काठमाडौं । यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका कर्मचारीहरु चालू आर्थिक वर्षको क्लोजिङमा व्यस्त छन् । आर्थिक वर्ष अन्त्यसँगै बैंक वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरु वित्तीय हिसाबको चटारोमा लागेका हुन् । तर, आर्थिक वर्ष अन्त्यसँगै कर्मचारीहरुमा विवाद उत्पन्न हुन थालेको छ ।
पछिल्लो समय वित्तीय संस्थाहरु धमाधम मर्जर तथा एक्विजिशनमा गएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा दर्जनौं बैंक, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा गएका छन् । मर्जरमा गएका संस्थाहरुमा विकृति पनि भित्रिएको जानकारहरु बताउँछन् । मर्जरमा गएका संस्थाहरु बाह्य रुपमा स्वस्थ देखिएपनि आन्तरिक रुपमा भने कर्मचारीबीच ठूलो खाडल खडा भएको बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरु नै बताउँछन् ।
सूर्याज्योती इन्स्योरेन्स कम्पनीमा कार्यरत एक कर्मचारी मर्जरमा जाँदा सञ्चालकहरुको मन मिलेपनि कर्मचारीहरुमा भने ठूलो विवाद उत्पन्न भएको बताउँछिन् । उनले व्यवस्थापक समूह र सञ्चालक समितिको दबावले काम गर्ने वातावरण नहुँदा जागिर छोड्ने सम्मको तनाव भएको बताइन्।
‘सञ्चालकहरुको मन मिल्यो तर, कर्मचारीहरुको मन मिल्न सकेन,’ उनले आफ्नो संस्थामा भइरहेको बेथितिबारे सुनउँदै भनिन्, ‘विभिन्न झण्झट हुँदा काम गर्न नसकेर जागिर छोड्ने स्थितीमा पुगेको छु ।’ नियामकले संस्थाहरुलाई मर्जरका लागि दबाव दिएर कर्मचारीलाई पीडा भएको उनको दुखेसो छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार मर्जरपछि संस्थामा ठूलो समस्या आएको छ । मर्जर हुनुअघि साविकको संस्थाले पुरानो हिसाब मिलान गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । बैंकभित्र भएका समस्याका बारेमा गुनासो गर्दा राष्ट्र बैंकले साहुहरुको भाषा बोल्ने गरेको उनले गुनासो गरे ।
‘सन् २०२० मा मर्ज भएको बैंकले सन् २०२३ सम्म पनि हिसाबहरु पास गरेका छैनन्, दुईवटा संस्था छुट्टाछट्टै हुँदा कर्मचारीको सुविधा पनि संस्थाको नियमअनुसार पाइरहेका थियौं तर, सेवा सुविधाका विषयमा राष्ट्र बैंकलाई श्रम ऐन लागू गर्न आग्रह गर्दा पनि तपाईंहरु बैंकको कर्मचारी हो, बैंक बचाउनुस् भनेर व्यवस्थापक र साहुजीहरुको भाषा बोल्ने गरेको छ,’ उनले भने ।
साथै, उनले बैंकका कर्मचारीले लिने घरकर्जामा आम्दानी कर लगाउने गरेको गुनासाे गरे । उनका अनुसार बैंकमा जागिर गर्ने कर्मचारीको घर बनाउने सोच हुन्छ । सोही अनुसार कर्मचारीहरुलाई घरकर्जाको सुविधा दिएको भएपनि कर्जामा आम्दानी कर लगाउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
‘अर्काे बैंकबाट लिएको भए १० प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिनु पर्थ्याे, आफ्नै बैंकमा ५ प्रतिशत छ, ५ प्रतिशत आम्दानी हो भनेर कर लगाउने गरिएको छ, त्यो व्यवस्थालाई पनि समयमा सुधार गर्नु पर्याे,’ उनले भने ।
मर्जरमा गएका संस्थाहरुका कर्मचारीबीच एक अर्कामा अपनत्व वा स्वामित्व महसुस हुने गरी काम गर्न नपाएको उनले गुनासो गरे । ‘मर्जरमा जुन संस्थाले नेतृत्व गरेर आएको छ, त्यो संस्थाको कर्मचारीले गर्ने व्यवहार एकदमै खराब छ । साविक बैंकको नीति अनुसार काम गर्दा पनि विपरित काम गरिस् भनेर हेप्ने गरेका छन्,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थानका अर्जुन पराजुली नेपाल बीमा प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकको नीति कपि पेस्ट गर्दा समस्या भएकाे बताउँछन् । उनका अनुसार कम्पनी स्थापना गर्ने र केही वर्षपछि मर्जरमा जाने गलत परम्परा बसालेको उनको भनाइ छ । साथै, मर्जरपछि सफल कार्यान्वयन नहुने गरेको उनले बताए ।
ग्रामिण विकास लघुवित्तका कर्मचारी रामशंकर बस्नेत कोरोनाले थला पारेको लघुवित्त संस्थालाई पछिल्लो समय चौतर्फी हमला भएको बताउँछन् । उनका अनुसार लघुवित्तका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने, अभद्र व्यवहार गर्ने, काम गर्न नदिने वातावरण बनेको छ । तर, नियामक यस विरुद्ध चुइक्क नबालेको उनले गुनासो गरे ।
‘कुनै एउटा बैंकको शाखामा ताल्चा लगाउँदा सबै क्षेत्रको ध्यानाकर्षण हुन्छ । तर, हाम्रा साथीहरुले दैनिक रुपमा पिटाइ खानु भएको छ । लघुवित्तमा तालाबन्दी हुँदा पनि कसैको ध्यान जाँदैन । यदि यो अराजकता रोक्न नसक्ने हो भने लघुवित्त संस्था बन्द गराए हुन्छ । र, कर्मचारीको ग्यारेन्टी पनि गरियोस् । हामी स्थलगत रुपमा काम गर्ने अवस्था छैन । जसको कारण कर्जा उठ्न सकेको छैन, दिनप्रतिदिन भखा नाघेको अवस्था छ,’ बस्नेतले भने ।
बस्नेतले लघुवित्त संस्था र वाणिज्य बैंकलाई हेर्ने नजरमा परिवर्तन हुनु पर्ने बताए । एउटै प्रकृतिको काम गर्ने वाणिज्य बैंक र लघुवित्त संस्थामा ठूलो विभेद श्रृजना भएको उनको भनाइ छ ।
‘लघुवित्त संस्था र वाणिज्य बैंकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरुपता ल्याउनु पर्छ । लघुवित्त संस्थाले पनि ३० प्रतिशत कर्पाेरेट ट्याक्स तिर्नुपर्छ । यदि हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुँदैन भने वाणिज्य बैंक र लघुवित्तमा लगाउने कर पनि फरक हुनु पर्छ । हामी लघुवित्तकर्मी सदस्यहरुको घरघरमा जान्छौं । तर, वाणिज्य बैंकका ग्राहकहरु कार्यालयमा जानु पर्छ । त्यो असमानता पनि हटाउनु पर्छ,’ उनले भने ।
उनले लघुवित्तमा बचत गर्ने वातावरण श्रृजना गर्न आग्रह गरे । साथै, बैंकको सहायक लघुवित्तले मात्रै बैंकबाट कर्जा पाउने गरेको बस्नेतले बताए । सहायक कम्पनी खोलिएका कारण सहायक कम्पनी नभएका कारण बैंकबाट कर्जा पाउन सकिएको छैन । साथै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ । यसमा राष्ट्र बैंक पनि जिम्मेवार हुन जरुरी छ । मर्जरले मात्रै समस्या समाधान हुने देखिँदैन ।
