काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले जमिन बाँझो राख्नेलाई कर लगाउने नीति लिएको छ । आइतबार प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिब बिक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सो नीति अगाडि सारेका हुन् ।
‘प्रदेशभित्र रहेको खेतीयोग्य जमिनको उत्पादनशील उपयोग नगरी बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सामान्य कर प्रस्ताव गरेको छु,’ बजेटमा भनिएको छ ।
खाद्य सुरक्षाको जोखिम कम गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले बाँझो जमिन अनिवार्य खेती गर्ने नीति लिएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीमा बाँझो जमिन राख्न नपाइने नीति अवलम्बन गरेको हो ।
