सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौ । नचलेका सिम कार्डमा रहेको व्यालेन्स कसले लिन्छ होला होला भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ । किनकि, प्रयोगमा नआएका सिमकार्डमा रहेको थोरै थोरै व्यालेन्स पनि टेलिकम कम्पनीहरुमा धेरै जम्मा हुने गरेको छ । विभिन्न कारणले प्रयोगमा नरहेका सिमकार्डमा १ देखि १० रुपैयाँ मात्रै बाँकी हुदा पनि धेरै रकम जम्मा हुने गरेको आकलन गरिएको छ । सर्वसाधारणको यस्तो रकम कहाँ कसले कसरी चलाइरहेका छन् भन्ने जानकारी टेलिकप सेवा प्रदायकहरुको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई पनि जानकारी छैन । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले भने ग्राहकहरुले सिमकार्ड नचलाउदा बचेको व्यालेन्स जति भएपनि ग्राकहरुले नै फिर्ता पाउँनु पर्ने वा सरकारको राजस्वमा जानु पर्र्नेे वताएको छ । तर, यस्तो रकम अहिलेसम्म कहाँ गएको छ भन्ने जानकारी प्राधिकरणलाई पनि छैन । प्राधिकरण प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार कुनैपनि सेवामा उपयोग भएका ग्राहकका व्यालेन्स सेवा प्रदायकले लिनु हुँदैन । ‘ग्राहकले नचलाएको सेवाको एक पैसा रकम पनि सेवा प्रदायकले लिनु हुँदैन, त्यो रकम सम्बन्धित ग्राहकहरुलाई नै फिर्ता गर्नु पर्छ, त्यसरी दिन सकिएन भने जति पैसा बाँकी रहेको हुन्छ, त्यो रकम सरकारको खातामा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ’, प्रवक्ता अर्यालले विकासन्यूजसँग भने । अहिले मोवाईल सेवा १ सय २४ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा पुगिसकेको छ । यसको अर्थ पहुँच पुग्दा मोवाईल प्रयोगकर्ता बढिरहेको मात्र हुन्छन् भन्ने होइन । केही ग्राहकले एकभन्दा बढी सिमकार्ड प्रयोग गर्ने र त्यसमा जम्मा भएको अलिअलि रकम सेवा प्रदायकले नै नाफाको रुपमा लिने गरेका छन् । कति ग्राहकले लिएको सिमकार्ड प्रयोग विहिन अवस्थाममा छन् भन्ने यकिन जानकारी प्राधिकरणले दिएको छैन । तर, सबै नेपालीले मोबाइल नबोक्ने र सबै नेपालीले बोके पनि शतप्रतिशतले मात्रै प्रयोग गरेको देखिनु पर्नेमा १ सय २४ प्रतिशतले प्रयोग गरेको तथ्यांकले देखाएकोले प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेका सिमकार्डको संख्या ठूलो हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल टेलिकमले दिएको जानकारी अनुसार नचलेको सिम कार्डको पैसा फ्याकेको जस्तै हो । तर, ग्राहकले फ्याकेको भनिए पनि त्यस्तो रकम सेवा प्रदायकले प्रयोग गर्न नमिल्ने नियामक निकाय दूरसंचार प्राधिकरणको भनाई विपरित उनीहरुले प्रयोग गरिरहेका छन् । ‘हामीले नेपालको आर्थिक ऐन, कानुन अनुसार नै त्यो नचलेको सिमकार्डको पैसा व्यवस्थापन गर्छाैं, त्यसरी व्यवस्थापन गरेको पैसा कम्पनीले खादैनन्, आम्दानी देखाउनेभन्दा पनि राजस्वमा उक्त पैसा लानु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो, तर नेपाल लेखामान सिद्धान्त (एनएफआरएस) अनुसार आम्दानी बाध्ने गरिएको छ,’ नेपाल टेलिमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले विकासन्यूजसँग भने । प्रचलित कानुन अनुसार रुपमा ग्राहकले खर्च गरेको पैसा मात्र कम्पनीको आम्दानीमा देखाउन पाइने व्यवस्था छ । तर, कम्पनीहरुले भने ग्रहकको प्रयोगमा नरहेको सिमकार्डको पैसा बेग्लै शिर्षक बनाएर राख्ने गरेका छैनन् । बैंकमा भने ग्राहकको खातामा रहेको तर प्रयोगमा नरहेको केही रकम फिर्ता गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सार्वजनिक सुचना नै प्रकाशित गर्ने गरेका छन् । यसरी सुचना प्रकाशित गर्दा पनि सम्बन्धित खातावाल वा उसको कानुनी हकवाला आएन भने वित्तीय साक्षारतामा खर्च गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सिमकार्ड डिएीक्टभेट हुँदा टेलिकम, एनसेल जस्ता मोबाइल सेवा प्रदायकका सिमकार्ड डिएक्टिभेट हुने गरेका छन् । कसैले सिमकार्ड हराएको अवस्थामा पुनः सोही नम्बरको नयाँ सिम निकाल्यो भने पहिलेको सिममा रहेको पैसा नयाँ सिमकार्डमा आउँछ । फोन हराउँदा ग्राहकहरुलाई टेलिकम सेवा प्रदायककोमा गएर फोन हरायो भन्ने सुविधा छ । त्यसरी फोन हरायो भन्दा टेलिकम सेवा प्रदायकले त्यही हराएको नम्बर ग्राहकलाई दिन्छ । यसमा ग्राहकलाई २ वटा कुरा फाइदा हुन्छ । एउटा त जुन नम्बर हरायो त्यही नम्बर पाउँन सकिन्छ । अर्को फाइदा भनेको हराएको सिम कार्डमा रहेको व्यालेन्स जति छ, सो व्यालेन्स उक्त नम्बरको नयाँ सिमकार्ड लिदा प्राप्त हुन्छ । सिमकार्ड प्रयोग गरेर फाल्नेहरुले भने आफ्नो व्यालेन्स जिरो बनाएर मात्रै सिम फ्याक्ने गरेका टेलिकम सेवा प्रदायकहरु बताउँछन् । यस्तै, विदेश जाने ग्राहकहरुले विषेश गरेर एयरपोर्टबाट सबै पैसा सिध्याएर जाने गरेको अनुभव नेपाल टेलिकमसँग छ । आफ्नो नामकाे मात्र सिम कार्ड चलाउन अनुरोध सरकारले सवारी साधनमा समेत आफ्नो नामको लाईसेन्स, ब्लुबुकबाट मात्र सवारी साधन चलाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सिमकार्ड पनि ग्राहकहरुले आफ्नै नामको लिनुपर्छ । तर कतिपय अवस्थामा अर्काकोे नामको सिमकार्ड समेत ग्राहकले प्रयोग गर्नेमा टेलिकमको भनाइ छ । ‘घरमा बुबाले सिम किनेर परिवारका अर्का सदस्यलाई चलाउन दिँदा त्यो सामान्य नै मान्न सकिएका, तर एउटा सज्जन मान्छेको सिमकार्ड अपराधिक मानसिकता भएको व्यक्तिको हातमा पुगेमा त्यसबाट विभिन्न किसिमका हानी नोक्सानी हुने सम्भावना हुन्छ, सोही कारण आफ्नो सिमकार्ड आफैले चलाउनु भनेका हौं’, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले भने ।

काठमाडाैं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आवद्ध सेवाप्रदायक कम्पनीले राहत पाउने भएका छन् । कोभिड–१९ को असरलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सेवाप्रदायक कम्पनीलाई विभिन्न पाँच क्षेत्रमा राहत दिन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाबाट समस्या भएको भन्दै सेवाप्रदायक कम्पनीले प्राधिकरणमा राहत दिन आग्रह गरेका थिए । सेवाप्रदायक कम्पनीको आग्रहअनुसार राहत दिने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालका अनुसार पाँच क्षेत्रमा राहत दिने निर्णयअनुसार चार क्षेत्रमा सिफारिस गरिएको छ । उनका अनुसार सेवाप्रदायकले आयात गर्ने दूरसञ्चार उपकरणमा भन्सार महसुल छुट र नेटवर्क सेवाप्रदायकका लागि आयात हुने अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्याण्डविथमा लाग्ने रिभर्स भ्याटमा सहुलियतका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । यसैगरी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले विदेशबाट ल्याइने इन्टरनेट ब्याण्डविथको रकम भुक्तानीका लागि तीन महिनाको अवधि थप गरिदिन अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डविथ कम्पनीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायक र नेटर्वक सर्भिस सेवाप्रदायकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज रकम भुक्तानीको समयसीमा एक वर्ष थप गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको छ । सेवा प्रदायक कम्पनीले वार्षिकरूपमा रकम जम्मा गर्दै आएको ग्रामीण दुरसञ्चार कोषमा रकम जम्मा गर्ने समयावधि नौ महिना थप गरिएको छ । यसअघि उक्त कोषमा गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को रकम जम्मा गर्न असोज मसान्तसम्म समय थप गरिएकामा पुनः नौ महिना थप गरेर चालू आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म बनाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सेवाप्रदायक कम्पनीले जम्मा गरेको रकम हाल विभिन्न वडास्तरीय कार्यालयमा इन्टरनेट सेवा पु¥याउनेदेखि मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजनामा उपयोग गरिएको छ । रासस

काठमाडाैं । नियमनकारी निकायले प्रभावकारी रुपमा नियमन नगर्दा डिजिटल भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले मनोमानी रुपमा सेवा शुल्क लिइरहेको गुनासो आएको छ । विश्वमहामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले उत्पन्न निषेधाज्ञाको समयमा घरभित्रै रहेका नागरिकहरुले विद्युतिय कारोबार गर्दा चर्को सेवा शुल्क तिर्नु परेको गुनासो गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैशाखमा सबै डिजिटल भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुलाई डिजिटल कारोबारमा शुल्क नलिन निर्देशन दिएसँगै निःशुल्क भएको सेवा शुल्क पुनः साउन १ गतेदेखि शुल्क लाग्ने भएपछि उनीहरुले मनोमानी रुपमा शुल्क लिइरहेका हुन् । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त डिजिटल भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले अहिले उपभोक्ताहरुबाट मनोमानी रुपमा सेवा शुल्क लिइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन नगर्दा उनीहरुले ग्राहकहरुबाट आफुले चाहेको शुल्क लिइरहेका छन् । जसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता परिरहेका छन् । उसो त हालसम्म विद्युतिय कारोबार गर्दा कति शुल्क लिन पाइन्छ भन्ने निश्चित मापदण्ड कुनै पनि निकाय अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत तयार गर्न सकेको छैन । अहिले भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले बजारको ट्रेण्ड हरेर सेवा शुल्क निर्धारण गरिरहेका छन् । अहिले बजारमा डिजिटल भुक्तानी अर्थात फण्ड ट्रान्सर्फरमा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले प्रतिकाराेबार न्यूनतम ५ रुपैयाँदेखि ८० रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । ग्राहकले डिजिटल कारोबार गर्दा ती संस्थाहरुले १ हजार रुपैयाँ ट्रान्सर्फर गर्दा १० रुपैयाँ, १० हजार ट्रान्सर्फर गर्दा २० रुपैयाँ, ५० हजार ट्रमन्सर्फर गर्दा ६० रुपैयाँ, १ लाख ट्रमन्सर्फर गर्दा ७५ देखि ८० रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिने गरेका छन्, जुन धेरै महँगो हो । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतिय कारोबारमा पनि सिमा तोकेको छ । केन्द्रीय बैंकले मोबाइ बैंकिङ (क्युआर कोड समेत) बाट गर्ने कारोबारको सीमा दैनिक १ लाख र प्रतिमहिना १० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्न पाइन्छ । विद्युतीय कारोबार ऐनमा भुक्तानी सम्बन्धि कार्य गर्ने संस्थाले ग्राहकसँग लिने शुल्कको सम्बन्धमा प्रत्येक ६ महिनामा र शुल्क परिवर्तन हुँदाको समयमा विद्युुतिय र अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सेवा शुल्क सम्बन्धि विस्तृत विवरण विभागमा पेश गरी त्यस्तो विवरण संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्ने उल्लेख गरेपनि सम्न्धित कम्पनीहरुले भने शुल्कको बारेमा जानकारी राखेको हुँदैनन् । डिजिटल कारोबारमा अन्तरबैकिङ सेवा, फण्ड ट्रान्सर्फरमा महँगो शुल्क तिर्न सेवाग्राही बाध्य भएका छन् । नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्स (नेप्स) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्जिव सुब्बाले पनि भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरुले ग्राहकबाट बबढी नै सेवा शुल्क लिइरकेको स्वीकार गरे । तर, उनले कम्पनीहरुले आफ्नो लगानी अनुसारको सेवा शुल्क तय गरेको हुने बताए । उनले आगामी दिनमा न्यून शुल्कमा सेवा पाउने गरी काम गर्नु आवश्यक रहेको समेत बताए । त्यसले अहिलेको खुद्रे भुक्तानी प्रणालीलाई प्रविधिमा जोडन सहज हुने उनको भनाई छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि डिजिटल भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले सेवा शुल्क वाफत बढी नै पैसा लिइरहेको गुनासो आएको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागमा प्रमुख भुवन कँडेलले पनि डिजिटल भुक्तानी प्रदायकहरुले केही हदसम्म सेवा शुल्क बढी नै लिने गरेको बताए । ‘हाम्रो उद्धेश्य डिजिटल पेमेण्टलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने हो, तर पछिल्लो समय केही वालेटहरुले बढी पैसा लिने गरेको गुनासो आएको छ, त्यसलाई हामीहरुले नियालिरहेका छौं, बजारमा प्रतिस्पर्धा भएपछि शुल्क आफै कम हुन्छ,’ उनले भने । जति कारोबार बढ्छ, त्यति नै सेवा शुल्क पनि घट्दै जाने उनको भनाई छ । उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ग्राहकले कति कारोबार गरे कति शुल्क तिर्ने भन्ने मापदण्ड नबनाएको भएपनि सम्बन्धित संस्थाहरुलाई ग्राहकले तिर्नुपर्ने शुल्क आ–आफ्नो वेवसाइटमा राख्न निर्देशन दिएको छ । तर, डिजिटल वालेटहरुले भने ग्राहकको जानकारीका लागि राखेको भेटिँदैन । अहिले बजारमा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नै शुल्क निर्धारण भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले शुल्क निर्धारण गर्ने सम्बन्धि अहिले नै नसोचेको उनको भनाई छ ।