काठमाडौं । साधना लघुवित्त वित्तिय संस्थाको सातौ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । गोरखा जिल्ला गोरखा नगरपालिका –६ केन्द्रीय कार्यायालय रहेको साधना लघुवित्तले सातौ बार्षिक साधारणसभा शुक्रबार धादिङ्ग जिल्ला स्थित गल्छी गाउँपालिका वडा नं ६, बैरेनीमा सधारणसभा भएको हो । मिति २०७४ कार्तिक २२ गते देखि सन्चालनमा आएको राष्ट्रिय स्तरको साधना लघुवित्त वित्तिय संस्थाले सदस्य मैती वित्तीय सेवा प्रदान गर्दे आएको छ । साधारण सभाले सञ्चालक समितिवाट पेश भएको आ.व.२०७९/०८० को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव लगायत अन्य वित्तिय विवरण सहित वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । यसैगरि तनहुँमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको सबैको लघुवित्त बित्तीय संस्था संग एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) को प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारीत गरेको छ । यसैगरी साधारण सभाले साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. र साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.मर्जर पश्चात नाम सबैको साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था हुने, स्वाप रेसियो १ः१ हुने मर्जर पश्चात् केन्द्रिय कार्यालय चितवन जिल्लामा स्थानान्तरण हुने, हालको संचालक समितीको कार्यकाल मर्जर पश्चात पहिलो साधारण सभासम्म रहने गरि विभिन्न प्रस्तावहरु सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । त्यसैगरि सभामा विभिन्न सेयरधनिहरुबाट आएको जिज्ञासा,सल्लाह, सुझाव बारेमा कम्पनी सचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशम न्यौपाने र संचालक समितीका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर थापाले प्रष्ट पार्ने कार्य गरेका थिए भने संचालक समितीको तर्फबाट उपस्थित सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन संचालक समितिको सदस्य नरहरी ढकालले गरेका थिए । चालु आ.व. माघ मसान्तसम्म ३१ जिल्ला मार्फत ९३ वटा शाखा कार्यालयहरु मार्फत संस्थाको पहुँच १ लाख ४ हजार भन्दा बढि विपन्न परिवारमा सेवा पुगेको छ र हालसम्म संस्थाको लगानीमा रहेको कर्जा ५ अर्ब ४० करोड तथा बचत १ अर्ब ३१ करोड भन्दा बढि सदस्यहरुवाट संकलन गर्न सफल भएको छ । निकट भविष्यमा मर्जर पश्चात् संस्थाको सात वटै प्रदेशमा कार्यक्रम विस्तार गरि आधुनिक प्रविधी मैत्री सेवा तथा ग्राहक सदस्यहरुमा उद्यमशिलता विकासका साथै बित्तीय साक्षरतामा बिशेष जोड दिई कार्यक्रम संचालन गर्ने कुरा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशम न्यौपानेले बताए ।

काठमाडौं । साविक प्रभु लाइफ र साविक महालक्ष्मी लाइफ मर्ज भई प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स बनेको ७ महिना मात्रै भयो । तर, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), दुई जना नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ)सहित १५ जनाले कम्पनी छाडेर बाहिरिए । स्रोतका अनुसार २ कम्पनीका उच्च नेतृत्वबीच ठूलै टसमस भएपछि सीईओ रमेश कुमार भट्टराई, डीसीईओ कमल पन्थी र रामेश्वर श्रेष्ठसहित १५ जना स्वेच्छिक अवकास (भीआरएस) सुविधा लिएर बाहिरिएका हुन् । यद्यपी यी सबै काम कम्पनीका लागि नियमित र सामान्य भएको बताइन्छ । निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाईका अनुसार मर्जपछि कम्पनीमा कर्मचारीको संख्या बढी भएका कारण भीआरएसमा विदा गरिएको हो । ‘माथिल्लो तहमा कर्मचारी संख्या बढी भयो, डीसीईओ, सिनियर म्यानेजरहरू धेरै भयो । दुवै कम्पनीबाट आउँदा कर्मचारी बढी भए । धेरै भएपछि मिलाउन गाह्रो हुँदो रहेछ । त्यसैले भीआरएस सुविधा दिएर विदा गरेका हौं,’ उनले भने । साविक प्रभु लाइफ र महालक्ष्मी लाइफ मर्ज भई गत असार २९ गते एकीकृत गरेका थिए । तर, मर्ज भएको ७ महिनामै साविक महालक्ष्मी लाइफका उच्च व्यवस्थापकहरू एकैपटक बाहिरिएका हुन् । यस्तै, गत साता हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) कमल गौतमले पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिए । उनको राजीनामा गत मंगलबारदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत भएको छ । यसअघि उनी एभरेष्ट इस्यारेन्सका सीईओ थिए । एभरेष्ट र हिमालयन इन्स्योरेन्सबीच मर्जरपछि उनी वरिष्ठ डीसीईओ बनेका थिए । तर, मर्जर भएको डेढ वर्ष पछि उनी कम्पनीबाट बाहिरिएका हुन् । यसैगरी यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका सियिर डीसीईओ कुमार बहादुर खत्रीले राजीनामा पत्र बुझाएको २ हप्ता बढी भइसक्यो । तर, उनले बुझाएको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । आफूले कम्पनीमा राजीनामा पत्र बुझाएको भएपनि स्वीकृत हुन बाँकी रहेको डीसीईओ खत्रीले विकासन्युजसँग बताए । यूनाइटेड अजोडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) श्रवण कुमार रावलका अनुसार कम्पनीका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) कुमार बहादुर खत्रीले राजीनामा दिएको भएपनि स्वीकृत भइसकेको छैन । उच्च पदस्थ कर्मचारी भएकाले राजीनामा स्वीकृत नगरेको उनको भनाइ छ ।  साथै मर्जपछि ३ जना विभागीय प्रमुखहरू बाहिरि सकेको उनले बताए । मर्जपछि एकले अर्काको कमजोरी खोतल्ने र त्रुटी औल्याउँदै उजुरबाजुरमा लाग्ने समस्या कम्पनीमा देखिएको र यसले कम्पनीभित्र गम्भीर समस्या उत्पन्न गराएको सोही कम्पनी सम्बद्ध स्रोतले बतायो । ‘दुईटा कम्पनी मर्ज भएपछि एकअर्कालाई दोस लगाउँछन् । दुईटा डीसीईओबीच गुट बनेको सुन्नमा आउँछन्, अहिले पनि बजारमा दक्ष जनशक्ति अभाव छ । राम्रो कर्मचारी अवसर पाएपछि यताउता गइरहेका छन्,’ सीईओ) रावले भने । उनका अनुसार यूनाइटेड अजोडका रिइन्स्योरेन्स (आरआई) र अण्डरराईटिङ प्रमुखले राजीनामा दिएर बाहिरिएका हुन् । अन्य कर्मचारी भने करार अवधि सकिएर नवीकरण नभएपछि बाहिरिएका उनले बताए । मर्जरपछि कम्पनीमा ओभरस्टाफको समस्या देखिएका कारण संरचनागत समस्या देखिएको बताउँछन् । दुईटा कम्पनी मर्ज भएपछि ओभर स्टाफिङको समस्या भएपनि व्यवस्थापन गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘इण्डष्ट्रिमा यस्ता समस्या आइरहन्छन् । एक कम्पनीबाट अर्काे कम्पनी र अर्काे कम्पनीबाट अर्काे कम्पनीमा मुभमेन्ट भइरहेका हुन्छन् । कसैलाई त्यही कम्पनी राम्रो लाग्छ भने कसैले अफ्ठ्यारो महसुस गरिरहेका छन् । कतिपय कर्मचारीले असरक्षित महसुस गर्छन्,’ उनले भने, ‘जहाँ आफूलाई कम्फर्टेबल महसुस हुन्छ, त्यहाँ जानु स्वभाविक हो । कम्पनीहरूमा धेरै मूभ भइरहेका हुन्छन् । ती विषयलाई हामीले हटाउनु पर्ने छ ।’ आइएमई जनरल र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी मर्ज भई आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स बनेपछि सीईओमा युगेश भक्त बादे श्रेष्ठ नियुक्त भए । साविक प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सका सीईओ श्रवण रावल वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सनियर डीसीईओ) बने । तर, आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स मर्ज भएको एक महिना नबित्दै रावल कम्पनीबाट बाहिरिए । हाल उनी युनाईटेड अजोड इन्स्योरेन्सको सीईओमा नियुक्त भएर काम गरिरहेका छन् । सगरमाथा इन्स्यारेन्स र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स एकआपसमा मर्ज भई सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स बनेपछि सीईओ चंकी क्षेत्री नियुक्त भए । तर, मर्जरसँगै साविक लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका सीईओ रहेका नूर प्रकाश प्रधान भने बाहिरिए । यस्तै, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र प्रिमियर इन्स्योरेन्स मर्ज भई सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको नामबाट एकीकृत कारोबार गरे । मर्जरपश्चात् कम्पनीको सीईओमा साविक सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सबाट बीरेन्द्र बैदवार क्षेत्री नियुक्त भए । दुई कम्पनीको मर्जर प्रक्रिया चलिरहँदा नै साविक प्रिमियर इन्स्योरेन्सका सीईओ विश्वराम तिमिलाले राजीनामा दिएर बाहिरिए । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स र यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स मर्ज भए । नयाँ कम्पनीको रुपमा जन्मिएको हिमालयन लाइफको सीईओमा नियुक्त भए मनोज कुमार लाल कर्ण । उनी साविक यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ थिए । तर, मर्जरपश्चात् भने साविक गुराँस लाइफका सीईओ विपिन कुमार लाल कर्ण र प्राइम लाइफका सीईओ निर्मल कुमार दाहालले राजीनामा दिएर बाहिरिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणको पूँजी वृद्धिको निर्देशनपश्चात् २१ वटा बीमा कम्पनी मर्जरमा सामेल भए । जसमध्ये ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी र १२ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी थिए । मर्जरमा सामेलपछि १० वटा कम्पनीमा सीमित बने । तर, मर्जरमा सामेल भएका यी कम्पनीको नेतृत्व सम्हालिरहेका अधिकांश सीईओ राजीनामा दिएर बाहिरिए भने केही सीईओ पद घटुवामै चित्त बुझाएर काम गरिरहेका छन् । मर्जरले भविश्यमा कम्पनीको समग्र बिजनेसमा टेवा पुगे पनि यो इन्डष्ट्रीबाट केही अनुभव, सीप र ज्ञान भएका व्यक्तिहरु पलायन भएको बीमा जानकार बताउँछन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेल मर्जरपछि बीमा कम्पनीमा समस्या आएको स्वीकार गर्छन् । साथै, मर्जरपछि कम्पनीहरूमा संरचनागत रूपमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । हाल कम्पनीको उच्च तहमा पुगेका व्यवस्थापकहरू मार्केटिङ तहबाट आएकाले ससम्मान विदा गर्न प्राधिकरणले अनौपचारिक आग्रह गरेको उनी बताउँछन् । ‘युनाइटेड अजोड, हिमालयन एभरेष्ट, प्रभु महालक्ष्मी लाइफमा समस्या देखिएको छ । यी कम्पनीहरू विभिन्न कल्चरबाट हुर्किएर आएका हुन् । सबै आआफ्नो सिस्टममा चलेका थिए । अब त्यसलाई समाधान गर्न जरूरी छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पाँच महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले साढे २८ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार मंसिरसम्म २० वटा वाणिज्य बैंकले २८ अर्ब ३६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका हुन् । ५ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै नाफा नबिल बैंकले गरेको छ । नबिल बैंकले २ अर्ब ९६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकले २ अर्ब ७३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले २ अर्ब ६० करोड ९० लाख रुपैयाँ, प्राइम बैंकले १ अर्ब ९२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ र एनआईसी एशिया बैंकले १ अर्ब ८५ करोड १ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका हुन् । हिमालयन बैंकले १ अर्ब ८० करोड ४९ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकले १ अर्ब ४९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, एनएमबि बैंकले १ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ अर्ब ४१ करोड १ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका हुन् । यस्तै, एभरेष्ट बैंकले १ अर्ब ४० करोड ३२ लाख रुपैयाँ, कुमारी बैंकले १ अर्ब ३० करोड १५ लाख रुपैयाँ, स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १ अर्ब २५ करोड ६० लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकले १ अर्ब २१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकले १ अर्ब ७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका हुन् । लक्ष्मी सनराइज बैंकले ८९ करोड ८० लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकले ७६ करोड २७ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकले ७४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकले ७० करोड ८० लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकले ६२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ र कृषि विकास बैंकले ४० करोड ३८ लाख ६० हजार रुपैयाँ नाफा गरेका हुन् ।

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरू कर्पाेरेट सुशासनमा सञ्चालन र व्यवस्थापनमा चुस्तदुरुस्त रहन्छन् । हरेक विषय चुस्तदुरुस्त राख्ने वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो वार्षिक साधारण सभा पनि समयमा गरिरहेका हुन्छन् । सकेसम्म आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र साधारण सभा सम्पन्न गर्ने बैंकहरू पछिल्लो समय भने समयमै साधारण सभा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विगतमा सबै बैंकहरूले पुस मसान्तमा आफ्नो साधारण सभा सम्पन्न गरिसक्थे । तर, यसपटक भने विभिन्न ४ बैंकले आफ्नो साधारण सभा समयमा सम्पन्न गर्न सकेनन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक र कृषि विकास बैंकको वार्षिक साधारण सभा लम्बिएको हो । यी बैंकले पुस मसान्तसम्म पनि साधारण सभा सम्पन्न गर्न नसकेपछि केही समय पर धकेलिएको हो । साधारण सभा समयमा सम्पन्न गर्न नसक्ने बैंकहरू मर्जरमा गएका संस्था हुन् । मर्जरका कारण पनि समयमा साधारण सभा सम्पन्न गर्न नसकेको बैंकरहरू बताउँछन् । साधारण सभा आह्वान गर्न बाँकी रहेको कृषि विकास बैंकबाहेक अन्य बैंकसँग लाभांश बाँड्ने क्षमता कम छ । त्यसकारण पनि बैंकहरूले हतार नगरी बिस्तारै साधारण सभा गर्न खोजेका हुन् । प्रभु बैंक मर्जरमा सामेल भएको बैंक हो । बैंकसँग गत वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने क्षमता कम छ । त्यसैले साधारण सभा बिस्तारै गर्ने योजना रहेको बैंक स्रोतको भनाइ छ । तर, चैत अगाडि नै साधारण सभा गर्ने तयारी रहेको स्रोत बताउँछ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) महेश शर्मा ढकालका अनुसार मर्जरका कारण साधारण सभा आह्वान ढिला हुन पुगेको बताउँछन् । साथै, सञ्चालकहरूको व्यस्तता कारण पनि साधारण सभा ढिला हुन गएको उनको भनाइ छ । ‘मर्ज भएका बैंकहरूले वार्षिक साधारण सभा ढिलाे गरिरहेका छन्, एनआईएमबिको पनि छिट्टै वार्षिक साधारण सभा आह्वान गर्ने तयारी छ, हतार नगरी बिस्तारै गर्ने बैंकको योजना छ,’ उनले भने, ‘सञ्चालकहरूको व्यस्तताले पनि अलि ढिला हुन पुगेको हो ।’ उनका अनुसार बैंकले हिसाब मिलानको सबै काम फाइनल गरेर राष्ट्र बैंक पठाएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले हालसम्म वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको छैन । हाल स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेकाले अनुमति पाउनेबित्तिकै साधारण सभा आह्वान गर्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंकले वित्तीय विवरण ढिला पठाएको कारण स्वीकृत हुन पनि ढिला भयो, त्यो स्वीकृति पाउनेबित्तिकै साधारण सभा बोलाउने तयारी छ,’ उनले भने । कुमारी बैंकका चिफ अप्रेटिङ अफिसर मुकुन्द सुवेदीका अनुसार बैंकले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण नगर्ने घोषणा गरेको भए पनि हालसम्म वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छैन । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाइसकेकाले चाँडै वार्षिक साधारण सभा आह्वान गर्ने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकबाट पनि स्वीकृत पाइसकेको छ, अब चाँडै हामी वार्षिक साधारण सभा आह्वान गर्छाैं, रेगुलर प्रोसेसमा अघि बढेका छौं,’ उनले भने, ‘मर्जरपछि धेरै कुरा मिलाउनुपर्ने थियो, वित्तीय विवरण मिलाएर राष्ट्र बैंक पठाउँदा स्वीकृति पाउन पनि समय लाग्यो ।’ पुस मसान्तमा साधारण सभा गर्नुपर्ने भए पनि स्वीकृति पाउन ढिलाइ भएका कारण ढिला हुन पुगेको उनको भनाइ छ । अब धेरै लामो समय नधकेल्ने उनले बताए । यस वर्ष पनि कृषि विकास बैंकले समयमा साधारण सभा सम्पन्न गर्न सकेन । गत वर्ष बैंकले चैतमा साधारण सभा गरेको थियो । यसपटक माघभित्रै कृषि विकास बैंकको साधारण सभा हुने कम्पनी सचिव हिमलाल पौड्यालले बताए । बैंकले अडिट गरेर महालेखामा पठाएको तर हालसम्म स्वीकृत भएर आउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो वार्षिक साधारण सभा पुसभित्र गर्न सकिएन, अडिटरले फाइनल गरेर महालेखामा पठाएको छ । महालेखाबाट स्वीकृत भएर आएपछि माघ मसान्तसम्म गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष बैंकले चैतमा साधारण सभा गरेको थियो ।’ तर, यसपटक चैतसम्म नलम्ब्याउने उनको भनाइ छ । धेरै ढिलोमा फागुन पहिलो सातासम्म वार्षिक साधारण सभा गरिसक्ने उनले बताए । ‘हामीले गर्न त चाँडै गर्न खोजेको हो तर विभिन्न समस्याका कारण ढिला भयो,’ उनले भने, ‘सबै शाखाको हिसाब किताब मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले पनि कतिपय विषयमा जवाफ दिनुपर्ने भयो, सबैको समय व्यवस्थापन हुन नसकेर ढिला हुन पुग्यो ।’ उनका अनुसार बैंकको लेखा हेरिरहेका कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि ढिला हुन पुगेको हो । ‘सीए नै बाहिरिएपछि नयाँ सीए राख्यौं, नयाँ सीए राखेपछि धेरै कुरा बुझ्नुपर्छ, उसलाई बुझ्न समय लागेपछि ढिला हुन पुग्यो,’ उनले भने । लक्ष्मी सनराइज बैंकको २३औं वार्षिक साधारण सभा पुस २६ गते हुँदैछ । लाभांशसहित अन्य प्रस्ताव गरेको बैंकको साधारण सभा काठमाडौंको कमलपोखरीस्थित अग्रवाल भवनमा दिनको २ बजे सुरु हुनेछ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १७औं वार्षिक साधारण सभा पुस २९ गते बोलाएको छ । यस्तै, प्राइम कमर्सियल बैंकको १६औं वार्षिक साधारण सभा पुस २९ गते काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित अमृतभोग क्याटर्स कालिकास्थानमा बिहान ११ बजे, हिमालयन बैंकको ३१औं वार्षिक साधारण सभा पुस २९ गते नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान कमलादी काठमाडौंमा बिहान साढे ९ बजे  डाकेको छ । नेपाल बैंकको ६४औं वार्षिक साधारण सभा पुस २९ गते प्रधान कार्यालय काठमाडौंमा बिहान ११ बजे, एनएमबि बैंकको २८औं वार्षिक साधारण सभा पुस २६ गते राष्ट्रिय सभागृहमा बिहान १० बजे बोलाएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) र नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स)ले मर्जर तथा एक्विजिसन गर्नको लागि समझदारी गरेका छन् । एनसीएचएलको १५औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा दुई संस्थाबीच समझदारीपत्र आदान प्रदान भएको हो । एनसीएचएलको मर्जर प्राप्ति समितिका संयोजक महेश शर्मा ढकाल र नेप्सका मर्जर समितिका संयोजक संजीव कुमार श्रेष्ठबीच उक्त समझदारीपत्र आदानप्रदान गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाहरुको नेतृत्वमा २०६५ पुस ८ गते एनसीएचएल नेपालमा विभिन्न राष्ट्रिय भुक्तानी, क्लियरिङ र सेटलमेन्ट प्रणालीहरु स्थापना गर्न सञ्चालनमा आएको थियो । एनसीएचएल पब्लिक फाइभट पार्टनरसिप मोडेलको अवधारणमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक वित्तीय संस्थाहरु तथा एससीटीको ९ करोडभन्दा कमको पुँजीबाट शुरु भएको हो । एनसीएचएलले प्रारम्भिक दिनमा म्यानुअल चेक क्लियरिङ डिजिटाइज गर्न एनसीएचएल इसीसीको शुरुवात गरेर पछि नेपाल राष्ट्र बैंकको रणनीति अनुसार आधुनिक डिजिटल भुक्तानी प्रणालीहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महा प्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नर डा.निलम ढुंगाना तिमसिना, नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधीकारीहरु, नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलप्मेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष र नेपाल वित्तीय संस्था संघका फस्ट उपाध्यक्ष लगायत बैंक वित्तीय संस्थाका प्रमुखज्यूहरु समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम लिमिटेड (नेप्स)ले मर्जर तथा एक्विजिसन गर्नको लागि समझदारी गरेका छन् । एनसीएचएलको १५औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा दुई संस्थाबीच समझदारीपत्र आदान प्रदान भएको हो । उक्त समझदारीपत्र दुबै कम्पनीका मर्जर तथा प्राप्ति समिति संयोजक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उपस्थितिमा आदान प्रदान गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाहरुको नेतृत्वमा २०६५ पुस ८ गते एनसीएचएल नेपालमा विभिन्न राष्ट्रिय भुक्तानी, क्लियरिङ र सेटलमेन्ट प्रणालीहरु स्थापना गर्न सञ्चालनमा आएको थियो । एनसीएचएल पब्लिक फाइभट पार्टनरसिप मोडेलको अवधारणमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक वित्तीय संस्थाहरु तथा एससीटीको ९ करोडभन्दा कमको पुँजीबाट शुरु भएको हो । एनसीएचएलले प्रारम्भिक दिनमा म्यानुअल चेक क्लियरिङ डिजिटाइज गर्न एनसीएचएल इसीसीको शुरुवात गरेर पछि नेपाल राष्ट्र बैंकको रणनीति अनुसार आधुनिक डिजिटल भुक्तानी प्रणालीहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । विगत १५ वषको यात्रामा, एनसीएचएलले एनसीएचएल इसीसी, एनसीएचल आईपीएस, रिटेल पेमेन्ट स्वीच, कनेक्ट आईपीएस, कपोएरेटपे, कनेक्टआरटीजीएस, नेशनल पेमेन्टस् इन्टरफेस (एनपीआई) र नेपालपे क्यूआर कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । हाल नेशनल पेमेन्ट स्विच (एनपीएस) अन्तर्गत नेशनल कार्ड स्विच र नेपालपे डोमेस्टिक कार्ड योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा रहेको छ । वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा एनसीएचएलले १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि कम्पनीमा कार्यारत आफ्ना सात कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको एनसीएचलएल प्रतिको समर्पणको लागि “लंग सर्भिस अवार्ड” प्रदान गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र एनसीएचएलका अध्यक्ष रामु पौडेलले उक्त अवार्ड हस्तान्तरण गरेका थिए । एनसीएचएलले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र प्राविधिक सदस्यहरूबाट पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी डिजिटल कारोबार प्रशोधन गरेकोमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड, गुडविल फाइनान्स लिमिटेड र खल्ती प्राइभेट लिमिटेडलाई “हाइएस्ट डिजिटल ट्रान्जेक्शन” अवार्ड प्रदान गरी सम्मान गरिएको थियो । त्यसैगरी, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई एनसीएचएल प्रणाली मार्फत सरकारी कारोबारलाई डिजिटलाइजेसन गर्न खेलेको विशेष भुमिकालाई सम्मान गर्दै विशेष अवार्ड प्रदान गरिएको थियो । एनसीएचएल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली संचालकको इजाजत प्राप्त संस्था हो । । यसको सञ्जालमा प्रत्यक्ष सदस्यका रूपमा ५३ भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र प्राविधिक सदस्यका रूपमा ९५ भन्दा गैर-बैंक संस्थाहरू छन् । एनसीएचएलको प्रणालीहरुबाट रकमको आधारमा नेपालको ८५ प्रतिशत भन्दा बढी खुद्रा नन-क्यास कारोबारहरू प्रशोधन भइरहेका छन् ।

काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको पुस ६ गते बसेको बैठकले १७औं वार्षिक साधारणसभा पुस २८ गते सिटी स्क्वायर न्यूरोड काठमाडौंमा दिनको १ बजे बोलाएको हो । बैंकको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ४२ करोड ९ लाख रुपैयाँको ९.७५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.५१३२ प्रतिशत नगद गरी कूल १०.२६३२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकको सभाले बोनस सेयर वितरण पश्चात् जारी तथा चुक्ता पुँजी वृद्धि र पबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन प्रस्ताव अनुमोदन गर्नेछ । सञ्चालक समितिमा संस्थापक समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना र सर्वसाधारण समूहबाट प्रतिनिधित्व २ जना गरी ५ जनाको निर्वाचन गर्नेछ । कुनै उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजिशन गर्ने गरी सम्पूर्ण अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०७९/८०को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक निर्धारण गर्नेछ । बैंकले लाभांश तथा वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि पुस १९ गते सेयरधनी किताब बन्द (बुक क्लोज) गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा अघिल्लो दिनसम्म कायम सेयरधनीहरूले मात्रै बैंकको साधारणसभामा सहभागी भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।

काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंकले वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको पुस ६ गते बसेको बैठकले १६औं वार्षिक साधारणसभा पुस २९ गते अमृतभोग क्याटर्स कालिकास्थान डिल्लीबजार काठमाडौंमा बिहान ११ बजे बोलाएको हो । बैंकको सभाले कुनै उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजिशन गर्ने गरी सम्पूर्ण अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्नेछ । यस्तै, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधनका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिनेछ । आर्थिक वर्ष २०७९/८०को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षको प्रतिवेदन बैंकको सभाले पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक निर्धारण गर्नेछ । बैंकले वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि पुस १९ गते सेयरधनी किताब बन्द (बुक क्लोज) गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा अघिल्लो दिनसम्म कायम सेयरधनीहरूले मात्रै बैंकको साधारणसभामा सहभागी हुन सक्ने छन् ।

काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये पहिलो पटक मर्जरको अभ्यास गरेर इतिहास रचेको सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले मर्जरको एक वर्ष पुरा गरेको छ । सूर्यज्योति लाइफले मर्जरको एक वर्षको आफुलाई अझै दरिलो रुपमा उभ्याउन सफल भएको छ । एक वर्षको अवधिमा अझै विस्तारित शाखा सञ्जाल, परिस्कृत बीमा योजनाहरु र ग्राहक मैत्री सेवा पस्केर ऐतिहासिक सफलताको बाटोमा लम्किने प्रयास जारी राखेको छ। मर्जरपछि चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुर्याएको यो कम्पनीले संयुक्त कारोबार शुरु गरेको एक वर्षको अवधिमा सूर्यज्योतिको जीवन बीमा कोष झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँले बढेर ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो कम्पनीको कूल लगानी करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। कम्पनीले मङ्सिर मसान्तसम्ममा आफ्नो नेटवर्थ ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कायम गर्न सफल भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्ममा सूर्यज्योति लाइफले कूल ५२ करोड रुपैयाँ बीमा दाबी भुक्तानी गरेको छ। देशभर रहेका १७६ शाखा सञ्जाल र अभिकर्तामार्फत आफ्ना आदरणीय बिमितहरुलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै कम्पनीले करिब २३ लाख जीवन बीमालेख बिक्री गरि सकेको छ। जनशक्तिका हिसाबले यो कम्पनी सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता जीवन बीमकका रुपमा समेत उभिएको छ। कम्पनिमा हाल ५७९ कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने देशै भरि करिब ९४ हजार अभिकर्ता सुर्यज्योति लाइफमा आबद्ध छन् । बजारको आवश्यकता र नविनतम सोच अनुसार बीमा योजनाहरु ल्याउने रणनीति अन्तर्गत यो जीवन बीमा कम्पनीले हालै कम प्रिमियममा नै ठुलो बीमा गर्न सकिने र ७० बर्षको उमेरमा तिरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता हुने साथै रक्षावरण आजीवन रही रहने आजीवन म्यादी बीमा ‘सही प्लान’बीमा योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । बीमा नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले चुक्ता पूँजी वृद्धिको माध्यमबाट जीवन बीमा कम्पनीहरुबीच मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति बनाए पछि सूर्या लाइफ र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले २०७९ असार १२ गते मर्जरका लागि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । बीमाङ्की मूल्याकन , विस्तृत लेखा परिक्षण र साधारण सभापछि यी दुबै कम्पनीले मर्जरको अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै २०७९ पौष ७ गतेदेखि सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको नाममा संयुक्त कारोबार शुभारम्भ भएको थियो । नेपालमै आईएसओ ९००१ः२०१५ गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्ने पहिलो सूर्यज्योति लाइफ बन्न सफल भएको छ।

काठमाडौं । सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको पुस २ गते बसेको बैठकले पुस २५ ते काठमाडौंमा अपरान्ह १ बजे तेस्रो साधारणसभा बोलाएको हो । कम्पनीको सभाले हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको १ः१ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, कुनै उपयुक्त जलविद्युतसँग मर्जर तथा एक्विजिशनका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्त्यिारी प्रदान गर्नेछ । सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक निर्धारण गर्नेछ । यस्तै, संस्थागत सुसाशन सम्बन्धी प्रतिवेदन र सर्वसाधारण समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्नेछ । कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि पुस १२ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेप्सेमा पुस ११ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुले मात्रै साधारणसभामा सहभागी हुन पाउने छन् ।

काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर सूचीकृत भएको छ । साविकको प्रभु लाइफ र सूचीकृत नभएको महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स एक आपसमा मर्जभएपछि बनेको प्रभु महालक्ष्मीको ४ करोड २९ लाख ६० हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । उक्त सेयर सोमबार अर्थात पुस २ गते सूचीकृत भएको हो । यससँगै अब उक्त सेयर दोश्रो बजारमा किनबेच गर्न मिल्ने छ । दुई कम्पनी एक बराबर एकको अनुपातमा एक आपसमा मर्ज भएका थिए । मर्जरको प्रकृयामा गएपछि नेप्सेले कम्पनीको सेयर दोश्रो बजारमा रोक्का गरिदिएको थियो ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लिएको नीतिले एफपीओको प्रिमियम र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनबाट दुई दिनमा १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राज्य कोषमा कर दाखिला भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार शुक्रबार र शनिबार ४ बजेसम्म एफपीओको प्रिमियम र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनबाट उक्त रकम राज्यकोषमा दाखिला भएको हो । कर दाखिला गर्ने समय आज राति १२ बजे सम्म रहेको छ । आजसम्म दाखिला गर्नेले जरिवाना छुट पाउने व्यवस्था छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले २०७७ सालमा सार्वजनिक गरेको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनदेखि लगातार एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर छली भएको भन्दै असूल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका विषय वेवास्ता गर्दै आएका थिए । महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनमा सरकारले कर उठाउनुपर्ने विषय उठाइएको छ । महालेखाले लगातार ४ वटा प्रतिवेदनमा कर उठाउनु पर्ने विषय उठाएपछि अर्थमन्त्री महतले एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा मंसिर मसान्तसम्म कर तिरे जरिवाना शुल्क र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेका थिए। सरकारले समयमै निर्णय नदिएकाले अर्बौ रकम शुल्क र जरिवानाको दायित्वमा परेका संगठित संस्थालाई छुट दिने घोषणा डा. महतले आर्थिक ऐनमार्फत गरेका थिए । तर, उक्त शुल्क र जरिवानामा छुट दिने निर्णय गर्दा संविधान विपरित सरकारले कर लगाउने खोजेको भन्दै अर्थमन्त्रीले गरेको निणर्यविरुद्ध १६ वटा वाणिज्य बैंकहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले कुनै निर्णय नगर्दा राज्यले गुमाएको अरबौ राजस्व अर्थमन्त्री महतको निर्णयले राज्य कोषमा आउन लागेको छ । अर्थमन्त्री महतले छुट दिने निणर्य नगरेर विगतका अर्थमन्त्री जस्तै मौन बसेको भए संवैधानिक निकायले प्रश्न उठाउने र सरकारले नटेर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाने थियो । तर, अर्थमन्त्री महतले संवैधानिक आयोगले उठाएको विषयलाई महत्वका साथ समाधान गर्दै राज्य कोषमा अर्बौं रकम जम्मा गरेका छन् । अर्थमन्त्री महतले नै विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा संबैधानिक निकायले प्रश्न उठाएपछि सरकारले कर लिने नीति लिएको बताउँदै आएका थिए । यस्तै, मन्त्री महतले बजेट संशोधन गरेर ब्याक हुने सम्भावना नरहेको र बैंकरहरूलाई अदालत जान सार्वजनिकरूपमै सुझाव दिँदै आएका थिए । मंसिर मसान्तसम्म यस्तो रकम दाखिला गरे ब्याज र जरिवाना नलाग्ने सुविधा दिइएको छ । यसकारण कम्पनीहरूले मंसिर मसान्तसम्म यस्तो रकम बुझाइसक्नुपर्ने छ । मंसिर मसान्तभित्र कर तिर्दा मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट भएको लाभको आधारमा मात्रै कर तिरे पुग्छ । ब्याज र जरिवाना तिर्नु पर्दैन । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेष्‍टमेन्ट मेगा बैंकसहित १६ वाणिज्य बैंक तथा बीमा कम्पनीले भूतप्रभावी कानुन बनाइ कर लगाउन खोजेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा रिट खारेज गरेको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो । उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरेसँगै आर्थिक ऐनमार्फत छुट दिने अर्थमन्त्री महतको निणर्य कानुनबमोजिम भएको ठहर भएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले मर्जर र एफपीओमा कर लगाउने निर्णय लागू भएपछि एकै दिन ११ अर्बभन्दा बढी कर संकलन भएको छ । मर्जर र एफपीओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयलाई सर्बोच्च अदालतले सदर गरेपछि धमाधम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर तिर्न थालेका हुन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको सचिवालयका अनुसार ११ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको हो । अर्थमन्त्री डा.महतले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमा एफपीओ र मर्जरको आयमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए । संवैधानिक व्यवस्था विपरीत नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानुन ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ नम्वरको बुँदा बदर गर्न माग गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत भदौ २९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तर, सर्वाेच्चले सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको हो ।

काठमाडौं । बैंक तथा बीमा कम्पनीले मर्जर तथा एफपीओमा कर तिर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले मर्जर तथा एफपीओमा कर लाग्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेसँगै बैंक तथा बीमा कम्पनीले कर तिर्नुपर्ने भएको हो । बिहीबार भएको सुनुवाईपछि कर असुल्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध बैंकर र बीमकले दायर गरेको रिटमा अदालतले सरकारको निर्णयलाई सदर गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा कुमार रेग्मीको संबैधानिक इजलासले सरकारको उक्त निर्णय सदर गरिदिएको हो । यसअघि बैंकर र बीमकले मर्जर तथा एफपीओको कर असुल्ने निर्णय विरुद्ध परमादेश माग्दै अदालतमा रिट हालेका थिए । विभिन्न १५ वटा वाणिज्य बैंक र २ बीमा कम्पनीहरुले एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गत भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । बैंकहरुले एफपीओमा र मर्जर/एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनको रकममा लादिएको करबारे दुई वटा रिट दर्ता गराएका थिए । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमबि, नबिल, सानिमा, सिद्धार्थ, सिटिजन्स, एनआइसी एशिया, कुमारी, हिमालयन, प्राईम, प्रभु, ग्लोबल आइएमई, लक्ष्मी सनराइज, माछापुच्छ्रे र नेपाल एसबिआई बैंकले संयुक्त रुपले मुद्दा हालेका थिए । त्यस्तै, बैंकहरु अदालत गएपछि प्रिमियममा एफपीओ निष्काशन गरेका नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्सले पनि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । नेपाल लाइफले असोज २ गते र शिखरले असोज २१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थिए ।

काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले पौने १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेका छन् । कम्पनीहरुले कार्त्तिकसम्ममा १२ अर्ब ७३ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेका हुन् । सञ्चालनमा रहेका १४ कम्पनीमध्ये सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको) ले सर्वाधिक प्रिमियम उठाएको छ । चार महिनामा कम्पनीले जसले ९६ हजार २३३ वटा बीमालेख बिक्री गरी एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । एक अर्ब बढीको प्रिमियम संकलन गर्नेको सूचीमा सलिकोसहित ६ वटा बीमा कम्पनी रहेका छन् । जसमा अधिकांश मर्जरमा गएका कम्पनीहरु छन् । प्राधिकरणको अनुसार सलिको, सिद्धार्थ प्रिमियर, शिखर, हिमालयन एभरेष्ट, आइजीआई प्रुडेन्सियल र नेको इन्स्योरेन्सले एक अर्ब बढी प्रिमियम संकलन गरेका छन् । अग्रस्थानमा रहेको सलिकोलाई सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले पछ्याएको छ । इन्स्योरेन्सले समीक्षा अवधिमा एक लाख एक हजार ७२ वटा बीमालेख जारी गरी एक अर्ब ३३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । त्यस्तै, शिखर इन्स्योरेन्स प्रिमियमको आधामा तेश्रो स्थानमा रहेको छ । इन्स्योरेन्सले एक अर्ब २७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । कम्पनीले ४ महिनामा ९५ हजार ८६० वटा पोलिसीहरु बिक्री गरेको छ । आइजीआई प्रुडेन्सियलले एक अर्ब ९ करोड र नेकोले एक अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । यी कम्पनीले ४ महिनामा क्रमशः ७६ हजार ८३० र ९९ हजार ६५० वटा बीमा पोलिसी बिक्री गरेका छन् । यता युनाइटेड अजोडले ८६ करोड ८३ लाख, एनएलजीले ८३ करोड ६२ लाख, सानिमा जिआईसीले ७१ क रोड ६७ लाख, प्रभुले ७० करोड ६१ लाख, दि ओरियन्टलले ५८ करोड ९९ लाख, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ५८ करोड ५५ लाख, नेपाल इन्स्योरेन्सले ४९ करोड ६१ लाख र नेशनल इन्स्योरेन्सले ४३ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये नेशनल इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा कम प्रिमियम संकलन गरेको हो । जारी बीमालेख संख्याको आधारमा पनि नेशनल इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा कम पोलिसी जारी गरेको छ ।

काठमाडौं । लाभांश वितरण प्रस्ताव पारित गर्न स्वावलम्बन लघुवित्तले वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । लघुवित्त सञ्चालक समितिको मंसिर १२ गते बसेको बैठकले २२औँ वार्षिक साधारणसभा पुस ४ गते बालुवाटार काठमाडौंमा बिहान ११ बजे बोलाएको हो । लघुवित्तको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको १२.३६ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.६५०५ प्रतिशत नगद गरी कूल १३.०१ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । हाल लघुवित्तको जारी तथा चुक्ता पुँजी १ अर्ब २९ करोड ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रहेकोमा बोनस सेयर बाँडफाँटपश्चात् १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ कायम हुने छ । लघुवित्तको सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक निर्धारण गर्नेछ । सर्वसाधारण समूहबाट एक जना सञ्चालक निर्वाचन गर्नेछ । यस्तै, सभाले कुनै उपयुक्त संस्थासँग मर्जर गर्न सम्पूर्ण अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई दिनेछ । लघुवित्तले लाभांश तथा वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि मंसिर २२ गते सेयरधनी किताब बन्द (बुक क्लोज) गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा मंसिर २१ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुले मात्रै साधारणसभामा सहभागी भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।

काठमाडौं । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । लघुवित्त सञ्चालक समितिको मंसिर ४ गते बसेको बैठकले ८औँ वार्षिक साधारणसभा मंसिर ३० गते बुटवलमा बिहान ११ बजे बोलाएको हो । लघुवित्तको सभाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक निर्धारण गर्नेछ । यस्तै, सभाले प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न र उपयुक्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जर सम्बन्धि कार्य गर्न र अन्य वित्तीय संस्थाको शाखा खरिद गर्न वा बिक्री लगायतका कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिनेछ । लघुवित्तले वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि मंसिर १४ गतेदेखि मंसिर ३० गतेसम्म सेयरधनी किताब बन्द ९बुक क्लोज० गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा मंसिर १३ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुले मात्रै लघुवित्तको साधारणसभामा सहभागी हुन पाउने छन् ।

काठमाडौं । वर्षौंदेखि संघर्ष गर्यो । संघर्षले सफलता पनि हात लाग्यो । त्यही सफलताको स्वाद चाख्नै लाग्दा त्यो पदबाट बाहिरिनुको बाध्यता, पीडा र सकस कस्तो हुन्छ होला ? एउटा संस्थालाई सुरूवाती दिनदेखि हुर्कायो, सानो संस्थाबाट देशभर शाखा सञ्जाल फैलायो, काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई दक्ष बनायो अनि तिनै सहकर्मी साथीहरूको साथ एक्कासी छोडेर जाँदा कसको मन नदुख्ला ? अहिले बैंकिङ क्षेत्रमै यो परिस्थिती सिर्जना भएको छ । वर्षौंदेखि मेहनत गरेर बैंकमा जागिर खायो । जागिरपछि पनि बैंकले दिएको एकपछि अर्को ‘टार्गेट मिट’ गर्नुपर्ने दबाब, त्यो सकसकाबीच बढुवा भएर माथिल्लो पदमा पुग्यो । तर, माथिल्लो पदमा पुगेको केही वर्षमै काम छोड्नु पर्ने बाध्यता अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा व्याप्त छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीतिअघि सारेसँगै वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत ठूलो जनशक्ति बेरोजगार बन्न पुग्यो । यो बिचमा धेरै बैंकरहरू विदेसिए । कतिले आफ्नै व्यवसाय सुरु गरे भने कति बेरोजगार नै बस्नु पर्ने बाध्यतामा छन् । ठूलो जनशक्ति मर्जरको मर्कामा परेको छ । दुई संस्था मर्जरपछि ठूलो संस्थाका कर्मचारीले सानो संस्थाका कर्मचारीलाई गर्ने व्यवहारले धेरैको मन दुख्छ । मर्जरकै चपेटामा परेर बैंकिङ छोडेका एक पूर्व बैंकरले नाम नराख्ने सर्तमा भने, ‘बाहिर देख्दा बैंकर भनेर चिन्छन्, भित्र काम गर्दाको पीडा सौतेनी व्यवहारझैं हुन्छ, ठूलो संस्थाले सानो संस्थाका कर्मचारीलाई गर्ने व्यवहार असह्य भए पनि काम गर्नै पर्ने बाध्यतामा धेरै बैंकर छन्,’ उनले प्रश्न गर्दै गुनासो गरे तर, ती बैंकरको पीडा कसले सुनिदिने ?’ ती बैंकरकोजस्तै अनुभव अहिले धेरै बैंकरले गरेका छन् । त्यस्तै व्यवहारले कतिपयका सम्बन्धहरू टुटेका छन्, मनहरू फाटेका छन् । तर, विवश भएर काम गर्नु पर्ने बाध्यतामा उनीहरू छन् । कतिपय बैंकर त्यो सकस र त्यो पीडा सहन नसकेर बिचमै काम छोडेर बाहिरिएका छन् भने कतिपय त्यो हेपाई सहेर काम गर्नु पर्ने बाध्यतामा छन् । कर्मचारी मात्रै होइन बैंकको उच्च तह अर्थात् प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सीईओ) भएर काम गर्दै गरेका व्यक्ति सोही पीडा सहन नसेर बाहिरिएका छन् । उनीहरू पनि मर्जरको मर्कामा परेका छन् । ठूलो संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवहारसँगै बोर्डको दबाब सहन नसकेर पद त्याग्दै घर फर्केका छन् । आज हामी ती बैंकर्स जो मर्जरपछि पद त्यागेर घर फर्के, उनीहरूको विषयमा चर्चा गर्दैछौं । रमेशराज अर्याल कुमारी बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरिरहेका रमेशराज अर्याल केही दिनअघि मात्रै बैंकबाट बिदा भए । उनले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको कारण देखाउँदै सीईओबाट राजीनामा दिएको बताए पनि भित्री कथा भने बेग्लै भएको बैंक स्रोतको भनाइ छ । भित्री कहानी जेजस्तो भए पनि उनको बहिर्गमन भने दुःखदायी र नमिठो बन्यो । तत्कालीन एनसीसी बैंकमा दुई कार्यकाल सीईओ भएर काम गरिसकेका उनी कुमारी बैंकसँग एनसीसी मर्जर भएपछि पनि उनी नै कुमारी बैंकको सीईओ नै बने । मर्जरपछि बनेको कुमारी बैंकमा अनुभवी बैंकर अर्यालको नेतृत्वले थप उचाइ हाँसिल गर्ने अपेक्षा धेरैको थियो । तर, त्यो अपेक्षा पुरा नहुँदै उनले बैंकबाट बाहिरिनु पर्यो । उनले एनसीसी बैंकमा तीन दशक लामो समयसम्म काम गरे । साढे तीन दशक बढी बैंकिङ अनुभव भएका उनले वि.स २०७२ देखि एनसीसी बैंकको नेतृत्व पनि गरे । तर, उनी मर्जरको चपेटामा परे । उनको नेतृत्वको कुमारी बैंकमा आन्तरिक कलह बढेपछि उनले बैंकबाट बिदा हुनु पर्यो । अहिले कुमारी बैंकको नेतृत्व रामचन्द्र खनालले गरिरहेका छन् । सुमन शर्मा बैंक बिग मर्जरको मर्कामा परेका अर्का एक अनुभवी बैंकर हुन सुमन शर्मा । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा शर्माको नाम पनि अग्रणी रूपमा आउँछ । तर, उनलाई पनि बैंक मर्जरले बेरोजगार बनायो । वि.सं २०७७ माघमा तत्कालीन सनराइज बैंकको सीईओ बनेका उनी सनराइज बैंक लक्ष्मी बैंकसँग मर्ज भएपछि शर्मा बैंकबाट नै बाहिरिए । उनलाई बैंकले मर्जरपछि बन्ने लक्ष्मी सनराइज बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिृकत बनाउने प्रस्ताव गरेपनि उनले सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै बैंकबाट नै बिदा भए । करिब साढे तीन दशक बैंकिङ अनुभव भएका शर्माले माछापुच्छ्रे बैंकमा पनि सीईओ भएर काम गरे । तर, सनराइज बैंकको सीईओका लागि अफर आएपछि उनी २१ महिनामै पदबाट राजीनामा दिएर माछापुच्छ्रे बाट सनराइजको सीईओ बन्न पुगेका थिए । तर, कार्यकाल पुरा गर्न नपाउँदै उनले सनराइजमा पनि बिचमै हात धुनु पर्यो । उनले अब अध्ययन/अध्यापनमा व्यस्त हुने बताएका छन् । उनीसँग ग्लोबल आइएमई, नेपाल एसबिआई र एनएमबि बैंकमा पनि काम गरेको अनुभव छ । शर्मा अर्थशास्त्र र एमबिए ईन फाईनान्समा स्वर्ण पदक विजेता समेत हुन् । श्रवणलाल मास्के बैंकर श्रवणलाल मास्केका लागि पनि बिग मर्जर फलामको चिउरा बन्यो । तत्कालीन बैंक अफ काठमाण्डूको सीईओ भएर काम गरिरहेका उनी सो बैंक ग्लोबल आइएमई बैंकसँग मर्ज भएपछि उनी वरिष्ठ डीसीईओ बने । तर विडम्बना, डीसीईओ बनेको ७ महिनामै उनी बैंकबाट बाहिरिए । उनले पनि आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था कारण देखाउँदै राजीनामा दिए पनि ग्लोबल आइएमई बैंकमा आफ्नो भूमिका नदेखिएपछि बाहिरिएको बैंक स्रोतको दाबी छ । बैंकिङ क्षेत्रमा साढे तीन दशक समय बिताएका उनको बहिर्गमन पनि नमिठो बन्यो । मास्केले नबिल बैंकबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका हुन् । उनले नबिल बैंकमा २१ वर्ष, लुम्बिनी बैंकमा १० वर्ष र बैंक अफ काठमाण्डू (हाल ग्लोबल आइएमई बैंक)मा ७ वर्ष काम गरेर बैंकिङबाट बाहिरिए । मास्केले बिकमसम्मको अध्ययन पुरा गरेका छन् । सुनिल पोखरेल तत्कालीन सिभिल बैंक हिमालयन बैंकमा गाभिएपछि सीईओको रूपमा काम गरिरहेका सुनिल पोखरेल नेपाली बैंकिङ क्षेत्रबाटै बाहिरिए । उनलाई हिमालयन बैंकको डीसीईओ बनाउने प्रस्ताव गरे पनि उनले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै बैंक छाडे । पछि सिभिल बैंकबाट हिमालयनमा जाने कर्मचारीमध्येबा सिनियर बने सचिनजंग रायमाझी । तर, रायमाझीका लागि पनि हिमालयन फापेन । उनी पनि केही महिनापछि हिमालयन बैंक छाड्न बाध्य भए । सिभिल बैंक छाडेपछि पोखरेल हाल पपुवा न्यूगिनीको दि टिचर सेभिङ्ग एण्ड लोन सोसाइटी (टिसा) बैंकको सीईओ भएर काम गरिरहेका छन् भने रायमाझी पनि पछि सोही बैंकमा काम गर्न गए । पोखरेल र रायमाझीका लागि मर्जर मर्का बन्यो । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका सम्भावित दुई बैंकर विदेशी बैंकमा गएर काम गर्न बाध्य भए । त्यो मर्जरले उनीहरूका लागि विदेशी बैंकमा काम गर्ने अवसर मिले पनि मर्जरकै कारण बैंक छोड्नु परेको पीडा भने स्वयम् पोखरेल र रायमाझीलाई थाहा छ । यसअघि पनि म्यानमारको युनाइटेड अमरा बैंक र एजीडी बैंकमा काम गरिसकेका पोखरेललाई धेरैले विदेशी बैंकिङ सम्बन्धि राम्रो ज्ञान तथा अनुभव भएको बैंकरका रूपमा चिन्छन् । अनुपमा खुञ्जेली नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको पहिलो महिला सीईओको परिचय बनाएकी अनुपमा खुञ्जेलीलाई धेरैले ठूलो सम्भावना भएको ‘लेडी बैंकर’ को रूपमा हेरेका थिए । तर, उनले पनि बैंक मर्जरको पीडा भोग्नु पर्यो । मेगा बैंकको सीईओ भएर काम गरिरहेकी खुञ्जेलीले बैंकमा दोस्रो कार्यकालका रूपमा दोहोरिन खोजे पनि बैंक सञ्चालक समितिले उनको दोस्रो कार्यकाल नथप्ने निर्णय गरेपछि उनी बिचमै राजीनामा गरेर बैंकबाट बाहिरिन् । मेगा बैंक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरको प्रक्रियामा थियो । त्यसैले पनि बैंक् सञ्चालक समितिले उनलाई दोहोर्याउन नखोजेको हो । करिब तीन दशक लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएकी खुञ्जेलीले तत्कालीन ग्रिनलेज बैंकबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेकी थिइन् । मनोज न्यौपाने तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरिसकेका मनोज न्यौपाने अहिले प्रभु बैंकको वरिष्ठ डीसीईओ भएर काम गरिरहेका छन् । युवा पुस्ताका सफल बैंकरको परिचय बनाएका उनलाई पनि मर्जरकै कारण डीसीईओमा चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यता आयो । दुई दशक बैंकिङ अनुभव भएका न्यौपानेलाई धेरैले अब प्रभु बैंकको सीईओका रूपमा हेरेका छन् । प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनको कार्यकाल सकिएपछि न्यौपाने नै सीईओ बन्ने लाइनमा देखिन्छन् । तत्कालीन लक्ष्मी बैंकबाट बैंकि करिअर सुरु गरेका न्यौपानेसँग हिमालयन र तत्कालीन सनराइज बैंकमा पनि काम गरेको अनुभव छ । उनले काठमाडौं विश्व विद्यालयबाट वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । भुपेन्द्र पाण्डे तत्कालीन नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकका सीईओ भुपेन्द्र पाण्डे सो बैंक नबिलमा गाभिएपछि उनी पनि नबिलको डीसीईओ बने । युवा पुस्ताका बैंकरमध्ये उनलाई पनि ठूलो सम्भावना भएको बैंकरका रूपमा चिनिन्छन् । एनबी बैंकमा जानुअघि उनी नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) को डेपुटी सीईओ थिए । एनबी बैंकको सञ्चालक समितिले उनलाई सीईओ बनाउने योजनाका साथ नियुक्त गरेको थियो । र, सीईओ पनि बने । तर, सीईओ बनेको केही महिनामै बैंक नबिलसँग गाभियो र उनी पनि नबिल बैंकको डीसीईओ बने । विडम्वना, सीईओ बनिसकेका पाण्डे अहिले नबिल बैंकमा पाँचौं वरियतामा छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका उनी लामो समयसम्म सोही बैंकको विभिन्न पदमा रही काम गरे । निफ्रा खुलेपछि उनी त्यहाँ डीसीईओको रूपमा प्रवेश गरे । सञ्चालक समितिले निफ्राको नयाँ सीईओमा रामकृष्ण खतिवडालाई भित्र्याएपछि उनी असन्तुष्ट हुँदै एनबी बैंक पुगेका थिए । त्यहाँ पनि उनले लामो समय काम गर्न सकेनन् र अन्ततः नबिल बैंकको डीसीईओकै रूपमा काम गर्न बाध्य भए । अनलराज भट्टराई कमर्स एन्ड ट्रस्ट बैंक ग्लोबल आइएमई बैंकसँग मर्जर भएपछि सीईओका रूपमा काम गरिरहेका अनलराज भट्टराई पनि बैंकिङ क्षेत्रबाटै बिदा भए । त्यतिबेला उनले बैंक छाड्न नै खोजेको धारणा राखे पनि उनी पनि मर्जरको मर्कामा परे । धेरैले मर्जरकै कारण उनी बेरोजगार भएका टिप्पणी गरेका थिए ।

काठमाडौं । लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न ग्लोबल आइएमई बैंकले वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको कात्तिक २४ गते बसेको बैठकले १७ औं वार्षिक साधारण सभा मंसिर २८ गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा बिहान ९ बजे बोलाएको हो । बैंकको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजन सहित ८ प्रतिशत नगद गरी कूल ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । बैंकको सभाले सञ्चालक समितिमा संस्थापक समूहबाट ३ जना र सर्वसाधारणबाट ३ जना नयाँ सञ्चालकको चयन गर्नेछ । बैंकको सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक निर्धारण गर्नेछ । विगतका वर्षहरुमा बैंकले मर्जरको एजेण्डा राख्ने गरेको भएपनि यस वर्ष भने सो एजेण्डा साधारणसभामा राखिएको छैन । बैंकले लाभांश तथा वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि मंसिर १३ गते सेयरधनी किताब बन्द (बुक क्लोज) गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा मंसिर १२ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुले मात्रै बैंकको साधारणसभामा सहभागी भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।

काठमाडौं । संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुन् महेश थपलिया । खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका मेयर थपलिया नगरपालिकाको विकासको लागि अहोरात्र खट्दै आएका छन् । दीर्घकालीन सोच र लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने गरी नगरपालिकाको प्रथम आवधिक नगर विकास योजनाले स्थापित गरेका विषयगत योजनालाई सबल र सफलरूपमा कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेका थपलियाले गरेका कामको परिणाम क्रमिकरूपमा देखिरहेको छ । उनै नगरप्रमुख थपलियासँग नगर विकासका योजना, भएका कामको उपलब्धिलगायतका समसामयिक विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । तपाईं पालिकामा निर्वाचित भएर आउनुभएको डेढ वर्ष भयो, यो अवधिमा तपाईंले गर्नु भएको महत्वपूर्ण काम के हो ? डेढ वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ? हामी निर्वाचित भएर आएपछि खाँदबारी नगरपालिकामा केही न केही विकास भयो भन्ने महसुस भएको छ । नागरीकले पनि त्यो विषयको अनुभुति गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । खानेपानीको सन्दर्भमा लिफ्ट सिचाईं योजना अघि बढाउनेदेखि खानेपानीको मुहान खरिद गर्नेसम्मका कार्य गरेका छौं । खाँदबारीमा हिजोको दिनमा पानीको जुन समस्या थियो, त्यसलाई हामीले न्यूनीकरण गरेका छौं । र, खानेपानीको महसुल पनि ५० प्रतिशत घटाएका छौं । पहाडमा सबैभन्दा ठूलो समस्याको विषय सडक हो । सडक निर्माण तथा विस्तारका लागि बजेट थप गर्यौं, टेन्डर गरी ठेक्का पनि लगाइयो केही सडकहरूलाई पिच गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौं । तर, अहिलेसम्म त्यो काम ठेकदारबाट पूरा भई नसक्दा समस्या भएको छ । एकबाट अर्को छिमेकी पालिकाहरूसँग जोड्ने सडकहरू सुधार तथा मर्मत गर्ने काम भएका छन् । नगरले सडकको पिच गर्न नसके पनि यस पटकको बर्खामा गाडीको आवत जावत रोकिएन । किनभने हामीले सोही अनुरूपको सडक सुधारमा ध्यान दियौं । तपाईंले खाँदबारी नगरपालिकाभित्रको सबै ठाउँमा खानेपानी पुर्याउन ‘एक घर एक धारा’ अभियान सञ्चालन गर्नु भएको थियो, यो कार्यक्रमबाट कति नागरिक लाभान्वित भए ? हामीले २५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर खानेपानीको मुहान खरिद गरेका छौं । यो मुहान पाङ्मामा छ । खाँदबारीमा अहिलेले नै खानेपानीको समस्या भएको छैन । हामीले नागरिकलाई व्यवस्थित तरिकाले खानेपानी खुवाइरहेका छौं । एक द्वारबाट खानेपानी सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अहिलेको अवस्था हो । माङसीमा खानेपानीको कामलाई पनि व्यवस्थित गरेर ‘एक घर एक धारा’ दिने र सबैमा एक द्धार सिस्टमबाट खानेपानी सञ्चालन गर्ने भन्ने हाम्रो योजना हो । हामीलाई माङसीमा खानेपानीलाई व्यवस्थित रूपमा यहाँ ल्याउनको लागि गाह्रो भइरहेको छ । उत्तर दक्षिण सडकमा १४ करोड रुपैयाँ बजेट छ । त्यो १४ करोडबाट नै त्यसलाई व्यवस्थित गरेर खानेपानी समिति मार्फत् त्यसलाई व्यवस्थित गर्यौं भने ‘एक घर एक घारा’ दिन सक्छौं । नगरभित्र ४ वटा लिफ्टीङ खानेपानी रहेको छ । अहिले नयाँ धारा जोडिएको छैन । ‘एक घर एक धारा’ मेरै कार्यकालभित्र पाउँछौं । सडक सञ्जालको विस्तार तथा विकासमा तपाईंले गरेको काम के हो, आफ्नो कार्य अवधिभित्र कति सडक कालोपत्रे वा विस्तार गर्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ ? खाँदबारीमा धेरै जसो ठाउँमा सडकको ट्र्याक खुला गर्ने काम भइसकेको छ । थप केही ठाउँमा सडकका नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम पनि भएका छन् । नयाँ ट्र्याक खुलाले मात्र राम्रो सर्भिस दिन सकेको छैन भने सडकलाई व्यवस्थित बनाउन सकिरहेका छैनौं । किनभने बजेट अभाव नै ठूलो समस्याको रूपमा देखा पर्यो । हामीले नगरपालिकाभित्रका सडकलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरेका छौं । एउटा पालिका टु पालिका जोड्ने र अर्को वडा टु वडा जोड्ने सडकलाई दोस्रो प्राथमिकता दिएका छौं । अरू सडक तेस्रो प्राथमिकताभित्र पर्छन् । दशैं अगाडि नै हामीले सकेसम्म एक लट सडकलाई सुधार गरेका छौं । एक किलोमिटर सडक पिच गर्न झन्डै ३ करोड रुपैयाँ चाहिन्छ । उक्त रकम खर्च गरेर सडक पिच गर्न सक्ने अवस्था नगरको छैन । तथापि, अहिले खाँदबारीभित्र जति सडक सुधार भएको छ, पिचको प्रक्रिया सुरु भएको छ यो प्रक्रिया संखुवासभाका अन्य पालिकाभन्दा सडक सञ्जालको पहुँचमा अलिकति माथि नै छौं । किनभने यो खाँदबारी सदरमुकाम पनि हो । हामीले झन्डै १० करोड रुपैयाँ दायित्व तिर्नुपर्ने भयो । प्रशासकीय भवन, जेष्ठ नागरिक भवन, घिमिरे गाउँमा भएको कर्वड हललगायतका कामको दायित्व तिर्नुपर्यो । जसले गर्दा विकास बजेट चाहिँ छुट्याउन गाह्रो भयो । हाइड्रोपावरले दिएको मुआब्जा समयमा नपाएको र जग्गा मुल्याङकन कम भएको भन्ने नागरिकको गुनासो छ नि ? खाँदबारी नगरपालिकाभित्र ४ सय केवी प्रसारण लाइनको मुआब्जा रोकिएको छ । एउटा तल्लो अरुण मुआब्जाको विषय छ । पहुँच मार्ग छ्याङ कुटी दिदिङखण्डको मुआब्जा निर्धारण गरे पनि मुआब्जा नपाइरहेको अवस्था छ । यो तीनवटै विषयबाट खाँदबारी नगरपालिका प्रभावित छ । मुआब्जाको प्रक्रिया आरम्भ भइसकेको छ । मुआब्जा कम भएको भन्ने विषय पनि आएको छ । तल्लो अरुणको प्रारम्भिक अधिकारी छनोट नभएको कारणले काम अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौं । तल्लो अरुणको गिद्धेदेखि परसम्मको भाग जो अहिले सडक रहेको छ । सडक बनेको जग्गाधनीलाई पनि मुआब्जा पाउने व्यवस्था मिलाएका छौं । थप कति रकम उपलब्ध गराउने भनेर प्रारम्भिक वर्क आउट पनि गरेका छौं । ढिलो चाँडो भए पनि उहाँहरूले मुआब्जा भने पाउनुहुन्छ । स्वाभाविकरूपमा मान्छेहरूले बढी मुआब्जा पाउँ भन्ने अस्वाभाविक भएन । हामीले जनतालाई मारमा पारेर निर्णय गर्ने विषय हुँदैन । रोजगारीका लागि युवाहरू विदेशिने क्रम बढी छ । नगरभित्र रोजगारी सिर्जना गराउने, उत्पादन तथा व्यापार वृद्धि गर्ने काम के–के भएका छन् ? विदेश जाने मान्छेलाई रोक्न सक्छु, केही मान्छेलाई उद्यमी बनाउन सक्छु, कृषि, पशुपालन, तथा होटल व्यवसायमा युवालाई जोडेर उद्यमी बनाउन सक्छु भन्ने थियो । यस्ता थुप्रै विषयमा काम गर्न सक्छु भन्ने निर्वाचित भएपश्चात् लागेको थियो । तर, अहिले मान्छे विदेशी ट्रेन्ड बढ्दै गएको देखिन्छ । यस विषयमा काम गरे पनि काम नगरे जस्तो भयो । विदेशमा ३० हजार भन्दा घटी तल तलब कुनैले नदिने भए । त्यसमाथि उनीहरूको ओभर टाइम पनि हुन्छ । लगभग उसको आम्दानी विदेशमा सामान्य ५० हजार बढी हुने भयाे । कमाउनेले महिनामै २/३ लाख रुपैयाँ पनि विदेश गएर कमाइरहेका छन् । अनि यहाँ के गर्यो भने ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने अथवा ३० हजार रुपैयाँ के गरेर कमाउन सक्छन् भने विषय पहिचान गर्दै गयौं । त्यसको लागि उपयुक्त क्षेत्र कृषिलाई देख्यौं । त्यसको लागि हामीले पकेट क्षेत्रहरू छुट्याइ काम गरिरहेका छौं । अर्को विषय यहाँ राम्रो तरकारी उत्पादन गरेर पनि सहजरूपमा बेचबिखन गर्ने स्थान छैन । जति उत्पादन गरे पनि बिक्री हुन्छ भने आत्मविश्वास कृषकमा छैन । यो परिस्थितिको निर्माण गर्न हामीले पनि सकेका छैनौं । अरुण–३ जलविद्युत आयोजना आयो । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले यहाँको लोकल उत्पादन खान्छन् भनौं भने उनीहरूले भारतबाट ल्याएर तरकारी खाइरहेका छन् । यसलाई रोक्नको लागि अप्ठ्यारो छ । शैक्षिक गुणस्तर तथा विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काममा नगरपालिका कसरी काम गरिरहेको छ ? खाँदबारी नगरलाई विकास गर्नको लागि सबैभन्दा ठूलो विषय शैक्षिक क्षेत्रलाई देखेका छौं । शैक्षिक क्षेत्रको विकास तथा गुणस्तरका लागि नगर अहोरात्र लागिरहेको छ । प्राविधिक शिक्षा र प्राविधिक शिक्षालयको विकास हुनु पर्छ भनेर सुरु पनि गरेका छौं । प्राविधिक शिक्षा विद्यालयमा लागू गर्न पनि समस्या छ । विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या पनि काम हुँदै गएका छन् । अर्को जहाँ पढाउने हो त्यहाँ पूर्वाधारको पनि कमी छ । यसलाई बिस्तारै सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्दै छौं । हामी प्राविधिक शिक्षातर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेका छौं । तपाईंले प्राविधिक शिक्षा तर्फ नगरका विद्यालय उन्मुख हुँदै गएको बताउनु भयो, तर अभिभावकले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर दिनहुँ खस्किँदै गएको छ नि ? शिक्षाको गुणस्तर चाहेजस्तो भएन भन्ने अभिभावको गुनासो राम्रो छ । हामीले सकेसम्म शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा काम गरिरहेका छौं । कक्षा अनुसारका विद्यार्थीको स्तर हुनुपर्यो । अहिलेको अवस्थामा विद्यालयहरू मर्ज तथा कतिपयलाई डाउन साइज गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हिजो सबैले पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने हेतुले १० वटा घर छन् भने पनि एउटा विद्यालय खोल्ने सिस्टमको विकास गर्यौं । अहिले हामी त्यसलाई धमाधम मर्ज गर्दैछौं । पहिले विद्यार्थीको जुन स्तर थियो । अहिले त्यो भन्दा माथि उठेको छ । कुनै–कुनै विद्यालयमा समस्या हुन पनि सक्छ । सुधार गर्दै हामी अगाडि बढ्ने छौं । स्थानीय तहमा योजना बिनाका आयोजना धेरै अगाडि बढेको र भ्रष्टाचार पनि मौलाएकाे सुनिन्छ, तपाईंको पालिकामा यो अवस्था छ कि छैन ? स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार छैन भन्न सक्दिनँ । हुन सक्छ । योजनाहरू अगाडि बढाउँदा प्लान बनाएर नै अगाडि बढाएका छौं । धेरै पालिकाहरू आर्थिक अभावले काम गर्न सकेका छैनन् । गलत ठाउँमा पैसा लगानी गरेर दुरुपयोग गरेको अवस्था खाँदबारी नगरपालिकाकाे छैन । हामी पालिकाको आन्तरिक आम्दानी बढाउनको निमित्त पनि लागेका छौं । ३/४ करोडका नगरको आन्तरिक आम्दानीलाई ७ करोड पुर्याउने लक्ष्य लिएर काम गरिरहेका छौं ।