सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं, २६ बैशाख । एनसेलले सरकारलाई झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ राजश्व तिरेको छ । ठूला करदाता कार्यलयका प्रमुख शोभाकान्त पौडेलका अनुसार एनसेलले आईतबार ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार ४० रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । टेलियासोनेराले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ अर्ब ३६ करोड ५१ लाखमा मेलेसियाको एक्जिएटा ग्रुप बेरहाडलाई बिक्री गरेपछि त्यसमा लाग्ने पुँजीगत करको एउटा हिस्सा सरकारले प्राप्त गरेको हो । तर एक्जिएटाले एनसेलको आम्दानीबाट कर तिरेपछि सरकारले करिव १० अर्ब रुपैयाँ गुमाउने भएको छ । यसअघि उक्त कारोबारमा कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा विवाद थियो । सेयर बिक्री गर्ने कम्पनी टेलियासोनेराले कर नलाग्ने दावी गर्दै आएका थिए । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चूणामणि शर्माले पनि सोही कम्पनीलाई साथ दिदै संसदीय समितिमा गएर कर नलाग्ने दावी गरेका थिए । तर उक्त कारोबारमा कर लाग्ने भन्दै सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्चालमा चर्को आवाज उठिरह्यो । उक्त कारोबारमा कर लाग्ने भन्दै पूर्व प्रशासकहरुले लिलामणि पौडेल, डा विमलप्रसाद कोइराला, रामेश्वर खनाललगायका लेखहरु प्रकाशित भए । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरुका भातृ संगठनहरु समेत कर तिराउन दवाव मुलक कार्यक्रम लिएर अगाडि बढेका थिए । नयाँ लगानीकर्ता एक्जियटा ग्रुपको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएको साइमोन पर्किन्सले जिम्मेवारी समालेपछि एनसेल कर विवाद मिलाउन अग्रसर भएको हो । ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख शोभाकान्त पौडेलका अनुसार पुँजीगत कर कति लाग्ने भनेर हिसाव निकालिएको छैन । कानुनअनुसार लाग्ने कुनै पनि कर छोडिने छैन । यस कारोबारमा सरकारले करिब ४० अर्ब राजश्व प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । कानुनअनुसार बाँकी कर आगामी साउन महिनाभित्र बुझाईसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । उच्च स्रोतका विवादमा फस्दा कम्पनीको ब्राण्ड इमेज पनि विग्रने र व्यापार पनि गुम्ने जोखिम भएकोले एक्जियटा तत्कालका लागि कर तिरेर कानुनी प्रक्रियामा जाने निर्णयमा पुगेको छ । कम्पनीले मुलत दुई वटा बाटो अपनाउँदै छ । पहिलो तत्कालका लागि तिर्नै पर्ने कर तिरेरे कानुनी प्रक्रियामा जाने, अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने । मुद्दा जितेको अवस्थामा सरकारलाई तिरेको कर पनि कम्पनीले फिर्ता पाउन सक्छ । दोस्रो, कम्पनीको आम्दानीबाट नै कर भुक्तानी गर्ने । कम्पनीको आम्दानीबाट कर तिर्दा सरकारलाई करिव १० अर्ब नोक्सान हुन्छ । सरकारले एनसेलको बिक्रेता टेलियासोनेरासँग कर लिन नसक्ने र एनसेललाई नै ताकेता गरेको अवस्थामा एनसेलले चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको आम्दानीबाट टेलियासोनेराले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभ कर तिर्नेछ । यसरी एनसेलको आम्दानी पुँजीगत कर तिर्न खर्च भएपछि कम्पनीको घाटामा जाने छ वा कम नाफा देखिने छ । ४० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत कर तिर्दा नाफा त्यति नै कम हुने जानेछ । कम्पनीको नाफा ४० अर्ब कम हुँदा त्यसको २५ प्रतिशतले करिव १० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षमा नोक्सानी हुनेछ ।

काठमाडौं, ४ चैत । साउनदेखि फोरजी सेवा सुरु हुने भएको छ । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसँगै फोरजी सेवाको सुभारम्भ गर्न लागेको हो । ‘उपभोक्ताले २०७३ साल भित्रै फोरजी प्रयोग गर्न पाउँछन, साउन महिनाबाट सुरु गर्ने तयारी भैरहेको छ ।’ नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले भने ।प्राधिकरण फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख विजय कुमार रोयले १८०० मेगाहर्जमा वितरण भैरहेको टुजी सर्भिसलाई टेक्नोलोजी न्युट्रल(प्रबिधी तटस्थता) गरेर पहिलो चरणमा फोरजी सेवा सुचारु गर्ने योजना रहेको बताए । हाल प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइटलाई १८०० मेगाहर्जमा फ्रिक्वेन्सी वितरण गरेको छ । नेपाल टेलिकमले १५ मेगाहर्ज, एनसेललाई ११ मेगाहर्ज र स्मार्ट तथा नेपाल स्याटेलाइटलाई क्रमशः १२ र ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएको छ । प्राधिकरणसँग यो ब्याण्डमा ७५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी रहेको छ । सोमध्ये ४७ मेगाहर्ज वितरण भैसकेको छ भने बाँकी रहेको २८ मेगाहर्ज पनि नेपाल टेलिकम र एनसेललाई थपिदिने सोँच बनाएको छ । नेपाल टेलिकमले थप पाँच मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी माग गरेको छ भने एनसेलले टेलिकमकै बराबर आफुलाई पनि फ्रिक्वेन्सी चाहिने भन्दै आएको छ । २१०० मेगाहर्जमा थ्रीजी र २३०० मेगाहर्जमा वाइम्याक्स सुबिधा उपलब्ध गराउने गरि लाइसेन्स दिएको छ । १८०० मेगाहर्जलाई फोरजी र २३०० मेगाहर्जलाई मोबाइल सेवासहित एलटीई प्रबिधीमा टेक्नोलोजी न्युट्रल गराउन लागिएको हो । भ्वाईस, भिडियो, डाटा र मोबिलीटीसहितको फोरजीलाई चौथो जेनेरेशन पनि भनिन्छ । प्राधिकरणले ७०० र २६०० मेगाहर्जमा फोरजीको नयाँ फ्रिक्वेन्सी फेला पारेको छ । यसलाई टेण्डर आव्हानद्धारा वितरण गर्नेबारे परामर्शदाता मार्फत काम अघि बढिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले बताए । पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, बिराटनगर, धरान, बुटवल लगायतका शहरहरुमा फोरजी सेवा विस्तार हुने उनले बताए ।

काठमाडौं, २ बैशाख । के तपाईँ मोबाइल चोरी भएर/हराएर हैरान हुनु भएको छ ? यदि त्यस्तो हो भने चिन्ता नगर्नुस अब मोबाइल हराउने छैन् । किनकी अबको केहि समयपछि नै मोबाइल चोरी बन्द हुँदैछ । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले सुरक्षा चुनौती घटाउन र भन्सार छलीलाई समाप्त पार्न भन्दै आइएमई नम्बर दर्ता अनिवार्य गरेसँगै मोबाइल चोरीका घट्नाको अन्त्य हुन लागेको हो । प्राधिकरणले बैशाख १ गतेदेखि नै नयाँ मोबाइल आयातका क्रममा आइएमई कोड दर्ता अनिवार्य गरिसकेको छ । अब नयाँ मोबाइल आयात गर्नु पुर्व नै सम्बन्धीत फर्महरुले ती प्रत्येक सेटको आइएमई कोडलाई प्राधिकरणबाट पुर्व स्विकृत गराउनु पर्छ । प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको पुर्व स्विकृतिका आधारमा मात्रै मोबाइलले भन्सार प्रवेश पाउँछ । कसरी अन्त्य हुन्छ मोबाइल चोरी ? प्राधिकरणले हाललाई नयाँ मोबाइल आयातमा आइएमई कोडको पुर्व स्विकृति गरेको छ । नेपालमै रहेका पुराना मोबाइलहरुको पनि ६ महिना भित्रै आइएमई नम्बर प्राधिकरणलाई बुझाउन निर्देशन दिईसकेको छ । त्यसको अर्काे ६ महिनासम्म आइएमई नम्बर रि–रजिष्ट्रेशनको समय तोकेको छ । अर्थात अर्बको एक बर्ष भित्र नेपाल भित्र प्रयोगमा आउने सबै मोबाइलको आइएमई कोड प्राधिकरणमा दाखिला भैसक्नेछ । त्यसपछि भने चोरीका मोबाइलहरु आफैं बन्द हुनेछन् । जब चोरीका मोबाइलहरुले काम गर्न छाड्नेछन् तब मोबाइल चोरी आफैं समाप्त हुनेछ । ‘एक बर्ष भित्र सबै नेपालीका मोबाइलको आइएमई कोड हामीसँग हुनेछ, त्यतिबेला चोरी र भन्सार छलीका मोबाइल आफैं बन्द हुनेछन्, जब चोरीका मोबाइलले कामै गर्नेछैनन्, तब मोबाइल चोरी आफैं बन्द हुनेछ ।’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले भने । भन्सार छली पनि समाप्त एक बर्ष भित्रै नेपालमा भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइल समेत बन्द हुनेछन् । बैशाख १ गतेबाटै भन्सारमा मोबाइलको आइएमई कोड अनिवार्य भैसकेको छ । यस अघि मोबाइल सेट र त्यसको भेरिफिकेशन मात्रै हुँदै आएको थियो । अपराध नियन्त्रणमा सहयोग सबै मोबाइलको आइएमई कोड दर्ता गरिसकेपछि अपराध नियन्त्रणमा समेत ठुलो सफलता प्राप्त हुनेछ । आइएमई कोडका माध्यमबाट मोबाइल प्रयोग कर्ताहरुको गतिबिधी नियमन गर्न सहज हुने र आपराधिक गतिबिधीलाई तुरुन्तै नियन्त्रण गर्न सकिने प्रवक्ता अर्यालले बताए । आइएमई कोड व्यवस्थापनका लागि कम्पनी खोजिँदै प्राधिकरणले तत्कालका लागि आइएमई कोडको व्यवस्थापन आफैं गरिरहेको छ । तर दिर्घकालिन व्यवस्थापनका लागि भने उसले कुनै कम्पनी आवश्यक पर्ने देखिसकेको छ । ‘प्राधिकरणले तत्कालिन व्यवस्थापन मात्रै गर्ने हो, दिर्घकालिन व्यवस्थापनका लागि टेण्डरद्धारा कम्पनी खोज्दैछौं, त्यसको तयारी सुरु भैसकेको छ ।’ प्रवक्ता अर्यालले भने ।