काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनामा ३९ करोड ४५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बैंकले ३२ करोड २४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत वर्षको तुलनामा बैंकको खुद नाफा २३.३४ प्रतिशत अर्थात ७ करोड २० लाख रुपैयाँ बढी हो ।  चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ११.१८ प्रतिशत बढेर १ अर्ब २१ करोड १४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १ अर्ब ८ करोड ९५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो ।  साथै चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिशन आम्दानी ९.१६ प्रतिशत बढेर १६ करोड ८६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १०.८१ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ, सञ्चालन नाफा २०.९० प्रतिशत बढेर ५६ करोड ७२ लाख ७६ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।  समीक्षा अवधिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा २९ करोड ५७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । सो आधारमा बैंकको लाभांश क्षमता १५.३२ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा ३७ करोड ५५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ र लाभांश क्षमता २१.४० प्रतिशत थियो ।  दोस्रो त्रैमासमा बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ८६ करोड १९ लाख ३० हजार रुपैयाँ, जगेडा कोष १ अर्ब ९४ करोड ६८ लाख ८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ५१ करोड ८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ र जगेडा कोष १ अर्ब ८३ करोड ९० लाख ३८ हजार रुपैयाँ थियो ।  चालु आवको पुससम्ममा बैंकको निक्षेप संकलन १.२५ प्रतिशत बढेर ६३ अर्ब ६२ करोड ४३ लाख २२ हजार रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह ४.०७ प्रतिशत बढेर ५२ अर्ब १० करोड ८२ लाख ४० हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ६२ अर्ब ८३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५० अर्ब ७ करोड ७४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो ।  समीक्षा अवधिमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १८.३७ रुपैयाँबाट बढेर २०.४३ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १५८.०७ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात २२.१७ गुणा रहेको छ ।  चालु आवमा बैंकले खराब कर्जा (एनपीएल) घटाएको छ । गत वर्षको पुसमा ४.३५ प्रतिशत एनपीएल रहेकोमा चालु आवको पुसमा ४.१० प्रतिशतमा झारेको छ । यस्तै बैंकको खुद एनपीएल १.७२ प्रतिशतबाट झारेर ०.७७ प्रतिशतमा सीमित राखेको छ ।  बैंकका अनुसार दोस्रो त्रैमासमा आधार दर ७.७२ प्रतिशतबाट घटेर ६.१७ प्रतिशत, कस्ट अफ फण्ड ५.६५ प्रतिशतबाट घटेर ४.२५ प्रतिशतमा सीमित राखेकाे छ ।

काठमाडौं । नेपाल सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप हुने मुलुकमध्ये मध्यममा परेको छ । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्तीजन्य नियन्त्रण सञ्जाल नेपालले ‘सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेप प्रतिवेदन’ सार्वजनिक कार्यक्रममा सञ्जालका अध्यक्ष शान्तलाल मुल्मीले नेपालमा सरकारी निकाय कानुनको कार्यान्वयन फितलो तथा उदासीन हुनमा अप्रत्यक्ष रुपमा सुर्ती उद्योगको प्रलोभनमा देखिएको बताए ।  ‘ग्लोबल गभर्नेन्स अन टोवाको कन्ट्रोल’ले विश्वमा सय देशमा गरेको अध्ययनमा नेपाल ४३ अङ्क प्राप्त गरी १४औँ स्थानमा रहेर सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप मुलुकमा परेको छ । बु्रनाई सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप नहुने मुलुकमा पर्दछ । सबैभन्दा बढी सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप हुने मुलुकमा डोमिनी रिपब्लिक, स्विट्जरल्यान्ड र अमेरिका परेका छन् । सञ्जालका अध्यक्ष मुल्मीले अध्ययनमा सुर्ती उद्योगले उत्पादन, आम्दानी र बजारीकरणमा गरेको खर्च सार्वजनिक नगरी आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने गरेको पाइएको बताए ।  ‘आन्तरिक राजस्व विभागले सुर्तीको बिक्री-वितरणका सम्बन्धमा अनुगमन तथ्याङ्क गरी राख्नुपर्नेमा त्यो नहुनु र दक्षिण एसियाली देशमध्ये नेपालमा सुर्ती कर सबैभन्दा कम हुनु उद्योगीको दबाब र प्रभाव हो भन्ने आधार रहेका छन्,’ उनले भने ।  अध्ययनमा सुर्ती उद्योगीको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपका कारण सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । अध्ययनमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये केहीले मात्र सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा उल्लेखनीय कार्य गरेको बताइएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक डा. राधिका थपलियाले सबैको सहयोगबाट नै सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेपलाई रोक्न सक्ने बताए । उनले युवालाई आकर्षण गरी सुर्ती उद्योगले भेप र हुक्का जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री-वितरण गरिरहेको भन्दै स्थानीय स्तरबाट नै सुर्ती उद्योगलाई रोक्नुपर्ने बताए ।

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको कूल ८९ लाख १७ हजार थान मतपत्र छपाई भइसकेको छ । आयोगले भक्तपुर स्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा मतपत्र छपाई गरिरहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै १३ लाख १४ हजार मतपत्र छपाई भएको थियो । आयोगले कूल २ करोड ८ लाख ३० हजार मतपत्र छपाई गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कुल मतदाता भन्दा केही प्रतिशत बढी मतपत्र छपाई गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार अब १ करोड १९ लाख १३ हजार मतपत्र छपाई हुन बाँकी छ । यस्तै, हालसम्म २० हजार ८३० बाकस बराबरको मतपत्र भने प्याकिङ भइसकेको छ । अब १४ हजार ४२० बाकस बराबरको मतपत्र प्याकिङ गर्न बाँकी छ । केन्द्रले १० लाख ९८ हजार २ सय थान मतपत्र भने नमूनाका रुपमा आयोगमा पठाइसकिएको जनाएको छ । 

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पार्टी निर्णयको सम्मान गर्दै आसन्न निर्वाचनमा एकजुट भएर होमिन आफूनिकट नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । काठमाडौंको बत्तीसपुतलीमा आइतबार (आज)  आयोजित भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले उक्त निर्देशन दिएको नेता डा. गोविन्द पोखरेलले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार हाल देखिएको विवाद अदालतमा पुगेको र अदालतले जे आदेश दिए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्दै निर्वाचनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न कोइरालाले आग्रह गरेका हुन् । पोखरेलका अनुसार नेता कोइरालाले आफ्ना समर्थकहरूलाई आ–आफ्ना जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा फर्किएर पार्टी उम्मेदवारको पक्षमा सक्रिय हुन निर्देशन दिएका हुन् ।

काठमाडौं । लघुवित्त क्षेत्रमा बढ्दो आक्रमण र सुरक्षा चुनौतीका विषयमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ र नेपाल प्रहरीबीच छलफल भएको छ । लघुवित्त बैंकर्स संघले आइतबार नेपाल प्रहरीसँग भेटेर लघुवित्त वित्तीय क्षेत्रमा भइरहेका अराजक घटनाको रोकथाम र कर्मचारी सुरक्षा सुनिश्चितता गर्ने उपायबारे छलफल गरेको हो । लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष राम बहादुर यादव र नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) उमा प्रसाद चतुर्वेदीबीच भएको छलफलमा लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीमाथि भएका आक्रमण, कुटपिट र दुर्व्यवहारको विषय उठाइएको थियो । अध्यक्ष यादवका अनुसार मोरङ, सिराहा, सर्लाही, बारा र पाल्पा जिल्लामा कर्मचारीमाथि आक्रमण र दुर्व्यवहार भएका थिए ।  सर्लाहीमा केही लघुवित्त संस्थाको ३ लाख रुपैयाँ लुटिएको थियो । मोरङमा कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार भएको र बारा तथा पाल्पामा कामका क्रममा कुटपिट भएको जनाएको छ । अध्यक्ष यादवले प्रहरीसँग उजुरी र जाहेरीको कार्यान्वयनका लागि माग गरेको थिए ।  प्रहरीले तुरुन्तै आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ र सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पत्र पठाउने तयारी भइरहेको जवाफ दिएको अध्यक्ष यादवले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा भएका आक्रमणबारे केही दिनअघि नेपाल प्रहरीका आईजीपीसँग छलफल गरिसकेको छ । आगामी दिनमा मासिक रुपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीसँग समन्वयात्मक बैठक राख्ने र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने योजना रहेको छ ।  अध्यक्ष यादवले भने, ‘हामी हाम्रो तर्फबाट सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पहल गर्नेछौँ र प्रहरी पनि आफ्नो तर्फबाट अघि बढोस् भन्ने अपेक्षा राख्छौँ ।’  बैठकमा लघुवित्त बैंकर्स संघका कोषाध्यक्ष विनोद आचार्य पनि सहभागि थिए ।

काठमाडौं । विज्ञहरूले वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन र सहजीकरण नगरेसम्म विकास आयोजनाले अपेक्षित गति लिन नसक्ने बताएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रको दिगो र तीव्र विकासका लागि विकास सहजीकरण ऐन ल्याउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित ‘ऊर्जा क्षेत्रको विकास स् वनसम्बन्धी अवरोध र तिनको प्रभाव’ विषयक विज्ञ छलफल कार्यक्रममा वन तथा जग्गासम्बन्धी जटिलताका कारण ऊर्जा आयोजनाहरू ढिलो हुने, लागत बढ्ने र लगानीकर्ताको मनोबल खस्किने समस्या औँल्याइएको थियो । प्यानल छलफलअघि इप्पान कार्यसमिति सदस्य भरतप्रसाद पराजुलीले ‘राष्ट्रिय वन तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माण सन्दर्भमा विद्यमान कानुनहरू’ शीर्षकमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनले ऊर्जा आयोजना मुलुकका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना भएको उल्लेख गर्दै कानुनले निश्चित सर्तसहित वन प्रयोग गर्न अनुमति दिएको बताए । उनका अनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन क्षेत्र घट्ने होइन, बराबर वा बढी संख्यामा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण वन क्षेत्र बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । पराजुलीले ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विकासका लागि वनसम्बन्धी कानुनहरूलाई विकासमैत्री बनाउँदै सहजीकरण आवश्यक रहेको औँल्याए । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले नियम बनाउन सक्ने अधिकार दिएको स्मरण गराउँदै उनले उक्त अधिकार प्रयोग गरी वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासको बाटो खुला गर्नुपर्ने बताए । हाल कानुनहरूको सकारात्मक मर्म हुँदाहुँदै पनि नियमावलीमार्फत स्वविवेकीय अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिएकोले समस्या उत्पन्न भएको उनको निष्कर्ष थियो । उनका अनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न र वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न संरक्षण क्षेत्रभित्र पारिस्थितिक चक्र कायम राख्दै जलविद्युत् आयोजना निर्माण सहज हुने गरी वातावरण तथा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी स्पष्ट नियमावली आवश्यक छ । पूर्वसचिव कृष्ण आचार्यले ‘ऊर्जा र वन विकासबीचको सन्तुलन’ विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षण प्रायः हिमाली क्षेत्रमा रहेकाले ऊर्जा परियोजनामा वन क्षेत्रको प्रयोग अपरिहार्य भएको बताए । ‘ऊर्जा परियोजना विकास गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र वन ऐनअनुसार अनुमति लिनुपर्छ। वन र विकासकर्ता अलग भएर होइन, सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार संरक्षित क्षेत्रभित्र रहेका बायोडाइभर्सिटी हटस्पटलाई ध्यानमा राख्दै विकासलाई अनुमति दिनुपर्छ । ‘विकास रोक्नु समाधान होइन,  वातावरण संरक्षण गर्दै विकास गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि इकोलोजिकल स्टेबिलिटी अनिवार्य छ,’ उनले स्पष्ट पारे ।  उनले १ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनले करिब दुई लाख रुख बराबरको कार्बन ग्रहण गर्ने क्षमता राख्ने उल्लेख गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन ठूलो योगदान दिएको बताए । आचार्यले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) केवल स्वीकृतिका लागि औपचारिकतामा सीमित नहुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘रिपोर्ट बनाउँदा नै गम्भीरता अपनाउनुपर्छ । कमजोर अध्ययनका कारण पछि वातावरणीय तथा सुरक्षाका चुनौती आउँछन्, जसको मूल्य देशले तिर्नुपर्छ,’ उनले भने । इप्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतमको संयोजनमा भएको प्यानल छलफलमा ऊर्जा विज्ञ अरुण सुवेदीले नेपालको पहिलो आवश्यकता द्रुत विकास भएको बताए ।  ‘द्रुत विकासपछि दिगोपनामा जानुपर्छ । आर्थिक साक्षरताको कमीले विकास प्रक्रियामा अवरोध आएको छ,’ उनले भने । नियामक निकायहरूको अत्यधिक प्रक्रियागत झन्झट कर्मचारीतन्त्रको ठूलो समस्या भएको उल्लेख गर्दै उनले अनावश्यक कागजी प्रक्रियाले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको बताए । विद्युत् विकास विभागकी महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले पाँच वर्षको सर्वेक्षण लाइसेन्स अवधि रहेको जानकारी दिँदै वन स्वीकृति नपाउँदा धेरै आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको बताइन् । ‘सर्वेक्षण सम्पन्न भए पनि वन अनुमति नपाएर जेनेरेसन लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन नसक्दा लाइसेन्स खारेज भएका उदाहरण छन्,’ उनले भनिन् ।  सरकारकै प्राथमिकतामा रहेको दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनामा समेत यस्तै समस्या आएको उनले उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार ऐन र नियम बनाउँदा नै वन तथा अन्य सम्बन्धित निकायबीच पर्याप्त छलफल र साझा बुझाइ नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्र विकासको मेरुदण्डका रूपमा चित्रण गर्दै १६औं योजनाको अन्त्यसम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७०० युनिट पु‍र्याउने लक्ष्य रहेको बताए । ‘अधिकांश विकास आयोजना ढिलो हुनुको मुख्य कारण जग्गा प्राप्ति र वन स्वीकृति नै हो,’ उनले भने । उनका अनुसार नेपालमा एउटा ईआईए पूरा गर्न औसत ३३९ दिन र आईईई गर्न ९० दिन लाग्छ, जबकि भारतमा आईईई ४० दिन र ईआईए १०५ दिनभित्र सम्पन्न हुन्छ । ‘मलेसिया र अष्ट्रेलियामा पनि पाँच महिनाभन्दा बढी लाग्दैन, नेपालमा भने समयको कुनै निश्चितता छैन,’ उनले टिप्पणी गरे । काठमाडौं–तराईरमधेश द्रुतमार्गको उदाहरण दिँदै उनले सात वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गा र वन स्वीकृतिका कारण काम अगाडि नबढेको उल्लेख गरे । ‘यस्तो अवस्थाबाट निस्कन विकास सहजीकरण ऐन र एकद्वार प्रणाली आवश्यक छ,’ उनले जोड दिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव दीपक ज्ञवालीले बुझाइको कमीभन्दा पनि प्रक्रियागत जटिलताका कारण ढिलाइ भएको बताए । गुणस्तरीय प्रतिवेदन नबन्नु पनि समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले आयोजनाअनुसार फरक ढाँचाको वातावरणीय अध्ययन आवश्यक रहेको बताए ।  ‘धेरै विषय आईईईबाटै टुंग्याउन सकिन्छ । त्यसकै आधारमा नयाँ वन नियमावली ल्याउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले जानकारी दिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले कानुनहरू क्रमशः पूर्वाधारमैत्री बन्दै गएको बताए । वातावरण संरक्षण नियमावली छिट्टै अघि बढाइने जानकारी दिँदै उनले कार्यान्वयनमा दीर्घकालीन असर नपर्ने गरी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  ‘एउटै कानुन संशोधनले मात्र पुग्दैन। कार्यान्वयनको प्रभाव मूल्यांकन गर्दै अनावश्यक दोहोरिएका प्रावधान हटाउनुपर्छ, उनले भने ।  

काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो तराई भू-भागका केही स्थानहरूमा हुस्सु/कुहिरो रहनेछ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत गण्डकी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भागमा आंशिक बादल लाग्ने तथा बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका /स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी आज राति तराई भूभागका केही स्थानमा हुस्सु रहनेछ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत गण्डकी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भू-भागमा आंशिक बादल लाग्ने तथा बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा १६ वर्ष सेवा गरी हवल्दार पदबाट अवकाश पाएपछि बराहक्षेत्र नगरपालिका-११ मधुवनका महेन्द्र खत्वे विदेश जाने सोच त्यागेर स्वदेशमै कृषि व्यवसायमा लागेका छन् । विसं २०७५ मा स्थापना गरेको ‘खत्वे कृषि फार्म’ हाल उनी र उनको परिवारको मुख्य जीविकोपार्जनको आधार बनेको छ । प्रहरी सेवाका क्रममा ६ महिना शान्ति सेनामा समेत सेवा गरेका खत्वेले अवकाशपछि नेपालमै केही गर्ने सोचका साथ कृषि फार्म दर्ता गरी व्यवसाय सुरु गरेको बताए । फार्म सञ्चालनसँगै उनले स्कोर्पियो गाडी खरिद गरी करिब ५ वर्ष आफैँ चलाउँदै यातायात व्यवसायसमेत गरेका थिए । पछि उक्त गाडी बिक्री गरे पनि कृषि फार्म सञ्चालन भने निरन्तर रूपमा अघि उनले बढाइरहेको बताए । हाल खत्वेले साढे तीन बिघा क्षेत्रफलमा कृषि फार्म सञ्चालन गरिरहेका छन् । फार्मभित्र ५ माछापोखरी रहेका छन्, जहाँ रौ, कमन, भ्याकुर, सिल्भर, ग्रासलगायत प्रजातिका माछापालन गरिएको छ । छमाछा बिक्रीका लागि बजार धाउनु पर्दैन । पोखरीमै व्यापारी आउँछन् र माछा निकालेर लैजान्छन्,’ खत्वेले भने ।  हाल पोखरीबाटै प्रतिकिलो ३ सय रुपैयाँदेखि ३५० रुपैयाँसम्ममा माछा बिक्री भइरहेको छ । सानो लगानीबाट सुरु गरिएको फार्मबाट अहिले वार्षिक सबै खर्च कटाएर ६ लाख रुपैयाँदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुँदै आएको उनको भनाइ छ । फार्ममार्फत उनले एक जनालाई रोजगारीसमेत दिएका छन् । फार्म निकुञ्ज क्षेत्र नजिकै रहेकाले फिस क्याट, गोही, स्याललगायत वन्यजन्तुले माछा खाइदिने समस्या छ । यसबाट केही क्षति त हुन्छ, तर समग्रमा फार्म नाफामै छ । उनले भने, ‘यही फार्मबाट घरखर्च, परिवार पाल्न र छोराछोरी पढाउन पुगेको छ ।’ माछापालनसँगै खत्वेले कृषि फार्ममा लोकल कुखुरा, हाँस, परेवा, गाई तथा भैँसीसमेत पाल्दै आएका छन् । उनले माछाको भुरा कोसी गाउँपालिकाको स्थानीय बजारबाट खरिद गर्ने गरेको जानकारी दिए । हाल माछाको भुरा प्रतिकिलो ४ सय रुपैयाँदेखि ५ सय रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ । खत्वे कृषि फार्ममा उत्पादन भएको माछा कोसी प्रदेशका प्रायः सबै जिल्लामा बिक्री हुँदै आएको छ । सुनसरी कृषि ज्ञान केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बोरिङ र मोटर अनुदान उपलब्ध गराएकाले फार्म सञ्चालनमा थप सहजता पुगेको खत्वेले बताउनुभयो । पछिल्लो समय युवा ठूलो सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति छ । ‘मलाई अवकाशपछि विदेश जाने सोच कहिल्यै आएन । नेपालमै बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास आयो, त्यसपछि फार्म दर्ता गरेर काम सुरु गरेँ,’ उनले भने ।  नेपालमै सम्भावना प्रशस्त छ । स्थानीय सरकार र राज्यले किसानलाई नियमित अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सके युवालाई विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन । नेपालमै अवसर र रोजगारी दुवै सम्भव रहेको खत्वेको भनाइ  । 

काठमाडौं । सिन्धुलीको घ्याङ्लेख गाउँपालिका-२ हायुटारस्थित नेपाल एसबीआई बैंक लुटपाटको मुख्य योजनाकारको आरोपमा घरधनी छविलाल स्याङतानसहित बैंक लुटपाटमा संलग्न भएको आरोपमा ७ जनाको विवरण जिल्ला प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । गत पुस २९ गते राति बैंक लुटपाट गरिएको थियो । बैंकको शाखा राखिएको घरका धनी स्याङ्तानको मुख्य योजनामा बैंक लुटिएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको जनाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक लालध्वज सुवेदीका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा सवारी चालक काभ्रेको बनेपा नगरपालिका-१० का ४९ वर्षीय भागवतसिंह थापा, घ्याङ्लेख गाउँपालिका-२ का ४७ वर्षीय चतुरमान बज्यु, चितवन भरतपुर महानगरपालिका-२ का २४ वर्षीय सशाङ्क श्रेष्ठ, नुवाकोट पञ्चकन्या गाउँपालिका-५ का २३ वर्षीय मिलन गिरी, सोही ठाउँका १९ वर्षीय विवेक मगर, घ्याङ्लेख गाउँपालिका-२ का ४४ वर्षीय छविलाल स्याङ्तान र एक १६ वर्षीय बालक छन् । पक्राउ परेकाहरूलाई सिन्धुली जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान जारी राखिएको प्रहरी उपरीक्षक सुवेदीले जानकारी दिए ।  ‘बैंक लुटमा मुख्य योजनाकार तीन जना देखिन्छन् । बैंक राखिएको घरका धनी छविलाल स्याङ्तान, स्याङ्तानका जेठान चतुरमान बज्युलाई पक्राउ गरिसकिएको छ भने अर्का एक जना फरार छन्,’ उनले भने ।  बैंकबाट लुटेको २ करोड ६८ लाख ५५ हजार १७५ रुपैयाँ नगदसमेत प्रहरीले बरामद गरेको छ । लुटेराहरूले घटनास्थलमा देखाएको पेस्तोल नक्कली रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । प्रहरी उपरीक्षक सुवेदीका अनुसार सुरक्षा गार्डसहितका कर्मचारीहरूलाई नक्कली प्लाष्टिकको पेस्तोल र खुकुरी देखाएर बैंक लुटिएको थियो । प्रहरीले लुटमा प्रयोग भएको दुई थान खुकुरी, एक थान प्लाष्टिकको पेस्तोल, पाँच थान मोबाइल, ठूलो पानी टेप एक वटा, कालो रङको नकाव तीन थान, रातो रङको नकाव एक थान र कालो पञ्जा एक जोरसमेत बरामद गरेको छ । घरधनी स्याङ्तानले लुटेराहरूलाई हतियार व्यवस्थापन गरिदिएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उनले सूचना आदान–प्रदान गरेको प्रहरीको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । बज्यु, उनका ज्वाइँ घरधनी स्याङ्तान र अर्का फरार अभियुक्तले २०८२ असोजबाट नै बैंक लुट्ने योजना बनाएको र पटकपटक लुटको प्रयास गरिएको पाइएको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको हो । प्रहरीका अनुसार पहिलोपटक पुस २३ गते बैंक लुट्ने योजना बनाएका थिए । उक्त दिन बैंक लुटमा संलग्न चार जना काठमाडौंबाट दुईवटा मोटरसाइकलमा सिन्धुली आएका थिए । तर, त्यसबेला परिस्थिति अनुकूल नभएर फर्केको र दोस्रो प्रयासमा बैंक लुटेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । पुस २८ गते पनि उनीहरु बैंक लुट्न आउने गरी काठमाडौंको कोटेश्वरमा जम्मा भए पनि ढिलो भएकाले नआएको र पुस २९ गते सोही ठाउँमा जम्मा भएर सार्वजनिक यातायात चढी बनेपा गएका थिए । बनेपाबाट विएडी ०३९८ नम्बरको टाटा सुमो रिजर्भ गरी घ्याङलेख आएको पाइएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी उपरीक्षक सुवेदीले बताए ।  बैंकमा आएर २९ गते साँझ उनीहरूले एसबिआई बैंकभित्र प्रवेश गरी सुरक्षा गार्ड रुद्रबहादुर कार्की र अन्य कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिई, शाखा प्रमुखलाई प्लाष्टिकको पेस्तोल देखाई बैंकमा पैसा भएको भल्टको ताल्चा खोल्न लगाई बैंकमा भएको पैसा बोरा तथा झोलामा हालेर भागेको पाइएको उनले सुनाए ।  बैंक लुटेर भाग्ने क्रममा प्रहरी र स्थानीयको सक्रियतामा अभियुक्त पक्राउ गर्न र पैसा तथा अन्य प्रमाण बरामद गर्न प्रहरी सफल भएको थियो । पक्राउ परेकाहरुका विरुद्ध चोरी तथा डाँकासम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ । प्रहरीका अनुसार बैंकबाट ३ करोड ७ लाख रुपैयाँ लुटपाट भएको थियो ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो महिनाहरूमा वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धतामा वृद्धि हुँदै गएको छ । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ४७५ वटा उद्योगमा ३९ अर्ब २३ करोड ६१ लाख ४४ हजार बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको हो ।  गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३५४ उद्योगमा २५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको थियो । गत आवको ६ महिनामा ३४५ साना, ५ मध्यम र ४ ठूला उद्योगका लागि विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।  चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ६ महिनामा ७ वटा ठूला, ८ वटा मध्यम र ४६० वटा साना उद्योगमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । विभागका अनुसार गत पुसमा मात्र ३६ वटा साना उद्योगमा लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । यी उद्योगहरूबाट २० हजार १२२ रोजगारी सृजना हुने आँकलन गरिएको छ ।  चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो महिनाहरूमा उद्योगमा लगानी प्रतिवद्धता  बढेको तथ्यले बताउँछ । विभागको तथ्यांकअनुसार साउन महिनामा मात्रै ५९ करोड ७५ लाख ६० हजार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएकोमा भदौमा ३३ अर्ब ९ करोड २० लाख आएको थियो । त्यस्तै, असोजमा २ अर्ब ४ करोड ५७ लाख वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आउँदा कात्तिकमा मात्रै १ अर्ब ५४ करोड ३९ लाख प्राप्त भएको थियो भने मङ्सिरमा मात्रै १ अर्ब ९१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता भएको थियो।  सूचना प्रविधिमूलक क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी प्रतिवद्धता चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सूचना प्रविधिमूलक क्षेत्रका सबैभन्दा बढी लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ ।  गत साउनदेखि पुस महिनासम्म भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा बढी सूचना प्रविधिमूलक क्षेत्रका २५७ वटा उद्योगका लागि लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । रकमका आधारमा भने कृषिमूलक क्षेत्रका १३ उद्योगमा सबैभन्दा धेरै २१ अर्ब ८८ करोड बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रका २७ उद्योगमा २ अर्ब ३ करोड, पर्यटनमूलक क्षेत्रका १ सय ४५ उद्योगमा १० अर्ब ५४ करोड र सेवामूलक क्षेत्रका ३१ उद्योगमा ३ अर्ब ४६ करोड बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा बिजनेस भिसा लिने विदेशी बढेका छन् । ६ महिनामा १ हजार २२९ लगानीकर्ताले यस्तो भिसाको सिफारिस मागेका छन् । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा २ हजार १ सय १७ सय जनाले यस्तो भिसा माग गरेका थिए । यस्तै, ६ महिनामा १ सय ७९ जनाले बिजनेस भिसा मागेका छन् । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा २ सय १ जनाले प्रतिनिधिले भिसा लिएका थिए । 

काठमाडौं । भारत सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि नेपाललाई करिब ४०० वटा सवारीसाधन अनुदानमा उपलब्ध गराउने भएको छ । पहिलो चरणमा १०६ वटा गाडी अर्को हप्तासम्म नेपाल आइपुग्ने तयारीमा छन् ।  गृह मन्त्रालयका अनुसार यी सवारीसाधन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले प्रयोग गर्नेछन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले पहिलो चरणमा आउन लागेका १०६ वटा गाडीको भन्सार छुट प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी दिए । ‘अर्थ मन्त्रालयले १०६ वटा गाडीको भन्सार छुट प्रक्रिया अगाडि बढाएकोले सम्भवतः अर्को हप्ता हामीलाई हस्तान्तरण हुनेछ,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।  गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतले कुल ३८८ देखि ४०० को हाराहारीमा सवारीसाधन उपलब्ध गराउने छ । जुन विभिन्न चरणमा नेपाल आइपुग्नेछन् । यो सहयोग कुनै नयाँ सम्झौता वा समझदारी अन्तर्गत नभई नेपाल सरकारले गरेको वस्तुगत सहायताको अनुरोधमा भारतले उपलब्ध गराएको हो ।  अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेका अनुसार मन्त्रालयले १०६ वटा गाडीको भन्सार छुटका लागि आएको अनुरोधलाई स्वीकृत गरी पठाइसकेको छ । गृहका प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार यी सवारी साधन आसन्न निर्वाचनको सुरक्षाका लागि मात्र नभएर हालैका आन्दोलनहरूमा क्षति भएका प्रहरीका गाडीहरू प्रतिस्थापन गर्न पनि प्रयोग हुनेछन् ।  ‘निर्वाचन पनि एउटा कारण हो, तर हालैका घटनाक्रममा प्रहरीका सवारीसाधनमा भएको क्षतिको पूर्ति गर्नु पनि आवश्यक थियो,’ उनले भने ।  सरकारले यस वर्षको बजेटमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि नियमित रूपमा गाडी खरिद गर्न बजेट छुट्याएको थियो । पछि थप स्रोत सुनिश्चिततामार्फत पनि केही गाडी खरिद गरिएको थियो ।  प्रदेश सरकारहरूबाट समेत केही सवारी साधन व्यवस्थापन भएको र अपुग सवारी साधन निर्वाचन अवधिका लागि भाडामा लिने व्यवस्था पनि मिलाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । यी सबै प्रयासका बाबजुद अपुग हुने देखिएपछि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई सहयोगका लागि अनुरोध गरेको थियो ।  प्राप्त हुने गाडीहरू प्रदेश वा स्थानीय तहलाई नभई सिधै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको प्रयोगका लागि उपलब्ध गराइनेछ, जसले निर्वाचन अवधिमा सुरक्षाकर्मीको परिचालनलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । 

काठमाडौं । गाउँको जग्गा बाँझो भएको छ । आम्दानीको स्रोत सुकेको छ । दैनिक मिस्त्री र ज्यालादारी काम गरेर जसोतसो घर खर्च चलाउने कैलालीको धनगढीका पार्वती साउँदको परिवार नै अस्वस्थ भएपछि स्वास्थ्य बीमाकै भरमा उपचारका लागि काठमाडौंमा भौतारिरहेको छ । तर, आफूले उपचार गर्ने अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा बन्द गरेपछि उनीहरू ठूलो फसादमा परेका छन् ।  पार्वतीको मृगौलाको गम्भीर समस्या छ । छोरा मुटु रोगी छन् । श्रीमती र छोरा दवै बिरामी परेपछि परिवारका एकमात्र कमाउने श्रीमान् पनि काठमाडौं आएर बस्न विवश छन् । उनीहरुले काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् । तर, शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै बन्द गरिदियो । अस्पतालको यो निर्णयले पार्वतीको परिवार ठूलो सकसमा परेको छ । अब उनीहरुले उपचार नै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।  ‘बीमा हुँदा १०/१५ रुपैयाँमै टिकट काटिन्थ्यो, औषधि लिन पनि सजिलो थियो,’ पार्वती भन्छिन्, ‘बीमाले हामीलाई सहज थियो । अब कार्यक्रम बन्द भयो, कसरी उपचार गर्ने ? अब त अस्पतालको टिकट काट्नै धौधौ हुने भयो,’ थपक्क आँसु चुहाउँदै उनले भनिन् ।  पार्वतीको परिवार एक प्रतिनिधि हो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका भित्ताहरु अहिले यस्तै सकसले तड्पिरहेका बिरामीहरुका आँसुले भिजिरहेका छन् । राम्रो कमाइ नभएकोहरुको भरोसाको रुपमा हेरिएको स्वास्थ्य बीमा बन्द भएपछि उनीहरु अब उपचार नै नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् । गरिब परिवारलाई सहज बन्दै आएको बीमा कार्यक्रम नै धमाधम बन्द हुन थालेपछि सयौं सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।  त्रिवि शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको बताउँदै सेवा दिन नसकिने निर्णय गरेको छ । मासिक २ करोड रुपैयाँ घाटा खाएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै अस्पतालले माघ १ गतेदेखि कार्यक्रम नै बन्द गर्ने सूचना निकालेको छ ।   अस्पतालले दाबी गरेको ४० करोड रकम नपाएको भन्दै अस्पतालले बाध्य भएर सेवा बन्द गर्नुपरेको जानकारी दिएको छ । उसले स्वास्थ्य बीमाबाट उपचारमा आउने बिरामीको चाप दिनहुँ वृद्धि हुँदा मासिक झण्डै ५ करोड हाराहारीको खर्च हुने गरेकोमा बीमा बोर्डबाट ५० प्रतिशत मात्र दावी स्वीकृति गरी बाँकी अस्वीकृत गरिँदै आएको भन्दै अस्पतालले आपत्ति जनाएको छ ।   स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र अस्पतालको दररेट शुल्क फरक भएको र अस्पतालले बारम्बार अस्पतालको रकमलाई अन्तिम रकम मानिदिनु भनी विगत २ वर्षदेखि आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएको र आफ्नो आन्तरिक श्रोतबाट अस्पतालले सम्पूर्ण दैनिक खर्च बेहोर्नु पर्ने हुँदा मासिक २ करोड घाटा खाएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असमर्थ भएको बताएको छ ।  नेपाल सरकार स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र त्रि.वि.शिक्षण अस्पतालबीच सम्झौता भई २०७७ सालदेखि अस्पताललमा स्वास्थ्य बीमा उपचार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको थियो । यो भन्दा अगाडि पनि टिचिङ अस्पताल र स्वास्थ्य बीमा बोर्डबीच सम्बन्ध खटपट हुँदै आएको थियो । काठमाडौंको बासवारीमा रहेको शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्दले पनि माघ १ गतेबाट स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतका सेवाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । अस्पतालले बीमा सेवा कार्यक्रम थेग्न नसक्ने भन्दै माघ १ गतेदेखि कार्यक्रम बन्द गर्ने जानकारी दिएको छ ।  अस्पतालले सूचना जारी गर्दै  स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट शोधभर्ना बापत केन्द्रले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम उपलब्ध नभएको कारण बीमा कार्यक्रम बन्द गर्नुपरेको जनाएको छ । यसबाट बिरामीमा पर्नजाने असुविधाप्रति क्षमा माग्दै अस्पतालले अर्को सूचना जारी नभएसम्म कार्यक्रम हाललाई बन्द गरेको भनेको छ ।  सिनामंगलमा रहेको केएमसी अस्पतालले बोर्डबाट रकम नपाउँदा उपचारमा समस्या भएको बताएको छ । महिनामा सयौं बिरामी उपचारका लागि आउने तर भुक्तानी रकम समयमै नपाइने हुँदा समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी नारायण दाहालले बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने÷नगर्ने भन्नेबारे अस्पतालमा छलफल भने नभएको बताए ।  वीर अस्पतालले पनि यो सकस भोगिरहेको छ । वीरले पनि बोर्डबाट ४० करोड रकम पाउन नसकेको जानकारी दिएको छ । अस्पतालमा एक महिनामै पाँच करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमाका बीरामीको लागि खर्च गर्नुपरेको अवस्थामा माघ महिनामा अझै यो रकम बढ्ने अस्पतालले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कतिपय अस्पतालले सेवा बन्द गरेपनि यहीक्रम लामो समयसम्म जारी रहे सबै अस्पतालले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन् ।  के भन्छ स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ? अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भुक्तानी नदिँदा सेवा दिन सकिने अवस्था नरहेको भन्दै बीमा कार्यक्रम बन्द गर्नु परेको बताइरहँदा बोर्ड भने तत्काल भुक्तानी गर्न कठिन भएको प्रतिक्रिया दिन्छ । अहिले विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाको साढे १० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको बताउँदै बोर्डले यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारे छलफल भइरहेको बताएको छ ।  बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्ल स्वास्थ्य बीमा कोषमा पैसा नहुँदा सेवा प्रदायकलाई अफ्ठेरोहुँदा समेत भुक्तानी गर्न नसकेको स्वीकार्छन् । ‘बोर्डले भुक्तानी गर्न नसक्नु, अस्पतालले सेवा बन्द गर्दै जानु भनेको नागरिकमाथि अन्ययायमात्र होइन, स्वाथ्य बीमा कार्यक्रमप्रतिको अविश्वास हो,’ उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत एक दिनमा मात्रै ५० हजार नागरिकले सेवा लिने गरेका छन् । यो भनेको सेवाग्राहीले एक दिनमा १० करोड बराबरको स्वास्थ्य सेवा लिनु हो ।’ ‘आम नागरिकको स्वास्थ्यमा हुने खर्च घटाउने भन्ने उद्देश्यले सुरु गरेको यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि अहिले प्रश्न उठिरहेको छ । यसले सेवा प्रदायक संस्थालाई पनि समस्यामा पारेको महसुस हामीले गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले पनि नेपाल सरकार र तालुक निकाय समक्ष अनुरोध गर्ने बाहेको विकल्प छैन ।’ स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रमियम र नेपाल सरकार गरी दुई ठाउँबाट रकम संकलन गर्छ । मल्लका अनुसार प्रिमियमबाट वर्सेनि ४ अर्ब रकम जम्मा हुन्छ भने नेपाल सरकारबाट पछिल्लो समय १० अर्बको हाराहारीमा अनुदान मिलेको छ ।  आउने रकम करिब १४ अर्ब हुँदा वार्षिक खर्च भने २६ अर्ब रुपैयाँ हुने गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘हामीले गर्नुपर्ने पहल कदमी कुनै ठाउँमा पनि कम छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामी यो समस्या समाधानका लागि हरेक दिन छलफल गरिरहेका छौं, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग प्रत्येक दिन छलफल गरिरहेका छौं, सबै निकायबाट यो प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यक्रम हो भन्ने हिसावले सोच्न नसक्दा हामीलाई पनि कठिन भइरहेको अवस्था छ ।’   

काठमाडौं । होमराज खड्का, विश्वराज बराल र प्रकाशकुमार अधिकारी विसं २०६१ भदौ १ गते नेपाल बैंकमा प्रवेश गरेका थिए । कार्यसम्पादन र अन्य मूल्याङ्कनका आधारमा खड्काभन्दा दुई वर्षअघि बराल र अधिकारी सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एसीईओ)मा बढुवा भएका थिए । तर, उनीहरूभन्दा करिब दुई वर्ष जुनियर रहेका खड्काले बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) पदमा बाजी मारे ।  बैंक स्रोतका अनुसार बराल र अधिकारी वरिष्ठ भएकाले डीसीईओ पदमा उनीहरूमध्ये एक जना बढुवा हुने अपेक्षा गरिएको थियो । अङ्कका आधारमा पनि बराल र अधिकारी खड्काभन्दा ७ नम्बरले अगाडि थिए । बराल र अधिकारी एकै दिन एसीईओमा बढुवा भए पनि सिफारिस क्रममा बराल पहिलो र अधिकारी दोस्रो भएकाले बराल वरिष्ठ मानिन्छन् । तर, वरिष्ठ र बढी अङ्क प्राप्त उम्मेदवार हुँदाहुँदै जुनियर खड्कालाई डीसीईओ बनाइनु प्रश्नको विषय बनेको बैंकका एक कर्मचारीले बताए । कर्मचारीहरुले राजनीतिक प्रतिसोधका कारण बैंकभित्र सिनियर बाहिरिने र जुनियरहरुले पद पाउने सिर्जना भएको बताएका छन् ।  ‘खै कताबाट जम्प हान्नुभयो ? दुई जना सिनियर हुँदाहुँदै कम अंक भएको व्यक्ति दोस्रो नम्बरमा सिफारिस भएर बढुवा हुनुभयो । यसबाट सञ्चालक समिति आफू पन्छिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । उहाँहरुमा बराल र अधिकारीमध्ये एक जना बनाउँदा विवादमा परिन्छ भन्ने डरले संस्थालाई नै दाउमा राख्नुभयो,’ बैंक स्रोतले भन्यो । उनका अनुसार डीसीईओ बढुवामा चिफ म्यानेजर (प्रबन्ध निर्देशक) हावी भएका छन् । बराल र अधिकारी दुवै छिट्टै अवकाशमा जाने भएकाले उनीहरूलाई अघि नल्याई भविष्यमा आफूहरू बढुवा हुने बाटो खुलाउन राजनीति गरिएको आरोप बैंकभित्र छ । एसीईओ बराल र अधिकारीको कार्यकाल अब दुई महिना मात्रै बाँकी छ भने खड्काको कार्यकाल अझै दुई वर्ष थियो । डीसीईओमा बढुवा भएसँगै खड्काले बैंकमा थप चार वर्ष काम गर्न पाउनेछन् । ‘यदि बराल र अधिकारीलाई छिट्टै घर पठाउन सकियो भने २ वटा एसीईओ पद खाली रहन्छ । यसकारण पनि चिफ म्यानेजरले राजनीति खेल्नुभयो,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘साथै सञ्चालक समितिले पनि आफ्नो सजिलोको लागि २ जनालाई भिक्टिम बनाएर जुनियरलाई टपक्क टिपेर ल्याएको देखिन्छ ।’ खड्का डीसीईओ नियुक्तिपछि बैंकका केही कर्मचारीहरू निराश बनेका छन् । बरियता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । कर्मचारीहरूका अनुसार यस निर्णयले संस्थाभित्र मात्र होइन, समग्र बैंकिङ प्रणालीमै सुशासन, पारदर्शिता र बरियताको विषयलाई बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । यद्यपि, एक सञ्चालकले परिस्थिति, समय र मापदण्डका आधारमा खड्कालाई डीसीईओ बनाइएको दाबी गरे । उनका अनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, बैंक व्यवस्थापन क्षमता, चेन अफ कमाण्डमा बस्न सक्ने क्षमता र भौगोलिक अनुभवजस्ता ४/५ सूचक पूरा गरेकाले खड्का छनोटमा परेका हुन् । ती सञ्चालकले भने, ‘अङ्क गणनामा पहिलो प्रकाश अधिकारी, दोस्रो होम खड्का र तेस्रो विश्वराज बराल हुनुहुन्थ्यो । मूल्याङ्कनमा दृष्य र अदृष्य अंकहरु पनि छन् । सबै सूचकको समग्र मूल्याङ्कन गर्दा खड्का उपयुक्त देखिनुभयो । यो फूल बोर्डको निर्णय हो ।’ उनका अनुसार बरालले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नबुझाएको र अधिकारीलाई बढुवा गर्दा कानुनी जटिलता आउन सक्ने भएकाले उनीहरू डीसीईओमा नियुक्त हुन नसकेका हुन् । ‘विश्व सरले कार्यसम्पादन फाराम भर्नु भएको थिएन । फाराम भरेको भए अगाडि नै हुनुहुन्थ्यो । हामीलाई पनि नियुक्त गर्न एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘प्रकाश सरलाई बढुवा गर्दा धेरै कानुनी उल्झन आउन सक्छन् भन्ने हिसाबले नगरिएको हो । वस्तुगत रूपमा बराल र अधिकारी सरलाई नियुक्त गर्न सकिएन, तर व्यक्तिगत रूपमा यस निर्णयले उहाँहरूलाई असर परेको छ ।’ जुनियरलाई डीसीईओ बनाउँदा नजिर बसेको र भविष्यमा राजनीति हावी हुन सक्ने भएकाले बैंकमा काम गर्ने वातावरण नहुने अर्का एक कर्मचारीले बताए । उनले भने, ‘अब बैंकमा काम गर्ने भन्दा पनि शक्तिको दौडधुप बढी हुने देखिन्छ । किनकी यो नजिर उदाहरण दिन सजिलो भयो ।’  सञ्चालक महेश भट्टराईको संयोजकत्वमा डीसीईओ र एसीईओ छनोट समिति गठन गरिएको थियो । भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिमा साधना घिमिरे र जीवन कुमार कटवाल सदस्य थिए । भट्टराई नेतृत्वको समितिले अध्ययन गरेर डीसीईओ र एसीईओ नियुक्तिका लागि सञ्चालक समितिमा तीनै जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । नैतिक संकटमा बराल  खड्का डीसीईओ बढुवा भएपछि एसीईओ अधिकारीले कार्यकक्षमै पुगेर बधाई दिए । तर, बराल भने कार्यालय आएका छैनन् । बराललाई अब के गर्ने भन्ने विषयमा ठूलो नैतिक संकट परेको देखिन्छ । गत भदौ २७ गते नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) पदबाट समता पन्त बाहिरिएपछि बराललाई निमित्त डीसीईओको जिम्मेवारी दिएको थियो ।  करिब ३ महिना निमित्त डीसीईओ हुँदा बरालले आवश्यकताका आधारमा काम गर्न खड्कालाई निर्देशन दिन्थे । तर, अहिले उनै खड्का आफूभन्दा सिनियर भएपछि बराललाई ठूलो नैतिक संकट आइपरेको एक कर्मचारीले बताए । त्यसकारण खड्का डीसीईओ बढुवा भएपछि बराल बैंकमा नआएको हुन सक्ने ती कर्मचारीको आँकलन छ ।  ‘अधिकारी सरले डीसीईओ खड्का सरलाई बधाई दिइसक्नुभयो । तर, बराल सर भने अफिस आउनु भएको छैन । उहाँलाई ठूलो नैतिक संकट परेको जस्तो देखिन्छ । हिजोका दिनमा आफूले काम लगाएको मान्छेको अण्डरमा बस्न गाह्रो हुने नै भयो । त्यसकारण अब बराल सरले राजीनामा दिनु पर्याे कि बिदा बस्नुपर्याे,’ उनले भने । साथै बरालसँग कानुनी लडाई लड्ने पनि विकल्प रहेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । डीसीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेपछि बरालले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका विषयमा छानबिन गर्न निवेदन दिएका थिए । तर, उक्त निवेदनमा छानबिन र जवाफ नदिई डीसीईओ सम्बन्धी निर्णय गरेकाले अदालत जान सक्न विकल्प रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘डीसीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेपछि बराल सरले आफूले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरेको तर कसले हराएको भन्दै छानबिनका लागि निवेदन दिनु भएको थियो । तर, उक्त निवेदनमा छानबिन नगरेको र जवाफ पनि नदिई निर्णय गर्याे,’ ती कर्मचारीले भने । बरालले कनिष्ठलाई सिनियर बनाएपछि आफूले जागिर छोड्ने निर्णय गरेको सुनाए । ‘यस्ता निर्णयले संस्थालाई राम्रो हुँदैन । अब सिनियर को रह्यो भन्ने कुरा नै रहेन । अब कार्यसम्पादन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा पनि प्रश्न उठ्छ । यसले बोर्डकाे भूमिका के हो ? सीईओको भूमिका के हो भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्छ । २०/२१ वर्ष काम गरेको संस्थाका विरुद्ध कानुनी लडाइँमा जाने कुरा मेरो नैतिकताले दिएन । अब दुई दिनभित्र राजीनामा दिएर बाहिरिँदै छु,’ बरालले भने ।  उनले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट व्यवस्थापनले बोर्डमा नबुझाउँदा यो समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं । टोखाबाट यसवर्ष ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको चाकु बिक्री भएको छ । माघे सङ्क्रान्तिको पूर्वसन्ध्यामा टोखाका चाकु व्यवसायीलाई चाकु बेच्न भ्याइनभ्याइ छ । टोखाका हाल १८ उद्योगले चाकु, लड्डुलगायत उत्पादन गर्दै आएका छन् । १८ उद्योगमध्ये १० उद्योगले चाकु उत्पादन र बाँकी ८ उद्योगले तिलको लड्डु, भुजाको लड्डुलगायतका परिकार बनाउँदै आएका छन् । टोखा नगरपालिका-२ र ३ मा चाकु उत्पादन हुँदै आएको छ । यो टोखाको पुरानो बजार समेत हो । उक्त बजारको नामबाट नगरपालिकाको नामसमेत राखिएको हो  । टोखामा उत्पादन भएको चाकु काठमाडौं उपत्यकाका असन, इन्द्रचोक, भक्तपुर, पाटन, कीर्तिपुर र उपत्यका बाहिरका नारायणघाट, पोखरा, बुटवल, विराटनगरलगायत सहरमा पनि बिक्रीका लागि पुर्याउने गरिन्छ । टोखामा उत्पादन हुने चाकुले नेपालको करिब  ६० प्रतिशत बढी चाकुको माग पूर्ति गर्ने बताइन्छ । टोखा परम्परागत चाकु संरक्षण समाजका संस्थापक अध्यक्ष कृष्णबहादुर श्रेष्ठले टोखामा उत्पादित चाकु नेपालसँगै जापान, अमेरिका र अष्ट्रेलियालगायतका देशमा पुग्ने गरेको बताए । टोखामा बर्सेनि रु पाँच लाख किलो चाकु र लड्डु उत्पादन हुँदै आएको छ । नेवारी भाषामा ‘टु’ को अर्थ उखु, ‘ख्यः’ को अर्थ ‘फल्ने ठाउँ’ हो । टोखा उखुखेती हुने ठाउँका रुपमा चिनिन्छ । टोखाका उद्योगमा हाल सादा चाकु, मसला चाकु, स्पेशल चाकु, सेतो लड्डु, कालो लड्डु, बम्बे लड्डु, पुष्टकारी, भूजा लड्डु, बदाम लड्डुलगायत उत्पादन हुँदै आएका छन् । टोखा परम्परागत चाकु संरक्षण समाजका अध्यक्ष  बुद्ध श्रेष्ठले टोखामा सञ्चालित चाकु उद्योगले वार्षिक चाकु र उखुबाट बन्ने परिकार बिक्रीबाट करोडौं रुपैँया आम्दानी गर्दै आएको बताए । टोखामा कृष्ण चाकु उद्योग, काशीलाल चाकु उद्योग र न्हुछे चाकु एण्ड तिरौला उद्योग ठूला उद्योग हुन् ।  कपिलवस्तुको कृष्णनगरस्थित चन्द्रौटामा रहेको यस वन्त गुण उद्योगबाट सख्खर ल्याएर टोखामा चाकु बनाइँदै आएको छ । धेरै पहिले समयमा टोखामा उखु उत्पादन हुने भए पनि बढ्दो सहरीकरणसँगै यहाँको उखु खेती भने मासिएको छ ।  यहाँ उत्पादित सादा चाकुको मूल्य प्रतिकिलो १४०, मसला चाकुको मूल्य प्रतिकिलो १५०, सेतो तिलको लड्डुको मूल्य प्रतिकिलो २३०, कालो तिलको लड्डुको मूल्य प्रतिकिलो २५० निर्धारण गरिएको छ । टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारी टोखाको ऐतिहासिक विशेषतालाई जीवन्त राख्न टोखामा चाकु स्तम्भ निर्माणका लागि नगरपालिकाले काम गरिरहेको बताए । ‘टोखा नगरपालिका-२ गलेमा चाकु स्तम्भका लागि डिपिआर निर्माण भइसकेको छ । छिट्टै चाकु स्तम्भ निर्माण गछौँ,’ उनले भने । टोखाले चाकुलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा ब्राण्डिङ गर्ने बताएको छ । नेवारी संस्कृतिमा माघ १ गते चाकु खानैपर्ने प्रचलन छ । साथै नेवार समुदायमा काजरियाको बेलामा पनि चाकु खाने चलन छ । चाकु चिसो लागेका बेला पनि खाने चलन छ । चाकु खाँदा शरीरमा धेरै फाइदा हुनाका साथै रोगसँग लड्नसक्ने क्षमता विकास हुने र बालबालिकादेखि बूढाबूढीलाई जाडो महिनामा चाकु खुवाउँदा राम्रो हुने मान्यता छ । यस्तै माघे सङ्क्रान्तिमा चाकु बाहेक सख्खर, तरुललगायतका खानेकुरासमेत खाने प्रचलन छ ।

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा दर्ता भई विचाराधीन रहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई स्वीकृति दिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयसँगै कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा चलिरहेका संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अभियोग फिर्ता गरिने भएको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार रविमाथिको सहकारी ठगीको मुद्दा भने यथावत् नै छ । संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग फिर्ता लिने गरी मात्र आरोप पत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिएको जनाएको छ ।  बुधबार चारवटा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका अभियोग पत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको हो । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाबीच तलबी बचत खाता तथा पेशाकर्मी सरल कर्जा सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बुधबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सम्झौता–पत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनाल र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाका कार्यकारी निर्देशक बिमल डंगोलले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाका कर्मचारीहरूका लागि तलबी बचत खाता सञ्चालन गर्नुका साथै पेशाकर्मी सरल कर्जा र अन्य बैंकिङ सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाका निर्देशकद्वय विनोद प्रसाद न्यौपाने र सिए किरण कुमार खत्री, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेश प्रसाद लोहनी, उप–कार्यकारी अधिकृतहरू विनयरमण पौडेल, दुर्गा कुमारी कंडेल र रामकुमार थापा, ब्रान्च अपरेसन विभागका विभागीय प्रमुख आनन्द सुवेदी, उपभोक्ता बैंकिङ विभागका विभागीय प्रमुख भोलानाथ पौडेललगायतको उपस्थिति रहेको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले हाल सातै प्रदेशका ७७ जिल्ला सदरमुकामसहित दुर्गम क्षेत्रहरूमा ३१२ शाखा कार्यालय, ७१ एक्सटेन्सन काउन्टर, ३२२ एटीएम र ९९ शाखारहित बैंकिङ एकाइमार्फत आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडले ३९औं वार्षिक साधारण सभा बुधबार काठमाडौंको एलिस रिसेप्सनमा सम्पन्न गरेको छ । बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाँडेको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा सेयरधनीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । सभामा बैंकको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन तथा वित्तीय विवरणहरू प्रस्तुत गर्दै आवश्यक छलफल गरिएको थियो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको जनाएको छ । स्रोत परिचालनतर्फ बैंकको कुल निक्षेप ६९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँले वृद्धि भई ४ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जा प्रवाहतर्फ २० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको विस्तारसँगै खुद कर्जा तथा सापटी रकम ३ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । यसैगरी, बैंकले लगानी ३५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँले वृद्धि गरी १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । संस्थाको इक्विटी पक्षमा ३४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको यस बैंकको कुल सेयरधनी कोष ६४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । हाल बैंकले देशभर २७१ शाखा, २५९ एटीएम, ६५ एक्सटेन्सन काउन्टर र ६० शाखारहित बैंकिङ एकाइमार्फत अत्याधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) केशवबहादुर पौडेललाई कर्मचारीहरूले कार्यालयमै थुनेका छन् । संस्थाभित्रका कर्मचारी संगठनहरूले विभिन्न माग राख्दै धर्ना कार्यक्रमसहित चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेपछि सीईओ पौडेललाई कार्यालयमा थुनेका हुन् ।  नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष कटकबहादुर शाहका अनुसार तल्लो तहका कर्मचारी (कार्यालय सहयोगी)लाई अपमानजनक शब्द प्रयोग गरिएको, सेवा-सुविधा कटौती गरिएको तथा कर्मचारीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी अव्यवहारिक कार्यविधि लागू गरिएकाले कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हुन् । शाहले न्यून लागतमा सञ्चालन भइरहेको सफ्टवेयर विस्थापन गरी संस्थालाई आर्थिक भार पर्ने गरी अपारदर्शी ढंगले नयाँ सफ्टवेयर सम्झौता गरिएको आरोप पनि लगाए । उनका अनुसार कर्मचारी प्रशासनमा वरिष्ठता र कार्यक्षमताको बेवास्ता गर्दै पक्षपातपूर्ण ढंगले जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको  छ।  त्यस्तै, प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा आलटाल गरिएको, जनशक्ति विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको तथा विभिन्न समयमा बुझाइएका मागपत्रलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको कारण कर्मचारीहरू आन्दोलित भएको अध्यक्ष शाहले बताए । सीईओ तथा उच्च तहका व्यवस्थापकहरूको व्यवहारबाट कर्मचारीहरू त्रसित र अपमानित महसुस भएको भन्दै संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरी आन्दोलन अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । कर्मचारी संगठनले संस्थाभित्रको भेदभाव तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने माग गर्दै विवादित सीईओ र मानव संसाधन (एचआर) प्रमुखको राजीनामासमेत माग गरेका छन् ।

काठमाडौं । बुधबार पनि नेपाली बजारमा सुन र चाँदीको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार सुन प्रतितोला एक हजार ५ सय रुपैयाँले बढेर २ लाख ७८ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । पछिल्लो तीन दिनदेखि सुनको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्दै आएको छ । मंगलबार सुन प्रतितोला २ लाख ७६ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । मंगलबार कायम भएको रेकर्डलाई तोड्दै बुधबार सुनको मूल्यले नयाँ उच्चता छोएको हो  । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि बुधबार तोलामा ३ सय १५ रुपैयाँले बढ्दै नयाँ रेकर्डमा पुगेको छ । बुधबार चाँदी प्रतितोला ५ हजार ६ सय ५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । यसअघि मंगलबार चाँदी प्रतितोला ५ हजार ३ सय ४० रुपैयाँमा खरिद–बिक्री भएको थियो । अघिल्लो रेकर्डलाई तोड्दै चाँदीको मूल्यले पनि बुधबार नयाँ उच्च बिन्दु कायम गरेको हो ।

काठमाडौं । सिन्धुलीको घ्याङलेख गाउँपालिकामा रहेको नेपाल एसबीआई बैंकको शाखामा मंगलबार (हिजो) साँझ लुटपाट भएको छ । बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार साँझ करिब साढे ६ बजेतिर एक समूहले बैंक शाखामा प्रवेश गरी लुटपाट गरेको हो । लुटपाटमा संलग्न समूहले ठूलो रकम लुटेको प्रारम्भिक जानकारी आएको बैंकका उच्च अधिकारीले बताए । उनका अनुसार प्रारम्भिक विवरणअनुसार करिब ३ करोड ११ लाख रुपैयाँ लुटिएको छ । यद्यपि लुटेराले लुटपाटकै क्रममा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ फालेको र उक्त रकम फेला परिसकेको उनको भनाइ छ । घटनापछि मंगलबार राति नै बैंकको केन्द्रीय कार्यालयबाट बागमती प्रदेशका प्रमुख सुशील श्रेष्ठको नेतृत्वमा टोली घटनास्थलतर्फ पठाइएको र बिहान करिब ४ बजे त्यहाँ पुगिसकेको उनले बताए । घटनाको यथार्थ विवरण संकलन तथा औपचारिक रिपोर्टिङको प्रक्रिया जारी रहेको उनको भनाइ छ । लुटपाटमा प्रयोग गरिएको गाडी चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको बैंकका उच्च अधिकारीले बताए । लुटपाटका क्रममा बैंकका सुरक्षा गार्डमाथि खुकुरी प्रहार गरिएको छ । गार्ड घाइते भए पनि अवस्था गम्भीर नभएको उनले बताए । बैंकका अन्य कर्मचारीलाई भने कुनै शारीरिक क्षति नभएको उनले बताए । लुटेराले केहीबेर कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कोठाभित्र डोरीले बाँधेर राखेको भए पनि हाल सबै कर्मचारी सुरक्षित रहेको जानकारी प्राप्त भएको उनको भनाइ छ ।  घटनास्थलमा प्रहरी पुगिसकेको र थप अनुसन्धान तथा चेकजाँच भइरहेको उनले बताए ।