पीपीए पूर्णरुपमा खुलाउन उर्जा मन्त्री बस्नेतलाई उद्योगीको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)का पदाधिकारीले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्न आग्रह गरेका छन् । सिएनआईका पदाधिकारीले शुक्रबार उर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर पीपीए खुलाउन भनेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले केही समयअघि गरेको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने समझदारी गरेकाले जलविद्युत आयोजनाको पीपीए पूर्णरुपमा खुला गर्नुपर्ने सीएनआईका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए । सिंहदरबारमा भएको मन्त्री बस्नेतसँगको भेटमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्न, प्रसारणलाईन निर्माण तथा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता गराउन पनि सिएनआईका पदाधिकारीले आग्रह गरेको सिएनआईले विज्ञप्ति जारी गरेर बताएको छ । पछिल्ला दिनमा उद्योगहरुले सहजरुपमा विद्युत नपाउँदा उद्योगको उत्पादन लागत बढेको र त्यसमा आवश्यक समन्वय गरिदिन उर्जा मन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । उद्योगीहरुसँगको भेटमा मन्त्री बस्नेतले समग्र उर्जाको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सिएनआईले बताएको छ । १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न २० खर्ब बराबर लगानी आवश्यक पर्ने र त्यसले अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने उर्जा मन्त्री बस्नेतले बताएका छन् । उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ‘उर्जा दशक’ घोषणा गरी अगाडि बढ्न गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री बस्नेतले बताए । मन्त्री बस्नेतसँगको छलफलमा सिएनआईका उपाध्यक्षहरु विरेन्द्रराज पाण्डे र अमित मोर पनि सहभागी थिए ।
सीएनआई र रास्वपाबीच छलफल : निजी क्षेत्रलाई नीतिले संरक्षण गर्नुपर्छ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल भएको छ । अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघ पदाधिकारीहरुले बिहीबार सभापति लामिछानेसँग छलफल गरेका हुन् । अध्यक्ष अग्रवालले सबै राजनीतिक दलहरुले अर्थतन्त्रलाई मुख्य प्राथमकितामा राख्नुपर्ने बताए । अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो स्थितीमा रहेकाले बजारलाई चलायमान गराउने नीतिको आवश्यकता औल्याए । उनले सबै दलहरुले आर्थिक विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन गराउनुपर्नेमा जोड दिए । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका रचनात्मक सहयोग गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसंघले सुरु गरेको बजेट वाचका विषयमा जानकारी गराए । अध्यक्ष अग्रवालले भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने समझदारी गरिसकेकाले जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खुला गरिनुपर्ने, सार्वजनिक निजी साँझेदारी ९पीपीपी० मोडलमा पूर्वाधार विकास गरिनुपर्ने, सूचना प्रविधि, सीप विकासलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । भूतप्रभावि हुने गरी कर लगाउँदा स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताबीच नराम्रो सन्देश जानेतर्फ सचेत बन्नुपर्ने बताए । उनले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई उधारो उठाउन सहजिकरण गर्न उधारो उठाउने ऐन, साथै अग्रिम जमानत कानूनको आवश्यकताका विषयमा जानकारी गराए । सो अवसरमा सभापति लामिछानेले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन निजी क्षेत्र बलियो बन्नुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई देशको नीतिले संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै योजना बनाउनेदेखि कार्यान्वयन तहसम्म निजी क्षेत्रको संस्थागत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए । उनले सरकार, राजनीतिक दलहरुले गर्नुपर्ने काम परिसंघले सुरु गरेको भन्दै बजेट कार्यान्वयन मार्गचित्र ‘बजेट वाच’ का लागि धन्यवाद दिए । सो अवसरमा उपाध्यक्षहरु विरेन्द्रराज पाण्डे, अमित मोर, परिसंघ गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शशिकान्त अग्रवाल, पदाधिकारीमा स्थायी आमन्त्रित सदस्य छायाँ शर्मा, परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चकी अध्यक्ष प्राची अग्रवाल, परिसंघका महानिर्देशक दिपकराज जोशीलगायत थिए ।
अदालतबाट आरोप प्रमाणित नहुँदासम्म पक्राउ नगर्न व्यवसायीको माग
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठनले अदालतले आरोप प्रमाणित गरेपछि मात्रै व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न माग गरेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै अदालतले दोषी ठहर नगर्दै कुनै पनि व्यवसायीलाई थुन्ने जस्ता कार्यबाट निजी क्षेत्र त्रसित भएको बताएको छ । मुलुकको अथर्तन्त्रमा ८१ प्रतिशत हिस्सा रहेको निजी क्षेत्र अहिले समस्यामा रहेको र व्यवसायीमाथि पछिल्लो समयमा भइरहेको धरपकडले लगानी थप निरुत्साहित हुन सक्ने देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘उद्यम, व्यवसाय संकुचित हुँदा अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर परेको हो । देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहक रहेका उद्यमी व्यवसायीमाथि पछिल्लो समयमा भइरहेको धरपकडले पनि लगानी थप निरुत्साहित हुन सक्ने देखिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कुनै पनि विषयमा आरोप लागेपछि व्यवसायीलाई थुनिहाल्ने नभएर राज्यले व्यवसायीका कुरा सुनिदिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीका छाता संगठनको भनाइ छ । ‘कुनै पनि विषयमा आरोप लाग्दैमा उद्यमी व्यवसायीलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने, थुन्ने जस्ता कार्य गर्नुहुदैन । यस्ता कार्यले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने मात्रै नभई समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्न सक्नेतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आवश्यक परेमा अग्रिम जमानत लिने र आरोप प्रमाणित भएपछि मात्रै कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ ।
