बेइजिङले सयौं अर्ब डलरको सहयोग स्वीकृत गर्ने अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग व्यापार तनाव बढ्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर अधिकारीहरूले महत्त्वपूर्ण बैठक टुङ्ग्याउँदा चीनले शुक्रबार आर्थिक रूपमा रूग्ण उद्योग, वित्तीय संस्था तथा फर्मका लागि ठूलो समर्थन प्याकेज सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थशास्त्रीहरूले बेइजिङले सयौं अर्ब डलरको सहयोग स्वीकृत गर्ने अनुमान गरेका छन्, जसमा ऋणग्रस्त स्थानीय सरकारका साथै बैंकहरूका लागि नगदमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ । यसै साता बेइजिङमा चिनियाँ कानुन बनाउने सर्वोच्च निकायको बैठकका लागि भेला भएका नीति निर्माताहरूले अमेरिकी मतदानमाथि नजर राखेका थिए । ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा चिनियाँ सामानमा कर वृद्धि गर्ने वाचा गरेका थिए र राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उनको विजय भएको सन्दर्भमा विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भनिने चीन अमेरिकासँगको कारोबारमा थप सङ्कट आउनसक्ने आँकलनहरू गरिएका छन् । चीनमा लामो समयदेखि घरजग्गा तथा आवासीय कारोबारमा सङ्कट देखिनुका साथै र दैनिक उपभोगसम्बन्धी सामानको कारोबारमा सुस्तता आएको छ । पर्यवेक्षकहरूका अनुसार बेइजिङले अर्थव्यवस्थाका लागि लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको ‘बाजुका स्टिमुलस’ को साथ यो सङ्कटलाई कम गर्न प्रयास गर्न सक्छ । यद्यपि, सावधानीको विवरण आउन अझै समय लाग्न सक्छ । आईएनजीमा ग्रेटर चाइनाका प्रमुख अर्थशास्त्री लिन सोङले भने, ‘नीति निर्माताहरूलाई ट्रम्पको सम्भावित जीतलाई सम्बोधन गर्ने मौका दिनका लागि अक्टोबरको अन्त्यमा तय गरिएको बैठक पछि सारिएको थियो।’ ‘हाम्रो विचारमा ट्रम्पको जितसँगै नीतिगत समर्थन प्याकेजको सम्भावना केही हदसम्म बढ्नेछ,’ उनले थपे । युनाइटेड ओभरसिज बैंक (युओबी) का हियान वेल्थ म्यानेजमेन्टका प्रमुख सूचना अधिकारी क्वी वाङले भने, ‘ट्रम्पको जीत चीनका लागि नराम्रो होइन किनभने यसले बेइजिङलाई ठूलो प्रोत्साहनका लागि ‘दबाब’ दिन सक्छ ।’ सरकारी सञ्चारमाध्यमले यसै हप्ता अधिकारीहरूले स्थानीय सरकारको ऋणको सीमा बढाउने विधेयकको पुनरावलोकन गरेको जनाएका थिए । गत महिना घोषणा गरिएको यो कदमले अधिकारीहरूलाई विकासको लागि घरजग्गा बजारलाई लामो समयको मन्दीबाट बाहिर निकाल्ने उद्देश्यल अप्रयुक्त भूमिको अधिग्रहणको लागि थप उधारो लिन अनुमति दिनेछ । बेइजिङले सेप्टेम्बरमा आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिने उद्देश्यले ब्याजदर कटौती र केही घर खरीद प्रतिबन्धहरूलाई खुकुलो पार्न धेरै उपायहरूको थालनी गरेको जनाएको थियो तर विश्लेषकहरूले अहिलेसम्म विस्तृत विवरणको अभावमा भएको बताएका छन् । ‘ट्रम्पको पुनः निर्वाचनले अझ बढी तात्कालिकताको आवश्यकता प्रदान गर्दछ,’ विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘यद्यपि अधिकारीहरूले थप सरकारी ऋणको थुप्रोबाट बच्ने प्रयास गर्दा अझै सावधानी कायम हुन सक्छ ।’ नाटिक्सिसका वरिष्ठ अर्थशास्त्री ग्यारी एनजीले भने, ‘कुनै पनि सम्भावित प्रोत्साहन रकमको आकार ठूलो हुन सक्छ, तर दबाब पनि त्यस्तै छ ।’ उनले थपे, ‘बजारले चाहेको आर्थिक वृद्धि अझै पनि प्राप्त गर्न सक्दैन ।’ चीनका प्रधानमन्त्री ली कियाङले चीनले सन् २०२४ का लागि पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नेमा आफू ‘पूर्ण विश्वस्त’ रहेको बताएका छन् । बिहीबार सार्वजनिक सरकारी तथ्याङ्कले देशको निर्यात गत महिना दुई वर्ष भन्दा बढीको सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढेको देखाएको छ । रासस
टप एयरलाइन्सको दुःखद अवसान, बैंकले सम्पत्ति जफत गर्दा मालिकको विदेश पलायन
काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले संकटमा परेको जेट एयरवेजलाई लिक्विडेसनमा लैजान आदेश दिएको छ । यो सँगै सन् २०१९ मा एक अर्ब २० करोड डलरको ऋणसहित पतन भएको एयरलाइन्सको पाँच वर्ष लामो कानुनी प्रक्रिया समाप्त भएको छ । कुनै बेला देशको दोस्रो ठूलो एयरलाइन्स रहेको जेट एयरवेजले पाँच वर्षअघि आर्थिक समस्या सामना गर्नु परेपछि यसका विमानहरू ग्राउन्डेड हुनुका साथै सञ्चालन रोकिएकाे थियो । ऋणदाताहरूले सोही वर्ष कम्पनी टाट पल्टेकाे उद्घाेष गरेका थिए । गत वर्ष राष्ट्रिय कम्पनी कानुन न्यायाधीकरणले दिवालीयापन समाधान प्रक्रियाको हिस्साका रूपमा संयुक्त अरब इमिरेट्सका व्यापारी मुरारीलाल जालनसहितको खरिदकर्ता समूहलाई एयरलाइन्सको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिएको थियो । तथापि समाधान प्रक्रिया कसरी कार्यान्वयन गरियो भन्ने बारेमा ऋणदाताहरूले उठाएका चिन्ताहरूले अदालती अपिलहरू निम्त्याएको थियो । भारतको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार स्वामित्व हस्तान्तरणलाई खारेज गर्दै स्वामित्व हस्तान्तरणले अधिग्रहणका लागि कानुनी सर्तहरू पूरा नगरेको र खरिदलाई अगाडि बढ्न अनुमति दिनु ‘कानुनमा विकृत र अस्थिर’ हुने बताएको छ । अदालतले मुम्बईको दिवालिया अदालतलाई एयरलाइन्सको सम्पत्तिको बिक्री गर्ने प्रक्रिया हेर्ने ‘लिक्विडेसन सुरु गर्नका लागि आवश्यक औपचारिकताहरू’ सुरु गर्न आदेश दिएको छ । विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देशको उड्डयन क्षेत्र कडा प्रतिस्पर्धी छ र खराब व्यवस्थापन, अत्यधिक लाभप्रद र प्रतिकूल बजार अवस्थाको संयोजनका कारण धेरै एयरलाइन्सहरू समस्यामा परेका छन् । भारतमा एकपछि अर्को एयरलाइन्स कम्पनीमा समस्या सिर्जना भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका कम्पनीको धितो जफत गरिरहेका छन् । यसले लगानीकर्ता तथा ठूला उद्योगीहरु विदेश पलायन हुन बाध्य भइरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । ऋणग्रस्त भारतीय बजेट एयरलाइन गो फर्स्टले गत वर्ष अमेरिकी एयरोस्पेस कम्पनी प्र्याट एन्ड ह्विटनीको ‘दोषपूर्ण’ इन्जिनहरूलाई यसको आधा फ्लिटको ग्राउन्डिङका लागि दोष दिँदै दिवालियापन संरक्षणका लागि दायर गरेको थियो । राज्यको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूलाई करोडौं डलरको ऋण तिर्न असफल भएपछि सन् २०१२ मा किङफिसर एयरलाइन्स बन्द भएको थियो । यसका मालिक बियर उद्योगपति विजय माल्याले चार वर्षपछि भारत छोडेर भागेका थिए । उनी घरमा वित्तीय धोखाधडीका आरोपहरूको सामना गर्न लन्डनबाट सुपुर्दगीविरुद्ध लडिरहेका थिए । रासस
इजिप्ट र क्यामरुनबीच आर्थिक सहयोग बढाउने सहमति
काठमाडौं । इजिप्टका विदेशमन्त्री बद्र अब्देलाट्टीले क्यामरुनसँग आर्थिक सहयोग बढाउन आफ्नो देशको प्रतिवद्धतालाई जोड दिएका छन् । अब्देलाट्टीले क्यामेरोनियन विदेशमन्त्री लेजेउने एमबेला एमबेलासँगको भेटपछि यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । दुई मन्त्रीबीच बाँध निर्माण, ऊर्जा र विद्युत पहुँचका क्षेत्रमा सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा दुईवटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
