काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बेलायती कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् ।  बेलायत-नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल दूतावास, लन्डनको संयुक्त आयोजनामा लण्डनमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार र उत्पादन क्षेत्रमा आकर्षक अवसरहरू रहेको बताउँदै बेलायती व्यवसायीहरूलाई लगानीको लागि आग्रह गरेका हुन् ।   नेपाल र बेलायतबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने उद्देश्यसहित लण्डन स्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा दुवै देशका व्यापारी, लगानीकर्ता र समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।  कार्यक्रममा विशेष सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले नेपाल र बेलायतबीच २ सय  वर्षभन्दा लामो ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको, गोरखा सैनिकहरू भर्ती, विकास सहयोग, शिक्षा र व्यापारमा बेलायतको ठूलो योगदान रहेको चर्चा गर्दै दुई देशबीचको यो सम्बन्धलाई व्यापार र लगानीमार्फत थप उचाइमा पुर्‍याउनु पर्ने बताए ।  नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावनाहरू रहको चर्चा गर्दै उनले नेपालको रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति, युवा र दक्ष जनशक्ति, कम श्रम लागत र विस्तार भइरहेको मध्यम वर्गले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेको बताए ।  ‘नेपालमा जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार र उत्पादन क्षेत्रमा आकर्षक अवसरहरू रहेको छ । नेपालसँग ४० हजार  मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ । स्वच्छ र हरित ऊर्जा भविष्य हो र हामी बेलायती कम्पनीहरूलाई यी अवसरमा सहभागी हुन आमन्त्रण गर्छौं,’ अध्यक्ष ढकालले भने सूचना प्रविधिमा नेपाली युवाको सीप र दक्षताले नेपाललाई आउटसोर्सिङ र डिजिटल सेवाको प्रतिस्पर्धी हब बनाउन सकिने बताउँदै अध्यक्ष ढकालले लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको लागि आवश्यक सहजीकरण र स्थिर वातावरण प्रदान गर्न महासंघ प्रतिवद्ध रहेको बताए । नेपाल र बेलायतबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन बेलायतस्थित नेपाली समुदायले खेलेको भूमिका सराहनीय रहेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष ढकालले नेपाली उत्पादनको बजारीकरण, पर्यटन प्रबर्द्धन लगायतका क्षेत्रमा नेपाली समुदायले थप योगदान दिन सक्ने बताए । कार्यक्रमले दुवै देशबीच व्यापार, लगानी र सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू हुने भएको छ ।  अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र गरेको छ ।  योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने जानकारी गराउन पनि अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय देशभित्र यातायात पूर्वाधारमा उल्लेखनीय विकास भइरहेको देखिन्छ । नयाँ प्रविधिको विकासले यातायात क्षेत्रलाई सहज र सरल बनाइरहँदा केबलकार पनि त्यसको एउटा माध्यम बनेको छ । विगतमा लामो दूरी पैदल हिँड्नुपर्ने वाध्यताबाट यातायात क्षेत्रमा भएको विकासले सेकेन्डमै गन्तव्यमा पुग्ने अवस्था बनेको छ ।  केबलकार यातायात र पर्यटकीय गन्तव्यका लागि उत्कृष्ट माध्यम बनिरहेको छ । तर, नेपालमा यातायात प्रयोजनका लागि भन्दा पनि पर्यटकीय प्रवर्द्धनमा केबलकार एक महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेको छ । देशभर विभिन्न स्थानमा केबलकार सञ्चालनमा छन् भने केही स्थानमा निर्माण भइरहेका छन् । पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको केबलकार थपिने क्रम पनि जारी छ ।  केबलकारमा पर्यटकहरूको आकर्षण बढिरहेका बेला काठमाडौंमा नयाँ केबलकार बन्ने भएको छ । विभिन्न लगानीकर्ताको संयुक्त आयोजनामा चम्पादेवी इको-फ्रेण्डली कम्पनी प्रालिले चम्पादेवी केबलकार निर्माण गर्ने भएको हो ।  यो केबलकार मनोरञ्जन र धार्मिक पर्यटकहरूका विशेष रहने लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । २.०७५ किलोमिटर लामो रहेको चम्पादेवी केबलकार कीर्तिपुर नगरपालिका-४ र दक्षिणकाली नगरपालिका-१ क्षेत्रमा सञ्चालन हुनेछ। केबलकारको तल्लो स्टेसन दक्षिणकालीको बोसनमा र माथिल्लो स्टेसन कीर्तिपुरको चम्पादेवीमा रहनेछ । यसमा १० जना क्षमताका ३४ वटा गोन्डोला (डब्बा) हुनेछन् । साथै केबलकारले प्रतिघण्टा करिब एक हजार यात्रु ओसारपसार गर्ने क्षमता राख्ने लगानीकर्ता तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले जानकारी दिए ।  एउटा डब्बामा १० जना यात्रु अटाउने छन् । सामान बोक्ने छुट्टै दुईवटा र मर्मतका लागि एउटा क्याबिन राखिनेछ । केबलकारको अधिकतम गति ६ मिटर प्रतिसेकेन्ड रहनेछ भने एकतर्फी यात्रा समय करिब ७ मिनेट हुनेछ । उनका अनुसार माथिल्लो स्टेसनमा मन्दिर परिसर, मनोरञ्जन भवन र पार्क निर्माण गरिनेछ भने तल्लो स्टेसनमा पार्किङसहित तीन तले भवन हुनेछ ।  आयोजना सञ्चालनका लागि दैनिक ९५ हजार लिटर पानी जमिनमुनिबाट तानिने र २ मेगावाट विद्युत् खपत हुने कम्पनीले जनाएको छ । केबलकार निर्माण गर्दा ३ सय जनाले रोजगारी पाउनेछन् भने निर्माण पश्चात् सञ्चालन हुँदा ३१२ जनाले रोजगारी पाउने कम्पनीको दाबी छ ।  चम्पादेवी इको-फ्रेण्डली कम्पनीले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार चम्पादेवी केबलकार निर्माणका लागि कीर्तिपुर र दक्षिणकाली नगरपालिकाको २२ हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र ओगट्नेछ ।  प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाका लागि कुल ७.७३ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्नेछ । जसमा ५ हेक्टर सरकारी वन क्षेत्र र २.७३ हेक्टर निजी जमिन पर्नेछ । कम्पनीले ४० वर्षका लागि उक्त केबलकार सञ्चालन गर्नेछ ।  तल्लो स्टेसनमा तीनतल्ले मुख्य भवन, दुईपांग्रे सवारीका लागि ४०० र चार पांग्रे सवारीका लागि २०० गाडी अटाउने पार्किङ सुविधा रहनेछ। माथिल्लो स्टेसननजिकै १.८ हेक्टर क्षेत्रफलमा मनोरञ्जन पार्क र मन्दिर परिसरसमेत निर्माण गरिने छ । पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिन कीर्तिपुर र दक्षिणकाली क्षेत्रमा चम्पादेवी केबलकार निर्माण गर्न लागिएको अग्रवालले बताए । अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार यो केबलकार ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा निर्माण हुनेछ । चम्पादेवी केबलकारमा अग्रवालसहित विशाल ग्रुप र संघाई ग्रुपको मुख्य लगानी रहनेछ ।  ‘चम्पादेवीमा विशाल ग्रुप, संघाई ग्रुप र मेरो पनि लगानी रहनेछ । यस केबलकारले काठमाडौं उपत्यकाको धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा छ । उपत्यकालाई थप आकर्षक बनाउने हाम्रो योजना हो,’ उनले भने ।  वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कीर्तिपुर नगरपालिका-४ र दक्षिणकाली नगरपालिका-१ को सामुदायिक तथा कबुलियती वन क्षेत्रको २२ हेक्टरभन्दा बढी जमिन (वन क्षेत्र) चम्पादेवी केबलकार आयोजना निर्माणका लागि चम्पादेवी इको फ्रेण्ड्लीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।  कम्पनीले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले स्थानीयसँग सुझाव माग गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराम घिमिरेले बताए । रायसुझाव दिन इच्छुकलाई ७ दिनको समय दिइएको उनले बताए । केबलकारमा क्रान्ति, कमालको कमाइ  

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले देशमा बीमा बजारको क्षमता बढाउन स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ सहयोग गर्न पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा बीमक, पुनर्बीमक तथा पुनर्बीमक ब्रोकरहरूसँग बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पुनर्बीमा सम्बन्धी छलफल एवम् अन्तक्र्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओझाले बीमा बजारको विकासका लागि प्रारम्भिक, मध्यम र उच्चस्तरको क्षमता अभिवृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा कार्ययोजना बनाएर प्राधिकरणमा पेश गर्न निर्देशन दिए । अध्यक्ष ओझाले भने, ‘पुनर्बीमा क्षेत्रमा भएका अस्पष्टतालाई क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्छ, पुनर्बीमा कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धी हुनैपर्छ, हामी नीतिलाई स्थिरता दिन्छौं, प्राधिकरणमा एकीकृत निर्देशिका बन्नेक्रममा छ, एकीकृत निर्देशिकामा बीमकका सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छौं ।’ बीमा ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न प्राधिकरणमा टिम तयारी अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘बीमा ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि कार्यान्वयनमा प्राधिकरण थप कठोर हुन्छ, गलत अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।' 'दैनिकरूपमा बीमा दाबी सम्बन्धी धेरै गुनासा आउने गरेका छन्, यो बीमा क्षेत्रको गम्भीर समस्या हो, बीमितले बीमा गरेपछि दाबी भुक्तानी पाउनुपर्छ, बीमकले प्रिमियम संकलन र दाबी भुक्तानीलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ,’उनले थपे । अध्यक्ष ओझाले बीमा क्षेत्रलाई परिपक्व बनाउँदै अगाडि बढाउनका लागि सरकार, प्राधिकरण, बीमक, लघुबीमक र पुनर्बीमक लगायत सम्बद्ध सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसमा जिम्मेवारीपूर्वक इमान्दारिताका साथ सघाउन प्राधिकरण तयार रहेको जानकारी दिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमा क्षेत्रका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै बीमा क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न प्राधिकरण प्रतिवद्ध रहेको बताए । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शाम्भराज लामिछानेले पुनर्बीमा सम्बन्धी समग्र विषयमा छलफल गरी सुझावहरू लिने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।  कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक राम कोजूले पुनर्बीमा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र थापा तथा हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पौडेलले नेपाली बीमा बजारका समस्या तथा समाधानका उपाय र नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवारले पुनर्बीमा क्षेत्रका अभ्यास तथा चुनौती सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै प्रस्तुति गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक तथा कर्मचारीहरू, बीमा कम्पनी, लघुबीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा पुनर्बीमा विभागका प्रमुखहरू र पुनर्बीमक ब्रोकरहरूको सहभागिता रहेको थियो । 

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै बीमा बजारमा परिवर्तनको संकेत देखिन थालेको छ । नयाँ अध्यक्षको आगमनसँगै प्राधिकरणले नियमन र अनुगमनलाई थप कडाइ बनाउँदै लगेको हो ।  प्राधिकरणले बीमा कम्पनी र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूलाई सचेत गराउँदै सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र समयमै दाबी फर्स्यौट सुनिश्चित गर्न निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई बीमा दाबी भुक्तानीलाई सकेसम्म छिटो गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ । यसअघि गत चैत्र १५ गते प्राधिकरणले सूचना नै जारी गरेर तीनकुनेमा भएको हुलदङ्गाका कारण भएका क्षतिको बीमा दाबीलाई छिटो फछ्र्योट गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो ।  निर्देशनकै कुरा गर्दा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूले बीमा दाबी बापत बीमितलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बीमा दाबी रकम अनिवार्य रूपमा बीमितको बैंक खातामा दाखिला हुने गरी डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्देशनकै कुरा गर्दा बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० लाई संशोधन गरी बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन २०८१ जारी गरिसकेको छ । प्राधिकरणले पछिल्लो समय जारी गरेका निर्देशन, सचेतनाजस्ता गतिविधि बढाएर समग्र बीमा बजारमा सुशासन कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । मंगलबार पनि प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई लक्षित गरी एक सूचना जारी गर्‍यो । उक्त सूचनामा बीमकहरूले बीमालेखका शर्तबमोजिम दायित्व निर्धारणमा बेमनासिव ढिलाइ गरेको, बीमितलाई मर्का पर्ने किसिमले दायित्व निर्धारण गरेको, क्षति मूल्यांकनको लागि समयमै सर्भेयर नखटाएको तथा खटिएका सर्भेयरले क्षतिको मूल्यांकनको प्रतिवेदन समयमै नबुझाएको र अनावश्यक कागजात माग गरी हैरानी दिएको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको भन्दै कम्पनीहरूलाई सचेत गराएको हो । प्राधिकरणले सुपरीवेक्षणको क्रममा यी गुनासाहरू सत्य भएको पाइएको खण्डमा ऐनअनुसार कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शम्भराज लामिछाने समयमै दाबी भुक्तानी नपाएको भन्ने बीमितको गुनासो बढ्न थालेपछि प्राधिकरणले सुपरीवेक्षण टोली खटाएको र निरीक्षण गर्दा त्यस्तो पाइएको बताउँछन् ।  उनले पहिलो चरणमा दाबी भुक्तानीदेखि विभिन्न कामकारबाहीमा जानीजानी ढिलाइ गर्ने कम्पनीलाई सचेत गराउने र सचेत गराउँदा पनि नमानेको अवस्थामा कानुनअनुसार कारबाही अगाडि बढाउने बताए ।  ‘ढिला दाबी भुक्तानी भयो भन्ने बीमितको गुनासो बढ्दै गएपछि हामीले सुपरीवेक्षण टोली कम्पनीहरूमा पठायौँ, सुपरीवेक्षणको क्रममा कम्पनीहरू सर्भेयरले रिर्पोट बुझाउन बाँकी छ, प्रक्रियामै छ भनेर चुप लागेर बसेको पायौं, त्यसपछि हामीले सबैको सचेतनाको लागि सूचना जारी गर्नुपरेको हो ।’ निर्देशक लामिछानेले यसरी कम्पनीहरूलाई ऐन स्मरण गराउँदै सचेत गराउनुको कारण बीमा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु नै रहेको बताए । बीमा क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन पछिल्लो समय विभिन्न निर्देशिकामार्फत कम्पनीलाई सचेत गराइरहेको उनको भनाइ छ । के छ ऐनमा व्यवस्था ?  बीमा ऐन २०७९ को दफा १३८ मा कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणको दफा १३४ बमोजिम प्राधिकरणले बीमकलाई कारबाही गर्नुअघि बीमक, बीमक मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायक, व्यक्तिलाई प्रस्ताव गरिएको कारबाही वा जरिवानाको सम्बन्धमा लिखित सूचना पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ को उपदफा (३) अनुसार बीमकले तोकिएको अवधिभित्र दाबी वापत्को दायित्व निर्धारण नगरेमा वा मर्का नपर्नेगरी दायित्व निर्धारण गरेमा, तोकिएको समयभित्र दायित्व फर्छौट नगरेमा विषयको प्रकृति तथा गम्भीरता हेरी दुई लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ । प्राधिकरणले कानुमा व्यवस्था भएको यी कुरामा सचेत गराउँदै कानुनी व्यवस्थाप्रति सचेत रही कार्य गर्न बीमकहरूलाई ध्यानकर्षण गराएको हो । नयाँ अध्यक्ष आएपछि बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीसँगै बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई पनि सचेत गराएको छ । नेको इन्स्यारेन्सका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद धिताल नियामक निकायले पछिल्लो समय लिएको यस प्रकारको एक्सनले कम्पनीहरू सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।  उनका अनुसार कम्पनीले सचेत गराएसँगै बीमकहरू थप सच्चिएर बढ्ने र यसले बीमा क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा देखिने सुनाउँछन् । बीमा कम्पनीहरूमा विशेष गरी निर्जीवन बीमामा ढिला दाबी भुक्तानीको समस्या रहेको तर यसमा कम्पनीको मात्रै गल्ती औंल्याउन नहुने उनको तर्क छ ।  ‘दाबी पर्नेवित्तिकै भुक्तानी गर्ने कुरा आउँदैन, सर्भेयरले सर्भे गरेर रिर्पोट आएपछि मात्रै भुक्तानी गर्ने हो । त्यसमा पनि बीमितलाई मागेको आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन नसक्दा भुक्तानी ढिला हुन जाने हो, यसमा कम्पनीलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन,’ अधिकारी धितालले भने । कम्पनीले जानीजानी भुक्तानी नरोक्ने उल्लेख गर्दै बीमितले पनि यसमा विशेष सहयोग गर्नुपर्ने उनको विचार छ । ‘हाम्रो तर्फबाट दाबी भुक्तानी होस् या अन्य कुनै पनि काम छिटोभन्दा छिटो सल्ट्याउने कोसिस नै हुन्छ, जहाँसम्म क्षति मूल्यांकनको लागि समयमै सर्भेयर जाँदैनन् भन्ने कुरा छ, हाम्रोमा त्यस्तो छैन,’उनले भने । सूचना अधिकारी धिताल बीमितले सकेसम्म थोरै कागजातमा छिटो भुक्तानी खोज्ने स्वभाव भएको हुँदा पनि यस्ता गुनासा प्राधिकरणसम्म पुगेको हुनसक्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘कागजात नदिईकन निवेदन दिनेबित्तिकै भुक्तानी पाइहाले हुने भन्ने मानवीय स्वभाव हो । तर कम्पनीले आवश्यक डकुमेन्ट पूरा नभई दाबी दिने कुरा आउँदैन । यस्तो कुरामा प्राधिकरणले पनि छानबिनपछि गर्नुहोला ।’ सूचना अधिकारी धितालका अनुसार तुलानात्मक रूपमा जीवन बीमामा भन्दा निर्जीवन बीमामा दाबी भुक्तानी अलि जटिल नै भएकाले कतिपय कुराहरू प्रमाणित गर्न समय लाग्ने र त्यसले केही ढिलाइ हुने गर्छ । आईएमई लाइफ इन्स्यारेन्सका सूचना अधिकारी सुदीप राणाले जीवन बीमामा दाबी भुक्तानीमा जटिल समस्या नभएको दावी गरे । जीवन बीमा निश्चित समय अवधिको लागि गर्ने हुँदा पोलिसी ‘म्याचुअर्ड’ भएपछि थोरै प्रक्रिया पूरा गरेपछि बीमितले आफ्नो भुक्तानी पाउने उनको भनाइ छ ।  ‘भुक्तानी नपाउने अवस्था भनेको बीमितले आफ्नो सम्पर्क नम्बर परिवर्तन गरेको छ भने वा गलत सम्पर्क नम्बर दिँदा हुन्छ । नभए हरेक बीमितको मोबाइलमा भुक्तानी लिन आउ भनेर म्यासेज जान्छ,’ सूचना अधिकारी राणाले भने ।   मृत्यु दाबी भुक्तानीको लागि पनि लामो प्रक्रिया र कागजात आवश्यक नपर्ने केही प्रक्रिया पूरा गरेपछि भुक्तानी पाउने उनले सुनाए । सूचना अधिकारी राणा बीमितले सही सम्पर्क नम्बर र बैंक खाता नम्बर उपलब्ध गराउने हो भने यस्ता समस्या धेरै समाधान भएर जाने तर्क राख्छन् । ‘बीमितले आफ्नो सही सम्पर्क नम्बर नराख्दा र बैंक खाता नम्बर उपलब्ध नगराउँदा भुक्तानीमा समस्या आउँछ । तर पछिल्लो समय प्राधिकरणले नीतिमै केवाईसी अनिवार्य गरेको छ । त्यसमा आवश्यक जानकारी राखिएको हुन्छ । यसले गर्दा सहज हुने देखिन्छ ।’ प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्यारेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेश रोकाले दाबी भुक्तानीको समस्या लघु बीमा कम्पनीमा नभएको बताए । ‘लघु बीमाको मुख्य उद्देश्य नै कसरी हुन्छ बीमालाई सौलियत र भुक्तानीमा झन्झटिलो नहोस् भन्ने नै हो, यस पक्षमा हामीले शतप्रतिशत दिने गरी काम गर्दै आएका छौं,’ उनले भने ।  बीमामा बीमितलाई शतप्रतिशत सन्तुष्ट बनाउन नसक्ने बताउँदै सीईओ रोकाले दाबी भुक्तानीमा सरलीकृत गर्दैै आएको सुनाए । लघुबीमाको हकमा बीमितले समयमै भुक्तानी पाएनन् या अरू कुनै सेवामा असन्तुष्टि जनाएर प्राधिकरण धाउनुपर्ने अवस्था नआइसकेको रोका सुनाउँछन् ।  बीमा प्राधिकरणले पछिल्लो समय बढाएको सक्रियता बीमा क्षेत्रको लागि दीर्घकालीन रूपमा सुुुधारको संकेत भएपनि नियामक निकाय र कम्पनीबीच समन्वय हुन सकेन भने यसले नतिजा दिन नसक्ने बीमा क्षेत्रका विज्ञहरूको धारणा छ ।  ‘यस्ता सचेतना चेतवानी बीमक कम्पनीहरूले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके व्यवहारिक रूपमा सुधार देखिनेछ,’ एक बीमा विज्ञ भन्छन्, ‘जरिवानाको डरले मात्रै होइन, बीमित र बीमा क्षेत्रको हीतको लागि उत्तरदायी हुने संस्कारको विकास भयो भने यो प्रयास सफल हुने छ । त्यसको लागि नियामक निकाय, बीमक, बीमित र सर्भेयरबीच समन्वय र निरन्तर प्रयास जरुरी छ ।’

काठमाडौं । माउन्टेन हेलिकप्टर प्रालिले पहिलोपटक चीनको स्थलमार्ग हुँदै तातोपानी नाकाबाट हेलिकप्टर आयात गरेको छ । फ्रान्समा निर्मित एयरबस कम्पनीको उक्त हेलिकप्टरलाई पार्टपूर्जा खोलेर कन्टेनरमा राखी भन्सार ल्याइएको हो । यो हेलिकप्टर चीनबाट ट्रान्स सिल्क ट्रान्सपोर्टमार्फत ल्याइएको हो । तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद चुडालका अनुसार दुई दिनअघि ४० फिटे कन्टेनरमा ल्याइएको हेलिकप्टरको जाँचपास प्रक्रिया सुरु भएको छ ।  उनले भने, ‘आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी एक प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लिएर छोडिनेछ ।’ उनका अनुसार हेलिकप्टरको भन्सार महसुल करिब चार करोडभन्दा बढी पर्नेछ । कम्पनीका महाप्रबन्धक दिल बहादुर ओलीले भन्सारमा ल्याइएका हेलिकप्टरका पंखा लगायतका पार्ट पुर्जा पुनः जडान गरी परीक्षण उडानपछि काठमाडौं ल्याइने जानकारी दिए । उनका अनुसार चीनमा उडिरहेको यो हेलिकप्टर कम्पनीले डिल गरेर नेपाल ल्याइएको हो ।  ‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट उडान अनुमति, सर्वेक्षणलगायत जाँच पास गरी हेलिकप्टरमा पार्ट पुर्जा जडान गरेर सिधै काठमाडौं उडाएर ल्याउने तयारी छ । हाल बाटो खराब भएका कारण उडाएरै हेलिकप्टर ल्याउने भएका हौं,’ उनले भने । कम्पनीले यसअघि समुद्री मार्गबाट कोलकाता बन्दरगाह हुँदै वीरगन्जबाट हेलिकप्टर ल्याएको थियो । चीनतर्फको अर्को नाका रसुवागढी (टिमुरे) को बाटो साँघुरो र अप्ठ्यारो भएकाले तातोपानीबाट ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । माउन्टेनले हालसम्म २ वटा हेलिकप्टर सञ्चालन गर्दै आएको छ भने नेपालमा हाल १२ कम्पनीका करिब ३५ हेलिकप्टर रहेका छन् ।

रसुवा । भन्सार शुल्कको कुल आयमध्ये चालीस प्रतिशत राजस्व चिनियाँ सवारी साधनले ओगटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि यही असार १७ गतेसम्मको राजस्व असुली विश्लेषणका आधारमा करिब ४० प्रतिशत हिस्सा सवारी साधन करबाट मात्र प्राप्त भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईका अनुसार चालू आवको यस अवधिमा २९ अर्ब ६५करोड ९३ लाख रुपैयाँ असुली भएको छ भने गत वर्षको साही अवधिमा २० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको थियो । रसुवागढी नाकाबाट विशेषगरी जुत्ता–चप्पल, तयारी पोशाक, र नेपालमा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाका सामग्री आयात हुने गरेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । चालुआवको यस अवधिमा साना ठूला गरी छ हजार ५०० भन्दा बढी सवाारी साधन आयात भइसकेको र चीनतर्फ तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सामग्री निर्यात भएको  भन्सार कार्यालयले स्पष्ट गरेको छ । भन्सार शुल्क बुझाए पनि कतिपय आयातकर्ताले सवारी साधन अहिलेसम्म नलगिदिँदा भन्सार कार्यालयको हातभित्र लामबद्धरुपमा थन्क्याएर राखिएका छन् ।  ठूलो लगानी गरी छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनतर्फबाट आयात गरिएका ती सवारी साधन समयमै लगिदिन भन्सार कार्यालयले सम्बद्ध व्यवसायीसँग अनुरोध गरेको छ । यसअघिजस्तै वर्षा लागेसँगै सम्भावित बाढीपहिराका कारण रसुवागढी नाका आसपासका वस्ती जोखिमको अवस्थामा रहेको स्थानीयबासीको भनाइ छ ।  

म्याग्दी । धौलागिरि गाउँपालिका–३ मुना फलीयागाउँ र दर जोड्ने दरखोलामाथि रु दुई करोड ३१ लाख ३६ हजार ७५० को लागतमा ३६६ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ । पोखरास्थित स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाले पुुल निर्माण गरेको हो । पुल बनेपछि धौलागिरि चक्रीय पदमार्गमा जाने पर्यटकलाई सहज भएको छ । साथै दर, मुदी, खिवाङ, नेरवाङ, बगर, नाउराका बासिन्दा लामो बाटो भएर गाउँपालिकाको केन्द्र मुना पुग्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएका छन् । विसं २०८२ को मङ्सिरसम्ममा पूरा गर्नेगरी सम्झौता भएकामा निर्माण कम्पनीले हाले काम पूरा गरेर पूर्वाधार कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेसँगै पुल सञ्चालनमा आएको हो ।

काठमाडौं । मुस्ताङमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरिएको छ । नेपाल सरकार वातावरण विभागले यहाँको जोमसोमस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय नजिकै रहेको शालिग्राम उद्यान पार्कमा केन्द्र स्थापना गरेको हो । विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले सरकारले ३१औँ वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक भौतिक संरचना तथा प्रविधि जडान गरेको जानकारी दिए । वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्ने, प्रदूषणलाई निश्चित सीमाभित्र सन्तुलनमा राख्ने, दिगो विकासका अङ्गसँग जोड्ने र मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल हुन नदिने लगायत उद्देश्य राखेर यहाँ मापन केन्द्र स्थापना गरिएको उनले बताए ।  विभागले समुद्री सतहको तीन हजारभन्दा माथि उचाइमा विश्वका पाँच स्थानमा यस प्रकारको वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना भएको र त्यसमध्ये दुई नेपालमा रहेको विभागका महानिर्देशक सुवेदीले जनाए ।  ‘यस खालको प्रविधि मुगुको रारा र त्यसपछि मुस्ताङको जोमसोममा स्थापना गरिएको छ । यसअघि नेपालका ३० जिल्लामा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौँ । मुस्ताङमा प्रविधि जडान गर्न १ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ,’ उनले भने ।  विभागले पफ प्यानल गृह निर्माणसहित दुई हजार किलोवाटको सौर्यऊर्जा सोलार प्यानल, विद्युत् पहुँचका साथै इन्टरनेट जडान गरिएको जनाएको छ । यहाँ जडान गरिएको उपकरणले वायुको गुणस्तर, वातावरणीय स्वच्छता र वातावरण प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न अपनाउनुपर्ने भावी रणनीति तय गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।  मापन केन्द्रमा प्रविधि जडानसँगै यसको परीक्षण प्रसारण भइरहेको र त्यस क्रममा यहाँको वायु गुणस्तर अङ्क तीन मात्रै देखिएको महानिर्देशक सुवेदीले जानकारी दिए ।  ‘विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)ले औसत ५० अङ्क सम्मलाई वायु गुणस्तर राम्रो रहेको जनाएको छ । हामीले ४० अङ्कसम्मलाई वायुको गुणस्तर राम्रो हो भन्ने ठानेका छौँ,’ उनले भने, ‘यहाँ तीन अङ्क मात्रै दखिनु वायुको गुणस्तर निकै राम्रो हो भन्न हो।  यहाँको वायुको अपेडट हेर्दा यो वायु प्रदूषण शून्य जस्तै हो ।’

काठमाडौं । ललितपुर महानगरले महानगरभित्रका एकल महिला र सरसफाइकर्मीको स्वास्थ्य बीमा गरिदिएको छ । महानगरपालिकाले बुधबार स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम व्यवस्थापनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर प्रिमियमबापत १ करोड रुपैयाँ भुक्तानीसमेत गरिएको जनाएको छ ।  समझदारीपत्रमा महानगर प्रमुख चिरी बाबु महर्जन र बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघु राज काफ्लेले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार महानगरले नगर प्रहरी, महानगरका सरसफाइकर्मी, सवारी चालक र महानगरमा बसोबास गर्ने एकल महिला र  टोल स्वास्थ्य उत्प्रेरक (टिएचपी)को स्वास्थ्य बीमा बापतको सतप्रतिशत प्रिमियम महानगरले तिर्ने छ । महानगरले पाटन अस्पतालसँगको प्राविधिक सहयोगमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दुई वर्षअघि देखि सुरु गरेको थियो । महानगर प्रमुख चिरी बाबु महर्जनले महानगरवासीको स्वास्थ्य उपचारका लागि हरसम्भव प्रयास गरिएको बताए ।  ‘हामीले पाटन अस्पतालसँग सहकार्य गरेर बिरामीको शय्यासम्म अक्सिजन व्यवस्थापनका लागि सहज बनाएका छौँ, लास व्यवस्थापन गर्न ‘मर्चरी हाउस’को व्यवस्थापनका लागि सुविधा प्रदान गरेका छौँ । यो देशकै नमूना भएको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा विषय विज्ञ चिकित्सकको अभाव र लापरबाही हुनुहुँदैन, यसमा हामी यसमा सचेत छौँ,’ उनले भने ।  महानगर प्रमुख महर्जनले स्वास्थ्य बीमाको उपचारका लागि स्वास्थ्य केन्द्रको व्यवस्थापन गरिएको र २१० जनाको क्षमता भएको ठाउँमा ३०० भन्दा बढीले दैनिक सेवा लिन आउने गरेको बताए । ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग गरेको यो सम्झौताले थप दायित्व सृजना गरेको छ । मुलुकको पायोनियर अस्पतालसँग समन्वय गरेर केही हदसम्म काम गरेका छौँ, भविष्यमा पनि राम्रो काममा सहकार्य गर्नेछौँ,’ उनले भने ।  बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघु राज काफ्लेले महानगरबाट राम्रो कामको थालनी भएको बताए ।  ‘अरू ७५२ स्थानीय तहले पनि यसबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ, ललितपुरले छुट्टै छवि कायम गरेको छ । विगत केही वर्षदेखिको कार्यसम्पादनले आफ्नो भूमिकालाई बलियो रुपमा स्थापित गरेको छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमामा नसक्ने भुइँ तहमा रहेका लाखौँ नागरिक जोडिएका छन्, यसलाई राज्यले चाहेर पनि खोस्न सक्दैन । स्वास्थ्य बीमा ७५३ पालिका र सात प्रदेशका बेसहाराहरूको सहारा बन्दै गएको छ । नागरिकको बीमा गराउने नमूना काममा ललितपुर महानगर लागेकामा खुसी छौँ ।’  पाटन अस्पतालका निर्देशक रवि शाक्यले ललितपुर महानगरको सहयोगमा देशकै आधुनिक शव व्यवस्थापन गृह व्यवस्थापन गरिएको र यसमा स्वास्थ्य बीमामा पनि महानगरले उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरे । 

काठमाडौं । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक घोटाला प्रकरणमा तत्कालीन अध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र पक्राउ परेका छन् । मिश्रलाई बुधबार पक्राउ गरिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक युवराज खड्काले जानकारी दिए ।  पूर्वसांसद समेत रहेका उनी बैंक घोटालाको घटना बाहिरिए पछि फरार रहेका थिए । सीआईबीको टोलीले मिश्रलाई बाँकेको नेपालगन्जबाट पक्राउ गरेको हो । एमाले केन्द्रीय सदस्य रहेका मिश्र २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाकाे मेयरमा पराजित भएका थिए । २०६० सालमा स्थापना भएको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा मिश्र विसं २०६६ देखि २०७५ सम्म बैंकको अध्यक्ष बनेका थिए ।  यसअघि प्रहरीले तत्कालीन वित्त प्रमुख देवप्रकाश सिंह ठकुरी र बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्र वीर राय पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेकाहरूलाई बाँकेमै राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ । बैंकमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको भन्दै उजुरी परेपछि अनुसन्धान भइरहेको छ । 

काठमाडौं । एनसेलले आफ्नो ‘सधैं अन करोडपति’ योजना अन्तर्गत दोस्रो हप्तासम्ममा २० जना भाग्यशाली ग्राहकहरू छानेको छ । यसरी छानिएका साप्ताहिक विजेता ग्राहकहरूलाई कम्पनीले प्रक्रिया पुर्याई घोषणा गरेबमोजिम नगद पुरस्कार वितरण गर्दै आएको जनाएको छ। ‘सधैं अन करोडपति’ एनसेलको हाल सञ्चालन रहेको एक ठूलो ग्राहक योजना हो । योजनामा हरेक हप्ता १० जनाले १/१ लाख पाउँछन् भने अन्तिममा १ जना भाग्यशाली विजेता ग्राहकले नगद १ करोड बम्पर पुरस्कार पाउँनेछ । ‘मैले रु ९९ को रिन्यूअल प्याक लिएको थिएँ, २ वटा टिकट आएको थियो । दोस्रो हप्तामा १ लाख जिते । मैले जित्छु भन्ने विश्वास नै लागेको थिएन । एकदम खुसी छु । मलाई ल्यापटपको धेरै आवश्यक थियो अब किन्छु । मेरो पढाई र काममा ठूलो सहयोग हुन्छ,’ कुम्मायक गाउँपालिका, वडा ४, पाँचचरकी सुजाता तामाङ्ले भनिन् । हाल उनी अध्ययन र कामको सिलसिलामा काठमाडौंमा छिन् ।  यो योजनामा नगद पुरस्कारका साथै सहभागी हुने प्रत्येक ग्राहकले डेटा, भ्वाइस वा डिजिटल सेवालगायत विभिन्न सेवा बोनसस्वरुप प्राप्त गर्दछन् । विजेता ग्राहकहरुलाई एनसेल आफैले पनि सम्पर्क गर्ने र घोषणाभईसकेपछि नगद पुरस्कार लिनका लागि ढिलामा ३५ दिनभित्र कम्पनीको सम्पर्कमा आइसक्नु पर्ने एनसेलले जनाएको छ । ‘म किसानको छोरो, कार्यालय सहयोगीको काम गर्छु । यो १ लाख भनेको त मेरो लागि करोडपति नै जस्तो लाग्छ । साँच्चै हुने रहेछ १ धेरै खुसी लाग्यो । म यो पैसा बच्चाहरूको पढाई, लेखाई र घरगृहस्थीमा खर्च गर्छु,’ गढवा गाउँपालिका, वडा नं ६, बालापुर, दाङका लक्ष्मण यादवले भने । उनी दोस्रो हप्ताका १० जना १ लाख नगद पुरस्कार विजेता मध्येका एक हुन् । आइतबारदेखि शनिबारसम्मको साप्ताहिक चक्रअनुसार सञ्चालन भइरहेको यो योजना असार १ देखि १२ हप्ताका लागि सञ्चालनमा रहने एनसेलले बताएको छ । एनसेलले हरेक हप्ता साँझ ६ः३० बजे कान्तिपुर टिभी, एनसेल एप र कम्पनीको यूट्युब च्यानलमार्फत १ लाख नगद पुरस्कार विजेता ग्राहकहरु छान्दै आएको छ ।    यो योजनामा सहभागी हुन ग्राहकहरूले कम्तीमा ९९ रुपैयाँ वा सोभन्दामाथिको कुनै पनि एनसेल सेवा—जस्तै नयाँ सिम, डेटा प्याक, भ्वाइसप्याक, एसएमएस प्याक, रोमिङ प्याक वा कम्बो प्याक लिनु पर्दछ ।  ग्राहकहरूले *१२३# डायल गरी, नजिकको आधिकारिक खुद्रा विक्रेता वाएनसेल सेन्टरमा गई, अथवा एनसेल एप, एनसेल वेबसाइटमार्फत एनसेलसेवाहरु लिन सक्छन् । त्यसैगरी एनसेल प्याक खरिद समर्थनगर्ने नेपालमा दर्ता भएका कुनै पनि डिजिटल वालेट वा बैंक प्लेटफर्ममार्फत एनसेल सेवा लिन सकिन्छ । हरेक ९९ रुपैयाँ बराबरको सेवा खरिद गर्दा ग्राहकले योजनाको १ वटा टिकट प्राप्त गर्छन् । यदि ग्राहकहरुले ४९९ रुपैयाँ बराबरको सेवा खरिदगर्छन् भने, उनीहरूले ५ वटा टिकट प्राप्त गर्दछन् ।  यो योजनाको अर्को विषेशता भनेको खुद्रा विक्रेताले समेत नगद पुरस्कार पाउने व्यवस्था हो । विक्रेताले आफ्नो पसलबाट रु ९९ वा त्यो भन्दा माथिका सेवा वा प्याक विक्री गरेको ग्राहकले यो योजनामा १ लाख जितेमा विक्रेताले नगद २५ हजार र बम्परको १ करोड जितेमा १ लाख जित्ने छन् । यसका साथै योजनासँग सम्बन्धित कमिसन र अन्य फाइदा पनि पाउँछन् । यस योजनाको अर्को ठूलो विशेषता भनेको रिन्यूअल वा रोमिङ सेवा खरिद गर्दा ग्राहकले नगद पुरस्कार जित्ने दोब्बर मौका प्राप्त गर्ने हो । उदाहरणकालागि, सामान्य रूपमा ९९ रुपैयाँको सेवा वा प्याक खरिद गर्दा १ वटा टिकटप्राप्त हुन्छ, तर यदि त्यो सेवा रिन्यूअल वा रोमिङ हो भने ग्राहकले २ वटा टिकटहरु प्राप्त गर्दछन् । एनसेल एपमार्फत *९९९९# डायल गरेर, वा चालु हप्ताका लागि १ र सम्पूर्ण योजना अवधिका लागि २ टाइप गरी ९९९९ मा एसएमएस पठाएर आफुले पाएका टिकटहरू हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको एनसेलले जनाएको छ । कुनैपनि नेपाली बैंकमा खाता र प्यान नम्बर भएका सबै प्रिपेड, पोस्टपेड र वायर–फ्री ग्राहकहरू यस योजनामा सहभागी हुन योग्य छन् । पोस्टपेडप्रयोगकर्ताहरूले मासिक रूपमा सक्रिय रहेर वा नयाँ पोस्टपेड सिम खरिद गरेर सहभागी हुन सक्छन् । पोस्टपेडका हरेक रिन्यूअलमा टिकटहरू स्वचालित रूपमा ग्राहकहरुलाई जारी हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । ललितपुर विशाल बजार मल्टिप्लेक्स कम्पनी प्रालि (लबिम मल)ले एक वर्षमा साढे ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गरेको छ । लबिम मलले सन् २०२४ मा ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको हो । अघिल्लो वर्ष सन् २०२३ मा कम्पनीले ३४ करोड ५० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो । सन् २०२३ को तुलनामा सन् २०२४ मा ३.१८ प्रतिशत अर्थात् १ करोड १० लाख रुपैयाँ बढीको व्यवसाय गरेको हो । कम्पनीले सन् २०२२ मा २८ करोड १० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा २० करोड ५० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो ।  लबिम मलमा राजेशकुमार सिद्धिसहित चार जनाको सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीका अनुसार राजेशकुमार सिद्धिको ३७ प्रतिशत, नकिम उद्दीनको २६ प्रतिशत, भाष्कर ढुंगानाको २० प्रतिशत र रेशु अर्याल ढुंगानाको १७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।  ललितपुरको पुल्चोकस्थित पाटन बहुमुखी क्याम्पसको ११ रोपनी जग्गा २५ वर्षका लागि लिजमा लिएर सन् २०१६ देखि लाबिम मल ब्राण्डको नामबाट सञ्चालनमा आएको थियो । तर सन् २०१७ देखि भने पूर्ण व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । कम्पनीले ६३ करोड ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बैंकिङ ऋणका लागि इन्फोमेरिक्स रेटिङ नेपालबाट रेटिङ गराएको छ । इन्फोमेरिक्स रेटिङ नेपालले ६० करोड ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ दीर्घकालिन ऋणका लागि डबल बी रेटिङ प्रदान गरेको छ भने ३ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋणका लागि एफोर रेटिङ प्रदान गरेको छ ।  मलमा बुटिक, रेस्टुरेन्ट, विभिन्न पसलसहित क्यूएफएक्स सिनेमा हलहरु सञ्चालनमा छन् ।  विसं २०५७ मा व्यवसायिक भवन सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित न्युरोडको विशाल बजार कम्पनीले पाटन क्याम्पसको जग्गा भाडामा लिएको थियो । २ वर्षमा भवन निर्माण गरी ३० वर्षका लागि प्रयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, विशाल बजार कम्पनीले लामो समयसम्म चलाउन नसकेपछि ललितपुर विशाल बजार मल्टिप्लेक्स कम्पनी प्रालिलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसपछि पाटन क्याम्पस र लबिम मलबीच २०७२ मा २५ वर्षका लागि भाडामा लिने सम्झौता भएको हो । 

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मर्म अनुसार बजेट आएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरुले राखेको प्रश्नहरुको उत्तर दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट तजबिज ढंगले होइन, प्रणाली अन्तर्गत निर्माण भएको जानकारी दिएका हुन् ।  उनले बजेट कर्मकाण्डीका रुपमा नभइ तथ्यपरक रुपमा आएको र संसदले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले ऋणको दायरा असिमित नहोस् भनेर सरकार सचेत रहेको, उत्पादन र पूँजीगत खर्चमा सदुपयोगका लागि विशेष ध्यान दिने बताए ।  करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण, सूचना प्रविधिमा आवद्धता, राजस्व प्रशासनलाई प्रभावकारी लगायतका कार्य गरी राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।  नेपाल ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कनु पर्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले विलासिता करमा थ्रेस होल्ड हटाइएको, सुनका गहना कारोबारमा संलग्न व्यवसायीहरुको गुनासोबारे छलफलमा रहेको र छलफलबाटै साझा निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माण प्रकृयामा सांसदहरुले दिएका सुझावहरुलाई पनि ख्याल गरिएको बताए ।  

काठमाडौं । लगातार साताको चौथो दिन बुधबार पनि सेयर बजारमा वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ३४ अंकले बढेर २६९५ बिन्दुमा पुगेको हो । आज १८५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ६२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । एउटा कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन ।  बुधबार ३१७ कम्पनीको ३ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्टको भएको छ । एनआरएनको ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, साहस उर्जाको ४९ करोड, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको ३५ करोड, लक्ष्मी सनराइज बैंकको २९ करोड र बुटवल पावर कम्पनीको २८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक र खानीखोला हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । आजको कारोबारमा सबै उपसमूहका सूचकमा हरियाली छाएको नेप्सेले जनाएको छ ।  

वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जापानबाट आयात हुने सामानमा कर वृद्धि गरी ३० देखि ३५ प्रतिशत पुर्याइने चेतावनी दिएका छन् । जापानसँगको व्यापार सम्झौता जुलाई ९ को समयसीमाअगावै असम्भव रहेको भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले हाललाई कर वृद्धि गर्ने सम्भावनाबारे सोचिरहेको बताएका छन् । अमेरिकी चामलको आयात स्वीकार गर्न जापानले अनिच्छा देखाएको र दुई देशबीचको सवारी साधनको व्यापारमा असन्तुलनको आलोचना गर्दै एयर फोर्स वानमा पत्रकारहरूसँग भने, 'मलाई विश्वास लागिरहेको छैन कि जुलाई ९ अगावै सम्झौता गर्नेछौँ ।' उहाँले सम्झौताको सम्भावनाबारे भने, 'मलाई जापानप्रति शङ्का छ, तिनीहरू धेरै कठिन छन् ।' दर्जनौँ मुलुकविरूद्ध उच्च दर सार्वजनिक गरेका ट्रम्पले गत अप्रिलमा अधिकांश व्यापारिक साझेदारबाट आयातमा १० प्रतिशत कर लगाउँदै अधिकांश मुलुकविरूद्ध लगाइएको उच्च कर लगाउने घोषणालाई वार्ताका लागि ठाउँ दिन भन्दै पटक पटक अन्य कर वृद्धिको घोषणालाई पछि सार्न सहमति जनाएका छन् । यो विराम जुलाई ९ मा सकिँदैछ, यसको अर्थ यदि देशहरूले वासिङ्टनसँग सम्झौता गर्न असफल भए भने उच्च दरहरू अर्को हप्तामा सुरु हुनेछन् । बेलायतसँगको विस्तृत ढाँचा र अर्को चीनसँग अस्थायी रूपमा चर्को शुल्क घटाउने सम्झौतासहित अहिलेसम्म दुई वटा सम्झौता मात्र भएका छन् । ट्रम्पले जापानसँगको ‘ठूलो व्यापार घाटा’का कारण जापानलाई ३० प्रतिशतदेखि ३५ प्रतिशत वा हामीले निर्धारण गरे जस्तोसुकै सङ्ख्या तिर्न आग्रह गर्दै पत्र लेख्न लागेको बताएका थिए । 'यो अमेरिकी जनताप्रति अन्यायपूर्ण छ,' उनले भने, एक प्रमुख अमेरिकी सहयोगी र यसको सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता जापान अधिकांश देशहरूमा लगाइएको समान १० प्रतिशत आधारभूत शुल्कको अधीनमा छ र कार, इस्पात र आल्मुनियममा कडा करको अधीनमा छ । टोकियोका व्यापार दूत रायोसी अकाजावाले गत महिना वासिङ्टनमा जापानी पत्रकारसँग कुरा गर्दै अमेरिकासँगको पाँचौँ चरणको वार्तामा केही प्रगति भएको बताएका थिए । उनले थपे, 'हामीले अहिलेसम्म सहमतिको बिन्दु पत्ता लगाउन सकेका छैनौं ।' रासस

काठमाडौं । एसईईको नतिजा जब आउँछ तब धेरै विद्यार्थीलाई तनाव हुन्छ । के विषय पढ्ने कहाँ पढ्ने, किन पढ्ने ? तर आजभोलिको पुस्ता स्मार्ट भइसकेको छ । कुन विषयमा आफ्‌नो रुचि छ त्यो विषयबारे इन्टरनेटमा सर्च गर्दै विद्यार्थीले समस्याको समाधान गरिसकेका हुन्छन् । तर अहिलेको पुस्ता स्मार्ट छ भन्दैमा कसैलाई गाइड गर्नुपर्दैन भन्ने चाहिँ होइन ।  २०८१ सालको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा यो वर्ष ६१ प्रतिशत बढी विद्यार्थी ग्रेड भएका छन् । अर्थात् उनीहरू कक्षामा पढ्न योग्य भएका छन् । अहिले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा विद्यालय तहको शिक्षाभित्र राखिएको छ । तर विद्यार्थीहरूको  मस्तिष्कमा पहिलेकै फलामे ढोकाको छाप परेको छ ।  विद्यार्थी परीक्षाको नतिजालाई लिएर जति चिन्तित् हुन्छन् त्यत्तिकै चिन्तित् कहाँ पढ्ने, कुन विषय पढ्ने भन्ने विषयमा समेत लिने गरेको मनोविद्हरू बताउँछन् ।  यस्तो बेलामा विद्यार्थीलाई करिअर काउन्सिलङसँगै मानसिक काउन्सिलङको पनि आवश्यकता पर्ने उनीहरूको तर्क छ । मनोविज्ञ इन्दिरा प्रधान सबैभन्दा पहिले बच्चाको रुचिमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् । कहिलेकाँही रुचि एकातिर, क्षमता अर्कोतिर हुँदा समस्या निम्तने गरेको बताउँदै उनी यसो हुँदा जुन विद्यार्थीले देखाउन सक्ने क्षमता हो त्यो नदेखिने दाबी गर्छिन् ।  ‘एसईई दिने विद्यार्थी भनेको १५/१६ वर्षका बालबालिकाहरू हुन्छन्, कतियपलाई यो उमेरमा केही ज्ञान भए पनि धेरै जसोलाई के गर्ने कसो गर्ने भन्ने जानकारी हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘यो बेलामा बच्चाहरूले बुझरै म यो गर्छु पनि भन्न हुँदैन र अभिभावकले दबाव पनि दिन हुँदैन ।’  मनोविज्ञ प्रधान यस्तो बेला आमा बुवा र परिवारले आफूलाई थाहा भएको विषयमा उपाय, सल्लाह दिन सक्नुपर्ने बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘तिमीले यही गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिनुभन्दा विज्ञान पढ्दा योयो विषय पढ्नुपर्छ, भोलि यस्तो हुनसक्छ, गणित पढ्दा भोलिको सम्भावना यो हुनसक्छ भनी घरभित्रै छलफल चलाउनुपर्छ ।’ कुनै विषय पढिसकेपछि यो बन्नु भन्ने हुँदैन । साइन्स पढेको व्यक्तिहरू शिक्षक पनि बनेका छन् भने कृषक पनि बनेका छन् । शिक्षा पढेकाहरू प्रशासक बनेका छन् । भोलिको कुरा निश्चित हुँदैन । यतिबेला अहिलेको अवस्थामा कुन विषय राम्रो हो र आफ्‌नो क्षमताले कति सकिन्छ भन्ने विषयमा खासगरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । साथै आर्थिक पक्षमा पनि परिवारभित्र छलफल गर्न आवश्यक छ । वास्तविक धरातल नबिर्सी आमाबुवाको गक्ष हेरेर पढ्ने विषय रोज्नुपर्छ । प्रधान अभिभावक र सन्तानबीच मजाले कुराकानी हुनुपर्नेमा जोड दिन्छिन् ।  काठमाडौंको नीलबराही माविका प्रधानाध्यापक डा. जानुका नेपाल विद्यार्थीले सबैभन्दा पहिले आफ्‌नो रुचि बुझ्‌नुपर्ने बताउँछिन् । विषय छनोट गर्नुभन्दा अगाडि आफैले आफ्‌नो परीक्षा लिनुपर्ने उनी सुझाउँछिन् ।  ‘विद्यार्थीले भोलि गएर आफू बन्न चाहेको के हो, त्यो विषय पढ्दा राम्रो हुन्छ । यसरी रोजिसकेको विषयमा त्यही अनुसारको मिहिनेत गर्यो भने पक्कै त्यो विद्यार्थीले भोलि राम्रो गर्न सक्छ ।’ हरेक विद्यार्थीको चाहना फरक हुन्छ । कसैलाई साहित्यकार हुन मन लाग्छ, कसैलाई शिक्षक, कसैलाई व्यवस्थापक, कसैलाई डाक्टर, इन्जिनियर, पत्रकार हरेकको फरक चाहना हुन्छ । आफ्‌नो चाहनाअनुसारको विषय रोजेर भर्ना हुँदा कुनै तनाव लिन नपर्ने उनी बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘विद्यार्थीको आनबानीदेखि रुचिका विषय कतिपय अभिभावकभन्दा धेरै कुरा विद्यालयका शिक्षकहरूलाई थाहा हुन्छ, एसईई दिएका भाइबहिनीहरूलाई शिक्षकले पनि काउन्सिलिङ गर्न सक्छन् ।’  नीलबराहीमा कक्षा १० मा पढिरहेका विद्यार्थीलाई अब कसरी अघि बढ्ने कुन विषय रोज्ने भन्ने विषयमा शिक्षकहरूले नै विद्यार्थीलाई काउन्सिलिङ गर्ने कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । रोजाइमा फरक-फरक विषय हरेक व्यक्तिको रोजाइ फरक हुन्छ । विद्यार्थीले रुचि अनुसारको विषय रोज्छन् । आजभोलि विद्यार्थी पढेर मास्टर्सको सर्टिफिकेट हातमा लिनुभन्दा कम समयमा पढेर चाँडो जागिर खाने सोचमा हुन्छन् । यही अभिलाशाले विद्यार्थीको रोजाइ प्राविधिक धारतिर बढी हुन्छ । १८, महिने, दुई/तीन वर्षे कोर्स रोजेर पढाइ सकिनेबित्तिकै जागिर खाने योजनाका साथ विद्यार्थी एसईईपछि बाटो रोज्छन् । तर, विज्ञहरू प्राविधि वा नन् प्राविधिक कोर्ष गर्दा पनि रुचिअनुसार छनोट गर्न सल्लाह दिन्छन् । कुनैपनि विषयमा मिहिनेतका साथ प्रयास गर्यो भने जुनसुकै विषयमा पनि उत्तिकै अवसर रहन्छ ।  पछिल्लो समय शिक्षा र मानविकी संकायमा विद्यार्थीको अरुचि देखिन्छ । तर विज्ञहरू यो संकायमा अध्ययन गर्दा झन् अवसर रहेको बताउँछन् । शिक्षाविद् विनय कुसियत अरूको लहलहैमा लागेर विषय छान्नुभन्दा आफै विषय छनोट गरेर अध्ययन गर्दा फलदायी हुने धारणा राख्छन् । उनी सबै विषय जीवनउपयोगी हुने भएकोले विद्यार्थीको पढाइको स्तरले यस विषयलाई निर्क्यौल गर्ने बताउँछन् ।  ‘आर्थिक क्षमताले धान्न सक्ने र आफूलाई भविष्यमा के बन्ने इच्छा छ, त्यही अनुसार के पढ्ने भन्ने विषय छनोट गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पढाइमा अब्बल विद्यार्थीका लागि सरकारले छात्रवृत्ति पनि दिन्छ, अन्य सेवा सुविधा पनि दिन्छ । त्यसमा नाम निकाल्ने गरी मिहिनेत गर्न सक्यो भने आर्थिक क्षमताले भ्याउन नमिल्ने विषय पनि पढ्न पाइन्छ ।’ एसईईपछि के-के हुन्छ पढाइ ? एसईईपछि नेपालमा प्राविधिक र अप्राविधिक विषय पढाइ हुने गर्छन् । त्यसको लागि प्राविधिक विषय के–के हुन् र अप्राविधिक विषय के–के हुन् भनेर थाहा पाउनुपर्छ । प्राविधिक विषय अन्तर्गत सीटीईभीटीबाट मान्यताप्राप्त १५ महिने तथा १८ महिनेदेखि तीन वर्षे कोर्षहरू हुन्छन् । जुन अप्राविधिक विषयभन्दा केही फरक हुन्छन् । जसमा नर्सिङ, एचए, सीएमए, फार्फेसी ओभरसियर लगायतका विषयहरू पर्छन् । यी विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थी तुलनात्मक रूपमा अन्य विषय अथवा अप्राविधिक विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थी जस्तो बेरोजगार बस्नु पर्दैन । उनीहरूले पढिसकेपछि जागिर नपाउँदा पनि आफै केही गर्न सक्छन् । तर, यी विषय पढ्न पनि त्यत्तिकै मिहिनेत र पैसा लाग्छ । यसको मतलब अप्राविधिक विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थीले जागिर पाउँदैनन् वा मिहिनेत गर्न पर्दैन भन्ने होइन । छोटो समयमै रोजगारी पाउने वा स्वरोजगार बन्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । प्राविधिक विषय एसईई दिएका विद्यार्थीले प्राविधिक विषयतर्फ स्टाफ नर्स पनि पढ्न सक्छन् । यसका लागि एसईई दिनेबित्तिकै तयारी गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रवेश परीक्षामा नाम निकालेर पढ्न सकिन्छ । पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ । सीएमए, फार्फेसी ओभरसियर र एचएतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण छ । विद्यार्थीले यी विषय पढ्न न्यूनतम १८ महिनामा पढ्न सक्छन् । पढाइ सकेपछि विद्यार्थीले काम पाउने सम्भावना धेरै हुन्छ । यी विषय पढ्ने विद्यार्थीले आफै औषधी पसल खोलेर पनि बस्न सक्छन् ।  अप्राविधिक विषय यो विषय भित्र विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षा संकायका विषयहरू पर्छन् । यी विषय पढ्दा पनि मिहिनेत उत्तिकै गर्नुपर्छ । मिहिनेतका साथ राम्रो नम्बर ल्याउँदा विद्यार्थीलाई खाली बस्नु पर्दैन । नेपाली, गणित, अंग्रेजी, जनसंख्या, अर्थशास्त्र, लेखालगायतका विषय लिएर पढ्दा भविष्य राम्रो हुन्छ । कुनै पनि विषय नराम्रो भन्ने हुँदैन । तर, यी विषयमा तपाईंले कत्तिको दख्खल राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । मानविकी संकायमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले भविष्यमा शिक्षक बन्ने, समाजशास्त्री तथा दर्शनका विषयमा राम्रो दख्खल राख्न सक्छन् । यस्तै, व्यवस्थापन पनि विद्यार्थीका लागि आकर्षक संकायका रूपमा देखिएको छ । यस संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको माग पनि बजारमा बढी हुन्छ । यो विषय पढेका विद्यार्थीको स्वदेशमा मात्र नभइ विदेशमा पनि उत्तिकै स्कोप छ । यो विषय पढ्ने विद्यार्थीहरू कम्प्युटर साइन्सदेखि होटल म्यानेजमेन्ट, एकाउन्ट, मार्केटिङ, फाइनान्स, इकोनोमिक लगायतका विषयहरू पढ्न मिल्छ । यी विषय पढेका विद्यार्थीहरू शिक्षण पेशादेखि वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर मिल्छ। यस्तै, कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय लिएर पनि विद्यार्थीले पढ्न सक्छन् । तर, विज्ञानमा केही मिहिनेत चाहिन्छ । प्लस टुमा विज्ञान पढेका विद्यार्थीका लागि भविष्यमा डाक्टर, इन्जिनियर र आईटी क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ । प्लस टुपछि म्यानेजमेन्ट, आर्ट्स लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा पनि प्रवेश गर्न सकिन्छ । विज्ञान, प्रविधिमा रुचि भएकाले विज्ञान संकाय रोज्न सक्छन् । कला, संस्कृतिलगायत क्षेत्रमा भविष्य बनाउन सोंच भएका विद्यार्थीेले मानविकी संकायमा अध्ययन गर्न सक्छन् । डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, आइटी, म्यानेजमेन्ट, मानविकी, लगायत हरेक क्षेत्रमा करिअर बनाउनको लागि अलिकति मेहिनेत गर्न सक्ने विद्यार्थीहरुलाई कक्षा ११ र १२ मा साइन्स एजुकेसन पढ्न विज्ञहरू सुझाव दिन्छन् । विषय पढाइसँगै कलेज छनोट पनि महत्वपूर्ण विषय हो । अहिले गाउँदेखि सहर बजारसम्म जताततै कलेज सञ्चालनमा छन् । विद्यार्थीले राम्रो कलेज छान्न सक्नुपर्छ । शिक्षाविद् डा. कुसियत आफू पढ्ने कलेज कस्तो हो, त्यसमा कस्ता शिक्षक छन्, त्यसको वातावरण कस्तो छ र समाजमा त्यो कलेजप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो छ भनेर मात्र भर्ना हुनु पर्ने राय दिन्छन् ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल अतिकम विकसित देश (एलडीसी) बाट स्तरोन्नतिपछि पनि बलियो साझेदारी र जलवायु मैत्री वित्तीयकरणका लागि विश्व समुदायसँग आग्रह गरेका छन् ।  स्पेनको सेभिल्लास्थित फाइब्स सेभिल्ला प्रदर्शनी र सम्मेलन केन्द्रमा आयोजित ‘सशक्तीकरणका लागि लचिलोपनः दिगो एलडिसी स्तरोन्नतिका  लागि जलवायु-स्मार्ट वित्तीयकरण’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ढकालले सो आग्रह गरेका हुन् ।  अध्यक्ष ढकालले सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने विषय नेपालका लागि उपलब्धिसँगै चुनौतीपूर्ण रहेको पनि बताए । उनले नेपालको एलडिसी स्तरोन्नतिका लागि तीन मापदण्डमध्ये दुई वटा पूरा भएको भए पनि प्रतिव्यक्ति आय स्तर र जलवायु परिवर्तनको प्रभावप्रति उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरे ।  नेपालको वित्तीय आवश्यकता ठूलो र बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले त्यसका लागि विश्वसमुदायसँग सहयोग र सहकार्यका लागि आग्रह गरे । ‘सरकारको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले सन् २०५० सम्म जलवायु अनुकूलनका लागि करिब ४७ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ, जुन वार्षिक रूपमा लगभग १.३ अर्ब डलर हो,’ उनले भने, ‘साथै, दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न नेपालले प्रत्येक वर्ष जिडिपीको करिब ११ प्रतिशतको वित्तीय अन्तरको सामना गरिरहेको छ ।’  एलडिसी स्तरोन्नतिले अन्तरराष्ट्रिय समर्थनको अन्त्य नभई नयाँ प्रकारको साझेदारीको सुरुवात हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष ढकालले नेपालजस्ता देशहरूलाई आर्थिक लचिलोपन निर्माण गर्न, स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्न तथा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने जोखिमहरू कम गर्ने दिशामा सहयोग गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरे ।  उनले यसका लागि आवश्यक सहयोग र सहकार्यका लागि नेपालको निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको तर्फबाट आफूहरू तयार रहेको समेत बताए । कार्यक्रममा विश्वभरका नीति निर्माता, विकास साझेदार, निजी क्षेत्रका नेताहरू र विशेषज्ञहरूसँग एलडिसीहरूमा जलवायु लचिलोपन र दिगो विकासका लागि वित्तीय चुनौती र अवसरबारे छलफल भएको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकले विभिन्न कार्यमा ढिलाइ गरेको गुनासो प्राप्त भएको भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको छ ।  प्राधिकरणले मंगलबार एक सूचना जारी गरी कानुनमा व्यवस्था भएको विभिन्न विषयमा सचेत गराउँदै कानुनी व्यवस्थाप्रति सचेत रही कार्य गर्न बीमकहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।  बीमकहरूले बीमालेखका शर्त बमोजिम दायित्व निर्धारणमा बेमनासिव ढिलाइ गरेको, बीमितलाई मर्का पर्ने किसिमले दायित्व निर्धारण गरेको, क्षति मूल्यांकनको लागि समयमै सर्भेयर नखटाएको तथा खटिएका सर्भेयरले क्षतिको मूल्यांकनको प्रतिवेदन समयमै नबुझाएको र अनावश्यक कागजात माग गरी हैरानी दिएको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको जनाएको छ । प्राधिकरणमा प्राप्त हुने जानकारी, विवरण वा निरीक्षण प्रतिवेदनबाट त्यस्तो कार्य भए गरेको पाइएमा सम्बद्ध बीमकलाई बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ को उपदफा (३) बमोजिम २ लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने प्राधिकरणले स्मरण गराएको छ ।  त्यस्तै, सर्भेयरलाई  सोही दफाको उपदफा (९) बमोजिम २ हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको प्राधिकरणले सचेत गराएको छ । 

काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव गरिएको एक करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान अस्वीकार गरेको छ । सेजनले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त अनुदान नलिने निर्णय जनाएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत सेजन, नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र महिला आर्थिक पत्रकार संघ (फेजा) लाई सरकारद्वारा एक-एक करोड रुपैयाँ सञ्चालन अनुदान विनियोजन गरिएको थियो । सेजनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग यस प्रकारको कुनै पनि बजेट माग नगरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । यसैगरी, सेजनले हालसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट कुनै पनि निःशर्त अनुदान स्वीकार नगरेको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा सेजनका सदस्यहरू सरकार र सरोकारवाला निकायहरूमाथि बजेट अनुशासन र स्रोतको प्रभावकारी उपयोगबारे निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको स्मरण गराउँदै यस अवस्थाको विरोधस्वरूप अनुदान अस्वीकार गरिएको जनाइएको छ । सेजनले हाल देशमा नागरिकको जीवन रक्षा र आधारभूत आवश्यकतामा सरकारको लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै यस्ता रकम त्यहीँ केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखेको छ ।