एनसीसी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा रमेशराज अर्याल नियुक्त, मर्जपछिकाे व्यवस्थापन मुख्य चुनाैति
काठमाडौं, ४ असोज । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा रमेशराज अर्याल नियुक्त भएको छन् । भदौ ३० गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी अर्याललाई ४ वर्षको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको स्राेतले बतायाे । गत पुस १४ गतेदेखि अर्याल उक्त बैंकको कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका पदमा कार्यरत थिए । उनी सोही बैंकमा विगत २० वर्षदेखि कार्यरत छन् । औपचारिक अध्ययनतर्फ एमबीए गरेका अर्यालले एनसीसी बैंकमा फाइनान्स, आन्तरिक लेखापरिक्षण, मानव संशाधन विभागका साथै लामो अवधि कम्पनी सचिवको जिम्मेवारी समेत समालेका थिए । उनले करिव साढे ६ वर्ष तत्कालिन ग्रिनलेज बैंक (हाल स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल)मा काम गरेको थिए । मर्जपछिको एनसीसी बैंककाे समाल्नु नै मुख्य चुनौति हुनेछ । एनसीसी बैंकमा अन्य चार विकास बैंक मर्ज हुँदैछन् । मर्जको सबै प्रक्रिया पुरा भएको छ भने असोज २८ गतेबाट एकिकृत कारोबार गर्ने भएको छन् । असोज २८ गते एनसीसी बैंकको स्थापना दिन हो । मर्जपछि यस बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ हुने भएको छ । मर्ज हुनुपूर्व सबै संस्थाको कुल चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भएपनि मर्ज स्वाप रेसियोका कारण ४ अर्ब ६७ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र हुने भएको छ । मर्जपछि लगत्तै बैंकले करिब ३५ प्रतिशत बोनस सेयर दिएर दिने र अपुग रकमको लागि हकप्रद सेयर जारी गरी पुँजी ८ अर्ब पुर्याउने बैंकको तयारी छ । मर्जपछि बैंकको निक्षेप ५८ अर्ब, कर्जा ४७ अर्ब रुपैयाँ, शाखा ९७ वटा र कर्मचारी १०२८ जना हुने भएको छ ।
मलेसिया जाने कामदारको प्रवेशाज्ञाको लागि राहदानी पठाउन रोक
काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने कामदारसँग विभिन्न नाममा बढी रकम उठाउने कार्य भइरहेको भन्दै सो कार्य नरोकिएसम्म सो देशमा जाने कामदारको प्रवेशाज्ञाका लागि राहदानी पठाउन रोक लगाएको छ । वान स्टेप सेन्टर (ओएससी) नामक संस्था खडा गरी कामदारको राहदानी लिएर प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया अगाडि बढाएरबापत आजबाट थप रु दुई हजार ८०० अतिरिक्त शुल्क कामदारबाट उठाउन थालिएकाले त्यो नरोकिएसम्म कामदारको राहदानी सो संस्थामा नपठाउन व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको सङ्घका महासचिव रोहन गुरुङले जानकारी दिए । यसअघि मलेसियाको प्रवेशाज्ञाका लागि रु ७०० मात्रै तिर्नुपर्नेमा दुई वर्षअघि भिएलएन नेपाल नामक कम्पनीले प्रवेशाज्ञाका लागि राहदानी र कागजपत्र सङ्कलन गर्ने भन्दै रु तीन हजार २०० थप लिएर नेपालीबाट रु तीन हजार ९०० असुलिरहेको थियो । सो रकममा समेत वृद्धि गरी आजबाट ओएससीको नाममा कामदारबाट थप रु दुई हजार ८०० उठाउन थालिएकाले सो संस्थामा कामदारको राहदानी नपठाउने निर्णय गरिएको सङ्घका महासचिव गुरुङले बताए। महासचिव गुरुङले बायोमेट्रिक, माइग्राम, भिएलएन, ओएससीलगायतका नाममा कामदारमाथि वार्षिक करिब रु एक अर्ब ३९ करोड थप आर्थिक व्ययभार पारिएको जनाउँदै तत्काल ती संस्था बन्द गर्नुपर्ने सङ्घको माग रहेको बताए । छ महिनाका लागि परीक्षणको रुपमा लागू गरिएको बायोमेट्रिक प्रणाली अवधि सकिएको आठ महिना नाघिसक्दा समेत अवैधानिक तरिकाले ३९ वटा संस्थामार्फत कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण कार्य जारी राखेको र वार्षिक करिब रु ४५ करोड ठगी गरिरहेको सङ्घले जनाएको छ । भिएलएन नेपाल अवैध ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको जनाउँदै व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले त्यसलाई खारेज गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई एक वर्षअघि नै निर्देशन दिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन । मलेसियाको प्रवेशाज्ञा शुल्क रु ७०० मात्रै भए पनि बिचौलियाको चलखेलका कारण प्रवेशाज्ञा बापतमात्रै ६ हजार ७०० कामदारले बुझाउनु परिरहेको छ । त्यस्तै बायोमेटिक प्रणाली लागू भएपछि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि थप रु दुई हजार ५०० र माइग्रामको नाममा थप रु तीन हजार २०० कामदारले अतिरिक्त रकम तिर्नु परिरहेको छ । रासस
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा घिसिङ
काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले उनलाई प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणकै ११औ तहका कर्मचारी घिसिङलाई निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले पदबाट राजीनामा दिएपछि नियुक्त गरिएको हो । काफ्लेले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डलाई भेटेर राजीनामा बुझाएका थिए। काफ्लेले राजीनामा दिएको पाँच दिन पछि सरकारले घिसिङलाई प्रवन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्न उर्जा मन्त्रीले तीन सदस्यीय समिति बनाएका थिए। मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको समितिलाई तीन दिनभित्र नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिइएको थियो। समितिकै सिफारिसमा परेको घिसिङलाई सरकारले बुधबार प्रबन्ध निर्देशक बनाएको हो।
