काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले मर्जर तथा एक्विजिशन र एफपीओमा कर लाग्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघको २० औ वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै डा.अर्थमन्त्री महतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा एक्विजिशनमा जाँदा र एफपीओबाट हुने आम्दानीमा कर लगाउने सरकारको निर्णय फिर्ता नहुने बताएका हुन् ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुँदा र एफपीओमा कर लाग्ने बिषमा पुरानो व्यवस्था भएको र कुनै हालतमा परिवर्तन हुन सक्दैन, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले कर लाग्ने भनेर ब्याख्या गरेपछि केही गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार अब यस विषयमा कर लाग्ने की नलाग्ने भनेर अदालतले मात्रै व्याख्या गर्न सक्ने छ । सरकारले ल्याएको अगाामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एफपीओबाट हुने आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनको क्रममा प्राप्त पुँजीगत लाभमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि बैंकका सञ्चालक तथा व्यवसायीहरु विरोध गरिरहेका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ मा गरिएको व्यवस्थाले अर्थमन्त्री डा. महतको अलोचना र विरोध भइरहेको छ । तर, अर्थमन्त्री महत सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने बताउँदै आएका छन् । उल्टै अर्थमन्त्री डा. महतले अदालत जान सुझाइरहेका छन् ।