सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडाैं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमार्फत ४१ जिल्लाका सम्पूर्ण वडामा इन्टरनेट विस्तार गरिएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमार्फत विभिन्न परियोजना ४१ जिल्लाका सम्पूर्ण वडामा इन्टरनेट विस्तार गरिसकेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको विस्तार मुख्य प्राथमिकता भए पनि फाइबर विस्तारको काममा सडक विभाग र विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय हुन नसक्दा काममा ढिलाइ भएको र पछिल्लो समय कोरोना, लकडाउन र केही परियोजनामा अदालती प्रक्रिया जस्ता कारणले मध्यपहाडी लोकमार्ग र अन्य क्षेत्रमा केही ढिला हुन गएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले कोषको रकम खर्चेर विभिन्न १८ वटा प्याकेजमा देशभर इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यसअन्तर्गत ११ परियोजनाको काम सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमका अध्यक्ष डिल्ली अधिकारीले भने, “पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति भइरहेको र टेलिकमले विभिन्न योजना बनाएर काम गरिरहेको छ, विभिन्न ३५ सय टावरमार्फत फोर जी विस्तार भइरहेको हुँदा यसले डिजिटल रूपान्तरणमा फड्को मारेको छ, पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चार कोषअन्तर्गतको परियोजनामा पनि प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको हुँदा अब इन्टरनेटको प्रोडक्टिभिटी र उपयोगितामा पनि जोड दिनुपर्नेछ ।” विभिन्न चरणमा प्रदेश, क्षेत्र र पूर्वपश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्गमा फाइबर विस्तार गर्दै दुई वर्षसम्म स्थानीय निकाय, विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा निःशुल्क इन्टरनेट प्रदान गर्ने काम सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिनुभयो । यद्यपि कतिपय स्थानमा सडक विभाग र विद्युत् प्राधिकरणका कारण काम अड्किएको उनको भनाइ छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर डिभिजनका निर्देशक डा सुरेन्द्र हाडाले ७०१ स्थानीय तहमा इन्टरनेट विस्तार भइसके पनि अझै उच्च गतिको अर्थपूर्ण इन्टरनेट विस्तारमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए । पछिल्लो समय नेपालमा पनि इन्टरनेट प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको छ । इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेसँगै डिजिटल सर्भिसेस, ई–कमर्श, अनलाइन शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य र डिजिटल कृषिको आवश्यकता र माग पनि बढिरहेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको गत वैशाखसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा ७२ प्रतिशतले इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन् । लगभग ५४ प्रतिशत मानिसले मोबाइल डाटाकै प्रयोग गरेर इन्टरनेट चलाइरहेका छन् । अझै पनि ग्रामीण र विकट क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहँुच पुग्न सकेको छैन । रासस

काठमाडौ । स्मार्ट टेलिकमले ग्राहकहरुलाई डाटा तथा भ्वाइस प्याकेजमा विभिन्न सुविधाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । स्मार्टको मोबाइल प्रयोगकर्तालाई पनि उसले प्रदान गरेका प्याकको बारेमा जानकारी नहुन सक्छ । स्मार्टले भने ग्राहकलाई सहुलियत दिनको लागि विभिन्न प्रकारका सुविधा भने प्रदान गरिरहेको हुन्छ । डाटा प्याकहरु स्मार्ट टेलिकमले ग्राहकहरुलाई ‘स्मार्ट डाटा प्याक्स’ नामक योजनाबाट सेवा दिइरहेको छ । स्मार्ट टेलिकमको २० जिबी डाटा ५ सय ९ रुपैयाँमा किन्न सकिन्छ । उक्त डाटा प्याकेज एक महिनाको अवधिसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । दुई सय एमबी डाटा ग्राहकहरुले २ सय एमबी डाटा ११ रुपैयाँ ४९ पैसामा प्राप्त गर्न सक्छन् । सो प्याक १ दिनसम्म चलाउन सकिनेछ । ३७ रुपैयाँमा हजार एमबी डेटा ग्राहकहरुले ५ सय एमबी डाटा खरिद गर्दा थप ५ सय एमबी नै डाटा प्राप्त गर्न सक्छन् । सो योजना एक दिनका लागि मात्र मान्य हुनेछ । उक्त योजनाको मूल्य ३७ रुपैयाँ ३ पैसा रहेको छ । ८८ रुपैयाँमा २ जीबी डेटा वान जिबी प्लस वान जिबी योजनामा ग्राहकहरुले एक जिबी डाटा लिदा थप एक जिबी सित्तैमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस योजनाकोलागि ८८ रुपैयाँ ११ पैसा लाग्छ भने ७ दिनसम्म यस योजनाले काम गर्छ । वान जिबी प्लस वान जिबी स्मार्ट टेलिकमकै अर्को पनि वानजिबी प्लस वान जिबी योजना संचालनमा छ । सो योजना अन्र्तगत वान जिबी डाटा लिदा अर्को थप वान जिबी डाटा प्राप्त हुने व्यवस्था छ । यस योजना १ सय १३ रुपैयाँ ६४ पैसामा सुचारु गर्न सकिन्छ यसको समय अवधि १५ दिनसम्म हुन्छ । दुई जिबी प्लस दुई जिबी यस योजना अन्र्तगत ग्राहकहरुले २ जिबी डाटा खरिद गर्दा अर्को २ जिबी डाटा पाउँन सक्नेछन् । यस योजना संचालन गर्न २ सय ५४ रुपैयाँ १० पैसा लाग्छ भने उक्त डाटा ३० दिनसम्म चलाउन सकिन्छ । ४ सय ७० रुपैयाँमा १० जिबी डेटा यस योजनामा ५ जिबी डाटा किन्दा अर्को ५ जिबी डाटा पाउन सकिन्छ । उक्त योजना अनुसार ३० दिनसम्म डाटा चलाउन सकिन्छ । ४ सय ७ रुपैयाँ ३३ पैसा तिर्नुपर्छ । भ्वाइस प्याक अनलिमिटेड वान डे यस योजना अन्तर्गत स्मार्ट टेलिकमका सिम कार्ड बोक्ने ग्राहकहरुले ११ रुपैयाँ ४९ पैसामा १ दिनसम्म भ्वाइस कल गर्न सक्नेछन् । अनलिमिटेड भ्वाइस सेभेन डेज यस योजना अनुसार ग्राहकहरुले ३७ रुपैयाँ ३ पैसामा ७ दिनसम्म भ्वाइस कल गर्न सक्नेछन् । भ्वाइस अनलिमिटेड ३० डेज यस योजना अनुसार ग्राहकहरुले १ सय २६ रुपैयाँ ४१ पैसामा ३० दिनसम्म भ्वाइसकल गर्न सक्ने छन् । डेल्ली रेन्टल भ्वाइस प्याक यस योजना अनुसार स्मार्ट टेलिकममा ग्राहकले ३ रुपैयाँ ८३ पैसामा १ दिनभर भ्वाइस कल गर्न सक्ने छन् । स्मार्ट एसएमएस प्याक्स साढे ११ रुपैयाँमा महिनाभर एसएमएस स्मार्ट टेलिकमले सो योजना अनुसार ११ रुपैयाँ ४९ पैसामा एक महिनासम्म एसएमएस गर्न मिल्ने योजना संचालन गरिरहेको छ । ३ हजार एसएमएस, स्मार्ट टु स्मार्ट यस योजना अनुसार प्रयोगकर्ताले ३ हजार एसएमएस गर्न सक्छन् । उक्त एसएमएस स्मार्ट टेलिकमको एक सिमबाट अर्को सिममा गर्न मिल्छ । ग्राहकले २५ रुपैयाँ ५४ पैसामा उक्त योजना सुचारु गर्न सक्छन् । स्मार्ट रिचार्ज १ सय यस योजना अनुसार ग्राहकले १ सयको रिचार्ज गर्दा २ सय एमबीमा थप २ सय एमबी डाटा पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सो योजना अनुसार १० मिनेको टक टाइम तथा १० वटा एसएमएस गर्न सक्ने छन् । यो योजना रिचार्ज गरेको ७ दिनसम्म लागू हुन्छ । २ सय २ सयको रिचार्ज गर्दा ४ सय एमबी र थप ४ सय एमबी डाटा तथा २० मिनेट टक टाइम र २० वटा एसएमएस गर्न सकिन्छ । यो योजना १५ दिनको लागि लागू हुन्छ । ५ सय ५ सयको रिचार्ज गर्दा साढे १ जिबी र थप साढे एकजिबी डाटा पाउन सकिन्छ । उक्त रिचार्ज गर्दा सय मिनेटको टक टाइम तथा सय वटा एसएमएस गर्न मिल्छ । रिचार्ज गरेको ३० दिनसम्म यो योजना लागू हुन्छ । १ हजारको रिचार्ज एक हजारको रिचार्ज गर्दा ३ जिबी डाटा तथा थप ३ जिबी डाटा ग्राहकले पाउन सक्छन् । यस्तै, २ सय मिनेट टक टाइम तथा २ सय वटा एसएमएस गर्न मिल्छ । सो योजना रिचार्ज गरेको ३० दिनसम्म लागू हुन्छ । ५ स्मार्ट अल नेट भ्वाइस प्याक वान डेप्याक सो योजना अनुसार १२ रुपैयाँ ७७ पैसामा प्रयोगकर्ताले एक दिनसम्म १२ मिनेट कुराकानी गर्न सक्नेछन् । ३० दिन प्याक यस प्याकमा प्रयोगकर्ताले १ सय २६ रुपैयाँ ४१ पैसामा १ सय २० मिनेट भ्वाइस कल गर्न सक्नेछन् । ६ विक्ली कम्बो डाटा प्याक स्मार्ट टेलिकमको सो योजना अन्र्तगत ३ जिबी डाटा प्लस अनलिमिटेड भ्वाइस कल गर्न मिल्छ । उक्त योजना ९८ रुपैयाँमा संचालन गर्न सकिन्छ । यो योजना ७ दिनको लागि लागू हुन्छ । ७ लकडाउन प्याक लकडाउन प्याक ३ सय ८१ रुपैयाँ ७९ पैसामा सुचारु गर्न सकिन्छ । सो योजना अन्र्तगत ४५ जिबी डाटा प्राप्त गर्न सकिन्छ । स्मार्ट टेलिकमको उक्त योजना ३० दिनको लागि लागू हुन्छ ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय अनलाइन व्यापार फस्टाउँदै गएको छ । तर त्यो अनलाइन मार्फत हुने कारोबारलाई नियमा गर्ने कानून नै छैन् । तर सरकारले अब अनलाइन व्यापारलाई नियमन गर्न कानून निर्माणका लागि मस्यौदा निमार्ण गरेको छ । नेपालमा दर्ता भएर सञ्चालन भएका करिब १ सय ५० वटा अनलाइन व्यापार कम्पनी छन्। तर कति वटा कम्पनीले अनलाइन व्यापार गरेका छन् भनेर बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई नै थाहा छैन् । लकडाउन सुरु भए पछि अनलाइन व्यापार बढेको छ । अनलाइन व्यापार बढेसँगै उपभोक्ताले पनि ठगिएको भने उजुरु दिनेहरु संख्या वृद्धि हुदै गएको बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए । बिनादर्ता अनलाईनमार्फत वस्तुको मार्केटिङ गर्न थालेपछि यसलाई नियमन गर्न कानून बनाउन लागिएको हो । विभागले कानूनको मस्याैदा तयारी गरि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयल ‘ई बिजनेश ल’ को मस्याैदादा कानून निर्माणका लागि पठाएको सुवेदीले बताए । कनून निर्माण भएर आउने ३/४ महिना लागने छ । मन्त्रालय मार्फत उक्त मस्र्यौदा संसदमा पठाउने छ र त्यस पछि कानून बनेर आउने छ । हाल अनलाईन व्यापारीका लागि भनेर निश्चित कानून छैन । अनलाइन व्यापार गर्ने कम्पनी उद्योग विभाग र वाणिज्य विभागमा दर्ता हुदै आहिरहेका थिए । तर कानूनले यसलाई प्रष्ट बनाउने छ । कानून निर्माण भए पछि अनलाइन व्यापारीलाइ पनि सहज हुने छ । विना दर्ता अनलाइन व्यापार गर्न पाइने छैन् । अहिले प्रभावकारी कानून नभएको कारणले विना दर्ता अनलाइन व्यापार गर्ने ट्रेन्ड नै चलेको छ । अनलाईनबाट होम डेलिभरी गर्न सकिदो रहेछ भनेर सबै किसिमको अनलाईन व्यवासाय सुरु गर्ने भएको छ । तर कानून निर्माण भए पछि सबै नियमन हुने सुवेदीले बताए । कानून निर्माण भए पछि उपभोक्ता र उत्पादकसँग सम्वन्धित अनलाईनमार्फत हुने बजारका धेरै कुराहरु कानूनले निर्देशन गर्नेछ । सूचना प्रविधिको प्रयोगसँगै मानिसले बस्तु किन्ने प्रक्रिया नि परिवर्तन हुदै गएको छ । उपभोक्ताले आफुलाई आवश्यक पर्ने बस्तु अनलाईनमार्फत नै अर्डर गर्ने ट्रेन्ड बढेको छ । विस्तरै अनलाइन मार्फत व्यापार गर्ने कारोबारी बढिरहेका छन् । अहिले १५० वटा अनलाइन व्यापार कम्पनीहरुले सेवा दिइरहेका छन् । ती अनलाइनले दिएको वस्तुको गुणस्तर, मुल्य र दर्ता भए नभएको लगायतका प्रश्न उठ्दै आएका छन् । केही अनलाइनहरुले आफुखुसी मूल्य राखेर बस्तुको विक्री गर्ने गरेका छन् ।  अनलाइन विक्रेता कम्पनीहरुले बिक्री गरेको बस्तुमा मूल्यमा ठगेको र गुणस्तर कम भएको भनेर उजुरी पर्ने गरेको छ ।