काठमाडौं । फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र जारी गरेका छन् । विगतदेखि नै दलहरूको घोषणापत्रमा सडक, पुल, रोजगार, खानेपानी, भवन आदिजस्ता विषयमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । तर, नागरिकको आर्थिक सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापनको आधार मानिने बीमा क्षेत्रका विषयहरू भने घोषणापत्रबाट ओझेलमा पर्दै आएको छ ।  सधैंझैं यस पटक पनि दलहरूको घोषणापत्रमा बीमाका विषय न्यून मात्रै समेटिएका छन् भने धेरैजसो मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । नेपालमा बीमा क्षेत्र पछिल्लो दशकमा तीव्र विस्तार भए पनि जति प्रभावकारी हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन । कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशत जनतामा बीमाको दायरा विस्तार भइसकेको छ भने झण्डै १ करोड नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भइसकेको अवस्था छ । स्वास्थ्य बीमा सबै दलको साझा एजेण्डा आजको दिनसम्म फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर जति पनि दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्, ती सबैले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रलाई अघि सारेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत प्रमुख दलहरूले स्वास्थ्य बीमालाई साझा एजेण्डाको रूपमा अघि सारेको देखिन्छ ।  यद्यपि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले वित्तीय घाटा, अस्पतालको असन्तुष्टि, दाबी भुक्तानी ढिलाइ र सेवा गुणस्तर कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा भने कुनै दलले पनि स्पष्ट कार्ययोजना अघि सार्न सकेका छैनन् । घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बीमाको विस्तारको कुरा भए पनि दिगोपन कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने स्पष्ट रोडम्याप देखिँदैन । नेपाली काग्रेसले स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, विपन्न वर्गका लागि प्रिमियममा सहुलियत दिने प्रतिबद्धता गरेको छ । ‘स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ बमोजिम सबै नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य बीमामा आबद्ध गर्छौं,’ जारी घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।’   कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य परीक्षणलाई सरल, गुणस्तरीय र सहुलियतपूर्ण बनाउने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, श्रमिकलाई स्वास्थ्य बीमासँग आबद्ध गरी नजिकका अस्पतालबाट निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी स्वास्थ्य परीक्षण गरेको प्रमाणपत्र दिने अभ्यासलाई निर्ममताका साथ रोकेर दण्डित गरिने कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले स्वास्थ्य बीमालाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम बनाइ अबको पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीलाई बीमा आवद्ध गराउने, सबै उपचार बीमामार्फत गरिने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ । बीमा स्वेच्छिक नभएर अनिवार्य र नागरिकको अधिकार सरकारको कर्तव्य भएको कांग्रेसको धारणा छ । कांग्रेसद्वारा जारी घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘हरेक नागरिक स्वास्थ्य बिमामा जोडिएर आफ्नो र परिवारको उपचार खर्चबारे निश्चिन्त रहून् । हरेक नागरिकले उपचारमा जतिसुकै खर्च लागोस्, राज्य छ भन्ने गर्व गरून् र ढुक्कसँग भन्न सकून् । कमाउनेले प्रिमियम तिर्ने नहुनेको राज्यले बेहोर्ने योजना कांग्रेसले अघि सारेको छ । जसअन्र्तगत औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलगायतको आयका आधारमा बीमा प्रिमियमको व्यवस्था गरी प्रिमियम तिर्न नसक्ने अति विपन्न र श्रमिक वर्गको योगदान रकम सरकारले तिर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी, नागरिकको सबै उपचार बीमाबाट बेहोर्ने कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क तथा स्वास्थ्य आबद्ध भएपश्चात सबै प्रकारका उपचार सेवा सूचीकृत जुनसुकै अस्पतालबाट लिनसक्ने व्यवस्था गर्छौं,’ कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । छरिएर रहेका सबै स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा योजना र सहुलियतहरूलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गर्ने योजना कांग्रेसले अघि सारेको छ । त्यसैगरी, विभिन्न निकाय र कोषबाट उपचारका लागि खर्च हुने रकमलाई स्वास्थ्य बीमा कोषमा ल्याई ‘एकद्वार प्रणाली’ लागु गर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ । चकलेट, गुलियो पेय पदार्थमा कर लगाएर र मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुमा लिइने ‘स्वास्थ्य कर’ बढाएर सो रकम अनिवार्य रूपमा बीमा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरी स्वास्थ्य बिमाको ढुकुटी बढाउने कांग्रेसले घोषणा गरेको छ । बीमा प्रक्रियालाई सरल र व्यवस्थापन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने,  स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संस्थागत क्षमता र कार्यप्रणालीमा वैज्ञानिक रूपान्तरण गर्दै यसलाई देशको सम्पूर्ण ‘सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा संयन्त्र’ का रूपमा विकास गर्ने कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको छ । जारी घोषणात्रमा लेखिएको छ, ‘डिजिटल स्वास्थ्य स्वचालित दाबी प्रणाली  र जालसाजी नियन्त्रणमार्फत भुक्तानीलाई छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउँछौं । ‘एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागु गर्दै सेवाको गुणस्तर र शुल्कमा देशैभर एकरूपता कायम गर्छौं।’ सबै स्थानीय तहमा ‘प्रथम सेवा विन्दु’  सञ्चालन गरी नागरिकले स्वास्थ्य बीमामार्फत न्यूनतम उपचार आफ्नै घरदैलोमा पाउने सुनिश्चित गर्ने घोषणा कांग्रेसले अघि सारेको छ । आवश्यकताअनुसार थप विशिष्टीकृत सेवाका लागि सरकारी वा निजी दुवै अस्पतालबाट उपचार लिन सक्ने सहज ‘रेफरल’ प्रणालीको सिर्जना गर्ने र बिमा आबद्धता र नवीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, क्यान्सर, मिर्गौला तथा कलेजो प्रत्यारोपण र मुटु रोगजस्ता महँगो उपचार खर्च लाग्ने रोगको उपचार तथा सिकलसेल थालसिमिया, एपलाष्टिक एनिमियालगायतका रोगलाई स्वास्थ्य बीमामार्फत असीमित र पूर्ण राहतको दायरामा ल्याउने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।  स्वास्थ्य बीमाबाहेक कांग्रेसले कृषि बीमाको मुद्दालाई अघि सारेको छ । कांग्रेसले कृषि बीमाको प्रिमियममा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने  आधुनिक प्रविधि (ड्रोन/स्याटेलाइट) मार्फत क्षतिको यकिन गरी सिधै किसानको बैंक खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एमालेको घोषणापत्र : गर्भवती महिलाका लागि ५ लाखसम्मको निःशुल्क जीवन बीमा  नेकपा एमालेले ‘सबै नागरिक स्वास्थ्य बीमाको दायरामा’ भन्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । एमालेले गर्भवती महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि र पछि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रदान गरिँदै आएको घरदेखि स्वास्थ्य संस्थासम्मको यातायात खर्च दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ । एमालेले सार्वजानिक गरेको घोषणापत्रमा घट्दो जनसंख्या बृद्धिदरको प्रवृत्ति रोक्न सुत्केरी हुने महिलालाई प्रतिजन्म २० हजार मातृशिशु पोषण भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।  त्यस्तै, गर्भवती महिलाका लागि ५ लाखसम्मको जीवन बीमा निःशुल्क गर्ने एमालेको घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य प्रणालीमा रहेको दोहोरो वित्तीय बोझ, सेवा उत्पादन खरिदको अन्योल र बीमा निःशुल्क सेवाबीचको दोहोरोपन हटाउन स्वास्थ्य बीमा प्रणाली र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरू क्रमशः एकीकृत गर्ने एमालेले जनाएको छ । ‘सही नीति, सुशासन र प्रभावकारी वित्तीय संयोजनमार्फत उपलब्ध स्रोतकै अधिकतम उपयोग गरी सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नेर्छौं,’ एमालेले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।  स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई संरचनात्मक र सञ्चालनगत सुधार गरी दिगो बनाउने, राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गर्दै बीमाको थैली विस्तार गर्ने एमालेले घोषणा गरेको  छ । त्यस्तै, एमालेले आधारभूत, प्राथमिक र समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाबीच स्पष्ट परिभाषा, सेवा प्याकेज, जिम्मेवारी र वित्तीय व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।  एमालेको घोषणापत्रमार्फत महिला उद्यमशीलता विकास गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत २० लाखसम्मको उद्यमी महिला निर्ब्याजी ऋण सुविधा सहज ढंगले प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै व्यवसाय र ऋणको निःशुल्क बीमा व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रमा बीमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य र महिला लक्षित स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिने योजना अघि सारेको छ । नेकपाले स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाइने घोषणा गरेको छ । ‘हाल करिब ३० प्रतिशतमा सीमित स्वास्थ्य बीमाको आबद्धतालाई सबैलाई अनिवार्य गरी वि.सं. २०८८ सम्म १००  पुर्याइनेछ,’ नेकपाले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकमध्ये हाल करिब १० प्रतिशत मात्रै बीमामा समेटिएको अवस्थालाई वि.सं. २०८८ सम्म १०० प्रतिशत पुर्याइनेछ ।’  नेकपाले  गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको बीमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणाममुखी, तथ्यांकीय र पारदर्शी बनाइने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, कृषि श्रमिकको लागि न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा र बीमा प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेकपाले कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई दायरा विस्तार गरिने उल्लेख गरेको छ । ग्रामीण र कम लाभ क्षेत्रमा बीमा अस्वीकार गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गरिने नेकापाले घोषणा गरेको छ । बीमा प्रिमियम अनुदानलाई समयानुकूल बनाइने,  भूमिहीन, सुकुम्बासी र गरिब किसानको प्रिमियम शुल्क राज्यले बेर्होनेसमेत नेकपाले घोषणा गरेको छ । पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रामिक, सेवा सुविधा, श्रम अधिकार, दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गर्ने नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, बेरोजगारी बीमाको व्यवस्था लागू गरिने पनि नेकपाले घोषणा गरेको छ ।    रास्वपाको घोषणापत्रमा बीमा स्वास्थ्य बीमा र रोजगारीको ग्यारेन्टी  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विजेता खेलाडीहरूको लागि सम्मानजनक जीवन निर्वाह गर्न ‘खेलाडी पेन्सन कोष’, स्वास्थ्य बीमा र रोजगारीको विशेष ग्यारेन्टी गरिने घोषणा गरेको छ । रास्वपाले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा सो कुरा उल्लेख गरेको हो । रास्वपाले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अगाडि सारेको छ । रास्वपाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुढृढ मोडलमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुनेगरी विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, मानसिक स्वास्थ्यसमेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमभित्र समेटिने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारको मुख्य प्राथमिकताको कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाउने रास्वपाले घोषणा गरेको छ । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विजेता खेलाडीहरूको लागि सम्मानजनक जीवन निर्वाह गर्न ‘खेलाडी पेन्सन कोष’, स्वास्थ्य बीमा र रोजगारीको विशेष ग्यारेन्टी गरिने घोषणा गरेको छ ।  रास्वपाले आसन्न निर्वाचलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा सो कुरा उल्लेख गरेको हो । रास्वपाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सृढृढ मोडलमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुनेगरी विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ ।   त्यस्तै, मानसिक स्वास्थ्यसमेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमभित्र समेटिने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारको मुख्य प्राथमिकताको कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाउने रास्वपाले घोषणा गरेको छ । 

काठमाडौं । वीर अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाबाट उपलब्ध गराउने औषधीको सेवासुविधा बन्द गरेको छ । अस्पतालले विभिन्न कारण देखाउँदै फागुन १ गतेबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्म औषधीहरू उपलब्ध नगराउने भएको हो ।  अस्पतालले एक महिनाका लागि मात्र बीमित सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको छ । अस्पतालमा माघ २९ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । के स्वास्थ्य बीमाबाट उपलब्ध गराउने औषधीको सेवासुविधा बन्द गर्न लागेको हो भन्ने प्रश्नमा अस्पताल प्रशासनले सेवा बन्द नभइ घटाउन लागेको जनाएको छ ।  स्टकमा धेरै औषधी नहुँदा सबै बिरामीलाई सेवा लिन सहज होस् भन्ने उदेश्यले सेवा घटाएको अस्पतालले जनाएको छ ।  अस्पतालका सूचना अधिकारी हरि पंगेनीले बिरामीले अस्पताल आइ तीन महिनासम्मलाई लिने औषधी अब एक महिनासम्मको लागि मात्र पाउन सक्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘टिचिङ अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाको सेवा बन्दा गर्दा बिरामीको चाप वीरमा बढ्यो । अहिले हामीले एक महिनाका लागि मात्र औषधी दिन थालेका छौं । पहिलेको स्रोतसाधनले नभ्याएकाले यस्तो गर्नुपरेको हो ।’ पंगेनीले वीर अस्पतालले बीमा कार्यक्रम नरोकियोस् भन्दै सकेसम्म सेवा दिने प्रयास गरिरहेको बताए । वीर अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाबाट करिब करिब ५० करोड रकम पाउन बाँकी रहेको छ । भुक्तानी नपाउँदा सेवा दिन समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ । ‘सप्लायर्सले औषधी ल्याएर छोडेका छन्, पैसा पाएका छैनन्, हारगुहार गर्दै अहिलेसम्म चलेको छ । बीमालाई निरन्तरता दिनुपर्छ, यसका लागि कसरी गर्दा सहज हुन्छ भन्नेमा अस्पताल लागेको छ,’ पंगेनीले भने  

काठमाडौं । सरकारले नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संकटयुक्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । निजी बीमा कम्पनीहरूले करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमा अहिलेसम्म निर्विवाद रूपमा विस्तार गरिरहेको अवस्थामा करिब १ करोड नागरिक आवद्ध सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भने निरन्तर विवादको घेरामा पर्दै आएको छ । अस्पतालमा सेवा लिन पुगेका सेवाग्राहीको असन्तुष्टि, अस्पतालसँगको भुक्तानी तथा बीमा प्रिमियमलगायत विवाद निरन्तर हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक बीमावापतको भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) र शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयकेन्द्र अस्पतालले सेवा नै बन्द गरे । यसरी अस्पतालहरूले सेवा बन्द गर्न थालेपछि स्वास्थ्य बीमाको दिगोपनमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । निजीले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा निर्विरोध अघि बढिरहनु तर ठीक विपरीत सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम निरन्तर विवादित बन्दै जानुमा बीमाको नीतिमै कमजोरी हो कि व्यवस्थापन संरचनामा भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमामा वार्षिक ३५ सय रुपैयाँ तिरेर एक लाख रुपैयाँ बराबरको औषधी उपचार गर्न सकिने व्यवस्था छ । यद्यपि भर्खरै मात्रै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले यो व्यवस्थामा हेरफेर गरेको छ । बोर्डले फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरेर बहिरंग सेवा (ओपीडीमा) मा २५ हजार रुपैयाँ बराबरको मात्रै स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । बाँकी रकम ओपीडीमा उपचार गर्न सक्नेछन् । यसअघि सरकारले ओपीडी र आईपीडी भनेर छुट्याएको थिएन । केही सरोकारवालाहरूले स्वास्थ्य बीमाको पोलिसी डिजाइनमै कमजोरी औंल्याएका छन् । सरोकारवालाहरूका अनुसार सरकारले यसअघिसम्म लागू गरेको १ लाख रुपैयाँसम्मको रकम सामान्य बिरामी हुँदा होस् या जुनसुकै अवस्थामा खर्च गर्न पाउने छुट थियो । यसले दुरुपयोग हुने बाटो खुलेको जसले गर्दा समस्या निम्तिएको सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्रीले बताए । उनका अनुसार १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार गर्न पाइन्छ भनेर धेरैले केही नहुँदा पनि विभिन्न जाँच गर्ने र अस्पतालले पनि बिरामीलाई सेवा नै नदिई बिल पेस गर्ने गरेको कारण समस्या सिर्जना भएको बताए ।  सरकारले निःशुल्क गरिएको औषधीको पनि पैसा लिने र बिल बनाएर दुरुपयोग गरेको कारण यो अवस्था आएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘कतिपय अवस्थामा एउटै बिरामीलाई ३–४ पटकसम्म सिटी स्क्यान र एमआरआई गरेर बिल दाबी गर्ने गरिएको शंका छ, जुन वास्तविक सेवा हो कि बिल मात्र बनाइएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने, ‘केही निजी अस्पतालहरूले पनि सरकारले निःशुल्क गरेको औषधीको पैसा लिएर बिल पेश गर्ने गर्दा समस्या आएको हो ।’ सीईओ वैदवारका अनुसार सरकारलाई केही दिन अघि मात्रै यो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि ओपीडीमा २५ हजारको उपचार सुविधा बनाउनुपर्छ र बाँकी अस्पतालमा भर्ना भएको अवस्थामा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको थियो । त्यही सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेको र त्यसको प्रभाव विस्तारै देखिने उनले बताए । स्वास्थ्य बीमाको लागि वार्षिक १० अर्ब बजेट विनियोजन हुँदा खर्च २६ अर्ब देखिएकाले यसलाई सुधार्न पोलिसीमा रि–प्राइसिङ गर्ने र सरकारले थप अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने सीईओ वैदवारको सुझाव छ । त्यस्तै, अहिले लागू भइरहेको प्रिमियम बढाउन सकिने उनले बताए । ‘न्यून आय भएकाहरूलाई सहुलियत दिने तर मध्यम र उच्च आय भएका व्यक्तिहरूको प्रिमियम बढाउने गरी दुई–तीन तहको प्रिमियम दर बनायो भने यसमा सुधार आउन सक्छ,’ उनले भने । पुनर्बीमा नहुँदा समस्या विज्ञहरू सरकारको स्वास्थ्य बीमा संकटयुक्त अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण पुनर्बीमा नहुनु बताउँछन् । बीमा भनेकै जोखिम हस्तान्तरण हो, केन्द्रीकृत हुनु होइन । बीमा कम्पनीले लिएको जोखिमको केही भाग पुनर्बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया पुनर्बीमा हो । जुन निजी बीमा कम्पनीहरूले गरेका हुन्छन् । जसले गर्दा ठूलो क्षति आएको अवस्थामा पनि कम्पनीलाई समस्या हुँदैन । तर सरकारको स्वास्थ्य बीमा केन्द्रीकृत हुँदै आएको छ । नेपालको मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि स्वास्थ्य बीमाको पुनर्बीमा हुँदैन ।  नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल स्वास्थ्य बीमाको पुनर्बीमा नहुने भएपनि सरकारले निर्णय लिन सक्नुपर्ने बताउँछन् । पौडेलले रिइन्स्योरेन्सको ब्याकअप दिएर स्वास्थ्य बीमालाई अगाडि बढाउन सकिने बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमा सरकारको दायित्व भएको हुनाले मोडलिटीहरू पनि सरकारले नै बनाउन सकिन्छ, यस सम्बन्धी आवश्यक निर्णय लिन सकिन्छ । विकसित देशहरूमा राज्यले नै स्वास्थ्य बीमाको सम्पूर्ण व्यवस्था गर्ने अभ्यास भए पनि नेपालमा स्रोत सीमित भएकाले नयाँ मिश्रित मोडेल आवश्यक देखिएको पौडेलको तर्क छ । त्यसका लागि पुनर्बीमा जस्तो जोखिम हस्तान्तरण गर्ने संरचना उपयोगी हुन सक्ने उनको धारणा छ ।  ‘स्वास्थ्य बीमालाई दिगो, व्यवस्थित र जोखिम व्यवस्थापनका लागि इन्स्योरेन्स संरचनाभित्रै ब्याकअप दिने मोडेल आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ ।’  उनले विकल्पस्वरूप सरकारले छुट्टै स्वास्थ्य बीमा कम्पनी स्थापना गर्ने वा अहिलेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीअन्तर्गत विशेष ‘विङस्’ बनाएर स्वास्थ्य बीमालाई ब्याकअप दिने व्यवस्था गर्न सकिने औंल्याए । ‘सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर कार्यान्वयन गरिदिए पैसाको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । स्वास्थ्य बीमा सरकारको दायित्व भएकाले कुनै पनि परिस्थितिमा त्यसबाट पछि हट्न नमिल्ने पौडेलको भनाइ छ । समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ मोडेल अपनाउँदै जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा बीमा प्राधिकरणको जिम्मेवारी नभए पनि नीतिगत समन्वयमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उनको धारणा छ । उनले विगतमा पनि सरकारलाई स्वास्थ्य बीमालाई इन्स्योरेन्स मोडलमा लैजाने र आवश्यक परे छुट्टै स्वास्थ्य बीमा कम्पनी स्थापना गर्ने सुझाव दिएका थिए ।  बीमाविज्ञ भोजराज थापा भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्बीमासँग जोडेर हेर्नु त्यति उपयुक्त नहुने धारणा व्यक्त गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा राज्यले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा योजनाहरू पुनर्बीमाबाट नभई स्थिर र समर्पित कोष व्यवस्थापनबाट सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् । स्वास्थ्य बीमा पुनर्बीमाले भन्दा पनि फण्डले व्यवस्थापन भइरहेको हुन्छ । ‘फण्ड नै अभाव भएपछि समस्या आउनु स्वाभाविक नै हो, ’ उनले भने, ‘निजी बीमा कम्पनीहरूले करोडौं रुपैयाँ बराबरको बीमा कभर गर्दा पनि दाबी भुक्तानीमा ठूलो समस्या नदेखिने तर सरकारी स्वास्थ्य बीमाको करिब एक लाख रुपैयाँ कभरमै भुक्तानी अवरोध देखिनु मुलतः फन्ड व्यवस्थापनकै कमजोरी हो ।’ सरकारसँग आवश्यक फन्ड किन र कसरी पुगेन भन्ने विषयको गहिरो विश्लेषण आवश्यक रहेको थापाले औंल्याए । बेलायतमा स्वास्थ्य सेवाका लागि विशेष स्वास्थ्य करमार्फत फन्ड संकलन गरिन्छ र सम्भावित जोखिम तथा खर्चको पूर्वानुमानका लागि विस्तृत डाटा प्रणाली राखिन्छ ।  थापाले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भएकाले यसको आधार फन्ड र प्रभावकारी व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।’ फन्डको दिगो स्रोत सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य कर, हवाई टिकट वा अन्य सेवाबाट निश्चित प्रतिशत छुट्याएर कोष निर्माण गर्ने विकल्पमा पनि छलफल हुन सक्ने उनको सुझाव छ ।  अर्थविद् डा. खोमराज खरेल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विवादित बन्दै जानु र अस्पतालहरूले सेवा बन्द गर्नु नीतिगत समस्या नभई कार्यान्वयनको समस्या र प्राविधिक पक्ष औंल्याउँछन् । कुनै पनि नीतिलाई तथ्य र प्रमाणबिना असफल भयो वा त्रुटिपूर्ण भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।  नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र सार्वजनिक कल्याणमुखी अवधारणाभित्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रका रूपमा रहेको अर्थविद् डा. खरेल बताउँछन् । उनका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा राज्यको प्रत्यक्ष लगानी अनिवार्य हुन्छ र आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । डा. खरेल  सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले अघिल्ला सरकारले सुरु गरेका जनमुखी कार्यक्रमलाई नयाँ सरकारले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य बीमाजस्ता कार्यक्रम बजेट निर्माणकै चरणमा स्रोतसहित परिकल्पना गरिएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘स्रोत अभाव देखिए अनावश्यक भत्ताहरू कटौती गर्ने, कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने र भ्रष्टाचारका चुहावट नियन्त्रण गरेर पनि कोष जुटाउन सकिन्छ ।’ राज्यले स्वास्थ्य सेवालाई नाफा–घाटाको हिसाबले मात्र हेर्नु उपयुक्त नहुने उनी तर्क गर्छन् । हाल करिब १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन र २७–२८ अर्ब रुपैयाँ दायित्वबीच देखिएको अन्तरलाई पनि राज्यको दीर्घकालीन सामाजिक दायित्वका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए ।  ‘वृहत्तर दृष्टिकोणबाट हेर्दा यस्तो अन्तर असामान्य होइन, राज्यले यसलाई सामाजिक सुरक्षा लगानीका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउन नागरिकको आयस्तरअनुसार वर्गीकरण आवश्यक रहेको डा. खरेलको भनाइ छ । निश्चित आयस्रोत वा पेन्सन नभएका विपन्न नागरिकलाई स्थानीय तहबाटै पहिचान गरी प्राथमिकताका साथ निःशुल्क वा उच्च सहुलियत दिनुपर्ने उनले जोड दिए । प्रिमियम तिर्न सक्ने वर्गले योगदान गर्ने र नसक्ने वर्गलाई राज्यले बढी सहयोग गर्ने मोडेलले कार्यक्रमको दिगोपन बढाउन सक्ने उनको धारणा छ । निजी बीमा कम्पनीहरूले जोखिम बाँडफाँडको सिद्धान्तमा काम गरे झैं राज्यले पनि स्वास्थ्य बीमामा जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति, स्थिर स्रोत र दिगो फन्ड संरचना बनाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याएका छन् । स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन राज्यले यसलाई आफ्नै प्रमुख दायित्वका रूपमा ग्रहण गर्दै स्रोत व्यवस्थापन, लक्षित वर्गको सही पहिचान र कार्यान्वयनका प्राविधिक कमजोरी समाधान गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको मूल दायित्व भएकाले नागरिकप्रतिको दायित्वबोध नगर्ने अवस्था स्वाभाविक नहुने बताउँछन् । आफू स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा स्वास्थ्य बीमामा प्रभावकारी काम गरेको उनको तर्क छ ।  ‘बीमा कार्यक्रम सुरु हुँदा बीमाको कभर १ लाख थियो, हामीले २ लाखसम्म बढायौं, तर खर्च कटौती गरेर १ लाख दिँदा जति लाग्थ्यो, २ लाख दिँदा त्योभन्दा बढी नलाग्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको थियो,’ उनले भने । पौडेलका अनुसार सबै नेपाली नागरिकलाई बीमामा समावेश गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने बेला बीमा अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । यसरी सबै नागरिकलाई बीमामा आवद्ध गराउन सके ३५ लाख प्रिमियमले पनि उल्लेखनीय रकम जुटाउन सकिने र स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्न सकिने उनको तर्क छ । साढे १० अर्ब भुक्तानी बाँकी स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अस्पताललाई बीमाअन्तर्गत उपचारको साढे १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देशभरका ५ सय १० अस्पताल आबद्ध छन् । स्वास्थ्य बीमामा खर्च हुने रकमको ६८ प्रतिशत ४ सय ४१ सरकारी अस्पतालमा जान्छ । २५ प्रतिशत रकम ३९ वटा निजी अस्पताल र ७ प्रतिशत रकम ३० सामुदायिक अस्पतालमा जाने गरेको बोर्डको तथ्यांक छ । बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कोषमा पर्याप्त रकम नभएकै कारण कतिपय ठाउँमा सेवा प्रदायकहरूले सेवा नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो अवस्थाले नियमित रूपमा प्रिमियम तिरेर बीमामा आबद्ध भएका नागरिकहरूलाई अन्याय भएको अनुभूति गराएको कार्यक्रमप्रति अविश्वास बढ्ने जोखिम बढेको उनले स्वीकारे । अहिले दैनिक करिब ५० हजार नागरिकले स्वास्थ्य बीमामार्फत करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सेवा लिइरहेको सूचना अधिकारी मल्लको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कोषमा प्रिमियमबाट वार्षिक करिब ३–४ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने गरेको छ भने नेपाल सरकारबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने गरेको छ । अनुदान र प्रिमियम गरेर बोर्डलाई वार्षिक १४ अर्ब रकम प्राप्त हुन्छ तर वार्षिक खर्च भने २६ अर्ब पुग्ने उनले बताए । संविधान र संसदबाट बनेको ऐनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भएकाले यो योजना कसैले बन्द हुन्छ भन्दैमा तत्काल बन्द गर्न सकिने अवस्था नरहेको मल्लको भनाइ छ । ‘कार्यक्रमलाई जोगाउनु र दिगो बनाउनु सबै सरोकारवालाको साझा दायित्व हो,’ उनले भने । बीमामा देखिएको समस्या समाधानको लागि बोर्डले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सेवा प्रदायक र अन्य सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरिरहेको मल्लले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यक्रमको दिगोपन सुनिश्चित गर्न आवश्यक सुधारका प्रस्तावहरू तयार पारिएको र आगामी दिनमा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ २०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा यो कार्यक्रम सुरु भएको हो । त्यसपछि २०७४ मा स्वास्थ्य बीमा ऐन जारी गरेर यस कार्यक्रमलाई विस्तार गरेको हो ।  

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमितले पाउँदै आएको १ लाख रुपैयाँको उपचार सेवा सुविधा नघटाइएको स्पष्ट पारेको छ । बीमा गरेबापतको १ लाख रुपैयाँ बराबर उपचार शुल्क यथावत् राखिएको बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले जानकारी दिए । उनले बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत ३ हजार ५०० रुपैयाँको योगदान बराबर ५ जना परिवारले पाउने वार्षिक कुल १ लाख रुपैयाँको उपचार सेवाको सीमा यथावत् राखिएको बताए । बोर्डले २५ हजार रुपैयाँ ओपिडी सेवा र ७५ हजार रुपैयाँ अस्पतालमा भर्ना तथा आकस्मिक सेवाका लागि प्रयोग गर्न सकिने गरी छुट्याइएको सूचना अधिकारी मल्लले बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत ५ जना परिवारसम्मका लागि ३ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको योगदानका आधारमा १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराइन्छ । यस्तै, थप प्रतिसदस्य रु सात सयका दरले योगदान रकम थपिँदै जाने र प्रतिसदस्य २० हजार रुपैयाँ बराबरको सेवासुविधा थपिने प्रावधान रहेको छ । बोर्डले अनावश्यक रूपमा हुने ओपिडी सेवाको प्रयोग र दोहोरोपन रोक्न तथा गम्भीर, जटिल र ज्यान जोखिममा पर्ने रोगको उपचारका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्नका लागि सेवाको रकम छुट्याएकाले सोहीअनुसार प्रयोग गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।  सूचना अधिकारी मल्लले भने, ‘५ जनाको परिवारले वर्षभरिमा बढीमा २ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको बहिरङ्ग सेवा (ओपिडी) सेवा लिन पाउने व्यवस्था छ । ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भएका प्रतिसदस्यले थप रु पाँच हजार बराबरको ओपिडी सेवा कायम गरिएको छ ।’ हाल स्वास्थ्य बीमाको बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा ठूलो हिस्सा सामान्य बिरामीको ओपिडी सेवामा नै खर्च भइरहेको छ । यसले गर्दा परिवारमा कसैलाई गम्भीर रोग लाग्दा वा महँगो शल्यक्रिया आवश्यक पर्दा बीमाको रकम अपर्याप्त हुने र बिरामीको आफ्नै खल्तीबाट ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको जानकारहरू बताउँछन् । बोर्डका सूचना अधिकारी मल्लले वास्तविक बिरामीको उपचारमा बीमाको रकम खर्च गर्ने उद्देश्यका साथ ओपिडी, अस्पताल भर्ना र शल्यक्रिया जस्ता अलग अलग शीर्षकमा खर्च तोकिएकाले त्यसको पालना गर्न आग्रह गरे । 

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाउने वाचा गरेको छ ।  पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा संकटमा पर्न लागेको अवस्थामा नेकपाले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जारी गरेको प्रतिवद्धतापत्रमा आगामी २०८८ सालसम्म सतप्रतिशत नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराइने वाचा गरेको हो ।  जुन वाचा २०७९ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि गरेका थिए ।  प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘हाल ३० प्रतिशतमा सीमित स्वास्थ्य बीमाको आवद्धतालाई अनिवार्य गरी आगामी २०८८ सम्म सय पुर्‍याइने छ, यसमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई पनि समावेश गराइनेछ ।’ त्यस्तै नेकपाले स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउन गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र जेष्ठ नागरिकको बीमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणममुखी र पारदर्शी बनाइने जनाइएको छ ।  नागरिकले हाल आफ्नो खल्तीबाट तिर्नुपर्ने स्वास्थ्य खर्च करिब ५४ प्रतिशत रहेकोमा आगामी ६ वर्षभित्र ३५ प्रतिशत भन्दा कममा झारिने संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यको मौलिक हक पूर्ण कार्यान्वयन गरिने, प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानुनमा समायानुकूल परिमार्जन गरिने, समुदायमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने वाचा गरेको छ । यस्तै, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरिने र स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि ३ सय ६५ दिन सेवा बिस्तार गरिने उल्लेख गरेको छ । निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण नेकपाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गरिने घोषणा गरेको छ । जबकि भर्खरै सरकारले परीक्षण शुल्क बढाएको छ । गत मंसिर १० गतेदेखि लागूहुने गरी एकैपटक मूल्य दोब्बर पुर्‍याएको छ । जसमा युएई मुलुकमा पाँच हजारबाट बढाएर ९ हजार पाँच सय र अन्य मुलुकको हकमा ६ हजार पाँच सयबाट ९ हजार पाँच सय पुर्‍याएको छ ।  यस्तै, खाडी तथा मलेसियाको जाने कामदारका लागि  १० हजार रुपैयाँ शुल्क बढाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल हुँदाको बखत नै शुल्क बढाउने निर्णय गरेको भन्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले शुल्क बढाएको हो ।  यस्तै, नेकपाले मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्महत्या रोकथाममा पनि विशेष योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसका लागि   मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई आधारभूत स्वास्थ्यसँग एकीकृत गरी गाउँतहसम्म विस्तार गरेर मनोसामाजिक परामर्श हेल्पलाईन सञ्चालन गरिने, हाल  प्रति एकलाख २३.४ प्रतिशत मृत्युदर रहेकोमा विसं २०८८ मा प्रति एकलाख ४.७ प्रतिशत मृत्युदरमा झारिने वाचा गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८ प्रतिशत बजेट छुट्याइने    नेकपाले आफ्नो प्रतिवद्धता पत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाएर ८ प्रतिशत पुर्‍याउने वाचा गरेको छ । हाल कुल बजेटको करिब ५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिँदै आएकोमा नेकपाले यसलाई बढाएर ८ प्रतिशत पुर्‍याइने बताएको छ ।   स्वास्थ्य विज्ञहरू भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । दलहरूले प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गर्नु अगाडि नै स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका थिए ।   

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम बनाउने घोषणा गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा थापाले बीमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम बनाउने घोषणा गरेका हुन् । थापाले आफू स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा सुरु भएको कार्यक्रम अहिले बन्द हन्छ कि भन्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा पार्टीले गहिरो छलफल अध्ययन गरिसकेको बताएका छन् । कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन थापाले केही एजेण्डा सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई बीमामा आवद्ध गराउनै पर्ने उल्लेख गरेका छन् । सबै नागरिक आवद्ध नगराउँदासम्म यो कार्यक्रम चल्न नसक्ने उनको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘सबैलाई बीमामा यसमा आवद्ध गर्नुपर्छ र त्यसपछि एयर मार्क गरेर रक्सी चुरोट जस्ता थुप्रै कुरामा ट्याक्स लगाउनु पर्छ । जुन पैसा बीमाको लागि खर्च हुने गरी काम गर्नुपर्छ ।’ थापाका अनुसार कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने दोस्रो काममा जति पनि सामाजिक सुरक्षा, वा स्वास्थ्यसँग जोडिएका कार्यक्रम छन् ती सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत गरेर सुदृढ बनाउनुपर्ने हुन्छ  । ‘कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन तीन तहको सरकारलाई एकठाउँमा ल्याएर काम गराउनुपर्ने हुन्छ,’उनी भन्छन्, ‘प्राइमरी, सेकेन्डरी, ट्रसरी सेवा दिने फरक संस्थाहरूलाई कसर एक ठाउँमा ल्याउने, प्रिभेन्सन, प्रोभेन्सनका कार्यक्रमलाई पनि एकै ठाउँमा ल्याएर बाँध्नुपर्ने छ यसरी होलेस्टीक अप्रोचबाट हेर्यौं भने बल्ल बीमाको कार्यक्रम सफल हुन सक्छ ।’  थापाका अनुसार सरकारी र निजी सबै ठाउँबाट बीमाको सेवा सुविधा पाउने बनाउन सक्नुपर्नेछ । ‘बीमा कार्यक्रममा धेरै चुहावट छ यो रोक्नका लागि डिजिटल सिस्टम कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले काम गरेका छौं,’ थापाले लेखेका छन्, ‘सेवालाई चुस्तदुरुस्त कसरी बनाउने, दाबीलाई कसरी ठिक बनाउने समयमा दाबी गरेकै समयमा भुक्तानी गर्ने, दोहोरो पन हुन नदिने यि सबै कुराको लागि बीमा बोर्डलाई बलियो कसरी बनाउने, यसको संरचनागत सुधार कसरी बनाउने भन्ने विषयमा गहिरो छलफल गरेका छौं ।’ यति काम गरिसकेपछि अबको निर्वाचन पछाडि पाँच वर्ष सरकार चल्दै गर्दा अहिलेको अस्तव्यस्त बीमा सच्चिने उनको दाबी छ । नेपाली नागरिकले आर्थिक अभावमा उपचारबाट वञ्चित हुनुपरेका, कतिपयले घर सम्पत्ति बेचेर घरवारविहीन हुनुपरेको अवस्थाबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै थापाले अब बीमालाई सुधार गरी बीमाको कभरेज बढाउने बताए ।  एउटा नेपाली नागरिकले स्वास्थ्य बीमा लिसकेपछि जति खर्च लागेपनि केही बाहेक सबै रोगको उपचार बीमाले कभरेज गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउन सकिने उनको दावी छ । 

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले पाटन अस्पतालसँगको सहकार्यमा सञ्चालित स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारले बीमाको भुक्तानी नगरे महानगरपालिकाले आफैं सो रकम तिर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १८औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । बीमाबापतको रकम भुक्तानी नहुँदा अस्पताल सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै मेयर महर्जनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कुनै कारणवश भुक्तानी नभएर सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी र आलोचना आफूले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गरे । महानगर प्रमुख महर्जनले नेपाल सरकारले औपचारिक पत्रमार्फत अनुमति दिए वा महानगरलाई भुक्तानीको जिम्मेवारी सुम्पेमा महानगरपालिकाले नै उक्त दायित्व पूरा गर्ने स्पष्ट पारे । मेयर महर्जनले पाटन अस्पतालकै प्राविधिक सल्लाह र सुझावअनुसार नयाँ स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको र सो केन्द्र निकट भविष्यमै सञ्चालनमा आउने जानकारी दिए । उनका अनुसार यो केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा प्रतिष्ठानमार्फत नगरवासीले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्नेछन् र ललितपुर महानगर तथा पाटन अस्पतालबीचको यो सहकार्य मुलुकका अन्य ७५३ स्थानीय तहका लागि उदाहरणीय अभ्यास हुनेछ । उनले भने, 'पाटन अस्पतालकै सुझाव र सल्लाहबमोजिम आवश्यक सुविधाहरू जडान गरिएको अर्को स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गरिरहेका छौं । निकट भविष्यमै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । त्यो केन्द्र खुलेपछि राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा प्रतिष्ठानअन्तर्गत हामीले अझ राम्रो सेवा प्रवाह गर्न सक्छौं । मुलुकका ७५३ स्थानीय पालिकामध्ये ललितपुर महानगरपालिकाले पाटन अस्पतालसँग सहकार्य गरेर अघि बढाएको यो काम सम्पूर्ण पालिकाका लागि असल अभ्यास बनेको छ ।' मेयर महर्जनले ७५३ पालिकामध्ये ललितपुर महानगर उदाहरणीय पालिका बन्न सफल भएको पनि बताए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बीमाका सम्बन्धमा देखिएको समस्या सरकारले स्रोत जुटाएर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी छलफलमा उनले आर्थिक अभावको अवस्थामा सेवा कायम राख्ने, एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने, बलियो नियमन र तत्काल स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन् ।      ऋण लिएर भए पनि वा अन्य स्रोत जुटाएर भए पनि स्वास्थ्य बीमा सेवा निरन्तर गर्नुपर्ने उनको स्पष्ट सन्देश छ । 'अब सेवा दिएन भने जनताले सडकमा प्रश्न उठाउँछन् । स्रोत जुटाउनै पर्छ', उनले भनिन्, 'एकद्वार प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ । नियमन गर्न जरुरी छ । पैसा गइरहेको छ, तर उपचार पाइरहेको छैन । कहाँ के भइरहेको छ, त्यो ठीक भएन ।'      प्रधानमन्त्री कार्कीले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अति विपन्न तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि स्वास्थ्य बीमा सुविधा निरन्तरता दिनैपर्नेमा जोड दिइन् । 'जनताले रु ३ हजार ५०० तिरेका छन् । सरकारले रु १ लाखसम्म उपचार दिने भनेको छ । तर रकम पुर्‍याउन नसक्ने, सेवा दिन नसक्ने, यहाँ गम्भीर कमजोरी देखियो,' उनले भनिन्, 'हाल १६ लाख १७ हजार ८५ जना बिमितले सेवा लिइरहेका छन् । जुन तीन करोड जनताले तिरेको करबाट सम्भव भएको हो । सेवा लक्षित वर्गको पहुँचमा पुग्नुपर्छ ।'      सो छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले प्रिमियम दर फ्ल्याट राख्नुको सट्टा उमेरअनुसार बनाइनुपर्ने सुझाव दिए । उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषसँग दोहोरोपना हटाएर वितरणमुखी कल्याणकारी कार्यक्रम एकीकृत गरे स्रोत व्यवस्थापन सम्भव हुने बताए । यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले नीतिगत सुधार र दोहोरोपना हटाउन नसके स्वास्थ्य बिमाले गति नलिने स्पष्ट पारे । 

काठमाडौं । लामो समयदेखि अल्झिएको स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको समस्यालाई समाधान गर्ने दिशामा सरकार सक्रिय बनेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बीमामा देखिएका जटिलता अन्त्य गर्न ठोस पहल सुरु गर्दै सरोकारवाला निकायसँग उच्चस्तरीय छलफल आह्वान गरेकी छन् ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार बुधबार अपराह्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै बैठक बस्नेछ । बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, अस्पताल सञ्चालक तथा अन्य सरोकारवाला पक्ष सहभागी हुनेछन् । पछिल्लो समय देशका विभिन्न भागका अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमाबापतको रकम समयमै नपाएको भन्दै सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए । स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले लामो समयदेखि भुक्तानी नहुँदा उपचार सेवा सञ्चालनमै गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार देशभर सूचीबद्ध स्वास्थ्य संस्थालाई १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । यसले बिमित नागरिकको उपचार सेवामै प्रत्यक्ष असर पर्न थालेपछि सरकारमाथि चर्को दबाब सिर्जना भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीको पछिल्लो पहललाई स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई पुनः विश्वासयोग्य बनाउने महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । आजको छलफलबाट भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउने र सेवा अवरुद्ध नहुने दीर्घकालीन समाधानको बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पर्वत । लामो समयदेखि स्वास्थ्य बीमाको रकम भुक्तानी नपाउँदा जिल्लाको एकमात्र सुविधासम्पन्न प्रदेश अस्पताल पर्वत संकटमा परेको छ । स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीको उपचार हुने जिल्लाको एकमात्र प्रदेश अस्पतालले रु तीन करोडभन्दा बढी भुक्तानी पाउन नसकेको हो । गत आर्थिक वर्षदेखिको स्वास्थ्य बीमा तथा ‘डायलायसिस’बापतको रु तीन करोड बढी रकम भुक्तानी लिन नसक्दा अस्पतालका क्रियाकलाप प्रभावित बनेको प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. ढुण्डीराज पौडेलले जानकारी दिए ।  अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीहरूको परीक्षण गरेबापत सरकारले उक्त रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले समयमा रकम भुक्तानी नदिँदा भुक्तानी रकम बढ्दै गएको उनले बताए । स्वास्थ्य बीमाको रकम भुक्तानी नपाँउदा औषधि तथा उपकरण खरिद, कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता भुक्तानी तथा अन्य नियमित काम व्यवस्थापनमा समस्या परेको डा पौडेलले बताए । रकम भुक्तानीका लागि पटकपटक माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीहरू सामान्य समस्या पर्दा पनि अस्पताल आइपुग्नुहुन्छ, उनीहरूलाई सेवा दिनै पर्छ, तर मन्त्रालयले भुक्तानी दिन ढिलाइ गर्दा ती सेवाग्राहीलाई आवश्यक औषधि, सहायता सामग्रीलगायत ल्याबसम्बन्धी सेवा दिन समस्या भइरहेको छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिको कोषवाट जेनतेन अहिलेसम्म व्यवस्थापन गरिएको भए पनि अब सङ्कट सृजना हुन थालेको उनको भनाइ छ ।  डा. पौडेलले भने, 'सरकारबाट बीमाको रकम भुक्तानी नआउँदा औषधि खरिद प्रक्रियासमेत अवरोध भइरहेको छ ।' जिल्लामा स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध भएका झन्डै ४५ प्रतिशत नागरिकले अस्पतालबाट सेवा लिने गरेका छन् । सरकारले देशभरका सबै अस्पतालका लागि तोकेको दररेटको रकम दिने गरेको भए पनि त्यो रकम बर्सेनि भुक्तानी लिन समस्या पर्ने गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष याबहादुर परियारले बताए । स्वास्थ्य बिमा बोर्ड अस्पतालबाट प्राप्त बिल भर्पाइका आधारमा उक्त रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयमा माग गरिएको भए पनि भुक्तानी नआउँदा अस्पताल सङ्कटमा पर्न थालेको उनको भनाइ छ । एक परिवारका लागि रु तीन हजार ५०० को प्रिमियम भुक्तानी गर्दा पाँच जनाका लागि सरकारले रु एक लाखबराबरको बिमा रकम भुक्तानी दिने गर्दछ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य रहेका साधारण परिवारको हकमा प्रतिसदस्य थप रु ७०० योगदान रकम बुझाउनुपर्नेछ र उपचार सुविधामा रु एक लाखमा २० हजारका दरले थप्दै प्रतिवर्ष अधिकतम रु दुई लाखसम्मको उपचार सुविधा पाउने प्रावधान छ । केही दिनअघि अस्पताल निरीक्षणमा आएकी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमलाई बिमाको रकम भुक्तानी उपलब्ध गराउन ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । सो अवसरमा मन्त्री गौतमले देशभरका अस्पतालहरू बिमाबापतको रकम भुक्तानी नपाएर समस्यामा परेको जनाउँदै सरकारले विभिन्न स्रोत खोजेर बजेट व्यवस्थापनमा लागेको जानकारी दिए ।   

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आफ्नो संस्थामा सेवा पर्याप्त हुँदाहुँदै बिरामीलाई अन्यत्र रिफर नगर्न आग्रह गरेको छ । सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने सेवा उपलब्ध हुँदाहुँदै अन्यत्र रिफर गर्ने क्रम बढेकाले यसो नगर्न आग्रह गरेको हो । बोर्डले सबै सेवा प्रदायक  स्वास्थ्य संस्थालाई परिपत्र गर्दै भनेको छ, ‘स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४, स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ तथा प्रेषण कार्यविधि, २०८० विपरीत अनावश्यक रुपमा प्रेषण गरेको पाइएकोले आफ्नो संस्थामा भइरहेको सेवालाई नजर अन्दाज गरी प्रेषण नगर्नुहुन अनुरोध छ ।’ अस्पतालले सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ को अनुसूची ९ बमोजिमको रिफर पुर्जी भरी त्यस्तो सेवा सुनिश्चित हुने गरी नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा रिफर गर्न समेत अनुरोध गरेको छ ।  बोर्डले अनावश्यक रिफर गरेको पाइएमा दाबी मूल्याङ्कन तथा रुजु गर्दा त्यस्तो रकम सोध भर्ना नगरिने र स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ अनुसूची ८ को ४ (ग) बमोजिम सम्झौता स्थगन वा रद्द हुने जानकारी गराएको छ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा गौतम शर्माले स्वास्थ्य बीमाको क्षेत्रमा सुधारको काम भइरहेको बताएकी छन् ।      सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रको ३०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उनले स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताएकी हुन् । 'स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएको बजेटभन्दा धेरै बजेट बीमाको रकमको खर्च हुन थालेकाले समस्या परेको हो, अनावश्यक रुपमा डाक्टरले बिरामी जाँचेर औषधि लेखिदिने र बिरामीले अनावश्यक रुपमा बीमाको दाबी गर्दा अहिलेको समस्या आएको हो, यसलाई समाधान गर्न सरकारले काम गरिरहेको छ,' उनले भनिन् ।      स्वास्थ्य बीमामा सङ्घीय सरकारको एकोहोरो बोझ परेको उनको भनाइ थियो । स्वास्थ्य बीमालाई सफल बनाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको आवश्यकता रहेको मन्त्री शर्माले बताइन् । मन्त्री शर्माले विपन्न नागरिकको उपचार गरेबापत अस्पतालले पाउने रकम र सामाजिक सेवाको रकम सरकारले तत्काल उपलब्ध गराउने स्पष्ट पारिन् । उनले मुटु उपचारको क्षेत्रमा गङ्गालाल अस्पतालले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरिन् ।      अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राडा रवि मल्लले मुटु रोगको रोकथाम, निदान र उपचारमा गङ्गालालले उच्चस्तरीय स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्दै आइरहेको बताए । विसं २०५६ सालमा नौ शय्यामार्फत मुटुको उपचार सुरु गरेको उक्त अस्पतालले हाल ३०५ शय्यामार्फत बिरामीको उपचार गरिरहेको मल्लले जानकारी दिए ।    अस्पतालका वरिष्ठ मुटु शल्य चिकित्सक डा. रामेश कोइरालाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा गङ्गालाल अस्पताल प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरे । गत वर्ष मात्र गङ्गालाल अस्पतालले एक हजार ९९० विरामीको शल्यक्रिया सम्पन्न गरेको उनको भनाइ थियो ।   

पर्वत । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न तीन वटै तहका सरकारले लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।      मंगलबार बिहान प्रदेश अस्पताल पर्वतको निरीक्षण गर्दै मन्त्री गौतमले सङ्घीय सरकारको मात्र बजेटले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अपुग भएकाले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले समेत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताइन् । अहिले पनि थुुप्रै अस्पतालले स्वास्थ्य बिमाको बजेट नपाएको गुनासो आइरहेको बताउँदै सरकारसँग बजेट अभाव भएकै कारण भुक्तानी दिन नसकिएको बताइन् ।      अर्थ मन्त्रालयमा माग गर्दा बजेट नभएको भनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयकै बजेटबाट झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ बीमा बोर्डलाई भुक्तानी भएको उनको भनाइ छ ।      मन्त्री गौतमले आफूले विभिन्न प्रदेशअन्तर्गतका बैठकमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आगामी बजेटमा स्वास्थ्य बिमाका लागि पनि रकम विनियोजन गर्न आग्रह गरेको बताइन् । मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउनका लागि अहिलेको सरकारले निरन्तर पहल गरिरहेको बताइन् ।      सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पर्याप्त औषधि, जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री गौतमले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाका पुर्याउनका लागि विभिन्न नीति र योजना बनाउनुनपर्ने बताइन् । उनले निर्वाचन आचारसंहिता लागिसेककाले कतिपय कामहरु अघि बढाउन नसकिएको बताइन् ।      उनले गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा घाइते भएका जेनजीहरुको उपचारका लागि सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने बताइन् । उनले घाइतेको उपचारमा कुनै समस्या नभएको तर अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नुपर्नेहरुको व्यवस्थापनमा सरकार लागिरहेको बताइन् । उनले सहिद परिवारहरुले विभिन्न सेवासुविधा माग गरिरहेकाले सरकारले आवश्यक छलफल गरिरहेको जानकारी दिइन् ।      मन्त्री गौतमले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सरकारका तर्फबाट सम्पूर्ण तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक दल, मतदाता र युवा पुस्ताले पनि सहयोग गर्न आग्रह गरिन् । आफ्नो कार्यकाल छोटो भए पनि आगामी सरकारले अघि बढाउने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधारका कामहरु गरिरहेको उनको दाबी रहेको छ ।      सो अवसरमा प्रदेश अस्पताल पर्वतका अध्यक्ष याम परियारले अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, बिमा बापतको रकम उपलब्ध गराई दिनेलगायत विभिन्न माग समेटिएको मागपत्र पेस गरेका थिए । उनका अनुसार उक्त अस्पतालले बिमा बापतको रु तीन करोड भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।   

चितवन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले माघ १ गतेबाट स्वास्थ्य बीमा बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । यसको प्रमुख कारण स्वास्थ्य बीमाबाट दाबी गरिएकोमध्ये आधा अस्वीकृत (रिजेक्सन) भएको र समयमा भुक्तानी नपाएको हो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालकोभन्दा बढी सेवा दिने यहाँको सरकारी भरतपुर अस्पतालको भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम त्रिविको भन्दा बढी छ । तर अस्वीकृत दुई प्रतिशत मात्रै छ । अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाको दाबी भुक्तानी र व्यवस्थापनमा छुट्टै खालको व्यवस्थित संरचना बनाएर काम गरेको छ । यसका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका देशभरका अस्पतालका बीमा हेर्ने कर्मचारी र प्रशासक यहाँ अध्ययनका लागिसमेत आउने गर्दछन् । कतिपय अस्पतालले कर्मचारी पठाएर काम सिकाउने गर्दछन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेस मल्लका अनुसार बोर्डमा रहेका अस्पतालहरूको सरदर अस्वीकृत दर २० प्रतिशत रहेको छ । त्रिविले ५० प्रतिशत रहेको भनेको जनाउँदै उनले सबै अस्पतालको छुट्याएर आफूले नहेरेको बताए । उनले भने, 'बीमा बोर्डको कार्यविधि र निर्देशिका अनुरूप काम नगरेकाले अस्वीकृत भएको हो ।' दाबी गर्न नमिल्ने भनी उल्लेख गरेका क्षेत्रमासमेत उपचार गरी दाबी गरिएको उनको भनाइ छ । जुन अस्पतालले बोर्डको कार्यविधि र निर्देशिका अनुसार काम गरेका छन्, उनीहरूको अस्वीकृत दर न्यून रहेको उनी बताउँछन् । निर्देशिका अनुसार काम गरेकै कारण भरतपुर अस्पतालको अस्वीकृत कम भएको हो । अस्पतालका बीमा कार्यक्रम प्रमुख लीलाधर पौडेलका अनुसार साउन, भदौ र असोज तीन महिनाको विस्तृत अध्ययन गर्दा अस्वीकृत दर दुई प्रतिशत हाराहारी हुन आएको हो । साउनमा १.५ प्रतिशत थियो, भदौमा २.८ र असोजमा ३.३ प्रतिशत अस्वीकृत दर रहेको छ । तीन महिनालाई सरदर मान्दा २.४ प्रतिशत अस्वीकृत दर हुन आउँछ । कार्यक्रम प्रमुख पौडेलले बोर्डको निर्देशिका र कार्यविधिलाई अक्षरम्स पालना गरी काम गरिएको बताए। सो क्रममा सेवाग्राहीलाई बुझाउन समय खर्चिनु परे पनि अस्वीकृत दर कम भएर अस्पतालको व्ययभार घटेको उनको भनाइ छ । उनले भने 'सेवाग्राही मैले यो सेवा किन नपाउने ? भनेर झगडा गर्न आउनुहुन्छ । हामी बोर्डको निर्देशिका देखाएर सम्झाएर पठाउँछौँ ।' अस्पतालको स्वास्थ्य बीमा शाखामा १८ जना कर्मचारीले २४ सैँ घण्टा आलोपालो काम गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । बोर्डको दाबी भुक्तानीसम्बन्धी तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर सेवा प्रवाह तथा सोही अनुरूपका कागजातबाट दाबी गर्ने गरिएको छ ।  बीमा विभागमार्फत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई समय समयमा बोर्डका नयाँ निर्देशन जानकारी गराएर सोही अनुसार काम गर्न आग्रह गरिएकाले पनि न्यून अस्वीकृत भएको पौडेल बताउछन् ।  अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट प्रा.डा.कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार बिमामा दक्षजनशक्तिको समूह परिचालन भएको र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरिरहेका कारण अस्वीकृत दर कम भएको हो । उनका अनुसार अहिले पनि बोर्डबाट रु ६० करोडभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको हो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अस्पतालले १४ लाख ७६ हजार ९०३ पटक सेवा प्रवाह गरेको छ । जस बापत रु दुई अर्ब ४७ करोड ४८ लाख २२ हजार ३२९ अस्पतालले प्राप्त गरिसकेको छ । उनका अस्पतालमा खर्च हुने भएकाले अस्वीकृत दर घटाउने र समयमा भुक्तानी दिने कुरामा बोर्ड सकारात्मक हुनुपर्ने बताउँछन् । भरतपुर अस्पताल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका हिसाबले नेपालका अस्पतालमा नमूना रहेको भन्दै उनले अझ व्यवस्थित बनाउने कुरामा आफूहरू लागिरहेको बताउँछन् । नेपालका ५१० अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको छ । दैनिक रु १० करोडभन्दा बढीको दाबी बीमा बोर्डमा ती अस्पतालले गर्ने गरेका छन् । बोर्डको तथ्यांक अनुसार एक करोड नागरिक बिमामा जोडिएको भए पनि ६८ लाख मात्रै सक्रिय छन् । बोर्डले रु १०.५ अर्ब रकम अस्पताललाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । जसका कारण अस्पतालहरूले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । रासस

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।  स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले कार्यकारी निर्देशक डा काफ्लले राजीनामा बुझाएको जानकारी दिए । उनको राजीनामाबारे छलफल गरिरहेको प्रवक्ता डा बुढाथोकीले बताए । ‘आवश्यक निर्णयका लागि राजीनामाको ब्यहोरा मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश गर्छाैं,’ उनले भने ।  डा काफ्ले गत फागुनमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । 

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले राजीनामा दिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष राजीनामा दिएका हुन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा  ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको भन्दै धेरै अस्पतालले सेवा बन्द गर्ने घोषणा गर्न थालेका छन् । सोही बेला काफ्लेको राजीनामा आएको हो । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको पालामा उनी स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा नियुक्त भएका थिए । विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाको साढे १० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको बोर्डले जनाएको छ ।  अस्पतालहरूले  बोर्डले भुक्तानी नदिँदा सेवा दिन सकिने अवस्था नरहेको भन्दै बीमा कार्यक्रम बन्द गर्नु परेको बताइरहँदा बोर्डले भने तत्काल भुक्तानी गर्न कठिन भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।  करोडौं घाटा भएपछि स्वास्थ्य बीमा बन्द गर्दै ठूला अस्पताल, टिचिङपछि गंगलालले पनि रोक्यो सेवा  

काठमाडौं । गाउँको जग्गा बाँझो भएको छ । आम्दानीको स्रोत सुकेको छ । दैनिक मिस्त्री र ज्यालादारी काम गरेर जसोतसो घर खर्च चलाउने कैलालीको धनगढीका पार्वती साउँदको परिवार नै अस्वस्थ भएपछि स्वास्थ्य बीमाकै भरमा उपचारका लागि काठमाडौंमा भौतारिरहेको छ । तर, आफूले उपचार गर्ने अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा बन्द गरेपछि उनीहरू ठूलो फसादमा परेका छन् ।  पार्वतीको मृगौलाको गम्भीर समस्या छ । छोरा मुटु रोगी छन् । श्रीमती र छोरा दवै बिरामी परेपछि परिवारका एकमात्र कमाउने श्रीमान् पनि काठमाडौं आएर बस्न विवश छन् । उनीहरुले काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् । तर, शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै बन्द गरिदियो । अस्पतालको यो निर्णयले पार्वतीको परिवार ठूलो सकसमा परेको छ । अब उनीहरुले उपचार नै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।  ‘बीमा हुँदा १०/१५ रुपैयाँमै टिकट काटिन्थ्यो, औषधि लिन पनि सजिलो थियो,’ पार्वती भन्छिन्, ‘बीमाले हामीलाई सहज थियो । अब कार्यक्रम बन्द भयो, कसरी उपचार गर्ने ? अब त अस्पतालको टिकट काट्नै धौधौ हुने भयो,’ थपक्क आँसु चुहाउँदै उनले भनिन् ।  पार्वतीको परिवार एक प्रतिनिधि हो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका भित्ताहरु अहिले यस्तै सकसले तड्पिरहेका बिरामीहरुका आँसुले भिजिरहेका छन् । राम्रो कमाइ नभएकोहरुको भरोसाको रुपमा हेरिएको स्वास्थ्य बीमा बन्द भएपछि उनीहरु अब उपचार नै नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् । गरिब परिवारलाई सहज बन्दै आएको बीमा कार्यक्रम नै धमाधम बन्द हुन थालेपछि सयौं सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।  त्रिवि शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको बताउँदै सेवा दिन नसकिने निर्णय गरेको छ । मासिक २ करोड रुपैयाँ घाटा खाएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै अस्पतालले माघ १ गतेदेखि कार्यक्रम नै बन्द गर्ने सूचना निकालेको छ ।   अस्पतालले दाबी गरेको ४० करोड रकम नपाएको भन्दै अस्पतालले बाध्य भएर सेवा बन्द गर्नुपरेको जानकारी दिएको छ । उसले स्वास्थ्य बीमाबाट उपचारमा आउने बिरामीको चाप दिनहुँ वृद्धि हुँदा मासिक झण्डै ५ करोड हाराहारीको खर्च हुने गरेकोमा बीमा बोर्डबाट ५० प्रतिशत मात्र दावी स्वीकृति गरी बाँकी अस्वीकृत गरिँदै आएको भन्दै अस्पतालले आपत्ति जनाएको छ ।   स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र अस्पतालको दररेट शुल्क फरक भएको र अस्पतालले बारम्बार अस्पतालको रकमलाई अन्तिम रकम मानिदिनु भनी विगत २ वर्षदेखि आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएको र आफ्नो आन्तरिक श्रोतबाट अस्पतालले सम्पूर्ण दैनिक खर्च बेहोर्नु पर्ने हुँदा मासिक २ करोड घाटा खाएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असमर्थ भएको बताएको छ ।  नेपाल सरकार स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र त्रि.वि.शिक्षण अस्पतालबीच सम्झौता भई २०७७ सालदेखि अस्पताललमा स्वास्थ्य बीमा उपचार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको थियो । यो भन्दा अगाडि पनि टिचिङ अस्पताल र स्वास्थ्य बीमा बोर्डबीच सम्बन्ध खटपट हुँदै आएको थियो । काठमाडौंको बासवारीमा रहेको शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्दले पनि माघ १ गतेबाट स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतका सेवाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । अस्पतालले बीमा सेवा कार्यक्रम थेग्न नसक्ने भन्दै माघ १ गतेदेखि कार्यक्रम बन्द गर्ने जानकारी दिएको छ ।  अस्पतालले सूचना जारी गर्दै  स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट शोधभर्ना बापत केन्द्रले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम उपलब्ध नभएको कारण बीमा कार्यक्रम बन्द गर्नुपरेको जनाएको छ । यसबाट बिरामीमा पर्नजाने असुविधाप्रति क्षमा माग्दै अस्पतालले अर्को सूचना जारी नभएसम्म कार्यक्रम हाललाई बन्द गरेको भनेको छ ।  सिनामंगलमा रहेको केएमसी अस्पतालले बोर्डबाट रकम नपाउँदा उपचारमा समस्या भएको बताएको छ । महिनामा सयौं बिरामी उपचारका लागि आउने तर भुक्तानी रकम समयमै नपाइने हुँदा समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी नारायण दाहालले बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने÷नगर्ने भन्नेबारे अस्पतालमा छलफल भने नभएको बताए ।  वीर अस्पतालले पनि यो सकस भोगिरहेको छ । वीरले पनि बोर्डबाट ४० करोड रकम पाउन नसकेको जानकारी दिएको छ । अस्पतालमा एक महिनामै पाँच करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमाका बीरामीको लागि खर्च गर्नुपरेको अवस्थामा माघ महिनामा अझै यो रकम बढ्ने अस्पतालले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कतिपय अस्पतालले सेवा बन्द गरेपनि यहीक्रम लामो समयसम्म जारी रहे सबै अस्पतालले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन् ।  के भन्छ स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ? अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भुक्तानी नदिँदा सेवा दिन सकिने अवस्था नरहेको भन्दै बीमा कार्यक्रम बन्द गर्नु परेको बताइरहँदा बोर्ड भने तत्काल भुक्तानी गर्न कठिन भएको प्रतिक्रिया दिन्छ । अहिले विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाको साढे १० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको बताउँदै बोर्डले यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारे छलफल भइरहेको बताएको छ ।  बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्ल स्वास्थ्य बीमा कोषमा पैसा नहुँदा सेवा प्रदायकलाई अफ्ठेरोहुँदा समेत भुक्तानी गर्न नसकेको स्वीकार्छन् । ‘बोर्डले भुक्तानी गर्न नसक्नु, अस्पतालले सेवा बन्द गर्दै जानु भनेको नागरिकमाथि अन्ययायमात्र होइन, स्वाथ्य बीमा कार्यक्रमप्रतिको अविश्वास हो,’ उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत एक दिनमा मात्रै ५० हजार नागरिकले सेवा लिने गरेका छन् । यो भनेको सेवाग्राहीले एक दिनमा १० करोड बराबरको स्वास्थ्य सेवा लिनु हो ।’ ‘आम नागरिकको स्वास्थ्यमा हुने खर्च घटाउने भन्ने उद्देश्यले सुरु गरेको यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि अहिले प्रश्न उठिरहेको छ । यसले सेवा प्रदायक संस्थालाई पनि समस्यामा पारेको महसुस हामीले गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले पनि नेपाल सरकार र तालुक निकाय समक्ष अनुरोध गर्ने बाहेको विकल्प छैन ।’ स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रमियम र नेपाल सरकार गरी दुई ठाउँबाट रकम संकलन गर्छ । मल्लका अनुसार प्रिमियमबाट वर्सेनि ४ अर्ब रकम जम्मा हुन्छ भने नेपाल सरकारबाट पछिल्लो समय १० अर्बको हाराहारीमा अनुदान मिलेको छ ।  आउने रकम करिब १४ अर्ब हुँदा वार्षिक खर्च भने २६ अर्ब रुपैयाँ हुने गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘हामीले गर्नुपर्ने पहल कदमी कुनै ठाउँमा पनि कम छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामी यो समस्या समाधानका लागि हरेक दिन छलफल गरिरहेका छौं, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग प्रत्येक दिन छलफल गरिरहेका छौं, सबै निकायबाट यो प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यक्रम हो भन्ने हिसावले सोच्न नसक्दा हामीलाई पनि कठिन भइरहेको अवस्था छ ।’   

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु भएको एक दशक बितेको छ । २०७२ साल चैत २५ गते शुरु भएको यो कार्यक्रम २०७४ सालसम्म त्यसको प्रभावकारिता सरकारले हेरेपछि सांसद्ले स्वास्थ्य बीमा ऐन ल्याएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वास्थ्य बीमा नियमावली–२०७५ जारी गरिएको थियो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डकाअनुसार अहिले सक्रिय बिमितको संख्या करिव ६८ लाख पुगेका छन् । ७७ ओटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम फैलिएको छ । डोल्पाका ३ वटा गाउँपालिका बाहेक ७५० वटा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।  स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नेपाल सरकारले दिने वार्षिक अनुदान र बिमितले तिर्ने योगदानको रकम प्रिमियम रकमबाट चल्दै आएको छ । उक्त प्रिमियम रकम परिवारमा आधारित छ । परिवारमा आधारित स्वास्थ्य बीमा ३५ सयका दरले एउटा परिवार बिमित हुने गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन गर्न स्रोतको चर्को अभाव छ ।  चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब अनुदान दिएको छ र गएको आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विमितबाट उठाएको प्रिमियम जम्मा ३ अर्ब ७३ रहेको छ । कोषको समग्र बजेट स्रोत करिव १४ अर्बको वरिपरि रहेको छ । स्वास्थ्य बीमासँग जोडिएका विमित मध्ये पनि ५५ प्रतिशतले प्रिमियम तिर्नु पर्दैन । ७० वर्षको ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न नागरिक, पूर्ण अपाङ्गता भएको नागरिक, कुष्ठ रोगी, एचआइभी संक्रमित लगायत सात वर्गले विना प्रिमियम स्वास्थ्य सेवाबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रिमियम पाउने गरेका छन् ।  यो वर्गको प्रिमियम राज्य आफैँले तिरिदिने गरेको छ । उनीहरुले सुविधा प्राथमिकताका साथ पाउँछन् तर प्रिमियम तिर्नुपर्दैन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेकाअनुसार देशभर ५१० वटा अस्पतालमार्फत स्वास्थ्य बीमा सञ्चालनमा रहेको र अस्पताल, बिमितहरु थपिने क्रम कायमै छ ।  गत वर्ष सम्मको औसतमा हेर्ने हेर्दा करिव ५० हजार व्यक्तिले दैनिक उपचार सेवा लिएको देखिन्छ । तर यो पछिल्लो समय केही दिन देखको हेर्दा दैनिक ७०–७५ हजार बिमितले उपचार सेवा लिएका छन् । जसकारण दायित्व समेत बढ्दै गएको छ । अहिले दैनिक उपचार गर्ने नागरिक बढेसँगै महिनाको करिव दुईदेखि साढे दुई अर्ब सम्मको दाबी स्वास्थ्य बीमामा अस्पतालहरुले पेश गर्न थालेका छन् । वर्ष दिन उपचार गराउनेको अहिलेको अवस्था रह्यो भने वार्षिक करिव २५–३० अर्बको वरिपरि दायित्व सिर्जना हुनेछ । स्रोत करिब १४ अर्बको रहँदा अस्पतालहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी प्रत्येक दिन बढेर गएको छ । बढ्नुको पछाडि बीमाप्रतिको आकर्षण चुलिँदै गएको काफ्लेले बताए । काफ्लेकाअनुसार अस्पतालहरुबाट प्रदान गर्ने सेवाहरु प्रभावकारी हुनुपर्यो भन्ने बिमितहरुको माग छ ।  स्वास्थ्य बीमा बोडले अस्पतालहरुसँग नियमन संवाद छलफल गरिरहेको छ तर सेवा लिनेहरूको बिमितको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । पछिल्लो समय बिमा छोड्नेको दर पनि घट्दै गएको छ भने बीमा निरन्तरता दिनेको संख्या बढेको छ । उपचार लिनेको संख्या पनि निरन्तर बढको छ । गएको आठ वर्ष बिमित हुनेको संख्या १७८ गुनाले बढेको छसेवा लिनेको संख्या पनि त्यसरी नै बढेको छ । दर ठूलो हो भनिन्छ छोड्नेहरुको दर कम घट्दैछ कतै वर्ष छोड्नेको दर कम भएको छ । स्वास्थ्य बीमामा आम नागरिकको आकर्षण, चासो व्यापक बढेको कारण दायित्व बढ्दै गएको हो ।  बीमा हुन पाउने आम नागरिकको अधिकार रहेकाले बिमितले स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ अनुसार सेवा पाउँछन् । एउटा परिवारले १ लाखदेखि ३ लाखसम्म सेवा पाउँछन् । एउटा परिवारले पाउने सेवा एउटै व्यक्तिले उपभोग गर्न पनि सक्छन् । बीमा गरिसकेपछि अस्पताल जान पाउने कुरा रोक्न नमिल्ने भएकाले प्रत्येक दिन यसको दायित्व बढेको छ । खाडल गहिरिँदै स्वाथ्य बीमा कोषमा आम्दानी र खर्चको बीचमा खाडल गहिरिदै गएको छ ।  काफ्लेकाअनुसार स्वास्थ्य बीमा एउटा सामान्य कार्यक्रम नभएकाले तीन करोड नेपाली नागरिकलाई उपचारमा सहज र सुलभ पहुँच स्थापित गराउनको लागि सार्वभौम संसदले बनाएको कानूनअनुसार सञ्चालन भएको कार्यक्रम हो । यो सामान्य कुनै योजना आयोजना परियोजना नभई आम नागरिकसँग जोडिएको कार्यक्रम भएकाले यसबाट आम नागरिकले सेवा लिने क्रम बढेर गएको छ । राज्यले उपलब्ध गराउने अनुदान सानो नभएपनि खर्चको तुलनामा निकै कम हुन गएको छ । खर्चको आधारमा राज्य दिने अनुदान र प्रिमियम जोड्दा पनि स्रोतको तालमेल देखिएको छैन । स्रोतको तालमेल कसरी गराउने ? स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. काफ्ले अहिले देखिएको स्रोतको खाडल कम गराउन चुहावट रोकेर अनावश्यक खर्च घटाउने रहेको छ भने नियमित सुधारको काम जारी राख्नुपर्ने देखिएको बताउँछन् । उनकाअनुसार त्यसले पनि केहि खर्च व्यवस्थापन हुन सक्नेछ । स्रोतको व्यवस्थापने गर्ने अर्को विकल्पमा यो सामाजिक सुरक्षामा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रहेकाले भुइँ तहको नागरिकले उपचार पाइरहेका छन् । यो नाफाको लागि सञ्चालन भएको कार्यक्रम नभएकाले राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने दबाब छ । संसारका १५० भन्दा बढी मुलकमा स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेकाले तिनीहरुबाट धेरै सिक्नुपर्छ । यो कार्यक्रम सञ्चालन मूलत राज्यले नै अनुदान दिने हो अरु मुलुकमा पनि राज्यले नै अनुदान दिएर सञ्चालन गर्ने गरेको छ । काफ्लेकाअनुसार यो वर्षमा सरकारले दिइएको १० अर्ब थियो । जसअनुसार गत वर्षको तिर्न बाँकी साढे सात अर्ब दायित्व तिरियो । सरकारसँग बजेट अपुत भएपछि थप रकम माग गरिएकोमा एक अर्ब स्रोत सुनिश्चित भएकोमा सबै रकम भदौमा सकिएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा अस्पतालहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने १९ अर्ब बाकी थियो । अझै पनि पुरानो भुक्तानी बाँकी छ । खाडल घटाउन के गर्ने ? कार्यकारी निर्देशक काफ्लले राज्यको अनुदान धेरै नबढाउने हो भने पनि अन्य धेरै उपायहरु रहेको बताउँछन् । उनकाअनुसार सरकारले स्वास्थ्य बीमामा तिर्नुपर्ने पैसा बढाउन सक्छ । अहिले ३५ सय प्रति परिवारले तिर्ने रकम बढाउने निर्णय सरकारले गर्नसक्छ । सरकारसँग अर्को विकल्पका रुपमा सक्नेलाई अलि बढी तिराउन पनि सक्छ । अहिलेको कानूनमा प्रोग्रेसिभ प्रिमियम कानूनमा व्यवस्था छ । त्यो हिसाबले प्रेमियम बनाउने निर्णय सरकारले गर्न सक्छ । सरकारले प्रिमियम नबढाउने, अनुदान समेत नदिने भए दिइरहेको सेवा घटाउने विकल्प राज्यले अपनाउन सक्नेछ । स्वास्थ्य बिमा ऐनमा केही प्राधानहरु रहेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्रोतको समस्या आउँदैनन् । ती प्रवाधानहरु लागू गराउन सक्ने हो भने एक लाख नभई चार पाँच लाख सम्मको उपचार सेवा दिन सकिने सम्भावना छ । विज्ञहरुले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि त्यो सम्भावना देखाएको काफ्ले बताउँछन्। उनकाअनुसार अब सरकारले स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार यसलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । यसलाई छनोटको विषय बनाउनु हुँदैन । सेवालाई सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा ऐनले सक्नेलाई बढी प्रिमियर उठाउन बाटो दिएकाले यसको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसमा सबै राष्ट्र सेवक, सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई स्वास्थ्य बीमामा ल्याउनुपर्छ । ऐनले उनीहरुलाई अनिवार्य भनेकोले सबै व्यक्तिहरुलाई अनिवार्य बिमाको दायारामा ल्याउनुपर्छ । उनीहरुले बीमा गर्दा वार्षिक तलबको एक प्रतिशत स्वास्थ्य बीमालाई तिर्नुपर्छ । त्यति नै पैसा रोजगारदताले तिर्नुपर्छ । कानुनमा रहेका व्यवस्था कानून लेखेको छ । सरकारी कर्मचारी सबै बिमित हुने, जनप्रतिनिधिहरु, सरकारबाट अनुमति लिएर खोलेका संगठित संस्थाहरु कर्मचारी पनि स्वास्थ्य बिमामा आउनुपर्छ । उनीहरु दायरामा आएर एक प्रतिशत जम्मा गर्न थालेपछि ठूलो स्रोत जोहो हुनसक्ने काफ्लेको बुझाइ छ । काफ्लेकाअनुसार उक्त स्रोतलाई जोड्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग अर्थ मन्त्रालय संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय सबै एकै ठाउँमा उभिएमात्रै कानून कार्यान्वयनमा आउन सक्नेछ । बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्ले स्रोतको खाडल मेटाउने अर्को विकल्प छरिएर रहेका कार्यक्रम दर्जनौ रहँदा त्यसमा अर्बौं खर्च भइरहेको छ । त्यो छरिएररहेका कार्यक्रममा सक्ने मान्छेहरुले लाभ लिएका छन् भने नसक्नेले लिनै पाएका छैनन् । तर स्वास्थ्य बीममा आम नागरिकलाई जिल्ला जिल्लामा प्रत्येक वडामा दर्ता सहयोगी रहेको र त्यहीबाट उसले बीमाको कार्ड पाइरहेको छ र नजिकको अस्पतालमा उपचार पाइरहेको छ । त्यसैले छरिएर रहेका सबै कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्न सके राज्य बलियो पनि बन्नेछ भने नागरिकलाई राज्य भएको अनुभुति पनि हुनेछ । अहिले छरिएर रहेका त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४० अर्ब खर्च भइरहेको छ । सबै कार्यक्रमलाई एउटै छातामा ल्याउँदा चार–पाँच अर्ब प्रशासनिक खर्च जोगिने उनको बुझाइ छ । काफ्लेकाअनुसार आर्थिक स्रोत जोहो गर्ने अर्को उपाय छिमेकी मुलुकमा चुरोट, रक्सिबाट उठेको रकम निश्चित प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बीमा कोषमा आउने गरेको छ । यो नेपालमा पनि शुरुवात गर्ने हो भने अर्बौं स्रोत जोहो हुनसक्नेछ । अहिले आम्दानी र खर्चको खाडल चर्किंदा अस्पतालहरुले सेवा दिन गाह्रो मानिरहेका छन् । त्यो स्रोत पूर्तिका लागि राज्यले विकल्पहरुमा सोच्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । काफ्लेकाअनुसार स्वास्थ्य बीमा सचिवालयमा स्रोतको मात्रै नभई जनशक्तिको समेत चरम अभाव छ । डाक्टर, नर्ससहित विभिन्न १ हजार भन्दा बढी स्थायी दरबन्दी बोर्डलाई आवश्यक पर्ने भएपनि अहिलेसम्म दरबन्दी संरचना सरकारले स्वीकृत गरेको सकेको छैन । जसकारण एक दशकदेखि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड करार, अस्थायी दरबन्दीका सिमित कर्मचारीबाट चल्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले बोर्डबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाहमै गम्भीर असर पार्ने खतरा रहेको काफ्लेको भनाइ छ । 

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा उपचारका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । अस्पतालले पाउनुपर्ने दाबी रकम बीमा बोर्डले उपलब्ध नगराएपछि बीमा उपचारका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । अस्पतालले एक सूचना जारी गर्दै आगामी माघ १ गतेदेखि बीमा सेवा बन्द गर्ने जनाएको छ । अस्पतालका अनुसार स्वास्थ्य बीमामार्फत उपचार गराउने बिरामीको संख्या दिनहुँ बढ्दै जाँदा मासिक झन्डै ५ करोड रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुने गरेको छ । तर बीमा बोर्डबाट ५० प्रतिशत मात्र दाबी स्वीकृत हुने र बाँकी अस्वीकृत हुँदै आएकाले अस्पतालको बीमा दाबी रकम करिब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको जनाएको छ । अस्पतालले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अस्पतालमा आउने बिरामीहरूको उपचारका क्रममा बीमा बोर्ड र अस्पतालको दररेट शुल्क फरक रहेको छ। अस्पतालले बारम्बार अस्पतालको दररेटलाई अन्तिम दर मानिदिन विगत दुई वर्षदेखि आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको, साथै आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट दैनिक सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नुपर्दा मासिक दुई करोड रुपैयाँ घाटा खाएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असमर्थ भएकाले यही २०८२ साल माघ १ गतेदेखि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गतका सम्पूर्ण उपचार सेवाहरू बन्द गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो ।' स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र त्रिवि शिक्षण अस्पतालबीच २०७७ सालदेखि स्वास्थ्य बीमा उपचार कार्यक्रम सञ्चालन हुने सम्झौता भएको थियो । यसबीच पनि अस्पतालले पटक–पटक दाबी भुक्तानी नपाएको भन्दै कार्यक्रम रोक्दै आएको थियो ।