युरोपेली ब्रान्डीमा भन्सार नलगाउने घोषणा
काठमाडौं । चीनले युरोपेली ब्रान्डी निर्माताहरूमाथि अस्थायी शुल्क नलगाउने सरकारले बिहीबार घोषणा गरेको छ । यद्यपि उसले डम्पिङ (अर्को देशमा उत्पादनहरू धेरै सस्तोमा बिक्री गर्ने अभ्यास) प्रमाण फेला पारेको बताएको छ । युरोपेली सङ्घ (इयु) ले चिनियाँ विद्युतीय सवारी अनुदानमा अनुसन्धान गरेको महिनौँपछि बेइजिङले जनवरीमा इयुबाट आयातित ब्रान्डीको अनुसन्धान सुरु गरेको हो । घरेलु ब्रान्डी उद्योगका तर्फबाट चीनको मदिरा सङ्घले नोभेम्बरमा दायर गरेको उजुरीपछि अनुसन्धान गरिएको वाणिज्य मन्त्रालयले बताएको छ । बेइजिङले गरेको अनुसन्धानमा इयुबाट आयात गरिएको ब्रान्डी चीनमा सस्तोमा बिक्री गरिएको पाइएको र यसले ‘घरेलु ब्रान्डी उद्योगलाई धेरै ठूलो नोक्सान हुने खतरा रहेको’ मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा जनाएको छ । ‘तर यस अवस्थामा अहिले कुनै अस्थायी एन्टी–डम्पिङ उपाय अपनाइने छैन,’ भविष्यको शुल्कलाई अस्वीकार नगरेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ । चीनको उक्त घोषणापछि फ्रान्सेली स्पिरिट निर्माता रेमी कोइन्ट्रेउ र परेनोड रिकार्डको सेयरहरूमा बिहीबार उछाल आएको छ । अनुसन्धान समूह ड्याक्सु कन्सल्टिङको एक प्रतिवेदनअनुसार चीनले सन् २०२२ मा कुनै पनि अन्य स्पिरिटको तुलनामा धेरै ब्रान्डी आयात गरेको थियो । तीमध्ये अधिकांश फ्रान्सबाट आयात भएको थियो । इयुले चिनियाँ विद्युतीय सवारीमाथि ३६ प्रतिशतसम्म पाँच वर्षको आयात शुल्क लगाउने योजना बनाएको बताएको भोलिपल्ट यसै महिना बेइजिङले चीनमा आयात गरिएका केही दुग्ध उत्पादनहरूमा इयु अनुदानको अनुसन्धान सुरु गर्यो । दुवैबीच व्यापार गतिरोधमा पछिल्लो टिप्पणीलाई दर्शाउने अनुसन्धानमा ताजा पनिर र दही, केही दूध र क्रिमसहित धेरै वस्तुलाई समावेश गर्नेछ ।
विदेशी विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलियामा थप कडाइ, २२ हजारले रोजगारी गुमाउँदा अर्थतन्त्र ४.१ अर्ब डलरले घट्ने
काठमाडौं । अस्ट्रेलियाले विदेशी विद्यार्थीको संख्यामा कोटा प्रणाली लागु गर्ने भएको छ । विदेशबाट अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरूमा अष्ट्रेलियाले .निश्चित संख्या तोकेर कोटा प्रणाली लागु गर्ने तयारी गरेको हो । विगतमा कुनै पनि कोटो प्रणाली नभएपनि विश्वमहामारीका रूपमा फैलिएको कोराना भाइरसपछि अष्ट्रेलियाले कोटा प्रणाली लागु गर्न लागेको हो । यसको मुख्य कारण आप्रवासन संख्या घटाउने रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । हालसम्म विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा दिएर पढाउने देशको अग्रस्थानमा अष्ट्रेलिया भएपनि अब सन् २०२५ मा २ लाख ७० हजारलाई मात्रै पढ्नका लागि अनुमति दिने तयारी थालेको अन्तर्राष्ट्रि समाचार एजेन्सीहरूले उल्लेख गरेका हुन् । यस विषयमा अष्ट्रेलियाको सरकारले घोषणा पनि गरिसकेको छ । सरकारको घोषणाअनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण र तालिम दिने संस्थाहरूले विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने संख्या घटाएसँगै कोटा प्रणाली लागु गरेको जानकारी दिएको हो । केहीले यो निर्णयको विरोध पनि गरेका छन् । सन् २०२४ को सुरुमा अष्ट्रेलिया सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अस्ट्रेलियामा सात लाखभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी छन् । अष्ट्रेलियाका शिक्षा मन्त्री जेसन क्लेअरले स्वदेशी शिक्षालाई गुणस्तरी बनाउन यो निर्णय गर्नुपरेको धारणा राखेका छन् । उनले विदेशी सञ्चार माध्यमसँग भनेका छन्, ‘कोभिड महामारीका बेला उच्च शिक्षा नराम्ररी प्रभावित भयो, त्यतिबेला हामीले विदेशी विद्यार्थीलाई स्वदेश फिर्ता पनि गर्यौं, अहिले विदेशी विद्यार्थीको संख्या कोभिड महामारीअघिको तुलनामा १० प्रतिशतले बढी छ, यो घटाउन आवश्यक छ ।’ उनका अनुसार २०२५ मा सार्वजनिक विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्यालाई घटाएर १ लाख ४५ हजार कायम गरिनेछ भने निजी विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाहेकका अन्य उच्च शिक्षा प्रदायकले ३० हजार विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने छन् । व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरूमा ९५ हजारको सीमा रहने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा उल्लेख छ । सन् २०२२/२३ मा अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक शिक्षाको हिस्सा ३६.४ अर्ब अस्ट्रेलियन डलर अर्थात् २४.७ अर्ब अमेरिकी डलर थियो । उक्त वर्ष शिक्षा यस देशले निर्यात गरेको चौथो ठूलो वस्तु तथा सेवा बनेको थियो । सिड्नी यूनिभर्सिटीले यस वर्षको सुरुमा तयार पारेको एक प्रतिवेदनअनुसार अष्ट्रेलियाको यो निर्णयले सन् २०२५ मा अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा ४.१ अर्ब अमेरिकी डलर जतिको घाटा हुनेछ भने २२ हजार मानिसले रोजगारी गुमाउने छन् । एजेन्सी
अस्ट्रेलियाले तोक्यो विदेशी विद्यार्थीको कोटा
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाली सरकारले सन् २०२५ मा विश्वविद्यालय र व्यावसायिक शिक्षा प्रदायक माझ नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना दुई लाख ७० हजारमा सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ । घोषणा अनुसार अष्ट्रेलियाले आगामी नयाँ वर्षमा सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयमा एक लाख ४५ हजार व्यावसायिक शिक्षा र प्रशिक्षण ९भिईटी० क्षेत्रमा ९५ हजार तथा अन्य विश्वविद्यालय र गैर–विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्रदायकहरूमा ३० हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई अनुमति दिनेछ । शिक्षा मन्त्री जेसन क्लेयरले विश्वविद्यालयलाई सन् २०१९ को तुलनामा १५ प्रतिशत बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिइने तथा भिईटी प्रदायकका लागि २० प्रतिशतले कटौती गरिने जानकारी दिए । । उनले निर्धारित सीमाहरू, संसदले पारित गर्ने बताउदै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको सङ्ख्या सन् २०१९ को भन्दा सात हजारले कम र २०२३ को भन्दा ५३ हजार कम गर्ने जानकारी दिए । घोषणा अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको कोटा पूरा गर्न असफल हुने संस्थाहरूले रिक्त पदहरू अन्य संस्थानहरूमा स्थानान्तरण गर्न सक्छन् । घोषणा शिक्षा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र निष्पक्ष रूपमा स्थापना गर्ने पर्यत्नशील रहेकाले केही विश्वविद्यालयलाई मात्र नभई सम्पूर्ण क्षेत्रलाई लाभान्वित गर्ने क्लेयरले उल्लेख गरे । यस अघि सत्तारुढ लेबर पार्टीले सन् २०२२–२३ मा अस्ट्रेलियाको कुल आप्रवासन सङ्ख्या पाँच लाख २८ हजार बाट घटाएर सन् २०२४–२५ सम्ममा दुई लाख ६० हजार बनाउने रणनीतिसहित अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी सङ्ख्या सीमित गर्ने योजना घोषणा गरेको थियो । गत जुलाईमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसा आवेदन शुल्क ७१० अस्ट्रेलियन डलर बाट दोब्बर बढाएर एक हजार ६०० अस्ट्रेलियन डलर बनाएको छ । गैरसरकारी संस्था युनिभर्सिटीज अस्ट्रेलियाका प्रमुख कार्यकारी ल्युक सिहीले अगस्टको सिनेट सुनुवाइमा विश्वविद्यालयको अरबौं डलर राजस्व खर्च गर्ने र १४ हजार रोजगारी जोखिममा पार्ने बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले गत वर्ष अस्ट्रेलियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको बताउदै लगभग उनीहरुले नै राष्ट्रलाई मन्दीबाट जोगाएको उल्लेख गरे । सरकारी तथ्यांकका अनुसार सन् २०२३ मा अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको मूल्य ४७.८ बिलियन अस्ट्रेलियन डलर थियो । एजेन्सी
