काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (ईप्पान)ले बैंकहरुले जलविद्युत क्षेत्रमा गर्दै आएको लगानीको सीमा बढाउनमा माग गरेको छ । ईप्पानले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त सीमा बढाएर २५ प्रतिशतसम्म पुर्याउन माग गरेको हो ।
यससँगै ईप्पानले मौद्रिक नीतिको लागि विभिन्न १३ बुँदे सुझाव दिएको छ । जसमा कर्जा लगानीको सीमा बढाउने, हाइड्रो कम्पनीलाई पब्लिक बनाई सेयर बजारमा सूचीकरण गराउने, विद्युत वण्ड निष्काशन गर्ने, भारतीय लगानी भित्र्याउनु पर्ने सम्मका सुझावहरु रहेका छन् ।
यस्ता छन् ईप्पानको १३ बुँदे माग/सुझावहरु
जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणका लागी चाहिने कर्जा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट प्राप्त भईरहेको छ । हाल यस क्षेत्रमा बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जा तथा सापटीको ७ प्रतिशतसम्म लगानी गरे पुग्ने व्यवस्था रहेको छ । यो रकम अपर्याप्त भएको हुँदा अन्य क्षेत्रमा हुने अनुत्पादक लगानीमा कम गरी बैंकहरुबाट प्रवाह हुने कर्जाको २५ प्रतिशत रकम जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवाह हुने व्यवस्था हुन ईप्पानको सुझाव छ ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रवाह हुने कर्जाको व्याजदर बैंकहरुको आधार दरमा एक प्रतिशत विन्दुले थप हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरि दिनुपर्ने आवश्यकता छ । जसले सबै जलविद्युतकर्मीहरुले एकै व्याजदरमा सबै बैंकहरुबाट कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सकुन् । बैंकहरुले लिने विभिन्न प्रकारका फि तथा शुल्कहरुमा समेत एकरुपता कायम गर्न निर्देशन जारी हुनु पर्ने आवश्यकता छ । बैंकर्ष संघका पदाधिकारीहरु मिलेर एक आपसमा सल्लाह गरेर व्याजदर निर्धारणमा कार्टेल गर्ने काम बन्द होस् । व्याजदर त बजारले स्वतन्त्ररुपमा निर्धारण गर्नु पर्ने हो ? बैंकहरुको संचालन खर्च कम गर्न कडा निर्देशन होस् ।
बाढी पहिरोबाट प्रभावित तथा समस्याग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि सरल शर्तमा पुनरकर्जा प्राप्त हुने व्यवस्था गरि दिनुहुन अनुरोध छ ।
जलविद्युत आयोजनाहरुको विकासका लागी सरकारले स्थापना गरेको ‘जलविद्युत लगानी तथा विकास संस्था’ले स्वदेशीको साथसाथै विदेशी ऋण प्राप्त गरी जलविद्युत आयोजनालाई चाहिने स्वलगानी तथा ऋण (इक्विटी एण्ड डेब्ट) प्रवाह गर्ने क्षमता विस्तार गर्न अनुरोध गर्दछौं । बजारमा यस प्रकारका इन्भेष्टमेन्ट एण्ड रिसोर्स मोबिलाइजेसन सम्बन्धि कामहरु गर्ने कम्पनीहरुले पनि काम गर्न स्वीकृति पाँउ भनि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन गरेता पनि स्वीकृति पाउनु आवश्यक छ ।
नीजि क्षेत्रका उद्यमीहरुले विद्युत वण्ड निष्काशन गरेर पुँजी संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न ईप्पानको माग छ ।
पव्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत कम्पनीहरुको सेयर धितोपत्र बजारमा स्वतः सूचिकरण हुने व्यवस्था गरि हालको लामो प्रकृयालाई छोटो बनाई नीजि क्षेत्रको साधन जलविद्युतको विकासका लागी परिचालन गर्ने अवसर प्रदान गरियोस् । जलविद्युत आयोजनाहरु सबै पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाई धितोपत्र बजारमा सूचिकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था र जलविद्युत आयोजनाहरुले मर्जर गर्न चाहेमा अन्य बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले सरह कर छुट र अन्य सुविधाहरु उपलव्ध हुने व्यवस्था हुन माग छ ।
अबका दिनहरुमा विदेशी लगानीका साथसाथै जलविद्युतमा विदेशी ऋण तथा उधारोकर्जा प्रवाह गरी स्वदेशी लगानी वृद्धि गरी देशबाट पूँजी पलायन हुनबाट नियन्त्रण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । यसमा बैंकहरुले जमानत पत्र जारी गरि दिने व्यवस्था हुन अनुरोध छ । बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जाको आधारमा विदेशबाट विदेशी मुद्रामा ठुलो परिमाणमा पुनरकर्जा प्राप्त गरी जलविद्युत आयोजना विकासका लागी लगानी बढाउन सकिने देखिन्छ ।
विदेशी लगानीमा निर्माण भएका र हुन लागेका जलविद्युत आयोजनाहरुको लागी विदेशबाट लगानी भित्राउनुको साटो नेपाली बैंकहरुले ठुलो परिमाणमा ऋण प्रवाह गरी नेपाली स्रोत नेपाली परियोजनामा लगानी नभई दुरुपयोग रिसोर्स क्राउडिङ आउट भएको हुँदा विदेशी सहायतमा बन्ने आयोजनाले नेपाली बैंकबाट ऋण लिन नपाउने कडा व्यवस्था गर्न तथा हाल भएको लगानी रकम फिर्ता असुल गरी नेपाली परियोजनाहरुमा कर्जा प्रवाह गर्न आवश्यक छ ।
जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणको लागी नेपाली उद्यमीहरुले विदेशबाट कर्जा प्राप्त गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजता प्रदान गरोस् । विदेशी मुद्रामा हुने जोखिम बहन गर्नका लागी हेजिङ फण्डको व्यवस्था गरि सबै उर्जा उद्यमीहरुले सो सुविधा पाउने व्यवस्था गरियोस् ।
नेपाल देशको कर्जा रेटिंग क्रेडिट रेटिङ तय गरि विदेशी मुद्रामा कर्जा लिन सकिने सरल व्यवस्था होस् । भारतको इएक्स-आईएम बैंकबाट नेपाली निजी लगानीकर्ताहरुले पनि उधारोमा मेसिन तथा अन्य उपकरणहरु आयात गर्ने सुविधाका लागी अनुरोध गर्दछौं । यसबाट आयोजनाको निर्माण पुरा भई सो आयोजनाबाट आर्जन गरी यस्तो रकम फिर्ता भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।
भारतमा विद्युतको व्यापार बढन सक्ने देखिएको छ । सरकारले नीजिक्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारको काम गर्न अनुमति दिने भएको छ । यस परिप्रेक्षमा भारतबाट ठुलो परिमाणमा विद्युतक्षेत्रमा लगानी ल्याउन सकिने देखिएको छ । यसलाई सरलीकरण गरि दिनु हुन तथा भारतीय लगानीकर्ताहरुलाई स्वागत सन्देश जारी हुन ईप्पानको अनुरोध छ । भारतमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न सहयोग गरियोस् ।
जलविद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष तथा विद्युत खरीद बिक्री सम्झौताको अवधि हाल ३० वर्ष कायम रहेकोपरिप्रेक्षमा निर्माणको लागी प्रवाह हुने बैंक कर्जा अधिकतम ३० वर्षका लागी प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न ईप्पानको माग छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको लागी चाहिने नयाँ तथा जगेडापार्टहरु बाहिरबाट आयात गर्नु पर्ने तथा मेसिनहरु बाहिर लगि मर्मत गराई ल्याउनु पर्ने कामको लागी विदेशी मुद्रा सटहीमा सुविधा प्रदान गर्न र विदेशी सल्लाहकाहरु झिकाई काम गराई भुक्तानी गर्दा विदेशी मुद्रामा भुक्तान गर्ने सरल व्यवस्था गर्न ईप्पानको अनुरोध छ ।
