तनहुँमा ७ सय ७० साना उद्योग थपिए
फाइल तस्बिर । तनहुँ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयमा सात सय ७० उद्योग थपिएका छन् । उद्योगतर्फ तीन सय ९८ र वाणिज्यतर्फ तीन सय ७२ उद्योग थपिएका हुन् । उक्त कार्यालयले आव २०७९/८० को तुलनामा आव २०८०/८१ मा रु १५ लाख कम राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आव २०७९/८० मा ६६ लाख चार हजार दुई सय राजस्व सङ्कलन गरेको यो कार्यालयले आव २०८०/८१ मा रु ५१ लाख चार हजार आठ सय राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ । ‘अघिल्ला वर्षका छुट भएका उद्योग र वाणिज्य चालु आवमा नवीकरण हुन थालेपछि राजस्वमा वृद्वि हुन थालेको छ, आव २०८०/८१ मा एक हजार एक सय ३७ उद्योग र आठ सय १७ वाणिज्य नवीकरण भएका छन्,’ कार्यालय प्रमुख दुर्गाराज सुवेदीले भने । त्यसैगरी, २०८१/८२ को साउनमा उद्योगतर्फ ३३, भदौमा ३४ र वाणिज्यतर्फ साउनमा ५६ र भदौमा १६ वटा दर्ता भएका छन् । चालु आवमा उद्योगतर्फ साउन महिनामा तीन सय ९७ र भदौमा एक सय ७४ तथा वाणिज्यतर्फ साउनमा तीन सय २७ र भदौमा दुई सय ११ वटा उद्योग नवीकरण भइसकेका छन् ।
हरित वित्त र जलवायु कोषलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालको जाेड
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी लगानी आकर्षित गर्न परियोजना स्वीकृति प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । बिहीवार पाँचौं नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको क्रममा बोल्दै उनले परियोजना स्वीकृति प्रक्रिया सुव्यवस्थितसँगै राजनीतिक, नीतिगत जोखिम न्युनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै दिगो विकास महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले हरित वित्त र जलवायु कोषमा पहुँचलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जाेड दिए । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई जलवायु–उत्थानशील कृषि, प्राकृतिक बाढी व्यवस्थापन र प्रकृति–सकारात्मक आर्थिक विविधिकरण जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउन उनकाे आग्रह छ । उनले पूर्वाधारको लागि स्रोत परिचालन गर्न निजी इक्विटी, पूर्वाधार कोष, स्थानीय मुद्राको बण्ड र सार्वभौम क्रेडिट रेटिंगसहितका पाँच वित्तीय उपकरणहरूको प्रस्तावसमेत गरे । देशमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सुधार गर्दै लगानीकर्ताहरूको लागि अनुकुल पारिस्थिति सिर्जना गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । देशको विशाल ऊर्जा र प्राकृतिक स्रोतहरूसँग पुँजी बजारलाई जोडेर लगानीहरू आकर्षित गर्न सकिने पनि बताए ।
हरित पूर्वाधारमा लगानी गर्न विज्ञहरूले दिए सुझाव
काठमाडौं । नेपाल पूर्वाधार विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले अब लगानी गर्दा दीर्घकालिन रुपमा हरित पूर्वाधार (ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर)मा जोड दिन सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को संयुक्त आयोजनामा राजधानीमा आयोजित नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन २०२४ को पहिलो सत्रमा विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । सम्मेलनको पहिलो सत्र ‘दिगो विकास’का वक्ताहरु दक्षिण कोरियाको बान की मुन फाउण्डेशन फर अ बेटर फ्युचरका बोर्ड सदस्य डा. रेकोन चङ, मलेसिया मिनकन्सल्टका सीईओ डा. डेनिस गनेन्द्र, क्लाइमेट चेञ्ज सेन्टर नेसनल रिसर्च काउन्सिल अफ थाइल्याण्डका सल्लाहकार रोबर्ट डोबियास, क्लाइमेट चेञ्ज एण्ड को–एक्सिस्टिङ वल्डवाइड (सिसिसिईडब्लु)का अध्यक्ष अरूप राजौरियाले दिगो विकासका सम्बन्धमा आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरे । नेपालमा पूर्वाधारको विकास धेरै नभइसकेको र यसमा लगानी गर्दा कंक्रिट पूर्वाधार नभई प्रकृतिसँग जोडेर हरित विकास गर्न उनीहरुले सुझाव दिए । हरित पूर्वाधारमा लगानी गरे दिगो विकास सम्भव हुने उनीहरुको भनाइ छ । पूर्वाधार विकास गर्दा प्रकृतिलाई असर नगर्ने, न्यून कार्बन कच्चा पदार्थहरू प्रयोग गर्नुपर्ने, निजी सवारीभन्दा मास ट्रान्सपोर्ट गर्ने खालका पूर्वाधारमा जान जरुरी भएको उनीहरूले बताए । दक्षिण कोरियाको बान की मुन फाउण्डेशन फर अ बेटर फ्युचरका बोर्ड सदस्य डा. रेकोन चुङले ग्रे कोरियाले पूर्वाधारमा मात्रै लगानी गरेकोमा गल्ति महसुस गर्दै अब हरितमा केन्द्रित पूर्वाधारमा जोड दिन लागेको बताए । ‘पूर्वाधार विकास गर्दा कार्बनको सोसियल लागत र जलवायु परिवर्तनलाई पनि हेर्नुपर्छ । यसो नगरे हामीले सहि तरीकाले पूर्वाधार विकास गर्न सक्दैनौं’ उनले भने । आरओआई, आईओआर गणनामा पनि यसलाई उल्लेख गरिएको उनले बताए । ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चरबारे धेरै विकसित मुलुकले महसुस गरेर अब सुधार गर्न लागेको उनको भनाइ छ । यस्तै, रोबर्ट डोबियासले अबको विकास प्रकृतिलाई नखल्बल्याउने खालको गर्न सुझाव दिए । यस्तै, डेनिसले अर्थतन्त्रमा अलि सर्कुलारिटी आवश्यक भएको र भएका प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै निजी क्षेत्र पनि यसमा लगानी गर्न अघि सर्नुपर्ने बताए । ‘हरित पूर्वाधार विकास गर्न थुप्रै छनौटहरू छन् तर यसमा हुने अवरोधहरुलाई हटाएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । जलवायु परिवर्तनले गर्दा भविष्य अनिश्चित भएकाले अब अहिले भइरहेका इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई नयाँ बन्ने इन्फ्रास्ट्रक्चरले कसरी फरक पार्छ भनेर सोहीअनुसार योजना गर्न आवश्यक भएको बताए । पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन निजी क्षेत्रको अहम् भूमिका रहने समेत औंल्याइएको छ । हरित पूर्वाधारमा प्रतिफल कम रहेको तर यसमा लगानी जुटाउँदा सरकारले पनि नीतिगत तहबाट सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर लगानी गर्न एकीकृत रुपमा ग्रिन बोण्डलाई अगाडि बढाउन उनीहरूले सुझाव दिए । सो सत्रको सभापतित्व गरेका नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले छलफलले दिगो विकास अब टाढाको लक्ष्य नभई नेपाल र विश्वका लागि अत्यावश्यक भएकोमा जोड दिएको बताए । दिगो पूर्वाधार नेपालको दीर्घकालीन समृद्धिको पुँजी भएको भन्दै उनले पर्यावरणीय रूपमा मात्र नभई सामाजिक रूपमा समावेशी र आर्थिक रूपमा व्यवहारिक परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको बताए । उनले पूर्वाधारको लागि स्रोत परिचालन गर्न निजी इक्विटी पूर्वाधार कोष, स्थानीय मुद्रा बण्ड र सार्वभौम क्रेडिट रेटिङसहित पाँच वित्तीय उपकरणहरू प्रस्ताव गरे । सत्र सञ्चालन प्रा.डा. शोभाकर ढकालले गरेका थिए ।
