चीनमा खाद्य सुरक्षा कानुन लागु
बेइजिङ । अन्न उत्पादन र आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले चीनको खाद्य सुरक्षा कानुन शनिबारदेखि लागु हुने भएको छ । डिसेम्बर २०२३ मा शीर्ष व्यवस्थापिकाले पारित गरेको कानुनमा उत्पादन र भण्डारदेखि परिसंचरण–प्रशोधनलगायत आपूर्तिको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई समेट्ने प्रावधानका ११ अध्याय समावेश छन् । अन्न प्रशोधनको सन्दर्भमा, कानुनले उद्योग विकासलाई प्रोत्साहन र मार्गदर्शन गरी अन्न प्रशोधन उत्पादनको आपूर्ति र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रयास प्रस्ताव गरेको छ । जसमा अन्न प्रशोधन अपरेटरले सान्दर्भिक औद्योगिक मापदण्ड पालना गर्न पर्ने व्यवस्था छ । उनीहरूको उत्पादनको गुणस्तर र सुरक्षाको लागि जवाफदेही हुनुपर्ने कानुनले निर्दिष्ट गर्दछ । चीनले खाद्य सुरक्षालाई महत्त्व दिई १।४ अरब मानिसलाई विश्वको खेतीयोग्य भूमिको नौ प्रतिशत प्रदान गरेको छ । नव निर्मित कानूनमा कृषियोग्य भूमिको संरक्षणका प्रावधानसमेत समावेश छन् ।
इटालीमा औद्योगिक उत्पादकको मूल्य लगातार छैठौं महिनामा पनि घट्यो
काठमाडाैं । इटालीमा औद्योगिक उत्पादकको मूल्य लगातार छैठौं महिनामा पनि घटेको छ । इटालीको तथ्यांक निकायले जनाएअनुसार मुख्यतया ऊर्जा लागतमा निरन्तर कमीका कारण उत्पादकको मूल्य घटेको हो । इटालियन नेशनल इन्स्टिच्युट अफ स्ट्याटिस्टिक्सले औद्योगिक उत्पादकहरूको मूल्य अघिल्लो महिनाको तुलनामा अप्रिलमा ०.९ प्रतिशतले घटेको बताएको छ । इटालीमा समग्र मुद्रास्फीति अक्टोबर २०२३ देखि घटेको छ । यो गिरावट उत्पादकको मूल्यमा आएको गिरावटसँग व्यापक रूपमा आएको हो ।
गर्मीले भारतमा सयौंको मृत्यु, राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गर्न आग्रह
नयाँदिल्ली । भारतीय अदालतले चरम मौसमी समस्या र गर्मीका कारण यो हप्ता सयौं मानिसहरूको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै गर्मीका कारण देशका विभिन्न भागमा देखिएको उष्ण लहरको समस्यालाई राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । भारतका थुप्रै सहरहरूमा ४५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रम र उष्ण लहरको समस्या देखिएको छ । हालका दिनहरूमा सबैभन्दा तातो मौसमबाट गुज्रिएको पश्चिमी राज्य राजस्थानको उच्च अदालतले जनतालाई गर्मीबाट जोगाउन अधिकारीहरू उचित कदम चाल्न असफल भएको बताएको छ । चरम गर्मी र उष्ण लहरका कारण विभिन्न शहरमा यस महिना सयौं मानिसहरूले ज्यान गुमाएको अदालतले जनाएको छ । ‘हामीसँग जान सक्ने कुनै वैकल्पिक ग्रह छैन यदि हामीले अहिले कडा कदम चालेनौँ भने भावी पुस्ताहरू सदाका लागि फस्टाउने मौका गुमाउनेछौँ,’ अदालतले जनाएको छ । यसैगरी गर्मीका कारण मृत्यु हुने व्यक्तिको आफन्तका लागि क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्न पनि अदालतले राज्य सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । हालको गर्मीको लहर र भविष्यमा यस्ता घटनाहरूबारे निर्णय गर्दै यसले भारतभर ‘राष्ट्रिय मौसमी सङ्कट’ को घोषणा गर्न सुरु गर्नसमेत भनेको छ । यसले बाढी, चक्रवात र प्राकृतिक प्रकोपहरू जस्तै आपतकालीन राहत परिचालन गर्न अनुमति दिनेछ । भारतमा गर्मीको तापक्रम बढ्नु अपरिचित समस्या नभई वर्षौंको वैज्ञानिक अनुसन्धानले जलवायु परिवर्तनले अधिक धेरै र तीव रूपमा उष्ण लहरको समस्या ल्याएको जनाएको छ । यस हप्ता राजधानी नयाँदिल्लीको तापक्रम बढ्दै जाँदा, अनुमानित तीन करोड मानिसहरूको बसोबास रहेको सहरमा बिजुलीको प्रयोग बुधवार अत्यधिक धेरै पुगेको छ । अनुसन्धानकर्ताहरूले मानव–प्रेरित जलवायु परिवर्तनले भारतमा विनाशकारी गर्मीको प्रभाव निम्त्याएको बताउदै यसलाई चेतावनीको रूपमा लिनुपर्ने जनाएका छन् । विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र भारत हरित गृह ग्याँसहरूको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जक हो । तर सन् २०७० सम्ममा शुद्ध शून्य उत्सर्जन अर्थव्यवस्था हासिल गर्न प्रतिबद्ध छ भने अहिलेको लागि विद्युत उत्पादन गर्न कोइलामा अत्यधिक निर्भर छ । विभिन्न सात चरणमा जारी लोकसभा निर्वाचनबाट तेस्रो कार्यकालका लागि आकाङ्क्षा देखाइरहेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले भारतको बढ्दो ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न र लाखौंलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न जीवाश्म इन्धन केन्द्र रहेको बताएको छ । रासस
