नेपाल टेलिकमसहित ८ इन्टरनेट कम्पनी कारबाहीमा, कति तिरायो जरिवाना ?
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न ८ वटा इन्टरनेट कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । प्राधिकरणले एकैपटक ८ वटा इन्टरनेट कम्पनी र एउटा दूरसञ्चार कम्पनीलाई कारबाही गरेको हो । इन्टरनेट सेवाको सम्पूर्ण प्याकेजको महसुल दर स्वीकृत नगराई बिक्री गरेको भेटिएपछि कारबाही गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ । इन्टरनेट सेवाको प्याकेजको महसुल दर बिक्री गर्दा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरण्का प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार महसुलदर स्वीकृत नगराउने वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसन, भायानेट कम्युनिकेसन, सुबिसु केबल नेट, क्लासिकटेक, वेबसर्फर नेपाल, सीजी कम्युनिकेसन, डिस होम मिडिया नेटवर्क र वाइफाई नेपाल रहेका छन् । यी कम्पनीले महसुल दर स्वीकृत नगरेकाले कारवाही गरिएको हो । यी कम्पनीलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (२) बमोजिम १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । साथै, प्राधिकरणको निर्देशन विपरीत चाडपर्वमा प्रवर्द्धन तथा बन्डलिङ गरी सेवा सञ्चालन गर्ने वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स, भायानेट कम्युनिकेसन र सुबिसु केबल नेटलाई ५० हजार रुपियाँ जरिवाना गरेको छ । यस्तै, प्राधिकरणको निर्देशनविपरीत भास सेवा स्वतः नवीकरण गरेको भन्दै नेपाल टेलिकमलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
एफवान सफ्ट २० औं वर्षमा, थप परिस्कृत प्रविधि निर्माणमा जोड दिने
काठमाडौं । डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको फिनटेक कम्पनी एफवान सफ्ट इन्टरनेशनल २० औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । डिजिटल वित्तीय सेवा पुर्याउने उदेश्यले सन् २००४ को मार्च ६ तारेखबाट कम्पनीले आफ्नो सेवा सुरू गरेको थियो । १९ वर्षको अवधिमा कम्पनीले वित्तीय क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सबैखाले प्रविधिको निर्माण गर्दै आएको छ । सुरूमा एसएमएस बैंकिङबाट आफ्नो सेवा स्थापना गरेको कम्पनीले हाल वित्तीय क्षेत्रलाई अवश्यक पर्ने इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, भाइबर बैंकिङ, फोनलोन जस्ता निकै रूचाइएका प्रविधिहरू निर्माण गरिसकेको छ । यस्तै एफवान सफ्टले इसेवा र फोनपे जस्ता मोबाइल मार्फत हुने भुक्तानीको समेत विकास गरेको छ । कम्पनीमा हाल एक हजार २०० भन्दा बढि दक्ष जनशक्तिले रोजगारी पाएका छन् । २० वर्षको अवधिमा कम्पनीले नेपालको डिजिटल फाइनान्सियल क्षेत्रमा टेवा पुर्याउन ठुलो भूमिका खेलेको छ । ‘एफवान सफ्टले निर्माण गर्ने प्रविधिले आम मानिसको दैनिकी सहज बनाओस् र त्यसको फाइदा मुलुको अर्थतन्त्रलाई पुगोस् भन्ने दृष्टिकोण राखेर बनाउने गरिएकाे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास शर्माले बताए । ‘हामीले डिजिटल नेपाल बनाउँदै इकोनोमीलाइ नै डिजिटलाइज गरि देशको जिडिपीमा ठुलो योगदान दिन सकौँ भन्ने उदेश्य राखेका छौँ, यसका लागि हामीले आगामी दिनमा अझ मिहिनेतका साथ अत्याधुनिक प्रविधि निर्माणमा सशक्त रूपमा लाग्नेछौँ,’ उनले भने । एफवान सफ्ट ग्रुप अन्तरगत हाल एक दर्जन बढी कम्पनी सञ्चालनमा छन् । एफवान सफ्ट ग्रुप अन्तरगत इसेवा, फोनपे, इसेवा मनि ट्रान्सफर, दियालो टेक्नोलोजी, कोजेन्ट हेल्थ, लोजिका जस्ता प्रविधिमा अग्रणी कम्पनी सञ्चालित छन् । यी कम्पनीले वित्तीय क्षेत्र बाहेक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रलाई डिजिटलाइज गर्ने उदेश्यले सफ्टवेयर निर्माण गर्ने गर्दछन् । नेपालका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एफवान सफ्टले विकास गरेका प्रविधि प्रयोग गर्दै सेवा दिइरहेका छन् । कम्पनीले विकास गरेको मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङका प्रयोगकर्ता नेपालमा एक करोड ५० लाख भन्दा धेरै रहेका छन् ।
स्मार्टको लाइसेन्स खोसेर सिजीलाई दिइँदै, सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी ओभरटेक गरिने
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खाेसेर सो लाइसेन्स सिजी टेलिकमलाई दिने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई लाइसेन्स नवीकरणका लागि आव्हान गरेपनि नवीकरण गर्ने इच्छा नदेखाएपछि सो लाइसेन्स खाेसेर सिजी टेलिकमलाई दिने तयारी गरेको हो । लाइसेन्स जोगाउन स्मार्टले फागुन मसान्तअघि नवीकरण दस्तुर र बक्यौता भुक्तानी गरी प्राधिकरण समक्ष नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने थियो । तर, सो प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि प्राधिकरणले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी गरेको हो । स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणको २० अर्ब रुपैयाँ र त्यसको १५ प्रतिशत अर्थात तीन अर्ब रुपैयाँ जरिवाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर, त्यो रकम तिर्न स्मार्ट टेलिकम अनिच्छुक देखिएको हो । लाइसेन्सकाे भ्याद भने बैशाख १ गते सकिँदैछ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गरेर सीजीलाई लिने तयारी भइरहेको बताए । ‘अहिलेसम्म लाइसेन्स नवीकरणका लागि स्मार्ट टेलिकम आएको छैन, हामीलाई तेस्रो प्रतिस्पर्धी चाहिन्छ, हामीले यसअघि नै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली ल्याएका छौँ, त्यसपछि अन्डरटेक गर्न सक्छौँ, त्यसको भ्यालुएसन गरेर कानुन अनुसार तेस्रो कम्पनीलाई जिम्मा लगाउँछौं, कम्पनी चलाउन अनिच्छुक रहेको देखिएको छ, हामीले कानुन बमोजिम कब्जामा लिएर अध्ययन गरेर उहाँहरुलाई मर्का नपर्ने गरी अक्सनमा लान्छौं, अर्काे सक्षम कम्पनीलाई जिम्मा दिन्छौं,’ अध्यक्ष खनालले भने । उनले तत्काल तेस्रो सेवा प्रदायक कम्पनीको आवश्यक रहेको बताउँदै सिजीलाई लाइसेन्स दिने तयारी भइरहेको बताए । ‘जसले गुणस्तरीय सेवा दिन्छन्, त्यसमा उपभोक्ता आकर्षित हुन्छन भन्ने मेरो बुझाइ हो, स्मार्ट टेलिकमलाई अन्डरटेक गरेर तेस्रो कम्पनीलाई मोबाइल सेवाकोे अनुमति दिन हामी तयार छौं,’ उनले भने । प्राधिकरणले २०६० को कात्तिक २७ गते एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालि (हालको सीजी कम्युनिकेसन प्रालि) लाई ग्रामीण दूरसञ्चार, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा, लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, इमेल तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिएको थियो । १ जेठ ०६९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारले निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित रहने ताररहित टेलिसञ्चारमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा र आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पाएकाहरूमध्ये कुनै एकलाई आधारभूत टेलिकमको लाइसेन्स दिने उल्लेख गरेको थियो । सम्बन्धित सामग्री : अर्थमन्त्री नबन्दै विनोद चौधरीले पाउँदैछन् टेलिकम लाइसेन्स
