सेवा : सूचना-प्रविधि

सञ्चार तथा सुचना प्रविधी दिवस क्षेत्रका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो, आइसिटी डे अर्थात मे २ । क्यान महासंघको अगुवाइमा विगत १० वर्षदेखि सुचना प्रविधी कार्यक्रमका साथ आइसिटी डे मनाउने गरिएको छ। यसलाई सरकारी तवरले पनि व्यापक ढंगले मनाउन थालिएको छ। जुन एउटा स्वागतयोग्य कुरा हो । नेपालमा पहिलोपटक कम्प्युटर मे महिनाको पहिलो हप्तामा भित्रिएको तथा क्यान महासंघको स्थापना पनि मे महिनाको पहिलो हप्तामा नै भएको हुँदा मे २ लाई राष्ट्रिय सञ्चार तथा सुचना प्रविधी दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ । मे २ लाई आइसिटी डेका रूपमा मनाइने भए तापनि आज २४ अप्रिलदेखि नै आइसिटी सप्ताह सुरु भइसकेको छ । यो सप्ताहभरि नै आइसिटी सम्बद्ध संघसंस्थाले सञ्चार तथा सुचना प्रविधी जनचेतनामूलक सम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । जुन मे २ का दिन व्यापक र भव्यताका साथ सम्पन्न हुँदै छ। यो दिनलाई अझ व्यापक बनाउन सम्मेलन, प्रभातफेरी लगायतका कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने पहल भइरहेका छन् । राजधानीमा मात्रै होइन क्यान महासंघका प्रदेश/जिल्ला शाखाको समन्वयमा विभिन्न प्रदेश/जिल्लामा पनि ‘आइसिटी डेु सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु हुनेछन् । सञ्चार तथा सुचना प्रविधी दिवसको विकास र महत्व प्रविधिको तीव्रता विकासले सिंगो विश्व जगत अहिले हातको औँलामा सीमित बन्न पुगेको अवस्थामा विश्वमा आएको प्राविधिक क्रान्तिसँगै नेपालमा पनि प्रविधिले ठुलो फड्को मारेको देखिन्छ । विगतमा भालेको डाकोसँगै उठ्ने नेपाली समुदाय अहिले ‘अलार्म’ को सहायतामा उठछन् । दिनभर स्मार्टफोन, आइफोन, ल्यापटप/कम्प्युटर, ट्याब्लेट, फ्याब्लेटमा अभ्यस्त हुन्छन् । योसँगै सामाजिक सञ्जाल टिकटक, यूट्यूब, फेसबुक, भाइबर, ट्विटर, ह्वाट्सअप, लिंक्डइन, इमेल र इन्टरनेटमा व्यस्त हुन्छौँ । कुनै गेम खेल्नुपर्यो भने स्मार्ट एप्सको सहायता लिन्छौँ, तिथिमिति हेर्नुपर्यो अथवा कन्भर्ट गर्नुपर्यो भने एप्सकै सहायता लिन्छौँ । एकै क्लिकमा विश्वभरका भौगोलिक परिवेश र गतिविधि बुझ्न सक्छौँ । पछिल्लो समय अनलाइन सपिङ त सामान्य नै बनेको छ । त्यतिबेला लामो एन्टेना राखेर हेर्नुपर्ने टिभी अहिले डिजिटलमय बन्न पुगेको छ । अहिले अनलाइन बैंकिङ, अनलाइन टिकेटिङ, अनलाइन जब, अनलाइन मार्केटिङ, सोसियल मिडिया मार्केटिङ, अनलाइन एजुकेसन,अनलाइन हेल्थ लगायतको सुविधा भित्रिएको छ । प्रविधि केन्द्रित उत्पादनको त कुरा गरी साध्य छैन । अहिले एउटा स्मार्टफोनभित्र अनेक फाइदा लुकेका हुन्छन् । स्मार्टवाचबाट मुटुको धड्कन र प्रेसर जाँच्न सकिन्छ । फोटो खिच्न क्यामेराको जरुरी छैन । आँखामा लगाइएको चस्माबाटै फोटो खिच्न मिल्छ । ड्राइभरबिना कार गुड्छ । घडीबाटै फोन गर्न मिल्छ । रोबोटबाट चमत्कारी कामहरू गर्न सकिन्छ । यसरी सूचना प्रविधि क्षेत्रले आमजनमानसको आधारभूत आवश्यकताका रूपमा विशेष भूमिका खेलिरहेको अवस्थामा यस राष्ट्रिय सञ्चार तथा सुचना प्रविधी दिवसको महत्त्व अझ बढी हुनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ । सञ्चार तथा सुचना प्रविधीको आर्थिक विकासमा योगदान हुन त एक दिन दिवस मनाउँदैमा मुलुकमा प्रविधि क्षेत्रको कायापलट नै हुने होइन, तर समग्र प्रविधि क्षेत्रको विकास र मुलुकको समृद्धिका लागि यो एउटा कोसेढुंगा बन्ने कुरामा भने कुनै सन्देह छैन । यी र यस्ता कार्यक्रमले नै जनचेतना अभिवृद्धि तथा सर्वसाधारणको पहुचँ र विस्तारमा टेवा पुग्दछ । मुलुक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण मेरुदण्ड बन्न पुगेको प्रविधि क्षेत्रलाई हरेक कोण र तवरबाट प्राथमिकताका साथ सदुपयोग गर्नसके आर्थिक विकासमा अझ धेरै योगदान पुर्याउने पक्का छ । नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि पछिल्लो समय मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रविधि क्षेत्रको योगदान कृषि क्षेत्रको भन्दा प्रशंसायोग्य छ। जब कुनै क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रमा दरिलो टेवा दिन्छ भने त्यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर प्रोत्साहन गर्ने कि नगर्ने ? यो जल्दोबल्दो विषय हो । प्रविधि क्षेत्र अहिले जुन तहमा पुगेको छ त्यो निजी क्षेत्रको पहल र बलबुताले अघि बढिरहेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । यसमा सरकारले केही राहत दिने हो भने त्यसले राम्रो मलजलको काम गर्नेछ । आइसिटीको विकास नै मुलुकको विकास हो । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश नियाल्दा पनि यो कुरा घामजत्तिकै छर्ल ङ्ग हुन्छ । हुनतस् नेपालमा पनि यसलाई सबैले स्वीकार नै गरेका छन् । जस्तोसुकै कठिन काम पनि प्रविधिको प्रयोगबाट सहजै सम्पन्न गर्न सक्छौँ । अनलाइन, सोसियल मिडिया र डिजिटलाइजेसनको व्यापकताले मात्र समृद्ध मुलुकको परिकल्पना गर्न सक्छौं । यस्ता क्षेत्रमा अब पछाडि फर्कन मिल्दैन । सञ्चार तथा सुचना प्रविधिमा सदुपयोग आवश्यक हरेक कुरामा जस्तै प्रविधि जगतमा पनि विकाससँग विकृति पनि देखिएका छन् । हरेक कुरामा सकारात्मक र नकारात्मक पाटो हुन्छन् । त्यो प्रयोग गर्ने व्यक्तिमा निर्भर रहने कुरा हुन् । कुन प्रविधि कसरी र केका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने बुझेर मात्रै सदुपयोग गर्ने हो भने त्यसको नतिजा दुवै हातमा लड्डु साबित बन्छ । तर, प्रविधिको प्रयोगका नाममा दुरुपयोग गर्दा त्यसले आफ्नो मात्रै होइन, अरूको जीवनसमेत बर्बाद बनाइदिन्छ । प्रविधिको दुरुपयोग हुनुमा प्रयोगकर्ता स्वयंको ठूलो दोष देखिने गरेको छ । चेतनाको कमी, ख्यालठट्टा र सजगतामा बेवास्ताले गर्दा पनि प्रविधिको दुरुपयोग भइरहेका छन् । तर, स्मरणीय कुरा के हो भने प्रविधिको विकासका लागि नकारात्मक कुराहरूमा अड्केर बस्नुभन्दा पनि सकारात्मक कुराहरूलाई मनन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । सञ्चार तथा सुचना प्रविधि क्षेत्र बल्लतल्ल फस्टाउन लागेको सञ्चार तथा सुचना प्रविधि क्षेत्र, नीतिगत समस्या र अस्थिर राजनीतिका कारण खस्किन सक्छ। प्रविधि एउटा मात्रै यस्तो विषय हो जुन जति तीव्र गतिमा विकास हुन सक्यो, त्यति नै त्यस देशका जनताको जीवनस्तर र समग्र मुलुकको समृद्धि र विकास हुन्छ । तर, विडम्बना यो कुरा नीतिगत तहमा प्रभावकारी ढंगले लागू हुन सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको विकासमा परिरहेको छ, तर यसको अझै हेक्का हुन सकेको छैन । यो कुराले नीतिगत तहमा स्थान पाउन नसक्दा प्रविधि क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिहरू धमाधम बिदेसिइरहेका छन् । देशका लागि केही गर्छु भन्नेहरूका लागि समेत वातावरण बन्न सकेको छैन । लगानीको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन, यो भन्दा विडम्बना के होला र ? कम्प्युटर हार्डवेयर, सफ्टवेयर, कम्युनिकेसन तथा सोसियल मिडियाको भरपूर प्रयोग र सजकता आजको आवश्यकता हो । यसको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यसमा निजी क्षेत्रको पहल र प्रयासलाई सरकारले हातेमालो गर्न जरुरी छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि हो भने यस क्षेत्रमा आवद्ध दक्ष, अर्धदक्ष जनशक्ति तथा व्यवसायीहरूले अरूको मुख ताक्नेभन्दा पनि सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरी एकजुट भएर अघि बढ्न आवश्यक छ । विद्यालय तहदेखि नै विधार्थीहरुलाई सञ्चार तथा सुचना प्रविधीको आधारभूत ज्ञान, यसको पहुँच तथा असर, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका फाइदाहरू, यसको दुरुपयोगका सम्भावना तथा जोखिमहरूका साथै साइबर सुरक्षाका विषयमा सीप र शिक्षा प्रदान गर्नु अत्यावश्यक छ । (लेखक कम्प्युटर एसोसिएशन नेपाल महासंघका महासचिव हुन् । )

काठमाडौं । डिजिटल वालेट ‘खल्ती’ का २ जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ । सेवाग्राहीको खाताबाट रकम चोरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले डिजिटल वालेट ‘खल्ती’ का कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा रामेछाप घर भएका अनिल कार्की र कैलाली घर भएका सन्देश स्वाँर रहेका छन् । उनीहरु विरुद्धको ठगी मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले ‘मुद्दा नचल्ने’ निर्णय गरेको हो । पक्राउ परेकाहरुले सेवाग्राहीको खाताबाट ७० लाख रुपैयाँ कम चोरी गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । उनीहरुले सेवाग्राहीको पैसा फिर्ता गरेपछि आरोपीहरु विरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयसिंह थापाले बताए । ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता-०७४ को दफा (१७) अनुसार मिलापत्र भएको छ,’ उनले भने । गएको चैत पहिलो साता ब्यूरोले कार्की र स्वाँरलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ९० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादन, प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले देशमा रहेको ९० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादन, प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको बेला त्रिदेशीय जलविद्युत् निर्यातको विषयमा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले राज्यसंयन्त्र भर्चुअल सेवा दिन तयार नभएको बताएका छन् । उनले ‘डिजिटल ट्रान्सफरमेसन’ भनेको पारदर्शी व्यवस्था भएको बताए । भ्रष्टाचार गर्न चाहनेले यो व्यवस्था अँगाल्न नचाहेको उनको भनाइ छ । उनले ‘नेपालको राज्यसंयन्त्र भर्चुअल सेवा दिन किन तयार नभएको ?’ भन्दै प्रश्न गरे । ‘हामी सेवाग्राहीलाई नचिनेसम्म सेवा दिन तयार छैनौँ । हाम्रो राज्यसंयन्त्र यसका लागि तयार छैन,’ उनले भने । अहिले विश्वले डिजिटल ट्रान्सफरमेसन, इकोनोमी र सिंगुलारिटीको कुरा गरिरहेको बताउँदै उनले ‘नेपाल तयार छ ?’ भन्दै प्रश्न गरे । खनालले नेपालमा तत्काल फाइभजी सेवा विस्तार गर्न उपयुक्त नहुने बताए । अझै केही वर्ष फाइभजी सेवाबारे सोच्न समेत आवश्यक नरहेको उनको धारणा छ । ‘५-६ वर्षजति मजाले सुते हुन्छ, फाइभजीको कुरै नगरे हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल टेलिकमको उदाहरण दिने हो भने फोरजीमा करिब-करिब २०-२२ अर्ब रुपैयाँ एनटीसीले लगानी गरेको छ । २०१७ देखि ६ वर्षको अवधिमा त्यो रकम उठेको छ कि छैन ? सञ्चालन खर्च बिर्सिदिए हुन्छ ।’ उनले अगाडि थपे, ‘जुन कुरा रेट अफ रिटनले सपोर्ट गर्दैन, फाइनान्सियल इन्टिकेटरले सर्पोट गर्दैन, त्यहाँ लगानी गर भन्नुको अर्थ के हो ? मर भनेको हो नि त ! त्यकारणले अझै पाँच/छ वर्ष मजाले सुते हुन्छ ।’ प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक खनालले नेपालले डिजिटल ट्रान्जिसनका क्षेत्रमा नीतिगत तहमै काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअन्तर्गत आठ सेक्टरका ८० पहलमा कसले के गर्ने भन्नेतर्फ अझै उल्लेख्य प्रगति नभएको उल्लेख गरे । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको डिजिटल कनेक्टिभिटीका लागि ५.६५ मिलियन डलर खर्च भएको तर कुनै सुधार नदेखिएको उनको टिप्पणी छ । ‘डिजिटल ट्रान्सफरमेसन, डिजिटल इकोनोमी र सिंगुलारिटीतर्फ अघि बढ्दा उपभोक्ताकेन्द्रित सेवा दिन सकिएन भने यो गफमा मात्रै सीमित हुन्छ,’ उनले भने । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थतन्त्र विभागका प्रमुख प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले अहिलेको संरचनाले आर्थिक परिवर्तन नहुने बताएका छन् ।संरचनागत सुधार नभएसम्म आर्थिक विकास सम्भव नरहेको स्पष्ट पारे । यसका लागि अहिलेको संरचनालाई रिफर्म गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कर प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए । आयातमुखी राजस्व प्रणाली भएकाले चालु खर्च धान्न समस्या भएको उनले उल्लेख गरे । राजनीतिक नेतृत्वले अध्ययनबिना नै चर्चा बटुल्न आर्थिक भार बढाउने कार्यक्रम ल्याउँदा अर्थतन्त्रमा झन् समस्या पार्ने गरेको उनको भनाइ छ । हचुवाको भरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन नहुनेमा उनले जोड दिए । खर्च घटाउन सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अर्थविज्ञ कल्पना खनालले सेवा क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसनमा जोड्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले विश्व्यापी रूपमा डिजिटलाइजेसन बढ्दै गएको भन्दै त्यसको फाइदा नेपालले लिनुपर्नेमा जोड दिइन् । सेवा क्षेत्रले नेपालको जीडीपीमा ६० प्रतिशत योगदान गरेको भन्दै उनले त्यसलाई डिजिटलाइजेसनसँग जोड्न सके योगदान बढ्न सक्ने बताइन् । रोजगारीको सम्भावना खोज्दै नेपालबाट विदेशिनेको संख्या बढेको बताउँदै उनले स्टार्टअप बिजनेसबाट राज्यले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने धारणा व्यक्त गरिन् । डिजिटल इन्फास्ट्रक्चरमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ लका एलएलएम कार्यक्रम संयोजक शिवकुमार गिरीले नेपालमा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीतिगत तहमै विभिन्न किसिमको समस्या रहेको बताए ।उनले दुई छिमेकीले कस्तो नीति बनाएका छन् भनेर विश्लेषण नगरी नेपालको नीति बनाइएको बताए । सन् १९९२ मा औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड खडा गरे पनि यसका सदस्य, अध्यक्षहरू ठूलो पदका व्यक्तित्व हुने हुँदा प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । नेपालमा विज्ञ वकिलहरू नै छन् कि छैनन् भन्ने स्थिति रहेको बताउँदै उनले सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक लगानीसम्बन्धी गर्ने फैसला समेत लज्जास्पद रहने गरेको टिप्पणी गरे । तर, नेपाली भाषामै ती फैसला आउने गरेको भन्दै उनले कटाक्ष गरे । संयोजक गिरीले संघीयताले कर तिर्ने ठाउँ बढाएको बताए । संघीयता कर थप्ने माध्यम बनेको उनको भनाइ छ । ‘संघीयता भनेको कर थप्ने प्रणाली मात्र भयो । कानुनमा सहजीकरण गर्ने, व्यावसायिक वातावरण बनाउने सहजकर्ता बनेन,’ उनले भने, ‘यसले पनि व्यावसायिक वातावरण छैन । नीति–निर्माताले यसलाई ध्यादिनुपर्छ ।’