नेपाली नयाँ वर्षको अवसरमा जापानमा बैशाखी मेला हुँदै, मेला चैत २६ गतेदेखि शुरु
काठमाडौ । नेपाली नयाँ वर्षको अवसर पारेर आगामि अप्रिल ८ र ९ तारिख (अर्थात् चैत २६ र २७) गते जापानको तेन्जिन सेन्ट्रल पार्क फुकुओका जापानमा सातौं बैशाखी मेला हुने भएको छ । फुकुओका नेपाल सोसाइटी, पर्यटन पत्रकार संघ (जाट–नेपाल) नेपाल पर्यटन बोर्डमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी मेलाको बारेमा जानकारी दिएको हो । फुकुओका नेपाल सोसाइटी, क्युसु नेपाल फ्रेन्डसिप, एनआरएन क्युसु जापानको संयुक्त आयोजनामा उक्त मेला आयोजना हुने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिईयो । सन् २०११ देखि हुँदै आएको बैशाखी मेलाबारे जानकारी दिंदै बैशाखी मेला कार्य समिति फुकुओका जापानका संयोजक रामकृष्ण श्रेष्ठले नेपालको पर्यटनको प्रबद्र्धनमा योगदान पुर्याउने र जापानमा रहेका नेपालीहरुलाई एकै ठाउँमा जम्मा गाई भाईचारा अभिवृद्धि गराउने उदेश्यले मेला आयोजना हुँदै आएको जानकारी दिए । जापानको चौथो ठूलो सहरमा आयोजना हुने मेलाले नेपाल र नेपालीका साथै यहाँको संस्कृति, भगवान् गौत्तम बुद्धको जन्मस्थल लगायतलाई चिनाएर नेपालको पर्यटनका साथै अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने विश्वास लिएको श्रेष्ठले बताए । त्यस्तै फुकुओका नेपाल सोसाइटीका पूर्व अध्यक्ष मोतीप्रसाद श्रेष्ठले मेलामा करिब चालिस स्टलमार्फत नेपाली कला संस्कृति झल्कने गरी सोहि किसिमका स्टल राखिने र नेपाली खाना लगायत नेपाली साँस्कृतिक कार्यक्रम र नेपाली पञ्चेबाजासहित फुकुओका नगर परिक्रमा गरिने जानकारी दिए । कार्यक्रममा १० हजार नेपालीहरुको सहभागीता रहने अनुमान गरिएको छ । त्यसभन्दा दोब्बर संख्यामा जापानीजहरुको सहभागीता रहने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिईयो । कार्यक्रममा सहभागी जापानीज नागरिकहरु कोताकु योसीनागा, योसीनागा शानले नेपाल प्रकृतिकरुपमा सुन्दर ,शान्त र यहाँको वातावरण उचित लागेको भन्दै नेपालसँग पर्यटकीय, आर्थिक, सामाजिक विकासमा आफुहरुले सहकार्य गर्न चाहेको र जापान पुगेर नेपालको प्रचार प्रसारमा सहयोग पुर्याउने किसिमको अभियान संचालन गर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा पर्यटन पत्रकार संघ (जाट-नेपाल)का अध्यक्ष देवीप्रसाद पन्तले नेपालको पर्यटन प्रबद्र्धनका भूमिका खेल्न आयोजकलाई आग्रह गरेका थिए ।
रारामा ६ अर्ब खर्चेर पाँचतारे डिलक्स होटल बनाइँदै, मन्त्रीपरिषद्को बैठक रारामै बस्ने
काठमाडौं । मुगुको पर्यटकीय गन्तव्य रारामा रारा परियोजना नामक संस्थाले तीन वर्षदेखि पाँचतारे होटल बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । यो प्रस्तावको वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृत र वन मन्त्रालयले पनि स्वीकृती दिएको छ । अब रारामामा पाँचतारे डिलक्स होटल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको यसका एक संचालक बलरामा पाठकले बताए । उनका अनुसार सबै प्रक्रिया सकिएको भएपनि सरकारबाट अन्तिम स्वीकृति भने बाँकी रहेको छ । सरकारी स्वीकृति पाउँनासाथ रारामा करिब ६ अर्ब खर्चेर १२० कोठाको स्तरीय होटल बन्ने पनि पाठकले जानकारी दिए । यो परियोजनाले रारामा सात तारे होटल बनाउने प्रस्ताव गरेपनि नेपालको पर्यटन ऐन २०३५ र होटल तथा रेष्टुरेन्ट संचालन कार्यविधि २०६३ अनुसार भने पाँचतारे डिलक्ससम्म मात्रै निर्माण गर्न पाइन्छ । सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेर पाँचतारे र त्यो भन्दा माथिका पाँचतारे डिलक्स हुने व्यवस्था गरेकोले रारा परियोजनाले बनाउने होटल पनि पाँचतारे डिलक्स नै हुने उल्लेख छ । परियोजनाका अनुसार तीन वर्ष वर्ष अगाडि रारामा होटल बनाउने लागत चार अर्ब रुपैयाँ रहेको भएपनि अहिले मूल्य बृद्धि, बजारमा सामानको उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक सामग्रीमा भएको मूल्यका कारण परियोजनाले होटलको लागत ६ अर्ब रुपैयाँ हुने जानकारी दिएको छ । पर्यटन संभावनाको केन्द्र रारामा अहिलेसम्म स्तरीय होटल छैनन् । १८ वर्षदेखि संचालनमा रहेको डाँफे होटल र दुई वर्षदेखि खुलेको अर्को एक गेष्ट हाउसले नै अहिलेसम्म रारा पुग्ने पर्यटकलाई सेवा दिइरहेका छन् । पछिल्लो सयम पर्यटकीय चाप बढ्न थालेकोले रारामा स्तरीय होटलको अवाश्यकता देखिएको हो । परियोजनाको लागि सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट नै निर्णय दिने भएको छ । परियोजनाले होटलले ओगट्ने जमिन, जमिन भाडा, गल्फ कोर्स तथा वन क्षेत्रको जग्गा लिनुपर्ने भएकोले पनि सरकारको अनुमति माग गरेको छ । यो परियोजनाले करिब २ सय हेक्टरको जमिन माग गरेको पनि उल्लेख छ । मन्त्रीपरिषद्को बैठक रारामा हुँदै सरकारले राराको पर्यटनलाई प्राथमिकता दिन मन्त्रीपरिषद्को बैठक नै रारामा गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले सार्वजनिका कार्यक्रममै रारामा मन्त्रीपरिषद्को बैंठक गर्ने तयारी भइरहेको बताइसकेका छन् । अब सरकारले यो मितिमा रारामा बैठक गर्छ भनेर घोषाणा गर्न मात्रै बाँकी रहेको छ । यसको तयारी पनि भएको प्रचण्डले बताएका छन् । रारामा मन्त्रिपरिषद्को बैंठक गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषय निकै सकारात्मक भएको पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री र पर्यटन मन्त्रीबीच कुरा भएको हुनसक्छ । हामीले आवश्यक तयारी तथा प्रस्ताव तयार पार्न परे हामी तत्काल यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयार छौ, उपाध्यायले भने । उनका अनुसार पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धन गर्नु र सरकारले राराको पर्यटनलाई महत्व दिनु निकै सकारात्मक हो । रारालाई पर्यटन हब हुनसक्छ नेपाल उद्योग परिसंघले भखरै आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनमा पनि रारालाई पर्यटकीय हब बनाउनुपर्ने नयाँ आइडिया आएको थियो । परिसंले संकलने गरेको १०० वटा आइडियामा यो टप ५ मा परेको पनि परिसंघले जानकारी दिएको छ । रारा अहिले पर्यटन आकर्षण गर्न लगानीको भर्जिन ल्याण्ड भएकोले पनि यसको महत्व बढेको परिसंघको भनाइ छ ।
होमस्टे दर्ता गर्नमै १० हजार अनिवार्य, १ देखि ३२ युनिटसम्मका होमस्टेलाई एउटै शुल्क
काठमाडौं । सरकारले ग्रामीण पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्न ल्याएको होमस्टे कार्यविधिलाई संशोधन गरेर अब दर्ता हुने होमस्टेले अनिवार्य रूपमा १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ग्रामिण पर्यटनको प्रवद्र्धन र विकास गर्न ल्याएको कार्यविधिलाई ६ वर्ष पुगेपछि सरकारले संशोधन गरेर नयाँ दर्ता हुने हामेस्टेले शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । ‘सरकाले अहिलेलाई नयाँ दर्ता हुने कुनै पनि नयाँ होमस्टेले १० हजार तिरेर संचालन अनुमति पाउने व्यवस्था गरेको छ’, पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालले भने । उनका अनुसार पहिलो चरणमा सरकारले दर्ता शुल्क अनिवार्य गरेको छ । होमस्टेलाई व्यवस्थित गर्दै जाने र शुल्क पनि लिँदै जाने रणनीति अनुसार निःशुल्क दर्ताको व्यवस्थालाई पैसा लिने गराइएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार वर्षोदेखि संचालनमा रहेका, नाफामा गएका तथा होटलकै रूपमा संचालन भएका होमस्टेको बारेमा भने केही बोलेको छैन । राम्रोसँग चलेका होमस्टेबाट कर लिने प्रस्ताव आएको भएपनि हाललाई नयाँबाट शुल्क लिने मात्रै निर्णय भएको प्रवक्ता ढकालले बताए । हाल देशभर २ सय ६८ वटा होमस्टे सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसमध्ये धेरै निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको होमस्टे रहेको पनि विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका प्रवक्ता ढकालका अनुसार तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइने गरी निर्णय भएको हो । ‘माघ १८ गते भएको निर्णयले नयाँ होमस्टेलाई दर्ता अनिवार्य गरेको छ,’ उनका अनुसार अबदेखि शुल्क विना तथा दर्ता नगरी होमस्टे सञ्चालन गर्न पाइँदैन ।’ सरकाले गरेको निर्णयलाई सम्वन्धित पर्यटा कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको पनि उनले बताए । विभागले ग्रामीण पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने, साहसिक पर्यटनको विकास गर्न पनि होमस्टेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन यो निर्णय गरेको हो । होटल, लज, रेस्टुँरा तथा रिसोर्ट बार, पथप्रदर्शक नियमावली (२०३८ संशोधन सहित) नियम ८ को खण्ड ‘ज’मा उल्लेख भएअनुसार होमस्टेलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको जानकारी ढकालले दिए । १ देखि ३२ युनिका होमस्टेलाई एउटै शुल्क राख्नु अन्यापूर्ण: होमस्टे एसोसिएसन सरकाले ग्रामिण पर्यटन प्रवद्र्धनको नीति लिएपछि विसं २०६७ भदौ १ मा जारी भएको होमस्टे कार्यविधिको अनुसरण गर्दै देशैभर करिब तीन सय वटा होमस्टे दर्ता भएका छन् । यी होमस्टेमा निजी होमस्टे धेरै रहेका छन् । निजी होमस्टेमा १ मत्रै युनिट हुन्छ । एउटा युनिटले २ देखि ४ जना मात्रै पर्यटक राख्न पाउँछ । सरकाले ल्याएको नयाँ नियमले १ युनिट हुने निजी र ३२ वटा समम्म युनिट हुने सामूदायिक होमस्टेलाई एउटै नियम लगाउनु अन्यापूर्ण भएको होमस्टे एसोसिएशनका अध्यक्ष भिम केसीले बताए । उनका अनुसार सामूदायिक होमस्टेले ५ युनिटभन्दा माथि राखेर दर्ता गर्न पाइन्छ । यसको मतलब एउटा सामूदायिक होमस्टेमा न्युनतम पाँच घरमा होमस्टे हुन्छ । अहिले पर्यटन विभागमा दर्ता भएको होमस्टेमा ३२ युनिटसम्मको दर्ता भैसकेको छ । हाल संचालमा रहेका र स्थापित होमस्टे मध्ये बर्दियाको डल्ला होमस्टे २३ युनिटको, नवलपरासीको अमलटारी हामेस्टे २८ युटिनको, काभ्रेको पात्लेखेत होमस्टे १७ युनिटको हो । एसोसिएसनका अध्यक्ष केसीका अनुसार सरकारले एक पटक पनि छलफल नै नगरी ल्याएको यो नियमले होमस्टेलाई उत्साह हैन निरुत्साह गरेको छ । सरकारको यो व्यवस्थाको संघले विरोध गरेको छ । संघका अनुसार सरकारले व्यवस्थापन र नियमको उचित मापदण्ड अपनाउनुपर्छ । नेपाली संस्कृति चिनाउने होमस्टेलाई अझै प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने एसोसिएशनका अनुसार नेपाली संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने, पर्यटकको स्वागत संस्कार गर्ने र नेपाली पहिचान दिन होमस्टे सफल हुँदै गएको छ । नेपालमा आउने विदेशी यहाँको कला संस्कृति हेर्न आउँछने । यहाँ अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहन्छ । विद्यार्थीको लागि पनि होमस्टे प्रयोगात्मक ज्ञानको पाठशाला हुँदै गएको छ । यो क्षेत्रको स्थायित्व र विकास गर्नपनि सरकारले होमस्टेलाई अझै प्रवर्द्धन गर्न पुगेको छैन । उनका अनुसार चलेका होमस्टेलाइ वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । सोही अनुसारको सेवा शुल्क तोक्न सकिन्छ । सरकारले प्रवद्र्धन गर्ने, सेवा दिने र सोही अनुसारको शुल्क लिन व्यवस्था हुनु राम्रो भएको बुझाई पनि एसोसिएशनका अध्यक्ष केसीको भनाइ छ ।
