अब सिटी एक्सप्रेस पनि कनेक्ट आईपिएसमा आवद्द
काठमाडौं। सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस बिच अब अन्तर र्बैक भुक्तानी प्रणाली सेवा सुरु भएको छ । उक्त भुक्तानी प्रणाली सेवा नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस को कनेक्ट आईपिएस मार्फत ८० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट हुनेछ । सो सेवा अन्तर्गत अब सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरबाट रेमिटान्स कारोबारहरु कनेक्ट आईपिएस ई पेमेन्ट मार्पत रियल टाईम र NCL-IPS मार्फत तोकिएको सीमामा उक्त कारोबारहरु भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यस अनुरुप अव बैंक भुक्तानी कार्यहरु धेरै सहज र सरल हुने विश्वाश गरिएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेश मान सिंह प्रधान र सिटि एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डन ज्यूले हस्ताक्षर गर्नु भएका छन् । सिटी एक्सप्रेसले रेमिटान्स क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउदै बिगत १३ वर्ष देखि बिश्व भरी आफ्नो रेमिट एजेन्ट्हरु बाट ७००० भन्दा बढी नेपालको एजेन्ट्हरु मार्फत भुक्तानी प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
७ महिनामा काठामाडौंमा पानी आउने, नयाँ वर्षमा उपत्यका बासीलाई मेलम्चीको पानी
काठमाडौं । आगामी वैशाखसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौंमा आउने भएको छ । आज सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्रममा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख सूर्य कँडेलले सात महिनामै मेलम्चीको पानी काठमाडौं खसाल्ने बताएका हुन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का पछिल्लो पटक चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग सम्झौता भई सकेको र कम्पनीले काम अघि बढाइसकेको उनले बताए । सात महिनामै काम सक्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएको उनले बताए । सिनो हाइड्रोसँग १० महिनामा काम सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको छ । सात महिनामै काम सम्पन्न गरे १० प्रतिशत बोनस दिने भनेपछि सिनोले सात महिनामै निर्माण सम्पन्न गर्ने बताएको हो । तर, लामो समयदेखि मेलम्चीको काम सकिने लागेको भन्दै विगत केही वर्षदेखि मन्त्रीदेखि मन्त्रालय र आयोजनाका अधिकारीहरुले आशा देखाउने तर आयोजना सम्पन्न नहुने अवस्थाका कारण काठमाडौं बासीहरु निराश हुँदै गएका थिए । मेलम्ची बनाउने ठेक्का पाएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसी भागेपछि आयोजना थप अन्योलमा परेको थियो । यसैबीच केही दिनअघिमात्रै सिनो हाइड्रोसँग बाँकी काम सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको छ । आयोजना प्रमुख कँडेलले खानेपानीको पाइप विस्तारका क्रममा ३० करोड रुपैयाँ क्षति पुगेको समेत समितिलाई जानकारी गराए ।
तीन दाताबाट साढे ११ अर्ब अनुदान सहयोग
काठमाडौं । विकास साझेदाबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहको शासकीय सुधार कार्यक्रमको लागि करिब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग प्राप्त हुँदैछ । नेपालको शासकीय सुधारको लागि तीन विकास साझेदारले उक्त रकम सहयोग गर्न लागेका हुन् । भोलि बुधबार बेलयती अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (डीएफआईडी), स्वीस र नर्वेले संयुक्त रुपमा नेपाल सरकारलाई उक्त वित्तीय अनुदान सहायता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उक्त रकम बजेटरी सहायता अन्तर्गत अनुदाने हो ।
