काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रिट आज (बिहीबार) पनि हेर्दाहेर्दैमा सकिएको छ । गत मंगलबार गभर्नर अधिकारीको तर्फबाट १३ वकिलले बहस गरेपछि आजसम्मका लागि स्थगित भएको मुद्दा आज पनि बहस नसकिएपछि शुक्रबारका लागि सारिएको छ ।
मंगलबार निवेदक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको तर्फबाट १३ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । आज पनि सरकारको तर्फबाट सरकारी र निजी कानुन व्यवसायीहरु गरी कुल १३ जनाले बहस गरे ।
न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा मंगलबारदेखि जारी सुनुवाइ १२ घण्टा चल्दा पनि सकिएको छैन । गत मंगलबार बहस गरेका निवेदकतर्फका कानुन व्यावसायीहरुले आधार र कारणबिना व्यक्तिगत रिसिवीको कारणले नै गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने मनसायका साथ जाँचबुझ समिति गठन गरेको तर्क राखे ।
गभर्नरका वकिलहरुले छानविन गर्न गठित समितिनै संबिधान बिपरित भएको तर्क अगाडि सारे । मंगलबार बहस गर्ने अधिकांश वकिलहरुले गभर्नर अधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रुपले निर्वाह गरे पनि सरकारले आफ्नो ‘इन्ट्रेष्ट’ पूरा हुने नदेखेपछि जाँचबुझ समिति गठन गरेर औपचारिकता मात्रै निभाएको र गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको नियत भएको धारणा राखेका थिए ।
आज सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता मेघनाथ पोख्रेल, सहन्यायाधिवक्ता सुर्यराज दाहाल लगायत १३ जनाले बहस गरेका थिए । उनीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको समान किसिमको धारणा राखे ।
उनीहरुले अहिले सरकारले जाँचबुझ समिति मात्रै गठन गरेकोले सो समितिको प्रतिवेदनपछि मात्रै सबै विषय थाहा हुने भएकोले अहिले काम गर्न दिनु पर्ने र रिट खारेज गर्नुपर्ने माग गरे ।
सरकार पक्षका सबै कानुन व्यावसायीहरुले रिट खारेजको माग गर्दा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ समिति गठन गरेर निलम्बनका लागि पठाएको पत्र पढेर सुनाइन् ।
सो पत्रमा नेपाल सरकारले गभर्नर अधिकारीको कार्य क्षमताको अभावलगायत विषयमाथि प्रश्न उठाउँदै राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ को उपदफा १ मा भएको व्यवस्था बमोजिम ‘पदमुक्त’ गर्न आवश्यक हुने भएकोले भन्ने शब्द प्रयोग गरेको उल्लेख गरिन् ।
उनले सो पत्रमा उल्लेख गरिएको ‘पदमुक्त’ शब्द किन प्रयोग गरिएको ? यो शब्द आवश्यक थियो वा थिएन ? भन्ने जवाफ अधिकांश कानुन व्यवसायीहरुबाट मागिन् । तर, त्यसको यथेष्ट जवाफ उनले पाउन सकिनन् । उनले पहिले नै पत्रमा पदमुक्त गर्न आवश्यक लेखिएकोले सरकारको नियत पनि पदमुक्त नै रहेछ नि भन्ने जवाफ मागिन् । तर, उनीहरुले भने त्यस्तो नभएर ऐनमा उल्लेख भएको शब्द नै सरकारले प्रयोग गरेको बताए ।
बहसमा न्यायधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानले गभर्नरविरुद्ध जाँचबुझ समिति गठन गर्दा वस्तुगत आधार र कारण किन नदेखाइएको भन्ने प्रश्न पनि गरे । उनी सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले त्यसको पनि यथेष्ट जवाफ दिन सकेनन् ।
बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले गभर्नरको शैक्षिक योग्यतामाथि पनि प्रश्न गरे । उनले पत्रमा कार्यक्षमता उल्लेख गरेकोले व्यक्तिको शैक्षिक योग्यताले नै कार्यक्षमता निर्धारण गर्ने धारणा राखे ।
न्यायधीशद्वयले पत्रमा जाँचबुझ हुनु अगावै प्रयोग भएको पदमुक्त शब्द र जाँचबुझ समिति गठन गर्नुको कारण आधार बताउन वकिलहरुलाई बाराम्बार आग्रह गरिरहेका थिए । तर, सरकारको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यावसायीहरुले ती दुई प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ न्यायधीशलाई दिन सकेनन् ।
यसअघि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरअल्पकालीन आदेश दिएर गभर्नर अधिकारी अहिले काममा फर्किएका छन् । अब भोलि (शुक्रबार)को बहसपछि यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा रिट नै खारेज गर्ने भन्ने विषयको भने टुङ्गो लाग्नेछ ।
सम्बन्धित सामग्री:
गभर्नरको पक्षबाट १३ जनाको बहस : आधार र कारण देखाउनदेखि जाँचबुझ समितिको नैतिकतामाथि प्रश्न
