काठमाडौं । नीभ कर्पोरेशन लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि प्रति सेयर अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ दरका २५ लाख कित्ता साधारण सेयर (आइपीओ) सार्वजनिक निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आइपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । यस सम्बन्धमा बुधबार ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय नक्साल, काठमाडौंमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । सम्झौतापत्रमा नीभ कर्पोरेशन लिमिटेडका अध्यक्ष यज्ञमूर्ति न्यौपाने तथा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मन्दीप लुइँटेलले हस्ताक्षर गरेका हुन् । वि.सं. २०७६ सालमा स्थापना भएको नीभ कर्पोरेशन लिमिटेड नेपालको कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा आधुनिक, दिगो तथा स्थानीय पहिचानमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढिरहेको कम्पनी हो । कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय तुलसीपुर, दाङमा रहेको छ भने सम्पर्क कार्यालय सोल्टीमोड, काठमाडौंमा छ । कम्पनीले हाल दाङ, नेपालगञ्ज र सुर्खेतलगायत क्षेत्रमा स्थानीय संस्कृति, स्वाद, भेषभूषा तथा परिवेशलाई समेटेर होटल तथा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । कम्पनीले आतिथ्यता, कृषि र पर्यटनलाई समेट्ने एकीकृत अवधारणाअनुसार पूर्वको इलामदेखि कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका हिमाली र पहाडी क्षेत्रसम्म २० भन्दा बढी स्थानमा व्यवसाय विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा स्थानीय मौलिकता, संस्कृति संरक्षण, आतिथ्य सत्कार तथा परम्परागत स्वादको प्रवर्द्धनमार्फत आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने कम्पनीको योजना छ । यस्तै, कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय कृषि उपज उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन तथा बजारीकरणका साथै कृषि पर्यटन विकासमा समेत जोड दिइएको कम्पनीले जनाएको छ ।   

नयाँ सरकारको आगमनसँगै निजी क्षेत्रमा नयाँ आशा पलाएको छ । अहिले विशेषगरी नीतिगत स्थिरता र आर्थिक सुधारका एजेन्डाहरूमा सरकारले देखाएको सक्रियताले अटो व्यवसायीहरू उत्साहित देखिएका छन् । अटो क्षेत्र सुधारको अपेक्षामा बसेका व्यवसायीहरूको साझा संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले सरकारसँग के कसरी सहकार्य, समन्वय र पहल गरिरहेको छ ? यिनै विषयमा नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।  हाल नाडाले अटो क्षेत्र सुधारका लागि मुख्य रूपमा के-के पहल गरिरहेको छ ? अटो सवारी साधन मात्र नभई सर्वसाधारणको जीवनसँग जोडिएको आधारभूत आवश्यकता हो । अटो नाडा वा कुनै सीमित वर्गको विषय होइन, यो तपाईं, हामी र हरेक नागरिकले सहज रूपमा बुझ्नुपर्ने र प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हो । अटो सबैको पहुँचमा सरल र सहज तरिकाले नपुगेसम्म देश समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्न सक्दैन । वास्तवमा यातायात अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । एउटा उद्योगमा उत्पादन भएको वस्तु बजारसम्म पु¥याउन सवारीसाधन अनिवार्य छ । उत्पादनदेखि उपभोगलाई जोड्ने कडी भनेकै यातायात हो । आजको अवस्थामा नयाँ सरकारले ५ वर्षभित्र नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)लाई १०० अर्ब डलर पु¥याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ ।  यो लक्ष्य प्राप्त गर्न निर्माण, उद्योग, कृषिलगायत सबै क्षेत्रलाई सशक्त बनाउनु आवश्यक छ । तर यी सबै क्षेत्रलाई एकअर्कासँग जोड्ने, गति दिने र प्रभावकारी बनाउने मुख्य आधार भनेकै यातायात क्षेत्र हो । हामीले सरकारसँग एउटै माग राखिरहेका छौं, यातायात प्रणालीलाई सरल, सुलभ र सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याइयोस् । खुसीको कुरा के छ भने नयाँ सरकारले यस विषयमा सकारात्मक चासो देखाएको छ । सरकार हामीसँग निरन्तर संवादमा छ, सरकारले सुझाव दिनुका साथै सुझाव मागिरहेको पनि छ ।  अटो क्षेत्रमा अहिले के-कस्ता चुनौतीहरू छन्, यसबारे नाडाले सरकारलाई कस्ता सुझाव दिइरहेको छ ? आजको अटो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न नै यही हो, अटोमोबाइल अब कहाँ जाँदैछ ? विश्वभर हरेक दिन नयाँ प्रविधि, नयाँ इनोभेसन आइरहेका छन् । यस्तो तीव्र परिवर्तनको बीचमा नेपाल पनि बिस्तारै इलेक्ट्रिक सवारीतर्फ रूपान्तरण हुँदैछ, जुन सकारात्मक संकेत हो । तर, यथार्थ के छ भने गाडीको प्रविधि जति आधुनिक हुँदै गए पनि त्यसलाई चलाउने आधारभूत संरचना सडक अझै पनि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । राम्रो सडक बिना आधुनिक अटोमोबाइलको कुनै अर्थ रहँदैन । आज पनि सडक पूर्वाधार कमजोर हुँदा सर्वसाधारणले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । सुरक्षित यात्रा नागरिकको अधिकार हो, तर हाम्रो अवस्थामा त्यो अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन । त्यसैले अटो क्षेत्रको विकासको मुख्य कडी भनेकै सडक पूर्वाधार सुधार हो । जबसम्म सडक सुरक्षित, दिगो र गुणस्तरीय हुँदैन, तबसम्म अटोमोबाइल क्षेत्रमा भएको प्रगति पूर्ण रूपमा सार्थक हुन सक्दैन । त्यसैले हामीले सरकारलाई सडक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिरहेका छौं । हाल नेपालको अटो बजारको अवस्था कस्तो छ ? यातायात क्षेत्र नेपालमा सबैभन्दा ठूलो लगानी भएको क्षेत्रमध्ये एक हो । यो आर्थिक हिसाबले मात्र होइन, रोजगारी सिर्जनाको हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । हामीले गर्वका साथ भन्न सक्छौं कि यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी मानिसलाई रोजगारी दिएको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा १० लाखभन्दा बढी नागरिकको जीवनयापनसँग जोडिएको छ । नाडा अटोमोबाइलसँग आबद्ध भएर हामी यस क्षेत्रको विकासमा निरन्तर सक्रिय छौं । तर यत्तिमै सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । किनकि विश्व अटोमोबाइल क्षेत्र तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । अब हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको हामी कता जाँदैछौं ? र त्यो गन्तव्यसम्म पुग्न हामीले आज के तयारी गर्नुपर्छ ? भन्ने हो । त्यसैले यातायात क्षेत्रको विस्तारसँगै अटोमोबाइलको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा गम्भीर रूपमा सोच्ने समय आएको छ ।  बैंक ब्याजदर, ऋण नीति र एलसी सम्बन्धी समस्याले व्यवसायमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? अहिले बैंक ब्याजदर न्यून स्तरमा छ । एलसी सम्बन्धी प्रक्रियामा पनि खासै ठूलो समस्या देखिएको छैन । अर्थात् वित्तीय पहुँचका हिसाबले अहिलेको वातावरण पहिलेको तुलनामा धेरै सहज बनेको छ । यद्यपि, विगतका आर्थिक गतिविधि र नीतिगत प्रभावका कारण बजारको माग अपेक्षाअनुसार तीव्र रूपमा बढ्न सकेको छैन । तर यसमा पनि सकारात्मक संकेतहरू देखिन थालेका छन् । पछिल्ला तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा यस वर्षको सवारीसाधन आयात समग्रमा उत्साहजनक रहेको छ । यसले बजार विस्तारतर्फ बिस्तारै गति लिइरहेको संकेत दिन्छ । सही नीतिगत सहयोग र बजारको आत्मविश्वास बढाउन सकेमा अटो क्षेत्र अझ तीव्र रूपमा अघि बढ्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।  पछिल्लो समय नेपालको अटो बजारमा धेरै ब्रान्डहरू भित्रिएका छन्, तपाईंले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सबैभन्दा पहिले हामीले हाम्रो अवस्थालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । ४/५ वर्षअघिको सवारीसाधन आयातको स्तरमा हामी अझै पुग्न सकेका छैनौं । यसले के देखाउँछ भने बजार पूर्णरूपमा सवारीसाधनले भरिएको छैन, बरु अझै ठूलो सम्भावना बाँकी छ । हामी प्रायः सडकमा देखिने जामलाई आधार बनाएर अब त धेरै गाडी भए भन्ने निष्कर्ष निकाल्छौं । तर वास्तविकता त्यो होइन ।  जाम हुनुको मुख्य कारण सवारीसाधनको अत्यधिक संख्या होइन, कमजोर र अपर्याप्त सडक पूर्वाधार हो । समयअनुसार सडक विस्तार र सुधार हुन नसक्दा सानो संख्याको सवारीसाधनले पनि ठूलो भीड भएको अनुभूति दिन्छ । अफिस समयपछि मानिसहरू सहज रूपमा सवारी पाउन संघर्ष गरिरहेका छन् । भीड छ, तर सुविधा छैन । यसको अर्थ के हो भने सवारीसाधन अझै पर्याप्त छैनन्, विशेषगरी सर्वसाधारणको पहुँचमा ।  हामी अझै मास ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा गर्दैछौं, तर व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी उपस्थिति देखिँदैन । यसले के देखाउँछ भने यातायात क्षेत्रमा अझै ठूलो फड्को मार्न बाँकी छ । हालको सवारी आयात केही बढेको देखिए पनि त्यो विगतको उच्च स्तरसम्म पुगेको छैन । अहिलेको विश्व परिवर्तनमा गएको छ । हिजो एक प्रविधि थियो, आज अर्को छ, भोलि फेरि नयाँ आउन सक्छ । त्यसैले अहिले हामी ईभीको चरणमा छौं, तर यो अन्तिम गन्तव्य होइन, यो त परिवर्तनको एउटा चरण मात्र हो ।  नेपालमा ईभीको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? व्यवसायीहरू ईभी नीतिको करमा कत्तिको सन्तुष्ट छन् ? नेपालमा ईभीको भविष्य उज्ज्वल छ । प्रदूषणबाट जोगिन, वातावरण जोगाउन र दिगो भविष्य निर्माण गर्न हामीले ईभी रोज्नुपर्छ । बढ्दो ग्लोबल वार्मिङको असर नेपालजस्तो संवेदनशील देशले प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेको छ । हिमाल पग्लिरहेका छन्, मौसम चक्र असन्तुलित भइरहेको छ । त्यसैले अब हामीले आफ्नो बाटो परिवर्तन गर्नैपर्छ । हामीसँग भएको ग्रीन इनर्जीलाई उपयोग गर्दै यातायातलाई विद्युतीय बनाउनु पर्छ । त्यसैले ईभी विकल्प मात्र नभई यो भविष्य हो । हामी चाहेर वा नचाहेर पनि अबको यात्रा ई–मोबिलिटीतर्फ नै जानेछ ।  सरकारले करको दर घटाउने चर्चा छ, नाडाले कसरी लबिङ गरिहेको छ ? सवारी साधनको कर तुरुन्तै घट्छ भन्ने कुरा जनमानसमा फैलिएको गलत सूचना मात्र हो । यस्ता भ्रमको पछि लाग्नु हुँदैन । नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचना हेर्ने हो भने करजस्तो संवेदनशील विषय ओभरनाइट घटाउने अवस्था छैन । हामी आयातमा निर्भर छौं । यस्तो अवस्थामा सवारीसाधनमा लगाइएको कर तत्काल घटाउने निर्णय सरकारका लागि सजिलो पनि छैन, न त व्यवहारिक नै देखिन्छ । त्यसैले अब तुरुन्तै कर घट्छ भन्ने अपेक्षा टाढा छ । हो, भविष्यमा देश आर्थिक रूपमा सुदृढ बन्दै गयो भने कर संरचना परिवर्तन हुन सक्छ । भन्सार, ड्युटी र लोकल ट्याक्सहरू समयसँगै परिमार्जन हुन सक्छन् । तर ती दीर्घकालीन सम्भावनाका विषय हुन्, तत्कालको होइनन् । अहिलेको अवस्थामा विशेषगरी यही बजेटबाट सवारीसाधनको कर उल्लेखनीय रूपमा घट्ने सम्भावना देखिँदैन । यथार्थलाई आधार मानेर हेर्दा त्यसको अपेक्षा गर्नु अहिलेका लागि व्यावहारिक छैन ।  सरकारले डिजेल गाडीलाई ईभीमा कन्भर्ट गर्ने जुन नीति अगाडि बढाएको छ, यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? यो कत्तिको सम्भव छ ? सम्भव छैन भन्ने कुरा आफैंमा सही होइन, धेरै कुरा सम्भव हुन्छन् । तर हरेक सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्दा त्यसको जोखिम, तयारी र दीर्घकालीन प्रभावलाई गम्भीर रूपमा मूल्यांकन गर्नैपर्छ । आज हामी डिजेल, पेट्रोलजस्ता फोसिल फ्युल सवारीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्ने कुरा गरिरहेका छौं । सुन्दा आकर्षक लाग्छ, तर यसको भित्री जटिलता निकै ठूलो छ । एउटा सवारीसाधनबाट इन्जिन र गियरबक्स निकालेर ब्याट्री र मोटर जडान गर्दा के त्यो गाडीको संरचनाले त्यसलाई सुरक्षित रूपमा धान्न सक्छ ? के त्यसले दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दो प्रदर्शन दिन सक्छ ? अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न त्यस्ता रूपान्तरण गरिएका सवारीको भेइकल फिटनेस कसले दिने ? कुन मापदण्डमा दिने ? ब्याट्रीको गुणस्तर कसले सुनिश्चित गर्ने ? कहाँबाट ल्याइने ? कस्ता कम्पोनेन्ट प्रयोग हुने ? यी सबै विषय संवेदनशील छन् ।  आज ठूला उत्पादक कम्पनीहरूले समेत गुणस्तरीय कम्पोनेन्ट आपूर्तिमा चुनौती झेलिरहेका छन् भने हामीले यहाँ रूपान्तरणका लागि सोही स्तरका पाट्र्स सजिलै पाउँछौं भन्ने मान्नु सत्यतथ्य देखिँदैन । त्यसमाथि यस्ता सवारीलाई प्रमाणित गर्ने, नियमन गर्ने र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रणालीमा नेपाल पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको अवस्था पनि छैन । त्यसकारण यो विषयलाई हतारमा अघि बढाउने भन्दा एकपटक गम्भीर रूपमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । हुन सक्छ, केही व्यक्तिलाई यसबाट तत्काल लाभ मिल्ला । तर समग्रमा हेर्दा यसले सवारी सुरक्षा जोखिम बढाउने, दुर्घटनाको सम्भावना निम्त्याउने र ठूलो खतरा निम्त्याउने आशंका हामीले देखिरहेका छौं ।  बजार ईभीमय बनिरहँदा चार्जिङ स्टेशन र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनसक्छ ? अहिले ईभी क्षेत्रलाई गति दिने शक्ति भनेकै निजी क्षेत्र हो । आज चार्जिङ पूर्वाधारमा भएको लगानी हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रले जुन स्तरमा काम गरेको छ, त्यो विश्वमै दुर्लभ उदाहरणमध्ये पर्छ । यति ठूलो जोखिम लिएर, भविष्यमा विश्वास गरेर गरिएको लगानीले नै आज ईभीलाई सडकमा सहज रूपमा चल्न सक्ने बनाएको छ । वास्तवमा ईभीको बजार विस्तार र यात्रालाई सहज बनाउने मुख्य आधार नै यही निजी क्षेत्रको अग्रसरता हो । उनीहरूको लगानी र प्रयास नभएको भए आज हामीले ईभीलाई यसरी सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नै हुने थिएन । यदि सरकारले पनि यसमा हातेमालो गर्छ भने यसको गति झन् तीव्र हुन सक्छ ।  अटो क्षेत्रका लागि अहिलेको सबैभन्दा आवश्यक नीति के हो ? महत्वपूर्ण कुरा कर प्रणाली मात्र होइन, नीतिगत स्थिरता हो । व्यवसायी, लगानीकर्ता वा उद्योगीले सधैं माग गर्दै आएको कुरा यही हो, सरकारले स्पष्ट र स्थिर नीति दिनुपर्छ । यदि नीति स्थिर हुन्छ भने करको दर जस्तो विषय दोस्रो प्राथमिकतामा आउँछ । किनकि स्थिर नीतिले व्यवसायीलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन आधार दिन्छ । जब देशमा नीति अनुमानयोग्य र निरन्तर हुन्छ, तब मात्र निजी क्षेत्रले आत्मविश्वासका साथ लगानी विस्तार गर्न सक्छ । उद्योग, व्यापार र समग्र अर्थतन्त्र सबैले त्यही आधारमा आफ्नो रणनीति बनाउँछन् । त्यसैले हाम्रो मुख्य अपेक्षा कर घटाउने मात्र होइन, बरु दीर्घकालीन, स्थिर र विश्वासयोग्य नीति प्रणाली हो ।  आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा अटो क्षेत्रलाई कसरी सन्तुलित बनाउन सकिन्छ ? नेपाल आयातमुखी अर्थतन्त्र भए तापनि अहिले धेरै क्षेत्रमा विशेषगरी सुरक्षा उद्योग लगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय विकास सुरु भइसकेको छ । तर अबको आवश्यकता आयात गर्ने होइन, बरु के आयात गर्ने, कस्तो सवारीसाधन भित्राउने भन्ने विषयमा स्पष्ट र व्यवस्थित सरकारी खाका तयार गर्नु हो । सरकारले यदि सवारीसाधन आयातका लागि स्पष्ट मापदण्ड, नीति र दिशानिर्देश तय गर्छ भने मात्र दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित, गुणस्तरीय र व्यवस्थित बजार विकास सम्भव हुन्छ । यस्तो संरचित नीतिले भविष्यको यातायात प्रणालीलाई अझ स्थिर र विश्वासयोग्य बनाउँछ ।  त्यसैगरी, आयातमुखी संरचनाभित्रै बसेर पनि नेपालले आफ्नो सम्भावनालाई फराकिलो रूपमा सोच्न जरुरी छ । पर्यटन क्षेत्रमा हामीसँग ठूलो आधार छ, जलविद्युतमा आत्मनिर्भर बन्ने क्षमता छ र अन्य धेरै क्षेत्रहरूमा पनि हामीले आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सक्ने अवसरहरू प्रशस्त छन् । त्यसैले अबको सोच आयातमा सीमित नभई हामी कहाँ–कहाँ आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं, कुन–कुन क्षेत्रमा देशलाई बलियो बनाउन सक्छौं भन्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । नयाँ सरकारसँग नाडाले के अपेक्षा गरेको छ ? हामीले सरकारसँग केवल अपेक्षा गर्ने होइन, बरु संस्थागत रूपमा सरकारलाई योगदान गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ । नाडालगायत निजी क्षेत्र सधैं सरकारसँग सहकार्य गर्दै सहयात्रीको रूपमा अघि बढ्न चाहन्छ । सरकार र व्यापारीलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा होइन, सहकार्यका साझेदारको रूपमा हेर्नुपर्छ । दुईबीच विश्वास र समन्वय भएपछि मात्र नीतिगत सुधार र आर्थिक विकास दुवै प्रभावकारी हुन्छन् । यस्तै, सवारी साधनलाई केवल विलासिताको वस्तुका रूपमा होइन, आवश्यक सेवाको रूपमा बुझ्न जरुरी छ । विशेषगरी सार्वजनिक यातायात, कृषिमा प्रयोग हुने सवारीसाधन जस्ता क्षेत्रहरू त जीवनोपयोगी आधारभूत आवश्यकता हुन् । त्यसैले सरकारले सवारी साधनको स्पष्ट वर्गीकरण गरेर कुन आवश्यक सेवा हो र कुन विलासिता हो भन्ने नीति बनाउनु आवश्यक छ । त्यसपछि मात्रै सही कर नीति, सहुलियत र नियमन प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सक्छ । यस प्रक्रियामा नाडा सधैं सरकारसँग हातेमालो गर्न तयार छ । नाडाको अटो क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रुपमा विकास गर्न सरकारसँग के कस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने योजना छ ? नेपालको यातायात क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने हाम्रो ध्यान केवल सवारी आयातमा सीमित हुनु हुँदैन । हामीले कुन प्रकारका सवारी साधन आयात गर्ने, कुन नेपालमै उत्पादन गर्न सक्ने र कुन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने दिशा तय गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी, नेपालमै उत्पादन भइरहेका सवारीसाधन र कम्पोनेन्ट उद्योगहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यी उद्योगहरूलाई संरक्षण नगरी दिगो औद्योगिक विकास सम्भव हुँदैन । साथै नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पनि आजको आवश्यकता हो ।  सही नीतिगत संरचना र योजनामार्फत यातायात क्षेत्रबाट लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यी सबै कुराको मूल आधार भनेकै सरकारको स्थिर र दीर्घकालीन नीति हो । जब सरकारसँग स्पष्ट दृष्टिकोण र दीर्घकालीन योजना हुन्छ, तब मात्र यातायात क्षेत्रमार्फत ठूलो प्रविधि भित्रिन्छ, लगानी बढ्छ, र रोजगारी विस्तार हुन्छ । यदि सरकारले यस क्षेत्रलाई रणनीतिक रूपमा अघि बढाउन सक्यो भने निजी क्षेत्र, उपभोक्ता र सम्पूर्ण अर्थतन्त्र सबैलाई लाभ पुग्छ ।  के सडक पूर्वाधार र ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार नगरी अटो क्षेत्रको विकास सम्भव छ, तपाईंलाई के लाग्छ ? यो सम्भव नै छैन । जबसम्म हाम्रो देशको सडक पूर्वाधार राम्रो बन्दैन, तबसम्म ट्राफिक रोड सेफ्टी कार्यान्वयनमा आउन गाह्रो छ ।  ईभीलाई प्रोत्साहन गर्दा उपभोक्तालाई के-के फाइदा र चुनौती छन् ?  ईभीलाई प्रोत्साहन गर्नु केवल प्रविधिको परिवर्तन मात्र होइन, यो देशको आर्थिक संरचना र ऊर्जा उपयोगको रूपान्तरण पनि हो । आज हामीले ठूलो मात्रामा पेट्रोल र डिजेल आयात गरिरहेका छौं, तर त्यसको विकल्पका रूपमा हामीसँग आफ्नै देशमा उत्पादन भएको स्वच्छ ऊर्जा छ, हाइड्रोपावर । यो हाइड्रोपावर निर्माण गर्दा हजारौं मानिसले रोजगारी पाएका छन्, ठूलो लगानी परिचालित भएको छ र राष्ट्रिय सम्पत्ति निर्माण भएको छ । अब त्यसै ऊर्जालाई उपयोग गरेर सवारी साधन चलाउनु भनेको हाम्रो आफ्नै स्रोतलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्नु हो । त्यसैले फेरि पनि भन्छु, ईभी विकल्प होइन, नेपालका लागि आवश्यकता हो । यसले आयातमा निर्भरता घटाउँछ, ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढाउँछ र वातावरण संरक्षणमा ठूलो योगदान दिन्छ ।  अबको ५ वर्षमा नेपालको अटो क्षेत्र कस्तो हुनुपर्छ ? नेपाल अबको ५ वर्षमा यस्तो बनोस् जहाँ सबै नागरिकले पनि महसुस गर्न सकुन् कि हाम्रो देशमा पनि विकास सम्भव हुने रहेछ । सबैले आवश्यकताअनुसार सवारी चढ्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।  अटो क्षेत्रलाई सरकारले वेवास्ता गरिरहेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ? यसमा मेरो एउटै लाइन छ, अटो क्षेत्र मानव जीवनको आवश्यकता हो, विलासिता होइन । यसलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालको अटो उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन कत्तिको सम्भव छ ? नेपालमा अटो उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन सम्भव छ । यसको लागि सरकारले स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्दै सवारी साधनमा प्रयोग हुने कम्पोनेन्ट्स उद्योगहरूलाई विशेष प्रोत्साहन दिन आवश्यक छ । यदि कम्पोनेन्ट्स उत्पादन गर्ने उद्योगहरू नेपालमै स्थापना र विस्तार हुन सके तिनकै आधारमा सम्पूर्ण सवारी साधन उत्पादन पनि देशभित्रै सम्भव हुनेछ । यसले नेपाललाई केवल सवारी साधनको उपभोक्ता होइन, उत्पादनकर्ता राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्नेछ । नाडा सबैको साझा संस्था हो, यो कुनै एउटा समूहको मात्र होइन, सम्पूर्ण यातायात क्षेत्रसँग जोडिएका सबैको साझा मञ्च हो । नाडाबाट हुने हरेक गतिविधि, निर्णय वा सूचनामा तपाईंहरूको सरोकार, सहभागिता र सुझाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि यातायात क्षेत्रलाई अझ सहज, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउन तपाईंहरूसँग कुनै विचार, सुझाव वा अनुभव छन् भने हामी त्यसलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं । नाडा सधैं सहकार्य र समन्वयको बाटोमा अघि बढ्न तयार छ । हामी विश्वास गर्छौं, तपाईंहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवले यस क्षेत्रलाई अझ सशक्त बनाउन सक्छ । त्यसैले नाडासँग जोडिनुस्, आफ्नो अमूल्य सुझावहरू पठाउनुस्, र हामी सबै मिलेर यातायात क्षेत्रलाई अझ प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाऔं । नाडा सधैं तपाईंहरूसँगै छ । सहकार्यका लागि बाटो सधैं खुला छ । भविष्य निर्माणका लागि हामी प्रतिबद्ध छौं । 

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा दलाल कम्पनीसहित दुई कम्पनीलाई जरिवानासहित कारबाही गरेको छ ।  प्राधिकरणले पुनर्बीमा दलालको सेवा दिंदै आएको लर्ड बुद्ध रिइन्स्योरेन्स ब्रोकिङ प्रालि र  निर्जीवन बीमा कम्पनी सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) कम्पनीलाई कारबाही गरेका हाे ।   प्राधिकरणका प्रवक्ता पुजन ढंगेलका अनुसार सलिकोलाई सम्पत्ति बीमा निर्देशन, २०८० को दफा २५(२) को विपरीत कार्य गरेकाले जरिवाना गरिएको छ । उक्त कम्पनीलाई प्राधिकरणले बीमा ऐन २०७९ को दफा १३८ को उपदफा (४) को खण्ड (क) बमोजिम पहिलो पटक दुई लाख रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ । त्यस्तै, लर्ड बुद्ध रिइन्स्योरेन्सलाई पुनर्बीमा दलाल सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ को दफा १५ उपदफा(१) र (२) को व्यवस्था पालना नगरेको पाइएकाले बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ को उपदफा (६) को खण्ड क बमोजिम जरिवाना गरिएको छ । कम्पनीलाई पहिलो पटक भएकाले पाँच हजार रूपैयाँ नगद जरिवाना सहित सचेत गराएको प्रवक्ता ढंगेलले बताइन् ।

काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायु तथा नेपालको पूर्वी भूभाग नजिक तल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको छ । यसको प्रभाव रहँदा हिमाली र पहाडी भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ, तराई भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ ।  लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत बाँकी प्रदेशको हिमाली र पहाडी भू-भागका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा/हिमपात साथै बाँकी तराई भू-भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । त्यसैगरी, आज राति कोशी प्रदेशलगायत देशका हिमाली भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ र बाँकी भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । कोशी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा मधेस र बाँकी प्रदेशका पहाडी र हिमाली  भू-भागका  एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्का वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवाका राष्ट्रियस्तरका १२ वटा ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरेको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले आज (बुधबार) नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०७४ अनुसारका ८ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अन्तर्गतका ४ वटा ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरेको हो । निजामती अन्तर्गतका नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ, मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपाल र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठन नेपालको दर्ता खारेज भएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ र राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी सङ्गठनको पनि दर्ता खारेज गरिएको विभागका प्रवक्ता मणिनाथ गोपले जनाएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन, २०६४) तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन २०७०) अन्तर्गत ती ट्रेड युनियन विभागमा दर्ता भएका थिए ।  वर्तमान सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत सार्वजनिक सेवामा रहेका ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो ।  सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै ती सेवाका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन निष्कृय भएका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले पाएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत श्रेष्ठलाई सो जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन् । यसअघि उनी प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा उपकार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए । सरकारले पछिल्लो समय राजनीतिक नियुक्तिहरू बदर गर्ने सम्बन्धमा ल्याएको अध्यादेशसँगै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य पदमुक्त भएका छन् । शाक्यको बर्खास्तीपछि रिक्त रहेको उक्त सर्वोच्च पदमा मन्त्रालयले श्रेष्ठलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको हो । 

दिल्ली । तमिनाडु विधानसभा चुनाव २०२६ मा फिल्मस्टारबाट राजनीतिज्ञ बनेका सी. जोसेफ विजय (थलापति विजय) को पार्टी ‘​​​​टीभीके’  ठूलो शक्तिका रूपमा उदाएको छ । चुनावका क्रममा निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको २७ पानाको शपथपत्र अनुसार विजयको आर्थिक प्रोफाइल निकै रोचक देखिएको छ । उनको कुल सम्पत्ति विवरणमा कुल सम्पत्ति ६२४ करोड भारु रहेको उल्लेख छ । जहाँ चल सम्पत्ति  ४०४ करोड भारु र अचल सम्पत्ति २२० करोड भारु रहेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०२४/२५ उनको आय  १८४.५३ करोड भारु छ, जसमा स्वरोजगार, भाडा र ब्याजबाट आम्दानी भएको उल्लेख गरिएको छ ।  सुरक्षित लगानी : बैंक ब्यालेन्स र मुद्दती निक्षेप विजय एक कन्जरभेटिभ इन्भेस्टर (सुरक्षित लगानीकर्ता) का रूपमा देखिएका छन् । उनले जोखिमपूर्ण सेयर बजारभन्दा बैंक निक्षेपलाई बढी प्राथमिकता दिएका छन् । इन्डियन ओभरसीज बैंक (सालिग्रामम शाखा) को एउटै बचत खातामा २१३.३६ करोड भारु नगद रहेको छ । यो उनको कुल सम्पत्तिको एक तिहाइभन्दा बढी हो। विभिन्न ४ बैंकमा कुल १०० करोड भारु मुद्दती निक्षेप रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यसमध्ये एक्सिस बैंकमा ४० करोड, इन्डियन ओभरसीज बैंकमा २५ करोड, एचडीएफसी बैंकमा २० करोड र भारतीय स्टेट बैंकमा  १५ करोड भारू रहेको उल्लेख छ ।  सेयर बजारमा न्यून लगानी सेयर बजारमा उनको उपस्थिति नगण्य छ । उनले जम्मा १९.३७ लाख भारु मात्र सेयरमा लगानी गरेका छन्, जुन उनको कुल सम्पत्तिको ०.०४ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । उनले कुनै पनि म्युचुअल फन्ड वा बन्डमा लगानी गरेका छैनन् । घरजग्गा र रियल एस्टेट (२२० करोड) उनको अचल सम्पत्ति मुख्यतया चार भागमा बाँडिएको छ  । चेन्नईका विभिन्न ठाउँमा रहेका १० वटा घरहरूको मूल्य ११५ करोड भएको जनाएका छन् ।  कोप्पूर, पोरूर लगायतका स्थानमा व्यापारिक भवन र जग्गाको मूल्य ८२.८ करोड रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, गैर-कृषि जग्गा २२ करोड बराबरको रहेको,  कोडाइकनालस्थित कृषि जग्गा सानो प्लट रहेको र त्यसको हालको मूल्य २० लाख रुपैयाँ रहेको उनले खुलाएका छन् ।  विलासी गाडीहरूको मोह (१३.५२ करोड) विजयसँग लक्जरी गाडी र भ्यानहरूको ठूलो संग्रह छ । २०२४ टोयोटा लेक्सस ३५०: ३.१ करोड २०१५ टाटा कारभान (भ्यान): ६ करोड २०२४ बीएमडब्लू आई सेभेन : २ करोड २०१४ टोयोटा वेलफायर : १.६३ करोड २०२५ टीभीएस एक्सएल सुपर (स्कुटर): ६७,४०० भारु सुन, चाँदी र हीरा विजयको नाममा ८८३ ग्राम सुन (१.२० करोड) र १५ लाखको चाँदी रहेको र श्रीमती संगीताको नाममा ३,१३२ ग्राम सुन (४.०७ करोड), २ किलो चाँदी र १३४.९ क्यारेटको हीरा (१ करोड) रहेको उनले खुलाएका छन् ।  ऋण र लगानी विजयले अरूलाई कुल ७५.५ करोड रुपैयाँ ऋण वा सापटी दिएका छन् । यसमा आफ्नै श्रीमती संगीतालाई १२.६० करोड र विभिन्न शैक्षिक ट्रस्ट तथा व्यक्तिहरूलाई दिएको रकम सामेल छ । श्रीमती संगीता विजयको सम्पत्ति संगीतासँग छुट्टै १५.७६ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ, जसमा १० करोडको मुद्दती निक्षेप मुख्य छ । आयकर सम्बन्धी विवाद शपथपत्रका अनुसार विजयका केही पुराना आयकर विवादहरू अझै बाँकी छन् । सन् २०१५ मा भएको आयकर छापापछि र पुली फिल्मको आम्दानी लुकाएको आरोपमा उनलाई केही जरिवाना र माग दाबी गरिएको छ जुन हाल अदालत र न्यायाधिकरणमा विचाराधीन छन् ।

काठमाडौं । विश्वव्यापी सेमिकन्डक्टर आपूर्ति शृङ्खलामा आफ्नो स्थान मजबुत बनाउने लक्ष्यसहित भारतले ४१ करोड ४० लाख डलर बराबरका दुई नयाँ सेमिकन्डक्टर परियोजनालाई स्वीकृति दिएको छ । यो निर्णयले देशलाई इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनको उदीयमान केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारी प्रयासलाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।      सरकारले सोमबार राति स्वीकृति दिएका यी परियोजनामध्ये एक एलइडी डिस्प्ले उत्पादन सुविधा हो भने अर्को सेमिकन्डक्टर प्याकेजिङ युनिट हो । यी दुई थपिएसँगै भारतमा यस्ता परियोजनाको सङ्ख्या १२ पुगेको छ । यसमा करिब १७ अर्ब २० करोड डलर बराबरको कुल लगानी प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ ।      भारतले सन् २०२१ देखि घरेलु चिप उत्पादन क्षमतामा विस्तार गर्ने रणनीति अघि बढाउँदै आएको छ । आयातमा निर्भरता घटाउने, आपूर्ति प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउने तथा प्रविधिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने उद्देश्यले निर्माण, डिजाइन र प्याकेजिङसँग सम्बन्धित विभिन्न पूर्वाधारमा निरन्तर लगानी बढाइएको छ ।      प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यी नयाँ परियोजनाहरूलाई भारतलाई विश्वव्यापी सेमिकन्डक्टर मूल्य शृङ्खलामा अग्रणी बनाउने दीर्घकालीन योजनाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको बताएका छन् । उनका अनुसार सेमिकन्डक्टर क्षेत्रमा भइरहेको प्रगतिले आर्थिक रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउने, प्राविधिक आत्मनिर्भरता सुदृढ गर्ने र नवप्रवर्तनमा आधारित पारिस्थितिकी प्रणालीलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्नेछ ।      सरकारी विवरणअनुसार एलइडी परियोजना मिनी र माइक्रो डिस्प्ले मोड्युल उत्पादनमा केन्द्रित रहनेछ । यसका लागि कम्पाउन्ड सेमिकन्डक्टर निर्माणसम्बन्धी एकीकृत सुविधा स्थापना गरिनेछ । त्यस्तै, प्याकेजिङ युनिटले अटोमोबाइल, औद्योगिक तथा उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने चिप समाधान उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।      यी पहलहरूले देशभित्र विकास भइरहेको उच्चस्तरीय चिप डिजाइन क्षमतालाई पूरक सहयोग पुर्‍याउने र समग्र सेमिकन्डक्टर पारिस्थितिकी प्रणालीलाई उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ बनाउने विश्वास सरकारको छ । भारतको चिप बजार पनि तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ । सन् २०२३ मा करिब ३८ अर्ब डलरको रहेको बजार सन् २०२४–२५ सम्म ४५ देखि ५० अर्ब डलरसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले सन् २०३० सम्म यस क्षेत्रलाई एक खर्ब डलरको स्तरमा पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ ।      यसअघि स्वीकृत कतिपय उत्पादन केन्द्रहरूले सञ्चालन सुरु गरिसकेका छन् भने दुई परियोजनाले त व्यावसायिक ढुवानीसमेत सुरु गरिसकेको बताइएको छ, जसले भारतको चिप उद्योग विस्तारको गति झन् स्पष्ट बनाएको छ । रासस   

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को निर्वाचनमा वस्तुगत संघतर्फ केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यमा सागर ढकाल विजयी भएका छन् । महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारणसभा अन्तर्गत सम्पन्न निर्वाचनमा ढकालले ६८ मत प्राप्त गर्दै सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । वस्तुगत समूहबाट उनी दोस्रो उच्च मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारसमेत हुन् । स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका ढकालले वस्तुगततर्फ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार नरेशलाल श्रेष्ठको समूहबाट केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका थिए । निर्वाचित भएसँगै उनले देशको अर्थतन्त्र सुधार र व्यवसायीमैत्री नीति निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्ने बताए । उनका अनुसार वस्तुगत संघअन्तर्गत रहेका विभिन्न कानुनी तथा व्यवहारिक समस्याहरू समाधानका लागि महासंघमार्फत सरकारसँग समन्वय, बहस र नीतिगत पहल गरिनेछ । ढकालले नेपालको पुँज िबजारलाई सशक्त बनाउनेतर्फ पनि आफू केन्द्रित हुने बताए । उनका अनुसार हाल ७२ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता आबद्ध रहेको पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ। ‘नेपालको पुँजी बजारको मार्केट क्याप करिब ५० खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । अब यसलाई केवल बजारको सीमाभित्र राख्ने होइन, समग्र अर्थतन्त्रको प्रतिबिम्बका रूपमा विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने । ढकाल पूँजी बजारसँगै जलविद्युत्, होटल तथा पर्यटन, कृषि लगायतका क्षेत्रमा पनि सक्रिय रूपमा आबद्ध छन् ।

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को एघारौँ बैठक सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बुधबार सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा सुरु  बैठकमा दशौँ बैठकका निर्णयहरूको पुनरावलोकन, स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको विवरण तथा कामकाज, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजना तथा साझा अधिकारका विषयमा समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम, स्थानीय तहले प्रदेशलाई पठाउने राजस्व र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाका सम्बन्धमा छलफल हुने जनाइएको छ ।  प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार बैठकमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वयमा थप प्रभावकारी बनाउने, बेरुजु फर्छयोटसम्बन्धी क्षमता विकास, स्थानीय तहले बनाएको कानुनको प्रदेश अभिलेखीकरण गर्ने र कानुन निर्माणका विषयमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गरिने छ । बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीविक्रम शाह, परिषद् सदस्य, नगरपालिका महासङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी भएका छन् ।  

काठमाडौं ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतका विभिन्न नौ वटा निकायका ३६ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ कार्यान्वयनमा आएपछि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न संस्थान, बोर्ड, प्राधिकरण, आयोग तथा समितिका पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका हुन् । अध्यादेशको दफा (२) को उपदफा (१) बमोजिम ती निकायमा कार्यरत अध्यक्ष, सदस्य तथा कार्यकारी पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद भण्डारी पदमुक्त भएका छन् । यस्तै, प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष डा. कुमार शर्मा आचार्यसहित सदस्यहरू पदमराज जोशी, भीमलाल श्रेष्ठ, शन्तराम विडारी, कुमारी निमा काफ्ले, विजयराज अधिकारी, बालकृष्ण अधिकारी, केशवशरण लामिछाने र नकुल अर्याल पदमुक्त भएका छन् ।  यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी तथा सदस्यहरू कृष्णप्रसाद पोख्रेल, नवराज अधिकारी, रवीन्द्र झा र गोकर्णप्रसाद सिटौला पदमुक्त भएका छन् । विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईं तथा सदस्यहरू पवन अधिकारी, प्रेमबहादुर भट्टराई र मोहन गुरुङ पनि पदमुक्त भएका छन् । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका  सदस्य आदित्य न्यौपाने र कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गाना पदमुक्त भएका छन् ।सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट तथा सदस्यहरू अनिता गुरुङ, फूलमान बल र भूमिराज चापागाईं पदमुक्त भएका छन् ।  यसैगरी, राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्य तथा सूचना आयुक्तहरू दुर्गा भण्डारी पौडेल र गगन विष्ट पनि पदमुक्त भएका छन् ।  चलचित्र जाँच समितिका सदस्यहरू सम्पन्न श्रेष्ठ, कुवेरराज गिरी र भगवतीकुमारी मैनाली उप्रेती (भीमा), न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्का तथा सदस्यहरू नवीनराज कुइँकेल, वासुदेव मिश्र र जमुना शर्मा पनि पदमुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले अटोमोवाइलका पार्टपूर्जा तथा वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सूचीसहितको स्टिकर टाँस्ने सरकारको नयाँ व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउन माग गरेको छ । आइतबार नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवसँग भेटघाट गरी यस विषयमा विस्तृत छलफल गरेको हो । छलफलका क्रममा नाडाका अध्यक्ष उप्रेतीले सरकारले ल्याएको दीर्घकालीन नीतिले आयात व्यवसायलाई व्यवस्थित, स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनुका साथै सरकारको राजस्व वृद्धिमा समेत मद्दत पुग्ने बताए । अध्यक्ष उप्रेतीले नेपालमै हाल सिकेडी मोडेलमा दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी साधनका साथै टायर, लुब्रिकेन्ट्स र ब्याट्रीहरूको उत्पादन भइरहेको जानकारी समेत मन्त्रीलाई गराए । कार्यान्वयनको तहमा रहेका केही व्यावहारिक जटिलताहरूबारे नाडाले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एउटै बक्सभित्र सयौंको सङ्ख्यामा आउने साना स्पेयर पाट्र्सहरूमा छुट्टाछुट्टै स्टिकर टाँस्न प्राविधिक रूपमा कठिन हुने, भन्सारमा बण्डेड वेयर हाउसको व्यवस्था नभएको अवस्थामा भन्सार यार्डभित्रै स्टिकर टाँस्नुपर्ने बाध्यता अव्यावहारिक रहेको लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । यी समस्याहरूलाई दृष्टिगत गर्दै व्यवसायीहरूका लागि सहजीकरण गरिदिन नाडाले आग्रहसमेत गरेको छ ।  छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष अभिक ज्योतिले नाडाले नै पहिलोपटक सरकारलाई एमआरपी र स्टिकरको विषयमा सुझाव दिएको स्मरण गराए भने सचिव मेघराज पौडेलले स्टिकर टाँस्ने सम्बन्धमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइहरूबारे जानकारी गराए । नाडाको सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै मन्त्रीले हालको परिस्थिति र व्यावहारिक पक्षलाई हेरेर यो व्यवस्थालाई केही समयका लागि पछाडि सारेर भए पनि समस्या समाधान गरिने आश्वासन दिइन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत चैत ३० गते एक सूचना जारी गर्दै विदेशबाट पैठारी हुने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख हुनुपर्ने, बिक्री गर्दा बिजक जारी गर्नुपर्ने र स्वदेशी उद्योगको हकमा प्याकेजिङमै मूल्य, ब्याच नम्बर, तौल र म्याद स्पष्ट देखिने गरी स्थायी लेबल राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । भेटघाटमा नाडाका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यहरू दिवाकर मिश्र, नविन पारख र नारायणप्रसाद पौडेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना पश्चात् कमजोर कार्यकुशलता र कार्यतत्परता भएका सीमित जनशक्ति, सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो दुई दशकदेखि बढ्दै गएको जटिलताबीच स्थापना भएको प्रारम्भिक संस्थागत संरचना, कानुनी अस्पष्टता र अपर्याप्ता तथा स्रोत-साधनको अभावका बाबजुद बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, वित्तीय अनुशासन तथा बचतकर्ता संरक्षणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरिएको छ । अध्यक्ष नियुक्तिको ९ महिना २० दिन तथा विज्ञ सदस्य नियुक्तिको ८ महिना २० दिन अवधिमा संस्थालाई सक्रिय, उत्तरदायी, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउने दिशामा निम्न प्रमुख कार्यहरू सम्पन्न भएका छन् । नीतिगत, कानुनी तथा नियामकीय आधार सुदृढीकरण : प्राधिकरणले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र वित्तीय अनुशासनयुक्त बनाउने उद्देश्यले आधारभूत नियामकीय संरचना निर्माण गरेको छ । ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धी नियामकीय मापदण्ड, २०८२’ जारी गरी समसामयिक संशोधन सहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । साधारण सभा सञ्चालन निर्देशन, २०८२ मार्फत वार्षिक साधारण सभालाई सदस्य केन्द्रित, मितव्ययी र पारदर्शी बनाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण मार्गदर्शन, निर्देशन र कार्यविधि, २०८२ जारी गरी सहकारी मार्फत हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको आधार तयार गरिएको छ । निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०८३ तथा प्रुडेन्सियल अडिट सम्बन्धी मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार भै छलफलको क्रममा रहेको छ ।  दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड तर्जुमाका साथै यसमा समसामयिक संशोधन समेत गरी थप व्यवहारिक र कार्यान्वयन योग्य बनाइ लागू गरिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ तथा सम्बद्ध कानुनहरूको पुनरावलोकन तथा सुधारका लागि आवश्यक मस्यौदा तयारीका कार्य निरन्तर अगाडि बढाइएको छ । आवश्यक कानुनी सुधार, नियामकीय ढाँचा तथा प्रणाली विकासका लागि कानून र सूचना प्रविधि विज्ञहरूको समयबद्ध परामर्श सेवा (त्इच् सहित) लिने विषयमा आवस्यक निर्णय गरि कार्यान्वयनका लागि अगाडी वढाइएको छ ।  सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई परम्परागत प्रशासनिक ढिलासुस्ती र औपचारिकता केन्द्रित प्रवृत्तिबाट मुक्त गर्दै आधुनिक, व्यावसायिक तथा जोखिममा आधारित वित्तीय नियमन प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने सुदृढ आधार तयार गरिएको छ ।  दर्ता अभिलेखीकरण तथा इजाजत प्रणाली लागु : प्राधिकरणले पहिलो पटक नियामकिय दायरा वाहिर रहेर वित्तिय कारोवार गरिरहेको सहकारी क्षेत्रलाई केन्द्रिकृत र तथ्यमा आधारित नियामकीय दायरामा ल्याउन दर्ता अभिलेखीकरण तथा इजाजत प्रणाली लागू गरेको छ । दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२ जारी गरी अभिलेखीकरण अनिवार्य गरिएको छ ।  विद्युतीय प्रणालीमार्फत विवरण प्रविष्टि र इजाजतपत्र जारी गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । दर्ता, रुजु तथा प्रमाणपत्र वितरण पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीबाट सञ्चालन गरिएको छ । भौगोलिक कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारण नगरेका सहकारीहरूको हकमा व्यवहारिक समाधानस्वरूप साविक कार्यक्षेत्रकै आधारमा अभिलेखीकरण तथा इजाजत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी बैंक तथा विभिन्न तहका वित्तीय कारोबार गर्ने संघहरूलाई समेत नियामकीय दायरामा ल्याउन आवश्यक कागजातसहित समयसीमा तोकी दर्ता प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको छ ।  ११ हजार ७०० भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरूले दर्ता अभिलेखीकरण प्रणालीमा आबद्धका लागि आवेदन दिएका छन् । ३ हजार ९४० संस्थाले पुरा विवरण प्रविष्टि गर्न बाँकी रहेको छ । ३ हजार ६४१ पुरा विवरण प्रविष्ट गरिएका रुजुकै क्रममा रहेका छन् भने २ हजार ७७० भन्दा बढी संस्थालाई इजाजतपत्र जारी गरिएको छ । कुल १ हजार ४४० इजाजतपत्र प्राप्त गर्नेक्रममा रहेका छन् । सहकारी क्षेत्रलाई पहिलो पटक विवरणमा आधारित नियमनको दायरामा ल्याउँदै पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित भएको छ ।  नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण प्रणाली सुदृढीकरण : यो अवधिमा प्राधिकरणले स्थलगत निरीक्षण कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको छ । स्थलगत निरीक्षण सम्वन्धि विस्तृत चेकलिस्ट विकास गरि कार्यान्वयन गरिएको छ । सघन, आकस्मिक तथा नियमित अनुगमन कार्य निरन्तर सञ्चालन गरिएको छ । अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा कैफियतहरू पहिचान गरी सम्बन्धित संस्थालाई निश्चित समयसीमाभित्र सुधारका लागि निर्देशन दिने कार्य गरिएको छ ।  जोखिमयुक्त सहकारीहरूको पहिचान र निगरानी प्रणाली क्रमशः कार्यान्वयन तर्फ अगाडि बढेको छ । प्राधिकरणलाई यो अवधिमा निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रतिक्रियात्मकबाट ‘प्रोएक्टिभ र नतिजामुखी’ बनाइएको छ ।  वित्तीय अनुशासन तथा प्रुडेन्सियल नियमन : नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थासँग समझदारी गरी प्रुडेन्सियल अडिटका लागि रोष्टर माग गरिएको छ । वित्तीय सहकारीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नियामकीय परीक्षणमा ल्याउने विषयमा अध्ययन गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई वित्तीय अनुशासनतर्फ उन्मुख गर्ने आधारहरु तयार गरिएको छ ।  बचतकर्ता संरक्षण तथा उजुरी व्यवस्थापन : प्रत्यक्ष भेटघाट, इमेल, फोन तथा लिखित माध्यमबाट गुनासो व्यवस्थापन तथा उजुरी दर्ताबमोजिम २४४ वटा औपचारिक उजुरी दर्ता भएका छन् भने २०६ वटा बचत फिर्ताको माग सहित उजुरी दर्ता भएका छन् ।  फोनबाट सम्पर्क, उपस्थित गराउने, सञ्चालकलाई बचतकर्ताहरूसँग छलफल गराउने, सहजीकरण समिति गठन गर्ने, सम्वन्धितलाइ चिठी पठाउने, प्रहरीलाई चिठी लेख्ने, सम्बन्धित निकायहरूसँग जानकारी माग गर्ने, घर जग्गा धितो राखेर लिलामीमा निकालेको ऋण फिर्ता गराउने काम भएको छ । १६ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणाका लागि सिफारिस गरिएको छ । समस्याग्रस्त सिफारिसका लागि मन्त्रालय पेश गरिएकोमा आवश्यक थप कागजाजका लागि मन्त्रालयवाट निर्देशन गरिए वमोजिम तयारी भै ३ वटा मन्त्रालयमा, १ वटाको अदालतमा मुद्दा र अरु बाँकी १४ वटा सम्वन्धित निकायवाट आउने क्रममा रहेका छन् । यो अवधिमा १७ वटा समस्याग्रस्त घोषणाका लागि अध्ययनको चरणमा रहेका छन् भने ५ वटा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नु पर्ने अवस्थामा रहेका छ । सञ्चालक सम्पर्कविहीन तथा बचत फिर्ता नगर्ने संस्थामाथि नियामकीय दबाब बढाइएको छ । सहकारीप्रति विश्वास पुनःस्थापित गर्ने दिशामा आधार तयार हुँदै गरेको छ ।  कर्जा सूचना प्रणाली तथा निक्षेप सुरक्षण : कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारीहरूको आबद्धता प्रक्रिया सुरु भएको छ । बहु–कर्जा, फर्जी ऋण तथा जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको छ भने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग समन्वय गरी सदस्यता प्रणाली कार्यान्वयनतर्फ अग्रसरता रहेको छ ।  अन्तर-निकाय समन्वय तथा सहकार्य : आइक्यानसँग समझदारी गरि आवश्यक सहकार्यका कामहरु अगाडि बढाइएको छ । एएमएल सिएफटी प्रणाली सुदृढीकरणका लागि एफआईयू तथा एमओयू  गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी नियामक निकायहरूसँग समझदारी तथा सहकार्य, डेटा साझेदारी र प्राविधिक सहयोग विस्तार गर्ने नीतिगत निर्णय भएको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रणनीतिक सहकार्य : पछिल्लो प्रयास अनुरुप १० जनासम्म प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने सहमति सहित कार्यान्वयन मोडालिटी टुंगो लागि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ । वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्तिलाइ तालिम दिने, नितिगत तथा प्राविधिक सहयोग लगायतका विषयमा नियमित सहकार्य गर्ने गरि समझदारी गर्ने सम्वन्धि आधार तयार भएको छ । प्राधिकरणको जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धी सम्वन्धि कार्य अगाडि बढाइएको छ ।  संस्थागत संरचना, जनशक्ति तथा व्यवस्थापन सुधार : अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति तथा स्थायी संगठन तथा व्यवस्थापन संरचना विकास प्रक्रिया अगाडि बढ्नुका साथै अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व सहमति प्राप्त भएको छ । कर्मचारी तथा आर्थिक विनियमावली निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने आवश्यकताका आधारमा सूचना प्रविधि, कानुन तथा वित्तीय विशेषज्ञ नियुक्तिका लागि नितिगत निर्णय गरिएको छ । कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सुविधाका लागि विधि र प्रणाली विकासका लागि टिम निर्माण गरि कार्य अगाडि बढेको । सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन : साविक राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डबाट हस्तान्तरण भएका सम्पत्ति, कर्मचारी तथा दायित्व व्यवस्थापन सम्पन्न गरिएको छ भने पुल्चोकस्थित करिब १४ रोपनी जग्गा सम्बन्धमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टुंगो नलागेसम्म स्थायी लिज नदिई अस्थायी लिज मात्र दिने नीति अवलम्बन भएको छ । साविक राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको नाममा विभिन्न निकायमा रहेको सेयर, ऋण तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।  डिजिटल प्रणाली विकास तथा प्रविधि आधारित नियमन : सहकारी दर्ता अभिलेखीकरणका लागि पूर्ण डिजिटल प्रणाली विकास र कार्यान्वयन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि आवश्यक सूचना प्रविधि प्रणाली सम्बन्धी अध्ययन भएका छन् । विश्वविद्यालयहरूसँग जीटुजी मोडेलमा सहयोग लिइ एकीकृत डिजिटल नियमन प्रणाली विकास गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।  अध्ययन, अनुसन्धान तथा नीतिगत सुधार : वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संघहरूलाई नियामकीय दायरामा ल्याउने सम्वन्धमा प्राधिकरणलाइ रायसुझाव प्रदान गर्ने गरी अध्ययन समिति गठन भै अध्ययनको प्रकृया चलिरहेको र नीतिगत सुधारका लागि कानुनी तथा प्राविधिक परामर्श तथा अध्ययन निरन्तर जारी रहेको छ ।  मूल कार्यभन्दा बाहिर रहेको महोत्तरी स्थित निगौल गाई गौशालाको सम्पत्ति तथा जिम्मेवारीको व्यवस्थापनको दिर्घकालिन रायसुझाव सहितको प्रतिवेदनका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलबाट दीर्घकालीन व्यवस्थापन योजना सहितको प्रतिवेदनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको छ । संस्थागत पहिचान, जनसम्पर्क तथा बौद्धिक योगदान : प्राधिकरणको प्रथम स्थापना दिवस २०८२ माघ १४ गते मनाइएको तथा स्मारिका प्रकाशन गरिएको छ । प्राधिकरणका पूर्व पदाधिकारीहरु एवं साविक राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्षलाइ सम्मान तथा कदरपत्र प्रदान गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रको स्थितिपत्र सार्वजनिक गरिएको छ ।  समस्या र चुनौतीहरु स्रोत र साधनको अभाव : प्राधिकरणको अस्थायी ओ एण्ड एमअनुसार काजमा आउने भनि तोकिएको जनशक्तिको एक तिहाई पनि आउन नसकेको तथा निजामती सेवा तर्फबाट उपलव्ध जनशक्ति पनि आएको जुनसुकै बखत सरुवा भई जाने प्रवृतिले प्रशासनिक कार्य संचालन अस्थिर रहँदै आएको तथा निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । प्रायजसो अवकाशको संघार रहेका तथा निजी समस्या बोकेका कर्मचारीहरु मात्र पठाउने प्रवृति देखिएको छ ।  नियमन/सुपरिवेक्षण गर्ने जनशक्ति अभाव : मौजुदा जनशक्ति (नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कामकाजमा खटाईएका वाहेक) साविक सहकारी विकास बोर्डबाट स्वतः हस्तान्तरण भएका, निजामती सेवाबाट आएका कर्मचारीहरुमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने दक्षता अभाव रहेको र सो सम्बन्धी दक्षता विकास गर्ने तत्परता पनि नदेखिएका कारण अधिकांश कर्मचारी नियमन÷सुपरिवेक्षण कार्यमा सहभागी नहुने तथा सहभागी भैहालेमा पनि प्रभावकारी नतिजा दिन नसक्ने अवस्था रहेको छ । संरचनागत अन्तरालः सहकारी संस्थाहरुको संख्या अनुसारको नियामकीय तथा सुपरीवेक्षकीय कार्यबोझ र प्राधिकरणको संरचनाबीच ठुलो अन्तराल रहेको छ ।  बजेटको अभावः नियामकीय तथा सुपरीवेक्षकीय कार्य सम्पादन गर्न÷गराउन प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था नहुनु, भएको बजेटबाट तत्काल करारमा जनशक्ति नियुक्त गर्न पनि नीतिगत र प्रकियागत झमेलाको कारणले समयमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु समस्याको रुपमा देखिएको छ ।  प्रयाप्त कानूनी व्यवस्था नहुनु : बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता र हकहितका लागी अर्ध न्यायीक निकायले प्रयोग गर्ने अधिकार र अनुसन्धानात्मक कार्य गर्न आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्था समेत नहुनु पनि समस्याको रुपमा देखिएको छ । (जस्तैः इजालस सम्बन्धी व्यवस्था, प्रहरी तथा अनुसन्धान गर्ने निकायलाइ लेखि पठाउने व्यवस्था) ।  जेन-जी विद्रोहपछिको संक्रमणकालीन प्रभाव र नियामकीय चुनौती : २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी विद्रोह पश्चातको करिब छ महिना मुलुकमा देखापरेको संक्रमणकालीन परिस्थितिका कारण समग्र संयन्त्र तथा प्रणाली अस्थिर रहन जाँदा नियमित कामकारवाहीमा समेत ढिलाइ, जटिलता तथा जवाफदेहिताविहीनता देखा परेको। उक्त अवस्थाले प्राधिकरणको कार्यसम्पादन र नियामकीय प्रभावकारितामा समेत प्रतिकूल असर पारेको छ ।  लामो निर्णय प्रक्रियाः प्राधिकरणको काम कारबाहीसंग सम्बन्धित हरेक निर्णयको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था र प्रवधानका कारण समयमा निर्णय गर्न कठिनाइ रहेको छ ।  कतिपय अभियानकर्मीद्वारा गलत प्रचार : विगतदेखि नियामकिय दायरामा नरहेका सहकारीहरूमा प्राधिकरण जस्तो नियामकको उपस्थितिले भएका कामहरूलाइ पचाउन नसकि कतिपय अभियानकर्मी भनिएकाहरूले गलत व्याख्या गर्दै प्राधिकरण र कार्यरत पदाधिकारीहरू प्रति भ्रम सिर्जना गर्ने मुख्य चुनौती रहेको छ ।  बाह्य पक्षबाट असहयोग : सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरु सामना गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला एवं निकायहरुबाट (बाह्य पक्ष) प्राधिकरणलाई आवश्यक सहयोग प्राप्त नभएको, सहकारी ऐनको संशोधनबाट प्राधिकरण स्थापना गरिएको भएपनि ऐनमा भएका संघ, प्रदेश र पालिका तहका रजिस्ट्रारहरुको अधिकार यथावत राखिएको हुँदा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन हुन गएको छ ।  छुट्टै प्राधिकरण ऐनको अभाव : प्राधिकरणलाइ स्वायत्त र वलियो बनाउने किसिमको व्यवस्था सहकारी ऐन, २०७४ मा नरहेको तथा बहु–नियामक निकाय बीच समन्वयको अभाव रहेको र बहु–नियमकीय कानून विधमान रहेको। प्राधिकरण स्थापनाको मर्म अनुसार एउटा स्वायत दोस्रो तहको नियामक निकायका रुपमा संचालन गर्न प्राधिकरण ऐनको अभाव रहेको छ ।  सुझावहरु सहकारी ऐन २०७४ संशोधन (पुनर्लेखन गरी) गरी नियामकीय जिम्मेवारीमा देखिएको बहु–व्यवस्था हटाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुका लागि अनुकुल एकीकृत ऐन, एकल नियमन तथा सुपरिवेक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिज्छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई स्थापनाको मर्म अनुसार अपेक्षित कार्य सम्पन्न गर्न/गराउन छुट्टै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको ऐन मार्फत स्वतन्त्र र स्वायत्त (अधिकार सम्पन्न) दोस्रो तहको नियामकीय निकायका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  प्राधिकरणको दैनिक काम कारबाहीमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगरी निर्णय प्रकिया छरितो बनाउन सरोकारवाला निकायले सहयोग गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थायी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ( मार्फत स्वीकृत दरबन्दी अनुरुप आफ्नै तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति सहित उचित साधन स्रोत र प्रविधिको प्रयोग मार्फत कार्य सम्पादन गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।  सहकारी क्षेत्रको नियमन, सुपरिवेक्षण, गर्दै बचतकर्ताहरूको समस्याको समाधान गर्न सुस्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण तयार गर्ने, सहकारी क्षेत्र (सरकारी र अभियानतर्फ) का वर्तमान जिम्मेवारी र संरचनाहरूको भूमिकालाई सु–स्पष्ट र पुनर्परिभाषित गरी छिटोभन्दा छिटो एक राष्ट्रिय दृष्टिकोण तयार गर्ने, सहकारी सम्वन्धी राष्ट्रिय दृष्टिकोण अनुरुप नै राष्ट्रिय सहकारी नीति संशोधन÷तयार गर्ने र आवश्यक स्रोत साधनको लागि बजेटको व्यवस्था, चुस्त दुरुस्त सेवा प्रबाहका लागि कम्तिमा प्रदेश स्तरसम्म शाखा कार्यालयहरुको विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले छोटो अवधिमा नै सहकारी क्षेत्रलाई अनियमित विस्तारबाट नियमन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र वित्तीय अनुशासनमा आधारित प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने ठोस आधार निर्माण गरेको छ । दर्ता अभिलेखीकरण, डिजिटल प्रणाली, सुपरिवेक्षण, बचतकर्ता संरक्षण, वित्तीय सुरक्षा, कानुनी सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण तथा अन्तर–निकाय समन्वयका क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरूले प्राधिकरणलाई नेपालको सहकारी क्षेत्र पुनर्संरचनाको केन्द्रबिन्दु संस्थाका रूप रूपमा स्थापित गरेको स्पष्ट देखिन्छ । सहकारी ऐन, २०७४ को व्यवस्था बमोजिम लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय विज्ञसमेत रहेको सिफारिस समितिद्वारा जारी सार्वजनिक सूचनाअनुसार सञ्चालन गरिएको प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रियाका विभिन्न चरणहरु जस्तै छनौटको प्रारम्भिक सूची, कार्ययोजना मूल्यांकन, प्रस्तुतीकरण, अन्तरवार्ता तथा सिफारिस भएका अन्तिम तीन उम्मेदवारमध्ये सक्षम र उपयुक्तको छनोटको विधिलाई सफलतापूर्वक पार गर्दै आवेदक प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये उच्चतम योग्यता, सहकारीसम्बन्धी विषयविज्ञता र नियमन तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी आधारभूत ज्ञानका आधारमा चयन भएका पूर्णकालीन पदाधिकारीहरू (अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्य) ले करिब १० महिनाको छोटो अवधिमै प्राधिकरणको हितलाई केन्द्रमा राखी सहकारी क्षेत्रलाई आगामी दिनमा जोखिमरहित, विश्वासयोग्य र सुदृढ क्षेत्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न उल्लेखनीय, जिम्मेवार र परिणाममुखी कार्यसम्पादन गरेको सन्दर्भ भविष्यको निष्पक्ष मूल्यांकनमा सकारात्मक रूपमा प्रतिविम्बित हुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा समेत गरिएको छ ।  (डा. खगराज शर्मा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।)

काठमाडौं । सरकारले आगामी जेठ पहिलो सातादेखि समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने भएको छ । वैशाख ९ गते काम थालेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी र बचतकर्ताको आवश्यक विवरण संकलन गरेर बचत रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको हो । समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताहरूको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नुपर्ने छ । तीमध्ये अधिकांश साना बचतकर्ता रहेका छन् ।  पाँच लाखभन्दा कम रकम बचतकर्तालाई साना बचतकर्ता र पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचतकर्तालाई ठूला बचतकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।  कुल ७६ हजारमध्ये पाँच लाखभन्दा बढी बचत गर्ने जम्मा १८ हजार रहेको समितिले जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले बचत फिर्ताका लागि धेरै काम भइसकेको र अब फिर्ता गर्ने काम सुरु हुने जानकारी दिइन् । ‘यसमा धेरै काम गरिसकेका छौं । साना बचतकर्ताको रकम पहिले फिर्ता गर्छौं,’ मन्त्री रावलले भनिन् ।  समितिले आफ्नो कार्यविधि तय गर्दै ‘बचत फिर्ता कार्य आरम्भ गर्ने र कर्जा असुलीमा प्राथमिकता दिने नीति अबलम्बन गरिने’ जनाएको छ । समितिले मागदाबीकर्ता बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्ने कार्य आगामी जेठको पहिलो हप्ताबाट आरम्भ हुने र मागदाबी छुट भएका बचतकर्ताहरुको पुनः मागदाबी गर्ने समय आगामी साउनको पहिलो हप्तामा खुला गरिने पनि जनाएको छ । समितिका अनुसार, नेपाल सरकारबाट चक्रीय कोषमा विनियोजित रकम सम्बन्धित समितिको कोषबाट नपुग हुन गएमा सापटीका रूपमा मात्र खर्च गरिने पनि स्पष्ट पारेको छ । समितिका सदस्य सचिव रविन ढकालले कर्जा असुलीका लागि समितिले कानुन बमोजिम कठोर नीति अवलम्बन गर्ने जानकारी दिए ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण भइरहँदा पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध व्यवसायी र तिनका छाता संगठनहरूले सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएका छन् । प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालय यतिबेला बजेट लेखनमा व्यस्त छ । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नेपाल होटल संघ (हान), ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल पर्वातारोहण संघ (एनएमए), नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा), नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा) लगायतका संस्थाहरूले आगामी बजेटमा समेटिनुपर्ने प्राथमिकता र सुधारका विषयहरू सरकारलाई दिएका हुन् । हवाई भाडा घटाउन र कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न सुझाव होटल संघ नेपाल (हान) ले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि हवाई भाडा घटाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।  हानका अध्यक्ष विनायक शाहले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएर हवाई पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  आगामी बजेटमार्फत हवाई भाडा समायोजन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अध्यक्ष शाहले काठमाडौं–दिल्ली उडानको भाडा बैंकक उडानभन्दा महँगो भएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्था रहँदा पर्यटकहरू नेपाल आउन अनिच्छुक हुने बताए ।  ‘महँगो भाडाका कारण पर्यटक आकर्षित गर्न कठिन भएको छ, त्यसैले हवाई भाडा घटाउनु अत्यावश्यक छ,’ उनले भने । अध्यक्ष शाहका अनुसार नेपाल होटलहरूले झण्डै ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता विस्तार भइसकेको छ । तर वार्षिक १२ लाखको हाराहारीमा मात्रै पर्यटक भित्रिने गरेका छन् । क्षमता भएर पनि लक्ष्यअनुसार पर्यटक नभित्रिँदा एक तिहाई क्षमतामा मात्रै व्यवसाय चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष शाहले एक तिहाई क्षमतामा मात्र व्यवसाय चल्दा यो दिगो हुन नसक्ने भएकाले यो विषयलाई आगामी बजेट नीतिमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।  त्यसैगरी, उनले पछिल्लो पटक पर्यटकका बसाईसमेत घट्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार १० वर्षअघि पर्यटकको औसत बसाइ १८–१९ दिन रहेकोमा हाल त्यो घटेर १२ दिनमा झरेको छ । अध्यक्ष शाहले आगामी बजेटमार्फत पर्यटकको बसाई बढाउने नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।  पर्यटकको खर्च पनि पहिले प्रतिव्यक्ति ६२ डलर रहेकोमा अहिले घटेर ४३ देखि ४८ डलरको हाराहारीमा पुगेको उनको भनाइ छ । नेपालमा पर्यटकलाई बढी समय टिकाउन काठमाडौं, चितवन, पोखरा र लुम्बिनी बाहेकका नयाँ गन्तव्यहरूको विकास गर्नुपर्ने अध्यक्ष शाहको सुझाव छ । माउन्टेन एड्भेन्चर युनिभर्सिटी खोल्नुपर्ने, कर संशोधन गर्नुपर्ने नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) का अध्यक्ष फुर गेल्जे शेर्पाले आगामी बजेटमार्फत माउन्टेन एड्भेन्चर युनिभर्सिटी खोल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पर्वतीय पर्यटनलाई आधार बनाएर माउन्टेन एड्भेन्जर खोल्न पाए त्यसले नेपालका युवाहरूलाई शिक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने उनको धारणा छ ।  ‘पर्वतीय पर्यटनका लागि एउटा माउन्टेन एड्भेन्चर युनिभर्सिटी एउटा खोल्न पाए त्यसले नेपालका सबै युवा भाइबहिनीहरुलाई शिक्षित बनाउँछ, एकेडेमिक एजुकेसनको लागि राज्यले एउटा युनिभर्सिटी खोल्न पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपालमा एउटा मात्रै माउन्टेन एडभेन्चर युनिभर्सिटी खुल्न सके दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेश जाने १८ देखि ३० वर्षका युवाहरूलाई रोक्न सक्ने उनको भनाइ छ । एकेडेमिक युनिभर्सिटीको विकास भएमा मात्र अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्ने उनले बताए ।  त्यसलाई नेपाललाई ‘एजुकेसन हब’ को रूपमा विकास गर्न बजेटमार्फत पहल गर्नुपर्ने एनएमएको सुझाव छ ।  ‘हिमालको काखमा युनिभर्सिटी भएको नाताले संसारभरिका हजारौं मानिसहरू यहाँ अध्ययन र अनुसन्धानका लागि आउँछन् र यो एउटा एजुकेसन हबका रूपमा विकास हुन्छ,’ अध्यक्ष शेर्पाले भने । हिमालमा जाने काम अत्यान्तै जोखिमपूर्ण हुनाले मानिसहरूले राम्रोसँग सिकेर, अध्ययन गरेर मात्रै जानुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि पनि युनिभर्सिटी आवश्यक रहेको शेर्पाले औंल्याए । त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा करको दर निकै नै बढी भएकोले त्यो घट्नुपर्ने एनएमएको सुझाव छ ।  ‘हामीलाई १३ प्रतिशत भ्याट, १.५ प्रतिशत टिडीएस र २५ प्रतिशत आयकर गर्दा धेरै कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, आगामी बजेटमा कर संसोधन हुनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ,’ अध्यक्ष शेर्पाले भने । त्यसबाहेक आगमी बजेटमार्फत नयाँ पिकहरू खोल्नुपर्ने र लजिस्टिक सर्भिसहरू तयार पार्नुपर्ने एनएमको सुझाव छ । पर्यटकलाई काठमाडौंभित्र मात्रै नभएर काठमाडौं बाहिरका ठाउँहरुमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा एनमएको जोड छ ।   काठमाडौं बाहिरका पर्यटकीय स्थलहरु पहिचान गरी ती ठाउँहरूको पूर्वाधार विकास गर्न सके देशको आर्थिक अवस्था पनि सुधार हुने उनको भनाइ छ ।  त्यस्तै,। अध्यक्ष शेर्पाले नेपालमा भएका विदेशी राजदूतहरूलाई बोलाएर पर्यटनको विषयमा ब्रिफिङ गर्न सके उनीहरूले आधिकारिक रूपमा विदेशमा नेपालको प्रवर्द्धन गर्ने र यसले थोरै खर्चमा धेरै प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने बताए ।  रोयल्टी र पोर्टरमा लाग्दै आएको भ्याट घटाउनुपर्ने माग  ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डेले आगामी बजेटमार्फत पर्यटन क्षेत्रको रोयल्टी र पोर्टरमा लाग्दै आएको भ्याट घटाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।  पहिले ट्रेकिङमा भ्याट थिएन, अहिले सरकारले भ्याट लगाएको छ । अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार भ्याट लगाउँदा दुर्गम क्षेत्रमा ट्रेकिङ गर्दा खर्चको आधिकारिक बिल, बिजक, प्यान बिलहरु नहुने हुनाले खर्च बुक गर्न पाइँदैन । यसले व्यवसायीको वास्तविक नाफाभन्दा दशौं गुणा बढी नाफा देखिने समस्या बढेको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ। उनले पर्यटनलाई विशेष क्षेत्रमा राखेर अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रको तुलनामा भ्याटको दर कम गर्नुपर्ने माग राखे ।  त्यसैगरी, हवाई टिकटमा लाग्दै आएको भ्याट पनि घटाउनुपर्ने सुझाव टानको छ । हवाई टिकट महंगो भएकाले पर्यटकहरूको संख्या बढाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले नेपाललाई सस्तो गन्तव्य बनाउन टिकटमा लाग्ने भ्याट घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अध्यक्ष पाण्डेले सगरमाथा पदयात्रालाई ‘सगरमाथा हेरिटेज पदयात्रा’ को रूपमा विकास गरी संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, चीनसँग सहकार्य गरेर नाकाहरू र बाटो खोल्न पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । आगामी बजेटमार्फत पोखरा र भैरहवा विमानस्थलका लागि पश्चिमबाट ‘इन्ट्री रुट’ लिन पहल गर्नुपर्ने सुझाव टानको छ । नेपाल एयरलाइन्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा गराउनका लागि ‘इन्टरनेसनल म्यानेजमेन्ट कन्ट्र्याक्ट’मा दिनुपर्ने मागसमेत टानले गरेको छ ।  सरकार जमानी बसेर तत्काल १० वटा नयाँ प्लेन ल्याउने र लङ हलका लागि पिरियोडिक रूपमा जहाजहरूको अर्डर गर्दै जानुपर्ने अध्यक्ष पाण्डेले बताए । नेपालको पर्यटनलाई थप प्रवर्द्धन गर्नका लागि इन्डियाका नाकाहरू जोड्ने फास्ट ट्रयाकहरू निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा टानको जोड छ ।  त्यस्तै, पश्चिम बंगालदेखि उत्तर प्रदेश र झारखण्डसम्मको करिब ६०–७० करोड भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेर सडक सञ्जाल सुधार गर्नुपर्ने पाण्डेले बताए । सडक सञ्जाल सुधार्न सके क्रस–बोर्डर पर्यटन निकै राम्रो हुने अपेक्षा उनको छ । सरकारले १० वर्षमा १ करोड पर्यटक ल्याउने लक्ष्य राखेकोमा ६० लाख मात्रै ल्याउन सके देश धेरै माथि पुग्ने र रोजगारी सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । कार्यान्वयन फितलो सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा पर्यटनका लागि विभिन्न कार्यक्रम छुट्याएको भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष भने निकै नै फितलो हुने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले पर्यटन क्षेत्रको लागि ८० भन्दा बढी विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएका थिए । तीमध्ये तिहाई कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन नभएको हानका अध्यक्ष शाहले बताए । पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार बजेटमा होटललाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता दिए तापनि यो आर्थिक ऐनमा मात्र सीमित छ र औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा संशोधन भएको छैन ।  ‘आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक ऐनमा निरन्तरता भएन भने होटल क्षेत्रले पाउने सुविधाहरू गुम्ने खतरा छ,’ अध्यक्ष शाहले भने ।  त्यस्तै, उनले बजेटमा घोषणा गरिएका बुद्धिस्ट सर्किट, हिन्दु सर्किट जस्ता योजनाहरूको कार्यान्वयन र मूल्यांकन गर्ने प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको अभाव औंल्याएका छन् । उनले आन्तरिक पर्यटनलाई उद्योगको मेरुदण्ड मान्दै सरकारले घोषणा गरेको ‘लिभ ट्राभल अलाउन्स’ जस्ता कार्यक्रमहरू कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

काठमाडौं । आज विश्व दम दिवस ‘दम भएका सबैलाई एन्टी–इन्फलामेटरी इनहलेरमा पहुँच अहिलेको प्रमुख आवश्यकता’ नाराका साथ विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ ।       दिवसकै अवसरमा इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखामा निर्देशक डा अनुज भट्टचनले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा करिब छदेखि आठ प्रतिशत मानिस दमबाट प्रभावित हुने गरेको पाइएको छ ।      उनका अनुसार नेपालमा तीव्र सहरीकरण, बढ्दो वायु प्रदूषण तथा मौसमी र जलवायु परिवर्तनका कारण दमको जोखिम निरन्तर बढ्दो छ । दमले बालबालिका, किशोरकिशोरी, वयस्क तथा वृद्धसहित सबै उमेर समूहका मानिसलाई प्रभावित गरेको उनको भनाइ  छ ।      विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)का अनुसार विश्वभर करिब २६ देखि ३० करोड मानिस दम रोगबाट प्रभावित रहेको अनुमान गरिएको छ । दमले शारीरिक गतिविधिमा सीमितता आउने, निद्रामा समस्या हुने र निरन्तर थकान महसुस हुनेजस्ता समस्या देखा पर्छन् ।      दम अझै पनि कम पहिचान हुने भएकाले धेरै बिरामीले पर्याप्त उपचार नपाउने गरेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य संस्थामा दम उपचारका आधारभूत सामग्री, विशेषगरी इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरोइडयुक्त (एन्टी–इन्फलामेटरी) इनहेलरको उपलब्धता कम हुनु वा मूल्य अत्यधिक महँगो हुनुका कारण विश्वभर हुने दमसम्बन्धी करिब ९६ प्रतिशत मृत्यु हाम्रोजस्तो मध्यम आय भएका देशमा हुने गरेको पाइएको छ ।       'इनहेलरको सट्टा मुखमार्फत वा सुइमार्फत दिने औषधिमा बढी निर्भर हुने प्रवृत्ति अझै देखिन्छ, जुन सधैँ प्रभावकारी हुँदैन । त्यसैले उपचारमा ढिलाइ तथा आवश्यक औषधिको अभावका कारण जटिलता बढ्ने जोखिम रहन्छ', उनले भने ।   

काठमाडौं । कान्ति बाल अस्पताल प्रशासनले आफ्ना कमजोरी लुकाउन तल्लो तहका कर्मचारीमाथि दबाब बढाएको छ । अस्पतालको एकीकृत सेवा प्रणालीमा देखिएको अनियमितताबारे विकासन्युजले समाचार सार्वजनिक गरेपछि व्यवस्थापनले कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाहीको चेतावनी दिने गतिविधि सुरु गरेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूका अनुसार प्रयोगशाला विभाग प्रमुख डा. मोनी सुवेदीले सोमबार इमर्जेन्सी विभागका कर्मचारीहरूलाई बोलाएर मिडियामा सूचना दिने व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएकी छन् ।  सोमबार दिउँसो खाजा समयअघि सबै कर्मचारीलाई भेला गराएर उनले मिडियामा सूचना चुहाउनेलाई पानीमुनि गए पनि नछोड्ने चेतावनी दिएकी हुन् । ती कर्मचारीका अनुसार केही कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको छ । उनले प्रयोगशालासम्बन्धी रिपोर्ट बाहिरिएको विषयलाई लिएर दोषी पत्ता लगाइ छोड्ने भन्दै कडा निर्देशन दिएको अस्पताल स्रोतले बताएको छ । कान्ति बाल अस्पतालमा बदमासी : अत्याधुनिक मेसिन थन्क्याएर निजी ल्याबमा परीक्षण

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा निर्देशक तहका अधिकारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीको सिफारिसमा अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेलले नयाँ जिम्मेवारी तोक्दै जिम्मेवारीमा हेरफेर गरिएको हो । नयाँ जिम्मेवारी अनुसार निर्देशक शम्भराज लामिछानेलाई कानून महाशाखाको जिम्मेवारी तोकिएको छ । निर्देशक कमल प्रसाद रेग्मीलाई नियमन महाशाखाको जिम्मा दिइएको छ । त्यस्तै, निर्देशक पुजन ढुङ्गेल अधिकारीलाई व्यवस्थापन महाशाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैगरी, निर्देशक ध्रुव तिमल्सिनालाई अनुसन्धान महाशाखा, निर्देशक कुन्दन सापकोटालाई सुपरिवेक्षण महाशाखा र निर्मल अधिकारीलाई बीमालेख महाशाखाको जिम्मेवारी ताेकिएकाे छ । 

काठमाडौं । ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसूरमा संलग्न रहेको आरोपमा सर्बेश जोशी पक्राउ परेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार 'स्मार्ट टेलिकम प्रालि' ले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि लिएको अनुमतिपत्र समयमै नवीकरण नगरेपछि २०८० वैशाख ३ गतेदेखि स्वतः रद्द भएको थियो । सोपछि प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति, पूर्वाधार, संरचना तथा सञ्जाल आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । यसैबीच, नेपाल सरकारको सम्पत्तिमा बेइमानीपूर्वक हक टुटाउने उद्देश्यले कार्य गरेको आरोपमा काठमाडौं महानगरपालिका–२ खुर्सानीटार बस्ने ४५ वर्षीय जोशीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर उनलाई वैशाख २१ गते काठमाडौंको खुर्सानीटारबाट पक्राउ गरिएको हो । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले वर्षौंदेखि विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरू दलका 'स्लिपर सेल' जस्तै बनेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच, झोला र झण्डाको मूल्य बढ्दा प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनेको उल्लेख गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने निर्णय संगठन बनाउन नसकेर नभई प्रणाली सुधारका लागि लिएको उनले स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री शाहले शिक्षालयमा दलको झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध गर्ने निर्णयले अधिकार नखोस्ने, बरु पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउने दाबी गरे। अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता नभई विधि, क्षमता र दक्षता हुनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार विद्यार्थीले राजनीति सभ्यता, विचार र जिम्मेवारीसहित सिक्नुपर्ने र कर्मचारीले जनताको सेवा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । उनले यो कदम कुनै पार्टीविरुद्ध नभई प्रणाली सुधार र भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रयास भएको स्पष्ट पारे । सरकारले अध्यादेशमार्फत यी विकृतिहरू हटाउने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले परिवर्तन भाषणले नभई निर्णयबाट आउने भएकाले जनताको साथ र विश्वास आवश्यक रहेको बताएका छन् ।