वित्त : विविध

काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि करिब १० अर्ब निकासा गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८२ बमोजिम चालु आर्थिक वर्षका लागि शनिबार नौ अर्ब ८० करोड निकासा गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।  अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याइएको रकम पहिलो त्रैमासमा निकासा गर्ने निर्णय मन्त्रिस्तरबाट भएको हो । 'सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८२ बमोजिम चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्याज प्रयोजनका लागि दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा विनियोजित रकमलाई कार्यक्रम संशोधनमार्फत पहिलो त्रैमासिक कायम गरी विगत सातवटा त्रैमासमा उपलब्ध गराइएको कर्जाको ब्याज अनुदान नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सोधभर्ना उपलब्ध गराउन आज अर्थमन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको छ', अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लामो समयदेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान सरकारबाट पाउन सकेको थिएन । यो रकम निकासा भएसँगै कर्जा विस्तारका लागि थप सहज हुने अनुमान गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा रु पाँच करोडसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा तथा स्टार्टअप उद्यम कर्जा २५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।  त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा तथा शिक्षित युवा परियोजनाका लागि २० लाख रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइँदै आएको छ । प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाका रुपमा पाँच लाख रुपैयाँ बराबर कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ ।  बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले उपलब्ध गराउने यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले क्षति पुगेका सम्पत्तिको दावी भुक्तानी दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । इन्स्योरेन्सले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको दावी गरेका बीमितिहरुलाई भुक्तानी दिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै बीमितको सुविधाका लागि शीघ्र भुक्तानी प्रक्रिया थालेको इन्स्योरेन्सले जनाएको छ । बीमा दाबीका लागि आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पुर्याई आफूलाई पायक पर्ने शाखामा सम्पर्क गर्न इन्स्योरेन्सले अनुरोधसमेत गरेको छ । इन्स्योरेन्सका अनुसार कम्पनीका अधिकारी र सर्भेयर टोलीले भदौ २५ गते कर्फ्युको समयमा विभिन्न बीमित सम्पत्तिको निरीक्षण तथा प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूरा गरेका थिए । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले गत वर्षको बाढी र पहिरोका कारण सिर्जित दाबीहरूमा सबैभन्दा बढी भुक्तानी गरेको थियो । कम्पनीले यसपटक पनि दाबी फर्छ्यौट र भुक्तानीमा छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।  

काठमाडौं । पुँजी बजारमा देखिएका समस्या र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन कार्यदल गठन गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले नेपाल धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक रूपेश केसीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो ।  जेनजी आन्दोलनपश्चात पहिलो पटक खुलेको सेयर बजार १६० अंकले घटेपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कार्यदल गठन गरेर नै सेयर बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न खोजेका हुन् ।  कामु कार्यकारी निर्देशक केसीको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कामु कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुयाँल सदस्य र अर्थमन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य सचिव तोकिएको छ ।  मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार पुँजी बजारमा विकसित विसङ्गति तथा समस्याको अध्ययन गरी तत्काल लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने प्रणालीगत तथा प्रकृयागत सुधारको लागि सुझाव र ठोस कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गरिएको हो ।  अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार कार्यदलले ५ दिनभित्र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनले बताए ।