काठमाडौं । सरकारले राजधानीका विभिन्न तीन स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान आजबाट सुरु गरेको छ । शनिबार बिहानदेखि बस्ती खाली गराउने काम अघि बढाइएको हो । अभियानको पहिलो चरणअन्तर्गत थापाथली क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारी गरिएको छ । सम्भावित अवरोधलाई ध्यानमा राख्दै बिहानैदेखि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । उक्त क्षेत्रमा करिब १४५ घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन् ।  सरकारले सार्वजनिक स्थान अतिक्रमण हटाउने तथा व्यवस्थित बसोबास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले अभियान अघि बढाएको जनाएको छ ।

काठमाडौं । उच्च अदालत जनकपुर को वीरगञ्ज अस्थायी इजलासले पर्साका विभिन्न राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनबाट कर नउठाउन आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अर्जुन अधिकारी र दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेल को संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश दिएको हो ।  आदेशअनुसार पर्साको राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनबाट कर उठाउन पाइने छैन । तर वीरगञ्ज महानगरपालिका अन्तर्गतका भित्री सडकमा भने कर उठाउन सकिनेछ । अदालतले यसअघि २०८२ फागुन २८ मा जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई आंशिक संशोधन गर्दै निरन्तरता दिएको जनाएको छ । साथै २०८२ साउन ३० गते भएको ठेक्का सम्झौताका सर्तअनुसार कर सङ्कलनमा अवरोध नगर्न पनि सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि प्रभु कन्स्ट्रक्सनले वीरगञ्ज महानगरसँग ठेक्का सम्झौता गरेर राजमार्ग क्षेत्रमा सवारी व्यवस्थापन कर उठाउँदै आएको थियो । पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभाका सांसद बुद्धि प्रसाद पन्त (हरि)ले उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जको निषेधाज्ञा आदेशले राजमार्ग, सहायक राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा स्थानीय तहले बोलपत्र आव्हान गरेर सवारी कर तथा कवाडी कर सङ्कलन गर्न नपाउने आदेश जारी गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले भने, 'मालवाहक सवारीसाधनसँग अवैध ढङ्गले ढाँट राखेर कर उठाइँदै आइरहेको थियो । अदालतको आदेशसँगै सो रोकिने आशा गरेका छौँ ।’

काठमाडौं । बैंकिङ कसूरसम्बन्धी बहुचर्चित किष्ट बैंक घोटाला प्रकरणमा फरार एक प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले रोहितलाल श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेकाे हो । सीआईबीका प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार तत्कालीन किष्ट बैंकका कर्मचारीले नक्कली कागजात, नक्कली छाप, नक्कली बैंक कर्मचारी तथा नक्कली सुरक्षा गार्डसमेत प्रयोग गरी बैंकलाई झुक्क्याई आर्थिक हानि पुर्‍याएको घटनामा संलग्न प्रतिवादीलाई पक्राउ गरिएको हो । यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले २०८० असोज १५ गतेको फैसलाबाट २ वर्ष कैद र १३ लाख ३३ हजार ३३३ रुपैयाँ जरिवाना सजाय तोकेको थियो । उक्त सजायपछि फरार रहेका रोहितलाल श्रेष्ठलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । जिल्ला काठमाडौं, तारकेश्वर नगरपालिका-१, साङ्ला बस्ने ४८ वर्षीय श्रेष्ठ तत्कालीन किष्ट बैंक, ठमेल शाखामा जुनियर असिस्टेन्ट पदमा कार्यरत रही टेलर हेडको जिम्मेवारीमा थिए । प्रहरी टोलीले उनलाई २०८३ वैशाख ११ गते काठमाडौं महानगरपालिका-३, महाराजगञ्जबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ । पक्राउपछि उनलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । बिटुमिन अर्थात् अलकत्राको अभाव हुँदा देशभरका सडक निर्माणमा समस्या सिर्जना भएको छ । भारतबाट आयात हुने बिटुमिनको मूल्यवृद्धिसँगै अभाव हुँदा देशभरका सडक निर्माणमा असर परेको हो ।  सडक विभागका प्रवक्ता श्याम खड्काका अनुसार देशका प्रायः सबै सडक आयोजनाहरूमा बिटुमिनको अभावले असर पु¥याएको छ । ‘नारायणघाट-मुग्लिनदेखि सूर्यविनायकसम्मका सबै मुख्य सडकहरू प्रभावित छन्,’ खड्काले भने ।  देशभर कति प्रतिशत सडकमा असर प¥यो भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि सबै ठूला आयोजनाहरू अहिले समस्यामा रहेको उनले जानकारी दिए ।  अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिटुमिनको आपूर्तिमा आएको अवरोध र अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नारायणगढ-बुटवल सडक खण्डको निर्माण कार्य गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको चितवन निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष दिनेशचन्द्र न्यौपानेले विकासन्युजसँग बताए ।  उनका अनुसार बिटुमिनको चरम अभावले गर्दा आयोजनाको झण्डै ८० प्रतिशत काम अझै बाँकी रहेको अवस्थामा निर्माण प्रक्रिया नै ठप्प छ । आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध र मूल्यमा दोब्बर वृद्धि भएको उनको भनाइ छ ।  इरानबाट ठूलो मात्रामा बिटुमिन आयात हुने गरेको छ । नेपालमा भारत हुँदै बिटुमिन आयात हुन्छ । भारतीय कम्पनी ‘हिन्दुस्तान पेट्रोलियम’ ले नेपाललाई दिँदै आएको बिटुमिन आपुर्ति पूर्णरुपमा बन्द गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।  इरानबाट आपूर्ति रोकिएपछि भारतले आफ्नो देशको उत्पादन आफैले खपत गर्न थालेको छ, जसका कारण नेपालमा बिटुमिनको हाहाकार मच्चिएको हो । अभावसँगै बिटुमिनको मूल्यमा पनि अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ ।  न्यौपानेका अनुसार केही समय अघिसम्म प्रतिकिलो ७८ रुपैयाँमा पाइने बिटुमिनको मूल्य अहिले भ्याटसहित १६० रुपैयाँ पुगेको छ । न्यौपानेका अनुसार आयोजनाको बेस र सब-बेसका कामहरू सकिए पनि पिच गर्ने मुख्य काम बिटुमिनकै अभावमा रोकिएको छ ।  ‘हाम्रो एरियामा अझै ८० प्रतिशत काम बाँकी छ, जसमा धेरैजसो अलकत्राकै काम हो,’ उनले भने । उनका अनुसार बिटुमिनको अभाव हुँदा सडक निर्माणमा खटिएका कर्मचारीहरु पनि घर फर्किन थालेका छन् ।  अहिलेको संकट समाधानका लागि निजी क्षेत्रबाट मात्र सम्भव नदेखिएको उनको तर्क छ । न्यौपानेका अनुसार अब नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग समन्वय गरेर बिटुमिन आयात नगरेसम्म आयोजना अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । यदि समयमै यसको समाधान नखोजिए लागत बढ्नुका साथै आयोजना अझै लम्बिने निश्चित देखिएको उनी बताउँछन् ।  नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योगका अनुसार बजारमा आपुर्ति रोकिएको छ । भएको स्टक पनि महँगो मूल्यका कारण बिक्री हुन नसकिरहेको उद्योगको भनाइ छ ।  ‘ग्राहकहरू आउँछन्, मूल्य सोध्छन् र मूल्य सुन्नेबित्तिकै भाग्छन्,’ उद्योग स्रोतले भन्यो ।  निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले बिटुमिनको अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्रमा भयावह स्थिति सिर्जना भएको बताए । उनका अनुसार बिटुमिन नहुँदा झण्डै २५ प्रतिशत निर्माण कार्य रोकिएको छ ।  उनका अनुसार व्यवसायीहरूलाई १ करोडको काम गर्दा १ करोडकै घाटा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । बिटुमिन र इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण समग्र आयोजनाको लागत ४० प्रतिशत बढ्ने उनको अनुमान छ । निर्माण कार्य नभएपछि श्रमिकहरू कटौतीमा परेका छन् । उनका अनुसार व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजनका लागि सरकारसँग माग गरे पनि सरकारबाट ठोस कदम चालिएको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मूल्य समायोजनको मौखिक आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म कुनै लिखित निर्णय वा कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ ।  सरकारी निकाय र कर्मचारीले जिम्मेवारी नलिँदा र समयमै मूल्य समायोजन नगर्दा विकास निर्माणका कामहरू पूर्ण रूपमा ठप्प हुने र निर्माण व्यवसायीहरू पलायन हुने स्थिति सिर्जना हुने चिन्ता उनले व्यक्त गरे ।   

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत्र मसान्तसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ खर्ब ४० अर्ब ४५ करोड ७० लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । जसमा कम्पनीहरूले १ खर्ब ८ अर्ब ५८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमामार्फत आर्जन गरेको छन् भने ३१ अर्ब ८७ करोड २ लाख रुपैयाँमात्रै नयाँ व्यापार (प्रथम शुल्क) आर्जन गरेका छन् । बीमा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार बीमा कम्पनीहरूको प्रथम बीमा शुल्कको बजार हिस्सा २२ प्रतिशत छ भने ७७.३० प्रतिशत भने नवीकरण बीमा शुल्कको बजार हिस्सा नवीकरण शुल्कबाट देखिएको छ । बीमा कम्पनीहरूको नवीकरण बीमा शुल्कको बजार हिस्सालाई हेर्ने हो भने बीमा व्यवसाय नवीकरणकै भरमा चलेको देखिन्छ । यो तथ्यांकले जीवन बीमा कम्पनीहरू नयाँ भन्दा पुराना पोलिसीमार्फत प्रिमियम संकलन गर्न सक्रिय देखिन्छन् । अर्को कारण बीमा कम्पनीहरूले पछिल्ला समयहरूमा पुराना पोलिसीलाई नवीकरण गर्न बीमितलाई क्यास ब्याक, उपहारलगायत विभिन्न छुटका योजना सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसले पनि बीमा कम्पनीहरूको नवीकरण शुल्क बढ्नमा मद्दत पुगेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नेपाल लाइफले नवीकरण बीमा शुल्कबाट २८ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन कुल व्यवसायको २०.३३ प्रतिशत हिस्सा हो । नेपाल लाइफले ५.९१ प्रतिशत मात्रै नयाँ व्यवसाय भित्र्याएको छ । अर्थात ८ अर्ब ३० करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ। नेशनल लाइफले ९ महिनाको अवधिमा १२ अर्ब ५६ करोड १९ लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्कबाट आर्जन गरेको छ । यो कुल बीमा शुल्कको ८.९४ प्रतिशत हो । कम्पनीले सो अवधिमा ४ अर्ब ५१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ अर्थात ३.२१ प्रतिशत प्रथम बीमा शुल्कबाट व्यवसाय संकलन गरेको छ ।  एलआइसी नेपालले १२ अर्ब ६९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय नवीकरण शुल्कबाट संकलन गरेको छ । जुन कुल व्यवसायको ९.०४ प्रतिशत हिस्सा हो । कम्पनीले प्रथम बीमा शुल्कबाट भने २ अर्ब ४७ करोड १८ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । त्यसैगरी, हिमालयन लाइफले ११ अर्ब ४९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले ८ अर्ब १२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले ६ अर्ब ३५ करोड १० लाख रुपैयाँ, एशिएन लाइफले ५ अर्ब ४९ करोड २५ लाख रुपैयाँ, सिटिजन लाइफले ४ अर्ब ११ करोड ५९ लाख रुपैयाँ नविकरण शुल्कबापत व्यवसाय आर्जन गरेका छन् । कुल व्यवसायमा हिमालयन लाइफको ८.१८, राष्ट्रिय जीवन बीमाको ५.७८, सूर्यज्योति लाइफको ४.५२, एशिएन लाइफको ३.९१ प्रतिशत, सिटिजन्स लाइफको २.९ ३ प्रतिशत हिस्सा नवीकरण बीमा शुल्को छ । त्यस्तै प्रथम बीमा शुल्कतर्फ क्रमश १.२५ प्रतिशत, ०.७० प्रतिशत, १.५६ प्रतिशत, १.२४ प्रतिशत र सिजिटन्स लाइफको १.३८ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । त्यस्तै, नवीकरण बीमा शुल्कबाट सानिमा रिलायन्सले ३ अर्ब ९५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, आईएमई लाइफ ३ अर्ब १९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, मेट लाइफले ३ अर्ब ७४ करोड २६ लाख रुपैयाँ, रिलायबल नेपालले २ अर्ब ९८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मीले २ अर्ब ९६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र सन् नेपाल लाइफले २ अर्ब ३३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । प्रथम बीमा शुल्कबाट सानिमा रिलायन्सले १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ, आईएमई लाइफले ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, मेट लाइफले १ अर्ब १६ करोड, रिलायबल नेपालले १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले १ अर्ब २२ करोड २३ लाख रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफले ८३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् ।

काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ मा निर्वाचित आफ्ना 'सिटिजन लिडर्स' लाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्ने उद्देश्यले कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा 'शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रम' सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा सिटिजन लाइफसँग आबद्ध रही प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय सांसदहरू भक्तपुर क्षेत्र नं. १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका माननीय रुकेश रञ्जित तथा समानुपातिकतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी माननीय प्रमिला कुलुजुलाई सम्मानसहित बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा करिब ६० जना अभिकर्ता, शाखा कर्मचारी तथा कम्पनीका उच्च व्यवस्थापन टोलीको उपस्थिति रहेको थियो । सहभागीहरूले सांसदहरूलाई खादा, पुष्पगुच्छा तथा सम्मानपत्र प्रदान गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै माननीय प्रमिला कुलुजुले सिटिजन लाइफसँगको आफ्नो यात्राले व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्त टिम निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन् । उनले यही अनुभव र सिकाइले आफूलाई आजको उपलब्धिसम्म पुग्न मार्गदर्शन गरेको उल्लेख गर्दै कम्पनी परिवारप्रति आभार व्यक्त गरिन् । त्यसैगरी, माननीय रुकेश रञ्जितले सिटिजन लाइफ परिवारप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै बीमा क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान चुनौतीहरू, कर प्रणाली (ट्याक्स ब्र्याकेट) लगायतका विषयलाई संसदमा प्राथमिकताका साथ उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले बीमा क्षेत्रको सुदृढीकरण तथा जनविश्वास अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पहल गर्ने धारणा राखे । साथै, सिटिजनमा रहेका विज्ञहरूसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै जनताको आवाज संसदमा उठाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख बजार व्यवस्थापन अधिकृत (सीएमओ) भुषण रिमालले आफ्ना अभिकर्ताहरू नीति निर्माता तहसम्म पुग्न सफल भएकोमा गर्व व्यक्त गर्दै यसले कम्पनीको सशक्त मानव संसाधन तथा नेतृत्व विकासको उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेको बताए । त्यसैगरी, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पोषक राज पौडेलले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै उनीहरूको योगदानले समग्र बीमा क्षेत्रको विकास तथा सकारात्मक नीतिगत सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । 'हामीले अभिकर्तालाई सुरुदेखि नै ‘सिटिजन लिडर्स’ भनेर सम्बोधन गर्दै आएका थियौं, आज उहाँहरू माननीय बन्नुहुँदा ‘लिडर’ शब्दले वास्तविक अर्थमा न्याय पाएको महसुस भएको छ,' उनले भने । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना अभिकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि, नेतृत्व विकास तथा सामाजिक योगदानलाई सधैं प्राथमिकतामा राख्दै आएको जनाएको छ । कम्पनीले यस्ता उपलब्धिहरूले समग्र बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सहयोग पुग्नुका साथै भावी पुस्तालाई यस क्षेत्रमा रहेका असीमित सम्भावनाहरू पहिचान गर्न प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।   

काठमाडौं । सरकारले स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र (प्यान कार्ड) स्थानीय तहबाटै सेवा प्रवाह सञ्चालन गर्ने भने पनि जुम्लाका स्थानीय तहले प्यानकार्ड र करसम्बन्धी सेवा अझै सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् । आन्तरिक राजस्व विभागले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) स्थानीय तहबाट लिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि करदाता सेवा कार्यालहरुबाट प्रवाह भइरहेको प्यान अब स्थानीय तहबाट पाउन लिन सकिने भने पनि यहाँका एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिकाले ती सेवा सञ्चालन गरेका छैनन् ।  सिञ्जा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले गाउँपालिकाबाटै स्थायी लेखा नम्बर (प्यानकार्ड) जारी गर्ने दुई कर्मचारीले तालिम लिइसकेका बताए ।  'चाहिने सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग समन्वय गरेर चााडै करदाता सेवा सञ्चालन हुने छ', उनले भने ।  चाहिने प्रविधि उपकरणको व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई तालिम दिएर गाउँपालिकाबाटै करदाता सेवा सञ्चालन छिट्टै गरिने गुठीचौर गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर बुढ्थापाको भनाइ छ । सरकारले स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर लिन सकिने व्यवस्था गरे पनि यहाँका स्थानीय तहले भने उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् ।  गाउँपालिकाको राजस्व शाखालाई करदाता सेवा प्रवाह शुभारम्भ गर्ने चाहिने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए ।  स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान कार्ड) वितरण गर्ने कार्य सञ्चालनमा ल्याउन पटकपटक स्थानीय तहलाई जानकारी दिँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय जुम्लाका प्रमुख कर अधिकृत प्रभात घिमिरेले बताए ।  स्थानीय तहले करदाता सेवा सञ्चालन ल्याउनसके पालिकाबाटै व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिनेलाई सहज हुने देखिन्छ । स्थानीय तहलाई चाहिने केही करसम्बन्धी प्राविधिक सहयोगका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग समन्वय गर्ने सकिने प्रमुख कर अधिकृत घिमिरेको भनाइ छ । जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहले करदाता सेवा सञ्चालन गरेका खण्डमा पालिकाबाटै व्यक्तिगत तथा व्यवसायी स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्ने सकिने छ ।  व्यवसायलाई आयकर दर्ता कार्य, आयकर दर्तामा करोबार थप गर्ने कार्य, स्थायी लेखा नम्बर दर्तासँगै सम्बन्धित संशोधन कार्य गर्ने र दर्ता खारेजी भएका व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बरलाई व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरमा रुपान्तरण गर्ने कार्य हुने प्रमुख कर अधिकृत घिमिरेको भनाइ छ । सरकारले आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरेसँगै अब स्थानीय निकायबाटै प्यान नम्बर लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।   

काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले ‘एमबिएल आईटी कर्जा’ नामक नयाँ कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायी तथा उद्यमीहरूलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको यस योजनाले आईटी क्षेत्रमा भइरहेका नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै नेपालमा विकसित हुँदै गएको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा बैंकले गरेको छ । यस कर्जा योजनामार्फत नेपालका आईटी तथा सफ्टवेयर कम्पनीहरूलाई चालू पुँजी, पूर्वाधार विकास तथा व्यवसाय विस्तारका लागि सहज रूपमा वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराइने बैंकले जनाएको छ । योजना अन्तर्गत कर्जा लिनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायमा दर्ता भएका व्यवसायहरू मात्र योग्य हुनेछन् । यसमा आईटी तथा सफ्टवेयर फर्म (एकल वा साझेदारी) र प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरू समावेश छन् । यस्ता कम्पनीहरूले प्यान तथा भ्याट जस्ता कर नियमित रूपमा तिरेको हुनुपर्नेछ । साथै, कर्जा लिन इच्छुक कम्पनीहरू सफ्टवेयर विकास, आईटी आउटसोर्सिङ, आईटी सेवा, साइबर सुरक्षा, फिनटेक, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) तथा मेशिन लर्निङ जस्ता क्षेत्रमा संलग्न भई कम्तीमा दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीले सबै प्रहरी कर्मचारीहरूले उत्कृष्ट बोली वचन एवम् व्यवहारलाई आत्मसात् गरी नागरिकको अपेक्षा अनुरूप सेवा प्रवाहमा कुनै पनि कमी कमजोरी नहुने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएका छन् । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भर्चुअल माध्यमद्वारा समसामयिक विषयवस्तुमा बुधबार प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन सम्बोधनको क्रममा प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले उक्त निर्देशन दिएका हुन् । महानिरीक्षक कार्कीले सरकारद्वारा लागु गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी  आ-आफ्नो क्षेत्रमा कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलापका घटनाहरू हुन नदिन सूचना संकलन तथा विश्लेषणलाई प्राथमिकतामा राखि सोही अनुरूप आवश्यक सुरक्षा रणनीति अपनाई प्रभावकारी रूपमा प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने बताए । लागूऔषध उत्पादन, ओसारपसार तथा कारोबारमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा सेवनकर्ताहरूलाई लक्षित गरी सुधारात्मक कार्यक्रमहरू गर्न प्रहरी थप क्रियाशील हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । सीमा नाकामा हुनसक्ने आपराधिक गतिविधि एवम् तस्करी नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी कार्य गर्न पनि उनले निर्देशन दिएको प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षले जनाएको छ । गुण्डागर्दी विरूद्ध थप निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुनपर्नेमा जोड दिँदै फैसला कार्यान्वयन तथा फरार प्रतिवादी पक्राउलाई तदारूकताका साथ दायित्वबोध गरी अझ सक्रिय रूपमा कार्य गर्न उनले निर्देश गरे । प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी सोही अनुरूप समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न प्रहरीको सक्रियता तथा प्रभावकारिता अझ वृद्धि गर्न जरूरी रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तर सम्म प्रहरीको छवि वृद्धि हुने गरी आ-आफ्नो जिम्मेवारीमा उच्च व्यावसायिकता प्रदर्शन गरी कार्य गर्न सबै प्रहरी कर्मचारीहरू कटिवद्ध हुनुपर्ने पनि बताए । समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखि नागरिक सुनुवाई कार्यक्रमहरू मार्फत उचित सूचनाहरू प्रवाह गरी नागरिकहरूले महसुस गर्न सक्ने गरी प्रहरीले सेवा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर सांगठनिक उद्देश्य एवम् लक्ष्य प्राप्तीको लागि सबै प्रहरी कर्मचारीहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउँदै गैरव्यावसायिक क्रियाकलापमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइने समेत उनले बताए । कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्ले, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लगायतको उपस्थितिको साथै काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, ७ वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरू, नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालयहरू, नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयहरू, प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रहरू, नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण तथा प्रदेश प्रहरी गणहरू, जिल्ला प्रहरी परिसरहरू र जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू एवम् मातहत मुद्दा चल्ने इकाईसम्मका कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको भर्चुअल उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक दिनका रूपमा लिइने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ७७ औं स्थापना दिवस बुधबार विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ । देशका प्रमुख बाममपन्थी दलहरूले आ-आफ्नै शैलीमा कार्यक्रम आयोजना गरे पनि समग्र रूपमा कार्यक्रमहरू परम्परागत ढाँचामै सीमित देखिएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा नेकपा एमालेले ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहे पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वास्थ्यको कारण अनुपस्थित रहे । एमालेका कार्यालय सचिव डा. भिष्म अधिकारीका अनुसार उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले सम्बोधन गरेका थिए । नेताहरूले कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास, वर्तमान चुनौती र पार्टीको आगामी कार्यदिशाबारे धारणा राखेका थिए । उता, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले पनि काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा स्थापना दिवस मनाएको छ । कार्यक्रममा संयोजक पुष्पकमल दाहाल र सह-संयोजक माधव कुमार नेपालले सम्बोधन गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकता, पुनर्गठन र वैचारिक स्पष्टताको आवश्यकतामाथि जोड दिएको कार्यालय सचिव गणेशमान पुनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा सहभागी कार्यकर्ताहरूका अनुसार दुवै दलका कार्यक्रमहरू औपचारिक र परम्परागत शैलीमै केन्द्रित रहे । विशेष गरी विगतका वर्षहरूमा जस्तै झण्डा अर्पण, नेताहरूको सम्बोधन र औपचारिक घोषणामै सीमित रहँदा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने वा समसामयिक राजनीतिक एजेन्डामाथि गहन छलफल कम भएको उनीहरूको भनाइ छ । पुराना बामपन्थी नेता तथा विश्लेषक लोककृष्ण भट्टराईले पनि यसपटकका कार्यक्रमहरू परम्परागत ढाँचाबाट बाहिर ननिस्किएको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासलाई स्मरण गर्नु महत्वपूर्ण भए पनि वर्तमान राजनीतिक परिवेशअनुसार नयाँ सोच र कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ । नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको सुरुवात २००६ सालमा भएको थियो । पुष्पलालको नेतृत्वमा स्थापित भएको कम्युनिष्ट पार्टीले एकता र विभाजनको इतिहास कायम गरेको छ । त्यसयता विभिन्न विभाजन, एकता र पुनर्गठन हुँदै अहिलेका प्रमुख बाम दलहरू अस्तित्वमा आएका हुन् । ७७औं स्थापना दिवस मनाइरहँदा पनि वामपन्थी दलहरूबीच एकता, कार्यदिशा र जनसम्पर्कका विषयमा बहस जारी रहेको देखिन्छ ।

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलको आपूर्ति सहजीकरण गर्न सरोकारवाला निकायहरूलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटबाट आपूर्ति गरिएको रासायनिक मल आगामी असारसम्म मौज्दात रहने भएपनि, पश्चिम एशियामा जारी सङ्कटका कारण मल आपूर्तिमा अवरोध उत्पन्न हुने देखिएकाले सहजीकरणका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह गरिएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि विभाग, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, सातै प्रदेशका कृषि मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आगामी यामको धानखेतीका लागि मल  बिक्री-वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेकी छन् । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । उनले राष्ट्र बैंकसमक्ष करिब ३ करोड रुपैयाँ बैंकमा मौज्दात, सात ठाउँमा घरजग्गा र २० तोला सुन र २५० तोला चाँदी रहेको खुलाएका छन् ।  डेपुटी गभर्नर पण्डितले पत्नी कामना शर्मा पण्डितको नाममा टोखामा २ करोड २० लाख रुपैयाँबराबरको घर रहेको उल्लेख गरेका छन् भने आमा गौरी पण्डितको नाममा सामाखुसीमा साढे दुई तलाको घर रहेको खुलाएका छन् ।  यस्तै, आमा गौरीको नाममा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३ मा, बुबा केशरीराज पण्डितको नाममा तनहुँमा, आफ्नै नाममा धनगढीमा १० लाख रुपैयाँबराबरको जग्गा र भाइबुहारी अनिता गौतमको नाममा रुपन्देहीमा ४० लाख रुपैयाँबराबरको जग्गा रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् ।  पत्नी कामना शर्मा पण्डितको नाममा काठमाडौं तारकेश्वरमा ६९ लाख रुपैयाँबराबरको जग्गा रहेको पनि खुलाएका छन् । यस्तै, उनले आफूसँग २० तोला सुन र २५० तोला चाँदी रहेको उल्लेख गरेका छन् भने २ लाख रुपैयाँबराबरको हिरा रहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यसलाई निजी र पत्नीको आर्जन भनेका छन् । उनले करिब ३ करोड रुपैयाँ विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत रहेको बताएका छन् ।  डेपुटी गभर्नर पण्डितले नेपाल राष्ट्र बैंकमा १ करोड ९ लाख २८ हजार, वाणिज्य बैंकमा १ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँ, कर्मचारी कोषमा २४ हजार, नागरिक लगानी कोषमा २३ हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेको उल्लेख गरेका छन् भने पत्नी कामना शर्मा पण्डितको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५७ लाख ३६ हजार र ३३ हजार ५७९ डलर रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरेका छन् । यस्तै, छोरा अभ्युदय पण्डितको नाममा ५ लाख ७६ हजार र छोरी आर्यिका पण्डितको नाममा ४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ हजार ९४८ कित्ता, हाइड्रोमा ३ हजार ६०६ कित्ता, बीमा कम्पनीमा ३६ कित्ता सेयर रहेको उल्लेख गरेका छन् भने पत्नी कामनाको नाममा बैंक वित्तीय संस्थामा ५११ कित्ता र छोरा अभ्युदयको नाममा बैंकमा २२० र बीमा कम्पनीमा १२ कित्ता गरेर कुल ७ हजार ३४५ कित्ता सेयर रहेको खुलाएका छन् ।  यस्तै, उनले राष्ट्र बैंकबाट २ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण लिएकोमा १ करोड २१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ तिरिसकेको बताएका छन् भने सिटिजन्स बैंकबाट १ करोड ३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकोमा १ करोड २८ लाख रुपैयाँ तिरिसकेको बताएका छन् ।  यस्तै, उनले आफूसँग २४ लाख रुपैयाँबराबरको ईभी गाडी र १ लाख १५ हजार रुपैयाँको मोटरसाइकल रहेको उल्लेख गरेका छन् । गाडी भने पत्नीको नाममा रहेको बताएका छन् । पत्नी कामनाको नाममा ८५ हजार र १ लाख ६५ हजार रुपैयाँबराबरको दुई मोटरसाइकल पनि रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।   

काठमाडौं । नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले फिल्ड सहायक कर्मचारीहरूका लागि कर्जा अनुशासन तथा फिल्ड कार्य सम्पादन अभिवृद्धि सम्बन्धि २ दिवसीय तालिम सम्पन्न गरेको छ । कोशी प्रदेश कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका ६७ वटा शाखा कार्यालयका १५६ जना कर्मचारीहरूको सहभागितामा रहेको थियो । प्रदेश मातहतका हिले, ईटहरी, विराटनगर, उदयपुर, उर्लाबारी, विर्तामोड, ईलाम र फिदिम क्लष्टर कार्यालयहरुले अलग अगल स्थानमा तालिम आयोजना गरेका थिए । तालिमलाई व्यवस्थित बनाउन इटहरी, विराटनगर, दमक, बिर्तामोड, इलाम र लहानमा २/२ दिने आवासीय तालिम आयोजना गरिएको जनशक्ति व्यवस्थापन प्रमुख राजेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । तालिमको मुख्य उद्देश्य फिल्ड सहायक कर्मचारीहरूको ज्ञान, सीप र व्यवहारमा सुधार ल्याई कर्जा असुली, भाखा नाघेको कर्जा व्यवस्थापन, केन्द्र बैठक सञ्चालनको गुणस्तर, ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन तथा संस्थाले जारी गरेका नीति–निर्देशनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा व्यावहारिक दक्षता अभिवृद्धि गर्नु रहेको थियो । तालिममा श्रोत व्यक्तिहरुको रुपमा दिनेश कटुवाल र राजु श्रेष्ठ, विर्ख बहादुर बोहोरा र शम्भु घिसिङ्ग तथा रघुनाथ सुवेदी र घनश्याम चौधरीको टिमले सहजीकरण गरेका थिए । तालिमबाट संस्थाको सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार गर्ने, कर्जा व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने तथा ग्राहक सेवामा उत्कृष्टता हासिल गर्ने लक्ष्य राखि संस्थाकोे कार्यक्षेत्र रहेका सातै प्रदेशमा फिल्ड सहायक कर्मचारीहरुलाई लक्षित गरी तालिम संचालन भइरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालनमा रहेको यस नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त संस्थाले हाल ६१ जिल्लामा २२५ शाखा कार्यालयमार्फत ३ लाख १४ हजार बढि ग्राहक सदस्यहरुलाई लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । डिसहोमले नयाँ वर्ष २०८३ को अवसर पारेर इन्टरनेट सेवा (आईएसपी) तथा डाइरेक्ट–टु–होम (डिटिएच) सेवामा केन्द्रित विभिन्न वार्षिक अफर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले ग्राहकलाई थप मूल्य प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित बोनस–आधारित योजनाहरू ल्याएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार सञ्चालन खर्च, सामग्री लागत तथा पूर्वाधार विस्तारका कारण मूल्य संरचनामा सामान्य समायोजन गरिएको भए पनि ग्राहक आकर्षित गर्न र सेवा विस्तार गर्न नयाँ योजना ल्याइएको हो । यसले विशेषगरी वार्षिक नवीकरण बढाउने, उच्च गतिको इन्टरनेटतर्फ ग्राहक आकर्षित गर्ने तथा निष्क्रिय ग्राहकलाई पुनः सक्रिय बनाउने लक्ष्य राखेको छ । इन्टरनेट सेवाअन्तर्गत हालका ग्राहकले वार्षिक रिचार्ज गर्दा १५ देखि ६० दिनसम्म बोनस पाउनेछन् भने सेवा बन्द हुनुअघि रिचार्ज गर्दा थप ३० दिन बोनस उपलब्ध हुनेछ। दुवै सुविधा लागू हुँदा अधिकतम ९० दिनसम्म बोनस प्राप्त गर्न सकिनेछ । ३० दिनभन्दा बढी सेवा बन्द भएका ग्राहकले पुनः जडान गर्दा ९० दिन बोनस पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै नयाँ जडानतर्फ २०० एमबीपीएस वा सोभन्दा माथिका वार्षिक योजनामा ‘१२ महिना शुल्क तिरेर १४ महिना सेवा’ अफरअन्तर्गत २ महिना बोनस प्रदान गरिनेछ । त्यस्तै डिटिएच सेवामा वार्षिक रिचार्ज गर्ने ग्राहकलाई २ महिना बोनस दिइनेछ भने सेवा बन्द हुनुअघि रिचार्ज गर्नेले थप १ महिना बोनस पाउनेछन् । यसरी अधिकतम ३ महिना बोनस सुविधा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । यी सबै अफरहरू वार्षिक योजनामा मात्र लागू हुनेछन् र पुराना बोनस योजनाहरू प्रतिस्थापन गरिएका छन् । इन्टरनेट तथा डिटिएच सेवाका अफरहरू निश्चित अवधिसम्म लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ । उद्योग विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो बोनस–आधारित वार्षिक रणनीतिले औसत आम्दानी वृद्धि, छोटो अवधिका योजनाबाट वार्षिक योजनातर्फ ग्राहक आकर्षण तथा सेवा निरन्तरता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नारायण ज्ञवाली ऊर्जा क्षेत्रजस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा समन्वय, निरन्तरता र स्पष्ट नीति दिशा अपरिहार्य छ । दिगो ऊर्जा विकासका लागि संस्थागत स्थिरता, उत्तरदायी कार्यान्वयन र बहुपक्षीय सहकार्य अपरिहार्य आधार हुन् । यी तत्वलाई केन्द्रमा राख्दा विश्वास निर्माण हुन्छ र दीर्घकालीन प्रगति सुनिश्चित हुन्छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको इतिहास एक शताब्दीभन्दा बढी (११४ वर्ष) पुरानो भए पनि अझैसम्म पूर्ण विद्युतीकरण हासिल हुनसकेको छैन ।  विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत उज्यालो नेपाल बनाउने अभियानमा सामुदायिक संस्थाहरूले खेलेको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र प्रशंसनीय छ तर पनि विद्युतसम्बन्धी स्पष्ट तथा सुदृढ कानुनको अभाव, सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण हुन नसक्नु, गुणस्तरीय, नियमित र सर्वसुलभ विद्युत् सेवा सबै नागरिकसम्म पुग्न नसक्नुजस्ता चुनौतीहरू अझै विद्यमान छन् । जलस्रोतमा सम्पन्न राष्ट्र भएर पनि जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन नसक्नु हाम्रो प्रमुख कमजोरीका रूपमा रहेको छ । नेपाल सरकारले २०६० सालदेखि प्रारम्भ गरेको सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम समुदायको आर्थिक सहभागिता तथा प्रत्यक्ष संलग्नतामा आधारित एक सफल नमूना कार्यक्रमका रूपमा स्थापित भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभागमार्फत कार्यान्वयन र समुदायबाट व्यवस्थापन भइरहेको यो कार्यक्रम हालसम्म ५५ जिल्लामा ३०२ वटा संस्थामार्फत करिब छ लाख घरधुरीमा विद्युत् सेवा विस्तार गरिएको छ । संरचना निर्माणमा समुदायको प्रत्यक्ष संलग्नतासहित दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । यसरी समुदायको स्वामित्व र सहभागितामा सञ्चालन भएको यो कार्यक्रम नेपालकै एक उत्कृष्ट तथा अनुकरणीय नमूना कार्यक्रमका रूपमा स्थापित भएको छ ।  सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा विद्युत् पहुँच विस्तार मात्र होइन, स्थानीय आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । कार्यक्रममार्फत तीन हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष तथा तीन हजार ५०० भन्दा बढी अप्रत्यक्ष रोजगारी स्थानीयस्तरमै सिर्जना भई व्यवस्थापन गरिएको छ । साथै, स्थानीय सहभागितामार्फत विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, सेवा गुणस्तर सुधार तथा सरल, सहज र प्रभावकारी घरदैलो सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरिएको छ । उज्यालो नेपाल अभियानमा समेत यस कार्यक्रमको विशेष योगदान उल्लेखनीय रहेको छ । यसै सन्दर्भमा, देशभर सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका सामुदायिक संस्थाहरूको छाता संस्थाको रूपमा सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल क्रियाशील रहेको छ । महासङ्घले सामुदायिक संस्थाहरू, नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाहरूबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै सहकार्य, सहजीकरण तथा अनुभव आदान–प्रदानको प्रभावकारी पुलको रूपमा काम गर्दै आएको छ । यस संस्थामार्फत सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित, दिगो र प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुगिरहेको छ । तथापि, यस कार्यक्रमले नीतिगत, कानुनी तथा व्यावहारिक तहमा विभिन्न चुनौतीहरू भोग्दै आएको अवस्था विद्यमान छ । यस सन्दर्भमा, सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमको दिगो विकास तथा प्रभावकारी सञ्चालनका लागि निम्न विषयहरूमा नीतिगत तथा बजेटीय व्यवस्थापन आवश्यक रहेको छः नीतिगत तथा कानुनी स्पष्टताः सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गर्दै विकेन्द्रित प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको छ । जसका लागि विद्युत् ऐन पटक–पटक संसद्मा प्रवेश गरेता पनि हाल विचाराधीन रहेको छ । विनियमावली संशोधनः हाल सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्युतीकरणसम्बन्धी विनियमहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी सरोकारवालाहरू तथा विद्युत् महासङ्घको सहभागितामा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्नेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सामुदायिक विद्युत विनियमावली संसोधन गर्न कार्यदलको गठन भएता पनि कार्य अधि बढ्न सकेको छैन । विद्युत् महसुल संरचनाः व्यावहारिक, पारदर्शी र न्यायोचित महसुल प्रणाली निर्माण गरी समुदायका उपभोक्ताहरूलाई सहज सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ र सामुदायिक संस्था पनि दिगो रूपमा सञ्चालन हुनसक्ने प्रकारको महशुल संरचना आवश्यक छ । पटक–पटक विज्ञ प्रतिवेदन, सामुदायिक संस्थाको माग, अन्तरक्रिया छलफल भएता पनि महशुलमा पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । विद्युत् विक्री दर भन्दा खरिद दर महंगो हुँदा कृषि तथा खानेपानीमा समस्या छ, साथै सेवा शुल्क अन्यायपूर्ण छ ।  बजेट तथा लगानी सुनिश्चितताः कार्यक्रमलाई सुरक्षित, भरपर्दो र दिगो बनाउन पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरी प्रणाली सुदृढीकरण तथा ऊर्जा उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । सामुदायिक संस्थाहरूले प्रणाली सुदृढीकरण गर्न १० प्रतिशत सहभागिता रकमसहित प्रस्ताव पेश गरेका छन् । नेपाल सरकारबाट विनियोजित वजेटको अभावमा काम हुनसकेको छैन, जसबाट समुदायमा गुणस्तरीय विद्युत् प्रवाह गर्न समस्या परेको छ ।  निर्माण तथा व्यवस्थापन प्रणालीः साना–ठूला निर्माण कार्यहरूमा स्थानीय उपभोक्ताको सहभागिता बढाई छिटो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ । विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनले दिएको सीमाभित्र उपभोक्ताहरूलाई निर्माण कार्यमा सहभागी बनाउनु आवश्यक छ । यस सम्बन्धमा टा«न्सफर्मर अपग्रेड लगाएतका साना कामहरूमा निर्माण व्यवसायीको प्राथमिकता नरहने, पटक पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा समेत निर्माण व्यवसायी तयार नहुने गर्दा स–साना कामहरू उपभोक्ता समितिमा रहेको जनशक्तिको मूल्याङ्कनको आधारमा तय गरी गुणस्तर नियन्त्रणको काम प्राधिकरणबाट हुने गरी गरिनु अपरिहार्य छ ।  सामुदायिक लगानीको मान्यताः समुदायले विद्युत् संरचना निर्माणमा गरेको लगानीलाई हालसम्म प्राधिकरणमा पूँजीकरण गरिएको भएतापनि समुदायको स्वामित्वको स्पष्ट मान्यता नपाएको अवस्थामा उक्त लगानीलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिई संस्थागत स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने नीति आवश्यक छ । समुदायले विद्युत् सहकारी संस्थामा शेयरको रुपमा लगानी गरेको, लगानी गरेको रकम प्राधिकरणमार्फत विद्युत संरचनामा खर्च भई प्राधिकरणले पुँजीकरण गरेको अवस्थामा समुदायले सहकारीमा जम्मा गरेको रकमले थप विवाद सिर्जना गरेकोले समुदायबाट लगानी गरेको रकमलाई प्राधिकरणले उत्पादन कम्पनीहरूमा शेयरको रुपमा राखी समुदायको लगानीको सुनिश्चितता गरिनु आवश्यक छ । नेपाल सरकारले अघि सारेको सुशासनको मार्गचित्रलाई व्यवहारमा उतार्दै सामुदायिक विद्युतीकरण क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान तथा यसको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न नीतिगत, कानुनी तथा बजेटीय तहबाट आवश्यक पहल गर्नु पर्ने हुन्छ । यसबाट ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका करिब १५ प्रतिशत नागरिकले गुणस्तरीय, भरपर्दो र सुलभ विद्युत् सेवा प्राप्त गर्नेछन् । यस नवीन राजनीतिक परिवेशमा, जनताको नयाँ जनादेशसहित सरकार निर्माण भइरहेको सन्दर्भमा विगतका सकारात्मक पहलहरूलाई निरन्तरता दिँदै कमजोरीहरू सुधार गरी स्पष्ट मार्गचित्रका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।  वर्तमान सरकारबाट देशमा सुशासन, दिगो विकास र स्थायी शान्ति स्थापना गर्दै आम नेपालीले प्रत्यक्ष महसुश गर्ने गरी प्रभावकारी सरकारी सेवा प्रवाह हुन सकोस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन् । आयातित विद्युतबाट लोडसेडिङको अन्त्य गरिएको, सामुदायिक संस्थाहरूको काम चलाउ विद्युतिकरण संरचनाको भरमा विद्युत् पहुँच ९८ प्रतिशत पु¥याइएको, आधारहिन आधारमा विद्युत् महशुल छुट गरी विद्युत्को उपभोगलाई  पहुँचयोग्य बनाइएको भनिएको भए पनि प्रयाप्त उत्पादन, भरपर्दो प्रसारण लाइन र विद्युतीकरण, सबैका लागि वास्तविक पहुँच र वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण आज पनि चुनौतीको विषय हुन् । यी चुनौतीहरूको समाधानतर्फ पनि वर्तमान सरकारबाट ठोस पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व भई विकास निर्माण तथा कर्मचारीहरू ग्रामीण क्षेत्रमा गई सेवा दिन र विद्युत् विस्तार गर्न नसकेको अवस्थामा सामुदायिक संस्थामार्फत सामुदायिक विद्युतीकरण गरी पूर्ण विद्युतीकरण गर्न सहयोगी भूमिका खेलेका सामुदायिक संस्थाहरूलाई अबमूल्यन होइन, राज्यबाट उचित मूल्याङ्कन गरी यस कार्यक्रमको प्रभावकारिताको लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । माथि उल्लेखित विषयवस्तुहरूलाई समेटी सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नीतिगत सुधारका लागि विशेष आग्रहका साथ महासङ्घको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीलाई मागपत्र पनि बुझाइएको छ । सरकारका सुशासनका १०० मार्गचित्र अभियानको प्रशंसा गर्दै राज्यलाई थप जनमैत्री बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । रासस (लेखक सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल अध्यक्ष हुन्)

काठमाडौं । विश्वव्यापी साइबर सुरक्षामाथि गम्भीर चुनौती थपिँदै गएको अवस्थामा उत्तर कोरियासँग सम्बन्धित एक कुख्यात ह्याकिङ समूहले झन्डै ३० करोड डलर बराबरको क्रिप्टोकरेन्सी चोरी गरेको आशङ्का गरिएको छ । प्रभावित पक्षका अनुसार यो घटना यस वर्षकै सबैभन्दा ठूलो ज्ञात क्रिप्टो डकैतीमध्ये एक हो, जसले डिजिटल वित्तीय प्रणालीको सुरक्षामाथि नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ ।      यो घटनालाई उत्तर कोरियासँग जोडिएको पछिल्लो साइबर आक्रमणका रूपमा हेरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक प्यानलका अनुसार उत्तर कोरियाले यस्ता परिष्कृत साइबर अपराधमार्फत चोरी गरिएको क्रिप्टोकरेन्सी आफ्नो आणविक हतियार कार्यक्रमलाई सघाउन प्रयोग गर्दै आएको छ ।      डिजिटल मुद्रासम्बन्धी समाचार प्लेटफर्म कोइनडेस्कका अनुसार शनिबार अनलाइन लगानी प्लेटफर्म केल्पडीएओको भल्टमा भएको चोरी सन् २०२६ को अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो क्रिप्टो शोषण हो । मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार, ह्याकका क्रममा लेयरजिरो नामक प्रविधि प्लेटफर्मले सञ्चालन गरेका दुईवटा ब्लकचेन सर्भरहरूमा अनधिकृत पहुँच स्थापित गरिएको थियो ।      केल्पडीएओका अनुसार यस पहुँचले इथेरियमसँग सम्बन्धित क्रिप्टो टोकनहरू प्रणालीबाट ‘निकाल्न’ सम्भव बनायो । लेयरजिरोले एक विज्ञप्तिमा अप्रिल १८, २०२६ मा करिब २९ करोड डलर बराबरको क्षति भएको पुष्टि गरेको छ ।      उक्त आक्रमणबारे प्रारम्भिक सङ्केतहरूले अत्यन्तै परिष्कृत राज्य–समर्थित समूह संलग्न भएको देखाएको भन्दै सम्भावित रूपमा उत्तर कोरियाको लाजरस समूह जिम्मेवार हुनसक्ने उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, प्रयोगकर्ताका अन्य सम्पत्ति वा प्रणालीमा कुनै असर नपरेको भन्दै कम्पनीले आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको छ ।      ब्लकचेन प्रविधिले सरकार वा बैंकजस्ता बिचौलियाविनै लेनदेन गर्न मिल्ने व्यवस्था दिन्छ, जसलाई विकेन्द्रीकृत वित्त (डेफी) भनिन्छ । तर यही संरचनाको जटिलताले यस्ता साइबर आक्रमणलाई पहिचान र नियन्त्रण गर्न कठिन बनाउने विज्ञहरूको भनाइ छ ।      नाइन ब्लक क्यापिटल म्यानेजमेन्टका सह–संस्थापक हेनरी अर्सलानियनका अनुसार यस्तो घटनाले नयाँ प्रयोगकर्तालाई डेफी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न झनै डर पैदा गराउँछ । उनले यो आक्रमण उत्तर कोरियाको लाजरस समूहकै काम भएको दाबी गर्दै विश्वमै यस्तो स्तरको ह्याक गर्न सक्ने क्षमता सीमित समूहसँग मात्र रहेको उल्लेख गरे ।      यसअघि सन् २०२४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक अध्ययनले उत्तर कोरियाले सन् २०१७ यता तीन अर्ब डलरभन्दा बढी बराबरको क्रिप्टोकरेन्सी चोरी गरेको अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस्तै, गत वर्ष अमेरिकाले उत्तर कोरियामाथि एक अर्ब ५० करोड डलर बराबरको डिजिटल सम्पत्ति चोरी गरेको आरोप लगाएको थियो, जुन इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो क्रिप्टो डकैतीमध्ये एक मानिएको छ ।      निरन्तर दोहोरिँदै आएका यस्ता घटनाले साइबर सुरक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय बहसलाई तीव्र बनाएको छ भने डिजिटल अर्थतन्त्रको भविष्यप्रति थप चिन्ता उत्पन्न गरेको देखिन्छ । रासस    

काठमाडौं । चिनियाँ कम्पनी सीएटीएलले एकपटक चार्ज गर्दा १ हजार ५०० किलोमिटर चल्न सक्ने क्षमताको नयाँ ब्याट्री विकास गरेको दाबी गरेको छ । यसले रेञ्ज र चार्जिङ गतिमा प्रभुत्व कायम गर्न बीवाईडीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । कम्पनीको ‘कन्डेन्स्ड क्विलिन’ ब्याट्रीको नयाँ संस्करणले अघिल्लो संस्करणको १ हजार किलोमिटर सीमालाई पार गर्दै लन्डनदेखि बार्सिलोना सम्मको सडक दूरीभन्दा बढी रेञ्ज दिने बताइएको छ । सीएटीएलले आफ्नो शेन्सिङ ब्याट्रीको नयाँ अपग्रेड पनि सार्वजनिक गरेको छ, जसले १० प्रतिशतबाट ९८ प्रतिशतसम्म चार्ज हुन केवल साढे ६ मिनेट लाग्छ । यो अघिल्लो संस्करणभन्दा सुधार हो, जसले ५ प्रतिशतबाट ८० प्रतिशतसम्म चार्ज हुन १५ मिनेट लिने गर्थ्यो । यो बीवाईडीको पछिल्लो ब्लेड ब्याट्रीभन्दा पनि निकै छिटो हो, जसले १० प्रतिशतबाट ९७ प्रतिशतसम्म चार्ज हुन ९ मिनेट लिन्छ । विश्व ईभी ब्याट्री बजारको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने सीएटीएल र बीवाईडी दुवैले सेल केमिस्ट्री र उत्पादन प्रक्रियामा नयाँ आविष्कार लक्षित गर्दै अर्बौं डलर अनुसन्धानमा खर्च गरिरहेका छन् । सीएटीएलका अर्बपति संस्थापक रोबिन जेङले बेइजिङमा पत्रकार र लगानीकर्तासँग कुरा गर्दै भने, ‘इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको सीमाना अझै टाढा छ र पदार्थ विज्ञानका सम्भावनाहरू पनि अझै पूर्ण रूपमा प्रयोग भइसकेका छैनन् ।’ कम्पनीहरूले आफ्ना प्रविधिगत सुधारहरूले ईभी ब्याट्री चार्ज हुन धेरै समय लाग्ने, लामो यात्रामा सकिने वा अत्यधिक तातो र चिसोमा काम नगर्ने भन्ने उपभोक्ताको चिन्तालाई हटाउने अपेक्षा गरेका छन् । तर ब्याट्री लागतमा आएको तीव्र गिरावट र सीएटीएल तथा बीवाईडीका द्रुत प्रगतिले ईभी र ऊर्जा भण्डारण प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण प्रविधिमा चीनको प्रभुत्व अझ बलियो बनाउँदै लगेको छ । सीएटीएलले चीनभर ब्याट्री स्वापिङ र चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गर्न सरकारको योजनालाई समर्थन गर्न थप लगानी गर्ने जनाएको छ । कम्पनीले २०२८ को अन्त्यसम्म चिनियाँ गाडी उत्पादकहरूसँग सहकार्य गर्दै १ लाख चार्जिङ र स्वापिङ स्टेशन निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । साथै यी स्टेशनहरूलाई चीनको विद्युत् प्रणालीसँग अझ राम्रोसँग एकीकृत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सीएटीएलले यसै वर्षको अन्त्यसम्म सोडियम–आयन ब्याट्रीको ठूलो परिमाणमा उत्पादन सुरु गर्ने पनि जनाएको छ, जसले लिथियम, कोबाल्ट र निकेलमा निर्भरता घटाउन सहयोग गर्नेछ । बेइजिङ अटो शोअघि यी घोषणाहरू गरिएको हो, जहाँ १ हजार ४०० नयाँ गाडी मोडलहरू प्रदर्शनमा राखिनेछन् । अमेरिका–चीन तनाव र चिनियाँ अर्थतन्त्रबारे चिन्ताबीच पनि अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणपछि स्वच्छ ऊर्जाको दीर्घकालीन माग बढ्ने अपेक्षाले सीएटीएलप्रति लगानीकर्ताको रुचि पुनः बढेको छ । हङकङमा सूचीकृत सीएटीएलका सेयर यस वर्ष ४० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेका छन् भने पछिल्लो १२ महिनामा झन्डै १४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का प्रतिनिधिमण्डलले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीसँग अटोमोबाइल वस्तुहरूमा अधिकतम मूल्यसूचीसहितको स्टिकर टाँस्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरेको छ । बैशाख ८ गते भएको उक्त भेटमा विभागले मिति २०८२/१२/३० मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिका विषयमा नाडाले आफ्नो ध्यान आकृष्ट भएको जनाएको छ । विभागले विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा बिक्री–वितरण गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने तथा बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल–विजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई नाडाले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ । यद्यपि, नाडाले सो व्यवस्थाको कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने व्यावहारिक चुनौतीहरूबारे विभिन्न चासो र जिज्ञासा राख्दै थप स्पष्टताको माग गरेको छ । नाडाले पुरानो स्टकमा रहेका सामानहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, भन्सार विन्दुमै स्टिकर टाँस्ने व्यवस्था कत्तिको व्यावहारिक हुने जस्ता विषय उठाएको छ । साथै, संस्थाले फेयर ट्रेड र पारदर्शी व्यवसायलाई सधैं प्रवर्द्धन गर्दै आएको जनाएको छ । छलफलका क्रममा महानिर्देशक ज्ञवालीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०३५ अनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको र वर्तमान सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रममै यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताए । उनले नाडाबाट उठाइएका चासो र जिज्ञासालाई सकारात्मक रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनमा देखिने समस्या समाधान गर्न विभाग तयार रहेको बताए । उनले स्टिकरसहितको अधिकतम मूल्यसूची टाँस्ने विषयमा उद्योगी तथा आयातकर्ताप्रति विभाग कडाइका साथ प्रस्तुत हुने स्पष्ट पारे । साथै, आवश्यक परे विद्यमान कानुनमा सुधारका लागि सुझाव दिन पनि नाडालाई आग्रह गरे । उक्त छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष विक्रम सिंघानिया, महासचिव मिलनबाबु मल्ल, सचिव मेघराज पौडेल, कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, सहकोषाध्यक्ष निलमणि पाठक, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य तथा स्पेयर पार्ट्स समितिका सभापति दीपेन्द्रकुमार मिश्र र सदस्य नारायणप्रसाद पौडेललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।  

काठमाडौं । खेर गइरहेको स्थानीय स्रोत र साधनको सदुपयोग गरेर झापाको मेचीनगर नगरपालिका-१५ ज्यामीरगढीमा नवीकरणीय ऊर्जा ‘पेलेट’को उत्पादन सुरु गरिएको छ । ‘पेलेट ऊर्जा’लाई वातावरणमा न्यून असर पार्ने इन्धनको स्रोत मानिँदै आएको हुँदा यसलाई पत्थर कोइला, दाउरा र अन्य खनिज इन्धनको विकल्पका रूपमा मानिएको छ । पराजुली बायोमास व्रिकेट उद्योगले ‘पेलेट ऊर्जा’को उत्पादन सुरुआत गरेको हो । उद्योगको १२ घण्टामा ७० हजार किलोग्रामसम्म ‘पेलेट ऊर्जा’ उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको जनाउँदै उद्योगका सञ्चालक आदित्य पराजुलीले यहाँबाट उत्पादित पेलेटलाई झापामा मात्र नभएर नेपालका विभिन्न जिल्ला र छिमेकी मुलुक भारतमा समेत निर्यात गरिने बताए ।  चिया, सिमेन्ट, इँटा, फलामलगायतका उद्योगहरूलाई सस्तो र वातावरणमैत्री इन्धनका रूपमा ‘पेलेट ऊर्जा’को प्रयोग बढिरहेको हुँदा उद्योगले खेर जाने कमल भेनियर सिट, उखुको खोस्टा, सुकेका पातपतिङ्गर, बाँसका चोइटा र काठका टुक्रालाई अत्याधुनिक प्रविधिबाट मेसिनमा प्रशोधन गरी दानेदार ऊर्जा तयार गरिने सञ्चालक पराजुलीले जानकारी दिए ।  पेलेटले पत्थर कोइलाको आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर मुलुकलाई इन्धनमा आत्मनिर्भर बन्न योगदान पुर्याउने भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेल बताउँछन् । 

काठमाडौं । मञ्जुश्री फाइनान्सको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासमा खुद नाफा २७.९३ प्रतिशत बढेर २१ करोड ८९ लाख १० हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा फाइनान्सले १७ करोड ११ लाख १९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।  चालु आवको चैत मसान्तसम्ममा फाइनान्सको खुद ब्याज आम्दानी १०.२४ प्रतिशत बढेर ६८ करोड ४७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा फाइनान्सले ६२ करोड ११ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो ।  समीक्षा अवधिमा फाइनान्सको खुद शुल्क तथा कमिशन आम्दानी २.९५ प्रतिशत बढेर ९ करोड २ लाख ४५ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १०.१५ प्रतिशत बढेर ८० करोड ३ लाख १४ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा १०.२९ प्रतिशत बढेर ३२ करोड ३३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्षको चैत मसान्तसम्ममा फाइनान्सको खुद शुल्क तथा कमिशन आम्दानी ८ करोड ७६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ७२ करोड ६५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा २९ करोड ३१ लाख ६० हजार रुपैयाँ थियो ।  चालु आवको चैतसम्ममा फाइनान्सको वितरणयोग्य नाफा ३० करोड ५४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । १ अर्ब ३५ करोड १५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको फाइनान्सको जगेडा कोषमा ८० करोड ५५ लाख १७ हजारर रुपैयाँ रहेको छ ।  चालु आवको चैत मसान्तसम्म फाइनान्सले २२ अर्ब ७३ करोड ८७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १९ अर्ब ८५ करोड ४७ लाख ९ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । गत वर्षको चैतसम्म फाइनान्सले २१ अर्ब ३ करोड ४६ लाख ३० हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १७ अर्ब ७१ करोड ७९ लाख ३० हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा फाइनान्सको निक्षेप ८ प्रतिशत र कर्जा लगानी १२ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । साथै चैत मसान्तमा फाइनान्सको कर्जा निक्षेप अनुपात ८४.९९ प्रतिशत रहेको छ ।  समीक्षा अवधिमा फाइनान्सले खराब कर्जा घटाएको छ । गत वर्षको चैतमा ४.२ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा चालु आवको चैतमा ३.९९ प्रतिशतमा झारेको हो । फाइनान्सका अनुसार आधार दर ६.३८ प्रतिशतमा झरेको छ । जबकि गत वर्षको चैतमा ८.७५ प्रतिशत थियो ।  फाइनान्सको नाफा बढेसँगै प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेर २१.६० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, फाइनान्सको प्रतिसेयर नेटवर्थ १८२.२ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात ३८.८४ गुणा छ ।