सुनचाँदी व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ : मन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सुनचाँदी व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी सङ्घको वार्षिक साधारण सभा तथा रजत जयन्ती समारोहको उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले सुनचाँदी व्यवसायीको कोटा वृद्धिलगायत जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । ‘सुनचाँदी व्यवसायीका समस्या के छन् ? छलफलमा आउनुहोस्, जायज माग सम्बोधन गर्न म सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकबाट सुनचाँदी खरिद गरेर उपभोक्तासम्म पुग्दा पाँचवटा माध्यम बीचमा रहेको मन्त्री भण्डारीले बताए । राष्ट्र बैंकबाट सिधै व्यवसायीले खरिद गरेर उपभोक्ता माझ पुग्नुपर्ने उनको धारणा थियो । उनले भने, ‘उपभोक्तासम्म पुग्दा पाँच माध्यमका कारण झण्डै सात हजार महङ्गो पर्छ, यस्तो किन ?, सरकारले पहिला उपभोक्ता हर्ने हो त्यसपछि व्यवसायीलाई हेनुपर्छ ।’ सुनचाँदी व्यवसायीका मागका बारेमा सरकारका तर्फबाट आफूले विभिन्न चरणमा छलफल गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले छिट्टै व्यवसायीसँग छलफल गरेर सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यक पहलकदमी आफ्नो मन्त्रालयबाट गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । चोरी पैठारीका कारण नेपालका सुनचाँदी व्यवसायी मर्कामा परेका उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘चोरी पैठारी रोक्नसके सुनचाँदी व्यवसायीले व्यवसायमा मर्का बेहोर्नु पर्दैन, सुनचाँदी व्यवसायीको उचित व्यवस्थापन जरुरी छ ।’ नेपालको सुनचाँदी व्यवसायमा कार्यरत झण्डै ६० प्रतिशत कालीगढ विदेशी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले स्वदेशी कामदार बढाउन आवश्यक पहल गर्न व्यवसायीसँग आग्रह गरे ।
१ खर्ब २८ अर्बको आयात हुँदा निर्यात १२ अर्बमा सीमित
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को एक महिनामा आयात निर्यात दुवै घटेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार साउनमा आयात ०.६७ प्रतिशत घटेको छ भने निर्यात ९.६३ प्रतिशत घटेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन १ खर्ब २८ अर्ब ३७ करोड रुपैया बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको साउनमा १ खर्ब २९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो । साथै गत साउनमा निर्यात भने ०.३८ प्रतिशत बढेर १२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जबकी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो । विभागको तथ्याङ्क अनुसार साउनमा १ खर्ब १६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा व्यापार घाटा ०.३८ प्रतिशत बढेको हो । अघिल्लो वर्षको साउनमा १ खर्ब १५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा थियो । गत वर्षको साउनमा १ खर्ब ४२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कुल वैदेशिक व्यापार भएकोमा साउनमा भने १.५२ प्रतिशत घटेर १ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड रुपैयाँको भएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई २ दर्जन निकायले नियमन गर्छन्, चाहिँदैन अख्तियार
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा निरुत्साहित गर्न खोजेको भन्दै उद्योगीले गुनासाे गरेका छन् । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगीहरूले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएकोले लगानी खुम्चिएर अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने चेतावनी दिएका हुन् । निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले ऋण लिन नपाउने लगायतका प्रस्तावले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने उनीहरूले बताएका हुन् । जसकारण लगानी खुम्चिने उनीहरूले चेतावनी दिएका हुन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई प्रवेश गराए लगानी निरुत्साहित हुने बताए । ‘नियमनकारी निकायले अनावश्यक दुःख दिइरहेकाे छ । यस्ताेबेलामा प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई प्रवेश गराएर लगानीको लागि काे उत्साहित हुन्छ ?,’ उनी भन्छन्, ‘कानुनमै लगानी खुम्च्याउने खालको व्यवस्था भयो भने निजी क्षेत्र कसरी फस्टाउँछ ?’ । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकमा गरिएको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने प्रस्ताव संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए । निजी क्षेत्र उत्साहित हुँदा राजस्व बढ्ने कुरा पछिल्लो एक महिनामा सेयर बजारबाट देखिएको उनकाे भनाई छ । ‘सेयर बजारबाट एक महिनामै साढे ४ अर्ब रुपैयाँ उठ्यो। यसले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ,’ उनले भने । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र २ वर्षदेखि शिथिल अवस्थामा रहेकाले नीतिगत स्थिरतामा जोड दिन आवश्यक रहेकाे बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने २ दर्जन निकाय छन् । यस्तो बेला अख्तियारले पनि हेर्ने गरी कानुन बनाउने कुरा भइरहेको छ । यसो भयो भने निजी क्षेत्र कसरी सबल र बलियो होला ?’ उनले भने । निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने नभइ सहजीकरण गर्नुपर्ने र ऐन नियम हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘लगानीकर्ताले आज भएको व्यवस्थालाई हेरेर लगानी गर्छ । नीति चाँडो फेर्दा लगानी जोखिममा पर्छ । जहाँ अन्योल हुन्छ त्यहाँ लगानीको निर्णय गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ ।’ नीतिगत स्थिरतामा जोड दिन सके स्वदेशी लगानी मात्र नभइ विदेशी लगानीकर्ता पनि आकर्षित हुने उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बैंकमा स्वामित्व भएका उद्योगी व्यवसायीले ऋण लगानी गर्न नपाउने व्यवस्थाले आर्थिक वृद्धि नहुने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने प्रस्ताव रहेको उनकाे भनाई छ । ‘बैंकमा स्वामित्व भएकै कारण उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर कसरी प्राप्त हुन्छ ?’ उनी प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘रोजगारी र राजस्व बढाउनुपर्ने बेला यस्तो कानुन किन बनाउँदै छौं ?’ सरकारले गत चैत ५ गते संसद्मा दर्ता गराएको यो विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा छ । ऋण दुरुपयोग भए राष्ट्र बैंकले नियमन बढाउनुपर्ने भन्दै लगानीलाई नियन्त्रित र संकुचित गर्ने गरी कानुन नबनाउन आग्रह उनले गरे । निजी क्षेत्रमा अख्तियारको चासोले पनि नकारात्मक सन्देश गइरहेको उनी बताउँछन् । सरकार परिवर्तनका साथै मौद्रिक नीतिमा गरिएको लचिलो व्यवस्थाले सेयर बजारमा उत्साह देखिएको भन्दै मुलुकमा आर्थिक वृद्धिका लागि कम्तिमा १० वर्षका लागि स्थिर नीति आश्यक रहेको उनले बताए ।
