सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपालीले टेलिफोनमा मासिक न्यूनतम तीन सय रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । नेपालका प्रमुख दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलका ग्राहकले औसतमा न्यूनतम तीन सय रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको तथ्यांक सम्बन्धित कम्पनीले दिएको छ । नेपाल टेलिकमका सबैभन्दा बढी सिमकार्ड प्रयोगकता प्रिपेडमा छन् । उपभोक्ताले न्युनतम मासिक तीन सय रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको टेलिकम स्रोतले जानकारी दिएको छ । टेलिकमको जानकारी अनुसार यस्तो खर्च पोस्डपेडमा सात सय र डाटामा चार सय रुपैयाँ हुने गरेको छ । एनसेलको उपभोक्ताले भने तीन सय ४५ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । सन् २०१६ को सेप्टेम्बरसम्मको एक करोड ४३ लाख प्रयोगकर्ताले गरेको यस्तो खर्च औसतमा न्युनतम तीन सय ४५ रहेको उल्लेख छ । एनसेलका कुल प्रयोगकर्तामध्ये ४१।९ प्रतिशतले मोबाइल डाटा प्रयोग गर्नेै गरेका छन् । दूरसञचार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार विभिन्न सेवा प्रदायकले दिएको तीन करोड १३ लाख मोबाइलका सिमकार्ड वितरण गरेका छन् । यी सेवाप्रदायकबाट बार्षिक टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी एक खर्ब दुई अर्ब पुगेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । रिचार्ज कार्डमा बार्षिक १७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ नेपालीले नेपाल टेलिकमको सिम प्रयोग गरेबापत रिचार्ज कार्डमा मात्रै बार्षिक १७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । टेलिकमको मोबाइल डाटामा बार्षिक ५० करोड रुपैयाँ नेपालीले खर्च गर्ने गरेका छन् । इन्टरनेटको लागि मेबाइल प्रयोगले हुने यस्तो खर्च अघिल्लो बर्ष जम्मा २३ करोड रुपैयाँ रहेको पनि टेलिकमको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । टेलिकमका अनुसार टेलिकम क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो आम्दानीको स्रोत पनि रिचार्ज कार्ड नै हो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौं । मोवाईल मनी सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आईएमई डिजिटल सोलुसन र संयुक्त अधिराज्यको सहयोगमा सञ्चालित सक्षम कार्यक्रमका बीचमा साझेदारी भएको छ । यो सेवा छोटो अवधिमा ६ लाख  परिवारलार्इ  पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यो सेवा अाइएमइ रेमिट्यान्स सेवा प्रयाेग गर्ने करिव ६ परिवारले तत्काल पाउने, त्यसपछि विल पेमेन्ट गर्न, बैंकमा खाता खोल्न, निक्षेप राख्न तथा खाता सञ्चालन गर्न यो सुविधा प्रयोगमा ल्याइने दुई संस्थाबीच भएको समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यो सेवा क्रमशः बैंक तथा वित्तीय संस्था, मर्चेन्ट बैंक, ब्रोकर कम्पनीहरुमा पनि विस्तार गरिने जनाईएको छ । ‘यो सेवाको प्रयोग शहर र ग्रामिण क्षेत्र सबैतिर हुन्छ, जहाँ मोवाईल र अन्य ग्याजेट प्रयोगमा छ’ सम्झौता पत्रमा भनिएको छ–‘यो सेवाबाट  विद्यार्थी, व्यवसायी, विभिन्न पेशाकर्मी, कृषकलगायत सबैले लाभ लिन सक्ने छ । ७५ प्रतिशत युवा, ४५ प्रतिशत महिला र ३५ प्रतिशत वृद्धिहरुले यो सेवा प्रयोग गर्नेछन्’ सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालल नवीन विधुतीय भुक्तानी प्रणालीको सुरुवातले वार्षिक झण्डै ५० अर्बसम्म सरकारी राजश्व बढाउने बताए । ‘यसले कारोबार सहज बनाउने छ, आर्थिक पारदर्शिता वृद्वि गर्न सहयोग गर्ने छ । अर्थमन्त्रालयमा भएको प्रारम्भिक छलफलमा डिजिटल कारोबारले वार्षिक ५० अर्ब राजश्व वृद्धि हुन सक्छ भन्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।’ ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न यस्तो भुक्तानी प्रणाली निक्कै प्रभावकारी हुने भन्दै गभर्नर नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो नवीनतम कार्यमा पूर्ण सहयोग गर्ने बताए । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक आनन्द खनालले मोवाई बैकिङ सेवा विस्तार गर्ने कार्य प्राधिकरणको प्राथमिक सूचिमा परेको र दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई यो सेवामा सहयोग गर्ने प्राधिकरणले निर्देशन दिएको बताए । आईएमईको रेमिटेन्स सेवाको सफलतासँग तुलना गर्दै आईएमई समूहका कार्यकारी अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललेकरिव ९ लाख मानिसलाई मोवाईल बैंकिङ सेवा दिने भन्दा महत्वकांक्षी लाग्न देखिए पनि त्यसमा आफूहरु सफल हुने बताए । ‘१७ वर्षअघि आईएमईले विदेशबाट मासिक २ मिलियन डलर रेमिट्यान्स ल्याउन सकिन्छ भन्दा धेरैले पत्याएनन्, महात्वकांक्षी भने । तर हामी सफल भयौं’ उनले भने ‘विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुको पैसा आईएमई रेमिट कम्पनी मार्फत भित्र्याउन हामी जसरी सफल भयो, त्यसरी नै आईएमई डिजिटलले मोवाईल मनी सेवा प्रदान गर्न सक्छ ।’ ग्रामीण वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटल वित्तीय सेवाको प्रभाव माथि प्रकाश पार्दै आईएमई लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक हेमराज ढकालले भने मोवाईल मनी सेवा खास गरी ग्रामीण क्षेत्रका बैंक र वित्तीय क्षेत्रको पहुँच पुग्न नसकेका जनताका बीचमा प्रभावकारी र लोकप्रिय हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा हालसम्म बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सेवा पर्याप्त मात्रामा पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा पनि अधिकांश नेपालीका हातहातमा मोबाइल फोन पुगिसकेको देखिएको छ । त्यसैले मोबाइल फोन मार्फत प्रदान गरिने यो डिजिटल वित्तीय सेवा आज संसारका अन्य विकसित मुलुकहरूमा जसरी प्रभावकारी र लोकप्रिय भएको छ, त्यसैगरी नेपालमा पनि प्रभावकारी र लोकप्रिय हुने हामीलाई विश्वास छ ।’ सक्षमका समूह प्रमुख बलजित बोहराले देशव्यापी रूपमा एउटा सम्पूर्ण मोबाइल वित्तीय सेवा सुरुवात गर्नका लागि नीति–निर्माताहरू, नियामक निकायहरू, बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूका साथै बजारमा सक्रिय निकायहरूसित अहोरात्र खटिरहेको बताए । डिएफआईडी नेपालका आर्थिक विकास समूह प्रमुख गारेथ विअरले युकेएड सक्षमलाई मोबाइलमा आधारित वित्तीय सेवाका क्षेत्रमा नयाँ नमूना प्रस्तुत गर्न यस क्षेत्रका प्रतिबद्ध साझेदारहरूसँग नयाँ साझेदारी गरी छिटो केही उपलब्धी हासिल गर्नका लागि चुनौती नै दिएका बताए । आईएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड आईएमई ग्रुपको सहायक कम्पनी आईएमई लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस कम्पनीले मोबाइलमा आधारित वित्तीय सेवा अर्थात् मोबाइल वालेट सेवा आरम्भ गरी पर्याप्त बैङ्किङ सेवा/बैङ्किङ सेवा पाउन नसकेका नेपालका जनतासम्म वित्तीय पहुँच पु¥याउनुका साथै नेपालको वित्तीय समावेशीकरणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने लक्ष्य समेत लिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले उपभोक्ताबाट ‘अवैध’ रूपमा शतप्रतिशतभन्दा बढी रकम नाफाका नाममा असुल गर्दै आएको छ। सामान्यतया लागत मूल्यमा २० प्रतिशत जोडेर मुनाफा लिन पाउने व्यवस्था छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले भने लागत मूल्यमा एक सय पाँच प्रतिशत नाफा जोडेर उपभोक्ताबाट असुल गर्र्दै आएको तथ्य भेटिएको छ। लागत मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम जोडेर नाफा लिन नपाउने व्यवस्था कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनमा छ। सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले वर्षौदेखि उपभोक्ताको अधिकारमाथि खेलवाड गर्दै ६० प्रतिशतदेखि एक सय पाँच प्रतिशतसम्म नाफा असुलेको पाइएको छ। नेपाल टेलिकमले वार्षिकोत्सवका बेला सार्वजनिक गरेको ६ आर्थिक वर्षको बासलात केलाउने हो भने उक्त कम्पनीले उपभोक्तासँग ठगी गरी अत्यधिक मुनाफा आर्जन गरेको प्रस्ट हुन्छ। टेलिकमले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा एक सय पाँच प्रतिशत, ०६८/६९ मा ७३ प्रतिशत, ०६९/७० र ०७०/७१ मा ६४—६४ प्रतिशत, ०७१/७२ मा ८८ प्रतिशत र ०७२/७३ मा ६५ प्रतिशत नाफा उपभोक्ताबाट असुल गरेको छ। उपभोक्ताले टेलिकमको पीएसटीएन (ल्यान्डलाइन फोन), जिएसएम (मोबाइल), सीडीएमए (तारविहीनको ल्यान्डलाइन फोन), सीडीएमए मोबाइल सुविधा प्रयोग गरेबापत उक्त कम्पनीले अवैध रूपमा अत्यधिक नाफा असुल गरेको हो। टेलिकमले ६ लाख ७७ हजार चार सय ४१ ल्यान्डलाइन फोन, एक करोड ३७ लाख ७० हजार आठ सय १८ थान प्रिपेड र पोस्टपेड मोबाइलको सीम र १४ लाख ६७ हजार पाँच सय ७२ थान सीडीएमए फोन वितरण गरेको छ। नेपाल बार एसोसिएसन काठमाडौंका पूर्वसचिव पुष्पराम पौडेलका अनुसार नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित कुनै पनि संगठित संस्था र कम्पनीलाई कालोबजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही हुन सक्छ। ‘नेपाल टेलिकममा झन् राज्यको लगानी छ’, पौडेलले भने, ‘राज्यले नै बनाएको ऐनविरुद्ध राज्यकै संस्थान जान मिल्दैन। उपभोक्तासँग शतप्रतिशतभन्दा बढी नाफा असुल्ने टेलिकमलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नियमनकारी निकाय आँटिलो हुनुपर्छ।’ २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गर्ने नेपाल टेलिकममाथि कालोबजारी ऐनसँग उपभोक्ता संरक्षण ऐन पनि कारबाहीका लागि आकर्षित हुन्छ। उनका अनुसार कालोबजारी ऐन दफा ३ को नाफाखोरीअन्तर्गत २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा असुल्नेमाथि पाँच वर्षको कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ। कालोबजारी ऐनकै दफा नौले संगठित संस्था र कम्पनीले जानाजान अत्यधिक नाफा लिएको अवस्थामा संगठित संस्था र कम्पनी सञ्चालक, महाप्रबन्धकसहित अन्य अधिकारीमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ। टेलिकमको कुल खर्चलाई लागत खर्च मान्ने हो भने ०६७/६८ मा उसको १५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यो वर्ष टेलिकमको करअघिको नाफा १६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ थियो। कालोबजारी ऐनअनुसार हिसाब गर्दा २० प्रतिशतका दरले टेलिकमले तीन अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा लिन पाउँथ्यो। टेलिकमले उक्त वर्षमा एक सय पाँच प्रतिशतका दरले १३ अर्ब २८ करोड बढी मुनाफा आर्जन गरेको प्रस्ट हुन्छ। यस्तै, ०६८/६९ मा टेलिकमको २१ अर्ब ६१ करोड खर्च भएको थियो। त्यो वर्ष टेलिकमको करअघिको नाफा १५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो। २० प्रतिशतको हिसाबले टेलिकमले चार अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा लिन पाउँथ्यो। तर, उक्त वर्षमा ७३ प्रतिशतका दरले टेलिकमले ११ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बढी नाफा असुल गरेको छ। त्यस्तै, ०६९र७० मा टेलिकमले २३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। त्यो वर्ष टेलिकमको कर अघिको नाफा १५ अर्ब १३ करोड थियो। २० प्रतिशतको हिसाबले उक्त वर्षमा टेलिकमले चार अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लिन पाउँथ्यो तर ६४ प्रतिशतका दरले १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बढी नाफाअन्तर्गत असुल गरेको छ। यसैगरी, ०७०/७१ मा २४ अर्ब २४ करोड टेलिकमले खर्च गरेको थियो। त्यो वर्षमा कर अघिको मुनाफा १५ अर्ब ४३ करोड थियो। २० प्रतिशतका दरले चार अर्ब ८५ करोड नाफा लिन पाउने भए पनि ऐनविपरीत ६४ प्रतिशतका दरले १० अर्ब ५८ करोडभन्दा बढी रकम असुल गरेको भेटिएको छ। ०७१/७२ मा कुल खर्च २२ अर्ब ६३ करोड रहेको टेलिकमले २० अर्ब एक करोड नाफा असुल गरेको थियो। तर, ऐनअनुसार चार अर्ब ५३ करोड मात्रै नाफा लिन पाउँथ्यो। तर, यो वर्षमा पनि टेलिकमले ८५ प्रतिशतका दरले १५ अर्ब ४८ करोड बढी नाफा उपभोक्ताबाट असुल गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७२र७३ मा टेलिकमको खर्च २६ अर्ब ३२ करोड थियो। त्यो वर्षमा १७ अर्ब १२ करोड नाफा लिएको थियो। कालोबजारी ऐनअनुसार टेलिकमले पाँच अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा लिन पाउँथ्यो। तर, टेलिकमले ६५ प्रतिशतका दरले ११ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी उपभोक्ताबाट नाफाअन्तर्गत असुल गरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।