काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको सडकमा अहिले ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति मात्र होइन, निगरानीको शैली नै बदलिएको छ । सडक अनुशासन भंग गर्ने चालकहरूलाई लक्षित गर्दै उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले प्रविधिमा आधारित ‘फेसलेस’ नियन्त्रण प्रणालीलाई विस्तार गरेसँगै कारबाही र जरिवाना संकलन दुवै तीव्र बनेका छन् । पछिल्लो एक महिनामा मात्रै ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत ४ करोड ५१ लाख ३६ हजार ५४९ रुपैयाँ जरिवाना संकलन भएको छ । कार्यालयका अनुसार यो रकम दैनिक औसत १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ, जसले राजधानीको सडक अनुशासन र कारबाहीको दायरा दुवैलाई स्पष्ट देखाउँछ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका मुख्य सडकदेखि भित्री गल्लीसम्म गरिएको नियमित चेकजाँचमा मापसे, रेडलाइट उल्लंघन, लेन मिच्ने, तीव्र गति, नो-हर्न क्षेत्रको अवज्ञा, फुटपाथ प्रयोग, वान-वे प्रवेश तथा राइड सेयरिङसम्बन्धी कसुरमा चालकहरू कारबाहीमा परेका छन् । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार ‘अन्य कसुर’ शीर्षकमा पर्ने उल्लंघनहरू सबैभन्दा धेरै देखिएका छन् । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता नरेशराज सुवेदीका अनुसार विदाको दिन र रातको समयमा नियम उल्लंघन झन् बढ्ने गरेको छ । उनका अनुसार विदामा लेन क्रस र रेडलाइट उल्लंघन बढी हुन्छ भने रातको समयमा तीव्र गति र मापसेका घटना बढी भेटिन्छन् । ‘सडक अनुशासन उल्लंघन गर्नेमा ३५ वर्ष मुनिका युवाको संख्या बढी छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘विशेषगरी तीव्र गति, लापरबाही र मापसेका घटनामा युवा चालक बढी कारबाहीमा परेका छन् ।’ राइड सेयरिङ सेवामा संलग्न चालकहरू पनि नियमित निगरानीमा छन् । अफलाइन सेवा सञ्चालन गर्ने, सेवाग्राहीलाई अनावश्यक हैरानी दिने जस्ता गतिविधिका कारण उनीहरू पनि कारबाहीको दायरामा परेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ । यसैबीच उपत्यका ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी पनि तीव्र भएको छ । प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार अब सडकमा ट्राफिक प्रहरीको प्रत्यक्ष उपस्थिति क्रमशः घटाइनेछ र निगरानी पूर्ण रूपमा प्रविधिमार्फत गरिनेछ । ‘अब उपत्यकाका सडकमा ट्राफिक प्रहरी कम देखिनेछन्,’ उनले भने, ‘प्रविधिको प्रयोगबाट निगरानी बढाइनेछ र सेवाग्राहीलाई अनलाइनमार्फत सेवा दिने व्यवस्था विस्तार हुनेछ ।’ सोही योजनाअनुसार थापाथली क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरीको जनशक्ति घटाएर न्यून मात्र परिचालन गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सवारी चालकको चाबी खोस्ने कार्य रोकिएको छ । अहिले नागरिक एपमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने एप प्रयोग नगर्नेहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ । उपत्यकामा हाल २ सय ९३ वटा सीसीटीभी क्यामराबाट ट्राफिक नियम उल्लंघनको निगरानी भइरहेको छ । ती क्यामराको सहायताले दैनिक १५० देखि २०० सवारीसाधन कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, कोटेश्वर, धोबीघाट र ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानमा जडान गरिएका एएनपीआर (अटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकग्निसन) क्यामराले तीव्र गति मापन गर्दै थप नियन्त्रण प्रभावकारी बनाइरहेका छन् । फेसलेस ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन थापाथली र बानेश्वर क्षेत्रमा लेन डिटेक्सन क्यामरा थप गर्ने तयारीसमेत अघि बढाइएको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार तीव्र गति, मापसे, रेडलाइट उल्लंघन, बसको ढोका नलगाई सवारी चलाउने, मोबाइलमा कुरा गर्दै ड्राइभ गर्ने तथा जथाभावी ओभरटेक गर्ने चालकहरू अहिले पनि प्रमुख रूपमा कारबाहीमा परिरहेका छन् ।

खलङ्गा । दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२ स्थित दुम्लिङ गाउँमा पहिलोपटक सवारीसाधन पुगेको छ । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको तुसारपानी–तिङ्कर सडकअन्तर्गत शून्य विन्दु तुसारपानीदेखि दुम्लिङसम्मको १२ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न गरेपछि शुक्रबारदेखि यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको हो । दुम्लिङ गाउँमा पहिलोपटक गाडी पुगेपछि स्थानीय उत्साहित भएका छन् । सडक सञ्चालनसँगै दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी, बिरामीको ओसारपसार तथा शिक्षा र अन्य सेवा सुविधामा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाली सेनाका अनुसार तुसारपानीदेखि तिङ्करसम्म निर्माणाधीन कूल ७९ किलोमिटर सडकअन्तर्गत हालसम्म २२ दशमलव १५ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । त्यसमध्ये दुम्लिङसम्मको १२ किलोमिटर सडकमा सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याइएको हो । बाँकी क्षेत्रमा सडक स्तरोन्नति तथा ट्रयाक खोल्ने काम निरन्तर जारी रहेको सेनाले जनाएको छ । नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको व्यास क्षेत्र भौगोलिक रूपमा अत्यन्त विकट मानिन्छ । वर्षौँदेखि यहाँका नागरिकले पैदलमार्गको भरमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता भोग्दै आएका थिए । सडक विस्तारसँगै स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तरमा सुधार आउने विश्वास गरिएको छ । नेपाली सेनाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि उक्त सडक निर्माण अघि बढाउँदै आएको हो । हिमाली तथा चट्टानी भूभागमा कठिन परिस्थितिका बीच सडक निर्माण भइरहेको सेनाले जनाएको छ । रणनीतिक तथा विकासका दृष्टिले महत्व बोकेको यस सडकले सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीयवासीले दुम्लिङसम्म सडक र गाडी पुगेपछि वर्षौँदेखिको यातायात समस्यामा राहत मिल्ने बताएका छन् । सडक सञ्चालन भएपछि खाद्यान्न, निर्माण सामग्री तथा अन्य आवश्यक वस्तुको ढुवानी खर्चसमेत घट्ने उनीहरूको विश्वास छ । तिङ्कर नाका जोड्ने लक्ष्यसहित सडक निर्माण कार्यलाई तीव्र बनाइएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि व्यास क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यटन विकासमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  

काठमाडौं । ९ महिनामा बैंकहरूले कर्मचारीहरूलाई ५३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तलब भुक्तानी गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्ममा २० वटा वाणिज्य बैंकले कर्मचारीहरूलाई ५३ अर्ब २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ तलबबापत भुक्तानी गरेका हुन् । यो गत वर्षको चैत मसान्तको तुलनामा ५.६३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ८२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बढी हो । गत वर्षको चैतमा बैंकहरूले ५० अर्ब १९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ तलबबापत भुक्तानी गरेका थिए ।  चालु आवको चैतसम्म अधिकांश बैंकले कर्मचारीको तलब खर्च बढाएको देखिन्छ । यस अवधिमा १६ वटा बैंकको कर्मचारी खर्च बढेको छ भने ४ वटा बैंकको कर्मचारी खर्च भने घटेको देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा सिटिजन्स बैंकको कर्मचारी खर्च सबैभन्दा धेरै भएको देखिन्छ । सिटिजन्सको कर्मचारी तलबबापतको खर्च २२.४४ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ७७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जबकि गत वर्षको चैतसम्म १ अर्ब ४५ करोड १ लाख रुपैयाँ मात्रै तलबबापत भुक्तानी गरेको थियो ।  समीक्षा अवधिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २१.१६ प्रतिशत अर्थात् ६८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ९२ करोड २२ लाख रुपैयाँ कर्मचारीलाई तलबबापत भुक्तानी गरेको छ । यस्तै, नबिल बैंकको १७.१४ प्रतिशत अर्थात् ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढेर ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ कर्मचारीहरुमा खर्च गरेको छ । समग्र बैंकहरूमध्ये नबिल बैंकको कर्मचारी खर्च सबैभन्दा बढी रहेको छ ।   यस्तै, नेपाल एसबीआई बैंकको १२.७१ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड २० लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ५२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, कुमारी बैंकको ११.७२ प्रतिशत अर्थात् ३६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ५० करोड ५५ लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ११.४३ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ९ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ कर्मचारीहरूलाई भुक्तानी गरेका छन् । यस्तै, एभरेष्ट बैंकको ११.१८ प्रतिशत अर्थात् २१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब १४ करोड २५ लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको १०.९५ प्रतिशत अर्थात् २० करोड ५ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकको १०.६८ प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब २९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आवको ९ महिनासम्म प्राइम बैंकको ८.९९ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ७९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको ८.०६ प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ६.९६ प्रतिशत अर्थात् २१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ३५ करोड २८ लाख रुपैयाँ कर्मचारीहरूको तलबमा खर्च गरेका हुन् । समीक्षा अवधिमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ३.१५ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ७६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको १.७२ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ६० करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकको ०.७९ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब २० करोड २६ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको ०.०९ प्रतिशत अर्थात् २८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ८९ करोड १७ हजार रुपैयाँ तलबबापत भुक्तानी गरेका हुन् ।  तर, समीक्षा अवधिमा एनआईसी एशिया बैंक, एनएमबि बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको कर्मचारी तलब खर्च घटेको देखिन्छ । एनआईसी एशिया बैंकको कर्मचारी खर्च १६.१७ प्रतिशत अर्थात् ४७ करोड २० लाख रुपैयाँ घटेर २ अर्ब ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँमा झरेको छ । एनएमबि बैंकको १२.१४ प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ घटेर २ अर्ब २८ करोड ७८ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । एनआईएमबिको ५.६३ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ घटेर २ अर्ब ९० करोड ९३ लाख रुपैयाँमा झरेको छ भने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ३.०२ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ घटेर १ अर्ब १० करोड ७३ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ । सहकारी ऐन २०७४ तथा प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बन्धी मापदण्ड २०८३ अनुसार इच्छुक नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आह्वान गरिएको हो ।  अध्यक्ष पदका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको, नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा पन्ध्र वर्ष कार्य अनुभव भएको योग्यता हुनुपर्ने भनिएको छ ।  त्यस्तै विज्ञ सदस्यका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा दश वर्ष कार्य गरेको अनुभव माग गरिएको छ ।  उल्लेखित योग्यता पुगेका र ६० वर्ष उमेर पुरा नभएकाहरुले उक्त पदका लागि दरखास्त दिन सक्नेछन् । उनीहरुले दरखास्त बुझाउँदा वित्तिय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या, चुनौति र अवसर सहितको कार्ययोजना समेत पेश गर्नुपर्नेछ । सूचना जारी भएको १५ दिनभित्र ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको कार्यालयमा दरखास्त दिन सकिने सूचनामा उल्लेख छ । 

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य पदका लागि आवेदन खुला गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एक जना अध्यक्ष र चार जना सदस्य नियुक्तिका लागि इच्छुक तथा योग्य व्यक्तिबाट दरखास्त आह्वान गरेको हो । मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि समेत आवेदन माग गरिएको छ । इच्छुक उम्मेदवारहरूले जेठ ५ गते मंगलबार कार्यालय समयभित्र आवश्यक कागजातसहित दरखास्त पेश गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले होर्मुज जलसन्धि क्षेत्रमा दुई इरानी तेल ट्याङ्करलाई निशाना बनाई ‘निष्क्रिय’ पारेको जनाएको छ । यस घटनापछि मध्यपूर्वमा तनाव झनै बढेको छ । अमेरिकी सेनाका अनुसार शुक्रबार इरानी सेनासँग भएको गोली हानाहानपछि उक्त ट्याङ्करहरूलाई नियन्त्रण बाहिर जान नदिन कारबाही गरिएको हो । अमेरिकी सैन्य कारबाहीले ती जहाजहरूलाई सञ्चालनयोग्य नहुने अवस्थामा पुर्याएको बताइएको छ । यसैबीच, संयुक्त अरब इमिरेट्सले पनि आफ्नो क्षेत्रमा इरानबाट क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमण भएको जानकारी दिएको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार उक्त आक्रमणमा केही व्यक्ति घाइते भएका छन् । अमेरिकी रक्षा निकायले भने होर्मुज जलसन्धि क्षेत्रमा अमेरिकी नौसैनिक जहाजमाथि सम्भावित आक्रमण प्रयास रोकिएको र त्यसको जवाफस्वरूप इरानी सैन्य संरचनामा प्रहार गरिएको जनाएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले इरानले अमेरिकी नागरिक वा जहाजलाई धम्की दिए कडा जवाफ दिइने चेतावनी दिए । उनले वार्ताका लागि इरानबाट ‘गम्भीर प्रस्ताव’ अपेक्षा गरिएको पनि बताएका छन् ।  यसैबीच, इरानले अमेरिकी कारबाहीलाई युद्धविराम उल्लङ्घन भएको भन्दै कडा विरोध जनाएको छ । इरानी विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाले कूटनीतिक समाधानको सट्टा सैन्य विकल्प रोजेको आरोप लगाएको छ । होर्मुज जलसन्धि विश्वव्यापी तेल आपूर्तिका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग मानिन्छ । यस क्षेत्रको अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा असर पार्दै आएको छ, जसका कारण तेल मूल्यमा वृद्धि र विश्व बजारमा अनिश्चितता देखिएको छ । हाल दुवै पक्षबीच तनावपूर्ण अवस्था कायम रहेको छ र युद्धविरामलाई कायम राख्ने प्रयासहरू भइरहेका भए पनि स्थिति संवेदनशील रहेको बताइएको छ ।     

काठमाडौं । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दालाई उत्पादन र स्व-रोजगारसँग जोड्ने उद्देश्यले ‘उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान’ कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान कार्यक्रम सुरु गरेको हो । उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान कार्यक्रम अन्तर्गत कफी खेतीको सम्भावना रहेका वडाहरूको पहिचान गरेर किसानलाई कफीको बिरुवा नि:शुल्क वितरण गर्दै प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउने गरिएको छ । हरेक वडाका किसानलाई आफ्नै ठाउँमा स्व-रोजगार बनाउँदै प्रति वर्ष १० लाख किलोग्राम प्रशोधित कफी उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान कार्यक्रम सुरु गरेको हो । महाभियानअन्तर्गत यो वर्ष नगरपालिकाभित्र कम्तीमा पनि ८ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा २८ लाख कफीका बिरुवा रोप्ने तयारी गरिएको नगर उपप्रमुख विशन राईले बताए । ‘हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेकै युवा शक्तिलाई गाउँमै रोजगारी दिनु हो । यो महाअभियानले बाँझो जमिनको सदुपयोगसमेत गर्नेछ । स्थानीयको आयआर्जनमा पनि वृद्धि गर्छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु छ,’ उनले भने, ‘कफी खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाएर नगरलाई भविष्यमा ‘कफी हब’को रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको छ । नगरपालिकाले सुरु गरेको अभियानका कारण परम्परागत रूपमा वर्षौंदेखि कोदो, मकै र धान खेती गर्दै आएका किसानलाई व्यावसायिक कफी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् ।’ नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको उत्पादनमा उपप्रमुख महाअभियानले आफूहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन र आर्थिक अवस्था सुधार्न कोशेढुंगा साबित हुने कृषकहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नगरपालिकाले कफीको बिरुवा वितरण गर्नुअघि नै किसानलाई व्यावसायिक कफी खेतीसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान प्रदान गरिसकेको छ । नगरपालिकाको अभियानअनुसार अहिले कफी रोप्नका लागि किसानहरूले गाउँगाउँमा खाल्डा खन्ने काम धमाधम गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । कफी रोप्नका लागि नगरपालिकाभित्रका किसानहरूले देखाएको सक्रियताले उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान कार्यक्रम सफल हुने संकेत देखाएको छ । नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियानअन्तर्गत कफीको बिरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरीमा रोजगारीसमेत पाएका छन् । गत वर्षदेखि सुरु गरिएको कफी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नं ६ नेर्पा र वडा नं १४ बुइपामा कफीको नर्सरी उत्पादन गरिएको छ । रोजगारीका लागि सहर वा विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको उत्पादनमा उपप्रमुख महाअभियानले आफ्नै गाउँमा रोजगारी पाएको नेर्पाकी अञ्जना रिजालले बताइन्। जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह (१५ वडा रहेको) यो दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले गत वर्षबाट कफी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सुरु गरेको हो । नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान कार्यक्रमले बाँझो जमिनलाई हराभरा बनाउने मात्र नभई स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो टेवा पुर्‍याउने नगर प्रमुख राईले बताए ।  ‘जब पाखाहरूमा कफी फल्न थाल्नेछ, तब नगरपालिकाको पहिचान केवल एउटा पहाडी सहरमा मात्र सीमित रहने छैन । यो नगरपालिकालाई कफी हबको रूपमा चिनिनेछ,’ उनले भने, ‘जिल्लामा कफीको माग अधिक मात्रामा बढेर गएको छ । कफीमा अहिले वार्षिक २० करोड रूपैयाँभन्दा बढी पुँजी बाहिर पलायन हुन्छ । अबको केही वर्षभित्रै जिल्लाभरि कफीको मागलाई पूर्ति गर्ने नगरपालिकाको लक्ष्य छ ।’ व्यावसायिक कफी खेतीका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर गत वर्ष ८२ हजार बिरुवा किसानलाई निस्शुल्क वितरण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । यो वर्ष २२ लाख कफीको बिरुवा निस्शुल्क वितरण गर्ने योजनासहित करिब ३ लाख बिरुवा किसानलाई वितरण गरिसकिएको जनाइएको छ । १५ वडा रहेको यो नगरपालिकामा २८ हजार ७०३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा १ करोड ४० लाख कफीका बिरुवा रोप्ने लक्ष्य राखिएको उपप्रमुख राईले जानकारी दिए । वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने उद्देश्यले यो वर्ष ५० लाख बेर्ना उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ । कफीखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि नगरपालिकाभित्र ४४ वटा समूह बनाएर उत्पादनमा उपप्रमुख महाअभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । समुद्री सतहबाट ८०० मिटरदेखि १ हजार ६०० मिटरसम्म जुनसुकै ठाउँमा पनि कफी उत्पादन हुने प्रमाणित भएपछि व्यावसायिक कफीखेती गर्नका लागि खाल्डो खन्न २० वटा ड्रिलिङ मेसिन उपयोगमा ल्याइएको छ । उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान कार्यक्रममा दैनिक ७०÷८० जना स्थानीयले रोजगारीसमेत पाएका छन् । किसानले उत्पादन गरेका कफी यही प्रशोधन गर्नेगरी कफीखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागू गरिएको उपप्रमुख राईले जानकारी दिए ।  १० स्थानीय तह रहेको यो जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहले कफी तथा चिया प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागू गरेका छन् । स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादनमा आधारित कार्यक्रम लागू गरेपछि किसानसमेत उत्साहित बनेका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा ११ हजार ६०० सहकारी दर्ताको प्रक्रियामा रहेका छन् । प्राधिकरणले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले देशभर रहेका बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबारका रूपमा सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई दर्ताको प्रक्रियामा ल्याउन लागेको हो । दर्ताका लागि अनलाइन आवेदन दिएका ती सहकारी संस्थामध्ये करिब ३ हजार सहकारीलाई इजाजतपत्र प्रदान गरेको प्राधिकरणले बाँकी ८ हजारको इजाजत ‘भेरिफाई’ विवरण रुजु गर्ने तथा अपुग भएका कागजात अध्ययन गर्ने क्रममा रहेका छन् । सहकारीमा नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षणको अभावमा निक्षेपकर्ताको रकम जोखिममा पर्ने क्रम बढेपछि सरकारले एक वर्ष अगाडि प्राधिकरणको गठन गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारीको अभिलेखीकरण सुरु गरिएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने देशभरका सम्पूर्ण सहकारीले प्राधिकरणमा दर्ता भएर इजाजत प्राप्त गरेपछि मात्र कारोबार सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणका निर्देशक केशवराज भट्टराईले जानकारी दिए । इजाजत लिन प्राधिकरणमा विवरण पेस गरेका तर कागजात नपुग भएका ३ हजार ६४६ सहकारी छन् । सहकारी संस्थाको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्राधिकरणले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थासँग सहकार्यका लागि समझदारीसमेत गरेको छ । उक्त संस्थाले सहकारीको कारोबार तथा वित्तीय अवस्थाको परीक्षणमा सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।

काठमाडौं । मध्यपूर्व युद्धका कारण करिब १ हजार ५०० पानीजहाज अलपत्र परेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिकमामिला हेर्ने सङ्गठनले जनाएको छ ।  सङ्गठनका महासचिवले बिहीबार पनामामा भने, ‘इरानले गरेको नाकाबन्दीका कारण करिब एक हजार ५०० जहाज र तिनका चालक दलका सदस्यहरू खाडीमा फसेका छन् ।’ इजरायल र संयुक्त राज्य अमेरिकाले फेब्रुअरी २८ मा इरानविरुद्ध सुरु गरेको मध्यपूर्वमा भएको युद्धमा तेहरानबाट प्रतिक्रिया (प्रतिशोध) लाई उक्सायो र एक महत्त्वपूर्ण विश्वव्यापी व्यापार मार्ग हर्मुजमा पानीजहाजको स्वतन्त्र आवागमनमा प्रतिवन्ध लगाइएको छ ।  ‘अहिले हामीसँग लगभग २० हजार चालक दल र लगभग एक हजार ५०० जहाजहरू फसेका छन्,’ आर्सेनियो डोमिन्क्वेजले अमेरिकाको समुद्री सम्मेलनमा सम्बोधनका क्रममा भने ।   

काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपालले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूलाई कर छुट हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघ टोलीले आज (बिहीबार) अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा मानव अधिकार तथा मौलिक हकसँग जोडिएको विषय भएकाले सामुदायिक उपभोक्ता संस्थालाई कर छुटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा मानव अधिकार र नागरिकको मौलिक हकसँग जोडिएको विषय भएकाले सामुदायिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका उपभोक्ता संस्थामाथि कर लगाउनु उपयुक्त नहुने बताए ।  ‘खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा मानव अधिकार र नागरिकको मौलिक हकसँग जोडिएको विषय भएकाले सामुदायिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका उपभोक्तामाथि कर लगाउनु उपयुक्त हुँदैन । सरकारले कर छुट तथा सहुलियतको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ’ , उनले भने ।   महासंघले जलस्रोत ऐन, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अन्तर्गत दर्ता भइ सामुदायिक सेवा प्रदान गरिरहेका उपभोक्ता संस्था, समूह तथा समितिलाई कर छुट तथा विद्युत् महसुलमा समेत सहुलियत दिने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । देशभरका करिब ४५ हजार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघले सामुदायिक खानेपानी सेवाको दिगोपनाका लागि सरकारले आवश्यक नीति सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

काठमाडौं । विश्वव्यापी व्यापारका लागि अमेरिका–इरान युद्धले ‘नयाँ चेतावनी संकेत’ सिर्जना गरेको मर्क्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भिन्सेन्ट क्लर्कले दावी गरेका छन् । बिहीबार सीएनबीसीसँग कुरा गर्दै आगामी महिनाहरूमा यसको प्रभाव अझ खराब हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । मस्र्कले पहिलो त्रैमासिक आम्दानी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि क्लर्कले कम्पनीले अत्यधिक लागत दबाब सामना गरिरहेको र त्यो अन्ततः ग्राहकहरूमाथि सार्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘हामी अत्यधिक ऊर्जानिर्भर उद्योग हौं र यसले हामीले सामना गर्नुपर्ने बिल्कुलै नयाँ परिस्थिति सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसले दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ ।’ मध्यपूर्वमा युद्ध तीव्र बन्दै जाँदा तेलको मूल्य आकासिएको छ । विशेषगरी हर्मुज जलडमरूमध्य बन्द रहने अनिश्चितताले तेलको मूल्य उच्च स्तरमै कायम राखेको छ । तेलको मूल्यवृद्धिले धेरै अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति अझ बढ्न सक्ने चिन्ता पनि बढाएको छ । बिहीबार विश्वव्यापी मानक ब्रेन्ट क्रुड तेलको मूल्य २.२ प्रतिशतले घटेर प्रतिव्यारेल ९३.०१ डलरमा पुगेको थियो । वाशिङ्टन र तेहरानबीच शान्ति सम्झौता नजिक पुगेको आशाले बजारमा केही राहत देखिएको हो । ‘यो ऊर्जा झट्काले तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल १०० डलर आसपास रहिरहँदासम्म हामीलाई मासिक करिब ५० करोड डलर अतिरिक्त खर्च थप्नेछ, जुन निकै ठूलो रकम हो,’ क्लर्कले सीएनबीसीसँग भने, ‘हामीले लागत घटाउन सक्ने सीमित उपाय मात्रै छन्, तर यी खर्च ग्राहकमा सार्नु अनिवार्यजस्तै भएको छ किनभने यति ठूलो लागतवृद्धि हामी आफैले मात्रै धान्न सक्दैनौं ।’ उनले यो द्वन्द्वले ढुवानी उद्योग र उपभोग क्षमता कति समयसम्म मजबुत रहन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको बताए। ‘यी अतिरिक्त लागत अन्ततः उपभोक्तासम्म पुग्दा उपभोक्ता तहमा माग घट्ने अवस्था आउँछ कि ? त्यसले वर्षको दोस्रो भागमा आपूर्ति शृंखलाभरि कमजोर मागको प्रभाव पार्छ कि ?’ उनले प्रश्न गरे ।  ‘हामी यसलाई अत्यन्त नजिकबाट हेरिरहेका छौं, किनकि यसले यो संकटले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला र विशेषगरी हाम्रो उद्योगलाई कसरी असर गर्छ भन्ने सम्पूर्ण समीकरण नै परिवर्तन गर्न सक्छ,’ उनको भनाइ छ । विश्वव्यापी व्यापारको संकेतक मानिने डेनिस कम्पनी मर्क्सले वर्षको पहिलो तीन महिनामा ब्याज, कर, मूल्यह्रास तथा अमोर्टाइजेशनअघिको आधारभूत आम्दानी (ईबीआईटीडीए) १ अर्ब ७५ करोड डलर रहेको जनाएको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३५ प्रतिशतले कम हो, तर एलएसईजीले तयार पारेको अनुमानसँग भने मेल खाएको छ । कम्पनीको राजस्व वार्षिक आधारमा २.६ प्रतिशत घटेर १३ अर्ब डलरमा झरेको छ, यद्यपि यो १२.५ अर्ब डलरको अपेक्षाभन्दा बढी हो । मर्क्सका अनुसार ढुवानी दर घट्नु र बढ्दो परिमाणका कारण लागत बढ्नुले यसको ‘ओसन डिभिजन’ मा दबाब सिर्जना गरेको हो । मर्क्सको सेयर मूल्य पछिल्लो कारोबारमा २.९ प्रतिशतले घटेको देखिएको थियो । इरान युद्ध सुरु भएको करिब एक सातापछि मर्क्सले मध्यपूर्वलाई एसिया र युरोपसँग जोड्ने दुई महत्त्वपूर्ण समुद्री ढुवानी मार्ग स्थगित गरेको थियो । कम्पनीले आफ्ना कर्मचारी र जहाजको सुरक्षाका लागि यस्तो निर्णय लिइएको जनाएको थियो । यद्यपि, कम्पनीले सन् २०२६ का लागि आफ्नो वार्षिक प्रक्षेपण यथावत् राखेको छ। मर्क्सले २०२६ मा आधारभूत ईबीआईटीडीए वृद्धि ४.५ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशतसम्म रहने अनुमान गरेको छ।  कम्पनीका अनुसार नयाँ जहाज आपूर्तिका कारण उद्योगमा देखिएको अतिरिक्त क्षमता तथा यस वर्ष रातो समुद्र र हर्मुज जलडमरूमध्य कहिले पुनः खुल्ने भन्ने विभिन्न सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर यस्तो प्रक्षेपण गरिएको हो । तर मस्र्कले आफ्नो सञ्चालन र विश्व अर्थतन्त्रमा इरान युद्धको प्रभाव दोर्होयाउँदै आपूर्ति शृंखला अझ मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। ‘भू-राजनीति अहिलेको व्यापक आर्थिक परिदृश्य तथा व्यापार र लजिस्टिक्स वातावरणलाई आकार दिने प्रमुख शक्ति बनेको छ,’ कम्पनीले आफ्नो आम्दानी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । साथै इरान युद्धले ‘अनिश्चितताको थप तह’ सिर्जना गरेको पनि कम्पनीले जनाएको छ । फेब्रुअरी २८ मा द्वन्द्व सुरु भएयता व्यावसायिक समुद्री ढुवानीका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने हर्मुज जलडमरूमध्य प्रभावकारी रूपमा बन्दजस्तै बनेको छ । ‘हाल इरान र लेबनान दुवैमा नाजुक युद्धविराम कायम छन्, वार्ता सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ र हर्मुज जलडमरूमध्यको यातायात लगभग ठप्प अवस्थामा छ । यस द्वन्द्वले बजार मनोबलमा पहिल्यै असर पारिसकेको छ । उपभोक्ता विश्वास कमजोर भएको छ,’ मर्क्सले बिहीबार जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यदि सन् २०२६ भर तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल ९० देखि १०० डलरकै बीचमा रह्यो र द्वन्द्व चाँडै समाधान भयो भने पनि विश्वव्यापी कन्टेनर माग २ प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशतसम्म बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर कम्पनीले जोखिमको सन्तुलन ‘नकारात्मक दिशातर्फ’ रहेको र अझ खराब परिणामको सम्भावना नकार्न नसकिने पनि जनाएको छ । ‘हर्मुज जलडमरूमध्यमा ऊर्जा र ढुवानी अवरोधले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलालाई तीव्र रूपमा पुनःआकार दिइरहेको छ,’ कम्पनीले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ, ‘हालै अमेरिकी आयातमा लगाइएका शुल्कपछि यो द्वन्द्वले आपूर्ति शृंखला अझ लचिलो बनाउन नयाँ उपकरण र भविष्यका अवरोध कम गर्ने रणनीति विकास गर्न अर्को चेतावनी संकेत दिएको छ ।’ (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)

काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को कार्यकारी बोर्डले नेपालका लागि लागू गरिएको विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) कार्यक्रमको अवधि थप दुई महिना लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ ।      आइएमएफले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार उक्त कार्यक्रम अब सन् २०२६ जुलाई ११ सम्म कायम रहनेछ । आइएमएफका अनुसार इसिएफ कार्यक्रमअन्तर्गत सातौँ तथा अन्तिम समीक्षा पूरा गर्न पर्याप्त समय उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यक्रमको अवधि थप गरिएको हो ।      नेपालका लागि ३८ महिनाको इसिएफ कार्यक्रम सन् २०२२ जनवरी १२ मा स्वीकृत भएको थियो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले २८ करोड २४ लाख २० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ‘स्पेसल ड्रइङ राइट’ (एसडीआर) कोटाको १८० प्रतिशत बराबरको पहुँच प्राप्त गरेको थियो ।      आइएमएफका अनुसार इसिएफ कार्यक्रमअन्तर्गत सातौँ तथा अन्तिम समीक्षाका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउन दुई महिना थप गरिएको हो । नेपालले आइएमएफसँगको इसिएफ कार्यक्रममार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनाउने, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार गर्ने तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।    

वीरगञ्ज । मुलुककै सबैभन्दा धेरै वस्तु तथा सामान भित्रिने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको जाँचपास प्रक्रिया फेरि सञ्चालनमा आएको छ ।  भन्सार विन्दुमा आउने वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयन गर्दा झण्डै एक साता रोकिएको भन्सार जाँचपास प्रक्रिया आयातकर्ताले वस्तु तथा सामानको (अधिकतम खुद्रा मूल्य) आफैं घोषणा गर्नुपर्ने र गोदाममा पुर्याएर एमआरपी तोक्नुपर्ने कबुलियत गरेसँगै फेरि सञ्चालनमा आएको हो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले भन्सारमा आयातकर्ताले एमआरपी घोषणा गर्नुपर्ने र गोदाममा समान पुर्याएपछि एमआरपी लगाएर मात्रै बजारमा पठाउने कबुलियत गरेपछि मात्रै बुधबारदेखि जाँचपास प्रक्रिया अघि बढेको बताए ।  'हामी भन्सार जाँचपासको प्रक्रिया गराउन तम्तयार थियौँ । तर, आयातकर्ता भन्सार जाँचपास गर्र्ने फाराम भर्नेदेखि घोषणा गर्नेसम्मका प्रक्रियागत कार्यमा सरिक नहुँदा भन्सार जाँचपास रोकिएको हो', उनले भने, ‘अहिले केही समयका लागि कबुलियत गराएर भन्सार जाँचपास गराउन आयातकर्ता तयार भएका छन् ।'  यही वैशाख १५ गतेदेखि २२ गतेसम्म आयात तथा निर्यातकर्ता भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा सहभागी भएका थिएनन् । यस कारणले भारतको रक्सौलतर्फ मालवाहक सवारीसाधन रोकिने क्रम बढेको थियो । सूचना अधिकारी विष्टले बुधबार मात्रै करिब रु ७५ करोड बराबरको भन्सार राजस्व सङ्कलन भएको बताए ।  'अहिले भन्सार जाँचपासको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ', उनले भने । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले दैनिक रु ५० करोडदेखि रु ६० करोडसम्म राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ ।  वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले अहिलेको अवस्थामा एमआरपीको विषयमा अस्थायी समाधान मात्रै भएको बताए । 'हामीले एमआरपीको सन्दर्भमा स्थायी समाधान होस् भन्ने चाहेका थियौँ । अहिले अस्थायी रुपमा मात्रै समाधान भएको छ ।' रासस      

काठमाडौं । नीभ कर्पोरेशन लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि प्रति सेयर अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ दरका २५ लाख कित्ता साधारण सेयर (आइपीओ) सार्वजनिक निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आइपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । यस सम्बन्धमा बुधबार ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय नक्साल, काठमाडौंमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । सम्झौतापत्रमा नीभ कर्पोरेशन लिमिटेडका अध्यक्ष यज्ञमूर्ति न्यौपाने तथा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मन्दीप लुइँटेलले हस्ताक्षर गरेका हुन् । वि.सं. २०७६ सालमा स्थापना भएको नीभ कर्पोरेशन लिमिटेड नेपालको कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा आधुनिक, दिगो तथा स्थानीय पहिचानमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढिरहेको कम्पनी हो । कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय तुलसीपुर, दाङमा रहेको छ भने सम्पर्क कार्यालय सोल्टीमोड, काठमाडौंमा छ । कम्पनीले हाल दाङ, नेपालगञ्ज र सुर्खेतलगायत क्षेत्रमा स्थानीय संस्कृति, स्वाद, भेषभूषा तथा परिवेशलाई समेटेर होटल तथा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । कम्पनीले आतिथ्यता, कृषि र पर्यटनलाई समेट्ने एकीकृत अवधारणाअनुसार पूर्वको इलामदेखि कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका हिमाली र पहाडी क्षेत्रसम्म २० भन्दा बढी स्थानमा व्यवसाय विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा स्थानीय मौलिकता, संस्कृति संरक्षण, आतिथ्य सत्कार तथा परम्परागत स्वादको प्रवर्द्धनमार्फत आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने कम्पनीको योजना छ । यस्तै, कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय कृषि उपज उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन तथा बजारीकरणका साथै कृषि पर्यटन विकासमा समेत जोड दिइएको कम्पनीले जनाएको छ ।   

नयाँ सरकारको आगमनसँगै निजी क्षेत्रमा नयाँ आशा पलाएको छ । अहिले विशेषगरी नीतिगत स्थिरता र आर्थिक सुधारका एजेन्डाहरूमा सरकारले देखाएको सक्रियताले अटो व्यवसायीहरू उत्साहित देखिएका छन् । अटो क्षेत्र सुधारको अपेक्षामा बसेका व्यवसायीहरूको साझा संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले सरकारसँग के कसरी सहकार्य, समन्वय र पहल गरिरहेको छ ? यिनै विषयमा नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।  हाल नाडाले अटो क्षेत्र सुधारका लागि मुख्य रूपमा के-के पहल गरिरहेको छ ? अटो सवारी साधन मात्र नभई सर्वसाधारणको जीवनसँग जोडिएको आधारभूत आवश्यकता हो । अटो नाडा वा कुनै सीमित वर्गको विषय होइन, यो तपाईं, हामी र हरेक नागरिकले सहज रूपमा बुझ्नुपर्ने र प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हो । अटो सबैको पहुँचमा सरल र सहज तरिकाले नपुगेसम्म देश समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्न सक्दैन । वास्तवमा यातायात अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । एउटा उद्योगमा उत्पादन भएको वस्तु बजारसम्म पु¥याउन सवारीसाधन अनिवार्य छ । उत्पादनदेखि उपभोगलाई जोड्ने कडी भनेकै यातायात हो । आजको अवस्थामा नयाँ सरकारले ५ वर्षभित्र नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)लाई १०० अर्ब डलर पु¥याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ ।  यो लक्ष्य प्राप्त गर्न निर्माण, उद्योग, कृषिलगायत सबै क्षेत्रलाई सशक्त बनाउनु आवश्यक छ । तर यी सबै क्षेत्रलाई एकअर्कासँग जोड्ने, गति दिने र प्रभावकारी बनाउने मुख्य आधार भनेकै यातायात क्षेत्र हो । हामीले सरकारसँग एउटै माग राखिरहेका छौं, यातायात प्रणालीलाई सरल, सुलभ र सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याइयोस् । खुसीको कुरा के छ भने नयाँ सरकारले यस विषयमा सकारात्मक चासो देखाएको छ । सरकार हामीसँग निरन्तर संवादमा छ, सरकारले सुझाव दिनुका साथै सुझाव मागिरहेको पनि छ ।  अटो क्षेत्रमा अहिले के-कस्ता चुनौतीहरू छन्, यसबारे नाडाले सरकारलाई कस्ता सुझाव दिइरहेको छ ? आजको अटो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न नै यही हो, अटोमोबाइल अब कहाँ जाँदैछ ? विश्वभर हरेक दिन नयाँ प्रविधि, नयाँ इनोभेसन आइरहेका छन् । यस्तो तीव्र परिवर्तनको बीचमा नेपाल पनि बिस्तारै इलेक्ट्रिक सवारीतर्फ रूपान्तरण हुँदैछ, जुन सकारात्मक संकेत हो । तर, यथार्थ के छ भने गाडीको प्रविधि जति आधुनिक हुँदै गए पनि त्यसलाई चलाउने आधारभूत संरचना सडक अझै पनि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । राम्रो सडक बिना आधुनिक अटोमोबाइलको कुनै अर्थ रहँदैन । आज पनि सडक पूर्वाधार कमजोर हुँदा सर्वसाधारणले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । सुरक्षित यात्रा नागरिकको अधिकार हो, तर हाम्रो अवस्थामा त्यो अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन । त्यसैले अटो क्षेत्रको विकासको मुख्य कडी भनेकै सडक पूर्वाधार सुधार हो । जबसम्म सडक सुरक्षित, दिगो र गुणस्तरीय हुँदैन, तबसम्म अटोमोबाइल क्षेत्रमा भएको प्रगति पूर्ण रूपमा सार्थक हुन सक्दैन । त्यसैले हामीले सरकारलाई सडक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिरहेका छौं । हाल नेपालको अटो बजारको अवस्था कस्तो छ ? यातायात क्षेत्र नेपालमा सबैभन्दा ठूलो लगानी भएको क्षेत्रमध्ये एक हो । यो आर्थिक हिसाबले मात्र होइन, रोजगारी सिर्जनाको हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । हामीले गर्वका साथ भन्न सक्छौं कि यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी मानिसलाई रोजगारी दिएको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा १० लाखभन्दा बढी नागरिकको जीवनयापनसँग जोडिएको छ । नाडा अटोमोबाइलसँग आबद्ध भएर हामी यस क्षेत्रको विकासमा निरन्तर सक्रिय छौं । तर यत्तिमै सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । किनकि विश्व अटोमोबाइल क्षेत्र तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । अब हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको हामी कता जाँदैछौं ? र त्यो गन्तव्यसम्म पुग्न हामीले आज के तयारी गर्नुपर्छ ? भन्ने हो । त्यसैले यातायात क्षेत्रको विस्तारसँगै अटोमोबाइलको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा गम्भीर रूपमा सोच्ने समय आएको छ ।  बैंक ब्याजदर, ऋण नीति र एलसी सम्बन्धी समस्याले व्यवसायमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? अहिले बैंक ब्याजदर न्यून स्तरमा छ । एलसी सम्बन्धी प्रक्रियामा पनि खासै ठूलो समस्या देखिएको छैन । अर्थात् वित्तीय पहुँचका हिसाबले अहिलेको वातावरण पहिलेको तुलनामा धेरै सहज बनेको छ । यद्यपि, विगतका आर्थिक गतिविधि र नीतिगत प्रभावका कारण बजारको माग अपेक्षाअनुसार तीव्र रूपमा बढ्न सकेको छैन । तर यसमा पनि सकारात्मक संकेतहरू देखिन थालेका छन् । पछिल्ला तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा यस वर्षको सवारीसाधन आयात समग्रमा उत्साहजनक रहेको छ । यसले बजार विस्तारतर्फ बिस्तारै गति लिइरहेको संकेत दिन्छ । सही नीतिगत सहयोग र बजारको आत्मविश्वास बढाउन सकेमा अटो क्षेत्र अझ तीव्र रूपमा अघि बढ्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।  पछिल्लो समय नेपालको अटो बजारमा धेरै ब्रान्डहरू भित्रिएका छन्, तपाईंले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सबैभन्दा पहिले हामीले हाम्रो अवस्थालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । ४/५ वर्षअघिको सवारीसाधन आयातको स्तरमा हामी अझै पुग्न सकेका छैनौं । यसले के देखाउँछ भने बजार पूर्णरूपमा सवारीसाधनले भरिएको छैन, बरु अझै ठूलो सम्भावना बाँकी छ । हामी प्रायः सडकमा देखिने जामलाई आधार बनाएर अब त धेरै गाडी भए भन्ने निष्कर्ष निकाल्छौं । तर वास्तविकता त्यो होइन ।  जाम हुनुको मुख्य कारण सवारीसाधनको अत्यधिक संख्या होइन, कमजोर र अपर्याप्त सडक पूर्वाधार हो । समयअनुसार सडक विस्तार र सुधार हुन नसक्दा सानो संख्याको सवारीसाधनले पनि ठूलो भीड भएको अनुभूति दिन्छ । अफिस समयपछि मानिसहरू सहज रूपमा सवारी पाउन संघर्ष गरिरहेका छन् । भीड छ, तर सुविधा छैन । यसको अर्थ के हो भने सवारीसाधन अझै पर्याप्त छैनन्, विशेषगरी सर्वसाधारणको पहुँचमा ।  हामी अझै मास ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा गर्दैछौं, तर व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी उपस्थिति देखिँदैन । यसले के देखाउँछ भने यातायात क्षेत्रमा अझै ठूलो फड्को मार्न बाँकी छ । हालको सवारी आयात केही बढेको देखिए पनि त्यो विगतको उच्च स्तरसम्म पुगेको छैन । अहिलेको विश्व परिवर्तनमा गएको छ । हिजो एक प्रविधि थियो, आज अर्को छ, भोलि फेरि नयाँ आउन सक्छ । त्यसैले अहिले हामी ईभीको चरणमा छौं, तर यो अन्तिम गन्तव्य होइन, यो त परिवर्तनको एउटा चरण मात्र हो ।  नेपालमा ईभीको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? व्यवसायीहरू ईभी नीतिको करमा कत्तिको सन्तुष्ट छन् ? नेपालमा ईभीको भविष्य उज्ज्वल छ । प्रदूषणबाट जोगिन, वातावरण जोगाउन र दिगो भविष्य निर्माण गर्न हामीले ईभी रोज्नुपर्छ । बढ्दो ग्लोबल वार्मिङको असर नेपालजस्तो संवेदनशील देशले प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेको छ । हिमाल पग्लिरहेका छन्, मौसम चक्र असन्तुलित भइरहेको छ । त्यसैले अब हामीले आफ्नो बाटो परिवर्तन गर्नैपर्छ । हामीसँग भएको ग्रीन इनर्जीलाई उपयोग गर्दै यातायातलाई विद्युतीय बनाउनु पर्छ । त्यसैले ईभी विकल्प मात्र नभई यो भविष्य हो । हामी चाहेर वा नचाहेर पनि अबको यात्रा ई–मोबिलिटीतर्फ नै जानेछ ।  सरकारले करको दर घटाउने चर्चा छ, नाडाले कसरी लबिङ गरिहेको छ ? सवारी साधनको कर तुरुन्तै घट्छ भन्ने कुरा जनमानसमा फैलिएको गलत सूचना मात्र हो । यस्ता भ्रमको पछि लाग्नु हुँदैन । नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचना हेर्ने हो भने करजस्तो संवेदनशील विषय ओभरनाइट घटाउने अवस्था छैन । हामी आयातमा निर्भर छौं । यस्तो अवस्थामा सवारीसाधनमा लगाइएको कर तत्काल घटाउने निर्णय सरकारका लागि सजिलो पनि छैन, न त व्यवहारिक नै देखिन्छ । त्यसैले अब तुरुन्तै कर घट्छ भन्ने अपेक्षा टाढा छ । हो, भविष्यमा देश आर्थिक रूपमा सुदृढ बन्दै गयो भने कर संरचना परिवर्तन हुन सक्छ । भन्सार, ड्युटी र लोकल ट्याक्सहरू समयसँगै परिमार्जन हुन सक्छन् । तर ती दीर्घकालीन सम्भावनाका विषय हुन्, तत्कालको होइनन् । अहिलेको अवस्थामा विशेषगरी यही बजेटबाट सवारीसाधनको कर उल्लेखनीय रूपमा घट्ने सम्भावना देखिँदैन । यथार्थलाई आधार मानेर हेर्दा त्यसको अपेक्षा गर्नु अहिलेका लागि व्यावहारिक छैन ।  सरकारले डिजेल गाडीलाई ईभीमा कन्भर्ट गर्ने जुन नीति अगाडि बढाएको छ, यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? यो कत्तिको सम्भव छ ? सम्भव छैन भन्ने कुरा आफैंमा सही होइन, धेरै कुरा सम्भव हुन्छन् । तर हरेक सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्दा त्यसको जोखिम, तयारी र दीर्घकालीन प्रभावलाई गम्भीर रूपमा मूल्यांकन गर्नैपर्छ । आज हामी डिजेल, पेट्रोलजस्ता फोसिल फ्युल सवारीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्ने कुरा गरिरहेका छौं । सुन्दा आकर्षक लाग्छ, तर यसको भित्री जटिलता निकै ठूलो छ । एउटा सवारीसाधनबाट इन्जिन र गियरबक्स निकालेर ब्याट्री र मोटर जडान गर्दा के त्यो गाडीको संरचनाले त्यसलाई सुरक्षित रूपमा धान्न सक्छ ? के त्यसले दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दो प्रदर्शन दिन सक्छ ? अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न त्यस्ता रूपान्तरण गरिएका सवारीको भेइकल फिटनेस कसले दिने ? कुन मापदण्डमा दिने ? ब्याट्रीको गुणस्तर कसले सुनिश्चित गर्ने ? कहाँबाट ल्याइने ? कस्ता कम्पोनेन्ट प्रयोग हुने ? यी सबै विषय संवेदनशील छन् ।  आज ठूला उत्पादक कम्पनीहरूले समेत गुणस्तरीय कम्पोनेन्ट आपूर्तिमा चुनौती झेलिरहेका छन् भने हामीले यहाँ रूपान्तरणका लागि सोही स्तरका पाट्र्स सजिलै पाउँछौं भन्ने मान्नु सत्यतथ्य देखिँदैन । त्यसमाथि यस्ता सवारीलाई प्रमाणित गर्ने, नियमन गर्ने र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रणालीमा नेपाल पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको अवस्था पनि छैन । त्यसकारण यो विषयलाई हतारमा अघि बढाउने भन्दा एकपटक गम्भीर रूपमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । हुन सक्छ, केही व्यक्तिलाई यसबाट तत्काल लाभ मिल्ला । तर समग्रमा हेर्दा यसले सवारी सुरक्षा जोखिम बढाउने, दुर्घटनाको सम्भावना निम्त्याउने र ठूलो खतरा निम्त्याउने आशंका हामीले देखिरहेका छौं ।  बजार ईभीमय बनिरहँदा चार्जिङ स्टेशन र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनसक्छ ? अहिले ईभी क्षेत्रलाई गति दिने शक्ति भनेकै निजी क्षेत्र हो । आज चार्जिङ पूर्वाधारमा भएको लगानी हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रले जुन स्तरमा काम गरेको छ, त्यो विश्वमै दुर्लभ उदाहरणमध्ये पर्छ । यति ठूलो जोखिम लिएर, भविष्यमा विश्वास गरेर गरिएको लगानीले नै आज ईभीलाई सडकमा सहज रूपमा चल्न सक्ने बनाएको छ । वास्तवमा ईभीको बजार विस्तार र यात्रालाई सहज बनाउने मुख्य आधार नै यही निजी क्षेत्रको अग्रसरता हो । उनीहरूको लगानी र प्रयास नभएको भए आज हामीले ईभीलाई यसरी सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नै हुने थिएन । यदि सरकारले पनि यसमा हातेमालो गर्छ भने यसको गति झन् तीव्र हुन सक्छ ।  अटो क्षेत्रका लागि अहिलेको सबैभन्दा आवश्यक नीति के हो ? महत्वपूर्ण कुरा कर प्रणाली मात्र होइन, नीतिगत स्थिरता हो । व्यवसायी, लगानीकर्ता वा उद्योगीले सधैं माग गर्दै आएको कुरा यही हो, सरकारले स्पष्ट र स्थिर नीति दिनुपर्छ । यदि नीति स्थिर हुन्छ भने करको दर जस्तो विषय दोस्रो प्राथमिकतामा आउँछ । किनकि स्थिर नीतिले व्यवसायीलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन आधार दिन्छ । जब देशमा नीति अनुमानयोग्य र निरन्तर हुन्छ, तब मात्र निजी क्षेत्रले आत्मविश्वासका साथ लगानी विस्तार गर्न सक्छ । उद्योग, व्यापार र समग्र अर्थतन्त्र सबैले त्यही आधारमा आफ्नो रणनीति बनाउँछन् । त्यसैले हाम्रो मुख्य अपेक्षा कर घटाउने मात्र होइन, बरु दीर्घकालीन, स्थिर र विश्वासयोग्य नीति प्रणाली हो ।  आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा अटो क्षेत्रलाई कसरी सन्तुलित बनाउन सकिन्छ ? नेपाल आयातमुखी अर्थतन्त्र भए तापनि अहिले धेरै क्षेत्रमा विशेषगरी सुरक्षा उद्योग लगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय विकास सुरु भइसकेको छ । तर अबको आवश्यकता आयात गर्ने होइन, बरु के आयात गर्ने, कस्तो सवारीसाधन भित्राउने भन्ने विषयमा स्पष्ट र व्यवस्थित सरकारी खाका तयार गर्नु हो । सरकारले यदि सवारीसाधन आयातका लागि स्पष्ट मापदण्ड, नीति र दिशानिर्देश तय गर्छ भने मात्र दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित, गुणस्तरीय र व्यवस्थित बजार विकास सम्भव हुन्छ । यस्तो संरचित नीतिले भविष्यको यातायात प्रणालीलाई अझ स्थिर र विश्वासयोग्य बनाउँछ ।  त्यसैगरी, आयातमुखी संरचनाभित्रै बसेर पनि नेपालले आफ्नो सम्भावनालाई फराकिलो रूपमा सोच्न जरुरी छ । पर्यटन क्षेत्रमा हामीसँग ठूलो आधार छ, जलविद्युतमा आत्मनिर्भर बन्ने क्षमता छ र अन्य धेरै क्षेत्रहरूमा पनि हामीले आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सक्ने अवसरहरू प्रशस्त छन् । त्यसैले अबको सोच आयातमा सीमित नभई हामी कहाँ–कहाँ आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं, कुन–कुन क्षेत्रमा देशलाई बलियो बनाउन सक्छौं भन्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । नयाँ सरकारसँग नाडाले के अपेक्षा गरेको छ ? हामीले सरकारसँग केवल अपेक्षा गर्ने होइन, बरु संस्थागत रूपमा सरकारलाई योगदान गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ । नाडालगायत निजी क्षेत्र सधैं सरकारसँग सहकार्य गर्दै सहयात्रीको रूपमा अघि बढ्न चाहन्छ । सरकार र व्यापारीलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा होइन, सहकार्यका साझेदारको रूपमा हेर्नुपर्छ । दुईबीच विश्वास र समन्वय भएपछि मात्र नीतिगत सुधार र आर्थिक विकास दुवै प्रभावकारी हुन्छन् । यस्तै, सवारी साधनलाई केवल विलासिताको वस्तुका रूपमा होइन, आवश्यक सेवाको रूपमा बुझ्न जरुरी छ । विशेषगरी सार्वजनिक यातायात, कृषिमा प्रयोग हुने सवारीसाधन जस्ता क्षेत्रहरू त जीवनोपयोगी आधारभूत आवश्यकता हुन् । त्यसैले सरकारले सवारी साधनको स्पष्ट वर्गीकरण गरेर कुन आवश्यक सेवा हो र कुन विलासिता हो भन्ने नीति बनाउनु आवश्यक छ । त्यसपछि मात्रै सही कर नीति, सहुलियत र नियमन प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सक्छ । यस प्रक्रियामा नाडा सधैं सरकारसँग हातेमालो गर्न तयार छ । नाडाको अटो क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रुपमा विकास गर्न सरकारसँग के कस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने योजना छ ? नेपालको यातायात क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने हाम्रो ध्यान केवल सवारी आयातमा सीमित हुनु हुँदैन । हामीले कुन प्रकारका सवारी साधन आयात गर्ने, कुन नेपालमै उत्पादन गर्न सक्ने र कुन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने दिशा तय गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी, नेपालमै उत्पादन भइरहेका सवारीसाधन र कम्पोनेन्ट उद्योगहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यी उद्योगहरूलाई संरक्षण नगरी दिगो औद्योगिक विकास सम्भव हुँदैन । साथै नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पनि आजको आवश्यकता हो ।  सही नीतिगत संरचना र योजनामार्फत यातायात क्षेत्रबाट लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यी सबै कुराको मूल आधार भनेकै सरकारको स्थिर र दीर्घकालीन नीति हो । जब सरकारसँग स्पष्ट दृष्टिकोण र दीर्घकालीन योजना हुन्छ, तब मात्र यातायात क्षेत्रमार्फत ठूलो प्रविधि भित्रिन्छ, लगानी बढ्छ, र रोजगारी विस्तार हुन्छ । यदि सरकारले यस क्षेत्रलाई रणनीतिक रूपमा अघि बढाउन सक्यो भने निजी क्षेत्र, उपभोक्ता र सम्पूर्ण अर्थतन्त्र सबैलाई लाभ पुग्छ ।  के सडक पूर्वाधार र ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार नगरी अटो क्षेत्रको विकास सम्भव छ, तपाईंलाई के लाग्छ ? यो सम्भव नै छैन । जबसम्म हाम्रो देशको सडक पूर्वाधार राम्रो बन्दैन, तबसम्म ट्राफिक रोड सेफ्टी कार्यान्वयनमा आउन गाह्रो छ ।  ईभीलाई प्रोत्साहन गर्दा उपभोक्तालाई के-के फाइदा र चुनौती छन् ?  ईभीलाई प्रोत्साहन गर्नु केवल प्रविधिको परिवर्तन मात्र होइन, यो देशको आर्थिक संरचना र ऊर्जा उपयोगको रूपान्तरण पनि हो । आज हामीले ठूलो मात्रामा पेट्रोल र डिजेल आयात गरिरहेका छौं, तर त्यसको विकल्पका रूपमा हामीसँग आफ्नै देशमा उत्पादन भएको स्वच्छ ऊर्जा छ, हाइड्रोपावर । यो हाइड्रोपावर निर्माण गर्दा हजारौं मानिसले रोजगारी पाएका छन्, ठूलो लगानी परिचालित भएको छ र राष्ट्रिय सम्पत्ति निर्माण भएको छ । अब त्यसै ऊर्जालाई उपयोग गरेर सवारी साधन चलाउनु भनेको हाम्रो आफ्नै स्रोतलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्नु हो । त्यसैले फेरि पनि भन्छु, ईभी विकल्प होइन, नेपालका लागि आवश्यकता हो । यसले आयातमा निर्भरता घटाउँछ, ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढाउँछ र वातावरण संरक्षणमा ठूलो योगदान दिन्छ ।  अबको ५ वर्षमा नेपालको अटो क्षेत्र कस्तो हुनुपर्छ ? नेपाल अबको ५ वर्षमा यस्तो बनोस् जहाँ सबै नागरिकले पनि महसुस गर्न सकुन् कि हाम्रो देशमा पनि विकास सम्भव हुने रहेछ । सबैले आवश्यकताअनुसार सवारी चढ्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।  अटो क्षेत्रलाई सरकारले वेवास्ता गरिरहेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ? यसमा मेरो एउटै लाइन छ, अटो क्षेत्र मानव जीवनको आवश्यकता हो, विलासिता होइन । यसलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालको अटो उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन कत्तिको सम्भव छ ? नेपालमा अटो उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन सम्भव छ । यसको लागि सरकारले स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्दै सवारी साधनमा प्रयोग हुने कम्पोनेन्ट्स उद्योगहरूलाई विशेष प्रोत्साहन दिन आवश्यक छ । यदि कम्पोनेन्ट्स उत्पादन गर्ने उद्योगहरू नेपालमै स्थापना र विस्तार हुन सके तिनकै आधारमा सम्पूर्ण सवारी साधन उत्पादन पनि देशभित्रै सम्भव हुनेछ । यसले नेपाललाई केवल सवारी साधनको उपभोक्ता होइन, उत्पादनकर्ता राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्नेछ । नाडा सबैको साझा संस्था हो, यो कुनै एउटा समूहको मात्र होइन, सम्पूर्ण यातायात क्षेत्रसँग जोडिएका सबैको साझा मञ्च हो । नाडाबाट हुने हरेक गतिविधि, निर्णय वा सूचनामा तपाईंहरूको सरोकार, सहभागिता र सुझाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि यातायात क्षेत्रलाई अझ सहज, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउन तपाईंहरूसँग कुनै विचार, सुझाव वा अनुभव छन् भने हामी त्यसलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं । नाडा सधैं सहकार्य र समन्वयको बाटोमा अघि बढ्न तयार छ । हामी विश्वास गर्छौं, तपाईंहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवले यस क्षेत्रलाई अझ सशक्त बनाउन सक्छ । त्यसैले नाडासँग जोडिनुस्, आफ्नो अमूल्य सुझावहरू पठाउनुस्, र हामी सबै मिलेर यातायात क्षेत्रलाई अझ प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाऔं । नाडा सधैं तपाईंहरूसँगै छ । सहकार्यका लागि बाटो सधैं खुला छ । भविष्य निर्माणका लागि हामी प्रतिबद्ध छौं । 

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा दलाल कम्पनीसहित दुई कम्पनीलाई जरिवानासहित कारबाही गरेको छ ।  प्राधिकरणले पुनर्बीमा दलालको सेवा दिंदै आएको लर्ड बुद्ध रिइन्स्योरेन्स ब्रोकिङ प्रालि र  निर्जीवन बीमा कम्पनी सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) कम्पनीलाई कारबाही गरेका हाे ।   प्राधिकरणका प्रवक्ता पुजन ढंगेलका अनुसार सलिकोलाई सम्पत्ति बीमा निर्देशन, २०८० को दफा २५(२) को विपरीत कार्य गरेकाले जरिवाना गरिएको छ । उक्त कम्पनीलाई प्राधिकरणले बीमा ऐन २०७९ को दफा १३८ को उपदफा (४) को खण्ड (क) बमोजिम पहिलो पटक दुई लाख रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ । त्यस्तै, लर्ड बुद्ध रिइन्स्योरेन्सलाई पुनर्बीमा दलाल सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ को दफा १५ उपदफा(१) र (२) को व्यवस्था पालना नगरेको पाइएकाले बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ को उपदफा (६) को खण्ड क बमोजिम जरिवाना गरिएको छ । कम्पनीलाई पहिलो पटक भएकाले पाँच हजार रूपैयाँ नगद जरिवाना सहित सचेत गराएको प्रवक्ता ढंगेलले बताइन् ।

काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायु तथा नेपालको पूर्वी भूभाग नजिक तल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको छ । यसको प्रभाव रहँदा हिमाली र पहाडी भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ, तराई भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ ।  लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत बाँकी प्रदेशको हिमाली र पहाडी भू-भागका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा/हिमपात साथै बाँकी तराई भू-भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । त्यसैगरी, आज राति कोशी प्रदेशलगायत देशका हिमाली भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ र बाँकी भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । कोशी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा मधेस र बाँकी प्रदेशका पहाडी र हिमाली  भू-भागका  एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्का वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवाका राष्ट्रियस्तरका १२ वटा ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरेको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले आज (बुधबार) नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०७४ अनुसारका ८ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अन्तर्गतका ४ वटा ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरेको हो । निजामती अन्तर्गतका नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ, मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपाल र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठन नेपालको दर्ता खारेज भएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ र राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी सङ्गठनको पनि दर्ता खारेज गरिएको विभागका प्रवक्ता मणिनाथ गोपले जनाएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन, २०६४) तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन २०७०) अन्तर्गत ती ट्रेड युनियन विभागमा दर्ता भएका थिए ।  वर्तमान सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत सार्वजनिक सेवामा रहेका ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो ।  सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै ती सेवाका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन निष्कृय भएका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले पाएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत श्रेष्ठलाई सो जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन् । यसअघि उनी प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा उपकार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए । सरकारले पछिल्लो समय राजनीतिक नियुक्तिहरू बदर गर्ने सम्बन्धमा ल्याएको अध्यादेशसँगै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य पदमुक्त भएका छन् । शाक्यको बर्खास्तीपछि रिक्त रहेको उक्त सर्वोच्च पदमा मन्त्रालयले श्रेष्ठलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको हो । 

दिल्ली । तमिनाडु विधानसभा चुनाव २०२६ मा फिल्मस्टारबाट राजनीतिज्ञ बनेका सी. जोसेफ विजय (थलापति विजय) को पार्टी ‘​​​​टीभीके’  ठूलो शक्तिका रूपमा उदाएको छ । चुनावका क्रममा निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको २७ पानाको शपथपत्र अनुसार विजयको आर्थिक प्रोफाइल निकै रोचक देखिएको छ । उनको कुल सम्पत्ति विवरणमा कुल सम्पत्ति ६२४ करोड भारु रहेको उल्लेख छ । जहाँ चल सम्पत्ति  ४०४ करोड भारु र अचल सम्पत्ति २२० करोड भारु रहेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०२४/२५ उनको आय  १८४.५३ करोड भारु छ, जसमा स्वरोजगार, भाडा र ब्याजबाट आम्दानी भएको उल्लेख गरिएको छ ।  सुरक्षित लगानी : बैंक ब्यालेन्स र मुद्दती निक्षेप विजय एक कन्जरभेटिभ इन्भेस्टर (सुरक्षित लगानीकर्ता) का रूपमा देखिएका छन् । उनले जोखिमपूर्ण सेयर बजारभन्दा बैंक निक्षेपलाई बढी प्राथमिकता दिएका छन् । इन्डियन ओभरसीज बैंक (सालिग्रामम शाखा) को एउटै बचत खातामा २१३.३६ करोड भारु नगद रहेको छ । यो उनको कुल सम्पत्तिको एक तिहाइभन्दा बढी हो। विभिन्न ४ बैंकमा कुल १०० करोड भारु मुद्दती निक्षेप रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यसमध्ये एक्सिस बैंकमा ४० करोड, इन्डियन ओभरसीज बैंकमा २५ करोड, एचडीएफसी बैंकमा २० करोड र भारतीय स्टेट बैंकमा  १५ करोड भारू रहेको उल्लेख छ ।  सेयर बजारमा न्यून लगानी सेयर बजारमा उनको उपस्थिति नगण्य छ । उनले जम्मा १९.३७ लाख भारु मात्र सेयरमा लगानी गरेका छन्, जुन उनको कुल सम्पत्तिको ०.०४ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । उनले कुनै पनि म्युचुअल फन्ड वा बन्डमा लगानी गरेका छैनन् । घरजग्गा र रियल एस्टेट (२२० करोड) उनको अचल सम्पत्ति मुख्यतया चार भागमा बाँडिएको छ  । चेन्नईका विभिन्न ठाउँमा रहेका १० वटा घरहरूको मूल्य ११५ करोड भएको जनाएका छन् ।  कोप्पूर, पोरूर लगायतका स्थानमा व्यापारिक भवन र जग्गाको मूल्य ८२.८ करोड रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, गैर-कृषि जग्गा २२ करोड बराबरको रहेको,  कोडाइकनालस्थित कृषि जग्गा सानो प्लट रहेको र त्यसको हालको मूल्य २० लाख रुपैयाँ रहेको उनले खुलाएका छन् ।  विलासी गाडीहरूको मोह (१३.५२ करोड) विजयसँग लक्जरी गाडी र भ्यानहरूको ठूलो संग्रह छ । २०२४ टोयोटा लेक्सस ३५०: ३.१ करोड २०१५ टाटा कारभान (भ्यान): ६ करोड २०२४ बीएमडब्लू आई सेभेन : २ करोड २०१४ टोयोटा वेलफायर : १.६३ करोड २०२५ टीभीएस एक्सएल सुपर (स्कुटर): ६७,४०० भारु सुन, चाँदी र हीरा विजयको नाममा ८८३ ग्राम सुन (१.२० करोड) र १५ लाखको चाँदी रहेको र श्रीमती संगीताको नाममा ३,१३२ ग्राम सुन (४.०७ करोड), २ किलो चाँदी र १३४.९ क्यारेटको हीरा (१ करोड) रहेको उनले खुलाएका छन् ।  ऋण र लगानी विजयले अरूलाई कुल ७५.५ करोड रुपैयाँ ऋण वा सापटी दिएका छन् । यसमा आफ्नै श्रीमती संगीतालाई १२.६० करोड र विभिन्न शैक्षिक ट्रस्ट तथा व्यक्तिहरूलाई दिएको रकम सामेल छ । श्रीमती संगीता विजयको सम्पत्ति संगीतासँग छुट्टै १५.७६ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ, जसमा १० करोडको मुद्दती निक्षेप मुख्य छ । आयकर सम्बन्धी विवाद शपथपत्रका अनुसार विजयका केही पुराना आयकर विवादहरू अझै बाँकी छन् । सन् २०१५ मा भएको आयकर छापापछि र पुली फिल्मको आम्दानी लुकाएको आरोपमा उनलाई केही जरिवाना र माग दाबी गरिएको छ जुन हाल अदालत र न्यायाधिकरणमा विचाराधीन छन् ।