काठमाडौं । मेलम्ची स्थित रिबर्मा खोलाबाट दैनिक थप आठ करोड लिटर पानी काठमाडौं ल्याएर वितरण गर्न सुरु गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी नियमित रुपमा आपूर्तिका लागि उक्त खोलाबाट पानी ल्याएर वितरण गर्न सुरु गरिएको हो । काठमाडौंमा वर्षातको समयमा पनि नियमित रुपमा मेलम्चीको पानी सञ्चालन गर्न मेलम्चीस्थित रिबर्मा खोलामा निर्माण गरिएको टयाङ्की सोमबार खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव सहितको टोली उक्त क्षेत्रमा पुगेर उक्त टयाङ्कीको सफल परिक्षण गरेका थिए । परीक्षण सफल भएसँगै मेलम्चीको सुरुङ मार्ग हुँदै सोमबार राति मेलम्चीको रिबर्मा खोलाबाट आठ करोड लिटर पानी काठमाडौं ल्याएर मंगलबारदेखि नियमित रुपमा वितरण कार्य सुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक एवं इञ्जिनियर रत्नप्रसाद लामिछाने जानकारी दिए । ‘काठमाडौंमा पानी पथान्तरणका लागि रिबर्मा खोलामा निर्माण गरिएको टयाङ्की सोमबार सफल परिक्षण गरिएको थियो, सोही राति त्यहाँबाट पानी पथान्तरण गरेर काठमाडौंमा ल्याएर अहिले आठ करोड लिटर थप पानी वितरण गरिँदैछ,’ उनले भने । मेलम्ची आयोजनाको हेडबक्स नबन्दासम्मका लागि अस्थायी रुपमा रिबर्मा खोलाको पानी मिसाएर काठमाडौं ल्याइ वितरण कार्यको सुरुवात गरिएको कार्यकारी निर्देशक लामिछानेले बताए । ‘गत वर्ष पनि यहाँ बर्खामा कति फोहोर हुने रहेछ भनेर पहिलादेखि अध्ययन गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष अध्ययन गर्दा यहाँको पानीमा कुनै समस्या देखिएको छैन, सोमबार पानी पथान्तरण गरी काठमाडौं पुगेको र वितरण सुरु गरिएको छ ।’ अहिले दैनिक २० करोड लिटर पानी मेलम्चीबाट आइरहेको र वर्षातको बेलामा रिबर्मा खोलाबाट पाँचदेखि सात करोड लिटर पानी र बागमतीबाट पनि पाँचदेखि सात करोड लिटर पानी गरी कम्तिमा पनि दशदेखि १४ करोड लिटर पानी यो वर्ष काठमाडौं ल्याउनेगरी तयारी गरिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ । रिबर्मा खोलाबाट ल्याइएको पानी काठमाडौंमा निर्माण भएका विभिन्न खानेपानी ट्याङ्कीमार्फत वितरण गर्दै उपत्यकावासीको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउनका लागि यो आपूर्ति नियमित बनाइने तयारीसमेत गरिएको छ । लामो समयदेखि मेलम्ची आयोजनामा भइरहेका अवरोध र प्राविधिक समस्यापछि यो सफल प्रयासलाई ‘मेलम्ची पुनरागमन’ को रूपमा हेरिएको छ । रासस

काठमाडौं । कर्मचारीहरूलाई असिमित अवधिसम्म कामकाजमा खटाउने कार्य बन्द गरिने भएको छ । शक्तिको आडमा कानूनको दुरुपयोग गर्दै यस्ता क्रियाकलाप मौलाएपछि मुख्यसचिवले यसबारे निर्णय गराएका छन् ।  कर्मचारीहरूलाई असिमित अवधिसम्म कामकाजकाजमा खटाउने कार्य बन्द गर्ने गत असार २ गतेको सचिवस्तरीय बैठकबाट निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्ले जानकारी दिएको छ । अब कर्मचारीलाई कामकाज काजमा खटाउँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ क, निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४२ क, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५५ को दफा २१, २१ क, र २१ख, तथा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा बमोजिम भए नभएको सुनिश्चित गरिनेछ । काजको अवधिका सम्बन्धमा सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था कडाईका साथ पालना गर्ने समेत निर्णय भएको छ । प्रचलित ऐन तथा नियमावली विपरित हुनेगरी विषयगत मन्त्रालयबाट भएको काज सरुवा सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बदर गर्ने निर्णय मुख्यसचिवले गराएका छन् । त्यस्तै, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५ (१) मा व्यवस्था भए बमोजिम राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई विभागीय प्रमुखको पदमा पदस्थापन गर्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य रुपमा लिने व्यवस्था गर्ने निर्णय समेत भएको छ । गृहसचिवको प्रस्तावमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कमा पहुँचका लागि अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकायले प्रयोजन खुलाई गृह मन्त्रालयमा माग गर्ने र तदनुसार पहुँच उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयले निर्णय समेत सचिवस्तरीय बैठकबाट भएको छ ।  विभिन्न निकायले प्रदान गर्ने सेवालाई नागरिक एपमा आवद्ध गरी थप सहज, प्रविधिमैत्री एवं प्रभावकारी बनाउने, अध्यागमन व्यवस्थापनलाई थप चुस्त दुरुस्त बनाउन अध्यागमन विभागको, वैदेशिक रोजगार विभागको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पत्नीकरण विभागको सूचना व्यवस्थापन प्रणाली बीच डेटा शेयरिङको व्यवस्था तत्काल मिलाउन गृह मन्त्रालयले समन्वय गरी सो को प्रगति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन गर्ने, यस वर्षको मनसून शुरु भइसकेको सन्दर्भमा सबै मन्त्रालय सचिवालय निकायहरूले गर्नुपर्ने आआफ्नो जिम्मेवारी अन्तर्गतका पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यका लागि आवश्यक लजिष्टिक, पूर्व चेतावनी प्रणाली एवं सञ्चार प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त अवस्थामा राखे । सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरूलाई आवश्यक पर्नासाथ परिचालन गर्न सकिने गरी तयारी अवस्थामा राख्ने, राख्न लगाउने जस्ता निर्णय सचिवस्तरीय बैठकबाट भएको छ । आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा ३१ मा भएको सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको आयकर मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको प्रावधानको आधारमा सबै मन्त्रालय सचिवालय आयोग निकायले पुराना सवारी साधनको तिर्न बाँकी कर बुझाई सवारी साधनहरूको हस्तान्तरण लिलाम गरी कानून बमोजिम व्यवस्थापन गर्ने, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ को दफा १५ को व्यवस्थालाई सम्पूर्ण मन्त्रालय आयोग निकायले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयमा ल्याउने निर्णय भएको छ ।  प्रचलित कानून वमोजिम निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा तोकिएको समयमै निर्णय गर्ने, गराउनेदेखि  सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ मा हालै भएको संशोधनको परिपालना हुने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनुपर्ने भनी तोकिएका विषयहरू यकिन गरेर मात्र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष निर्णयको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।    

काठमाडौं । सरकारले पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रम तेस्रो चरणको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिव २० अर्ब ७९ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गरेको छ । असार २ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सरकारले पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रम तेस्रो चरणको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिब २० अर्ब ७९ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए ।  उनका अनुसार सरकारले दक्षिण कोरिया सरकारबाट बर्दिया जिल्लामा सञ्चालन हुने समावेशी ग्रामीण विकास परियोजनाका लागि प्राप्त हुने करिब १ अर्ब ८ करोड ८० लाख नेपाली रूपियाँ अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ।  त्यस्तै, विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजनाका लागि उपलब्ध हुने करिब २९ अर्ब ७२ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।  यस्ता छन् सरकारका निर्णय पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रम तेस्रो चरणको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिव २० अर्ब ७९ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने दक्षिण कोरिया सरकारबाट बर्दिया जिल्लामा सञ्चालन हुने समावेशी ग्रामीण विकास परियोजनाका लागि प्राप्त हुने करिव १ अर्ब ८ करोड ८० लाख नेपाली रूपियाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजनाका लागि उपलब्ध हुने करिव २९ अर्ब ७२ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने मत्स्यपालन अनुदान सम्बन्धी विश्व व्यापार संगठन सम्झौता अनुमोदनको लागि संघीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने   वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासका माननीय न्यायाधीश डा. श्री शान्ता सेढाई सापकोटालाई तोक्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव श्री पाराश्वर ढुङ्गानालाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक श्री गणेशबहादुर ठाडा मगरलाई सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्त गरी पदस्थापन गर्ने २०८२ असार १६ गतेदेखि २१ गतेसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा स्पेनको औपचारिक भ्रमणमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने  नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको १० रोपनी जग्गा १५ शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्न आँबुखैरेनी गाउँपालिका, तनहुँलाई प्रयोग गर्न दिन स्वीकृति दिने जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, चितवनलाई २ बिघा, १३ कठ्ठा १५ धुर सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा सय शैय्याको आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने  २०८२ असार १३ गतेदेखि १५ गतेसम्म टर्कीमा आयोजना हुने ग्लोवल ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिीभिटी फोरम २०२५ कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री माननीय देवेन्द्र दाहाललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने २०८२ असार ३ गतेदेखि ४ गतेसम्म दुबईमा आयोजना हुने खेलकुदमा एन्टी–डोपिङ (एओआरआइएम) सम्बन्धी २० औँ एशिया/ओशिनिया क्षेत्र अन्तर–सरकारी मन्त्रीस्तरीय बैठक बिषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन युवा तथा खेलकुद मन्त्री माननीय तेजुलाल चौधरीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने २०८२ असार ९ र १० गते भारतको पुणेमा आयोजना हुने नेपाल–भारत द्विपक्षीय परामर्श समूहको सोह्रौं बैठकमा नेपालका तर्फबाट सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए) लाई ४०० के. भी. डवलसर्किट विद्युत प्रशारणलाईन आयोजना निर्माणको लागि नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको सुनवल नगरपालिका, रामग्राम नगरपालिका र बर्दघाट नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ४३.६६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने २०८२ असार २३ गतेदेखि २७ गतेसम्म स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सञ्चालन हुने वल्र्ड समिट अन द इन्फरमेसन सोसाइटी फोरम हाइ लेभल इभेन्ट तथा एआई फर गुड ग्लोवल समिट २०२५ कार्यक्रममा सहभागी हुन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री माननीय पृथ्बी सुब्बा गुरुङलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने  २०८२ असार ९ गतेदेखि १३ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने थर्ड मिनिस्ट्रियल कन्फ्रेन्स अन सिभिल रजिस्ट्रेशन एण्ड भिटल स्टाटिजक्सि इन एशिया एण्ड द प्यासिफिक  कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री माननीय प्रदीप पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने इन्टरनेशनल बिग क्याट एलाइन्सको सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति प्राप्त गर्ने    नेपाल प्रशासन सेवा समुहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव डा. खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीलाई बढुवा गर्ने  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव श्री निर्मला अधिकारी भट्टराईलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा कायममुकायम मुकरर गर्ने   

काठमाडौं । सात वटै प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरेसँगै राजस्व नीतिमा पनि हेरफेर गरेका छन् । विभिन्न प्रदेशले बजेटमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा छुट तथा सहुलियतसँगै करको दर पनि हेरफेर गरेका छन् । अन्य प्रदेशले करका नीतिगत व्यवस्था हेरफेर गरे पनि सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशले भने यथावत् नै राखेको छ ।  कोशी प्रदेश   कोशी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नयाँ राजस्व ऐन ल्याउने घोषणा गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले बजेट सार्वजनिक गर्दै कर सम्बन्धी विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेका छन् ।  कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन, २०८२ मा लगानी प्रतिवद्धता व्यक्त भई प्रदेश लगानी प्राधिकरणसँग सम्झौता भएका परियोजनाको नाममा प्रदेश लगानी प्राधिकरणको सिफारिसमा खरिद हुने जग्गाको लिखित पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कोसी प्रदेशले गरेको छ ।  कोशी प्रदेशले पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा पदमार्ग, हिमाली ट्रेल, ट्रेकिङ र पर्यटक सूचना केन्द्रमा लाग्ने शुल्कमा पूर्ण रूपमा छुटको व्यवस्था गरेको छ । होटल तथा लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट र पार्टी प्यालेसलाई पर्यटन विकास (संशोधन सहित) नियमावली, २०७७ बमोजिम लाग्ने इजाजत र नवीकरण दस्तुरमा छुट दिएको छ ।  छिमेकी मुलकका पर्यटकमात्र सीमा क्षेत्रबाट प्रवेश गराई कोशी प्रदेशभित्र वा अन्य प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यसम्म प्रत्यक्ष सवारी सेवाको सञ्चालन गर्ने सवारीलाई सवारीसाधन करमा पूर्ण छुट हुने व्यवस्था गरेको छ भने पर्यटन व्यवसायको इजाजतपत्र प्राप्ति र नवीकरणका लागि बैंक जमानत २०८३ असार मसान्तसम्म राख्नु नपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।  यसैगरी, १०० जनाभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना वा विस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिएको छ । हालसम्म मनोरञ्जन कर तथा पर्यटन शुल्क बुझाउन बाँकी व्यवसायीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक ऐनमा उल्लिखित दर बमोजिम पछिल्लो तीन वर्षको हुने रकम बुझाएमा अन्य बाँकी कर, शुल्क र सोमा लाग्ने जरिबाना तथा ब्याज छुट गरेको छ ।  विगतका आर्थिक वर्षमा लगाइएको प्राकृतिक स्रोत उपयोग बापतको शुल्क र वातावरण तथा औद्योगीकरणका व्यवस्थापन दस्तुर बुझाउन बाँकी सिमेन्ट उद्योगले उत्पादित सिमेन्ट उद्योगबाट निकासी गर्दा प्रति बोरा (पचास केजी) को रु. ०.२५ प्रतिशतका दरले पछिल्लो तीन आर्थिक ३५ वर्षको हुने रकम एकमुस्ट रूपमा बुझाएमा अन्य बाँकी रहने शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना छुट दिएको छ ।  यसैगरी महिला, ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिक र माता तथा पिता विहिन नाबालकको नाममा जुनसुकै प्रकारबाट स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखत तथा वैदेशिक रोजगारीबाट बैङ्किङ प्रणाली मार्फत् प्राप्त रकमबाट खरिद हुने जग्गाको लिखतमा २५ प्रतिशत रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा छुट दिएको छ । बागमती प्रदेश  बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले ६७ अर्व ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै राजस्वका नीतिगत व्यवस्थामा पनि हेरफेर गरेका छन् ।  प्रदेश राजस्व परामर्श समितिको सुझावका आधारमा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कलाई यथावत् राखी विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, सवारी साधन कर, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण दस्तुर र अन्य सेवा शुल्कमा हेरफेर गरेको उल्लेख छ । मनोरञ्जनका लागि प्रयोग हुने सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्ट, थिएटर/नाटकघर, दोहोरी साँझ, डान्सबार, नाइट क्लब, क्यासिनो, पार्क, फुटसल, स्वीमिङ पुल, जिपलाइन, स्वीङ, आकाशे सिसाको पुल, बन्जी जम्प लगायतका क्षेत्रमा लगाइँदै आएको मनोरञ्जन करका दरलाई सामान्य परिमार्जन गरी दायरालाई थप विस्तार गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।  महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्व पीडित, दलित, अल्पसंख्यक वा लोपोन्मुख समुदायका व्यक्तिले प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन गर्न चाहेमा त्यस्तो फर्म रजिस्ट्रेसन गर्दा प्रचलित प्रदेश कानुन बमोजिम लाग्ने दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।  व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी नवीकरण नगरेका उद्योग, फर्म र व्यवसायले संवत् २०८३ जेठ मसान्तसम्म आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा लाग्ने नवीकरण शुल्क दाखिला गरी नवीकरण गरेमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ भन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षहरूमा लाग्ने जरिबाना छुट गरिने जनाएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म प्रचलित कानुनअनुसार सवारी साधन कर नबुझाएका र सवारी साधन दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेका सवारी धनीले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर संवत् २०८३ जेठ मसान्तसम्म बुझाएमा सोभन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षहरूमा लाग्ने सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर र जरिबानमा छुट गरेको छ ।   बागमती प्रदेशभित्र दर्ता भएका २० वर्ष वा सो भन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधनका सवारी धनीले आफ्नो सवारी साधनको दर्ता खारेज गर्ने उद्देश्यले संवत् २०८३ जेठ मसान्तसम्म २०वर्षसम्मको तिर्न बुझाउन बाँकी सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर बुझाएमा सो बापत लाग्ने जरिवाना रकममा सतप्रतिशत छुट दिइने बागमती प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको छ ।  प्रचलित कानुन अनुसार दर्ता भई नवीकरण नगरेका यातायात सेवासँग सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र, कारखाना, वर्कसप र रिकन्डिसन हाउस लगायतका व्यवसायीहरूले पछिल्लो अवधीको नवीकरण दस्तुर संवत् २०८३ जेठ मसान्तसम्म बुझाएमा सोभन्दा अगाडिका अवधीमा लाग्ने नवीकरण दस्तुर र जरिबानामा सत प्रतिशत छुट दिइने उल्लेख छ ।  स्वदेशी लगानीका जलविद्युत आयोजना, चिया खेती, कफी खेती, कपास खेती, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशुपन्छी पालन, डेरी, अलैंची खेती, जडीबुटी खेती एवं फलफूल उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइने घोषणा गरिएको छ ।  स्वदेशी लगानीका सुर्ती, गुट्खा, पानपराग र मदिराजन्य उद्योग बाहेकका उत्पादन मूलक उद्योगले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।  तीन सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न वा विस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कको लिखतमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।  गण्डकी प्रदेश  गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री डा.टंकराज गुरुङले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै राजस्वको नीतिमा पनि ठूलो हेरफेर गरेका छन् । यस प्रदेशले भूमि सुधार÷मालपोत कार्यालयबाट मानो जोडिएको र छुट्टिएकोमा लाग्ने लिखत बापतको शुल्कलाई समायोजन गरेको उल्लेख छ ।  प्रदेशले भूमि सुधार÷मालपोत कार्यालयबाट जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट भई दाखिल खारेज हुन आउदा लाग्ने सेवा शुल्कलाई समायोजन गरी सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था ल्याएको छ भने भाडामा सञ्चालन हुने बस, मिनिबस तथा माइक्रोबसमा सवार गर्दा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुट दिएको छ ।  लुम्बिनी प्रदेश  लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै करका दरमा हेरफेरसँगै छुटको व्यवस्था पनि गरेका छन् ।   प्रदेशले सवारी तथा सवारी चालकबाट असुल गरिएको दण्ड जरिवाना बापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेशभित्र प्लाष्टिकजन्य सामग्री उपभोगलाई निरुत्साहित गर्न यस्ता वस्तुहरुको प्रयोगमा वातावरणीय सेवा शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।  कानुन बमोजिम तोकिएको समयभित्र नवीकरण नभएका सवारी साधन संवत् २०८२ पुस मसान्तसम्म नवीकरण हुन आएमा लाग्ने कर लिई जरिवानाको ७५ प्रतिशत छुट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने लघु उद्योग दर्तामा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ । यसैगरी सामुदायिक वन आम्दानीमा सेवा शुल्क छुट दिएको छ ।  वनक्षेत्र भित्रको निर्माणजन्य सामग्रीको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई प्रदेशको राजस्व वृद्धि गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुन परिमार्जन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ भने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वार्षिक २ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा एक प्रतिशत, २ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आम्दानीमा आफ्ना समूहको सदस्यहरुबाट प्राप्त भएमा पाँच प्रतिशत र समूह बाहिरबाट प्राप्त भएमा २५ प्रतिशतले हुने सेवा शुल्क प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था गरेको छ ।  कर्णाली प्रदेश  कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै राजस्वको नीतिगत व्यवस्थामा पनि हेरफेर गरेका छन् । उनले माहुरीले मह सङ्कलन गरे जस्तै राज्यले कर सङ्कलन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै वन, पर्यटन, कृषि जस्ता क्षेत्रको विकास र विस्तारमा असर नपर्ने गरी यस्ता क्षेत्रमा नयाँ कर प्रस्ताव गरेको घोषणा गरेका छन् । जुन प्रदेशभित्र रहेको खेतीयोग्य जमिनको उत्पादनशील उपयोग नगरी बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कर प्रस्ताव गरिएको छ ।  प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भएका पर्यटकीय संरचनाबाट स्थानीय तह वा अन्य कुनै सङ्घ संस्था वा समिति मार्फत सङ्कलन हुने पर्यटन शुल्कको साझेदारी अंश निर्धारण गरी प्रदेशले पाउने हिस्सा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  ‘कर्णालीको वनः कर्णालीकै धन’ भन्ने नारालाई साकार पार्न प्रदेशभित्रका काष्ठ तथा गैर काष्ठ वन पैदावारको कटान मुछान तथा बिक्री वितरणबाट प्राप्त आम्दानीमा शुल्क लगाई प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । 

चितवन । राप्ती नगरपालिकाले ज्यालादारी कर्मचारी हटाएपछि पाँच स्वास्थ्य केन्द्र र एम्बुलेन्स सेवा बन्द भएको छ ।   नगरप्रमुख शमशेर लामाले स्रोतको अभावका कारण ७२ जना दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी हटाइएसँगै स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको बताए । विकट पहाडी गाउँमा रहेका कान्दा, कालीटार, वाकराङ, अमृतपानी र परेवाकोट स्वास्थ्य केन्द्र बन्द भएका छन् । ती क्षेत्र जिल्लाको पहाडी र सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको बाक्लो बसोबास भएका स्थान हुन् । त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी हटेपछि स्वास्थ्य केन्द्र बन्द भएका हुन् । ज्यालादारीमा रहेका दुईजना एम्बुलेन्स चालक हटेपछि निःशुल्क सेवा दिँदै आएका दुईवटा एम्बुलेन्स पनि थन्किएका छन् । नगरप्रमुख लामाले नियमित परीक्षणका लागि क्यान्सर, मिर्गौला, मुटुलगायत बिरामीलाई अस्पतालसम्म निःशुल्क लैजाने काम प्रभावित भएको बताए ।   नगरपालिकाको भण्डारा अस्पतालका पाँचमध्ये तीन जना चिकित्सक हटाएपछि चौबीसघण्टे सेवा प्रभावित भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा औषधि खरिद हुन नसकेर आंशिक रूपमा दिइएको सेवा पनि औषधिको अभावमा दुई दिनमा बन्द गर्न बाध्य हुने अवस्था आएको लामाले जानकारी दिए ।  

काठमाडौं । छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको साढे ९ करोड रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । लघुवित्तका केही संस्थापक सेयरधनीहरूले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ९ करोड ५३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् ।  संस्थापक सेयरधनीले लघुवित्तको २ लाख ४४ हजार ४८० कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । उक्त सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता न्यूनतम ३९० रुपैयाँ तोकेको छ । सो मूल्यका आधारमा लघुवित्तको साढे ९ करोडको सेयर बिक्रीमा राखिएको हो । लघुवित्तको उक्त सेयर खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले सो मूल्य वा सो भन्दा बढी तोकि बोलपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । बोलपत्र पेस गर्दा कम्तिमा ५० हजार सेयरका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ ।  यस्तै, प्रभु बैंकका केही संस्थापक सेयरधनीहरूले ९ हजार ८८२ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । उक्त सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ तोकेको छ । सो मूल्यका आधारमा ९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्रीमा राखिएको हो । खरिद गर्न इच्छुकले कम्तिमा १ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ ।   दुईटै संस्थाको सेयर बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । खरिद गर्न इच्छुकले असार १० गतेसम्म निवेदन दिनुपर्नेछ । 

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष केदारनाथ शर्माले सहकारी सञ्चालकले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम नगर्दा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको बताएका छन्।  मंगलबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) र सहकारी विभागले संयुक्त आयोजना गरेको ‘सहकारीको दिगोपनाका लागि अबको रणनीति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘सहकारीका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तका बारेमा सरकार र सञ्चालक सबैलाई थाहा छ । तर, जिम्मेवार भएर काम नगर्दा समस्या आएको हो ।’  अभियानले अविभावकत्व बहन नगर्दा समस्या आएको बताउँदै उनले भने, ‘सहकारीमा स्वनियमनका नाममा सबै आफैलाई मालिक बनाइयो । नियामक निकायको पनि कमजोरी छ । १६/१७ वर्षको बच्चालाई अभिभावकले स्वतन्त्र रूपमा छाडे जस्तो देखियो ।’ सोही कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुंगानाले अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्र बिना आर्थिक विकास र समृद्धिका कुरा गर्नु न्यायोचित नहुने बताए ।  ‘आर्थिक विकासको संवाहक सहकारी पनि हो । समुदाय स्तरमा चल्ने स्वनियमन र स्वनियमनमा चल्ने संस्थाका सदस्यहरू नै मालिक हुने संस्था हो । संविधानमा नै तीन खम्बे नीतिमा अंगिकार गरेको छ ।’  तर, पछिल्लो समयमा सहकारीमा सुशासनको समस्या देखिएको उनले बताए । उनले भने, ‘सञ्चालकहरुको बदमासीले समग्र सहकारीमा असर परेको छ । सबै सहकारीमा समस्या छैन भनिएको छ । तर, नियमनका क्रममा राम्रा भनिएका सहकारी संस्थामा पनि आन्तरिक रूपमा कमजोर रहेको पाइएको छ । जनशक्ति अभावका कारण विभागको नियमन क्षेत्रका सबै सहकारीमा नियमन गर्न सकेका छैनौं । तर, राम्रा भनिएका सहकारीमा आन्तरिक मूल्यांकन गर्दा कमजोर रहेको पाइएको छ ।’  राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी क्षेत्रको सशक्तिकरणका लागि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै पत्रकारहरूलाई सहकारीको सकारात्मक पक्षसमेत उजागर गर्न आग्रह गरिन् । ‘पत्रकारहरुको कलम निरन्तर खबरदारी गर्न र सहकारीमा भएका राम्रा पक्ष उजागर गर्न आवश्यक छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि सहकारीले राम्रो काम गरिरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सकिन्छ, जसले अन्य क्षेत्रका व्यक्तिमा पनि सहकारीप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन सहयोग पुर्याउँछ,’ अध्यक्ष मल्लले भनिन् । कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारीलाई संविधानको तेस्रो पिल्लरको रूपमा स्वीकार गरिएपनि व्यवहारमा त्यसअनुसारको न्याय नभएको टिप्पणी गरे ।  ‘सहकारीलाई संविधानको तेस्रो पिल्लरको रुपमा पछिल्लो परिवर्तनले स्वीकार गरेको विषय हो । सरकारको प्राथमिकता भित्र पनि सहकारीको विषय छ । तर, पूँजी र भूगोलभित्रको उपस्थितिलाई हेरेर न्याय गर्नुपर्ने पक्षमा आवश्यक ध्यान दिइएको देखिँदैन,’ उनले भने ।  सहकारी क्षेत्रका सम्भावनाहरू अवरोध गर्ने नभई संस्थागत रूपमै अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए । नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेडका अध्यक्ष खेम बहादुर पाठकले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि अभियान एकढिक्का हुन आवश्यक रहेको बताए ।  उनले भने, ‘सहकारी पारदर्शी छ भनेर आम मानिसमा सकारात्मक ढंगले कसरी अगाडी बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ अभियान लाग्नुपर्छ । सहकारी अरु भन्दा भिन्न छैन, सबैले थाहा पाउने हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ । अभियान डराउन हुँदैन ।’ साथै उनले सहकारी अभियान इमान्दार रुपले जिम्मेवारी पुरा गर्न नलाग्ने हो भने र मिडियाले झक्झकाएको कुरालाई आत्मसात गर्न सकिएन भने अघि बढ्न नसक्ने बताए।  यसका साथै उनले अभियानले ग्रामीण भेग सञ्चालित सहकारीमा क्षमता र दक्षता नभएका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा लाग्नुपर्ने बताए ।  कार्यक्रममा सहकारीको नीति, दीगोपना, भावी रणनीति, दिगो विकास, पारदर्शिता तथा सदस्यहरूको विश्वास बढाउने उपायबारे पनि छलफल गरिएको थियो ।  कार्यक्रममा डा. नवराज सिम्खडा र सीजेएनका संस्थापक अध्यक्ष यादव हुमागाईले सहकारी संस्थाको दिगोपनाका लागि भावी रणनीति माथि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।  सहकारी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सहकारीलाई संविधानले दिएको मान्यता अनुसार व्यवहारमा पनि समुचित प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सीजेएनका अध्यक्ष काजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी महासंघ, विषयगत केन्द्रीय संघ, प्रदेश संघ, प्रारम्भिक सहकारी र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्व थियो ।

वीरगञ्ज । सिर्सियास्थित वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ४५ अर्ब ६१ करोड ६८ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।  ।   कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालले चालु आवको ११ महिनामा राजस्व संकलन उत्साहजनक रहेको जानकारी दिए । उनले साउनमा तीन अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ, भदौमा चार अर्ब ६४ करोड, असोजमा चार अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ, कात्तिकमा तीन अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । मङ्सिरमा तीन अर्ब २२ करोड रुपैयाँ, पुसमा तीन अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, माघमा चार अर्ब २९ करोड रुपैयाँ, फागुनमा चार अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ र चैतमा चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको बताए ।  वैशाखमा भने चार अर्ब ३४ करोड ५२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ, जेठमा चार अर्ब ४३ करोड ५७ लाख ११ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । उक्त कार्यालयको चालु आवमा ६० अर्ब चार करोड ८७ लाख ९७ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य  छ ।   

काठमाडौं । गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले सेयर रजिष्ट्रार परिवर्तन गर्दै अबदेखि हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकरलाई नियुक्त गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार सेयर कारोबारसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा, जस्तै नामसारी, रोक्का, दाखिलारखारेज तथा लगत अद्यावधिक अब हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर लिमिटेडमार्फत हुने भएको छ । यस सम्बन्धमा विराटनगरस्थित गार्डिन माइक्रो लाइफको रजिष्टर्ड कार्यालयमा आयोजित एक समारोहमा दुवै पक्षबीच औपचारिक सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा गार्डियन माइक्रो लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारी र हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमेर शम्शेर जव राणाले हस्ताक्षर गरेका थिए । कम्पनीले उक्त परिवर्तनको जानकारी सम्पूर्ण सेयरधनी र सरोकारवालालाई सार्वजनिक रूपमा गराएको छ ।

काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सले व्यतीत बीमालेखको नवीकरण गर्दा लाग्ने विलम्ब शुल्कमा शत प्रतिशत छुट सहितको पुनर्जागरण अभियान शुरु गरेको छ । विभिन्न कारणले समयमै बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न असमर्थ ग्राहकहरूलाई  मध्य नजर गर्दै यो योजना सार्वजनिक गरेको हो ।  यस पुनर्जागरण अभियान आसर २ गते देखी २७ गते सम्म लागू हुनेछ । पुनर्जागरण अभियान अन्तर्गत बीमालेख अवधिभित्र एक पटक मात्र ब्याज छुटको सुविधा प्रदान गरिने संस्थाले जनाएको छ । सामान्य अवस्थामा बीमालेख ब्यतीत रहँदा बिमितले रक्षावरण गुमाउनुका साथै अतिरिक्त विलम्ब शुल्क पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।   संस्थाले सार्वजनिक गरेको पुनर्जागरण अभियानमा भने बिलम्ब शुल्कमा छुटको सेवा सुविधा लिई  व्यतित बीमालेख नबिकरण गरि मौकाको फाईदा  लिन कम्पनीले अनुरोध गरेको छ । हरेक नेपालीलाई बीमाको दायरा भित्र ल्याई बिमित र बिमितसँग आश्रितको आर्थिक  पक्ष सबल र सदृढ गर्नको लागि जीवन बिमा अनिवार्य रहेको छ। ग्राहकहरुले संस्थाको देशैभरि रहेका १६९ शाखा कार्यालयहरूबाट वा अनलाइन भुक्तानीको माध्यमहरूबाट यस योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् । 

काठमाडौं । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-२ खबराको हंशबाहिनी आधारभूत विद्यालयमा शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीको सङ्ख्या बराबर छ । दुई जना दरबन्दीका शिक्षक, एक/एक बालविकास सहयोगी र कार्यालय सहयोगी रहेको विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या चार छ । कक्षा तीनसम्म पठनपाठनको अनुमति पाएको विद्यालयको कक्षा २ मा एक जना पनि विद्यार्थी छैनन् ।  बाल कक्षामा दुई, कक्षा १ र ३ मा एक/एक जना विद्यार्थी रहेका प्रधानाध्यापक सरस्वती नेपालीले बताइन् । उनका अनुसार गत शैक्षिक सत्रको सुरुमा २२ जना विद्यार्थी रहेकामा बर्खे बिदापछि ११ जनाले विद्यालय परिवर्तन गरेका हुन् । ‘कक्षा ५ का एक जना उत्तीर्ण भएपछि अर्को विद्यालयमा गएका छन् । विद्यार्थीका अभिभावकले पनि विद्यालय परिवर्तन गराएपछि सङ्ख्या घट्दै गएको हो,’ उनले भने, ‘अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराउँदै आएका थियौँ । बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि मूलक बनाउन बाल कक्षापछि नर्सरी सञ्चालन गरेका थियौँ । समुदायको साथ नपाउँदा विद्यार्थी सङ्ख्या घटेको हो ।’  विसं २०८० सम्म कक्षा ७ सम्मको पठनपाठन हुँदै आएको विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या ५१ थियो । कक्षा ८ सञ्चालन गर्ने, गणित र विज्ञान विषयको शिक्षक माग गर्दै आएका अभिभावक र बेनी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि सहमति हुन नसकेपछि अभिभावकले विद्यालय परिवर्तन गराएका हंशबाहिनीका शिक्षकले गुनासो गरेका छन् ।  गत वर्ष विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएकाले उक्त विद्यालयलाई कक्षा ८ बाट कक्षा ३ सम्मको पठनपाठन गर्न पाउनेगरी बेनी नगरपालिकाले निर्णय गरेको थियो । यहाँका तीन जना शिक्षकको दरबन्दी अन्यत्र व्यवस्थापन गरिएको प्रअ नेपालीले बताए ।  विद्यालयको सेवा क्षेत्रमा पर्ने ठूलो र सानो खबरामा १५० घरपरिवारको बसोबास छ । सदरमुकाम बेनी बजार नजिकैको उक्त बस्तीबाट बेनीका दुई निजी विद्यालयमा दुई बस विद्यार्थी आउने शिक्षक हृदयकुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार केही अभिभावकले बेनी सामुदायिक र प्रकाश माविमा पढाउन थालेका छन् । ‘हंशबाहिनीमा छोराछोरी पढाउनेलाई सामाजिक रूपमा हिंसा गर्न थालेपछि कतिपय अभिभावकले इच्छा नभए पनि बेनी पठाएको पाएका छौँ,’ शिक्षक श्रेष्ठले भने, ‘रित्ता कक्षाकोठा रुघेर बस्नुपरेको छ ।’ सुविधा युक्त खेलमैदान र कक्षाकोठा खाली रहेका उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं । लगानीकर्ताहरूले क्लियरिङ र सेटलमेन्ट प्रक्रियामा समयसीमा छोट्याउन माग गरेका छन् । लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार, सेयर लगानीकर्ता संघका कार्यवाहक अध्यक्ष तारा फुल्लेल, नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव एसपी चौलागाईं र स्वतन्त्र पुँजी बजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष डिल्लिश्वर कार्कीले यस्तो माग गरेका हुन् ।  केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली तथा क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रविन पन्दाकलाई सोमबार भेट गरेर बधाई तथा शुभकामना दिँदै लगानीकर्ताहरूले मोबाइल एप, अनलाइन प्रणाली र डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धिको माध्यमबाट दूरदराजको लगानीकर्तालाई सेवा पुर्याउने, आईपीओ आवेदन प्रक्रिया थप सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने, क्लियरिङ र सेटलमेन्ट प्रक्रियामा समयसीमा छोट्याउने र लगानीकर्ताको गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने प्रभावकारी हेल्पडेस्क वा पोर्टल निर्माण गर्नुपर्ने माग गरे ।  पन्दाकको सीडीएससीकोको प्रगति थप सुदृढ, विश्वासिलो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बन्ने विश्वास लगानीकर्ताहरूले लिएका छन् । लगानीकर्ताहरुले नेपालको पुँजी बजार प्रणालीलाई सशक्त, सुरक्षित, पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाउने अभियानमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको र थप नवप्रवर्तनशील, उत्तरदायी तथा लगानीकर्तामैत्री बन्ने आशा र विश्वास रहेको लगानीकर्ताहरुको भनाइ छ ।  सीडीएससी नेपालको पुँजी बजारमा डिम्याट प्रणाली मार्फत सेयरधनीहरूको लगानीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र डिजिटल माध्यमबाट संचित गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्था हो । यसले मुलुक भरका सेयर लगानीकर्ताका लागि हितग्राही खाता, कागजरहित सेयर कारोबार, आईपीओ आवेदन प्रणाली र सेयर ट्रान्सफर लगायतका विविध सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।  साथै हालैको अवधिमा मर्जर एवं एक्विजिसनको ट्रान्जेक्सन क्लियरिङ, बोनस सेयर तथा लाभांश वितरणको डिजिटल प्रक्रिया, तथा ई-क्लियरिङ सिस्टममा आधारित पोष्ट ट्रेड सर्भिस पनि प्रदान गर्दै आएको छ । 

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका नजिकै पर्ने तारकेश्वर नगरपालिका-३ स्थित योग गन्तव्यको साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित भएको छ । ‘वनजङ्गल एडभेञ्चर’ स्थापना भएसँगै साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै गएको हो । पर्यटनमा पछिल्लो साहसिक पर्यटनमा रूचि राख्नेको आगमन बढ्दै गएको छ । यहाँ जिपलाइन, रकक्लाइमिङ र बञ्जीजम्प गर्न उपत्यका बाहिरका विभिन्न ठाउँबाट आन्तरिक पर्यटक पुग्न थालेका हुन् । योसँगै काठमाडौंमा बसोबास गरिरहेकाले साहसिक पर्यटनका लागि टाढाटाढा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । काठमाडौंकै रिङरोडभित्र बसोबास गर्नेका लागि साहसिक गन्तव्य काठमाडौं रिङरोड बाइपासबाट १० किलोमिटरभित्र ककनी राजमार्गमा पर्ने पाँचमाने स्थित ‘वनजङ्गल एडभेञ्चर’ बनेको छ । यहाँ पुगेपछि प्रकृतिको आनन्द र हरियाली वातावरणमा स्वच्छ हावा पनि लिन सक्नेछन् । ८ महिनादेखि काठमाडौंभित्र रहेका र साहसिक पर्यटनमा रूचि राख्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई प्रकृतिसँगै नजिक राखेर सेवा दिँदै आइएको वनजङ्गल एडभेञ्चरका सञ्चालक एलिसा ढकालले बताइन् । उनले काठमाडौंमा बसोबास गरिरहेकालाई प्रकृति र साहसिक पर्यटनप्रति रूचि बढाउन एडभेञ्चर सञ्चालन गरिएको धारणा राखे ।  हिजोआज साहसिक पर्यटनको ‘प्याकेज’ बनाएर आउनेको सङ्ख्या बढिरहेको भन्दै उनले एडभेञ्चरले काठमाडौंभित्रका पर्यटकलाई लक्षित गरेर यो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको बताए ।  काठमाडौंका मानिस यहाँ आउँदा समयको बचत र जङ्गलभित्र सबै एडभेञ्चरको फरक महसुस गर्न पाउने भएकाले सेवाग्राहीको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको ढकालले बताए । उनका अनुसार ३० रोपनीमा फैलिएको वनजङ्गलमा सेवाग्राहीले जिपलाइन, रोलर कोस्टर, क्लाइमिङ वाल, अब्स्टयाक्ल कोर्ष, हाइरोप कोर्ष, किड्स एडभेञ्चर्स कोर्ष जिपलाइन ट्रिपटप एडभेञ्चर र जाइन्ट स्वीङको अनुभव लिन पाउनेछन् । साहसिक पर्यटनका लागि नेपालमा पहिलोपटक रोलर कोस्टरको अनुभव लिन पाउने सञ्चालक ढकालले जानकारी दिए । फलाममा चक्का राखी बाँधेर छोड्ने गरिन्छ । पर्यटकले एक मिनेटसम्म फलामको डण्डामा घुमेर मनोरञ्जन लिन सक्नेछन् ।  पर्यटकले टेन्ट र मौलिक नेपाली घरमा बसेर फरक अनुभूति गर्न सक्छन् । एडभेञ्चरमा ११ टेन्ट र एक मौलिक घर रहेको छ । मौलिकताको जगेर्ना गर्दै वनजङ्गल एडभेञ्चरले मौलिक घरमा ढिकी, जाँतो, हलो तथा कृषकले प्रयोग गर्ने सामग्री देख्न पाइन्छ । शुक्रबार र शनिबार आन्तरिक पर्यटकको भीडभाड हुने गर्दछ । भारतीय अक्सो कन्सल्टेन्सीले एक वर्षको अवधिमा पूर्वाधार निर्माण गरेको र सबै पूर्वाधार पूर्ण रुपमा इञ्जिनिरियङ गरेर बनाइएको सञ्चालक ढकालले बताए ।  ‘वनजङ्गल एडभेञ्चरको विशेषता भनेको साहसिक पर्यटन हो । यहाँ भएका अधिकांश खेल खेलाउन पर्यटन विभागबाट अनुमति लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘साहसिक खेलमा सहभागी प्रत्येक खेलाडीको बिमा गरिएको छ ।’  जङ्गलको बीचमा कूल ६ करोड रुपैयाँ लागतमा आफ्नै जग्गामा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरिएको ढकालले जानकारी दिए । 

काठमाडौं । हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धिकर नलाग्ने वस्तुको सूचीबाट हटाइएको र सुनमा विलासिता कर लगाइएको भन्दै नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले आपत्ति जनाएको छ । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका क्रममा आर्थिक अध्यादेशमार्फत गरिएका केही व्यवस्थाले आभूषण व्यवासायीहरु धराशायी भएको बताएको हो ।  यो व्यवस्थाले हजारौ व्यवसायीकी खर्बौं रुपैयाँ लगानी रहेको, लाखौं रोजगारीको अवसर सिर्जना र राजस्वमा अर्बौं योगदान गरिरहेको सुन, हिरा र बहुमूल्य पत्थरको व्यवसाय धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको संघको भनाइ छ । सरकारले सम्भावित दुष्परिणामको ख्याल नगरी हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धिकर छुट हुने वस्तुको सूचीबाट हटाएको संघले बताएको छ ।  सुन र सुनका गरगहनामा विलासिता कर लाग्ने घोषणा गरेको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बोल्दै संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्रकारले व्यवसायीले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका गरगहना विक्रीमा गत वर्षदेखि लागू भएको २ प्रतिशत विलासिता कर नै फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरिरहेको अवस्थामा सरकारको अहिलेको कदमले सुनचाँदी, हिरा, जवाहरातको सिंगो व्यवसायलाई अनिश्चित भविष्यतर्फ धकेलिदिएको जानकारी दिए ।  भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबार क्रमशः बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब ९७ करोड ४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ मूल्यको हिरा आयात भएकोमा चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठ मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ७५ करोड ९२ लाख ४३ हजारभन्दा बढीको हिरा आयात भइसकेको संघले बताएको छ । यसरी क्रमशः विस्तार भएरहेको व्यवसायमा अंकुश लगाउने प्रयास कालान्तरमा सरकारका लागि पनि हानिकारक हुने चेतावनी संघको छ ।  संघ हिरा र बहमूल्य पत्थरलाई पुनः मूल्य अभिवृद्धिकर छुट हुने वस्तुको सूचिमै राख्नुपर्ने, सुनमा विलासिता कर लगाउने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने, सुनचाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारसम्बन्धी स्पष्ट नीति, निर्देशिका अविलम्व जारी गर्नुपर्ने र गरगहना व्यवसायलार्य समेत ड्युटी ड्र ब्याक को सुविधान प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।   

काठमाडौं । काठमाडौंको तीनकुनेमा रहेको एक कम्पनीका सेयरधनी तथा सञ्चालकहरूले अष्ट्रेलियामा सर्भर राखेर मिलेमतोमा करोडौँको कर छली गरेको पाइएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ ।  त्यसरी कर छलीमा काठमाडौं महानगरपालिका–३२ तीनकुनेस्थित नेपाल क्यान मुभ प्रालिका सेयरधनीरसञ्चालकहरु सुदीप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, गङ्गाबहादुर थापा, मनिषप्रसाद आचार्य, मिठु पौडेल र उप–कार्यकारी निर्देशक सङ्गम पौडेल संलग्न रहेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको विभागकी उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता कृष्णकुमारी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।  प्रवक्ता श्रेष्ठले उनीहरूले मिलेमतोमा ६८ करोड ४४ लाख ५७६० रुपैयाँ बिगो बराबरको कर छली गरेको दाबीसहित त्यसको शत्प्रतिशत जरिवानासमेत गरी एक अर्ब ३६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५२० रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने मागदाबीसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरिएको जानकारी दिए ।  मतियारका रूपमा काम गरेकाले उप-कार्यकारी निर्देशक सङ्गम पौडेलको हकमा भने अन्य आरोपीको भन्दा आधा सजायको मागदाबी गरिएको छ ।  विभागले उक्त कम्पनीको कारोबारस्थलमा गरेको आकस्मिक निरीक्षणबाट आफ्नो व्यावसायिक कारोबारका लागि प्रयोगमा ल्याएको अनलाइन प्रणाली नियन्त्रणमा लिई आव २०७६/०७७ देखि आव २०८१/८२ को फागुन महिनासम्मको कारोबार खुल्ने ट्रायल ब्यालेन्सलगायत महत्त्वपूर्ण कागजात तथा प्रमाणहरू रितपूर्वक बरामद गरी अनुसन्धान गर्दा कम्पनीले उक्त पोर्टलको सर्भर अष्ट्रेलियामा राखी सेवा बिक्रीको ठूलो कारोबार आन्तरिक राजस्व विभागमा पेस गरेको मूल्यअभिवृद्धि कर आय विवरणमा नदेखाई बिक्री आय लुकाई ठूलो परिमाणमा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर छली गरेको पाइएको जनाएको छ । उक्त करछलीका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा सेयरधनीरसञ्चालकहरू सुदीप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, गङ्गाबहादुर थापा, मनिषप्रसाद आचार्य, मिठु पौडेल र उप-कार्यकारी निर्देशक सङ्गम पौडेल संलग्न रहेको पाइएपछि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाइएको विभागले जनाएको छ । दायर अभियोजनमा प्रस्तुत मुद्दामा कार्गो तथा कुरियर व्यवसाय गर्ने प्रतिवादीहरुले व्यावसायिक कारोबार गन एनसिएम पोर्टल आव २०७६/७७ देखि नै सञ्चालनमा ल्याएकामा नेपालको कर प्रशासनको निगरानीलाई छल्न उक्त पोर्टलको सर्भर अष्ट्रेलियामा राखी नेपालमा सेवा बिक्री लुकाउनेरछिपाउने कार्य गरेको दाबी गरिएको छ ।  अनुसन्धानका क्रममा उक्त कम्पनीले अधिकांश सेयर स्वामित्व भएका प्रतिवादीहरू सुदीप आचार्य (५५.३३ प्रतिशत) र जीवन ज्ञवाली (१६ प्रतिशत)लाई विभागले पटकपटक ताकेता गर्दासमेत उपस्थित नभई फरार रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले सेवा बिक्रीलाई तोडमोड गरी म्यानुअल तवरले बिलिङ गरी वास्तविक बिक्री कारोबार लुकाएको पाइएकाले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ विपरित कार्य गरी विभिन्न तवरले ६८ करोड ४४ लाख ५७६० रुपैयाँ बिगो बराबरको कर छली गरेको विभागको दाबी छ । प्रतिवादीहरू सुदीप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, गङ्गाबहादुर थापा, मनिषप्रसाद आचार्य, मिठु पौडेल र उप–कार्यकारी निर्देशक सङ्गम पौडेलसमेतले एकापसमा मिलोमतो गरी उक्त कम्पनीको सर्भर अष्ट्रेलियाबाट सञ्चालन गरेर नेपालको कर प्रशासनको पहुँचभन्दा बाहिर राखी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरसमेत छली गरेको तथ्य प्रमाणि भएको विभागले जनाएको छ ।  विभागल भनेको छ, 'उनीहरूले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेध गरेको कार्य तथा सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड (क), (च) र (झ) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकाले प्रतिवादी सेयरधनी/सञ्चालकहरू सुदीप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, गङ्गाबहादुर थापा, मनिषप्रसाद आचार्य र मिठु पौडेलसमेतलाई विस्तृत अनुसन्धान तथा तहकिकात प्रतिवेदनको बिगो गणना तालिकाअनुसार बिगो रकम असुल गर्ने तथा बिगोको शत्प्रतिशत जरिवानासमेत गरी एक अर्ब ३६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५२० असुलउपर गरी त्यसबाट कानुनसम्मत् ब्याजसमेत लगाई कैद सजायको मागदावी लिइएको छ ।' यता कम्पनीका उप-कार्यकारी निर्देशक सङ्गम पौडेलले मतियारका रूपमा काम गरेको दाबीसहित विभागले मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम प्रतिवादीहरुबाट क्षतिपूर्ति शुल्क भराउने मागदाबी लिई मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को अनुसूची २० बमोजिम उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरिएको जानकारी गराएको छ ।  

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले जमिन बाँझो राख्नेलाई कर लगाउने नीति लिएको छ । आइतबार प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिब बिक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सो नीति अगाडि सारेका हुन् । ‘प्रदेशभित्र रहेको खेतीयोग्य जमिनको उत्पादनशील उपयोग नगरी बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सामान्य कर प्रस्ताव गरेको छु,’ बजेटमा भनिएको छ ।  खाद्य सुरक्षाको जोखिम कम गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले बाँझो जमिन अनिवार्य खेती गर्ने नीति लिएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीमा बाँझो जमिन राख्न नपाइने नीति अवलम्बन गरेको हो ।

काठमाडाैं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आइतबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३०.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६०.३२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका हुन् । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८.८० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ ।  

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले अब विद्युतीय सवारी साधनमा पनि कर लगाउने घोषणा गरेको छ । आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले बजेट सार्वजनिक गर्दै निजी तथा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको पञ्जिकरण तथा नवीकरणको दर निर्धारण गरी कर संकलनको आधार निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो ।  यस्तै, भाडामा सञ्चालन हुने बस, मिनि बस तथा माइक्रोबासले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भाडामा छुट सहुलियत दिए बापत त्यस्ता सवारी साधनका धनीलाई सवारी साधन करमा ६० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको बजेटमा उल्लेख छ ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार अर्थात कुल विनियोजनको ३९.५ प्रतिशत र पूँजिगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार अर्थात कुल विनियोजनको ५९.७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेट चालु आवको तुलनामा ३ प्रतिशत बढी ल्याएको छ । आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ को लागि ३२ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख बजेट ल्याएको थियो ।   

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ ।  आइतबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले सो अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन् । कुल विनियोजन बजेटमध्ये चालुतर्फ ५२ प्रतिशत अर्थात १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख र पूँजीगत तर्फ ४७.७ अर्थात १७ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ सबैभन्दा कम ०.३ १० करोड विनियोजन गरेको छ । 

काठमाडौं । नेपाल किसान महासङ्घ र अखिल नेपाल किसान महासङ्घले उखु उत्पादक किसानलाई एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।  आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घले उखु उत्पादक किसानलाई दिइँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै चालु आर्थिक वर्षको अनुदान करिब एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ किसानलाई यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।  उनीहरु दुग्ध उत्पादक किसानहरुको वक्यौता रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, धान र मकैका लागि अति आवश्यक रहेको रासायनिक मलको पर्याप्त उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने समेत माग गरेका हुन् ।  'राष्ट्रियसभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिले, विसं २०७९ साउन १६ गते अर्थमन्त्रालय र उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयलाई डिएनए परीक्षण गरेर मात्र सुपारी निर्यात गर्न भनी निर्देशन गरेपनि उत्पादन बिक्री वितरण गर्न नपाउँदा सुपारी उत्पादक किसान समस्यामा परेका छन् । त्यसैले सुपारी किसानका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्दछ', अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष डा प्रेम दङ्गालले भने । उनले च्याउखेति तथा पशुपालनका लागि प्रयोग हुने पराल र गहुँको नल दुवानी गर्दा प्रहरी प्रशासनले बारम्बार दुःख दिइरहेकाले यसको स्थायी समाधान गरी कृषिमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न पनि माग गरे ।  नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष गणेशभन्द्र तिमल्सेनाले अस्थायी संरचना निर्माण गरेर भएता पनि उत्पादित बिक्रीयोग्य चैते धान निर्धारित समर्थन मूल्यमा यथाशीघ्र खरिद गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले  निर्धारित मूल्यभन्दा कममा बिक्री गरिएको धानको समर्थन मूल्य बराबरको रकम किसानले प्राप्त गर्ने गरी सरकारले शोधभर्ना दिनुपर्ने माग गरे ।  उनले भने, 'तत्कालका लागि उत्पादित धानलाई मौज्दात राखी सहुलियत कर्जा किसानलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक छ, भविष्यमा खाद्यवानी भण्डारणका लागि समस्या हुन नदिन आवश्यक पर्ने पूर्ण क्षमताका भण्डारण गोदाम निर्माण गर्नुपर्दछ ।' राष्ट्रिय किसान आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल, २०८२ वैशाख १७ गते समाप्त भइसके पनि  आजको मितिसम्म पनि पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै नियुक्ति प्रक्रिया चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाउन महासङ्घको माग छ । रासस