काठमाडौं । सरकारले सहकारीका बचतकर्ताको बचतफिर्ताको कामलाई तीव्रता दिएको छ । वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै सरकारले साना बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले तीन पटक संकलन गरेको माग दाबी अनुसार हालसम्म कुल ४७ अर्ब ६० करोड १२ लाख ८९ हजार रुपैयाँको दाबी परेको छ । जुन रकम समस्याग्रस्त २३ वटै सहकारीको हो ।
अहिले बचतकर्ताको बचत फिर्ताको काम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट नै भइरहेको छ । समितिका अनुसार तीन पटक बचत माग दाबीका लागि आव्हान गर्दा कुल ८० हजार ८७ जनाले साढे ४७ अर्ब रुपैयाँको बचत माग दाबी गरेका हुन् ।
सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा साना अर्थात् एक लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ३६ हजार ५११ जना बचतकर्ताले कुल १ अर्ब २९ करोड ९ लाख १२ हजार ७६२ रुपैयाँको माग दाबी गरेका छन् ।
समितिकी सदस्य सचिव बिमला रोका श्रेष्ठका अनुसार सरकारले अहिले पहिलो प्राथमिकतामा एक लाख रुपैयाँभन्दा कम बचतकर्तालाई राखेअनुसार माग दाबी गर्ने र फिर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ । असारसम्म साना बचतकर्तालाई नै प्राथमिकतामा राख्ने उनले बताइन् । तयसपछि ५ लाखसम्म बचत रहेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुनेछ ।
समितिले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार हालसम्म एक लाखभन्दा माथि पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका कुल २१ हजार ६६० जना बचकर्ताले ५ अर्ब ३० करोड ३४ लाख ४५ हजार ६१२ रुपैयाँबराबरको बचत फिर्ताका लागि मागदाबी गरेका छन् ।
समितिका अनुसार साना बचतकर्ताभन्दा ठूला बचतकर्ताले ठूलो परिमाणमा बचत फिर्ताका लागि माग दाबी गरेका छन् । पाँच लाखभन्दा बढी बचत रहेका कुल १७ हजार ८० जना बचकर्ताले कुल ३८ अर्ब २९ करोड ३३ लाख १६ हजार १०५ रुपैयाँको बचत फिर्ताको मागदाबी गरेका छन् ।
