सेवा : सूचना-प्रविधि

चार वर्षअघि एउटा सिमकार्ड पाउनु भनेको ठूलै युद्ध जित्नु जस्तै हुन्थ्यो तर आज ८६ प्रतिशत नेपालीका हातमा मोबाइल पुगिसकेको छ । इन्टरनेट प्रयोग कर्ताको संख्या पनि ८० प्रतिशत नाघेको छ । अहिले आम नेपालीको जनजीवन प्रविधि मैत्री बन्दै गएको छ । गाउँकी हजुरआमाले मोबाइलमा हेल्लो भन्न थाल्नु भएको छ । स्काईपमा विदेशमा बस्ने छोरो, छोरीसँग लामो कुराकानी गर्ने सामान्य भईसकेको छ । सूचना, सञ्चार र प्रविधिलाई नबुझ्ने मान्छेको संख्या अहिले निकै कम छ र त्यो घट्दै गैइरहेको छ । सूचना प्रविधि नेपाली जनजीवनको अभिन्न अंगको रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ । केहि समय पहिलेसम्म आईसीटीलाई बिलासिताको समाग्रीका रुपमा लिईन्थ्यो । तर अब यो अत्यावश्यक वस्तुका रुपमा स्थापित भैसकेको छ । यो सूचना, सञ्चार र प्रविधिको संसार हो । यसको अभावमा समृद्ध समाजको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न । सबै मान्छेले कुनै न कुनै रुपमा आईसीटीको प्रयोग पनि गरिनै रहेका हुन्छन् । विश्वलाई आइसीटीको विकासले सञ्चार ग्राम अर्थात ग्लोबल भिलेजका रुपमा परिभाषित गरिसकेको छ । तर पनि हामी भने अझै पनि केहि पछाडि नै परेका छौं । विश्वको आईटी लिटरेरसीमा नेपाल १५८ औं नम्बरमा परेको छ । यसरी हेर्ने हो भने हामी निकै पछाडि छौं । तर पनि हामी कहाँ विश्वका अब्बल दर्जाका आइसीटी उपकरणहरु आईसकेका छन् । दक्ष जनशक्तिको विकास पनि क्रमश बढ्दै गएको छ । हामीले त्यसको अधिकतम प्रयोगलाई बढावा दिनु पर्ने देखिन्छ । नेपाल पनि इ–गभरनेन्सको प्रक्रियामा गइरहेको छ । अफिसियल रुपमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले इ–गभरनेन्सको अधिकतम प्रयोग गरिरहेको छ । सरकारी अफिसहरु पनि क्रमश इ–सर्भिसमा गईरहेका छन् । नेपाललाई अब ई–नेपाल बनाउनु आत्यावश्यक भैसकेको छ । कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि इ–ट्रान्सफरमेसशन आईसकेको छ । सूचनामा यी क्षेत्र र यी क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अवधारणा आईसकेको छ । ‘लेट्स विल्ड इ नेपाल टुगेदर विक्यान’ भन्ने नारासहित क्यानले नै काम थालेको हो । पाँच सात वर्ष पहिले यो नारा हामीले ल्याउँदा मान्छेहरु जिब्रो टोक्थे तर अहिले यही नारा सामान्य लाग्न थालेको छ । नीति नियमको सवाल नेपाललाई आइसीटीका क्षेत्रमा अब्बल बनाउनका लागि पहिला सरकारले नीति नियमको पुनरावलोकन तथा कार्यान्वयन गर्न/गराउन पहलकदमी लिनु पर्छ । सूचना प्रविधि नीति २०५८, विद्युतिय कारोबार ऐन, टेलि कम्युनिकेशन एक्ट, कपिराईट एक्ट पनि छ । यिनलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्छ साथै यसमा देखिएका कमी कमजोरी र असजतालाई संसोधन गर्नेतर्फ अघि बढ्नु पर्छ । नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासमा निजी क्षेत्रले नै नेतृत्व गर्दै आएको छ । यसलाई अझै बढावा दिनुपर्छ । सरकारले यथोचित सहयोग गर्नुपर्छ । २०६८ सालमा आएको औद्योगीक नीतिले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ तर काम भने केहि पनि अघि बढेको छैन । नेपालमा सूचना/प्रविधिको विकास गर्ने उदेश्यसहित निजी क्षेत्रको साझा संस्थाका रुपमा सन १९९२ मा क्यानको स्थापना भएको हो । निजी क्षेत्रले क्यानको स्थापना गरेपछि मात्रै सन् १९९६ मा विज्ञान मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । अर्थात नेपालमा आईसीटी क्षेत्रको मन्त्रालय बन्नु भन्दा पहिले देखि नै क्यानले काम गरिरहेको थियो । हामी सरकारसँगको सहकार्यमा नेपाललाई इ–नेपाल बनाउने अभियानमा लागि रहेका छौं । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सूचना प्रविधि काउन्सिल छ । त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता छ । सूचना प्रविधि विकास समिति छ त्यसमा म आफैंले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु । नेपालको सुचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सबै ऐन÷नियममा क्यानको महत्वपूर्ण भुमिका छ । केहि दिन भित्रै ब्रोडब्याण्ड नीति आउँदै छ । त्यसमा पनि क्यानले ठूलो सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको हो । विश्वका स्मार्ट सरकारहरुले नागरिकलाई सूचना प्रविधिसँगै सधै जोडि राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । उनीहरु गासँ, बाँस, कपाससँगै नागरिकका लागि आईसीटी पनि आवश्यक छ भन्ने अवधारणामा पुगिसकेका छन् । अब नेपालले पनि त्यसरी नै आईसीटीको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पूर्वाधार विकास विश्वमा आईसीटी विकासले फड्को मारिसकेको छ । तर नेपालको भने राजधानीमै पनि गतिलो ब्याण्डविथ पुगिरहेको छैन् । अब हामीले गाउँगाउँमा सूचना, सञ्चार र प्रविधिको विकासका लागि आइसीटी हाईवेको निर्माण अत्यावश्यक बनिसकेको छ । त्यसको पहिलो सर्त भनेको पूर्वाधार विकास नै हो । सरकारले आईसटीको विकेन्द्रीकरणका लागि आईटी हाईवे बनाउनु अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र सधैं तयार छ । दुबैले मिलेर काम गर्ने हो भने आईसटी हाईवे कठिन काम होईन । त्यसले मात्रै नेपालमा आईसीटीका दीर्घकालिन विकास सम्भव गराउँछ । कन्टेन्टको उत्पादन नेपालमा आईसीटीको दीर्घकालिन विकासका लागि कन्टेन्टको उत्पादन अति महत्वपूर्ण कुरा हो । गाउँका मान्छेहरुले अंग्रेजीमा लेखेको बुझ्दैन््न् । त्यसका लागि उनीहरुको लिटरेसी बढाउनु पर्छ भने उनीहरुले नै बुझ्ने भाषामा कन्टेन्टहरुको उत्पादनलाई पनि द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्छ । कन्टेन्टहरुको उत्पादन त्यति सहज नभए पनि असम्भव कुरा पनि होईन । कम्प्युटर, कनेक्सन र इन्फ्रास्ट्रक्चर, नीति÷नियम भएर पनि कन्टेन्ट भएन भने त्यसको काम लाग्दैन । कन्टेन्ट उत्पादनका लागि केहि समय लाग्छ । तुरुन्तै बन्ने कुरा होईन कन्टेन्ट तर जब कन्टेन्ट बन्छ तब समाजमा नयाँ अध्यायको सुरुवात हुन्छ । अहिले निरक्षर नेपालीहरुले पनि मोबाइल चलाईरहेको देखिन्छ । जब उनीहरुलाई कन्टेन्ट उपलब्ध गराइन्छ तब त्यसले सार्थक नतिजा दिन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले कन्टेन्टको उत्पादनमा पनि ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ । नीति, नियम, पूर्वाधार विकास र कन्टेन्टको निर्माणले नै नेपालमा द्रुत गतिमा आईसीटीको विकास सम्भव हुन्छ । सरकारी नीति मुलुक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको हुनाले देशका सबै जसो क्षेत्र आक्रान्त बनिरहेका छन् । अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास लगायतका सबै क्षेत्रलाई राजनीतिले गाँजेको छ । तर पनि सरकारले केहि गरेको छैन भन्ने चाँही पक्कै पनि होईन । भर्खरै सूचना प्रविधि विभागको गठन भएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र छ, प्रमाणिकरण नियन्त्रण कार्यालय पनि छ । राजपत्रका अनुसार आईसीटीलाई हेर्ने व्यवस्था सूचना मन्त्रालयमा छ तर काम भने विज्ञान मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । यस्तो दुबिधाको अन्त्य आवश्यक छ । अब सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आवश्यकता देखिई सकिएको छ । आईटीसर्ट एनपी विश्वमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा देखिने समस्या खतराहरुलाई न्युनिकरणका लागि आईटीसर्ट एनपीको स्थापना गरिएको हो । इ–बैंक, इ–गभरनेन्स लगाएतका ई–ट्रान्सफरमेसन्सको अवधारणा आईरहेको छ । प्रत्येक दिन जसो हजारौं वेभसाईटहरु ह्याक भैरहेका समाचारहरु हामीले सुन्दै आएका छौं । नेपालमा यस्ता समस्याहरुको समाधानका लागि सर्टको स्थापना गरेका हौं । डिजिटल एक्टिभिटिजलाई सुरक्षित गर्नका लागि हामीले सर्टको स्थापना गरेका हौं । नेपालमा आउने सुचना प्रविधिको जोखिमलाई न्युनिकरणका लागि यसले काम गर्छ । फेब्रुअरी १९ देखि २१ सम्म राजधानीमा अन्तराष्ट्रिय आइटी कन्फेरेन्सको आयोजना गर्दै छौं । त्यसमा पनि हामीले नेपालको साईबर कानुन, साईबर अपराध, साईबर सुरक्षा लगाएतका बारेमा छलफल गर्नेछौं । हामी एसिया प्यासिफिक कम्प्युटर इमरजेन्सी सपोर्ट टिम अर्थात एपि सर्टको सदस्य भैसकेका छौं । एसियाको साईबर क्षेत्रमा देखिएका नयाँ समस्याहरुको समाधानका लागि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । डिजिटल सिक्नेचर विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतमा प्रमाणिकरण नियन्त्रण कार्यालय छ । आठ बर्ष पहिले विद्युतिय कारोबार ऐन आएको थियो । हामीले दुई बर्ष पहिले नै नेपाल सर्टिफाईङ कम्पनीको दर्ता गरेका हौं । डिजिटल कारोबारेको कार्यान्वयन भएको थिएन् । हामीले प्रमाणिकरण गर्ने निकायका रुपमा यसलाई प्रयोग गर्ने अभियानमा कम्पनी खोलेका हौं । यसले इ–कारोबारको आधिकारीकता हामीले नै गर्ने हो । कसैले पठाएको इमेलेका आधिकारीकताले हामीले न गर्ने हो । मुख्य कुरा भनेको इ–नेपाल बनाउने अभियानलाई सार्थक बनाउने पहिलो काम भनेको डिजिटल सिग्नेचर कम्पनीले नै गर्छ ।

४ फागुन, विकासन्युज । गोल्छा अर्गनाईजेशन नेपालमा नै मोवाईल उत्पादन गर्ने लक्ष्यका मोवाईल व्यवसायमा हात हालेको छ । गोल्छा समूह अन्तरगत रहेको हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लिले पहिलो चरणमा आर्क ब्राण्डको स्मार्टफोन आउटसोर्सिङ उत्पादन गर्न लागेको छ । बजारमा ब्राण्ड स्थापित गरेपछि उत्पादन पनि आफै गर्ने सोच बनाएको कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक शेखर गोल्छाले विकासन्युजलाई बताए । ‘पहिलो चरणमा नेपाली ब्राण्डको प्रिमियम मोवाइल ‘आर्क’लाई स्थापित गर्दैछौं । नेपाली ब्राण्डप्रति उपभोक्ताको रुचीका आधारमा उत्पादन प्लान्ट लगाउन सकिन्छ’ उनले भने । पहिलो चरणमा कम्पनीले ब्राण्ड स्वामित्व आफूमा राखेर कम्पनीले विभिन्न मोडलका मोवाईलहरु विभिन्न कम्पनीलाई उत्पादन गर्न अडर दिने र त्यसको आयात र बिक्री वितरण आफूले गर्ने तयारी गरेको छ । हाल आर्क मोवाईल चिनियाँ कम्पनीमार्फत उत्पादन गर्न लागिएको उनेले बताए । नेपालमा वार्षिक २५ लाख मोवाईल सेट बिक्री हुने र १७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको जानकारी दिदै उनले भने–‘बजार ठूलो छ, नेपाली मोवाईल सेटले उपभोक्ताको विश्वास जित्न सक्यो भने नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’ मोवाईल उत्पादन गर्ने कम्पनी खोल्न करिव ४० देखि ४२ करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने उनको भनाई छ । उनका अनुसार कम्पनी खोल्दा २०० जनाले रोजगारी पाउने छन् । ‘धेरै पाट्सहरु आयात नै गर्नु पर्छ । संसारका अधिकांश मोवाईल उत्पादक कम्पनीले पाट्स आटसोसिङ नै गर्ने हो’ उनी भन्छन् । बजार ठूलो छ, उद्योग लगाउन सकिन्छ । मुख्य चुनौति नेपाली ब्राण्डलाई नेपालीले कति मन पराउँछन् त्यो बजारमा गएपछि मात्र थाहा हुन्छ, उनले भने । तत्काल कम्पनीले तीन क्याटागोरीका उत्पादन ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रिमियम सेग्मेन्टमा आर्क इड्ज, मिड सेग्मेन्टमा आर्क आईकन, इकोनोमिक सेग्मेन्टमा आर्क स्टोम रहेका छन् । कम्पनीले मोवाईलहरुको मूल्य तोकेको छैन । तर ४/५ हजारदेखि ६०/७० हजार रुपैयाँ पर्ने मोवाईल बजारमा ल्याउने लागेको बुझिएको छ । ‘४÷५ हजार रुपैयाँ पर्ने फोन सेट बढी बिक्री हुने भएकोले सोही मूल्यमा स्मार्ट फोन ल्याउने कम्पनीको प्रयास छ’ कम्पनी सम्बद्ध स्रोतले बतायो । नेपाली बजारमा हाल १ हजार पाँच सयदेखि एक लाख भन्दा बढी मूल्य पर्ने मोवाईल सेट बिक्री हुने गरेको छ । व्यवसायीहरुको अनुसार नेपालीहरुले प्रयोग गर्ने मोवाईलको औसत मूल्य ७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । आर्क स्मार्टफोनले नेपालका स्मार्टफोन प्रयोगकर्तालाई विश्वको उत्कृष्ट स्मार्टफोनको जस्तै अनुभव अनुभव दिलाउने कम्पनीले जनाएको छ । ‘आर्क एउटा प्रिमियम नेपाली स्मार्टफोन ब्राण्ड हो, जसले नेपालमा स्मार्टफोनको अनुभवलाई प्राविधिकरुपमा अझ विस्तार गर्न आफ्ना उत्कृष्ट उत्पादनहरु उपलब्ध गराउनेछ’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । तीन वर्गका विभिन्न मोडल आर्क इड्ज विभिन्न पाँच मोडलमा रहेका छन् । यस वर्गको मोवाईलमा ५ इन्चको एचडी आईपीएस स्कीनका साथ ओजीएस रहेको छ । यसमा अटो फ्यास भएको १३ एमपी रियर क्यामेरा र ३ एमपीको फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ । १.३ गिगाहर्ज क्वाड कोर प्रोसेर, १ जीवी र्याम, ८ जीवी रुम, र २००० एमएएच व्याट्री रहेको छ । आर्क आईकन समूहमा ४.५ इन्च स्क्रीन, ५ एमपी रियर क्यामरा, १.३ एमपी फ्रन्ट क्यामेरा, १.३ गिगाहर्ज क्वाड कोर प्रोसेसर, ५१२ एमवी र्याम, ४ जीवी रुम रहेको छ । आर्क स्ट्रोममा ४ इन्च स्क्रीन, ३ एमपी रियर र १.३ फ्रण्ट क्यामेरा, १ गिगाहर्ज ड्युल कोर प्रोशेसर रहेको छ । हिम इलेक्ट्रोनिक्सका प्रबन्ध निर्देशक गोल्छाले आर्क स्मार्टफोनले नेपाली स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताको मागलाई पूरा गर्ने बताए । उनले आर्क ब्राण्ड नेपाली हुने र यस मोवाईल बजारमा उपलब्ध अरु अन्तर्राष्ट्रिय स्मार्टफोन ब्राण्डहरु सरह कै हुने बताए । यस मोवाईलका लागि हाल १३ वटा सर्भिस हबहरु रहेको र निकट भविष्यमै सर्भिस केन्द्रहरुको संख्या ६० पु-याउने बताए । कम्पनीले गत साता डिलर मिट आयोजना गरी आर्क स्मार्टफोन बजारमा ल्याउन लागेको जानकारी दिएको हो । हिम इलोक्ट्रोलिक्सले विभिन्न ब्राण्डका इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरु बिक्री गर्दै आएको छ । गोल्छा समूहसँग नोकिया मोवाइल बजारकरण गरेको अनुभव छ । उत्पादन बन्द हुनुपूर्व नेपालमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने मोवाईल नोकिया थियो ।

२३ माघ । नेपाल टेलिकमले ११ औ वार्षिक उत्सव मनाउँदै गर्दा विहीबार साँझ कम्पनीको मुख्य कार्यलय बत्तीले झिलिमिलि भएको थियो । ती बत्ती राख्न कम्पनीले कति खर्च ग-यो, कति मिहेनत गरियो, त्यो टेलिकमलाई नै थाहा छ । तर उक्त खर्च पुरै वालुवामा पानी हाले सरह छ । प्रयासको सार कम्पनीलाई चिनाउँनु, ब्राण्डिङ गर्नु हो । भवनमा लाखौ बत्ती बालिएता पनि न नेपाल टेलिकमको नाम देखिन्थ्यो, न लोगो नै देखिन्थ्यो । तस्बिर आफै बोल्छ । यही हो सरकारी पारा र अस्थित्व जोगाउने चुनौतिको एउटा रुप । तत्कालिन मेरो मोवाईल अर्थात हालको एनसेलले सेवा शुरु गर्दा नै बुढापाका भन्थे,–‘अब नेपाल टेलिकम जनकपुर चुरोट कारखाना झै धरासाही हुँदै जानेछ, मेरो मोवाईल सूर्य नेपाल झै फस्टाउनेछ ।’ टेलिकमका तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारसँग स्तम्भकारले बुढापाकाको भनाई सुनाउँदै नेपाल टेलिकमको भविष्यबार प्रश्न गरेको थिए । कंसाकारको जवाफ थियो–सूर्य नेपालको चुरोट ग्राहकले किन्दा जनकपुर चुरोट कारखानाको बजार खोसिन्थ्यो । तर मेरो मोवाईलको ग्राहकले एनटीसीका ग्राहकलाई फोन गर्दा नेपाल टेलिकमले पैसा कमाउँछ । मेरो मोवाईलले २ रुपैयाँ कमाउँदा नेपाल टेलिकमले ३ रुपैयाँ स्वत कमाउँछ ।’ नेपाल टेलिकमको पूर्वाधार प्रयोग नगरी अरु कुनै पनि कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने भएकोले नेपाल टेलिकम कहिल्यै पछि नपर्ने उनको तर्क थियो । कंसाकारपछि करिव ८ वर्ष अमरनाथ सिंह कम्पनीको प्रवन्ध निर्देशक भए । उनले प्रया एकमहिनाको अन्तरमा पत्रकार सम्मेलन गर्थे । हरेक पत्रकार सम्मेलनमा भन्थे–‘हामी नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हौ । ग्राहक संख्या, कारोबार रकम, सरकारलाई बुझाउने राजश्व, देशभरको सञ्जाल, सेयरपुँजी, टेलिकम्यूनिकेशनको भौतिक पूर्वाधार लगायतका आधारमा हामी नम्बर वान हौं, सधैं नम्वर वान नै रहिरहनेछौं ।’ त्यसो भन्दाभन्दै उनी पनि पदमुक्त भए, कम्पनी पनि दोस्रो स्थानमा झ-यो । आर्थिक वर्ष २०६९७० मा नेपाल टेलिकमले भन्दा बढी आएकर एनसेलले तिरेको समाचार प्रकाशित भएपछि नेपाल टेलिकमका हाकिमहरुलाई असैह्य भयो । सबै दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर समाचारको खण्डन गरे । र भने ‘हामी नै हौ सबैभन्दा ठूलो करदाता’ । उक्त नौटक्की लामो समय टिक्न सक्दैन थियो र टिकेन पनि । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपाल टेलिकमले १६ अर्ब रुपैयाँ राजश्व तिर्दा एनसेलले २१ अर्ब राजश्व रुपैयाँ ति-यो । टेलिकमले ३९ अर्ब २६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा प्रतिस्प्रर्धी एनसेलले ४८ अर्ब ४७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । नेपाल टेलिकमले ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्दा एनसेलले करिव २२ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । पक्का छ–नेपाल टेलिकमका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले यसलाई खण्डन गर्ने छैनन् । टेलिकमको ग्राहक संख्या एक करोड १५ लाख ५२ हजार पुर्याएको छ । मोवाईल, ल्याण्डलाईन, इन्टरेनेट सेवासहित सबै सेवा ग्राहीको संख्या हो । जीएसएम मोवाईल प्रयोगकर्ताको संख्या ९६ लाख १२ हजार छ । एनसेलको जीएसएम मोवाईल प्रयोगकर्ताको संख्या मात्र १ करोड २० लाख ७८ हजार पुगेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिपोर्टमा उल्लेख छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्भर झा भन्छन्–‘टेलिकम सेवा सञ्चालन गर्न ६ वटा कम्पनीले अनुमति पत्र लिएका छन् । यूटिएल, स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटलाईट र एसटीएमले बजारमा आफ्नो उपस्थिति पनि देखाउन सकेनन् । कुल बजारको ६० प्रतिशत एनसेलले लिईसक्यो, नेपाल टेलिकम ४० प्रतिशतमा खुम्चियो ।’ टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यका अनुसार टेलिघनत्वको ४५ प्रतिशत हिस्सा छ । वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा उनले ४ पृष्ठ लामो लिखित मन्तव्यमा न अहिले सबैभन्दा ठूलो कम्पनी भएको दावी गरे, न भविष्यमा सबैभन्दा ठूलो कम्पनी भन्ने योजना सुनाए । नेपाल टेलिकम चार दशक पुरानो कम्पनी हो । २०२८ सालमा दूरसञ्चार संस्थान ऐन आएपछि नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको रुपमा यो कम्पनी २०३२ सालमा स्थापना भएको थियो । तर २०६१ साल १ बैशाखदेखि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको रुपमा कार्यरत यस कम्पनीको पछिल्लो प्रारुपमा काम गरेकै पनि ११ वर्ष भएको छ । तीन दशकसम्म पूर्ण सरकारी संस्थान रुपमा चलेको यो संस्था ११ वर्षअघि कम्पनीको रुपमा रुपान्तरित भएको हो । पब्लिक कम्पनी भनिए पनि यस कम्पनीमा करिव ५ प्रतिशत मात्र सर्वसाधारणको सेयर छ । ९५ प्रतिशत सेयर सरकारको रहेकाले सञ्चार मन्त्री र उनी आवद्ध पार्टीको गैरप्रोफेशन हस्तक्षेपबाट यो कम्पनी कहिल्यै पनि मुक्त छैन । पछिल्लो समयमा नेपाल टेलिकमलाई मामा–भान्जा कम्पनी पनि भनिन्छ । सञ्चार मन्त्री र प्रबन्ध निर्देशकबीचको सम्बन्ध मामा–भान्जा हो । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको हुदै लामो समयसम्म एकाधिकार बजार पाएको टेलिकम पछिल्लो १ दशकमा निजी क्षेत्रका कम्पनी खुलेसँगै अस्तित्व जोगाउन हम्मे पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दीगम्भर झा सरकारी कम्पनीले निजी कम्पनीसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्छन । ‘संसारमा कही पनि निजी क्षेत्रसँग सरकारी संस्थाले प्रतिस्प्रर्धा गर्न सकेको देखिदैन’–उनी भन्छन्–नेपालमा टेलिकमको क्षेत्रमा एनसेलको एकाधिकारको जोखिम बढ्दै गएको छ ।’ उनी एनसेलसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न निजी क्षेत्रको अर्को कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्ने पक्षमा देखिन्छन् । उनले चाहे जस्तै निजी क्षेत्रबाट अर्को प्रतिस्प्रर्धी कम्पनी स्थापना गर्दा नेपाल टेलिकम प्रतिस्प्रर्धामा झन् पछाडि पर्ने निश्चित छ ।