काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मन्त्रालयहरूलाई तोकिएको बजेट ‘सिलिङ’ प्रदेश विषयगत मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने काम भइरहेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु खर्चतर्फको प्रविष्टि भइसकेको र पुँजीगततर्फका योजना तथा कार्यक्रम प्रविष्टिको अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालले बताए ।
‘आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, मन्त्रालयगत प्रगति विवरण तयार भइसकेको छ भने बजेट वक्तव्य लेखनको काम भइरहेको छ । चालु आवकै हाराहारीमा बजेट आउने सम्भावना छ, सङ्घ सरकारको अनुदानमा हेरफेर भएकाले बजेटको आकार केही तलमाथि हुनसक्छ,’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेशको आन्तरिक स्रोत बढ्न नसक्दा बर्सेनि बजेट निर्माणमा प्रदेश सरकारलाई दबाब पर्ने गरेको छ । प्रदेशभित्रका स्थानीय तह, निजी क्षेत्रलगायत सरोकार भएका पक्षहरूसँग ‘प्रि-बजेट’ छलफल गरी प्राप्त सुझाव र परामर्शका आधारमा बजेट निर्माणलाई अगाडि बढाइएको महाशाखा प्रमुख रिज्यालले बताए ।
यसअघि आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले प्रदेशसभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउने नवप्रर्वतन, प्रविधिमैत्री र स्टार्टअप आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको थियो ।
जेठ १९ गते प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टद्वारा प्रस्तुत प्रदेश सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा पनि कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले प्रभावकारी सेवा प्रवाह, समावेशी विकास, सुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चितता आदिलाई जोड दिएको छ । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता एवं नीति तथा कार्यक्रमलाई समेटेर बजेट आउने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार बनाएर बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गरिएको महाशाखा प्रमुख रिज्यालले बताए । कार्यान्वयनयोग्य र प्रदेशको यर्थाथ अनुसारको बजेट ल्याउने तयारी मन्त्रालयको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।