काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई बेवास्ता गर्दै वीरगञ्जस्थित दूरसञ्चार कार्यालयको भवन भत्काइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जले वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी कार्य तत्काल नगर्न/नगराउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशकै बीच सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले घण्टाघरनजिक रहेको दूरसञ्चार कार्यालय वीरगञ्जको भवन भत्काएको टेलिकमले जनाएको छ ।
टेलिकमका अनुसार प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) ले सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालगायतलाई विपक्षी बनाई साउन २८ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । त्यसपछि अदालतले साउन २९ गते मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी कार्य तत्काल रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
०८३–डब्लू–००८५ नम्बरको मुद्दामा अदालतले विपक्षीलाई मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने विषयमा प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । म्याद तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत भनिएको थियो ।
तर, आदेशपछि पनि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले दूरसञ्चार कार्यालय वीरगञ्जको भवन भत्काएको टेलिकमको आरोप छ । टेलिकमका अनुसार नापी विभागबाट तय गरिएको नक्सांकनभन्दा फरक हुने गरी साउन ३० र ३१ गते दुईवटा स्काभेटर प्रयोग गरेर भवन भत्काइएको हो ।
अदालतले भदौ ४ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि पेसी तोकेको थियो । साथै, आदेशको जानकारी विपक्षीलाई यथाशीघ्र गराउन निर्देशनसमेत दिएको टेलिकमले जनाएको छ ।
स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर भवनको संरचना पुनर्निर्माण गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको अवस्थामा एकपक्षीय रूपमा भवन भत्काइएको भन्दै नेपाल टेलिकमले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
कम्पनीले आगामी दिनमा सम्बन्धित निकायबाट थप समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा गरेको जनाएको छ ।
