निजी क्षेत्रबाट बजेटको स्वागत, 'सुझाव र माग बजेटमा परेका छन्'
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा समेटिएका विषयवस्तुलाई स्वागत गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटमा महासङ्घले दिएका धेरै सुझाव समेटिएको बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने ढङ्गबाट बजेट आएको छ, महासङ्घले लगानी प्रवर्द्धन, खनिज निकासीका सम्बन्धमा दिएका सुझावका धेरै बुँदा समावेश भएका छन्, लगानी बोर्डलाई शक्तिशाली बनाउन खोजिएको छ ।’ नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आफ्नो संस्थाले दिएका सुझाव बजेटमा समेटिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘यो बजेटलाई महत्वकाङ्क्षी रुपमै लिएको छु । निजी क्षेत्रले दिएका धेरै सुझाव र माग बजेटमा परेका छन् । अहिलेको विषयम परिस्थितिमा स्रोत बाँडफाँट प्रणाली राम्रो छ । राजस्व सङ्कलनको प्रक्षेपण पनि ठिकै छ,’ उनले भने । नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष टङ्क प्रसाद पोखरेलले मुलुकको अर्थतन्त्रको दवावका बीचमा ल्याइएको बजेटमा निजी क्षेत्रका राय, सुझाव र परामर्शलाई अनुसरण गरिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘निजी क्षेत्रलाई उत्साह दिन खोजिएको पाइएको छ, सरसर्ती हेर्दा बजेट सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छ । उद्यमशीलतालाई जोड दिन खोजिएको छ,’ उनले भने । चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मलहोत्राले निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै कुरा समेटिएको र राम्रो बजेट आएको बताए । ‘नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुलेको छ, हामीले यसलाई बारम्बार उठाउँदै आएका थियौँ,’ उनले भने । चेम्बरका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेटले राजस्व सङ्कलनमा कठिन देखिएको भए पनि समग्रमा आईटी क्षेत्रलाई समेटिएर आएको बजेट राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रको भाडा १५ रुपैयाँ घट्यो, उद्योगी व्यवसायी भन्छन्, ‘बजेटले आशा जगायो’
काठमाडौं । औद्योगिक नगरी वीरगन्जका उद्योगी/व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट नयाँ उद्योग खोल्नको लागि प्रोत्साहन गर्ने किसिमको रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमतिप्राप्त उद्योगलाई सुरुका तीन वर्षको भाडा छुट दिने बताए । ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडा दर प्रति वर्ग मिटर २० रुपैयाँबाट घटाई ५ रुपैयाँ कायम गरिनेछ,’ अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरको सुविधा दिइने उल्लेख गरिएको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले बजेटले समग्रमा निजी क्षेत्रलाई आशा जगाउने प्रयास गरेको बताए । ‘हामीले अपेक्षा गरेको जस्तो त बजेट आएको छैन । यद्यपि उद्योगी व्यवसायीका केही मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भने गरेको छ,’ उनले भने । अध्यक्ष गौतमले भन्सारमा लाग्ने अग्रिम आयकर खारेज गर्ने निर्णय सकारात्मक रहेको बताए । ‘यसअघि आयातकर्ताले साढे दुई प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । अबदेखि यो प्रावधान हटेको छ,’ उनले भने । सरकारले समग्रमा करको दर वृद्धि नगरेर सकारात्मक कार्य गरेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि नगरेको कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ,’ अध्यक्ष गौतमले भने । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारीसाधनमा लगाइएको सबै कर तथा महसुल यथावत राखेकामा उद्योगीले स्वागत गरेका छन् । विरगञ्जमा कार्यक्षेत्र बनाउँदै आएका अर्थशास्त्री दीपेन्द्रकुमार चौधरीले आव २०८२/८३ को बजेटमा निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा राखेर अघि बढ्ने सोच सकारात्मक रहेको बताए । ‘आगामी आवको बजेटमा उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धि, प्रतिफल युक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार, सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता सहितको प्राथमिकताले आर्थिक वृद्धिको आधार हुन सक्ने आशा जगाएको छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई उकास्न कम्पनी दर्ता र बहिर्गमन एकल विन्दुबाट दिने व्यवस्थाले पनि थप सहयोग गर्नेछ ।’ अर्थशास्त्री चौधरीले कम्पनी दर्तादेखि बहिगर्मनसम्मका सबै कार्य एकल विन्दुबाट सम्पादन हुने व्यवस्था स्वागत योग्य रहेको बताए । उनले यस बजेटमार्फत नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराए बापत स्वेट शेयर लिन पाइने कानुनी व्यवस्था पनि सराहनीय भएको बताए । अर्थशास्त्री चौधरीले आव २०८२/८३ को बजेटमा निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा राखेर अघि बढ्ने सोच सकारात्मक रहेको बताए । ‘आगामी आवको बजेटमा उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धि, प्रतिफल युक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार, सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता सहितको प्राथमिकताले आर्थिक वृद्धिको आधार हुनसक्ने आशा जगाएको छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई उकास्नको लागि कम्पनी दर्ता र बहिर्गमन एकल विन्दुबाट दिने व्यवस्थाले पनि थप सहयोग गर्नेछ ।’ आगामी आवको बजेटमा अमलेखगन्ज लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भण्डारण स्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । चुरे तथा तराई मधेसको जल चक्रलाई दिगो बनाउन जलाधार क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन गरिन बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
पूर्वअध्यक्षहरू सहित उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता, बजेटबारे प्रतिक्रिया सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भाषणको प्रत्यक्ष अवलोकनको उद्देश्यसहित मोरङ उद्योग व्यापार संघले विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । संघको सभा हलमा आयोजित कार्यक्रममा संघका कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल कुमार साह, पूर्वअध्यक्ष महेश जाजु, पवन कुमार सारडा (नेपाल उद्योग परिसंघ, कोशी प्रदेश अध्यक्ष), प्रकाश मून्दडा (नेपाल उद्योग परिसंघ, कोशी प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष), उपाध्यक्ष (वाणिज्य) अनिल सारडा र उपाध्यक्ष (उद्योग) विकास कुमार बेगवानीलगायतले बजेटबारे सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया आदानप्रदान गरे । कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्यहरू, युवा उद्यम समिति तथा महिला उद्यम समिति संयोजकहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यवाहक अध्यक्ष साहले बजेटले निजी क्षेत्रलाई समेट्न प्रयास गरे पनि कार्यान्वयन पक्षमा चिन्ता व्यक्त गरे । पूर्वअध्यक्षहरू सारडा र मून्दडाले बजेटले उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन चुनौती कायम रहेको भन्दै उत्पादन र निर्यातमुखी नीतिमा अझ बल दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी–व्यवसायीहरूले बजेटका अवसर र चुनौतीबारे विभिन्न सुझाव तथा धारणा व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य मजबुत हुनुपर्नेमा जोड दिए । संघका अनुसार यस्ता कार्यक्रमले नीति निर्माताहरूलाई निजी क्षेत्रको दृष्टिकोण बुझ्न मद्दत पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।
