खर्च घटाउँदै टाटा समूह, अब त्रैमासिकको सट्टा हरेक महिना अनुगमन
काठमाडौं । टाटा सन्सको सबैभन्दा ठूलो सेयरहोल्डर टाटा ट्रस्टले सञ्चालन खर्चलाई कम गर्ने तयारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । टाटा ट्रस्टले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न र आफ्नो कोषको अन-ग्राउन्ड प्रभावलाई बढाउन परियोजना अनुगमन प्रक्रियालाई कडा बनाएको हो । अहिले त्रैमासिकको सट्टा मासिक रूपमा समीक्षा भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । टाटा सन्स टाटा समूहको होल्डिङ कम्पनी हो । टाटा समूह भारतको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक घराना हो । महँगो मूल्य संरचनाका कारण ट्रष्टीहरूले केही महिनाअघि आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेको स्रोतले जनाएको छ । यसमा धेरै विसंगति भएको खुल्न आएको छ । यसका लागि ट्रस्टीहरूले अनुगमन प्रणालीलाई कडा बनाएका हुन् । साथै ट्रष्टको लेखापरीक्षण प्रणालीलाई सुदृढ गरिएको छ र अब यसले सिधै प्रमुख कार्यकारीलाई रिपोर्ट गर्नेछ । कार्यकारी समिति र बोर्ड अफ ट्रस्टीहरू अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख कार्यकारीको हो । अधिकारीहरूका अनुसार स्वर्गीय रतन टाटाको नेतृत्वमा गठित कार्यकारी समितिले लागतको नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको छ र त्यसलाई जारी राख्नेछ । मेनपावर लागत निर्णय प्रक्रियालाई व्यापक बनाउन ट्रस्टहरूको प्रबन्धन एक व्यक्तिको सट्टा सामूहिक रूपमा गरिएको हो । हालका चार ट्रस्टीहरू नोएल टाटा, मेहली मिस्त्री, वेणु श्रीनिवासन र विजय सिंह हुन् । टाटा सन्सको इक्विटी पुँजीको झन्डै ६६ प्रतिशत परोपकारी ट्रस्टहरूको नियन्त्रणमा छ । यी ट्रस्टहरूले टाटा सन्सबाट लाभांश प्राप्त गरेर आफ्नो कोष जुटाउँछन् । पछिल्ला वर्षहरूमा, टाटा ट्रस्टले धेरै डाइरेक्ट इम्प्लिमेण्टेशन (डीआई) परियोजनामा संलग्न हुँदा यसको मेनपावर लागत बढेको छ । यी परियोजनाहरू ठेकेदारमार्फत ट्रस्टको दानको हिस्साको रूपमा लागू गरिएका थिए । ट्रस्टहरूले कर सम्बन्धी उद्देश्यका लागि डीआई परियोजनाहरूमा आफ्नो कोषको सानो हिस्सा खर्च गर्नु आवश्यक छ । यद्यपि टाटा ट्रस्टले यसबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन । छानबिनको दायरमा परिचालित लागत टाटा ट्रस्टले परम्परागत रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास र अन्य क्षेत्रमा अनुदान दिने गरेको छ । यद्यपि, परिचालन लागतहरू छानबिनको दायरामा आएका छन् । टाटा ट्रस्टले अक्टोबर ११ मा समूहलाई नियन्त्रण गर्ने परोपकारी संस्थाहरूको नेतृत्व गर्न नोएल टाटालाई अध्यक्षको रूपमा नियुक्त गरेको थियो । उनी पहिले नै दुई मुख्य निकाय, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट र सर रतन टाटा ट्रस्टको ट्रस्टी थिए ।
ईयूलाई ट्रम्पले दिए धम्की, अमेरिकाबाट तेल र ग्यास खरिद नगरे ट्यारिफ लगाउने
काठमाडौं । डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो देशको भलाइका लागि अन्य देशलाई दबाब दिन थालेका छन् । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै उनले धम्कीको भाषा प्रयोग गर्न थालेका हुन् । उनले युरोपेली संघ (ईयू) लाई धम्की दिँदै अमेरिकाबाट तेल र ग्यास खरिद गरेर अमेरिकासँगको व्यापार घाटा कम गर्न लगाएका छन् । यदि युरोपेली संघले त्यसो गरेन भने ट्यारिफ अर्थात् उच्च कर लगाइनेछ । अमेरिकी तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२२ मा अमेरिका र ईयूबीचको व्यापार घाटा १३१.३ अर्ब डलर थियो । युरोपेली आयोगका प्रवक्ता ओलोफ गिलले सीएनबीसीलाई जवाफ दिँदै भनेका छन्, ‘युरोपियन युनियन र अमेरिकाको अर्थतन्त्र निकै गहिरो छ । यसमा व्यापार र लगानी सन्तुलित छ । हामी ट्रम्पसँग हाम्रो पहिलेदेखि नै बलियो सम्बन्धलाई कसरी अझ बलियो बनाउन सक्छौं भनेर छलफल गर्न तत्पर छौं । यसमा ऊर्जा क्षेत्रमा हाम्रा साझा चासोहरूबारे छलफल पनि समावेश छ ।’ ईयूले रुससँगको सम्बन्ध तोड्ने ! इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार गिलले ईयूले रुसी ऊर्जा आयात अन्त्य गर्ने बताएका छन् । उनले आपूर्ति स्रोत विविधिकरण गर्न ईयूको प्रतिबद्धता पनि उल्लेख गरे । एक वरिष्ठ ईयू कूटनीतिज्ञले सीएनबीसीलाई उनले ट्रम्पको भनाइको अपेक्षा गरेको बताएका छन् । उनले अमेरिकी आयात बढाउन ऊर्जालाई उत्तम विकल्प मानेका थिए । के हो युरोपेली संघ ? युरोपेली संघ अर्थात ईयू २७ युरोपेली देशहरूको राजनीतिक र आर्थिक गठबन्धन हो । अधिकांश देशले यूरो मुद्रामा व्यापार गर्दै आइरहेका छन् । यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि गठन भएको थियो । यसमा अस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गेरिया, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, नेदरल्याण्ड, स्पेन, स्वीडेन आदि देशहरू समावेश छन् । ईयूले आफ्नो निर्यातको करिब पाँचौं भाग अमेरिकामा पठाउँछ । अमेरिका ईयू निर्यातको सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता हो । तेलमा किन ध्यान ? विश्व तेल उत्पादनमा अमेरिका अग्रणी छ । सन् २०२३ मा विश्वभरको आपूर्तिको २२ प्रतिशत अमेरिकाबाट भएको थियो । ईआईएले २०२४ मा रेकर्डको रूपमा कच्चा तेल उत्पादनको भविष्यवाणी गरेको छ । ईयूले पहिले अमेरिकी ऊर्जा खरिद बढाउने योजनाहरू संकेत गरेको छ । ट्रम्पको धम्कीले शुक्रबार बिहान युरोपेली बजारमा गिरावट आएको थियो । धम्कीको प्रभाव ? यदि ईयूले ट्रम्पको भनाइलाई स्वीकार गरेन भने त्यसमा कर लगाइनेछ । यसको सीधा अर्थ हो कि ईयू देशका कम्पनीहरूले अमेरिकामा चीजहरू बेच्न थप कर तिर्नुपर्नेछ । यदि यस्तो भयो भने यी चीजहरू अमेरिकामा महँगो बिक्री हुनेछ, जसले तिनीहरूको बिक्रीलाई असर गर्नेछ । ट्यारिफको धम्की राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै ट्रम्पले ट्यारिफ लगाउने धम्की दिँदै आएका छन् । उनले सुरुमा चीन, क्यानडा र मेक्सिकोलाई ट्यारिफ लगाउने धम्की दिएका थिए । उनले ब्रिक्स राष्ट्रहरूलाई समेत ट्यारिफ लगाउने चेतावनी दिएका थिए । उनले यी देशहरूले डलरको विकल्पमा आफ्नै मुद्रा ल्याएमा शतप्रतिशत कर लगाउने चेतावनी दिएका हुन् । जनवरी २० मा ट्रम्पले राष्ट्रपतिको रूपमा पदभार ग्रहण गर्दैछन् । विशेषज्ञले दिइसके चेतावनी विज्ञहरूले अमेरिकी प्रशासनलाई ट्रम्पले यस प्रकारको कर लगाउने चेतावनी दिइसकेका छन् । यस्तो आयात करले आर्थिक वृद्धिमा मात्रै नभई मुद्रास्फीति पनि बढाउने विज्ञहरूको भनाइ छ । विज्ञहरूका अनुसार भन्सार बढाएर अमेरिकामा यी वस्तुहरू महँगो मूल्यमा बिक्री हुने भएकाले त्यसको असर आम मानिसलाई पनि पर्नेछ । (एजेन्सीको सहयोगमा)
अमेरिकी कम्पनी हेल्थ एलायन्स ग्रुप इंकमा रिलायन्सको ४५ प्रतिशत सेयर
काठमाडौं । भारतीय अर्बपति मुकेश अम्बानीले अर्को कम्पनीमा सेयर पाएकाे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । रिलायन्स इन्डस्ट्रिजले शनिबार यसको सहायक कम्पनी रिलायन्स डिजिटल हेल्थ लिमिटेड (आरडीएचएल) ले हेल्थ एलायन्स ग्रुप इंक (एचएजीआई) को ४५ प्रतिशत सेयर खरिद गर्न सम्झौता गरेको बताएको छ। यो सम्झौता १० मिलियन डलर अर्थात करिब ८४ करोड ९५ लाख २५ हजार भारुमा भएको हो । एचएजीआई एक अमेरिकी कम्पनी हो । डेलावेयरमा मुख्यालय रहेको यो कम्पनी गत वर्ष डिसेम्बर २१ मा स्थापना भएको थियो । यसले अमेरिका, भारत र विश्वका अन्य देशमा गरिबहरूका लागि प्रविधिमा आधारित समाधानहरू डिजाइन गर्दछ । यो कम्पनी स्वास्थ्य सेवा, आईटी र इनोभेसनमा काम गर्दै आइरहेको छ । रिलायन्सले रेगुलेटरी फाइलिङमा यो लगानीले रिलायन्स डिजिटललाई भर्चुअल डायग्नोस्टिक र केयर प्लेटफर्म विकास गर्ने क्षमता प्रदान गर्ने जनाएको छ । साथै यसले गरिब जनतालाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा सहज बनाउनेछ । यो लगानी कुनै सम्बन्धित पार्टी कारोबार नभएको बताइएको छ र यसमा कम्पनीका प्रवर्तकहरू, प्रवर्तक समूह वा समूह कम्पनीहरूको कुनै चासो छैन । यो कारोबार दुई हप्ताभित्र पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि कुनै सरकारी वा नियामक स्वीकृतिको आवश्यकता पर्दैन ।
