बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उड, फर्निचर तथा होम टेक्सटायल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीको दशौं संस्करण यही माघ ४ देखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने भएको छ । मिडिया स्पेस सोलुसन्स प्रालि फ्युचरेक्स ट्रेड फेयर एण्ड ईभेन्टस प्रालि र इटीएसआइपीएलले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्न लागेका हुन् । ६ गतेसम्म चल्ने उक्त प्रदर्शनीमा स्वदेशी तथा विदेशी ख्यातिप्राप्त ब्रान्डहरूका १०० भन्दा बढी स्टल रहने छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा फर्निचर, प्लाइवुड, ल्यामिनेट, होम टेक्सटायल, हार्डवेयर, काष्ठ सम्बन्धी मेसिनरी तथा औजार, फर्निसिङ, म्याट्रेस, कच्चा पदार्थ तथा विभिन्न उत्पादनहरू राखिने जनाइएकाे छ । फनिर्चर, प्लाइउड तथा काठ औजारका कम्पनी, ल्यामिनेट, विभिन्न कम्पनीका डिलर, सब डिलर र विक्रेताहरू ले काठ व्यवसायसँग सम्बन्धित उत्पादनहरूको बारेमा जानकारी गराउने र यस क्षेत्र मा आउने नयाँ–नयाँ प्रविधि को बारेमा जानकारी गराउन को लागि प्रदर्शनीको आयोजना गर्न लागिएको हो । १० औँ संस्करणमा फर्निचर निर्माता, किचन मेकर, आरा मिलर, बोर्ड मेकर, फिटिङ र कम्पोनेन्ट निर्माता, व्यापारी, वास्तुविद्, भवन निर्माणकर्ता र इन्टेरियर डिजाइनर आदि सबै क्षेत्रका उन्नत मेसिनरी र नवीन उत्पादनहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहने पनि जनाइएको छ । यस प्रदर्शनीमा सहयोगी संस्थाको भूमिकामा इन्टेरियर डिजाइनर एसोसिएसन नेपाल, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ तथा नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघ रहेका छन् । यो प्रदर्शनी विगत ९ वर्षदेखि आयोजना हुँदै आएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल—भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा नेपाली वस्तु निर्यात गर्दा बीआईएस प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने प्रश्ताव राख्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । पुस २५ र २६ गते काठमाडौंमा हुने बैठकमा नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा नेपाली वस्तु निर्यात गर्दा नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले दिने गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन आग्रह गर्नुपर्ने माग गरेको हो । केही महिनादेखि ब्युरो अफ इण्डियन स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) प्रमाणपत्र दिन भारतले ढिलाइ गर्दा नेपाली वस्तुको भारत निर्यातमा अवरोध देखिएको छ । भारतले जुत्ता, सिमेन्ट, प्लाइउड, जस्तापाता र सेनिटरी प्याड तथा कृषिजन्य वस्तु जस्ता नेपालमा उत्पादित सामान आयात गर्न ब्युरो अफ स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ । यो व्यवस्था बैठकमा प्राथमिकताका साथ राखेर अवरोध हटाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको माग छ । नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा वस्तुहरु निर्यात गर्दा भारतको बीआईएस प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । निजी क्षेत्रले नेपालकोे गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने निकायले जारी गरेको गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिनेगरी नेपाल सरकारले बैठकमा सहमति खोज्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे । उद्योग व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य उत्पादनको निर्यात अवरोध हटाउनको लागि नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले दिने गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन आग्रह गर्नुपर्ने माग राखेका छ । निजी क्षेत्रले कृषि वस्तुको हकमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाली निजी क्षेत्रले दुई देशबीचको पारवहन र व्यापार सुधारको लागि नेपालले भारतमा वस्तु निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानदेखि वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन लगायतका विषय उठान गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले नेपाली व्यवसायीहरुले ढुवानीको लागत घटाउन थप सुख्खा बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच पु¥याउनुपर्ने बताएका छन् । नेपालमा गुणस्तर प्रमाणपत्र लिइसकेका वस्तुलाई भारतको बिआईएसको मान्यता दिएर निर्यात गर्न दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरको दुई पक्षीय वार्ताले दुई देशबीच हुने व्यवसायीक गतिविधिमा आइरहेका अवरोध तथा समस्यालाई समाधान गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले बैठकमा गैरभन्सारका कारणले आयात—निर्यातमा स्थायित्व हुन सकेको विषयले पनि प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिए । तेस्रो मुलुकमा नेपालबाट सामान पठाउँदा वा ल्याउँदा थप अन्य दुई सुख्खा बन्दरगाहमा पहुँच बिस्तार गर्नुपर्ने जानकारी दिए । अध्यक्ष ढकालले अन्य सुख्खाबन्दरगाहमा पहुँच पुग्दा नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यात र आयातको लागि सहज वातावरण बने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपाल र भारतबीच गुणस्तर प्रमाणपत्रमा फरक रहेको भन्दै त्यसमा नेपाल र भारतमा उत्पादन हुने वस्तुको गुणस्तर प्रमाणपत्र समान हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष ढकालले नेपालका कृषिजन्य उत्पादनहरु अलैंची, जुट, चिया र अदुवा निर्यातको अवरोध तत्काल हटाउने विषय उठान गर्नुपर्ने सुझाव दिए । बैठकले लगानीको लागि पनि सहजवातावरण बनाउने विषय छलफल हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले बैठकमा दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने विषय पनि उठ्न आवश्यक रहेको बताए । ‘नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरको दुई पक्षीय वार्ताले दुई देशबीच हुने व्यवसायीक गतिविधिमा आइरहेका अवरोध तथा समस्यालाई समाधान गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छ भन्ने छ । गैरभन्सारका कारणले आयात निर्यातमा स्थायित्व हुन सकेको छैन । तेस्रो मुलुकमा नेपालबाट सामान पठाउँदा वा ल्याउँदा सुख्खा बन्दरगाहहरुमा अहिले दुई वटा प्रयोगमा छन्,’ उनले भने । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले ब्युरो अफ स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) दिने विषय छिटो छरितो बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपालका उद्योगहरु ब्युरो अफ स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) लिन तयार रहेको बताए । निर्यात हुने वस्तुहरुमा नेपाल गुणस्तर लिएर मात्रै उत्पादन गर्ने भएकाले नेपालमा गुणस्तर लिइसकेका वस्तुलाई पनि भारतको बिआईएसको मान्यता दिएर निर्यात गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भारतले बिआईएस लिने तरिका सरल बनाउनुपर्ने भन्दै गुणस्तरहिन वस्तुहरु नेपालले पनि निर्यात नगर्ने बताए । नेपालले पनि गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने र गुणस्तरिय वस्तु नै निर्यात गर्ने गरेको दाबी गरे । अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल र भारतको बीचमा ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा रहेको भन्दै व्यापार घाटा कम गर्न नेपाली उत्पादन भारतमा निर्यातको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा नेपालले पनि भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा निर्यात र आयात दुवै गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि प्रश्ताव राख्न सुझाव दिए । ‘कुनैपनि देशले आफ्नो गुणस्तर उत्पादन मात्रै आओस् भन्ने चाहन्छ । ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड (बीआईएस) दिने विषय छिटो छरितो बनाउनुपर्छ । नेपाल उद्योगहरु बिआइएस लिन तयार छौं । निर्यात हुने वस्तुहरुमा नेपाल गुणस्तर लिइसकेका हुन्छौं,’ उनले भने । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि लामो समयको अन्तरालपछि नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरको दुई पक्षीय वार्ता हुनु सकारात्मक रहेको बताए । उनले नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यापार पार्टनरको रुपमा भारत रहँदै आएको भन्दै कुल वैदेशिक व्यापारको ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्रै हुने गरेको उल्लेख गरे । कुल वैदेशिक व्यापारको ९० प्रतिशत हुँदा १० प्रतिशत मात्रै निर्यात भइरहेको भन्दै भारत र नेपालबीचको आयात निर्यातमा ठूलो खाडल रहेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल र भारतको बीचमा सन् १९९७ मा भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री आईके गुजरालको पालामा नेपाल र भारत पारवहन व्यापार सम्झौता भएको स्मरण गरे । उनले उक्त सम्झौताले नेपालको व्यापार वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरे । उनले बैंकमा नेपाल र भारतबीचको व्यापार पारवहनमा रहेको ट्यारिफ, गैर–ट्यारिफ र प्याराट्यारिफ बाधाहरू समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले पारवहन व्यापार सम्झौता बमोजिम सीमामा स्वतन्त्र एवम खुला आवागमनको व्यवस्था व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । २० प्रतिशत भ्यालु एडिसनका वस्तुहरु पनि भारत निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । उहाँले भारतको बिआईएस गुणस्तर वस्तुहरुमा भएको अवरोध हटाउन पहल गर्नुपर्ने जानकारी दिए । ‘नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यापार पार्टनरको रुपमा भारत रहँदै आएको छ । कुल वैदेशिक व्यापारको ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्रै हुने गरेको छ । भारत र नेपालबीचको आयात निर्यातमा ठूलो खाडल छ । कुल वैदेशिक व्यापारको ९० प्रतिशत हुँदा १० प्रतिशत मात्रै निर्यात भइरहेको छ,’ उनले भने । सरकारले नेपाल—भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा भारतमा वस्तु निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानदेखि वाणिज्य सन्धी पुनरावलोकनसम्मका विषय उठाउने तय गरेको छ । नेपाली व्यवसायीहरुले ढुवानीको लागत घटाउन, विराटनगर–सुनौली–नौतनवा रेल सेवालाई निरन्तरता दिन र थप बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच पु¥याउने एजेण्डा समेत राख्ने भएको छ । नेपाल—भारतबीच पारवहन तथा व्यापार सम्झौता भएको लामो समय भएपनि वर्षौंदेखि व्यापारमा समस्या रहेका छन् । बैठकमा २००९ को नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ । व्यवसायीहरुले निकासीमा सहजीकरण, अलैंची, चिया र अदुवा जस्ता कृषि उत्पादन निर्यात अवरोध अन्त्य, भन्सार बिन्दुहरू, बन्दरगाह पहुँच बिस्तारमा जोड दिएका छन् । नेपाली कृषि उत्पादनमा भारतले लगाएको सन् २०१६ देखि लगाएको एन्टी–डम्पिङ शुल्क हटाउने पर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रले राखेका माग र सुझावलाई सरकारले सम्बोधन गर्नसके नेपाल भारत व्यापारमा सुधार हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले लिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का बीचमा देशको औद्योगिक विकासका लागि वैज्ञानिक सहकार्यका लागि छलफल भएको छ । नास्टका तर्फबाट महासंघसँग सहकार्यको निमित्त विभिन्न अनुसन्धान तथा विकास, प्रविधि नवप्रवर्तनका निम्ति सञ्चालित विद्यावारिधि शोधवृत्ति र छात्रवृत्ति, अनुसन्धान अनुदानमा सहकार्य गर्ने लयागतका विषयमा मंगलबार महासंघ सचिवालयमा छलफल भएको हो । नास्टका उपकुलपति प्राध्यापक डा. दिलीप सुब्बाको नेतृत्वको टोलीले एफएनसीसीआईका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँग छलफल गरेको थियो । सो अवसरमा नवप्रवर्तन वृत्ति, युवा वैज्ञानिकहरूलाई अनुसन्धान सहयोग, ब्रेन पुलिङ, स्नातकोत्तर शोध अनुदान, वैज्ञानिक संघसंस्था आर्थिक सहयोग, वैज्ञानिक यात्रा अनुदान, विद्वतवृत्तिजस्ता कार्यक्रमहरूको सञ्चालनमा औद्योगिक क्षेत्रले आर्थिक योगदानमार्फत साझेदारको भूमिका गर्न सक्ने विषयमा छलफल भएको थियो । यस्तै, उद्योगको प्रायोजनमा उद्योगले इच्छा गरेको क्षेत्रमा नास्टबाट अनुसन्धान तथा विकास परियोजना सञ्चालन गर्न सकिने, अनुसन्धान तथा विकास इकोसिस्टम तथा इनोभेसन इकोसिस्टम सेन्टरको स्थापना र सञ्चालनमा साझेदारी तथा नवप्रर्वतनमा सहकार्य गर्न सकिने नास्टको टोलीको धारणा छ । सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नास्टले महासंघसँग गर्न खोजेको सहकार्य स्वागतयोग्य भएको बताउँदै यस सम्बन्धमा थप अध्ययन गरेर सहकार्य गर्न सकिने धारणा राखे । ‘निश्चय नै अनुसन्धा‌न तथा विकास इकोसिस्टम तथा इनोभेसन इकोसिस्टम सेन्टरको स्थापना देशको समग्र विकासका लागि आवश्यक कुराहरू हुन् । यसमा सहकार्य गर्ने महासंघ सकारात्मक नै छ । यसमा थप अधध्ययन गरेर ठोस काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । यस्तै (नास्ट) का उपकुलपति प्रा.डा.दिलीप सुब्बाले नास्टले दुइ संस्थाबीच अनुसन्धान र विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सके देशको औद्योगिक विकासमा सकारात्मक योगदान गर्न सकिने उल्लेख गरे । ‘हामीसँग वैज्ञानिकहरूको टिम छ । देश विदेशमा रहेका अन्य वैज्ञानिकहरू पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । उहाँहरू सबैको ज्ञानलाई अनुसन्धान तथा विकासमा लगाउन सकिन्छ । र, यसको लागि महासंघ नै उपर्युक्त संस्था हो भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ उनले भने ।