डिभी लोट्री बन्द गर्ने प्रस्तावसहितको विधेयक अमेरिकाको संसदमा, अमेरिकामा स्थायी बसोबास गर्न खोज्नेलाई तनाव
काठमाडौं । अमेरिकामा वैध प्रवासीहरुको संख्या घटाएर आधा गर्नका लागि ट्रम्प सरकारले सिनेटमा विधेयक पेश गरेको ‘रेज एक्ट’ को नाममा पेश गरिएको यो विधेयक पारित भयो भने अमेरिकामा स्थायी बसोबास गर्न चहाने नेपालीसहित ठूलो संख्याका भारतीयहरुलाई पनि झट्का लागेकाे छ । अहिलेको अवस्थामा रोजगार श्रेणीमा हजारौँ नेपाली र भारतीय ग्रीन कार्डको अधीरका साथ प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । यदि यो विधेयक कानुन बन्यो भने पिआरको आशमा रहेकाहरुलाई ठूलो झट्का लाग्नेछ । विधेयक पास भएपछि ग्रीन कार्ड हासिल गर्नमा धेरै जटिलता थपिनेछ । यस विधेयकमा कयौँ किसिमका डिभी भिसा लोट्रीलाई पनि बन्द गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । रिपब्लिकन सांसद टोम कोटन र डेमोक्र्याटिक सांसद डेभिड पेर्डुले यस विधेयकलाई सिनेटमा पेश गरेका हुन् । जसमा हरेक साल अमेरिका आउने आप्रवासीको संख्या १० लाखबाट घटाएर पाँच लाख गर्ने प्रस्ताव गरिएको। यी सांसदहरुलदे हरेक साल जारी गरिने १० लाख ग्रीन कार्डको संख्या आधा गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरेका छन् । सन् २०१५ मा १० लाख ५१ हजार ३१ जना आप्रवासी अमेरिका पुगेका थिए । यदि रेज एक्ट पारित भयो भने हरेक साल अमेरिका पुग्ने आप्रवासीको संख्या घटेर पाँच लाखमा झर्नेछ । यो विधेयक पारित भएको पहिलो साल आप्रवासको संख्या घटेर छ लाख ३७ हजार नौ सय ६० हुनेछ । र, अबको १० वर्षमा यो संख्या पाँच लाख ३९ हजार नौ सय ५८ मा सीमित हुनेछ । सिनेटर पेर्डुले भनेका छन्, ‘हामी आफ्नो अध्यागमन प्रणालीका कम्जोरीलाई हटाउनका लागि कदम उठाइरहेका छौँ । अध्यागमन प्रणालीको ऐतिहासिक सामान्यस्तरसम्मको यात्राले अमेरिकीलाई जागिरको अवसर बढ्नेछ भने तलब पनि बढ्नेछ ।’ रेज एक्टमा अमेरिकी नागरिक र कानूनीरुपमा स्थायी बासिन्दाका जीवनसाथी (पति या पत्नी) र नाबालिग बच्चालाई प्राथमिकता कायमै हुनेछ । अर्कातिर खास श्रेणी र परिवारका बयस्क सदस्यको प्राथमिकता अब समाप्त हुनेछ । विधेयकमा कयौ किसिमका डिभी लोट्री भिसालाई पनि समाप्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा भनिए अनुसार विभिन्न लोट्री भिसाबाट ठगी हुने गरेको छ। र, डिभी भिसा प्रणालीले आर्थिक या मानवीय हित पनि पुरा हुने गरेको छैन । रेज एक्टमार्फत यस लोट्रीलाई मनोमानी तरिबाट विनियोजन गर्ने कामलाई रोकेर ५० हजार भिसा वितरणलाई बन्द गर्ने भनिएको छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालीसहित भारतीयलाई ग्रीन कार्ड प्राप्तिका लागि १० देखि ३५ वर्ष लामो अवधिसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । विधेयकले कानुनी रुप पाएपछि यस अवधिमा अझ वृद्धि हुनेछ । यसले रोजगार श्रेणीमा अधिरका साथ ग्रीन कार्ड या अमेरिकामा स्थायी बसोबासको आशा लिएर लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेकाले अझै कुर्नुपर्ने हुन्छ । ग्रीन कार्ड जारी भएपछि अमेरिकामा कानुनी रूपमा स्थायी बसोबासको अनुमति मिल्छ । तर पनि यस विधेयकमा एच(१ बी भिसाको कुनै जिकिर गरिएको छैन। रिपब्लिकन सिनेटर टोम कटन र डेमोक्र्याटिक सिनेटर डेभिड पेर्डुको तर्फबाट पेश गरिएको ‘रेज एक्ट’ लाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अप्रवासीको संख्या घटाउने नीतिको समर्थनमा ल्याइएको बताइन्छ । कटनले भने, ‘यो समय हाम्रो अध्यागमन प्रणाली अमेरिकी कामदारका लागि काम गर्न सुरु गर्नु जरुरी छ।’ उनले रेज एक्ट पारित भएपछि सबै कामकाजी अमेरिकीको तलबमा वृद्धि भएर उनीहरुको भविष्य अझै राम्रो हुने बताएका छन् ।
विश्वको भविष्य महिला, विश्वको नेतृत्व लिन महिलालाई आग्रह: हिलारी क्लिन्टन
अमेरिका । सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार रहेकी पूर्व विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनले मङ्गलबार एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै विश्वको भविष्य महिला भएको बताएकी छन् । गत महिना दशौँ लाख महिलाद्वारा गरिएको प्रदर्शनले महिला अब आफ्नो अधिकारका लागि मात्र सङ्घर्ष गर्ने नभएर विश्वको नेतृत्व लिन अग्रसर हुने बताए । साहसी महिला अब अघि बढ्नु पर्छ र बोल्नुपर्छ भन्दै उनले किशोरी र महिला अब विश्वको भविष्यका लागि चिन्तित हुन आग्रह गरेका छन्। सन्देश सोमबार सुरु भएको तीनदिने ‘मेकर्स’ सम्मेलनका अवसरमा तयार पारिएको थियो । सम्मेलनमा अमेरिकाका उच्च पदस्थ राजनीतिकर्मी, सिने कलाकार र व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको छ । रासस/एपी
ट्रम्पको आगमन पश्चात विश्व अर्थतन्त्र एसिया केन्द्रित
काठमाडौं । २० जनवरीका दिन पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एकपछि अर्काे विवादस्पद गरी धमाधम निर्णय गर्न थालेसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ तरङ्ग ल्याइदिएको छ। विगतमा वर्ष दिनभन्दा लामो समयसम्म उनले आफ्नो निर्वाचन अभियानका क्रममा उठाएका कतिपय एजेन्डा सजिलै कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताइएको थियो। तर त्यसबेला अमेरिकी जनताको ध्यान र मत तानेर जित्नका लागि उद्घोष गरिएका ती नाराहरु केवल चुनावी हथकण्डामा सीमित रहने अनुमान गरेको विश्वले यतिखेर उनका निर्णयहरुलाई बडो सतर्कता साथ हेरिरहेका छन् । उनले चुनावका वेला उठाएका राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दाहरु अहिले धमाधम इम्प्लिमेन्टेन गर्न थालेका छन्। यद्यपि अमेरिकी अर्थबिद् मेक्सिकोबाट आयात हुने सामानहरु मात्रमा लगाइने यस अतिरिक्त भन्सार महसूल तथा कर असूली दिगो श्रोतको आधार हुन नसक्ने बताउँछन्। पर्खाल लगाउने नै भए अर्को बैकल्पिक श्रोतको पूर्वतयारी गरेपछि मात्रै काम सुरु गर्नु उचित हुने सुझाव छ उनीहरुको। यस्ता गतिबिधिले राज्य सञ्चालनमा राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष ठेस पुग्न गएता पनि उनले निर्वाचनका बेलामा बोलेका कुरालाई एकपछि अर्को गरी आफ्नै आत्मबल र मनोविज्ञानले कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेपछि भने यसले संसारमै नयाँ तरङ्ग ल्याउनुका साथै विश्वमा नयाँ राजनीतिक हलचल पनि पैदा गरेको छ । जापान, चीन, दक्षिण कोरिया र भारत झस्किए मेक्सिकोबाट आयात हुने सामान लगाइने अतिरिक्त भन्सार महसूल तथा करको प्रस्ताव सुन्ने बित्तिकै ठूलो परिमाणमा अमेरिकालाई सर सामान निर्यात गर्ने जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, भारतजस्ता अन्य राष्ट्रहरु झस्किएका छन् । साना मामाको के गति ठूला मामाको पनि त्यो गति पो हुने हो कि भन्ने चिन्ताले हालका दिनमा यी राष्ट्रलाई पनि सताउन सुरु गरिसकेको छ । यो कुराको पुष्टि ती राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख, मन्त्री, राजदूत वा वाणिज्यदूतहरुले अन्तरर्राष्ट्रियस्तरमा ब्यक्त गरेका चासो, सोधपुछ वा अमेरिकी राष्ट्रपतिको हरेक सम्बोधनलाई कान ठाडो पारी पारी सुन्ने उत्सुकतालाई लिन सकिन्छ । अर्को विषयबस्तु राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो निर्वाचन अभियानमा आप्रवासी र शरणार्थीप्रति अनुदार नीति अख्तियार गर्दै यस विषयमा जेजस्तो नीति लिन्छु भन्ने उद्घोष गरेका थिए । ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेको दुई हप्ता हुन नपाउँदै अहिले उनले ठीक त्यसै गर्न थालिसकेका छन् । अस्ट्रेलियाबाट शरणार्थी स्वीकार गर्न तयार भएको अघिल्लो ओबामा प्रशासनको निर्णय पनि उनले सीधै इन्कार गरिदिएका छन् । यसका कारण अब अष्ट्रेलिया र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध र विभिन्न क्षेत्रको समझदारीमा पनि तिक्तता उत्पन्न हुनसक्ने देखिन्छ । यही बिषयलाई लिएर अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति ट्रम्पबीच गतः हप्ता टिलिफोनमा चर्काचर्की नै परेका समाचारहरु बाहिर आएका छन् । एक विश्वग्राम (ओन वर्ल्ड भिलेज)को अवधारणा अङि्गकार भइसकेको अहिलेको परिस्थितिमा कुनै देशले अर्का कुनै देशका कुनै पनि नागरिकलाई सोझै प्रवेश नै दिन्न भन्नु अव्यावहारिक निर्णय बाहेक अरु केही पनि होइन भन्ने आवाज सर्वत्र उठेको छ ।
