बजार : उद्योग

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरु बागमती सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्दै स्थानीय उत्पादनबाटै आत्मनिर्भर बनाउन सघाउने यस्ता उद्योगहरुका लागि बागमती सरकार सदैव साथमा रहेको बताए । चप्पलदेखि टोपीसम्म, लत्ता कपडादेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म लघु घरेलु तथा साना उद्योगका माध्यमबाट आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना प्रशस्तै रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले रोजगारी र आत्मनिर्भरका हिसाबले यो क्षेत्रका लागि आफुले मन्त्रालय सम्हाल्दासम्म दत्तचित्त भएर सहयोग गर्ने बताए । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघसँग जोडिएर व्यवसायीहरुलाई सहजता प्रदान गर्ने र उद्यमशीलताको विकास गर्ने कुरामा लागिपर्ने प्रतिवद्घता पनि उनले व्यक्त गरे । ललितपुरको लुभु र ठैवमा टेक्सटाइल, भक्तपुरमा काष्ठकला, पाटनमा ललितकता र धातुकलालगायतका कुराले अर्बौं रुपैयाँको आयआर्जनमा भूमिका खेलेको भन्दै उनले घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनलाई प्रवद्र्घन गर्नका लागि प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा चारदेखि पाँच करोडको लागतमा गत वर्षदेखि अत्याधुनिक बिक्री कक्ष निर्माण भइरहेको बताए । यस्तै घरेलु सामानको प्रवद्र्घनका लागि चितवन, मकवानपुर, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर लगायतका जिल्लामा आधुनिक रुपमा प्रदर्शनी कक्ष निर्माण गर्ने कार्यक्रम राखेको भन्दै उनले महासंघलाई पनि हातमा हात राखेर हिड्न आग्रह गरे । महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले नेपालको सन्दर्भमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरु आर्थिक समृद्धिको सम्बाहकका रुपमा रहेतापनि यस्ता उद्योगहरुको प्रमुख समस्याको रुपमा बजार पहुँच रहेको बताए । महासंघको पालिकादेखि केन्द्रिय सरकारसम्म नेटवर्क रहेको भन्दै अहिले दुई चार जनाको संस्था खडा गरेर प्रदेशका कार्यक्रमहरुको दुरुपयोग भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यस्ता कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरे । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको उच्चतम सदुपयोग र प्रवद्र्घनबाट अर्थतन्त्रलाई पनि समृद्घ बनाउने दिशामा महासंघ बागमती प्रदेशसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्न चाहेको उनले बताए । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले वास्तवमा समानुपातिक विकासका लागि र उत्पादनको समानुपातिक वितरणका लागि प्रदेश सरकारको जरुरी रहेको बताए । प्रदेश आफनै भौगोलिक दायरामा रहेको भन्दै त्यसका केही सकारात्मक सम्भावनाका अवसरहरु त्यहाँ रहेको उनले भने- ‘हामीले औद्योगिक व्यवसाय वृद्धिको विकासका रुपमा खासगरी रोजगारी प्रवद्र्घनका सन्दर्भमा काम गर्ने कुरा गर्दा संविधानत केन्द्रिय सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगलाई तल पठाइसकेको छ । यसको प्रवद्र्घन, नियमन र प्रशासनको विषय पनि तल पठाइसकेको छ अझ संविधानले त पालिकाले नै साना तथा घरेलु उद्योगलाई हेरोस भनेको छ । तर साना तथा घरेलु उद्योगहरुको प्रवद्र्घनका सन्दर्भमा पालिकाको भूमिका विगत पाँच वर्षदेखि त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको त्यसैले प्रदेश सरकारको जरुरी भएको हो ।’ साना तथा घरेलु उद्योगहरुको प्रवद्र्घनका लागि प्रदेश सरकारले केही छलाङ मार्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी भएको भन्दै निवर्तमान अध्यक्ष गिरीले भने- ‘अहिले साना तथा घरेलु उद्योगका समस्या भनेकै प्रविधि र पूँजीको पहुँच हो, विगत ५० वर्षमा सीप र दक्षताका सवालमा धेरै काम भए जुन पर्यााप्त छन् अहिले साना तथा घरेलु उद्योगीहरु, युवा उद्यमी र महिला उद्यमीहरुको बीचमा आवश्यकताको विषय भनेको प्रविधि र पूँजीको पहुँच भएको छ ।’ कर्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुर्य कँडेल, उपाध्यक्षहरु मोहन कटुवाल र शोभा गुरुङ, महासचिव डम्बर प्रसाद रेग्मी, कोषाध्यक्ष अच्युत पाण्डे, महासंघको महिला उद्यमी समिति वरिष्ठ उपाध्यक्ष रीता अवाललगायतले पनि आफ्ना भनाई राखेका थिए ।

काठमाडाैं । डेढ वर्षअघि कञ्चनपुरको छेला औद्यागिक क्षेत्रको शिलान्यास भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यहाँको बेदकोट नगरपालिमा पर्ने औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरे पनि त्यसपछि आयोजनाको गति भने सुस्त छ । झण्डै तीन सय बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ शिलान्यास गरिएको औद्योगिक क्षेत्रमा १७ महिना बितिसक्दा पनि त्यहाँ पर्ने रुखको लगत लिने काम सकिएको छैन । डिभिजन वन कार्यालयले १७ हजारभन्दा बढी रुखको छपान कार्य सकिए पनि वर्षात्का कारण अहिले रोकिएको जनाएको छ । रुख छपान र नम्बरिङको काम सकिने समय लाग्ने देखिएको छ । रुख छपानको काम सकिएपछि वन मन्त्रालयमा उक्त फाइल पेश भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले रुख कटानको निर्णय गर्ने वन कार्यालयका सूचना अधिकृत शिवराज अवस्थीले बताए । बेदकोटका वडा नं २ र ३ मा नौ सय बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लक्ष्य लिइए पनि सुरुवातमा तीन सय बिघामा स्थापनाको काम थालिएको हो । औद्योगिक क्षेत्रमा २३ साना उद्योग, ४४ मझौला उद्योग र ३३ ठूला उद्योग स्थापनाका लागि आवेदन परेका छन् । सरकारले चालु आवमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण प्रक्रियाका लागि रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । केही महिनाअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षण गरेर फर्किएपछि बजेट विनियोजन गरिएको हो । उनले सो औद्योगिक क्षेत्र र दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि सरकार लागि परेको भन्दै चालू आवमै निर्माणको थालनी गरिएको जनाउनुभएको थियो । रु आठ अर्ब लागतमा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्रमा कृषि, खनिज तथा विद्युत्जन्य उद्योग, फलाम तथा स्टील, निर्माणसम्बन्धी उद्योग स्थापनाको योजना रहेको छ । छब्बीस वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको कार्यकालमा छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भए पनि दशकौँ बितिसक्दा पनि निर्माणको सुरुवात भएको छैन । बेदकोटका नगरप्रमुख भोजराज बोहराले चाँडै औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको थालनी हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताए ।  “प्रधानमन्त्रीदेखि उद्योग मन्त्रीसम्म यस क्षेत्रकै भएकाले औद्योगिक क्षेत्रको कामअघि बढ्नेमा आशावादी छौँ”, उनले भने, “निर्माण प्रक्रियाका लागि सरकारले रु एक अर्ब बजेटसमेत बिनियोजन गरिसकेको छ ।” उनले रुख छपानपछि कटानको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढ्ने बताए ।

काठमाडौं । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणले मात्र देश समृद्धिको बाटोमा जाने बताएका छन्। उद्योग, कलकारखाना स्थापनापश्चात् देश आत्मनिर्भर हुने, देशमै रोजगारीको सिर्जना हुने भएकाले उद्योग र औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाबिना देशमा समृद्धिको परिकल्पना गर्न नसकिने उनले बताए । कालिका नगरपालिकाद्वारा आज आयोजित औद्योगिक क्षेत्र स्थापना तथा शक्तिखोर–मझिमटार सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र र शक्तिखोर–मझिमटार सुरुङ मार्ग चितवनको गहना भएको बताए । उनले भने ‘शक्तिखोर–मझिमटार सुरुङमार्ग निर्माणले शक्तिखोरमा स्थापना हुने औद्योगिक क्षेत्रको विकास र देशको यातायातको पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने छ ।’ कार्यक्रममा चितवन क्षेत्र नं २ का सांसद तथा प्रतिनिधिसभा कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले देशमा उद्योग कलकारखाना बिनाको समृद्धि सम्भावना नभएको भन्दै पार्टीभन्दा माथि उठेर देशको समृद्धिमा सबै लाग्नुपर्ने बेला आएको बताए। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले देशको विकास र समृद्धिको लागि सडक, उद्योग कलकारखाना प्रमुख हुने बताए । स्थानीयको समस्याको पहिचान र समाधान गरी औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । शक्तिखोरमा बन्ने औद्योगिक क्षेत्र देशकै मध्य भागमा रहेकाले यसको बढी महत्व रहेको भन्दै स्थानीयलाई रोजगारीको सिर्जना गरी औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्नसके नेपाली विदेशिने क्रमलाई कमी ल्याउन मद्दत पुग्ने बताए ।