Bikash News

लघुवित्त खारेज गर्नुपर्ने विषय बहसबाट बाहिरियो, समितिले तयार गर्यो प्रतिवेदन

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या समाधानका लागि अध्ययन गर्न गठन गरिएको समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । गत चैतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको समस्या समाधान गर्न गठन गरेको अध्ययन समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा जुटेको हो । राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको हो । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारिएको र त्यसलाई परिष्कृत गर्न बाँकी रहेको बताए । सो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर राष्ट्र बैंक समक्ष बुझाउने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । के छ प्रतिवदेनमा ? डा.श्रेष्ठका अनुसार समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा लघुवित्त क्षेत्रका समस्याहरुलाई विस्तृत रुपमा समेटिएको छ । साथै, ती समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समितिले लघुवित्त संस्था खारेज गर्ने आवाज उठाएको भएपनि प्रतिवेदनमा सो विषय उल्लेख नभएको उनको भनाइ छ । पब्लिक कम्पनी भएकाले लघुवित्त खारेज गर्न सजिलो नरहेको उनले बताए । ‘लघुवित्त संस्था पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुन्, संस्थालाई पब्लिकले होल्ड गरेका छन् । सरकारी संस्था जस्तो होइन, लघुवित्त संस्था खारेजी गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख हुँदैन, अध्ययन समिति लघुवित्त संस्था खारेज गर्नु पर्छ भन्ने स्थितीमा पुगेको पनि छैन,’ उनले भने, ‘बजारमा मन लागेन भने त्यो पसलमा नगए हुन्छ । सामान खरिद नगरे हुन्छ । तर, पसल नै नखोल, बन्द गर भन्न मिल्दैन ।’ बजार अर्थतन्त्रमा कसैले दबाव दिन नमिल्ने बताउँदैन श्रेष्ठले भने, ‘बजार अर्थतन्त्रमा ग्राहक र व्यवसायीलाई दबाव दिन मिल्दैन, आफ्नो इच्छा गर्ने हो, मन लाग्छ भने किन्न जाने हो, मन लागदैन भने नकिन्ने ।’ लघुवित्त संस्थाले जबरजस्ती ऋण भिडाएको छ भने राष्ट्र बैंकमा गुनासो गर्न उनले सझाव दिए । उनका अनुसार कसैले करकाप गरेर दबाव दिएको गुनासो आएमा आवश्यक छानबिन गरी कारवाही हुने उनको भनाइ छ । अध्ययन समितिले लघुवित्त सञ्चालनमा समस्या के छन् ? त्यसलाई कसरी अघि बढाउने ? ती समस्याहरुको वैकल्पिक उपायहरु के हुन सक्छन् भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको डा. श्रेष्ठले बताए । समितिले वर्तमान समस्या पहिचान गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपाय पहिल्याउने तथा लघुवित्त संस्थाको आवश्यक संख्या निर्क्यौल गर्नेछ । दीर्घकालमा लघुवित्तको आवश्यकता रहन्छ वा रहँदैन आफ्नो ठाउँमा छ । बजारले लघुवित्तको विकल्प छ भनेर कारोबार घट्दै गयो भने लघुवित्त संस्था चाहेर पनि सञ्चालन हुन नसक्ने उनले बताए । आवश्यकताका आधारमा लघुवित्त संस्थालाई विकास बैंकमा स्तरोन्नति गर्न सकिने डा.श्रेष्ठको भनाइ छ । दीर्घकालीनमा लघुवित्तको ब्यापार भएन भने उनीहरु पनि बजारमा रहिरहन सक्छन् भन्ने हुँदैन,’ उनले भने । राष्ट्र बैंक सञ्चालकलाई प्रतिबेदन बुझाएपछि प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयहरुको सम्बोधनका लागि सर्कुलरमार्फत जारी हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग पनि सुझाव लिएका छौं, सर्वेक्षण पनि गरेका छौं, त्यसबाट आएका विषयलाई प्रतिवेदनमा समेटेका छौं, भदौसम्म अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने ।