काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ‘विशेष बीमा पुनर्जागरण योजना २०८२/८३’ अन्तर्गत विलम्ब शुल्कमा दिइँदै आएको छुट अवधि विस्तार गरेको छ । कम्पनीले रजत जयन्तीको अवसरमा ल्याएको योजनाअनुसार १८० दिनभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बीमालेखहरू नवीकरण गर्दा बिलम्ब शुल्कमा छुट दिइँदै आएको थियो । अब बीमितहरूको अनुरोधलाई ध्यानमा राख्दै उक्त योजना संशोधन गरी छुट अवधि २०८३ जेठ ५ गतेसम्म लागू हुने जनाएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार ५ वर्षसम्म व्यतीत बीमालेखमा विलम्ब शुल्कमा १०० प्रतिशत छुट, ५ वर्षसम्मका अन्यमा ५० प्रतिशत र ५ वर्षभन्दा बढी व्यतीत बीमालेखमा २५ प्रतिशत छुट प्रदान गरिनेछ। यो सुविधा प्राप्त गर्न बीमालेख कम्तीमा १८० दिनभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय भएको हुनुपर्नेछ भने पुनर्जागरणपछि बीमा अवधि कम्तीमा एक वर्ष बाँकी हुनुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यस योजनाबाट विभिन्न जीवन बीमा योजनाअन्तर्गतका बीमितहरूले लाभ लिन सक्नेछन् । साथै, छुट सुविधा एक पटक मात्र प्रदान गरिने र निश्चित समयभित्र बीमालेख समर्पण गरेमा छुट रकम समायोजन गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध असहयोग गर्ने विभिन्न सदस्यहरूलाई पाँच दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बुधबार (आज) बसेको बैठकले पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध असहयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई समितिमा स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिका संयोजक तारामान गुरुङको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले पार्टीका महासमिति सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेशका वनमन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार (सन्तु), पूर्वकेन्द्रीय सदस्य एवं कोशी प्रदेशका मन्त्री प्रदीप सुनुवार, लुम्बिनी प्रदेशका यातायात तथा पर्यटनमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै पार्टीको प्रदेश उपसभापति एवं लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य राजु खनाल तथा प्रदेश सदस्यहरू जङ्गीलाल राय, सकुन्तीदेवी महरा र कौशलकिशोर रायलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको पार्टीका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए । 

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी लगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न अध्यादेशहरू मन्त्रिपरिषद् बाट २०८३ वैशाख १४ गते राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठक सम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, यस प्रकृतिका संस्थाहरूले कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू यस अध्यादेशमा रहेका छन् । यस्तै, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश समेत जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउन यी अध्यादेशहरू सिफारिस गरिएको हो ।  यसैगरी, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ, जसअन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन हुनेछन् । भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमा लगायतका कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउन यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो । साथै, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ ।  यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । यस्तै, सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी १५औं महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन र डिजिटल प्रणाली सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।  ललितपुरको बीपी नगरस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार महामन्त्री एवं सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिका संयोजक प्रदीप पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सदस्यता नवीकरण र नयाँ इन्ट्रीका लागि समय थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।  बैठकले १५औं महाधिवेशनका लागि जिल्ला र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रबाट डिजिटल प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेका विवरणहरूको वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।  हालसम्म नवीकरण शुल्क र नयाँ सदस्यताको विवरण बुझाउन बाँकी रहेका जिल्ला तथा क्षेत्रहरूलाई आगामी २०८३ वैशाख १६ गतेदेखि एक हप्तासम्मको समय उपलब्ध गराइनेछ ।  यस्तै, नवीकरण भइसकेका जिल्लाहरूमा पनि विभिन्न कारणले सदस्यता छुटेकाहरूको हकमा विधान बमोजिमको शुल्क लिएर सोही अवधिमा केन्द्रबाटै नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिहरूको हकमा पनि बैठकले विशेष निर्णय गरेको छ । अधिवेशन सम्पन्न भएका र हुन नसकेका समितिहरूलाई वर्गीकरण गरी देखिएका समस्या समाधान गरिने भएको छ। डिजिटल प्रणालीमा इन्ट्री हुन बाँकी जनसम्पर्क समितिहरूलाई पनि वैशाख १६ गतेदेखि एक हप्ताको समय दिइनेछ भने अनलाइनमार्फत क्रियाशील सदस्यता भर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।  नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिहरूलाई जनसम्पर्क समिति र पार्टीको क्रियाशील सदस्यता उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । यसैगरी, रिक्त रहेका वडा सभापतिहरूको हकमा सदस्यता अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई सहज बनाउन जिल्ला, क्षेत्र वा वडा कार्यसमितिले तोकेको व्यक्तिमार्फत काम अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।  पार्टीले सदस्यता वितरण र व्यवस्थापन प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले यी कदमहरू चालेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्राथमिकताका साथ कृषिमा लगानी बढाउँदै लगेको छ । विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा गरिने कर्जा लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्दै बैंकले २०८२ चैत मसान्तसम्म ३९ अर्ब ५३ करोड २० लाख कृषि कर्जा प्रवाह गरेको छ ।  बैंकको आधार दरमा न्यूनतम प्रिमियम कायम गरी सस्तो ब्याजदरमा कृषि कर्जा प्रवाह गरिरहेको बैंकले कृषक तथा कृषि उद्यमीलाई आकर्षित गर्न कृषिसँग सम्बन्धित कर्जामा प्रशोधन शुल्कमा समेत सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको सूचना अधिकारी पवन रेग्मीले जानकारी दिए ।  बैंकले कुखुरापालन, बाख्रापालन, गाईपालन, भैँसीपालन, माछापालनलगायतका कृषि परियोजनामा लगानी गर्दै आइरहेको बैंकले पछिल्लो समयमा विभिन्न प्रदेशमा विभिन्न कृषि उत्पादनलाई जोड दिँदै ४.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा पाँच करोडसम्मको ‘प्रदेश विशेष कृषि कर्जा’ प्रदान गर्ने गरेको छ ।  त्यसैगरी बैंकले स्थानीय साना कृषकलाई लक्षित गरी कुनै पनि प्रशोधन शुल्क नलिई बैंकले ४.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा १० लाखसम्म साना किसान सरल कर्जा’ उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ ।  सूचना अधिकारी रेग्मीले भने, ‘बैंकले किसानहरुका लागि ‘किसान क्रेडिट कार्ड’को सुविधा पनि उपलब्ध गराइरहेको छ, कृषि कर्जाको सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउन बैंकले छुट्टै कृषि कर्जा नीति जारी गरी कृषि कर्जा कार्यविधिसमेत लागू गरेको छ ।’  कृषिमा गरिने लगानीलाई प्रभावकारी बनाउन बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा छुट्टै कृषि तथा सामाजिक बैंकिङ विभाग स्थापना गर्नुका साथै सो क्षेत्रमा दक्ष कृषि विज्ञलाई कर्मचारीका रुपमा भित्र्याई बैंकले विभाग, प्रादेशिक कार्यालय र शाखा कार्यालयमा खटाउँदै आएको बैंकले जनाएको छ ।  बैंकले ७७ वटै जिल्लामा रहेका आफ्ना सबै ३१४ वटै शाखामार्फत कृषि कर्जा उपलब्ध गराउँदै कृषि कर्जामा ग्रामीण कृषकको पहुँच सुनिश्चित गरेको छ । 

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरूले अब आफ्ना विवरण अनलाइनबाटै हेर्न तथा अद्यावधिक गर्न सक्ने भएका छन् ।  बुधवारबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय किताब खाना (निजामती) ले आफ्ना सबै सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो सँगै अब सेवाग्राही तथा सम्बन्धित कर्मचारीहरूले निजामती सम्बन्धी सेवाका लागि विभागमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुने पर्ने छैन ।  अनलाइनमार्फत सिट रोल दर्ता, व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक जस्ता सेवाहरू आफ्नै स्थानबाट सेवा लिन सकिने किताबखानाले जनाएको छ । आजदेखि पूर्ण रूपमा डिजिटल सेवा दिन सुरु गरेको किताब खानामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले अनुगमनसमेत गरेकी थिइन् ।  अनुगमनपछि मन्त्री रावलले प्रविधिमैत्री सेवालाई अझ प्रभावकारी र गुनासोरहित बनाउन निर्देशन दिएकी छिन् ।

काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले विदेशी विनिमय अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) को अभियोगमा विकल पौडेल र उनकी श्रीमती एलिना बस्नेतविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका विकल पौडेलविरुद्ध यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राजस्व अनुसन्धान विभागले भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति आर्जन र विदेशी विनिमय अपचलनका मुद्दाहरू दायर गरेको थियो । हाल उनी जेलमा रहेका छन् । विशेष अदालतले पौडेललाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएकाे थियाे ।  राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार पर्वतको साविक कटुवाचौपारी- ४ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ-९ बस्ने ४३ वर्षीय विकल पौडेल र उनकी पत्नी एलिनाले विदेशी विनिमय अपचलन गरी अवैध कारोबार गरेको पाइएको हो ।  यसअघि विभागले उनीहरूविरुद्ध ६२ करोड ६५ लाख ९१ हजार ८९३ रुपैयाँ विगो कायम गरी विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ बमोजिम मुद्दा दायर गरिसकेको थियो । विदेशी विनिमय अपचलनबाट आर्जित सम्पत्तिको विषयमा थप अनुसन्धान गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ विपरीतका कार्यहरू गरेको पुष्टि भएको विभागले जनाएको छ । सोही आधारमा विभागले वैशाख १६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा थप अभियोग पत्र दर्ता गरेको छ । विकल पौडेललाई ६१ करोड १३ लाख २१ हजार १५३ रुपैयाँ २० पैसा र एलिना बस्नेतलाई ७ करोड ८१ लाख ४४ हजार ५१ रुपैयाँ ५० पैसा गरी कुल ६८ करोड ९४ लाख ६५ हजार २०४ रुपैयाँ ७० पैसा बिगो दावी गरिएको छ । विभागले प्रतिवादीहरूबाट बिगो बमोजिमको रकम असुल गरी सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा ९१० बमोजिम बिगोको दोब्बर जरिवाना, कसूरको मात्रा अनुसार कैद सजाय र अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत गर्न मागदावी गरेको छ । यो मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमार्फत अदालतमा दर्ता गरिएको हो ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंको सचिवालयमा आयोजित एक विशेष छलफलमा उद्योगी–व्यवसायीहरूले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका नीतिगत र व्यवहारिक जटिलताप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  ‘एमआरपी सम्बन्धी बजार समस्या’ विषयक उक्त छलफलमा सहभागीहरूले हालको व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै यसलाई परिमार्जन गर्न माग गरेका हुन् । व्यवसायीहरूले सबै वस्तुहरूमा एकैपटक एमआरपी लागू गर्नुभन्दा वस्तुको प्रकृति हेरी खण्डीकरण गरेर चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन् ।  छलफलमा प्रारम्भिक चरणमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूमा मात्र अनिवार्य एमआरपी लागू गरी विलासिता, प्रविधिमूलक र विशेष प्रकृतिका वस्तुहरूमा भने यसलाई स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने धारणा राखिएको थियो । आयातित वस्तुहरूको हकमा भन्सार विन्दुमै एमआरपी अनिवार्य गर्दा थुप्रै प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । यसको विकल्पमा ‘पोस्ट इम्पोर्ट स्टेज’ (आयात पछिको चरण) मा लेबलिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनीहरूले माग गरेका छन्। विशेषगरी चीन लगायत एमआरपी प्रणाली नभएका मुलुकबाट आउने सामानको हकमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको सुझाव छ । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्यहरू कल्पना गैरे, युवराज राज भण्डारी, मञ्जु कुमार कोजु र राजकुमार न्यौपानेको उपस्थिति रहेको थियो । यस्तै, सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बुद्धराज बस्नेत, दोलखाका अध्यक्ष इन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, ओखलढुंगाका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कुमार मास्के, नेपाल हिमाल सीमापार व्यापार संघका अध्यक्ष रामहरि कार्की, राष्ट्रिय व्यापार संघका अध्यक्ष हिमलाल खरेल, एकता व्यापार संघका अध्यक्ष तेज प्रसाद आचार्यलगायत विभिन्न वस्तुगत संघका प्रतिनिधि र उद्योगीहरूको सहभागिता रहेको थियो । व्यवसायीहरूले खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अभ्यासलाई ध्यानमा राखी उपभोक्ता हित र व्यवसायमैत्री वातावरणबीच सन्तुलन कायम हुने गरी ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

काठमाडौं । नेपालको अटो क्षेत्रमा हरेक वर्ष बजेट आउनुअघि व्यवसायीहरूले धमाधम गाडी भित्र्याउने अभ्यास छ । भन्सारबाट छिटो-छिटो गाडी छुटाउने र स्टक थुपार्ने होडबाजी चल्ने गर्छ । आगामी बजेटले करका दर बढाउन सक्ने त्रासका कारण व्यवसायीहरूले पहिल्यै ठूलो परिमाणमा सवारीसाधन आयात गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको हो । तर, यस वर्ष भने अटो व्यवसायीहरू तुलनात्मक रूपमा मौन देखिएका छन् । उनीहरू मौन देखिनुको मुख्य कारण नयाँ सरकारप्रति बढेको विश्वास हो । नयाँ सरकारले बजेटमार्फत करको दर नबढाउनेमा व्यवसायीहरू ढुक्क छन् । बरु यसपटक कर घटाएर ल्याउनेमा उनीहरू आशावादी देखिन्छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन अब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा अटो बजारमा उत्साहभन्दा बढी प्रतिक्षाको अवस्था छ । विगतका वर्षहरूमा बजेटअघि नै गाडी आयात बढाउने प्रवृत्ति रहे पनि यसपालि व्यवसायीहरूले ठूलो स्टक राख्न छाडेका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार बजारमा माग निकै न्यून छ । साथै, नयाँ बजेटले करका दर घटाउन सक्ने हल्लाले पनि उनीहरूलाई ठूलो परिमाणमा गाडी आयात गर्नबाट रोकेको छ । अहिले अटो व्यवसायीहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटको पर्खाइमा छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटअघि ईभीमा कर बढ्ने हल्लाका कारण व्यवसायीहरूले एकैपटक ३ हजार ६ सय ३३ गाडी आयात गरेका थिए । तर, सरकारले कर नबढाएर स्थिर कायम गरेपछि ती गाडी स्टकमा थुप्रिए । यसले व्यवसायीहरूलाई थप दबाबमा पारेको थियो । लामो समयसम्म गाडी बिक्री नहुँदा चोभारस्थित सुख्खा बन्दरगाहको पार्किङ शुल्क निरन्तर तिर्नुपरेको थियो भने बैंकको ब्याजको भार पनि थपिएको थियो । फलतः गाडी बिक्रीमा चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यसपालि ट्रेन्ड निकै फरक देखिएको टोयोटा नेपालको आधिकारिक विक्रेता युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटका मार्केटिङ हेड महेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार पहिले बजेटअघि गाडीको मूल्य बढ्ने अनुमानमा धेरै गाडी आयात गरिन्थ्यो । तर, अहिले अधिकांश उपभोक्ता कर घट्ने अपेक्षामा छन् । अर्थमन्त्री स्र्वणीम वाग्लेले पनि केही संकेत दिएकाले व्यवसायीहरू बजेट भाषणको प्रतीक्षामा रहेको उनले बताए । श्रेष्ठले भने, ‘अहिले ३/४ करोडका गाडी स्टकमा राख्न जोखिमपूर्ण रहेकाले व्यवसायीहरूले केवल मागअनुसारको नियमित आयात मात्र गरिरहेका छन् ।’ यस्तै, नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा फोर्स मोटरका लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेता हिमालय अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष ध्रुब थापाले अटो बजार अहिले ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको बताए । उनका अनुसार व्यवसायी मात्र होइन, ग्राहक पनि बजेटकै प्रतीक्षामा छन् । सरकार परिवर्तन र अर्थमन्त्रीका अभिव्यक्तिले बजारमा अन्योलता बढाएको उनको भनाइ छ । थापाले भने, ‘बजेटमा गाडीको मूल्य घट्छ कि भन्ने हल्लाले गर्दा ग्राहकहरूले खरिद योजना बजेटपछिका लागि सारेका छन् ।’ उनका अनुसार यसले समग्र बजारको मागमा करिब १५ देखि २० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ । विगत १०/१२ वर्षको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘पहिले बजेटभन्दा एक महिनाअघि नै भन्सार यार्डहरू गाडीले भरिन्थे, तर यसपालि त्यस्तो मुभमेन्ट कतै देखिँदैन ।’ हुन्डाई गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले पनि यस वर्ष तत्काल गाडी आयात गर्ने योजना नरहेको बताए । उनले भने, ‘यस वर्ष स्थिर सरकार आएको छ । यो सरकारले करको दर घटाउनेमा हामी आशावादी छौं । बजेट आइसेपछि मात्रै गाडी ल्याउँछौं ।’ उनका अनुसार कर घट्ने चर्चाले ग्राहकहरूमा पनि केही सकारात्मक अपेक्षा सिर्जना गरेको छ । टाटा मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङले पनि गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेट सार्वजनिक भएपछि मात्रै गाडी आयात गर्ने जनाएको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार हाल बजार केही सुस्त देखिए पनि बजेटलगत्तै नयाँ मोडल भित्र्याउने तयारी भने तीव्र छ । विशेषगरी चीनमा भइरहेको ‘बेइजिङ अटो शो’ पछि नयाँ ब्रान्ड र मोडलहरू नेपाल भित्रिने क्रम बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । टोयोटाले पनि आफ्नो नयाँ मोडल ‘¥याभ-४ हाइब्रिड’ आगामी १५/२० दिनभित्र नेपाल ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ । धेरैजसो नयाँ गाडी र बाइकहरू आगामी ‘अटो शो’ मा सार्वजनिक गर्ने गरी व्यवसायीहरूले तयारी गरिरहेका छन् । अहिले विद्युतीय सवारी (ईभी) को बजार राम्रो रहे पनि अफरोडका लागि डिजेल गाडीको माग पनि उत्तिकै रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । समग्रमा, अटो बजार अहिले आगामी बजेटको स्पष्ट मार्गचित्रको प्रतीक्षामा छ । करका दर घट्ने आशामा रहेका ग्राहक र जोखिम लिन नचाहने व्यवसायीका कारण आयात र बिक्री दुवैमा सुस्तता देखिएको छ ।  

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–बिडीङ प्रणालीमा अनाधिकृत पहुँच पु‍र्याएको आरोपमा थप एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । बुधबार (आज) काठमाडौं मण्डिखाटार बस्ने ७० वर्षीय ऋषिकेश गौलीलाई पुरानो बानेश्वरबाट साइबर ब्यूरोको टोलीले पक्राउ गरेको हो । अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतको कसूरमा थप अनुसन्धान भइरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले जनाएको छ ।  हालसम्म १० दशजना निर्माण व्यवसायीहरू समेत गरी जम्मा १३ जना शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले रामेछाप जिल्ला सभापति पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम)लाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । बुधबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठकले उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।  ‘नेपाली कांग्रेस रामेछाप जिल्ला सभापति पुर्ण बहादुर तामाङ (कान्छाराम) लाई नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको मिति २०८३/०१/०७ गतेको निर्णय अनुसार अनुशासन उल्लघंनको कसुरमा स्पष्टिकरण सोधिएकोमा निजले पार्टी नेतृत्वका विरुद्धमा वद्द्नियत राखी भ्रमपूर्ण र तथ्यहिन अभिव्यक्ति दिएको कुरालाई स्वीकार गरी त्यस्तो अभिप्राय थिएन भनी मिति २०८३/०१/०८ गतेका दिन दिनु भएको स्पष्टिकरण जवाफ प्रारम्भिक रुपमा हेर्दा सन्तोषजनक एवं चित्तबुझ्दो नदेखिएको हुँदा यस विषयमा थप अनुसन्धान गरी निर्णय तहमा पुग्नु पर्ने देखिएकोले निज पुर्ण बहादुर तामाङ (कान्छाराम) लाई सभापति पदमा राखिराख्दा अनुसन्धान कार्य प्रभावित हुने भएकोले नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ३४ (८) (ङ) तथा ऐ. नियमावली, २०७६ को नियम २८ (३) बमोजिम अनुशासन उल्लघंन गरेको कसुरमा निर्णय नहुन्जेल सम्मका लागि पुर्ण बहादुर तामाङ (कान्छाराम) लाई आजैका मितिदेखि नेपाली कांग्रेस रामेछाप जिल्लाको सभापति पदमा रही कामकाज गर्न नपाउने गरी निलम्वन गर्ने निर्णय गर्दछ,' समितिको निर्णयमा भनिएको छ । यस्तै, बैठकले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको मिति २०८३ वैशाख २ गतेको निर्णयानुसार पूर्व का.वा.सभापति पूर्णबहादुर खडकालाई पदिय जिम्मेवारीका सम्बन्धमा स्पस्टिकरण सोधिएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८३÷०१÷०४ गतेको फैसला पश्चात् उक्त निर्णयको औचित्य समाप्त भएकोले हाल यस विषयको निर्णय प्रक्रियालाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।  नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठकले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा अनुशासन उल्लघंन गरिएको भनी विभिन्न जिल्लाका जिम्मेवार व्यक्तिहरु र प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवारहरुले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिमा दिनु भएको उजुरीहरुलाई छानविनबाट वर्गीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न भई सकेकोले नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ३४ (१) बमोजिम अनुशासन उल्लघंन गरेको भनी आरोप लागेका व्यक्तिहरुबाट ७ (सात) दिनभित्र स्पष्टिकरण (सफाई) लिने निर्णय गरेको छ ।   

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार सन् २०२५ मा नेपालमा ११ लाख ५८ हजार विदेशी पर्यटकको आगमन भयो । उनीहरुको औसत बसाई १६ दशमलव ३४ दिन थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेको हिसाबमा नेपालका पर्यटकीय होटलहरुले वर्ष भरिमा १ करोड ८९ लाख २१ हजार ७२० शैय्या पर्यटकलाई बेचे । यो होटलहरुको कुल क्षमताको ८१ प्रतिशत हो ।  अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख भए अनुसार हाल नेपालमा २२२ वटा तारे होटलसहित पर्यटकीय स्तरका कुल १६ भन्दा बढी होटलहरु सञ्चालनमा छन्, जसको दैनिक क्षमता ६४ हजार शैय्याभन्दा बढी छ ।    मन्त्रालयका अनुसार नेपालका होटलहरुले दैनिक ६४ हजारभन्दा बढी पर्यटकलाई आरामदायी रुपमा बस्ने सुविधा दिन सक्छन् । यस हिसावले होटलहरुले बार्षिक २ करोड ३३ लाख ६० हजार शैय्या बेच्न सक्छन् ।  त्यसमध्ये सन् २०२५ मा होटलहरुले १ करोड ८९ लाख २१ हजार ७२० शैय्या पर्यटकलाई बेचे ।  यसमा देशभित्रका आन्तरिक पर्यटकको हिसाब छैन । पर्यटकीय होटलहरुमा आन्तरिक पर्यटकहरु पनि बस्ने गर्दछन् । खासगरी उच्च आर्य भएको व्यवसायी, उच्च व्यवस्थापक तथा कर्मचारीहरु तारे वा पर्यटक स्थरीय होटलमा बस्ने गर्दछन् ।   होटल व्यवसायीहरुका अनुसार पर्यटकीय होटलहरुमा कति नेपाली पर्यटक बस्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि ठूलो संख्यामा बस्ने गरेका छन् । होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष तुलसी राम (टिआर) भण्डारीका अनुसार सन् २०२५ मा नेपालमा भित्रिएका साढे ११ लाख पर्यटकको गणनामा भिसा लगाएर नेपाल आउने गैरआवासीय नेपालीहरू लाई पनि विदेशी पर्यटककै रूपमा समावेश गरिएको छ । उनका अनुसार नेपालभित्रका होटलहरुको करिब ५० लाख पर्यटकहरूलाई धान्न सक्ने क्षमताको विकास भइसकेको छ । गत वर्ष होटलहरूको औसत अकुपेन्सी  ५८ देखि ६० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । केही होटलहरूको अकुपेन्सी ७०–८० भएपनि समग्र औसत ६० प्रतिशत भन्दा माथि नपुगेको भण्डारीले बताए । बाह्य पर्यटकको संख्या करिब १२ लाख मात्र भएकाले बाँकी रहेको ठूलो हिस्सा आन्तरिक पर्यटकहरूले धानेको उनको भनाइ छ । उनले पर्यटन क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटनको महत्व निकै बढी रहेको उल्लेख गरे । 

विषय प्रवेश सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी मिति २०८१ साल माघ १४ गते ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’को स्थापना भएको हो । ऐनले प्राधिकरणलाई अविच्छिन्न, उत्तराधिकारवाला, एक स्वायत्त, स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको मान्यता दिएको छ । संशोधित ऐनमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा राष्ट्र बैंकको एक जना कार्यकारी निर्देशक पदेन सदस्य हुने व्यवस्था भए बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा प्राधिकरणको संस्थापक गैर-कार्यकारी सञ्चालकको रूपमा नियुक्त भई कार्य गर्ने अवसर यो पङ्क्तिकारलाई प्राप्त भएको थियो । प्राधिकरणको स्थापनाको समयदेखि २०८२ चैत मसान्तसम्म करिब १४ महिना प्राधिकरणमा आबद्ध भई करिब दुई दर्जन बैठकमा जिम्मेवारी बहन गर्ने अवसर मिल्यो ।  सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणमार्फत सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नुका साथै सदस्यको बचत संरक्षणमा विशेष भूमिका निर्वाह हुने अपेक्षाका साथ स्थापना भएको नियामकीय निकायले उक्त अवधिमा गरेका प्रमुख कार्यहरूका सन्दर्भमा सङ्क्षिप्त प्रकाश पार्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ । यसबाट प्राधिकरणको आगामी नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय भूमिकालाई थप दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार  संशोधित सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३ज मा प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुने उल्लेख छ ।  (क) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, नियमन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा प्रतिवेदन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई लागु गर्ने, गराउने  । ख) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड जारी गर्ने ।  (ग) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने गराउने  ।  (घ) प्राधिकरणले आफूलाई प्राप्त केही अधिकार रजिस्ट्रार, प्रदेश रजिस्ट्रार र स्थानीय तहको सहकारी हेर्ने अधिकृत मार्फत कार्यान्वयन गर्न, गराउन सक्नेछ ।  (ङ) बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य गर्न, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमित रूपमा निरीक्षण गर्ने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरी उपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिने ।  (च) नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) को समन्वयमा रोष्टर तयार पारी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियामकीय परीक्षण गर्ने, गराउने  ।  (छ) सहकारीको व्यवस्थापन सूचना प्रतिवेदन प्रणालीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागु गर्ने, गराउने  ।  (ज) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षण गर्न आवश्यकता अनुसार निरीक्षण अधिकारी तोक्ने ।  (झ) प्रदेश र स्थानीय तहका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, गराउने  ।  (ञ) नियमन सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने । प्राधिकरणबाट एक वर्षको अवधिमा भएका प्रमुख कार्यहरू  १. सहकारी ऐनको गलत व्याख्या गरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले अव्यवस्थित तवरले बचत परिचालन गर्ने, गैरजिम्वेवारपूर्ण ढङ्गले कर्जा प्रवाह गर्ने, स्वेच्छाचारी तरिकाले शाखा सञ्चालन गर्ने तथा संस्थागत सुशासनलाई लत्याएर कारोबार गरेका कारण त्यस्ता संस्थाहरूमा समस्या देखिएको हो भन्ने पहिचान समेतका आधारमा मिति २०८२ जेठ ९ गते ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड, २०८२’ जारी भएको छ । मापदण्ड जारी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले यससम्बन्धमा जारी गरेका विगतका निर्देशन र सरोकारवालाको सुझाव समेतलाई समावेश गरिएको थियो । मापदण्डमा मुख्यतः देहायका विषय समावेश भएका छन् ।  -वित्तीय स्रोत परिचालनसम्बन्धी सीमासहितको व्यवस्था : एक जिल्लाभित्र मात्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाले प्रतिसदस्य रु.१० लाखसम्म मात्र बचत स्वीकार गर्न सक्ने, एक प्रदेशको कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले प्रतिसदस्य रू.२५ लाखसम्म मात्र बचत स्वीकार गर्न सक्ने र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र हुने सहकारी संस्थाले प्रतिसदस्य रू.५० लाख मात्र बचत स्वीकार गर्न सक्ने सीमा तोकिएको छ ।  -ऋणको सीमा, वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था : तीन महिना नपुगेका सदस्यलाई कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने, प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने, बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराउँदा सदस्यको बचतको पाँच गुणा वा रु.तीन लाखभन्दा बढी गर्न नपाइने, सञ्चालकले व्यावसायिक कर्जा लिन नपाउने, आफ्नै प्रयोजनका लागि बाहेक व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गाजमिनमा लगानी गर्न नपाइने, आफ्नै प्रयोजनका लागि जग्गा वा भवन खरिद गर्दा पनि तोकिएको सीमासम्म मात्र खरिद गर्न पाइने व्यवस्था कायम गरिएको छ । कर्जाको भाखा नाघेको आधारमा असल, कमसल, शङ्कास्पद र खराब वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने । असल कर्जामा एक प्रतिशत, कमसलका लागि २५ प्रतिशत, शङ्कास्पदका लागि ५० प्रतिशत र खराब वर्गका लागि सतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिएको छ ।  -तरल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्था : संस्थाले कुल बचत दायित्वको १५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  -ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था : बचत र कर्जाको ब्याजदर अन्तर छ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न नपाइने, ब्याजदर गणना गर्दा बचत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर आधार बनाउनुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ ।  -पुँजी तथा पुँजी कोष अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था : सहकारी संस्थाले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको चार प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष तथा ठूला सहकारीले आठ प्रतिशत पुँजी कोषको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  -संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था : सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित कम्तीमा पाँच र बढीमा नौ जना मात्र सदस्य रहने, समितिमा ३३ प्रतिशत सदस्य महिला हुनुपर्ने, एउटै परिवारबाट एकभन्दा बढी सदस्य सञ्चालकमा हुन नपाइने, सञ्चालकका लागि ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’को व्यवस्था लागु गरिएको छ ।  -सदस्य संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था : साधारणसभाको ३० दिन अगावै सदस्यलाई जानकारी गराउनुपर्ने, दायित्व कटाएर निक्षेप मागेका बखत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, जथाभावी सेवा शुल्क लिन नपाइने, संस्थामा गुनासो सुनुवाइ इकाइ र सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।  २. यो अवधिमा सहकारी संस्थाहरूको स्थितिपत्र प्रकाशन भएको छ, जसले सहकारीका अवस्थितिबारे समष्टिगत जानकारी दिने प्रयत्न गरेको छ । स्थितिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार हालसम्म सहकारी क्षेत्रमा १.०९ करोड सदस्य आबद्ध छन् भने करिब ९० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सहकारी संस्थाहरूले समष्टिगत रूपमा करिब रु.११.२५ खर्ब बचत परिचालन गरी रु.९.२३ खर्ब हाराहारीमा ऋण लगानी गरेका छन् । यी तथ्याङ्कका आधारमा अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदानलाई सर्वोपरि मान्न सकिन्छ ।   ३. बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको वार्षिक साधारणसभालाई सदस्य केन्द्रित र मितव्ययी बनाई सुशासन कायम गर्न साधारणसभा सञ्चालनका सम्बन्धमा निर्देशिका जारी भएको छ, जसमा संस्थाहरूलाई पारदर्शी र मितव्ययी रहन निर्देशित गरिएको छ । यसबाट हजारौं सङ्ख्यामा रहेका संस्थाले वार्षिक रूपमा करोडौं रूपैयाँ बचत गर्न सक्ने स्थिति सिर्जना हुनेछ ।  ४. सहकारी संस्थाका लागि ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी मार्गदर्शन, निर्देशन तथा कार्यविधि, २०८२’ जारी गरी मुलुकलाई एफएटीएफको ‘ग्रे-लिस्ट’बाट तोकिएकै समयमा हटाउने काममा ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ । स्मरण रहोस्, नेपाललाई ‘इन्टेन्सिभ’ वा ‘इन्क्रिज्ड मनिटरिङ’ (ग्रे-लिस्ट) मा राख्दा सहकारीहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुनुपर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ ।  ५. सहकारी संस्थाहरूको लेखापरीक्षण तथा निरीक्षण/सुपरिवेक्षणका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) को समन्वयमा रोष्टर तयार गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियामकीय परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) गर्ने, गराउने सम्बन्धमा नियामकीय परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) मार्गदर्शनको मस्यौदा आईक्यानको सहकार्यमा तयार गरिएको छ । हजारौंको सङ्ख्यामा रहेका सहकारी संस्थाको निरीक्षण र सुपरिवेक्षण प्राधिकरणकै जनशक्तिले मात्र गर्न सक्ने स्थिति नरहेको हुँदा यो मार्गदर्शनका आधारमा आईक्यानमा आबद्ध चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूले सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण तथा निरीक्षण सुपरिवेक्षण गर्नेछन् ।  ६. संशोधित सहकारी ऐनको दफा २०क मा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाहरूको अभिलेखीकरण गरी कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गर्ने उद्देश्यले ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२’ जारी गरी सोहीअनुरूप दर्ता अभिलेखीकरण गर्ने कार्य चलिरहेको छ । मिति २०८२ चैत १७ सम्म देहायबमोजिमका सहकारी संस्थाहरू उक्त प्रणालीको अभिलेखमा समेटिएका छन् । -अभिलेख प्रणालीमा ११ हजार ६४८ सहकारी संस्था समेटिएका छन्, तीमध्ये ५,००४ ले प्रविष्टि प्रारम्भ गरेको, ४,०२१ ले पूर्ण विवरण प्रविष्टि गरेको, ४,०१७ को विवरण पूर्ण रुजु गरिएको, ५,१७५ सँग थप कागजात माग गरिएको र १,८४५ वटा सहकारी संस्थाको प्रमाणपत्रसमेत जारी भइसकेको छ ।  सरकारका विभिन्न तहमा रहेका नियामक निकायबीच समन्वय गर्न पनि सहकारी मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयमा मार्फत पत्राचार गर्नुपर्ने जस्ता नीतिगत प्रावधानका कारण छिटोछरितो कार्यसम्पादनमा कठिनाइ हुने गरेको छ ।  -वर्षौंदेखि लेखापरीक्षण समेत नगराइ अव्यवस्थित ढङ्गले नाम मात्रको संस्था सञ्चालनमा रहेको समेत पाइएको छ । त्यस्ता संस्थालाई अभिलेख प्रणालीमा समेट्ने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । ऐनकै प्रावधानअनुसार दर्ताका लागि २०८२ चैत १७ पछि थप समयावधि दिन नसकिने भएकाले अब थप दर्ता अवधि दिने हो भने ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति देखिन्छ ।  ७. सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८१ बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्य भई ऋणसम्बन्धी सूचना प्राप्त गरी कर्जा लगानीलाई भरपर्दो, विश्वसनीय र व्यवस्थित गराउने उद्देश्यका साथ सदस्यताको निम्ति सहकारी नियमन प्राधिकरण र कर्जा सूचना केन्द्रबीच समझदारी गरिसकिएको छ । सोही समझदारीका आधारमा सहकारी संस्थाहरू कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता लिइरहेका छन् । यसबाट खराब ऋणीले कर्जा लिएर रकमको दुरुपयोग गर्ने सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।  ८. सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०१ बमोजिम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाको रूपमा सदस्यता प्राप्त गर्न आवश्यक प्रणालीको विकास गर्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन कोषसँग समझदारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसको निम्ति कोषसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा सम्बद्ध मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकिएको छ ।  ९. ऐनको दफा १०३ थ मा प्राधिकरणका आफ्नै कर्मचारी नियुक्त नहुँदासम्म निजामती सेवा, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएका बाणिज्य बैंकबाट कर्मचारी काजमा ल्याई काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ, तथापि निजामती सेवाबाट जम्मा ११ र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट चार गरी जम्मा १५ जना मात्र काजमा ल्याउन सकिएको स्थिति छ । थोरै जनशक्तिका बाबजुद प्राधिकरणले बचत तथा ऋणसम्बन्धी मुख्य कारोबार गर्ने केही सहकारी संस्थाको स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने अभ्यास सुरु गरिसकेको छ । केही संस्थाको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि समेत पठाइसकिएको छ ।  १०. विभिन्न तहका सहकारी संघहरूले गर्दै आएको वित्तीय कारोबारलाई समेत प्राधिकरणको नियामकीय दायरामा ल्याई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ, जसका आधारमा त्यस्ता संघहरूलाई भिन्न तवरले अभिलेखीकरण गर्ने कार्य पनि आरम्भ भएको छ ।  समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता योजनासम्बन्धी केही जानकारी  -संघीय नियमन क्षेत्रभित्रको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत २३ वटा सहकारी संस्था रहेकोमा समितिका अनुसार तीन वटा सहकारी संस्थाको हिसाब मिलान भइसकेको र बाँकी २० वटा सहकारी संस्थाका करिब ७६ हजार बचतकर्ताको माग दाबी अनुसारको रकम रु.४५.०६ अर्ब फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ ।  -उल्लिखित विवरणमध्ये एक लाखसम्म बचत माग दाबी गरेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने हो भने त्यसका निम्ति आवश्यक पर्ने रकम र आवश्यक कार्य योजनासमेत तयार गरी सहकारी हेर्ने मन्त्रालयमा पेस भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित बचतकर्ताको रु.एक लाखसम्मको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बचत समितिबाट उपलब्ध पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार करिब साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ हुने देखिन्छ । यसको विस्तृत विवरण सहितको कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ ।  साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता कार्यविधिका मुख्य प्रावधान  -नेपाल सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितहरूको बचत फिर्ताका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा करिब रू.१० अर्ब बराबरको एउटा ‘रिभल्विङ फण्ड’ को स्थापना गर्ने ।  -पीडितले पेस गरेका विवरणका आधारमा सहकारी संस्थाका कागजात र अभिलेखमा रुजु गरी समितिले वास्तविकताको यकिन गर्ने ।  -प्राधिकरणमा पेस गरेको तथ्याङ्कअनुसार सरकारको प्राथमिकता र योजना मुताविक साना बचतकर्ताको विवरण बमोजिमको माग दाबी रकम प्राधिकरणले समितिलाई उपलब्ध गराई समिति मार्फत नै बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने योजना बनाउने ।  -सम्बन्धित सहकारी व्यवस्थापन समितिले प्राप्त रकम र तोकिएका पीडितको प्राथमिकताको आधारमा निजहरूकै बैंक खातामा जम्मा हुने गरी कागजात प्रमाणित गराएर भुक्तानी दिने ।  -नेपाल सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्दा राष्ट्रिय (संघीय) स्तरका लागि मात्रै गरेर हुँदैन, प्रदेश र पालिका तहसँग समेत समन्वय गरी ‘रिभल्विङ फण्ड’मा रकम व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउनुपर्ने ।  -उक्त कोषबाट खर्च भएको रकम सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित संस्थाका अपचलनकर्ताहरूको सम्पत्ति बेचबिखन गरी ‘रिभल्विङ फण्ड’मा प्राप्त हुने कार्ययोजनासमेत पेस गर्नुपर्ने ।  -रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि दाबी विरोध परेका सहकारी संस्था र तिनका पीडितहरूको विवरण लिने ।  -कार्यालय बन्द गराइएका र सम्पर्कमा नआएका वा फरार भएका सञ्चालक र कर्मचारीलाई प्रहरी वा अन्य अनुसन्धानकारी निकायको सहयोगमा खोजबिन गरी तिनको सम्पत्ति तथा जायजेथा रोक्का राखी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने ।  मूलतः सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई ‘दोस्रो तहको नियामक निकायको रूपमा सशक्त र स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना गर्न खोजिए पनि सरकारीस्तरबाट तदनुरूपको सहयोग मिल्न सकेको अवस्था छैन ।  समस्या र चुनौती  सहकारी ऐनको संशोधनबाट प्राधिकरण स्थापना गरिए पनि ऐनमा भएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका रजिस्ट्रारहरूको अधिकार यथावत् राखिएको हुँदा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन हुन गएको, सहकारी विभाग र नवगठित प्राधिकरणको भूमिका स्पष्ट नहुँदा कार्य सञ्चालनमा अन्योल हुने गरेको छ ।  -प्राधिकरणको स्थायी ‘सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण’का निम्ति नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिन सकिएको छैन । ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम नेपाल सरकार र अन्य सङ्गठित संस्थाबाट माग बमोजिमका जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।  -अन्य निकायबाट माग गरिएको अल्पकालीन जनशक्तिका आधारमा विवेकशील नियमन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षण हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । प्राधिकरणले प्रस्ताव गरे बमोजिम आफ्नै स्थायी र दक्ष कर्मचारी भर्ना गर्ने सन्दर्भमा सम्बद्ध तालुकदार निकायबाट सहजीकरण हुन सकेको छैन । -सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका निम्ति प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कानुनी आधारहरू अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन । फलतः नियामक निकायमा हुनुपर्ने आधारभूत कानुनी अधिकारको अभ्याससमेत प्राधिकरणले गर्न नसकेको देखिन्छ । खासगरी बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता र तिनको हकहितका लागि अर्धन्यायिक निकायले प्रयोग गर्ने अधिकार र अनुसन्धानात्मक कार्य गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी संयन्त्र तयार हुनै बाँकी छ । -सरकारका विभिन्न तहमा रहेका नियामक निकायबीच समन्वय गर्न पनि सहकारी मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयमा मार्फत पत्राचार गर्नुपर्ने जस्ता नीतिगत प्रावधानका कारण छिटोछरितो कार्यसम्पादनमा कठिनाइ हुने गरेको छ ।  -मूलतः सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई ‘दोस्रो तहको नियामक निकायको रूपमा सशक्त र स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना गर्न खोजिए पनि सरकारीस्तरबाट तदनुरूपको सहयोग मिल्न सकेको अवस्था छैन ।  निष्कर्ष  बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने मूल उद्देश्यका साथ स्थापना भएको ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ ले एक वर्षको अवधिमा सहकारी क्षेत्रलाई सुधारततर्फ उन्मुख गराउने महत्वपूर्ण आधार निर्माण गरेको छ । विशेषतः नियामकीय मापदण्ड जारी गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय अनुशासन, तरलता, पुँजी पर्याप्तता, कर्जा व्यवस्थापन तथा संस्थागत सुशासनमा स्पष्ट सीमा र संरचना निर्धारण गर्नु यसको प्रमुख उपलब्धि हो । यसबाट सहकारी क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थायित्व र सदस्यहरूको बचत सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।   यसै गरी, सहकारी संस्थाहरूको स्थितिपत्र प्रकाशन, साधारणसभा सञ्चालन निर्देशिका, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मार्गदर्शन र कर्जा सूचना केन्द्रसँगको सहकार्यजस्ता कदमहरूले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र वित्तीय अनुशासनलाई सुदृढ बनाउने प्रयास भएका छन् । अभिलेखीकरण प्रणाली लागु गरी हजारौं सहकारीलाई औपचारिक नियामकीय दायरामा ल्याउने कार्यले यस क्षेत्रको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । तथापि, यी उपलब्धिहरूका बाबजुद कानुनी अस्पष्टता, संघ-प्रदेश-स्थानीय तहबीचको अधिकारमा दोहोरोपन, दक्ष जनशक्तिको अभाव, संस्थागत स्वायत्तताको कमी जस्ता चुनौतीहरू अझै विद्यमान छन् । साथै, समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता प्रक्रिया केही जटिल र स्रोत-निर्भर देखिएको छ ।  यसको सहजीकरणका निम्ति अन्तर सरकारी समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन अपरिहार्य छ । समग्रमा प्राधिकरणले प्रारम्भिक चरणमै सहकारी क्षेत्र सुधारको बलियो आधार तयार पारेको भए पनि यसलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउन कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाको सुदृढीकरण, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र समन्वयात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण हुन आवश्यक छ । दुई तिहाइ जनमतसहितको नवगठित सरकारले निर्वाचनका बेला जनतासमक्ष पेस गरेका बाचापत्र, सरकार गठनपछि जारी ‘शासकीय सुधार मार्गचित्र-२०८२’, तत्पश्चात् जारी शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची र १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा सहकारी क्षेत्रप्रति देखाइएको सरकारी चासो र चिन्ता आफैंमा सराहनीय छ । आशा गरौं, आगामी दिनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण एक सक्षम, सबल र स्वायत्त निकायको रूपमा स्थापित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय कामकारबाही थप सबल र प्रभावकारी हुँदै जानेछ ।  (नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेल राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको सञ्चालकको जिम्मेवारीमा पनि छन् । यो विचार नेपाल राष्ट्र बैंकको ७१औं वार्षिकोत्सब विशेषांकबाट साभार गरिएको हो)

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा २६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने सवारीसाधन र पार्टपुर्जा भित्रिएको छ ।   गत आर्थिक वर्षको नौ महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा छ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ३६.१९ प्रतिशत बढीको आयात भएको हो । जबकि गत आवको नौ महिनामा भने १९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने सवारीसाधन र पार्टपुर्जा भित्रिएको थियो ।   वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले चालु आवमा सवारीसाधन र सोमा प्रयोग हुने पार्टपुर्जाको आयातमा बढोत्तरी भएको बताए । चालु आवको नौ महिनामा सवारीसाधनमा प्रयोग हुने पार्टपुर्जाको आयातबाट मात्रै १८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । जबकि गत आवको सोही अवधिमा भने सवारीसाधन आयातबाट मात्रै १४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।   चालु आवको नौ महिनामा एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने ५९१ वटा इन्धनबाट चल्ने जीप, कार र भ्यान आयात भएको छ । जबकि गत आवको सोही अवधिमा भने एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने ८०५ वटा इन्धनबाट चल्ने जीप, कार र भ्यान आयात भएको थियो । चालु आवको नौ महिनामा छ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने ४५ हजार ६२० वटा मोटरसाइकल (अन एसेम्वल्ड) आयात भएको छ । जबकि गत आवको नौ महिनामा भने चार अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने ३५ हजार ७९९ वटा मोटरसाइकल (अन एसेम्वल्ड) आयात भएको छ ।  त्यस्तै चालु आवको नौ महिनामा दुई अर्ब चार करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने २१ हजार ६३९ वटा ट्याक्टर तथा टिलर आयात भएको छ । जबकि गत आवको नौ महिनामा भने एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने १३ हजार ८६१ वटा ट्याक्टर तथा टिलर आयात भएको छ ।  चालु आवको नौ महिनामा दुई अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मूल्यका विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएको छ ।  गत आवको नौ महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा मूल्यको आधारमा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात १०२ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बढी आयात भएको हो । जबकि गत आवको नौ महिनामा भने एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मूल्यका विद्युतीय सवारीसाधनको आयात भएको छ । चालु आवको नौ महिनामा एक अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने ४९३ वटा विद्युतीय जीप, कार र भ्यान आयात भएको छ । जबकि गत आवको सोही अवधिमा भने ४८ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने १७२ वटा विद्युतीय चल्ने जीप, कार र भ्यान आयात भएको थियो । रासस  

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिना (साउन–चैत)सम्म बीमा कम्पनीहरूले ५१ अर्ब ५९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले सो रकम बराबरको दाबी भुक्तानी गरेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म बीमा कम्पनीहरूले ६२ अर्ब २२ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तान गरेका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बीमा दाबी भुक्तानी १६.७९ प्रतिशतले घटेको छ । प्राधिकरणका अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरूले चैत्र मसान्तसम्ममा १ लाख ४४ हजार ३०६ वटा दाबीको ३१ अर्ब १० करोड ७३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । यो गत आवको तुलनामा ३१.४५ प्रतिशतले घटेका छ ।  गत आवको चैत्र मसान्तसम्ममा बीमा कम्पनीहरुले २ लाख ८२ ८१० वटा दाबीको ४५ अर्ब ३७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा दाबी भुक्तानी रकम ३१.४५ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा निर्जीवन बीमकहरूले १ लाख ११ हजार ७०७ वटा दाबीको २० अर्ब ४८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।  अघिल्लो आवको सोही अवधिमा बीमा कम्पनीहरूले १ लाख १ हजार ७१३ वटा दाबीको १६ अर्ब ६२ करोड २८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा निर्जीवन बीमकहरूको दाबी संख्या र रकम क्रमशः ९.८३ प्रतिशत र २३.२४ प्रतिशतले बढेको छ । ५२ अर्ब भुक्तानी बाँकी  चैत्र मसान्तसम्ममा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ५२ अर्ब ५२ अर्ब ७३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूले मात्रै ६१  हजार ५१६ दाबीको ५ अर्ब ५७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यस्तै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले  १ लाख १३ हजार ९४७ वटा दाबीको ४७ अर्ब १६ करोड १ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं । तनहुँको देवघाट गाउँपालिकामा सञ्चालित गुरुकुलमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ । यहाँ रहेका विभिन्न गुरुकुलमा अध्ययनका लागि विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो । देवघाट गाउँपालिका-५ स्थित श्री हरिहर सन्यास आश्रमले सञ्चालन गरेको परमानन्द संस्कृत गुरुकुल विद्यापीठमा ३० जनाका लागि भर्ना खुलाउँदा १८९ जनाले प्रवेश परीक्षाका लागि फारम भरेका छन् । विद्यापीठमा प्रवेश परीक्षामार्फत ३० जना विद्यार्थी छनोट गरिएको सहायक प्राचार्य कृष्णदेव पाण्डेले जानकारी दिए ।  पछिल्ला वर्षहरूमा संस्कृत शिक्षा वा गुरुकुल शिक्षामा अभिभावक तथा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न थालेको उनको भनाइ छ । देवघाटका गुरुकुलहरू देशमै ख्याति प्राप्त रहेको कारण देशका अन्य गुरुकुलभन्दा देवघाटका गुरुकुलमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने गरेको उनले बताए ।  विगतमा संस्कृत अध्ययनका लागि भारतको बनारस र वृन्दावन जाने प्रचलन थियो । भारतमा संस्कृतको उच्च शिक्षा लिने र नेपाल फर्केर पुराणलगायतका धार्मिक अनुष्ठानको नेतृत्व गर्ने कुरा अहिले पनि सामान्य लाग्छ । तर, समयको परिवर्तनसँगै नेपालमा संस्कृत पढ्न भारतबाट बटुकहरु आउन थालेको उनले उल्लेख गरे । सोही वडास्थित महेश संस्कृत गुरुकुलले ३२ जना विद्यार्थीको लागि आवेदन खुलाउँदा २५० भन्दा बढी प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएका छन् । देवघाटमा रहेका तीनवटा गुरुकुलले कक्षा ६ मा प्रत्येक वर्ष २५ देखि बढीमा ३५ जनासम्म विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेको छ । केही वर्षयता गुरुकुलमै बसेर संस्कृत पढ्न चाहनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको महेश संस्कृत गुरुकुलका प्रधानाचार्य फणिन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए । उक्त गुरुकुलले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा बढीमा ३२ जना मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेको छ । खान, बस्न र पढ्न कुनै शुल्क नलाग्ने भएकाले अभिभावकहरूको रोजाइ गुरुकुल हुने गरेको छ । त्यसबाहेक संस्कृत भाषा र हिन्दू धर्मप्रतिको बढ्दो आकर्षणले विद्यार्थीहरू गुरुकुल आउने पौडेलको भनाइ छ । देवघाटमा सञ्चालित सबै गुरुकुलहरू दाताको भरमा नै सञ्चालन हुँदै आएका छन् । राष्ट्रियता तथा विश्वबन्धुत्वको भावना विकास गर्नका लागि सनातन धर्म, संस्कार र आर्य संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा संस्कृत शिक्षाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी संस्कृत ज्ञान विज्ञानको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले तीन गुरुकुलहरू सञ्चालित छन् । गुरुकुलले बटुकलाई सनातन धर्म, संस्कार र संस्कृतिका बारेमा ज्ञान दिँदै आएका छन् । देवघाटमा बटुकका लागि महेश सन्यास आश्रमद्वारा सञ्चालित महेश संस्कृत गुरुकुल, गलेश्वर आश्रमले सञ्चालन गरेको वेद वेदाङ्ग संस्कृत गुरुकुल, हरिहर आश्रमले सञ्चालन गरेको परमानन्द संस्कृत गुरुकूल र बालिकाहरूको लागि माताजीले सञ्चालन गरेको माँ कल्याणी वैदिक कन्या गुरुकुल सञ्चालनमा छन् । देवघाटमा सञ्चालित सबै गुरुकुलमा करिब ७०० बटुक अध्ययनरत छन् । प्रत्येक गुरुकुलमा करिब २२५ देखि ७५ सम्म बटुक अध्ययनरत छन् । महेश संस्कृत गुरुकुलमा शास्त्री र आचार्य (स्नातक र स्नातकोत्तर) पढाइ भइरहेको छ । परमानन्द संस्कृत गुरुकुलमा आचार्यसम्मको पठनपाठन सुरु गरिएको छ । त्यस्तै वेद वेदाङ्गमा शास्त्री तहसम्मको पढाइ हुन्छ । ती सबै गुरुकुलले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी परीक्षामा सहभागी गराउँदै आएका छन् । शास्त्री तथा आचार्य तहका लागि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय दाङबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी अध्यापन भइरहेको छ । 

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशसभाको सचिवमा डा. अर्जुन कुमार खड्का नियुक्त भएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङले मङ्गलबार डा. खड्कालाई प्रदेशसभा सचिवमा नियुक्त गरेको हो । नवनियुक्त प्रदेशसभा सचिव खड्काले मङ्गलबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई पदभार ग्रहण रे । खड्का सिद्धिचरण नगरपालिका-९ ओखलढुङ्गा जिल्लाका स्थायी निवासी हुन् । सङ्घीय संसद सचिवालयमा ५ वर्ष कानुन सहसचिवको रुपमा काम गरेका खड्कासँग कानुन र न्यायको क्षेत्रमा ४० वर्ष काम गरेको अनुभव छ । संविधान निर्माणका क्रममा संविधानको मस्यौदा समितिमा रहेर काम गरेका उनले वि.सं २०७४ सालमा कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन सञ्चालनका क्रममा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनमा सहजीकरण गरेका थिए । 

काठमाडौं । भोलि (बुधबार) देशका विभिन्न प्रदेशहरूमा तीव्र गतिको हावाहुरी चल्ने सम्भावना रहेको भन्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उच्च सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणमा अनुरोध गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमानलाई उद्धृत गर्दै प्राधिकरणले भोली अर्थात् वैशाख १६ गते बुधबार साँझ ५ः४५ बजेदेखि हुरी सुरु भई बिहीबार (१७ गते) बिहान ७ः४५ बजेसम्म रहने अनुमान गरिएको जनाएको छ ।  हुरीसँगै मेघगर्जन, चट्याङ्ग र असिनासहितको वर्षा हुने र यो प्रणाली पश्चिमदेखि पूर्वतिर सर्दै जाने सम्भावना रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार कोशी प्रदेशको मोरङ, मधेश प्रदेशका धनुषा र बारा, लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया, बाँके, दाङ र अर्घाखाँची तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका डडेलधुरा र डोटीसहित आसपासका जिल्लाहरूमा तीव्र हावाहुरीको जोखिम रहेको छ । हावाहुरीका कारण रुख ढल्ने, छाना उड्ने र बिजुलीका खम्बाहरूमा क्षति पुगी सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने भएकाले प्राधिकरणले सकेसम्म घरबाहिर हिँडडुल नगर्ने र घरका झ्यालढोका राम्रोसँग बन्द गर्ने, जस्तापाताका छानाहरू कमजोर भए बन्धन बलियो बनाउने, हावाहुरीको समयमा घरबाहिर आगो नबाल्ने र घरभित्र पनि विशेष सावधानी अपनाउने, अग्ला रुख, खम्बा र बिजुलीको तारमुनि ओत नलाग्ने तथा लत्रिएका बिजुलीका तारहरूलाई नछुने र उडेर आउने वस्तुबाट जोगिन चनाखो रहन आग्रह गरेको छ ।  प्राधिकरणले मौसमसम्बन्धी पछिल्ला सूचनाहरू नियमित रूपमा जानकारीमा राख्न र स्थानीय स्तरमा आवश्यक पूर्वतयारी गर्न समेत सबैमा अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न तहमा खटाइएका कर्मचारीहरूलाई तत्काल हाजिर गराउन सम्बन्धित कार्यालयमा आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले आज (मंगलबार) एक सूचना जारी गर्दै पठाइएका कर्मचारीलाई तत्काल हाजिर गराई र सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना दिई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा मुड्केचुला गाउँपालिकासँग विवरण मागेको जनाएको छ । आज एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले कर्मचारीलाई समेत ३ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा हाजिर हुन तथा रमाना लिन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले विभिन्न स्थानमा खटाइएका कर्मचारीहरू हालसम्म कार्यस्थलमा नपुगेको गुनासो आएपछि सूचना निकालेको हो । सुचनामा तोकिएको समयभित्र हाजिर नभए कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने भनिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको नेतृत्व परिवर्तन गरेको छ ।  अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव निर्मल ढकाललाई विभागको नयाँ महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो । महानिर्देशक नियुक्त हुनुअघि ढकाल सोही विभागमा उपमहानिर्देशकको रूपमा कार्यरत थिए ।