाका बखत ब्याजदर अन्तर राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी भएमा ब्याजदर अन्तरलाई तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन एक वर्षको समय प्रदान गरिने छ, तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा एक वर्षसम्म ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने छ,’ राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा एक किलोमिटरको दूरीमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालयहरु मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी सोही दूरी भित्रका अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न एक वर्षसम्म राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

काठमाडौं । निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका बीमा कम्पनीमध्ये शिखर इन्स्योरेन्स अग्रस्थानमा रहेको छ । विभिन्न कम्पनी मर्ज भई पुँजीमा ठूला बनेका अन्य कम्पनीहरुमध्ये शिखर इन्स्योरेन्स बीमाशुल्कमा नम्बर वान स्थानमा रहेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार गत शिखर इन्स्यारेन्सले गत बैशाखसम्ममा ४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको बैशाखको तुलनामा ७.१४ प्रतिशतले बढी हो । शिखरले २०७९ बैशाख मसान्तमा ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । मर्जरमा नगएको शिखरलाई मर्जरमा गएका कम्पनीहरुले पछ्याइरहेका छन् । अर्थात बीमाशुल्क संकलनको आधारमा शिखरको पछिपछि अधिकांश मर्जरमा गएका कम्पनी रहेका छन् । सबैभन्दा बढी प्रिमियम संकलन गर्नेको दोश्रो स्थानमा सगरमाथा लुम्बिनी, तेश्रोमा सिद्धार्थ प्रिमियर, चौथोमा आइजीआई प्रुडेन्सियल र पाँचौमा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स रहेका छन् । यीमध्ये तीन कम्पनीको बिजनेस अघिल्लो वर्षको तुलनमा घटेको छ भने आइजीआई प्रुडेन्सियलको बढेको छ । हालै साविकको आइएमई जनरल र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स मर्ज भई बनेको आइजीआई प्रुडेन्सियलले गत बैशाखसम्ममा कूल २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बिजनेश गरेको छ । त्यस्तै, नेको र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले २ अर्ब बढी बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । जसमध्ये राष्ट्रिय बीमा कम्पनी प्रिमियम संकलनमा आक्रामक देखिएको छ । जसको प्रिमियम गत आवको बैशाखको तुलनामा ३६.६७ प्रतिशतले बढेको छ । जुन प्रतिशतको आधारमा अन्य कम्पनीको तुलनामा बढी हो । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीपछि अजोड इन्स्योरेन्स बिजनेसमा सबैभन्दा बढी एग्रेशिभ बनेको छ । अजोडले समीक्षा अवधिमा २७.९५ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, सानिमा जिआईसीको १६.०२ प्रतिशत, नेशनलको १०.५६ प्रतिशतले बिजनेस बढेको छ । नेपाल इन्स्योरेन्स र प्रभु इन्स्योरेन्सबीच प्रिमियममा कडा टक्कर देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा नेपाल इन्स्योरेन्सले एक अर्ब २७ करोड १७ लाख र प्रभु इन्स्योरेन्सले एक अर्ब २७ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम उठाएका छन् । नेपाल इन्स्योरेन्सले १.३४ प्रतिशतले बिजनेस घटाएको छ भने प्रभुले ८ प्रतिशतले बढाएको छ । समग्रमा अधिकांश कम्पनीको बिजनेस बढेको छ भने ५ वटा कम्पनी बिजनेस घटेको छ । बिजनेस घट्नेमा सगरमाथा लुम्बिनी, सिद्धार्थ प्रिमियर, हिमालयन एभरेष्ट, नेपाल र युनाइटेड इन्स्योरेन्स रहेका छन् । जसमध्ये युनाइटेड इन्स्योरेन्सको बिजनेस ९.९१ प्रतिशतले घटेको छ । रकमको आधारमा सबैभन्दा कम प्रिमियम संकलन गर्नेमा नेशनल इन्स्योरेन्स रहेको छ । अन्य कम्पनीले अर्ब बढी प्रिमियम संकलन गर्दा नेशनलले बैशाखसम्ममा ८२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको बिजनेस गरेको छ । समग्रमा बीमा कम्पनीहरुले गत बैशाखसम्ममा ३२ अर्ब ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेका छन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.७८ प्रतिशतले बढी हो । २०७९ बैशाखसम्ममा कम्पनीहरुले ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेका थिए । कुनले कति बढाए/घटाए ?

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेडको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । मर्जरपश्चात् कारोबार खुलेको पहिलो दिनमा नै कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १० प्रतिशत अर्थात् ३७.०८ रुपैयाँ बढेको नेप्सेले जनाएको छ । सकारात्मक सर्किट लागेसँगै कम्पनीको सेयर मूल्य ४०७.९० रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको ४ हजार २३८ कित्ता सेयर ३३ पटक खरिद बिक्री हुँदा १७ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साविक आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स एक आपसमा मर्ज भई एकीकृत कारोबारपश्चात् आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको नामबाट सेयर सूचीकृत भई सेयर कारोबार भएको हो । इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर आइजीआई सिम्बोलबाट कारोबार सुरु भएको हो । कम्पनीको अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ दरका कुल ३ करोड २ लाख ९३ हजार ३४६.३९ कित्ता सेयर सूचीकृत भएको नेप्सेले जनाएको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीको सो सेयर आइतबारदेखि दोस्रो बजारमा कारोबारमा आएको हो । आइतबार कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ३७०.८२ रुपैयाँमा खुलेको थियो ।