काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मनसुनजन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि चीनसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।  मन्त्रालयमा आज आयोजित ‘मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८१’ सम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । नेपालका अधिकांश ठूला नदी चीन (तिब्बत) बाट बहने भएकाले बाढीपहिरो जस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि चीनसँगको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो । रसुवाको भोटेकोशीमा अप्रत्याशित रूपमा आएको बाढीको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘पानी परेको देखिँदैन, ताल फुटेको देखिँदैन तर भोटेकोशीमा एक्कासी ठूलो बाढी आउँछ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागमा ‘साइरन सिस्टम’ जडान भएको भए समयमै सूचना पाएर क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो ।’ उनले पूर्वसूचना प्रणालीका लागि मन्त्रालयमा डाटा र प्रविधिको अभाव खड्किएको बताए । मन्त्री खड्काले नेपालमा रहेका हिमतालको संरक्षणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै चीनतर्फका हिमताल फुट्दा नेपालमा समेत जोखिम बढ्ने भएकाले त्यसका लागि पनि चिनियाँ पक्षसँग समन्वय आवश्यक रहेको औंल्याए । उनले भने, ‘सरकारसँग स्रोतको कमी छ, तर हामी सबैलाई पूर्वसूचना चाहिएको छ । जलविद्युत् आयोजनादेखि सिँचाइका नहरसम्म सम्बन्धित निकायले नै पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्नसके क्षति न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग पुग्छ ।’  उनले विपद्को पूर्वतयारीका लागि मन्त्रालयस्तरमा एक समिति गठन गरेर अघि बढ्न निर्देशनसमेत दिए । बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीमा भन्सार छुट दिन अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने उनले बताए । साथै, उनले परिणाम देखिने गरी काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए । कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीले मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दीनानाथ मिश्रले हिमनदीमा आउने बाढीबारे पूर्वसूचना पाउन चीनको जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवागढी, चिलिमे, त्रिशूली थ्री ‘बी’ लगायतका जलविद्युत् आयोजना र सबस्टेसनमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको जानकारी दिए ।  मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यले ‘मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना’ बारे जानकारी गराउँदै विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए ।  उनले मौसम पूर्वानुमान महाशाखा, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र स्थानीय बासिन्दाबाट प्राप्त हुने सूचनालाई एकीकृत गरी समयमै प्रवाह गर्न सके क्षति धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिने धारणा राखे ।  छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजा र ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यलगायत मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं । अब सबै संघीय अस्पतालले आफ्ना उपकरणको अवस्थाबारे अडिट गरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ । मन्त्रालयले अस्पतालहरुसँग भएका उपकरण तथा उनीहरुको अवस्थाबारे यकिन विवरण नभएको भन्दै सबै संघीय अस्पतालहरुमा अनिवार्य रुपमा मेडिकल उपकरणको अडिट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो ।  हाल मन्त्रालयमा यसरी उपकरणको अवस्थाबारे तथ्यांक प्राप्त गर्ने व्यवस्था नै नभएकाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले चासो देखाएका थिए । उनले अस्पतालहरुका बिग्रिएका उपकरणबारे जानकारी लिएर मर्मतका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा दिएका थिए । त्यसक्रममा कैयौं सामान्य खर्चमै मर्मत गर्न सकिने उपकरण थन्किएको पाइएको थियो । त्यसयता मन्त्रालयले उपकरणको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त गर्नका लागि विवरण प्राप्त गर्न पहल थालेको थियो । तीन वर्ष अघि देखि नै प्रयास थालिए पनि मन्त्रालयको निर्णयले अब उपकरण लेखापरीक्षणको ढोका खुलेको हो । अब यस व्यवस्थाले उपकरणको सुरक्षा तथा मर्मत गर्नुपर्ने भए सोसम्बन्धी जानकारी मन्त्रालयले प्राप्त गर्ने र यसले अभिलेख व्यवस्थापनमा पनि सहज हुने मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले बताए । उपकरणको स्थिति पहिचान, मर्मत आवश्यक भए नभएको जानकारी, सुरक्षा तथा स्टक व्यवस्थापन आदिमा यसले सघाउने उनले बताए । सामान्य मर्मत गर्न सकिने उपकरण भए पनि अस्पतालहरुले त्यसको मर्मतमा ध्यान नदिंदा नयाँ खरिदमा ठूलो धनराशी खर्च भैरहेको छ । हालै मन्त्रालयले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमार्फत गरिएको अध्ययनमा कैयौं सामान्य मर्मत गर्न सकिने उपकरण बिग्रिएर थन्किएको पाइएको थियो । केन्द्रले झण्डै २४ करोड लाग्ने ती उपकरण २३ लाखमा मर्मत गरिएको विवरण पेश गरेको थियो ।  यसैगरी, कतिपय अस्पतालमा उपयोग नभएर रहेका उपकरण आवश्यक परेका स्थानमा पठाउन समेत प्राप्त तथ्यांकले सहजता प्राप्त हुने अधिकारीहरुले बताएका छन् ।   

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्जा असुली प्रक्रियामा स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संघहरूले राष्ट्र बैंकका नीति, नियम र कानुनी प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्दै ऋण प्रवाह र असुलीका कार्यहरू अघि बढाइरहेको जनाउँदै हाल स्थानीय तहबाट आवश्यक कागजातहरू जस्तै घरबाटोकाे सिफारिस प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहले अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्ने, सिफारिस नदिने वा अटेर गर्ने प्रवृत्तिले बैंकहरूको कानुनी कर्जा असुली प्रक्रिया नै अवरुद्ध भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार कर्जा असुलीको नियमित कानुनी प्रक्रियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू धम्की, मानसिक दबाब र कतिपय अवस्थामा शारीरिक आक्रमणसम्मका घटनाको शिकार बन्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थाले कर्मचारीको मनोबलमा गम्भीर गिरावट आउनुका साथै सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको मर्यादा र कानुनी राज्यप्रति प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको बताइएको छ । संघहरूले संघीय संरचनाभित्र आर्थिक स्थायित्वका लागि स्थानीय तह र वित्तीय संस्थाहरूबीचको समन्वय अपरिहार्य भएको स्पष्ट गर्दै, सम्बन्धित निकायहरूलाई समस्या समाधानका लागि तुरुन्त पहल गर्न आह्वान गरेका छन् । साथै, कर्जा असुली प्रक्रियामा सहयोग सुनिश्चित गर्न र कर्मचारीहरूको सुरक्षाका लागि शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न पनि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले बैंकर र व्यवसायी छुट्टाउने भए कुलिङ पिरियड राखिनुपर्ने बताएकी छन् । अर्थ समितिमा बिहीबार भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद गौतमले यस्तो बताएकी हुन् ।  उनले राज्यले कुनै व्यवस्था गर्दै गर्दा उद्योग-व्यवसायीको सम्पतीको क्षति नहुनेगरि व्यवहारिक हिसाबले लिनुपर्ने बताइन् । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भए कुलिङ पिरियड अनिवार्य रुपमा ३ वर्ष राख्नुपर्ने उनले बताइन् । सांसद गौतमले भनिन्–‘सबैको चासो बैंकर र व्यवसायी छुट्टाउनेमा छ । यदी छुट्याउने हो भने ३ वर्षको समय दिनुपर्छ । जसबाट उद्योगी, व्यवसायीहरुले सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सकुन् ।’ उनकाअनुसार बैंर्कर र व्यवसायी छुट्टाउँदा स्वार्थको द्वन्द अन्त्य हुनसक्छ । 

काठमाडौं । चीनको तिब्बतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने भोटेकोशी नदीमा मंगलबार आएको विनाशकारी बाढीले जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अनुसार, बाढीका कारण करिब ६०० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् ।  इप्पानका अनुसार, सञ्चालनमा रहेका २५० मेगावाट बराबरका आयोजनाको उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ भने ३५० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका निर्माणाधीन आयोजनाहरूको काम रोकिएको छ । कहाँ कति क्षति ? उत्पादन बन्द भएका आयोजनाहरूमा रसुवागढी (१११ मेगावाट), त्रिशूली ३ ‘ए’ (६० मेगावाट), चिलिमे (२२ मेगावाट), माथिल्लो मैलुङ (१४ मेगावाट), मैलुङ खोला (५ मेगावाट), त्रिशूली ३ ‘बी’ हब सबस्टेसनमा क्षति पुगेकाले मैलुङ, माथिल्लो मैलुङ, देवीघाट र त्रिशूली जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसकिएको इप्पानले जनाएको छ ।  यसैगरी निर्माण कार्य रोकिएका आयोजनाहरूमा माथिल्लो त्रिशूली–१ (२१६ मेगावाट) सुपर त्रिशूली (१०० मेगावाट), त्रिशूली ३ ‘बी’ (३७ मेगावाट) को प्रसारण लाइन र सबस्टेसनमा पुगेको क्षतिका कारण आगामी केही दिनसम्म विद्युत उत्पादन र प्रसारण ठप्प हुँदा दैनिक करोडौं रुपैयाँ घाटा हुने निश्चित रहेको इप्पानको भनाइ छ ।  इप्पानद्वारा उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि आग्रह इप्पानले बाढीमा फसेका १५० जनाभन्दा बढी नागरिकको उद्धारमा खटिएकोमा नेपाल सरकार, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलप्रति विज्ञप्तिमार्फत् आभार व्यक्त गरेको छ । साथै, संस्थाले क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको शीघ्र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्न र विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण सुचारु गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । भविष्यमा यस्ता घटनाबाट थप जनधनको क्षति हुन नदिन आवश्यक कदम चाल्न पनि इप्पानले जोड दिएको छ । इप्पानले बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बेपत्ताहरूको शीघ्र खोजी र घाइतेहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ । साथै, देशभरका नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन पनि अपिल गरेको छ ।

काठमाडौं । चीनतर्फबाट आएको भीषण बाढीले रसुवागढीस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा पनि गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ । बाढीले गोसाइकुण्ड गाउँपालिका-२ टिमुरेस्थित ईभी चार्जिङ स्टेसन, रसुवागढी हाइड्रोपावरको ड्याम र निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको हाे । बाढीले रसुवागढी नाकाको भौतिक संरचनामा मात्र नभई अर्बौंको व्यावसायिक लगानीसमेत डुबाएको छ । विशेषगरी दशैं, नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो र नाडा अटो शोलाई लक्षित गरी आयात गरिएका विद्युतीय गाडी (ईभी), कन्टेनर र मालबाहक ट्रकहरू बगाउँदा अर्बौंको क्षति भएको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहमा ठूलो क्षति पुगेको छ । आयोजनाको करिब ६० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधारमा पूर्ण क्षति पुगेको छ।  समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहमा करिब ९० करोड बराबरको क्षति भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्माण सम्पन्न हुन १९ प्रतिशत मात्रै बाँकी रहेको बन्दरगाहको मुख्य कम्प्लेक्स भवनबाहेक अन्य सबै पूर्वाधार क्षतिग्रस्त भएका छन् । बाढीले बन्दरगाहको ४०० मिटर रिटेनिङ वाल, बेचिङ प्लान्ट, वेयरहाउस, इन्स्पेक्सन सेड, पार्किङ यार्ड लगायतका संरचना पूर्ण रूपमा बगाएको छ । व्यवसायीको पीडा नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामहरि कार्कीले बाढीले ६ वटा ट्रक र २५ वटा कन्टेनरसहित ३१ वटा मालवाहक गाडी बगाएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीसँग ट्रक र कन्टेनरको मात्रै विवरण छ । विद्युतीय गाडी कति बगे भन्ने यकिन भएन, तर सयौं ईभी बगेको सुनिन्छ । त्यहाँ सम्पर्क गर्न खोज्दा कल नै लागिरहेको छैन ।’ नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरीले रसुवागढीको बाढीले ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनका अनुसार करिब ५० देखि ६० वटा ईभीमा क्षति पुगेको अनुमान छ । ‘साथीहरूका थुप्रै गाडी बगेको खबर आएको छ । विवरण संकलन भइरहेकाले क्षतिको यकिन भन्न सकिने अवस्था छैन,’  उनले भने । नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले पनि ३५ देखि ४० वटा ईभी बगेको खबर आए पनि यकिन तथ्याङ्क नभएको बताए । उनले भने, ‘भाग्यवश, भन्सारमा धेरै गाडी थिएनन् । बजेटअघि यस्तो घटना भएको भए क्षति अझै ठूलो हुन्थ्यो ।’ उनले व्यवसायीसँग स्टकमा गाडीहरू रहेकाले नाडा अटो शो र नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोलाई ठूलो असर नपर्ने दाबी गरे । ‘चीनको बोर्डरमा रहेका गाडीहरूलाई एलसी परिवर्तन गरेर तातोपानी नाकाबाट ल्याउने तयारी भइरहेको छ,’ थापाले भने । यस्तै, व्यवसायी आकाश गोल्छाले आफ्ना दुइटा गाडीको अवस्थाबारे कुनै जानकारी पाउन नसकेको बताए । ‘गाडी बग्यो कि सुरक्षित छ, केही थाहा छैन । कसका कति गाडी बगे भन्ने विवरण पाउनै अन्योल छ,’ उनले भने । सीजी मोटर्सका विक्रम पौडेलले भने, ‘हामी अत्यन्तै चिन्तित र तनावमा छौं । भन्सारमा रहेका गाडीहरू सबै बगेका छन्, करोडौंको नोक्सान भएको छ । क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेका छौं ।’  बाढीमा सबैभन्दा बढी ईभी चौधरी ग्रुपकाे रहेको अनुमान गरिएको छ । विकल्पमा तातोपानी नाका रसुवागढी नाका अनिश्चितकालका लागि बन्द भएपछि व्यवसायीहरूले तातोपानी नाकालाई विकल्पका रूपमा हेर्न थालेका छन् । तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र चुडालले चीनतर्फ करिब २० मिटर सडक भत्किए पनि ठूलो क्षति भने नभएको बताए । ‘अब आयातकर्ताले भन्सार विभागमा निवेदन दिएर रसुवागढीको विकल्पमा तातोपानी नाका प्रयोग गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘रसुवागढीमा थोरै आयातकर्ताका सामग्री भए पनि उनीहरूको लगानीमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।’ यस्तै, मङ्गलबारदेखि सडक, टेलिफोन र विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएपछि स्थानीयवासी प्रभावित भएकाे रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) अर्जुन पौडेलले जानकारी दिए ।  पौडेलका अनुसार १९ जना अझै बेपत्ता छन्। ‘हामीलाई हेभी उपकरणको आवश्यकता छ तर सडक अवरुद्ध भएकाले सहज छैन,’ उनले भने। तथ्यांक संकलनको कार्य जारी रहेको उनी बताउँछन् । बाढीले टेलिफोन फाइबरमा समेत क्षति पुर्‍याएको उनको भनाइ छ। 

म्याग्दी । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ हिस्तान औलामा ६ करोडमा अस्पताल भवन निर्माण भएको छ । सघन सहरी विकास तथा भवन आयोजनाले पाँच शय्याको अस्पताल गर्न भवन निर्माण गरेको हो । वडाध्यक्ष मइलन पुनका अनुसार औलामा रहेको स्वास्थ्य चौकीको भवन पहिरोको जोखिममा परेपछि नयाँ भवन निर्माण गरिएको हो । नयाँ भवनबाट चाँडै सेवा प्रवाह गर्ने तयारी भइरहेको छ । भवनमा कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवासको व्यवस्था गरिएको छ । भवन निर्माणका निम्ति हर्कबहादुर गरबुजालगायत पाँच जना स्थानीयले पाँच रोपनी जग्गा दान गरेका थिए ।

काठमाडौं । उपल्लो मुस्ताङमा अकल्पनीय बाढीले पुर्याएको क्षतिको प्रारम्भिक अनुगमनका लागि अनुगमन सुरु भएको छ । लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङ, उपाध्यक्ष छ्युमी बिष्ट, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास केसी, गाउँपालिकाका प्राविधिक टोली, पाँच वटै वडाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यलगायत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षा प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा बाढीले त्यहाँ पुर्याएको क्षति यकिन गर्न बुधबार अनुगमन गरेका छन् । बाढीले तीनवटा पक्की पुलसहित गाउँपालिकाको शाखा सडकमा कुल सात वटा पुलमा क्षति पुगेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले जानकारी दिए । यसबाट डेढ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी नोक्सान भएको अनुमान गरिएको उनले बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीका अनुसार मङ्गलबार साँझ लोमान्थाङ-४ चुम्जुङस्थित छुआमा खोलाको बाढीले आर्का-भार्सा जोड्ने पक्की पुलसहित तीनवटा पक्की मोटरेबल पुल, एक फलामे पुल र तीनवटा काठे पुलमा पूर्ण क्षति पुगेको छ । बाढीले सडक पुलहरूमा क्षति पुगे पनि मानवीय तथा पशु चौपायामा कुनै क्षति नपुगेको जनाइएको छ । अध्यक्ष गुरुङले लोमान्थाङ गाउँपालिका भित्रको रिङरोड सडक र अन्य शाखा सडक जोड्ने पक्की पुल र अस्थायी पुलमा क्षति पुगेको बताए । बाढीले पुलहरूमा क्षति पुगेपछि रिङरोड सडकको सवारी आवागमन अवरुद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।  उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ-४ स्थित चुम्जुङ गाउँ नजिकैको छुआमा खोलामा अकल्पनीय बाढी हिमताल फुटेका कारण आएको हुनसक्ने आशङ्का गरिएको छ । पानी नै नपर्ने भनेर चिनिएको हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा बाढी आउँदाको समय त्यस क्षेत्रमा वर्षा नभएको लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले बताए ।  ‘हामीले बाढी आउँदा त्यस स्थान र मुहानको लेकमा मौसमी अवस्था कस्तो थियो भनेर स्थानीयसँग जानकारी लियौँ, उनीहरूले त्यस क्षेत्रमा पानी नपरेको जनाएका छन्,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘यसरी एकाएक बाढी आउनुको एउटै कारण हुनसक्छ, त्यो हो हिमताल फुट्नु ।’ लोमान्थाङ-२ छोसेरस्थित नेचुङस्थित सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउटपोस्ट (बिओपी)का सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक विष्णुहरि थापाले बाढी आउनाका कारण पत्ता लगाउन गएको टोली चुम्जुङबाट फर्किएको जानकारी दिए । चुम्जुङस्थित छुआमा खोलाको मुहान भएको लेकमा हिमतालहरू रहेको यार्सा सङ्कलन गर्नेहरूले बताएका उनको भनाइ छ ।  ‘यहाँ बाढी आउनुको मुख्य कारण हिमपात नै फुटेर हो कि भन्ने हाम्रो अनुमान छ, बाढी आउँदा मुहानको लेकमा पानी परेको थियो भनेर जानकारी आइसकेको छैन,’ उनले भने ।  लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टले उपल्लो मुस्ताङका शाखा नदीहरूको मुहानमा दर्जनौं हिमताल रहेको जानकारी दिए । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण जमिनको तापमान वृद्धि भइरहेकाले उच्च लेकमा रहेका हिमालका हिउँका ढिस्का खसेर हिमपातमा क्षति पुर्याउने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे । 

काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण मङ्गलबार राति आएको बाढीले बागलुङको जैमिनी नगरपालिका-९ पैयुँथन्थापमा करिब १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको छ । पैयुँथन्थाप-९ हुँदै बग्ने कालुङखोलामा आएको बाढीले कालुङखोला जलविद्युत आयोजनामा पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको छ । जलविद्युत आयोजना बगाउँदा झन्डै २ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जैमिनी नगरपालिका उपप्रमुख हरिहर शर्माले बताए । आयोजनामा क्षति पुग्दा त्यस ठाउँका १२२ घरपरिवार अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् । बाढीले सोही ठाउँमा मात्रै ३५ लाख रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको पुल बगाएको छ । केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइनको ‘ट्रान्सफर्मर’मा समेत क्षति पुर्याएको छ । यस्तै, त्यस ठाउँको खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ । वार्षिक ८ सयदेखि एक हजार मुरी धान उत्पादन हुने खेत बगरमा परिणत भएको उपप्रमुख शर्माले बताउनुभयो । बाढीका कारण ६ घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् । स्थानीय कुल बहादुर थापा, टेकबहादुर थापा, खड्गबहादुर थापा, केयर सिंह थापा, पहलसिंह थापा र खेमबहादुर थापाको घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेको बताइएको छ । बाढीले ठेउलेका पाँच घर जोखिममा परेका छन्, दुई गोठमा पूर्ण क्षति भएको छ । टेकबहादुर र खड्क बहादुरको गोठमा क्षति पु¥याएको छ । टेक बहादुरको गोठमा रहेको एक गोरु मरेको छ ।  बाढीले कुश्मीसेरा-पैयुँथन्थाप-राङखानी हुँदै बरेङ जाने सडकसमेत अवरुद्ध भएको छ । त्यस ठाउँका १० वटा सिँचाइ कुलोमा क्षति पुगेको छ । विभिन्न क्षति मूल्याङ्कन गर्दा करिब १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबर क्षति भएको अनुमान गरिएको उपप्रमुख शर्माले बताए । 

काठमाडौं । दाङको तुलसीपुर उप-महानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको थेरापी सेन्टरले आर्थिक अभाव झेल्नु परेको छ । तुलसीपुर स्थित अपाङ्ग समाज सुधारको सहकार्यमा सञ्चालित उक्त थेरापी सेन्टरले तीन जना कर्मचारीलाई ऋण खोजेर तलब खुवाउनु परेको जनाइएको छ । उक्त थेरापी सेन्टरलाई उप-महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा छुट्याएको ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर्मचारीको तलब नपुगेपछि थेरापी सेन्टर सञ्चालक समितिले ऋण खोजेर व्यवस्थापन गरेको अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल एक जना थेरापिस्ट, एक जना थेरापी सहयोगी र एक जना कार्यालय सहयोगी यहाँ कार्यरत छन् । कर्मचारीको तलब मात्रै वार्षिक ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने गरे पनि नगरपालिकाले पर्याप्त बजेट नछुट्याएका कारण अपुग रकम कतैबाट सहयोगमा नपाइएपछि ऋण खोजेर पनि तलब खुवाइएको अध्यक्ष खड्काको भनाइ छ ।  ‘नगरले दिएको बजेटले मात्रै पुगेन । त्यसैले १ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी ऋण खोजेर आर्थिक मसान्तमा कर्मचारीलाई तलब खुवाएका हौँ,’ उनले भने ।  उप-महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन शाखाले केन्द्रको अपनत्व लिएको भए पनि अपाङ्ग समाज सुधार कार्यसमितिले पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ ।  थेरापी सेन्टरमा हाल १९ जना कार्यरत छन् । त्यसमा ९ जना आवासीय रहेको र तीमध्ये ९ जनालाई साँझ-बिहानको खाना र दिउँसो नास्ता पनि बेहोर्ने गरिएको व्यवस्थापक हुमाकान्त कँडेलले बताए ।  ‘कसैको जन्मदिन, कसैको वैवाहिक वर्षगाँठको अवसरमा सहयोगमा प्राप्त दाल, चामललगायत सहयोगले जसोतसो व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।  विसं २०७८ चैतदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको थेरापी सेन्टरबाट सबै सेवा निःशुल्क प्रदान हुँदै आएको छ, तर सरकारी निकायबाट अत्यावश्यक बजेटसमेत व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।  अपाङ्ग समाज सुधार केन्द्रकै दुईतले भवनमा सेन्टर सञ्चालनमा छ । आवश्यक सबै सामग्री पनि छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारी स्तरबाट सञ्चालित दुइवटा मात्रै थेरापी सेन्टर रहेकाले यसलाई पनि सङ्घ र प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरोकार भएकाहरूको माग छ । 

काठमाडौं । किरण सुज म्यानुफ्याक्चरर्सले ६ महिनामा साढे ७९ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार गरेको छ । गोल्डस्टार जुत्ता निर्माता तथा वितरक कम्पनी किरण सुज म्यानुफ्याक्चरर्सले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को ६ महिना (सन् २०२५)मा ७९ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चालन आम्दानी गरेको हो । कम्पनीले सन् २०२४ मा २ अर्ब २२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको जुत्ताको कारोबार गरेको छ । यस्तै, सन् २०२३ मा २ अर्ब १५ करोड ४० लाख रुपैयाा, सन् २०२२ मा २ अर्ब ४२ करोड ३० लाख रुपैयाँको जुत्ताको कारोबार गरेको थियो । सन् १९९० मा स्थापित किरण सुजको बालाजु, भैरहवासहित तीन ठाउँमा उत्पादन प्लान्ट सञ्चालनमा छन् । कम्पनीको मुख्य लगानीकर्ता अमिर प्रताप जेबी राणा हुन् भने निर्देशक विदुषी राणा छिन् ।  कुनै समय गोल्ड स्टारले १७ वटा फ्याक्ट्री चलाउँथ्यो भने ५ हजारलाई रोजगारी दिएको थियो । तर पछिल्लो समय तीनवटा फ्याक्ट्री मात्रै सञ्चालनमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यी सबै उद्योगले वार्षिक कम्तीमा १ करोड ६६ लाख ५० हजार जोडी जुत्ता-चप्पल उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । तर क्षमताअनुसार कुनै पनि उद्योग सञ्चलानमा नआएको कम्पनीले जनाएको छ । गोल्डस्टार जुत्ता र हात्ती छाप चप्पल कम्पनीको मुख्य ब्राण्ड हुन् ।  कम्पनीले ४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको छ । कम्पनीका अनुसार १ अर्ब ७९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ दीर्घकालिन ऋण, १ अर्ब ७८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण र ५६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन र दीर्घकालिन (एलसी÷बीजी)ऋण लिएको छ । नेपालमा वार्षिक करिब १६ करोड भन्दा बढी जोर जुत्ता–चप्पलको माग रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । जसमध्ये वार्षिक १० करोड जुत्ता–चप्पल स्वदेशमै उत्पादन हुने गरेको छ । मुलुकभर १ हजार ५ सय हाराहारी जुत्ता–चप्पल उद्योग सञ्चालनमा छन् । विदेशी ब्राण्डका जुत्ता-चप्पल हाबी हुँदा स्वदेशी उद्योगले क्षमताअनुसार काम गर्न नसकेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । नेपाली जुत्ता-चप्पल उद्योगमा ३० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको लगानी रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । जसमा ५५ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । तर, अधिकांश उद्योगमा ६० प्रतिशत भारतीय कामदार छन् । तर, गोल्ड स्टार कम्पनीमा ९९ प्रतिशत कामदार नेपाली रहेको कम्पनीले दाबी गरेको छ । 

काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो १८औं वार्षिकोत्सव विविध सामाजिक र संस्थागत कार्यक्रमसहित मनाएको छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकले केन्द्रिय कार्यालय डिल्लीबजार र पोखराको न्युरोड शाखामा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । दुवै स्थानमा सम्पन्न रक्तदान कार्यक्रममा १५६ जनाले रक्तदान गरेका छन् । सो अवसरमा २० वर्षभन्दा बढी समय विभिन्न तह र जिम्मेवारीमा रही सेवा दिएका कर्मचारीहरूलाई सम्मान पनि गरिएको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिहरू बैंकका अध्यक्ष चिन्तामणि भट्टराई र कार्यबाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश रेग्मीले संयुक्त रूपमा दीर्घ सेवा पदक तथा मायाको चिनो प्रदान गरेका थिए । कार्यक्रममा कार्यबाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले शुभकामनासहित स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने सञ्चालक केशव खतिवडाले पनि शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । अध्यक्ष भट्टराईले बैंकप्रति विश्वास राख्ने ग्राहक, सेयरधनी तथा समर्पित कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा अझ उत्कृष्ट सेवा दिन प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

काठमाडौं । पोखरा विश्वविद्यालयको २५औँ साधारणसभाको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु एक अर्ब ५४ करोडको बजेटसहित नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले विश्वविद्यालयको शिक्षक कर्मचारीसम्बन्धी नियमावली, २०५५ र आर्थिक नियमावली, २०५५ तथा सेवा आयोग र पुनरावेदन समितिसम्बन्धी नियमावली, २०५७ सहित विभिन्न नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैठकमा कुलपति ओलीले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमूूलक र प्रतिस्पर्धी रूपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै स्वदेशमा उत्कृष्ट उच्चशिक्षा सम्भव छ भन्ने भावनालाई सार्थक तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।  बैठकमा सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विश्वविद्यालयले २१औँ शताब्दीका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनमा लाग्न आग्रह गरे । उपकुलपति प्रा. डा. वेदराज केसीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गरी विश्व बजारको मागअनुसार शिक्षा प्रदान गर्न विश्वविद्यालयले भरपुर प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।   विश्वविद्यालयमा चार सङ्कायअन्तर्गत चार आङ्गिक महाविद्यालय, तीन संयुक्त आङ्गिक महाविद्यालय र ५८ वटा सम्बन्धनप्राप्त महाविद्यालयमार्फत ६८ शैक्षिक कार्यक्रममा ३४ हजार ६७९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।  

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा छ । सरकारले वित्त नीतिमार्फत लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीतिलाई सघाउने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनेछ ।  कर्जा विस्तार गर्ने, खराब कर्जा घटाउने, ब्याजदर सन्तुलन, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलगायत विषय पनि मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रले राखेका अपेक्षाअनुसार यस क्षेत्रका दुई छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइसकेका छन् । महासंघले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम र अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रलाई  गति दिन, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीतिगत सुधारमा जोड दिएको छ ।  त्यस्तै, परिसंघले न्यून बजार मागलाई उकासेर आर्थिक गतिविधि बढाउने, मौद्रिक नीतिगत अभ्यासमा सुधार गर्ने र राष्ट्र बैंकको संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आगामी मौद्रिक नीतिले निजीक्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, बजारको आत्मविश्वास उकास्ने र यसबाट नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा बजार माग वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा परिसंघको छ । कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिमा ठोस कार्यक्रम समावेश गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइएको छ । यो सुविधा सबै उद्योग–व्यवसायका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिवानामा सहुलियतको व्यवस्थालाई स्पष्ट पारी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । उत्पादन मूलक, पर्यटन, निर्माण उद्योग र आवास विकास कम्पनीका लागि सरल तथा सुलभ तरिकाले कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने, व्यवसायको प्रकृतिअनुसार चालु पुँजी कर्जाको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैंक र ऋणीहरूलाई दिनुपर्ने लगायत सुझाव महासङ्घले राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।  नेपाल सन् २०२६ भित्रमा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइ सक्नुपर्ने सन्दर्भमा लघु, घरेलु, साना र महिलाद्वारा सञ्चालित निर्यातजन्य उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता कायम राख्न यस्ता क्षेत्रलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्थाका लागि पनि महासंघले माग गरेको छ ।  महिला उद्यमशीलता कर्जालाई उत्पादनसँग जोडेर ब्याज अनुदानको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा अधिकतम दुई प्रतिशत प्रिमियम दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ । युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि जेन–जी पुस्तालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता र एक करोड रुपैयाँम्मको परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउन पनि महासंघले माग गरेको छ । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिको नेपालस्थित आश्रित परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, हालको लक्षित कर्जा नीतिलाई परिमार्जन गरी उत्पादन मूलक उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्देशित नीति बनाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैर व्यावसायिक सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।  त्यस्तै, आवासीय घर कर्जाको सीमा दुई करोड रुपैयाँबाट बढाएर तीन करोड रुपैयाँ पुर्याउन पनि महासंघले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । ‘प्राइभेट इक्विटी’ र ‘भेञ्चर क्यापिटल’मा बैंकको लगानीमा अतिरिक्त पुँजी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा यस्ता कोषमा गरिएको लगानीलाई निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरे सरहको मान्यता दिनुपर्ने महासंघले राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझावमा उल्लेख छ । नेपाल उद्योग परिसंघले ब्याजदरलाई राष्ट्र बैंकको उद्देश्य अनुरुप अनुशासित गर्नसक्ने गरी नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउने, हाल कायम रहेको वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) घटाउने, बैंक ब्याजदर निर्धारणका लागि आधार दरको विकल्प खोजिनुपर्ने, आधार दर (बेसरेट) भन्दा कममा बैंकहरूले कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने लगायत सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । त्यस्तै, मुद्दती र बचत निक्षेपमा विद्यमान न्यूनतम् तथा अधिकतम ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिनाको ब्याजदरभन्दा १० प्रतिशतभन्दा बढीले र एकपटकभन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्थालाई खारेज गरिनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको शून्य दशमलव ५ प्रतिशतको काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सिसिबी)लाई स्थगन गर्नुपर्ने र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगाइएको निर्देशित कर्जा (डिरेक्टेड ल्याण्डिङ) को सीमा घटाउने सुझाव पनि परिसंघबाट आएको छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि परिसंघको छ । 'राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा सञ्चालकका रूपमा नियुक्त गरिने सदस्यहरू पहुँचका आधारमा नभएर विज्ञताका आधारमा नियुक्त गर्न आवश्यक छ । यसले केन्द्रीय बैंकको साख र भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ', परिसंघले राष्ट्र बैंकमा बुझाएको सुझावमा भनिएको छ । त्यस्तै, मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै समिति गठन गरिनुपर्ने, ऋणीको नियमन तथा अनुगमनको निर्णयाधिकार बैंकहरुलाई दिनुपर्ने, निष्क्रिय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरू खारेज गरिनुपर्नेलगायत सुझाव परिसंघले दिएको छ । चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान तत्काललाई स्थगन गरिनुपर्ने माग पनि परिसंघको छ ।  बजार माग बढाउन र बजेटका उद्देश्य पूरा गर्न मौद्रिक नीति समन्वयात्मक ढंगले आउनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने अवधिमा पुनरावलोकनका लागि पनि परिसंघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।  

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको उत्पादनशील (कृषि, उर्जा, लघु एवं साना तथा मझौला) क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई कारवाही गर्याे । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमास अर्थात् २०८१ पुससम्म न्यूनतम् प्रतिशतभन्दा कम कर्जा प्रवाह गरेपछि बैंकलाई १४ करोड ८५ लाख २५ हजार ५६६ रुपैयाँ जरिवाना तिरायो । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई राष्ट्र बैंकले जरिवाना तिराएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी व्यवस्था गरेकाले तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जामा डिफल्टको अवस्था भयावह बनेपछि बैंकहरुलाई चिन्ताको विषय बनेको छ । तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने र नगरे जरिवाना तिराउने भएकाले यो व्यवस्था बैंकहरूका लागि असहज बनिरहेको बैंकरहरु बताउँछन् ।  नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विपन्न वर्ग क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा समस्या आएको बताउँछन् । कृषि, हाइड्रो, एसएमई क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा पुर्याउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर, तीनै क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी खराब कर्जा (एनपीएल) पनि बढेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कृषि क्षेत्रमा ९ प्रतिशतभन्दा बढी छ एनपीएल । ८.५ प्रतिशतभन्दा माथि एसएमई क्षेत्रमा एनपीएल छ ।  उनले भने, ‘त्यसैले कहाँनेर समस्या छ भनेर छलफल गर्नै पर्दैन । एनपीएको प्रतिशतले त्यो छर्लङ्ग पारिसकेको छ । समस्या पनि पहिचान भइसकेको हुँदा त्यसलाई नै समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले त्यसलाई समाधान दिनुपर्छ ।’  विगत एक/डेढ वर्षदेखि खराब कर्जाको आकार बढेको र बढ्नेक्रम नरोकिँदा बैंकरहरु चिन्तित छन् । एनपीएल भनेको समग्र अर्थतन्त्रको ऐना भएकाले अर्थतन्त्र, व्यापार व्यवसायमा भएको वास्तविकता देखाउने गर्छ । एनपीएलभित्रका विषय खोतल्ने हो भने कुन–कुन क्षेत्रमा समस्या छ भनेर छर्लङ्ग भइने बैंकर ज्ञानेन्द्र ढुंगाना बताउँछन् । उनका अनुसार डाइरेक्टिभ लेण्डिङमामा सबैभन्दा धेरै एनपीएल रहेको छ । ‘पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी एनपीएल डाइरेक्टिभ लेण्डिङमा छ । एसएमई, कृषिमा बैंकहरुले कर्जा दिनै पर्छ । कर्जा नदिए पेनाल्टी, जरिवाना र कारवाही भोग्नुपर्छ । एकातिर जरिवाना जोगाउनुपर्ने भयो, अर्कातर्फ कर्जा दिन हतार गरियो । जसले गर्दा यो क्षेत्र अधिकतम हिटेड भयो,’ उनले भने, ‘व्यापार व्यवसाय बन्द भएका छन्, सञ्चालनमा रहेका पनि कम आकारमा चलिरहेका छन् । मुख्य गरी सानो कर्जा, कृषि, डिप्राइभ सेक्टर र डाइरेक्टिभ लेण्डिङमा समस्या छ ।’ डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङमा एनपीएको रेट उच्च रहेकाले अब डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङ नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा पुर्याउनै पर्ने बाध्यताले कर्जामा समस्या आएको उनले बताए ।  ‘विगतमा बैंकहरू २ अर्बका थिए, सोही अनुसार कर्जाको पोर्टफोलियो थियो । तर, अहिले बैंकहरू ६ सय अर्बका भइसके, भविष्यमा १ हजार अर्बका हुनेछन् । अब त्यो डिप्राइभ सेक्टर लोन प्रतिशतमै तोकेर राख्दा बढेर जाने भयो । तर, बजारमा माग नै छैन,’ उनले भने, ‘बजारमा माग नभएपनि बैंकहरुले तोकिएको प्रतिशत कर्जा दिनै पर्ने भयो । नदिए पेनाल्टी, जरिवाना, कारवाही हुन्छ ।’  उनका अनुसार जरिवाना तिर्नु ठूलो विषय नभएपनि नन कम्प्लायन्सले बैंकहरूको छविमा असर पार्छ । किनभने बैंकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय र करेस्पोन्डेन्ट्स बैंक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरु धेरै हुने भएकाले त्यतिबेला बैंकले पेनाल्टी तिर्नु राम्रो नमानिने उनको भनाइ छ ।  ‘के कति कारणले जरिवाना तिरेको, किन कम्प्लायन्स मिट भएन भन्ने प्रश्नको हजार ठाउँमा हजार पटक उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण बैंकहरु कम्प्लायन्समा बस्न खोज्छन् । तर त्यो कम्प्लायन्स मिट गर्न जथाभावी कर्जा दिनुपर्ने भयो, हतार हतारमा दिनुपर्ने भयो । जसले समस्या निम्त्याउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण कि यो नीति पर्सेन्टेजलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ कि अन्य कुनै फर्मुला बनाउन पनि सकिन्छ ।’  राज्यले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी जाओस् भन्ने पनि बैंकरहरुको पनि चाहना भएपनि समस्या त्यही क्षेत्रमा रहेकाले कमी कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘राष्ट्र बैंकले भनेको २ करोड रुपैयाँसम्मको एसएमई क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण धेरै हिटेड भएको छ । व्यापारीकरण गर्ने, आधुनिकीकरण नभएकाले कृषि क्षेत्रमा कस्ट अफ प्रडक्सन र मार्केट प्राइस एकदमै बढी रहेकाले यो क्षेत्रमा जाने कर्जामा पनि एनपीएल बढी छ,’ उनले भने । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भूवन दाहाल राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेर स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई अन्याय गरेको बताउँछन् । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको उल्लङ्घन नियत नभएपनि बाध्यताले पेनालाइज्ड हुनुपरेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरुलाई बाइ-सेलको विकल्प दिनुपर्छ । जस्तो कृषि विकास बैंकको कृषिमा एक्सपर्टिज छ । बैंकले कृषिमा जोड दिने भयो र जोखिम व्यवस्थापन गर्छ । त्यस्तै, सानिमा बैंकको एक्सपर्टिज उर्जामा छ । सानिमा बैंकको इनर्जीमा जोड दिन्छ । बाइसेलको अवसर दियो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा फाइदा पनि पुर्याउँछ,’ उनले भने, ‘एउटा फण्ड ट्रान्सफर गर्न सक्ने थियो तर, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले कृषिको लागि अर्काे बैंकसँग किन्दा किन्दै पनि पेनाल्टी लगाएको छ । त्यो वास्तवमा गलत भएको हो । बैंकको नियम उल्लङ्घन गर्ने कुनै नियत थिएन । तर, बैंक पेनालाइज्ड भयो ।’  अर्थविद् नर बहादुर थापा सरकारले गर्न नसक्ने काम वाणिज्य बैंकलाई गर्न लगाएर गलत गरेको बताउँछन् । ‘कृषिमा लगानी गर, एसएमई फाइनान्सिङ गर भनेर गलत किसिमका अभ्यास भइरहेको छ । जसले गर्दा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १४ करोड रुपैयाँ पेनाल्टी तिर्नुपर्याे । यो भन्दा हास्यास्पद के हुन्छ ? स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक जसले करस्पोण्डेड बैंकिङको सुविधा दिइरहेको छ, एफएटीएफको एक्सनपछि । त्यो बैंकलाई हामीले पेनालाइज गरिरहेका छौं,’ उनले भने । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका ब्राण्ड एण्ड मार्केटिङ म्यानेजर विशाल सुवेदी तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको बताउँछन् । तर, बैंकले जहिले पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘राष्ट्र बैंकको पहिला जे रिक्वायरमेन्ट थियो, त्यो रिक्वायरमेन्ट मिट गरेको हो । पछिल्लो निर्देशन अनुसार पनि हामी कम्प्लायन्स नै छौं । राष्ट्र बैंकका सबै नीति निर्देशन पालना गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘डिप्राइभ सेक्टर लेण्डिङमा हामीलाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकको पहिला जुन नियम थियो, त्यो अनुसार कम्प्लायन्स थियौं । राष्ट्र बैंकको नयाँ आएको निर्देशन अनुसार पनि हामी कम्प्लायन्स नै छौं ।’  नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल एसएमई, कृषि तथा डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङको नीति अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालिन वृद्धि गर्ने आधार भएपनि सोही क्षेत्रमा समस्या रहेको बताउँछन् । ‘यो क्षेत्रमा गएको कर्जामा एनपीएल उच्च छ । २ करोडदेखि ५ करोडको कर्जाहरुमा एनपीएल बढिरहेको छ । विभिन्न समुदायहरुका विचारहरु आइरहेका छन् । सबैको धारणालाई एउटा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने हो,’ उनले भने, ‘एसएमई, कृषि क्षेत्रको वृद्धिका लागि डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङ नीति ल्यायौं । दीर्घकालिन वृद्धिका लागि एउटा आधार हो । तर, त्यो क्षेत्रको खराब कर्जा उच्च छ ।’ 

काठमाडौं । पहिरोका कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध भएको छ । मङ्गलबार साँझदेखि परेको भारी वर्षाका कारण पहिरो खस्दा करिडोर पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको हो ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी वसन्त पाण्डेका अनुसार करिडोरको बागलुङ नगरपालिका-१० दब्ल्याङमा पहिरो खस्दा बाटो अवरुद्ध भएको हो ।  वर्षा नरोकिएकाले तत्काल सडक खुलाउन नसकिने बताउँदै उनले पानी रोकिएपछि पहिरो पन्छाइने जानकारी दिनुभयो । केही स्थानमा सडक भासिएको छ ।

काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको तथा मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।  आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ । महाशाखाका अनुसार वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनीलगायत अन्य प्रदेशका पहाडी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।  गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी आज राति देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ । कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भागका केही स्थान तथा अन्य प्रदेशका केही भागका मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।  कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । सम्भावित वर्षाका कारण बाढीपहिरो तथा गेग्य्रान बहावको जोखिम रहेको बताउँदै महाशाखाले सहरी तथा तराई क्षेत्रमा डुबानको जोखिम रहेकाले सावधान रहन ती क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ ।  ठूला तथा साना नदीनाला र खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने, दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, नदी क्षेत्र आसपासका सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुनसक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन तथा पूर्वतयारी गर्न सर्वसाधारण तथा सरोकार भएका सबै निकायमा अनुरोध गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी एवं विश्वसनीय बीमा प्रणालीको विकास तथा विस्तार गरी बीमा क्षेत्रमा थप संस्थागत सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यका साथ वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको छ । मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । प्राधिकरणले ‘आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम’ आज सार्वजनिक गरी नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरेको जनाएको छ । बीमा ऐन, २०७९, बीमा नियमावली, २०८१, राष्ट्रिय बीमा नीति, २०८०, नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य तथा १६औं पञ्चवर्षीय योजना र प्राधिकरणको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०२३–२७) र प्राधिकरणबाट विभिन्न मितिमा जारी भएका नीति तथा निर्देशनहरूलाई आधार मानेर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बताए । प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाले वार्षिक बीमा नीति मार्फत पारदर्शी बनाउने हिसाबले विभिन्न विषय समेट्न खोजेको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुअघि प्राधिकरणले जीवन, निर्जीवन र लघु बीमा कम्पनी र विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग सुझाव लिएका थिए । ‘यस पटक हामीले नीति बनाउँदा खेरी नीति, कार्यनीति स्पष्टताका साथ जिम्मेवार महाशाखासमेत तोकेको छौँ, अध्यक्ष ओझाले भने, ‘यो हाम्रो नीतिले आगामी वर्ष विशेषगरी बीमक र बीमा उद्योगका समग्र स्टक होल्डरलाई प्राधिकरण कुन दिशामा जान्छ र प्राधिकरण कुन दिशामा जान्छ र प्राधिकरणले के के गर्छ भनेर स्पष्टताका साथ जानकारी दिने छ ।’यही नीतिको वरिपरी नै रहेर प्राधिकरणले वार्षिक कार्यक्रम तयार गरेको र त्यहीअनुसारको बजेट बनाएको अध्यक्ष ओझाको भनाई छ । यो नीति कार्यान्वयन हुने पनि विश्वास व्यक्त गरे ।  बीमा क्षेत्रमा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू : प्राधिकरणले पहिलोपटक बीमा नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । उक्त बीमा नीतिमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बीमितको हित संरक्षण, वित्तीय साक्षरता तथा बीमा प्रवर्द्धनको माध्यमबाट बीमाको पहुँच वृद्धि, बीमाका माध्यमबाट जोखिम हस्तान्तरण गरी वित्तीय स्थायित्व कायमलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैगरी जलवायु जलवायु परिवर्तन तथा विपद्बाट सिर्जना हुने जोखिमको रक्षावरण, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास तथा अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण र सूचना प्रविधि तथा डिजिटाइजेसन लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सात बुँदे कार्यनीति प्राधिकरणले सात बुँदामा नीति प्रस्तुत गरेको छ । वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रममा बीमा क्षेत्रलाई विश्वासनीय पादरर्शी, सर्वशुलव र गुणस्तरीय बनाउँदै बीमित हकहित संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । उक्त रणनीतिअन्तर्गत प्रचलनमा रहेका बीमालेखका शर्त एवम् सुविधाहरूका बारेमा सहज जानकारी दिने प्रणालीको विकास गर्ने, बीमा क्षेत्रमा पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि बीमकहरूमा ‘ट्रान्सपरेन्सी ड्यासबोर्ड’ प्रणाली लागू गर्ने, डिजिटल भुक्तानी तथा वैकल्पिक वितरण प्रणालीमार्फत बीमा सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने र बीमित हकहित संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । बीमा क्षेत्रको पहुँच बढाउनको लागि बीमा सचेतना अभिवृद्धि, तथा बीमा प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम गर्ने नीति छ । जस अन्तर्गत लघु तथा कृषि बीमालाई प्राथमिकतामा राखी दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रहरूमा बीमाको पहुँच वृद्धि गर्ने, बीमा व्यवसायको विकास एवं विस्तारका लागि प्रदेश, स्थानीय तह, निजीक्षेत्र र सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गर्ने, विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा वीमासम्बन्धी विषय समावेश गर्ने र बीमा सम्बन्धी अध्ययन एवं अनुसन्धानलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई अनुशरण गर्दै प्राधिकरणको नियामकीय क्षेत्र अभिवृद्धि गर्ने र आन्तारिक संरचनालाई सृदृढ बनाउने उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा प्राधिकरणको क्षमता विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने, कर्मचारी तालिम तथा विकाससम्बन्धी दिग्दर्शन बनाई लागू गर्ने, प्राधिकरण तथा बीमकको आन्तारिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालय, बीमकका प्रदेश, शाखा, उपशाखाहरूलाई थप सुदृढ बनाउने उल्लेख छ । त्यस्तै अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण, बीमालेख विकास तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने÷गराउने नीति छ जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणालीको अवलम्बन गर्दै बीमाको नियम, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने नीति छ । डिजिटल भुक्तानी तथा वैकल्पिक वितरण प्रणाली मार्फत बीमा सेवालाई सर्व सुलभ बनाउन नीतिमा समावेश छ । साथै, बीमा सम्बन्धी गुनासो तथा उजुरी प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने बीमालेख तथा नीति निर्देशनहरू परिष्कृत गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई अनुशरण गर्दै प्राधिकरणको नियामकीय अभिवृद्धि गर्ने विषयहरू वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । यस्तै, बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयको अध्ययन एवं अनुसन्धान गरी बीमितको आवश्यकता अनुसार बीमालेख निर्माण गर्ने/गराउने, बीमकहरूले कम्तीमा एउटा नवीनतम् बीमालेख निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, बीमकको लगानी र पुनर्वीमा व्यवस्था सम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, बीमा क्षेत्रमा लैङ्गिक समावेशिता प्रवर्द्धन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने, नयाँ ‘मोडालिटी टेबल’ निर्माण गर्ने र जलवायु परिवर्तन जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखी कानूनी संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा बीमा सूचना केन्द्र तथा बीमा विकास कोष स्थापना गर्ने, वीमा क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, बीमकहरूसँग प्रभावकारी समन्वयका लागि ‘नियामकीय अलर्ट सिस्टम’ को विकास गर्ने, प्राधिकरणमा ‘ज्ञान व्यवस्थापन प्रणाली’ निर्माण गर्ने, आईसीएमआर र एएलआईएस प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, बीमकले बीमितलाई दाबी प्रक्रियाको अवस्थाका बारेमा अद्यावधिक जानकारी दिने प्रणालीको व्यवस्था गराउने र विद्युतीय माध्यमवाट सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने उल्लेख छ। यसैगरी, जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणालीको अनुशरण गर्दै बीमकको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि जोखिममा आधारित निरीक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने, जोखिममा आधारित पूँजी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।  जोखिममा आधारित बीमा शुल्क गणना गर्ने प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, ‘की पर्फर्मेन्स इण्डिकेटर’ लागू गरी त्रैमासिक रूपमा बीमकको कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्ने र बीमा क्षेत्रमा महाविपत्तिबाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरणका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्ने लगायतका कार्य गर्ने वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । बीमा ऐन र बीमा नियमावलीले परिकल्पना गरेको बीमा विकास कोष मार्फत सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने र सोही कोषको प्रयोग मार्फत लक्षित समूह तथा वर्गलाई बिमाको दायरामा ल्याउन पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा बीमा गरिदिने व्यवस्था समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणले वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन सहित विस्तृत वार्षिक कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेश गरेको छ । महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा महासंघका पदाधिकारीहरुले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर आगामी मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव पेश गरेको हो । महासंघले अर्थतन्त्रमा देखिएको सिथिलता, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम र अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै, सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रलाई गति दिन, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने नीतिगत सुधारहरूको आवश्यकतामा जोड दिएको छ । शुसासन र पूर्वाधारको कमीले नीतिगत सुधारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको भन्दै महासंघले मौद्रिक नीतिका मुख्य सुझावहरूमा पूर्वाधार निर्माणलाई लक्षित गरी मौद्रिक नीतिगत योजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । महासंघले बजेटमा उल्लेखित कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनरसंरचनाको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न ठोस कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने र यो सुविधा साना, मझौला, र ठूला सबै उद्योग–व्यवसायका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र व्याज जरिवानामा सहुलियतको व्यवस्थालाई स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उत्पादनमूलक, पर्यटन, निर्माण उद्योग, र आवास विकास कम्पनीहरूका लागि सरल र सुलभ तरिकाले कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने, व्यवसायको प्रकृतिअनुसार चालु पुँजी कर्जाको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैंक र ऋणीहरूलाई दिनुपर्ने र अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा १२.४ प्रतिशतमा झरेको सन्दर्भमा उद्योगहरूले प्राप्त गर्ने कर्जाको ब्याजदर व्यापारको तुलनामा १–२ प्रतिशत कम हुनुपर्ने सुझावहरु पेश गरिएको कार्यबाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने सन्दर्भमा लघु, घरेलु, साना, र महिलाद्वारा सञ्चालित निर्यातजन्य उद्योगहरूको प्रतिष्पर्धी क्षमता कायमै राख्न सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, महिला उद्यमशीलता कर्जालाई उत्पादनसँग जोडेर ब्याज अनुदानको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियम दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यबाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले धारणा राखे । वाच लिस्टको प्रावधानमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि जेन–जी पुस्तालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता र एक करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउनुको साथै यस सम्बन्धमा महासंघले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको रहेको छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेकै बखत औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिको नेपालस्थित आश्रित परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि महासंघको धारणा छ । हालको लक्षित कर्जा नीतिलाई परिमार्जन गरी उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्देशित नीति बनाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैर–व्यवसायिक सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सम्पत्ती व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । हाल रेमिट्यान्स कम्पनी मार्फत आन्तरिक व्रिपेषण पठाउन नपाउने व्यवस्था रहेको र यसले गर्दा न्युन आय वर्ग, विद्यार्थी, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर, घर बाहिर काम गरिरहेका कामकाजी र दुर्गम क्षेत्रका बैंक खाता नभएका र स्मार्ट फोनसम्म पहुँच नभएका व्यक्तिहरु सबैभन्दा बढि प्रभावित रहेकाले परिचयपत्र हेरी रेमिट्यान्स कम्पनी मार्फत विदेशबाट मनी ट्रान्सफर कम्पनी मार्फत नगद भुक्तानी गर्न पाउने रकम सरह कम्तीमा एक लाख रुपैयासम्म आन्तरिक रुपमा पाउने/पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ । आवासीय घर कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन, बजेटमा उल्लेखित केवाईसीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरी विद्युतीय माध्यमबाट सम्बन्धित निकायले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र क्युआरको लागि इन्टरअपरेटिविलिट निःशुल्क कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि महासंघको सुझावमा उल्लेख छ । विदेशमा लगानी गर्ने सन्दर्भमा महासंघले नेपाली व्यवसायी/कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा प्रशोधन कारखाना खोल्न अनुमति दिने र कुल निर्यातको २५% सम्म विदेशमा लगानी गर्न दिने बजेटको घोषणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि/विशिष्ट सेवा प्रदान गरे बापत स्वेट सेयर लिन पाउने व्यवस्थालाई स्पष्ट गरि मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ । प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा बैंकहरूको लगानीमा अतिरिक्त पुँजी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, यस्ता कोषहरूमा गरिएको लगानीलाई निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरे सरहको मान्यता दिनुपर्ने, महासंघले राष्ट्रबैकलाई दिएको सुझावमा उल्लेख छ । सो अवसरमा महासंघका उपाध्यक्षद्वय हेमराज ढकाल र ज्योत्सना श्रेष्ठ तथा कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्यले नेपालको अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनोतीहरुको समाधान गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरि प्रभावकारी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । 

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार प्राधिकरणले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी बीमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकाे हाे ।  कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रम समग्र बीमा प्राधिकरण र सम्पूर्ण बीमा बजारका लागि ऐतिहासिक भएको बताए । कार्यकारी निर्देशक सुवेदीका अनुसार अबदेखि हरेक वर्ष असार महिनामा वार्षिक बीमा नीति सार्वजनिक गरिनेछ । उनले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुकाे उद्देश्य बीमा क्षेत्रलाई दिगो, पारदर्शी, उत्तरदायी र समावेशी बनाउँदै नियामक दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पार्नु रहेको बताए ।  साथै नीति निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका उल्लेखनीय रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  अनुसन्धान महाशाखा र नीति तथा योजना महाशाखाको संयुक्त पहलमा नीति तयार गरिएको प्राधिकरणले जनाएकाे छ । आगामी वर्षहरूमा यो प्रक्रिया अझ व्यवस्थित र समावेशी बनाइने कार्यकारी निर्देशक​​​​​​​ सुवेदीकाे भनाइ छ । प्राधिकरणले बीमा सम्बन्धी उजुरी तथा गुनासोलाई डिजिटल माध्यममार्फत व्यवस्थापन गर्ने योजना नीति अन्तर्गत अघि सारेको छ । बीमालेखहरू र निर्देशनहरूलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा आधारित बनाई, सेवा प्रवाहलाई सरल, छरितो र पारदर्शी बनाउने उल्लेख छ । नीतिमा बीमकहरूसँग सम्बन्धित थप व्यवस्था पनि समावेश छन् । बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गर्दै बीमितको आवश्यकतालाई मध्यनजर राखी नयाँ बीमालेखहरू विकास गरिनेछ । बीमकहरूले कम्तीमा एउटा नवीनतम बीमालेख निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । बीमकहरूको लगानी, पुनर्बीमा र पूँजी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानहरूमा समयसापेक्ष परिमार्जन गरिनेछ । साथै, बीमा क्षेत्रमा लैङ्गिक समावेशिता प्रवर्द्धन गर्ने संयन्त्रको विकास र जलवायु परिवर्तन जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइ कानुनी संरचना निर्माण गरिनेछ । बीमा सूचना केन्द्र तथा बीमा विकास कोष स्थापना गरिनेछ । उक्त कोषमार्फत सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई बीमाको पहुँचमा ल्याउने र लक्षित वर्गलाई समेट्ने पाइलट परियोजना सञ्चालन गरिने नीति दस्तावेजमा उल्लेख छ ।