काठमाडौं । सिटी होटल लिमिटेडको पौने ३ करोड कित्ता सेयरको लकइन अवधि समाप्त हुने भएको छ । कम्पनीका संस्थापक र कर्मचारी सेयरधनीहरुको नामममा रहेको २ करोड ७२ लाख ३९ हजार ३२८ कित्ता सेयरको लकइन अवधि जेठ ५ गते समाप्त हुने भएको हो ।  कम्पनीका अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनअनुसार दर्ता भएको कुल सेयरमध्ये २ करोड ७१ लाख १८ हजार ८ सय कित्ता संस्थापक र १ लाख २० हजार ५२८ कित्ता कर्मचारीको स्वामित्वमा रहेको छ । लक–इन अवधि समाप्त भएसँगै उक्त सेयरहरू कारोबारका लागि खुला हुनेछन्, जसले बजारमा आपूर्ति बढ्न सक्ने लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।  यद्यपि कम्पनीका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापकीय पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकमा भने प्रचलित नियमअनुसार सेयर रोक्का रहने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको शेयर रजिस्ट्रार ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ ।

काठमाडौं । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल कलेज लिमिटेडले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । बुक बिल्डिङ विधिमार्फत आईपीओ निष्काशन प्रक्रियाका लागि कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्तासँग छलफल (रोड शो) कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको हो । कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई सहभागी गराई आशय मूल्य निर्धारणका लागि छलफल गर्न लागेको जनाएको छ । बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ अनुसार आयोजना हुने उक्त कार्यक्रममा लगानीकर्ताबाट प्रारम्भिक विवरणपत्रमाथि सुझावसमेत संकलन गरिने जनाएको छ । उक्त छलफल कार्यक्रम वैशाख ११ गते शुक्रबार दिउँसो ३ बजे काठमाडौंको म्यारियट होटलमा आयोजना हुने कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रममा सहभागी हुने संस्थागत लगानीकर्ताहरूले धितोपत्र खरिद गर्न चाहेको न्यूनतम संख्या, प्रस्तावित मूल्य तथा मूल्याङ्कनको आधार प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । साथै, प्रारम्भिक विवरणपत्रमा सुझाव भए सो समेत पेश गर्न सकिनेछ । कम्पनीका अनुसार आवश्यक कागजातहरूमा प्रारम्भिक विवरणपत्र तथा पछिल्ला तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण समावेश छन् । उक्त विवरणहरू कम्पनीको वेबसाइट तथा धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेडको वेबसाइटमार्फत उपलब्ध हुनेछन् । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले सर्वसाधारणका लागि चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत अर्थात् २५ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्ने जनाएको छ । 

काठमाडौं । प्राकृतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोणले ‘कर्णाली विश्वको आरोग्य हब’ बन्न सक्ने अनुसन्धानदाताहरूले बताएका छन् । कर्णाली प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य महाशाखाद्वारा अन्तरराष्ट्रिय आरोग्य दिवसका अवसरमा बुधबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित अन्तरक्रियामा अनुसन्धानदाता तथा खोजकर्ताहरूले कर्णाली विश्वको प्राकृतिक आरोग्य हब बन्न सक्ने ८ आधार प्रस्तुत गरे । योग विज्ञानदेव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वारका पिएचडी शोधार्थी हरि उपाध्यायले आफ्नो प्रस्तुति राख्दै कर्णाली प्राकृतिक तथा आध्यात्मिक हिसाबले आरोग्य हबका रूपमा विकास गर्न सकिने आधार बलियो रहेको बताए । उनले भने, ‘जडीबुटी अर्थात् प्राकृतिक स्रोत, लोक चिकित्सा, योग ध्यान, सामुदायिक जीवन, पर्यावरणीय पक्ष, वैदिक पद्धति, आयुर्वेदक/प्राकृतिक चिकित्सा (सोवा रिग्पा) र खानपान तथा जीवनशैली आरोग्य हब बनाउन सकिने बलिया ८ आधार हुन् । यसका लागि कर्णालीलाई योग ध्यान आरोग्य केन्द्रित गन्तव्य बनाउने, परम्परागत र आधुनिक प्रणालीको समन्वय, स्थानीय स्रोत, संस्कृति र प्रकृतिमा आधारित विकास, दिगो पर्यटन र समग्र आरोग्यतामा योगदान पुर्याउनुपर्दछ ।’ युवा वैज्ञानिक राजेन्द्र विष्टले जडीबुटी र लोक उपचार पद्धतिमार्फत समृद्धिको आधार तयार गरी कर्णालीलाई आरोग्य पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । जडीबुटी केवल उपचार मात्र नभई मानिसलाई प्रकृतिसँग जोड्ने जीवन दर्शन भएको बताउँदै उनले योग ध्यान, जडीबुटी उपचार, आध्यात्मिक अभ्यास, स्वच्छ हावा, शान्त वातावरण, जैविक खानपानले पर्यटकलाई अद्वितीय अनुभव प्रदान गर्न सक्ने भएकाले यसलाई आरोग्य पर्यटनका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।  वैज्ञानिक विष्टले भने, ‘कर्णालीका जडीबुटी, लोक उपचार र सोवा–रिक्पा भविष्यका सम्भावनाका स्रोत हुन् । परम्परागत ज्ञान र आधुनिक प्रविधिको समन्वयबाट दिगो विकास गर्न सकिन्छ । तसर्थ, कर्णाली केवल जडिबुटीको भण्डार मात्र होइन, नेपालको हरित अर्थतन्त्र (ग्रिन इकोनोमी) निर्माण गर्ने आधार भूमि हो । यसमा तीनै तहका सरकार र सम्बन्धित सरोकार भएकाहरूको समन्वय र सहकार्य दुवै आवश्यक छ ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले कार्यक्रममा प्रस्तुत सुझावका आधारमा नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने बताए । उनले लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णालीको धार्मिक पर्यटकीय सडक निर्माणमा पहल गरिने जनाए । मन्त्रालयका सचिव धोलकराज ढकालले आरोग्यताका सन्दर्भमा धेरै कुराको जानकारी भएको र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नीतिसहित कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्न ध्यान दिने बताए । कर्णालीलाई ‘अग्र्यानिक’ प्रदेश बनाउने गरी यसअघि पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताउँदै उहाँले अब आरोग्यको केन्द्र बनाउने गरी थप नीति अगाडि सारिने धारणा राखे ।  अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ब्रह्माकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय राजयोग प्रतिष्ठान केन्द्र सुर्खेतका ब्रह्माकुमारी विष्णु, विश्व हिन्दू महासङ्घका परमानन्द रेग्मी, इन्टरनेसनल सोसाइटी फर कृष्ण कन्सस्नेस (स्कुन)का शक्ति विक, सत्य साई केन्द्रका कृष्णमाया पोखरेल र महायोगी शिद्धबाबा अध्यात्मिक प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य ललित भट्टराईले प्रकृति, अध्यात्म, पुरातत्व, संस्कृति, सभ्यता र धर्मको जननी कर्णालीमा सबैलाई आकर्षण गर्ने नीति र कार्यदिशा निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ । निगमले आज मध्य राति अर्थात् अहिले १२ बजेदेखि लागू हुने गरी डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा आन्तरिक तर्फ मूल्यवृद्धि गरिएको जनाएको छ । नयाँ मूल्य सूचीअनुसार डिजेल/मट्टितेलमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । परिवर्तित मूल्यअनुसार, डिजेल/मट्टितेलको प्रतिलिटर २३७ रुपैयाँ पुगेको छ भने हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर २५६ रुपैयाँ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भएको र इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाएको नयाँ मूल्य सूचीअनुसार हिसाब गर्दा अझै अत्यधिक घाटा रहेको निगमको दाबी छ । लागत मूल्य बढी र बिक्री मूल्य कम भएकाले मूल्य समायोजन गर्दा समेत पेट्रोलमा प्रतिलिटर २.३२ रुपैयाँ, डिजलमा प्रतिलिटर ८७.९९ रुपैयाँ, मट्टितेलमा ३६.७० रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ३३१.२५ रुपैयाँ घाटा कायम रहेको निगमले जनाएको छ । पाक्षिक रूपमा करिब ७ अर्ब ८१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको घाटा रहेको निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले गत भदौको जेनजी आन्दोलनमा दोषी देखाइएका सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने भएको छ । बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा सशस्त्र प्रहरीका बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक प्रसाद राई सदस्य रहेको समिति गठन हुने भएको हो । जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले सुरक्षा संयन्त्रको हकमा छुट्टै समिति बनाएर  अध्ययन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।  त्यसैगरी, सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको गर्न बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वीस फ्र्यांक एक मिलियन बराबरको अनुदान प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त स्वीस फ्याङ्क १ मिलियन बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने । आन्तरिक राजश्व विभागको उपमहामहानिर्देशक, निर्देशक र शाखा अधिकृत, ठूलो करदाता कार्यालय तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासक, प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत, आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत तथा ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक वा कोष नियन्त्रकलाई तोकिएको क्षेत्र हेर्नेगरी अन्त:शुल्क अधिकृतको रुपमा तोक्ने । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायीत्व तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने । नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच हस्ताक्षर सम्पन्न भएको नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता २०८२ फागुन ५ मा हस्ताक्षर गरी स्वीकार गरिएको सूचना जानकारीका लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गर्ने । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेको विसं २०६२/०६३ देखि ०८२ ०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकल प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने । २०८२ भदौ २३ र २४ गते घटेको घटना जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा सशस्त्र प्रहरीका बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक प्रसाद राई सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने । २०६२ यताका ‘भिआइपी’ को सम्पत्ति छानबिन हुने, ५ सदस्यीय आयोग गठन  

काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय पर्यटन महाशाखाको सहसचिव इन्दु घिमिरेले पर्यटन भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रु आकर्षित गर्ने प्याकेज निर्माण र त्यसको सेल गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रको पनि हुने बताएकी छन् ।  होटल संघ नेपालले आयोजना गरेको वेलनेस पर्यटनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले उक्त कुरा बताएकी हुन् । सो कार्यक्रममा घिमिरेले  वेलनेस पर्यटनसम्बन्धी सरकारी रणनीतिबारे जानकारी दिँदै उनले सरकारले पूर्वाधार विकास र नीतिगत वातावरण निर्माण गर्ने तर पर्यटन प्रवर्द्धन तथा बजार विस्तारमा निजी क्षेत्रको सक्रिय भूमिका आवश्यक हुने स्पष्ट पारिन् । उनका अनुसार भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न र त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु प्रवाह बढाउन आकर्षक पर्यटन प्याकेजहरू आवश्यक छन् ।  ‘यात्रु ल्याउने प्याकेज बनाउने र यसलाई ‘सेल’ गर्ने काममा निजी क्षेत्रको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भनिन् । यस वर्षको सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन नीति र आरोग्य पर्यटनले विशेष महत्त्व पाएको छ ।  मन्त्रालयले आरोग्य पर्यटन रणनीति (२०२६–२०३६) तयार पारिएको छ । जसमा १० वर्षको रणनीति र ५ वर्षको कार्ययोजना रहेको छ । यो रणनीति हाल मन्त्रिपरिषदमा रहेको घिमिरेले बताइन् । रणनीतिमा आठ वटा रणनीतिक पिलरहरू राखिएका छन्, जसमा सर्टिफिकेसन (प्रमाणीकरण) र जनशक्ति विकासका कुराहरू समेटिएका छन् । धार्मिक र मेडिकल टुरिजमलाई भने अहिले स्पष्ट अवधारणा र पूर्वाधारको कमीले गर्दा केही समयका लागि बाहिर राखिएको उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले डेस्टिनेसन डेभलपमेन्ट फ्रेमवर्क र कन्सेप्ट पेपरमा सहयोग गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । चार करोड बढी ठगी गरेर फरार रहेका दुई जना पक्राउ परेका छन् । बुधबार ४ करोड ५० लाख ठगी गरेर फरार रहेका ६२ वर्षीय शान्तीरमण पंगेनी र ५८ वर्षीय टिका पंगेनी पक्राउ काठमाडौंबाट परेका हुन् । कमल प्रसाद ज्ञवालीको जाहेरीले शान्तीरमण पंगेनी समेत भएको ठगी सम्बन्धी कसुर मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतबाट चैत ५ गते पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।  काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट खटिएका टोलीले काठमाडौंको टोखाबाट शान्तीरमण पक्राउ गरी कारवाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पोखरा, कास्की पठाइएको छ ।  

काठमाडौं । सरकारले सहकारीका बचतकर्ताको बचतफिर्ताको कामलाई तीव्रता दिएको छ । वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै सरकारले साना बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले तीन पटक संकलन गरेको माग दाबी अनुसार हालसम्म कुल ४७ अर्ब ६० करोड १२ लाख ८९ हजार रुपैयाँको दाबी परेको छ । जुन रकम समस्याग्रस्त २३ वटै सहकारीको हो ।  अहिले बचतकर्ताको बचत फिर्ताको काम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट नै भइरहेको छ । समितिका अनुसार तीन पटक बचत माग दाबीका लागि आव्हान गर्दा कुल ८० हजार ८७ जनाले साढे ४७ अर्ब रुपैयाँको बचत माग दाबी गरेका हुन् ।    सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा साना अर्थात् एक लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ३६ हजार ५११ जना बचतकर्ताले कुल १ अर्ब २९ करोड ९ लाख १२ हजार ७६२ रुपैयाँको माग दाबी गरेका छन् ।  समितिकी सदस्य सचिव बिमला रोका श्रेष्ठका अनुसार सरकारले अहिले पहिलो प्राथमिकतामा एक लाख रुपैयाँभन्दा कम बचतकर्तालाई राखेअनुसार माग दाबी गर्ने र फिर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ । असारसम्म साना बचतकर्तालाई नै प्राथमिकतामा राख्ने उनले बताइन् । तयसपछि ५ लाखसम्म बचत रहेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुनेछ ।  समितिले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार हालसम्म एक लाखभन्दा माथि पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका कुल २१ हजार ६६० जना बचकर्ताले ५ अर्ब ३० करोड ३४ लाख ४५ हजार ६१२ रुपैयाँबराबरको बचत फिर्ताका लागि मागदाबी गरेका छन् ।  समितिका अनुसार साना बचतकर्ताभन्दा ठूला बचतकर्ताले ठूलो परिमाणमा बचत फिर्ताका लागि माग दाबी गरेका छन् । पाँच लाखभन्दा बढी बचत रहेका कुल १७ हजार ८० जना बचकर्ताले कुल ३८ अर्ब २९ करोड ३३ लाख १६ हजार १०५ रुपैयाँको बचत फिर्ताको मागदाबी गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति तथा नेता पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक ठहर गर्दै त्यसबाट बनेको नेतृत्व र निर्णयलाई आफूले मान्यता नदिएको स्पष्ट पारेका छन् । खड्काले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा आफू सर्वोच्च अदालत गएको उल्लेख गर्दै विशेष महाधिवेशन, त्यसबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा निर्वाचन आयोगको निर्णय संविधान, पार्टी विधान र स्थापित नजिरविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् । खड्काका अनुसार उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम निर्णय नआएसम्म त्यसलाई वैधानिक मान्न नसकिने अवस्था छ । ‘मैले अवैधानिक भनेर मुद्दा दायर गरेको समितिबाट मलाई स्पष्टीकरण सोध्नुको कुनै अर्थ छैन,’ खड्काले भने, ‘यो हास्यास्पद कुरा हो ।’ उनले विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमितिले बाँडेको टिकट लिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जानु राजनीतिक रूपमा अनैतिक हुने निष्कर्ष निकाल्दै आफू चुनाव नलडेको पनि स्पष्ट पारे । खड्काले सबै पक्षलाई सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुर्न आग्रह गर्दै अन्तिम फैसला आएपछि मात्र त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्ने पनि बताए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीका नेता पूर्णबहादुर खड्कासँग सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय अनुशासन समितिको बुधबार बसेको बैठकले पूर्व उपसभापति समेत रहेका खड्कालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।  कांग्रेसको लेटरप्याड दुरुपयोग गरेको भन्दै उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।  समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको मिति २०७२/१२/१८ गतेको निर्णयानुसार विभिन्न संचार माध्यम तथा सामाजिक संजालहरुमा नेपाली कांग्रेसको नक्कली लेटरप्याड बनाएर प्रयोग गरी आफूसँग नभएको जिम्मेवारी उल्लेख गर्दै आफू पार्टीको जिम्मेवारीमा छ भनी मिति २०८२ चैत्र १४ गते अनाधिकृत वक्तव्य जारी गर्ने कार्य गलत भएकोले एक पटकका लागि सचेत गराउने निर्णय भएको थियो। यसरी अनुशासन समितिबाट सचेत गराउँदा गराउँदै पनि पुनः मिति २०८२/१२/३० गतेका दिन नेपाली कांग्रेसको नक्कली लेटरप्याड बनाएर प्रयोग गरी आफूसँग नभएको जिम्मेवारी उल्लेख गर्दै आफू पार्टीको जिम्मेवारीमा छु भनी नेपाली कांग्रेसको पूर्व उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा अनधिकृत रुपमा मिति २०८२/१२/३० गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्य पार्टीको विधान विपरीत देखिएकोले नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७, (संशोधन सहित) को धारा ३४ को उपधारा ८ (घ) बमोजिम ७ (सात) दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्दछ ।’

नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको जिल्ला प्रशासन कार्यायलले आजदेखि आफ्नै भवनबाट सेवा दिन सुरुआत गरेको छ ।  प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले पुरानो भवनलाई भत्काएर सोही ठाउँमा नयाँ भवन तयार गरिएको जानकारी दिए ।   तीन वर्षदेखि निर्माणाधीन प्रशासन कार्यालयले उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपरासीको भवनबाट सेवा दिँदै आएको थियो ।  विसं २०७९ चैतमा भवन निर्माणका लागि ठेक्का पाएको कम्पनीले २०८१ को पुस मसान्तसम्म काम सक्नुपर्ने थियो । तर विभिन्न कारणले ठेकेदारले काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी निर्णय भएपछि ठेकेदारले २०८२ चैत २६ गते औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको प्रजिअ नेपालले बताए । सुविधासम्पन्न तीनतले भवन रु सात करोड ८७ लाख ९२ हजारको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो । रासस  

काठमाडौं । एनसेल र हिमालयन जाभा कफीबीचको सहकार्यमा एनसेल प्रयोगकर्ताले देशभरका हिमालयन जाभा कफी आउटलेटमा विशेष छुट पाउने भएका छन् । नयाँ वर्ष २०८३ देखि सुरु भएको अफरअन्तर्गत ग्राहकले प्रिमियम कफी, पेय पदार्थ तथा खानेकुरामा आकर्षक छुट प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । हालै सम्पन्न साझेदारी सम्झौताअनुसार ४९९ रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिका योग्य प्याक प्रयोग गर्ने ग्राहकले एक कप कफी खरिद गर्दा अर्को एक कप निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । साथै तेस्रो कप कफी खरिदमा ३० प्रतिशत छुट उपलब्ध हुनेछ । त्यसैगरी २५ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका युवा तथा एनसेल प्रयोग गर्ने पर्यटकहरूले ९९ रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको योग्य प्याक प्रयोग गर्दा सबै प्रकारका खानेकुरा तथा पेय पदार्थमा २० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । ९९ रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको प्याक चलाइरहेका वा रेन्टल प्लानमा सक्रिय रहेका अन्य सबै एनसेल प्रयोगकर्ताले हिमालयन जाभाका खानेकुरा तथा पेय पदार्थमा १० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले हिमालयन जाभासँगको सहकार्यले ग्राहकलाई व्यस्त दैनिकीबीच एकअर्कासँग जोडिन र खुसी साटासाट गर्न थप अवसर प्रदान गर्ने बताए । हिमालयन जाभा कफीका संस्थापक आनन्द गुरुङले एनसेलसँगको साझेदारीमार्फत नेपालभरका कफी प्रेमीलाई रोमाञ्चक अफर उपलब्ध गराउन पाउँदा उत्साहित रहेको बताए । यो अफर उपयोग गर्न ग्राहकले एनसेल एपको ‘पार्टनर्ड सर्भिसेस’ भित्र गएर ‘हिमालयन जाभा कफी’ चयन गरी आफ्नो योग्यता हेर्न सक्नेछन् । अर्डर दिने बेला एनसेल एपको ‘लाइभ’ स्क्रिन देखाउनुपर्नेछ भने स्क्रिनसट मान्य हुने छैन । कम्पनीका अनुसार प्याक सक्रिय रहेको अवधिभर ग्राहकले यो अफर पटक–पटक उपयोग गर्न सक्नेछन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय अनुशासन समितिले चौधौँ महाधिवेशनका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ । समितिको बैठक आज बुधबार ११ बजे बस्दैछ । बैठकमा खड्काले पछिल्ला दिनमा अघि बढाइरहेका गतिविधि रोक्न र तिनका कारणबारे लिखित स्पष्टीकरण माग्ने प्रस्ताव टुंग्याउने एजेन्डा रहेको समिति स्रोतले जनाएको छ । समितिले खड्काले पछिल्लो समयमा गरेका राजनीतिक तथा संगठनात्मक गतिविधि पार्टीको विधान र आन्तरिक शिष्टाचारसँग कति मेल खान्छ भन्ने विषयमा औपचारिक प्रश्नावली पठाउने तयारी गरेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । प्रारम्भिक छलफलअनुसार स्पष्टीकरणको समयसीमा तोक्ने र त्यसपछि आवश्यक निर्णयमा जाने प्रक्रियाबारे समेत बैठकले मार्गनिर्देशन गर्ने तयारी भइरहेको ती सदस्यले बताए । खड्काले कार्यवाहक सभापतिको रूपमा आफ्ना गतिविधि गरेकोमा कांग्रेस नेतृत्व रुष्ट रहेको छ । अनुशासन समितिले औपचारिक स्पष्टीकरण सोधेपछि खड्काको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको आधारमा थप कारबाहीबारे सोच्ने समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । आर्थिक सङ्कट झेल्दै आएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ । रूग्ण उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी तयारीसँगै बारम्बार बन्द र सञ्चालन हुने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उक्त उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो । सिमेन्ट उद्योगलाई पुनः नियमित रूपमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सांसद प्रकाश गौतमले प्राथमिकता दिएका छन् । उनले उद्योगको समस्या समाधान गरी नियमित सञ्चालनका लागि सङ्घीय तथा बागमती प्रदेश सरकारसँग पहल गरिरहेको बताए । ‘हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई कसरी नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र उद्योगमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको छु,’ सांसद गौतमले भने, ‘केही दिनअघि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेको छु, उहाँहरूले सकारात्मक आश्वासन दिनुभएको छ ।’ उनका अनुसार उद्योगका कर्मचारीहरूसँग पनि अन्तरक्रिया भइरहेको छ र सबैबाट सकारात्मक सुझाव आएको छ । ‘उद्योग सञ्चालन सम्भव छ, तर सरकारी संरचनाका कारण सेवामुखी भन्दा तलब मुखी प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ,’ उनले भने । उद्योगमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, आन्तरिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सक्षम व्यवस्थापन टोली गठन गर्न सके उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ । उद्योग प्रशासनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गत भदौ १९ देखि २४ गतेसम्म मात्र पाँच दिन उद्योग सञ्चालन भएको थियो । उक्त अवधिमा २ हजार ५०० टन क्लिङ्कर र करिब ३० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन भएको निमित्त महाप्रबन्धक डा. शिव नारायण साहले बताए ।  गत चैत १३ गतेदेखि पुनः क्लिङ्कर उत्पादन सुरु गरिए पनि कच्चा पदार्थ अभावका कारण पुनः रोकिएको छ । कोइला खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिए पनि पुरानो बक्यौता भुक्तानी गर्न नसक्दा कोइला आपूर्ति हुन सकेको छैन । ‘हाल मौज्दात कच्चा पदार्थबाट क्लिङ्कर उत्पादन भइरहेको छ, तर एक-दुई दिनमै उत्पादन ठप्प हुने अवस्था छ,’ साहले भने, ‘उत्पादन बन्द भए पनि कर्मचारी तलब, इन्धन र मर्मत खर्च भने निरन्तर भइरहेका छन् ।’ उद्योग सञ्चालनका लागि दैनिक कम्तीमा १२० टन कोइला आवश्यक पर्ने भए पनि हाल आपूर्ति ठप्प रहेको उनले बताए । साथै, आर्थिक अभावका कारण अतिरिक्त काम गरेको भुक्तानीसमेत दिन नसकिएको जनाइएको छ । उद्योगमा हाल १६६ स्थायी, १०० दैनिक ज्यालादारी र ५२ सुरक्षाकर्मी गरी कुल ३१८ जना कार्यरत छन् । विद्युत् महसुलसमेत लामो समयदेखि तिर्न नसक्दा करिब ३०-४० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको उद्योग प्रशासनले जनाएको छ । वि.सं २०३३ मा हेटौंडाको लामसुरेमा स्थापना भएको उक्त उद्योगले २०४३ सालदेखि उत्पादन सुरु गरेको थियो । हाल उपकरण पुराना भइसकेका कारण उत्पादन क्षमता प्रभावित भएको प्राविधिकहरूले बताएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीलाई कर छुट दिने योजना अघि सारेको छ । वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका ६ वटै दलको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै आईटी कम्पनीलाई कर छुट तथा सहुलियत दिने योजना अघि सारेको हो ।  ‘बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरुलाई नेपालमा विकास र नवप्रवर्धन केन्द्र स्थापना गर्न आकर्षित गरिनेछ । सूचना प्रविधि कम्पनीलाई कर सहुलियत प्रदान गरिनेछ । सरकारी डिजिटल परियोजनाहरुमा स्थानीय आईटी कम्पनीहरुको सहभागिता र साझेदारी सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।  सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको रुपमा घोषणा गरिनुका साथै आईटी प्रवद्र्धन वोर्ड गठन गरिने, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ ।  सरकारले डिजिटल इकोनोमी निर्माणका लागि सञ्चार तथा सार्वजनिक पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, साइवर सुरक्षा, वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता र सुरक्षा विधि तथा उच्चगतिको कनेक्टिभिटीमा प्राथमिकतासाथ लगानी गरिनुका साथै सरकारी र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र एप्लिकेशनहरु नेपालमै विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नीतिमा सुधार गरिने योजना अघि सारेको छ ।  मस्यौदामा भनिएको छ, ‘आगामी पाँच वर्षभित्र कृत्रिम बौद्धिकता र कम्प्यूटेसन शक्ति निर्यात गर्ने देशको रुपमा नेपाललाई रुपान्तरण गर्नेछौं । नेपालमै डेटा केन्द्र एआई कम्प्युटिङ्ग र डिजिटल सेवाको स्वदेशी उद्योग निर्माण गरी विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिनेछ । नेपाली आईटी कम्पनीहरुलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन फ्रम नेपाल टु दि वल्र्ड अभियानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सबै डिजिटल पूर्वाधारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रुपमा विकास गरिनेछ ।’ सरकारले नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र डिजिटल कनेक्टिभिटी सुनिश्चित गरिनुका साथै कृत्रिम बौद्धिकता र जेनेरेटिभ एआईमा आधारित नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकता दिने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समयानुकूल परिमार्जन तथा नागरिक एपलाई सुपर एपको रुपमा विकास गरिने उल्लेख गरेको छ ।  डिजिटल सिपमा लगानी वृद्धि गरिनुका साथै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स तथा कन्टेन्ट मोडरेसनसहित डिजिटल साक्षरतालाई कक्षा १२ सम्म अनिवार्य गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।   

काठमाडौं । अमेरिका र चीनबीच व्यापारिक तनाव फेरि चर्किने सङ्केत देखिएको छ । जहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनमाथि नयाँ कर लगाउने चेतावनी दिएपछि बेइजिङले त्यसको ‘कडा प्रतिआक्रमण’ गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।      अमेरिकाले चीनले इरानलाई सैन्य सहयोग गर्न लागेको भन्ने रिपोर्ट सार्वजनिक गरेसँगै यो विवाद सतहमा आएको हो । ट्रम्पले अर्को महिना चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग हुने भनिएको भेटअघि नै तेहरानलाई हतियार सहयोग गरेमा चिनियाँ सामानमा ५० प्रतिशतसम्म कर लगाउने चेतावनी दिएका छन् ।      यही दिन अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सिएनएनले अमेरिकी गुप्तचर निकायलाई उद्धृत गर्दै चीनले आगामी केही हप्ताभित्र इरानलाई नयाँ हवाई रक्षा प्रणाली उपलब्ध गराउन सक्ने सङ्केत गरेको खबर सार्वजनिक गरेको थियो । यसअघि सप्ताहन्तमा द न्युयोर्क टाइम्सले पनि बेइजिङले काँधबाट प्रहार गर्न सकिने मिसाइलहरू पठाएको हुन सक्ने दाबी गरेको थियो ।      तर चीनले यी सबै आरोपलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले पत्रकार सम्मेलनमा ती रिपोर्टहरू ‘पूर्णतया बनावटी’ भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले अमेरिकाले यस्ता दाबीलाई बहाना बनाएर थप कर लगाउने प्रयास गरे चीनले कडा प्रतिक्रिया दिने स्पष्ट पारे ।      चीन र इरानबीच घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध रहेको छ । विशेषगरी चीन इरानको प्रमुख तेल खरिदकर्ता हो । यद्यपि दुई देशबीच औपचारिक सैन्य गठबन्धन भने छैन । विश्लेषकहरूका अनुसार बेइजिङले इरानसँगको सम्बन्धलाई मुख्यतः आर्थिक र व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरेको छ ।      यससँगै चीनले खाडी क्षेत्रका अन्य देशहरूसँग पनि बलियो आर्थिक सम्बन्ध कायम राखेको छ । पछिल्लो द्वन्द्वका क्रममा इरानले ती देशहरूलाई लक्षित गरी गरेको आक्रमणप्रति चीनले आलोचना समेत गरेको छ । रासस  

काठमाडौं । नेपालका लागि टीभीएस मोटर कम्पनीको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले टीभीएस एनटर्क्यू (NTORQ) स्कुटर प्रयोगकर्ताको संख्या १ लाख ५० हजार पुगेको अवसरमा विशेष उत्सव मनाएको छ । नेपाली बजारमा बलियो उपस्थिति र लोकप्रियता कायम गर्दै एनटर्क्यूले सफलता हासिल गरेको कम्पनीले जनाएको छ । यस उपलब्धिको खुसीयाली मनाउन जगदम्बा मोटर्सले शनिबार एनटर्क्यू ओनर्स ग्रुप (NOG) राइड आयोजना गरेको थियो । टीभीएसको नक्साल शोरुमबाट सुरु भएको राइड शिवपुरीस्थित ग्रिन भ्याली रिसोर्ट पुगेर सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा ५० भन्दा बढी ग्राहकसहित २० भन्दा बढी कन्टेन्ट क्रिएटर, मोटो भ्लगर तथा सञ्चारकर्मी गरी कुल ७० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । कम्पनीका अनुसार कार्यक्रम केवल यात्रा मात्र नभई एनटर्क्यू प्रयोगकर्ताबीच सामुदायिक उत्सवका रूपमा आयोजना गरिएको हो । सहभागीहरूले सुरक्षित यात्रा तथा सामूहिक राइडिङसम्बन्धी तालिम प्राप्त गर्नुका साथै एक–आपसमा अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए । कार्यक्रममा मनोरञ्जनात्मक खेल तथा विभिन्न गतिविधि पनि समावेश गरिएको थियो । विजेताहरूलाई आकर्षक उपहार प्रदान गरिएको थियो भने सबै सहभागीलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । जगदम्बा मोटर्सका उपाध्यक्ष दीपक रौनियारले नेपालमा १ लाख ५० हजार चालकको साथ पाउनु टीभीएस एनटर्क्यूका लागि गौरवको विषय भएको बताए । उनले यो ग्राहकहरूको अटुट विश्वास र उत्साहको प्रमाण भएको उल्लेख गर्दै यस्ता कार्यक्रममार्फत ग्राहकसँगको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउने प्रयास गरिएको बताए । कम्पनीका अनुसार उत्कृष्ट कार्यक्षमता, आकर्षक डिजाइन र आधुनिक प्रविधिका कारण टीभीएस एनटर्क्यू नेपाली युवामाझ लोकप्रिय स्कुटरका रूपमा स्थापित भएको छ । जगदम्बा मोटर्सले आगामी दिनमा पनि यस्तै सृजनशील कार्यक्रममार्फत आफ्ना प्रयोगकर्तासँग सम्बन्ध सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियमबमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयलाई कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई समन्वय एवं सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले सोमबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै शिक्षा ऐन र नियमावली बमोजिम निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिएबमोजिमका १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छात्रवृत्तिको विवरण अध्यावधिक गरे/नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन र सहजिकरण गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको हो । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा उल्लेख भए अनुसार निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिए बमोजिमका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।  यस्तै, शिक्षा नियमावली, २०५९ मा संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा दश प्रतिशतमा नघटाई गरीब, आङ्ग, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुरूप सम्पूर्ण विद्यालयहरूले तोकिएबमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गर्न निर्धारण गरिएको छनौट विधिबाट छनौट भई छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामावली आईएमआईएसमा तत्काल अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।   साथै छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको विवरण सम्पूर्ण अभिभावकले देख्ने सुनिश्चित हुने गरी विद्यालयहरुले सार्वजनिक गर्ने तथा विद्यालयले प्रदान गरेको छात्रवृत्तिको विवरण अध्यावधिक गरे/नगरेको अनुगमन गरी नगर्ने विद्यालयलाई तत्काल अद्यावधिक गर्न लगाउने पत्रमा भनिएको छ ।

काठमाडौं । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले उत्पादन गरेका केही औषधी लाइसेन्स नवीकरण नहुँदा गोदाममै थन्किएर बसेको बताएको छ । सोमबार समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिइएको हो ।  समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसीका अनुसार औषधी उत्पादन तथा विक्रीवितरणको लागि औषधि व्यवस्था विभागबाट लाईसेन्स नविकरण हुनपर्छ । तर विभागले लाइसेन्स नवीकरण नगरिदिँदा औषधि विक्रीवितरणमा समस्या भएको उनले बताए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २ सय १५ वटा औषधिको लाइसेन्स नवीकरण गरिएको थियो । तर चालु वर्षमा भने हालसम्म ४० वटाको मात्रै नवीकरण भएको छ ।  उनले थप १६ वटा औषधिको लाइसेन्स नवीकरणको लागि प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिए । वैद्यखानाले औषधि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लैजान लागेको छ । आगामी दिनमा औषधि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लैजान ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जिएमपी ) लागू गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । डा. केसीका अनुसार शिलाजित, मिमिया लगायत पानीयुक्त औषधिलाई जिएमपी मापदण्डअनुसार उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ । यसका लागि ठेक्का प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको उनले जानकारी दिए ।  निजी क्षेत्रका अधिकांश औषधी उत्पादकले जिएमपी प्रमाणपत्र लिइसकेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पनि जिएमपी अनिवार्य भइसकेकाले वैद्यखाना पनि सोही मार्गमा अघि बढ्न लागेको उनले बताए । उनका अनुसार समितिले चालु आर्थिक वर्षभित्र जिएमपी कार्यान्वयन पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उनले भने, ‘औषधी उत्पादनका लागि गतवर्ष २१५ वटाको लाईसेन्स नवीकरण गरेका थियौं । अहिले ४० वटा गरेका छौं । हामीसंग के समस्या छ भने हाम्रो औषधि बजारमा विक्री गर्नको लागि डिडिएले लाईसेन्स दिनुपर्छ, त्यो लाईसेन्स नविकरण नभएर कतिपय औषधि थन्किएका छन् ।’  उनले समितिले औषधि उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिएको बताए । बजारीकरणको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्लो समय औषधि खरिद प्रक्रियालाई पनि सरल बनाइएको छ । कम जनशक्ति र बजेटका बाबजुत पनि वैद्यखानाले उल्लेख्य सुधार गरिरहेको उनले बताए । सरकारसँग भौतिक संरचना निर्माण तथा औषधी उत्पादनको लागि आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन माग गरे । उनले औषधि उत्पादनको लागि सुधारिएको चुल्हो बनाउन आवश्यक टेण्डर प्रक्रिया सुरु भइसकेको पनि जानकारी दिए । 

काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले नेपाली नयाँ वर्ष २०८३ को अवसर पारेर विभिन्न आकर्षक योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले वर्ष २०८३ लाई ‘डिजिटल प्रवर्द्धन वर्ष’ का रूपमा मनाउने योजना अनुरूप ग्राहककेन्द्रित कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ । बैंकका अनुसार मोबाइल एप ‘महालक्ष्मी स्मार्ट साथी’ मार्फत सक्रिय मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्तामध्ये वैशाख महिनाको पहिलो हप्तामा कम्तीमा एक सफल कारोबार गर्ने तीन जना ग्राहकलाई गोलाप्रथाबाट आकर्षक भ्रमण प्याकेज प्रदान गरिनेछ । विजेता तीन जनाले आन्तरिक पर्यटनअन्तर्गत आफ्नो जोडीसहित पोखरा, चितवन र मनकामना भ्रमण गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै, डिजिटल बैंकिङलाई थप प्रोत्साहन गर्न बैंकले मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्तालाई विभिन्न डिजिटल कारोबारबापत प्रदान गरिने रिवार्ड पोइन्ट प्रणालीलाई थप प्रवर्द्धन गर्ने जनाएको छ । ग्राहकले प्राप्त गर्ने रिवार्ड पोइन्ट ‘लभ पोइन्ट्स रिवार्ड्स’ एपमा जम्मा हुनेछन्, जुन प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमार्फत डाउनलोड गर्न सकिनेछ । उक्त रिवार्ड पोइन्ट ग्राहकले निश्चित सर्तअनुसार विभिन्न सामान खरिद तथा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । यसैगरी, नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा बैंकले सुलभ ब्याजदरमा महालक्ष्मी घर कर्जा योजना समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसअन्तर्गत आवासीय तथा व्यापारिक घर-जग्गा खरिद, घर निर्माण, अपार्टमेन्ट खरिद, घर थप, पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि न्यूनतम २ वर्षदेखि अधिकतम ३० वर्षसम्मको कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । उक्त कर्जामा ७ वर्षसम्म स्थिर ब्याजदरको सुविधा समेत रहने बैंकले जनाएको छ । ‘सबल बैंक, सफल सहकार्य’ नारालाई आत्मसात गर्दै आएको बैंकका देशभर १०३ शाखा कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् भने बैंकसँग ८ लाख ५० हजारभन्दा बढी ग्राहक आबद्ध छन् ।