बजार : उद्योग

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालमा व्यावसायिक गतिविधि बढाउन पाकिस्तान सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । मन्त्रालयमा मन्त्री भण्डारी र नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत अब्रार एच हश्मीबीच आज भएको शिष्टाचार भेटका क्रममा सबै मुलुकसँग नेपालले व्यावसायिक सहकार्यलाई बढावा दिन चाहेकाले पाकिस्तान सरकारलाई पनि उनले सो आग्रह गरेका हुन् । नेपालको सङ्घीय संसदले नेपाल–पाकिस्तान संसदीय मैत्री समूह गठन गरेको विषय जानकारी गराउँदै मन्त्री भण्डारीले यस संसदीय आदानप्रदानले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । उनले भने, ‘हामीले दुई राष्ट्रबीच अर्थमन्त्री स्तरमा संयुक्त आर्थिक आयोग र विदेश सचिव स्तरमा द्विपक्षीय राजनीतिक परामर्श संयन्त्रको स्थापना गरेका छौं, हामीले यी संयन्त्रमार्फत सम्वाद र सम्पर्क जारी राख्नु आवश्यक छ, अर्थमन्त्री स्तरमा संयुक्त आर्थिक आयोगको सातौँ बैठक र विदेश सचिव स्तरमा द्विपक्षीय राजनीतिक परामर्श संयन्त्रको पाँचौँ बैठक नेपालमा आयोजना हुने भएको छ ।’ नेपाल र पाकिस्तान निकट छिमेकी भए पनि सोचेजस्तो द्विपक्षीय व्यापार हुन नसकिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले व्यापार र आर्थिक क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन आवश्यक रहेको बताए । नेपाल र पाकिस्तानबीचको व्यापार तथा आर्थिक अन्तरनिर्भरता बढाउनका लागि दुवै देशको व्यापार सहजीकरण गर्ने र ‘लजिस्टिक’ चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ संयुक्त रुपमा थप प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘हामीले वर्तमान आर्थिक वास्तविकता प्रतिबिम्बित गर्न र व्यापार सहजीकरण बढाउन नयाँ सम्झौता बनाउने वा यसलाई पुनरावलोकन गर्ने समय आएको छ, दुई देशबीचको विद्यमान व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्न हामी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा पाकिस्तानी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न चाहन्छौं’, उनले भने, ‘जसमा कपडा र पर्यटन आदि समावेश छन् ।’  उनले नेपाली वस्तुहरूले पाकिस्तानमा नियामक चुनौतीको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै  नेपाली वस्तुहरुलाई पाकिस्तानमा आयात प्रक्रिया सरल बनाउन र प्रमुख नेपाली निर्यातमा भन्सार शुल्क घटाउन विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु । लगानी, पर्यटन, संस्कृति र जनता–जनताबिचको सम्बन्धलगायत पारस्परिक लाभका लागि दुवै देशले मिलेर काम गर्नसक्ने धेरै क्षेत्र रहेका उनले उल्लेख गरे । उनले कृषि र पर्यटन सम्बन्धी संयुक्त कार्य समूहहरूको नियमित बैठकहरू आयोजना गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक रहेकामा जोड दिए । साथै मन्त्री भण्डारीले नेपालले जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि आदि क्षेत्रमा लगानी गर्न पाकिस्तानी लगानीकर्तालाई आग्रहसमेत गरे । उनले भने, ‘नेपालले पाकिस्तानी पर्यटकहरूका विशेष आकर्षक पर्यटकीय सेवाहरु उपलब्ध गराउँछ, हामीलाई विश्वास छ कि नेपालको प्राकृतिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाले पाकिस्तानका मानिसलाई बढी सङ्ख्यामा नेपाल भ्रमण गर्न आकर्षित गर्नेछन् ।’ पाकिस्तानी राजदूत हश्मीले पाकिस्तान सरकारले नेपालमा व्यावसायिक गतिविधि बढाउन चाहेको बताए । उनले नेपालको चिया तथा कफि पाकिस्तानमा राम्रै परिणाममा निर्यात भइरहेको उल्लेख गर्दै ब्राण्डिङ र गुणस्तर सुधार गरिए निर्यात वृद्धि हुने जानकारी गराए । हामीले दुई देशबीच व्यापारिक गतिविधि बढाउन दोहोरो करको समस्या रहेकाले त्यसको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस वर्ष ३२ जना विद्यार्थीले पाकिस्तानमा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको जानकारी गराउँदै उनले छात्रवृत्ति रकम वृद्धि गराउन सरकारसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले नेपालको सगरमाथा र पाकिस्तानको केटु हिमालसम्म जोड्न पर्यटकीय मार्ग बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै उनले काठमाडौं–लाहोर नियमित सिधा हवाई उडानका लागि पहल थाल्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सिमेन्ट उत्पादक संघसँग सहमति नभएको बताएको छ । महासंघले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले बोलाएको र त्यसमा निर्माण व्यवस्था विकास परिषद् (नेकपा एमाले) को संगठन, लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी महासंघ, (नेकपा माओवादी), राप्रपाबाट समर्थित संगठन र निर्माण व्यवसायी महासंघसँग आवद्ध केही पदाधिकारीसमेत गरी ४ वटा निर्माण व्यवसाय त्यहाँ पुगेको जनाएको छ । गत आइतबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमै मन्त्री भण्डारी र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलको उपस्थितिमा उनीहरूबीच छलफल भएपनि सहमति भने नभएकाे महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विकासन्यूजसँग बताए । उनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भण्डारीले आफूहरूलाई यसबारे कुनै जानकारी नदिएको बताए । उनले भने, ‘आधिकारिक रूपमा हाम्रोतर्फबाट त्यहाँ कोही पनि गएका होइनन् । उनीहरू गए पनि व्यक्तिगत रूपमा गएका हुन सक्छन् । तर महासंघको निर्देशनमा हामी जान्छौं भनेर गएकाे होइन । उनीहरू त्यहाँ पुगेर महासंघका पूर्व पदाधिकारी भनेर बसेछन् । हामीलाई यसबारे कुनै जानकारी नै भएन । बोलाएको पनि छैन ।’ अध्यक्ष सिंहले उनीहरूले यो सहमति गरेको कुरा हिजो बुधबार लेखा समितिको बैठकमा उल्लेख गरेकाले थाहा पाएकाे बताए । उनले मंसिर १८ गते मन्त्रीको रोहबरमा सहमति गराएको र त्यो सहमति मन्त्रीले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको आक्रोश व्यक्त गरे । अध्यक्ष सिंहले भने, ‘जति सक्छौं लुट भन्नुबाहेक अरू विकल्प छैन । जबकि मन्त्रीले आफ्नो मातहतमा रहेको छलफललाई एक महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नगरी छलफल नै भनेर बसेका छन् । यसमा सिमेन्ट उद्योगी र सरकार दुबैको मिलोमत छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’ उनले उद्योगमन्त्रीले सिमेन्ट उद्योगीलाई सहयोग गरिहेको बताउँदै सिमेन्ट उद्योगीलाई नाफा गराइरहेको आरोप लगाए । जनतालाई उनीहरूले अपहेलना गरेको जिकिर उनले गरे । अध्यक्ष सिंहले भने, ‘मंसिर १८ गते जुन सहमति भएको थियो । त्यहींअनुसार चल्नुपथ्यो । ४४० रुपैयाँमा पीपीसी सिमेन्ट र ५४० मा ओपीसी सिमेन्ट उपलब्ध गराउने गरी सहमति भएको थियो । तर यो लागू भएन । अब हामीबाट जुन रकम लिनुभएको छ, सिमेन्ट उद्योगीहरूले त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ उनले उद्योगीहरूले ४४० रुपैयाँमा पीपीसी सिमेन्ट र ५४० रुपैयाँ ओपीसी सिमेन्ट मूल्यबाहेक बाँकी ठगेको मूल्य फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरे । अध्यक्ष सिंहले उपप्रधानमन्त्री तथा विभिन्न मन्त्रीहरू, पार्टीका अध्यक्षलगायत अन्य निकायसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको जानकारी दिए । आगामी १५ गतेसम्म अल्टिमेटम दिइएको र त्यसअघिसम्म कसैले आफूहरूका माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए । सिमेन्ट उद्योगीहरूले निर्माण व्यवसायीहरूले आफूहरूविरुद्ध द्वन्द्व बढाउने काम गरिरहेको बताएको छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका महासचिव केशव उप्रेतीले भने, ‘हामीले कहिले पनि हुँदैन भनेका छैनौं । जुन सहमति भएको छ, त्यहींअनुसार हामीले सिमेन्ट उपलब्ध गराइरहेका छौं । त्यो सबै हावा कुरो हो ।’ उनले उद्योगमन्त्रीले जुन सहमति गरेका थिए त्यहींअनुसार सिमेन्ट उपलब्ध गराइरहेको दाबी गरे । उनले निर्माण व्यवसायीहरूले यसलाई ठूलो इस्सु बनाउँदै लगिरहेको उनको भनाइ । यसैगरी, यता सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सिमेन्टको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधवार बसेको संघीय संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पछिल्लो समय अस्वाभाविक रूपमा बढेको सिमेन्टको मूल्यमा सरकारले हस्तक्षेप गरी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ । समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिले हाल सिमेन्टको मूल्यमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको निष्कर्षमा समिति पुगेकाले तत्काल नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।

फाइल फोटो बाँके । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्म ६ महिनाको अवधिमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाँकेमा तीन सयभन्दा बढी उद्योग तथा फर्म खारेज भएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख उद्योग अधिकृत रमेशबहादुर बुढाथोकीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा उद्योगतर्फ एक सय आठ र वाणिज्यतर्फ दुई सय ३८ उद्योग तथा फर्म खारेज भएका छन् । ‘चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा उत्पादनमूलक, कृषि तथा वन्यजन्तु, पर्यटनमूलक, सेवामूलकलगायत उद्योगतर्फ एक सय आठ र वाणिज्यतर्फ प्राइभेट र साझेदारी फर्म दुई सय ३८ गरी जम्मा तीन सय ४६ उद्योग तथा फर्महरु खारेज भएका छन्’, प्रमुख बुढाथोकीले भने, ‘लगतकट्टा (खारेजी) का साथसाथै नयाँ उद्योग तथा फर्महरु दर्ता पनि हुँदै आएका छन् । तर पछिल्ला केही वर्षदेखि लगातार खारेजी गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै आएको छ ।’  प्रमुख उद्योग अधिकृत बुढाथोकीका अनुसार छ महिनाको समय अवधिमा विभिन्न प्रकृतिका तीन सय ६८ नयाँ उद्योग र वाणिज्यतर्फ चार सय १० नयाँ फर्म दर्ता भएका छन् । ‘कार्यालयको तथ्याङ्कमा विगत चार-पाँच वर्षदेखि लगातार नयाँ उद्योग तथा फर्म दर्ता गर्नेको सङ्ख्या घटिरहेको छ भने खारेज गर्नेको सङ्ख्या बढेको छ’, उनले भने, ‘आर्थिक मन्दी, बैङ्कको चर्को ब्याज, खुला सिमानालगायत कारण भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उद्योग तथा फर्म बन्द गर्नुपरेको उद्योगी व्यापारीहरुले गुनासो गर्नुहुन्छ ।’युवाहरुले उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि ऋणधन गरेर उद्योग स्थापना गरे पनि विविध कारणले गर्दा उद्योग टिकाइराख्न र निरन्तर सञ्चालन गर्न नसकेका कारण खारेज गर्नु परेको उनले भने। प्रमुख बुढाथोकीले भने, ‘युवाहरुले केही गर्छु भनेर उद्योग स्थापना गरे पनि उद्योग टिकाइराख्न र निरन्तर सञ्चालन गर्न नसक्दा खारेज गरेर वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने गर्नुहुन्छ । कार्यालयका प्रशासन अधिकृत सुशील ढकालका अनुसार चालु आवको छ महिनाको समयमा उद्योगतर्फ ६ सय २७ र वाणिज्यतर्फ एक हजार दुई सय ५६ फर्म नवीकरण भएका छन् । त्यसैगरी, पुँजी वृद्धि, ठाउँसारी, नाम परिवर्तन, नामसारी, ठेगाना परिवर्तनलगायत उद्योगतर्फ तीन सय ४० र वाणिज्यतर्फ चार सय ७७ संशोधन गरिएको छ । त्यसैगरी, वाणिज्यतर्फ नयाँ फर्म दर्ता हुनेभन्दा खारेज गर्नेकै सङ्ख्या बढिरहेको छ । उद्योग अधिकृत बुढाथोकीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्राइभेट फर्म ६ सय ३४ र साझेदारी फर्म १४ गरी कुल ६ सय४८ नयाँ फर्म दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा प्राइभेट फर्म चार सय ५० र साझेदारी फर्म १२ गरी चार सय ६२ फर्म खारेजी भएका थिए भने आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा तीन सय १२ प्राइभेट फर्म खारेजीमा परेका थिए । केही वर्षयता अघिल्लो आवमा भन्दा नयाँ आवमा क्रमशः दर्ता हुने क्रम घट्दै गएको हो भने खारेजी गर्ने क्रम बढ्दै गएको हो । कार्यालयको तथ्याङ्कले विगत चार वर्षदेखि लगातार नयाँ उद्योग तथा फर्म दर्ता गर्ने क्रम घटिरहेको र खारेजी गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको देखाएको हो । नयाँ दर्ता-स्थापना भएका उद्योगहरुमा एक सय सात महिला र दुई सय ८६ जना पुरुष गरी जम्मा तीन सय ९३ जना उद्यमी छन् भने ६ सय २० जना महिला र आठ सय ८१ पुरुष गरी कुल एक हजार पाँच सय एकजनाले रोजगारी पाए छन् । नयाँ उद्योग दर्ता, नवीकरण, संशोधन लगायतबाट यस चालु आवको पुससम्ममा उद्योगतर्फ रु ४० लाख ४४ हजार र वाणिज्यतर्फ ७६ लाख ६१ हजार पाँच सय ८५ राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयको गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्याङ्कअनुसार विगत चार वर्षदेखि लगातार कार्यालयमा उद्योग दर्ता गर्नेको सङ्ख्या घट्दै गइरहेको र खारेजी गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको हो । गत आवमा विभिन्न प्रकृतिका सात सय ६० नयाँ उद्योग दर्ता भएका थिए भने दुई सय ३० उद्योग खारेज भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आठ सय ७६ उद्योग दर्ता भएका थिए भने एक सय ६० उद्योग खारेजी भएका थिए । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक हजार सात सय १२ उद्योग दर्ता भएका थिए सो वर्षमा एक सय ३८ उद्योग खारेज भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई हजार तीन सय ४१ उद्योग दर्ता भएकामा ९६ उद्योग खारेज भएका थिए । कार्यालयका अनुसार नयाँ दर्ता गरिएका उद्योगमा ८१ करोड ६५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र वाणिज्यतर्फ ५७ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बराबरको पुँजी लगानी छ । रासस