विशेष

काठमाडौं । सहकारीका बचतकर्ताको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ भएर पुर्पक्षका लागि जेल चलान भइसकेका चन्द्रबहादुर (सीबी) लामा पक्राउ हुनुअघि जग्गा बिक्रीको तादाम्यता मिलाइरहेका थिए । प्रहरीले उनलाई चितवनबाट पक्राउ गर्नुअघि उनी चितवनमै लुकिछिपी आफ्नो नाममा भएको जग्गा बिक्री गर्न व्यस्त थिए । कान्तिपुर सहकारी र पशुपति सहकारीको ८ अर्ब रकम अपचलन गरेको आरोप लागेका उनी सहकारीको पैसाबाटै जोडेको घरजग्गा बिक्रीका लागि ग्राहक खोजिरहेका थिए । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी पाइसकेको प्रहरी उनको खोजीमा छ भन्ने जानकारी उनलाई पहिले नै थियो । प्रहरी आफ्नो खोजीमा थियो भने जानकारी पाइसकेपछि काठमाडौं छोडेर चितवन लागेको हुन सक्ने अनुमान प्रहरीले अहिले गरिरहेको छ । उनी चितवनमा लुकिछिपी काम गरिरहेको सूचना पाएपछि पक्राउका लागि गएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । पक्राउपछि सीबीले  घरजग्गा कारोबार गरेको स्वीकार गरिसकेकाे प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । ‘म विगतदेखिकै घरजग्गा व्यवसायी हुँ, आफ्नो नाममा भएको घरजग्गा बिक्री गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने योजना बनाएमा थिएँ,’ लामाले प्रहरीसँगको बयानमा भनेका छन् । स्रोतका अनुसार उनी घरजग्गा तथा आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति बिक्री गरेर फरार हुने तयारीमा थिए । तर, प्रहरीले उनको योजनालाई विफल पार्‍यो । सीबी लामा । सरकारले लामाका दुई सहकारी पशुपतिलाई २०८० साउन र कान्तिपुरलाई २०८० फागुनमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउन नसकेको भन्दै लामो समयदेखि सहकारी विभागमा उजुरी दिएपनि विभागले समयमै कुनै चासो देखाउन सकेन । परिणामस्वरुप अहिले उनीसँग भएको अधिकांश सम्पत्ति उनले ‘सेटल’ गरिसकेको बुझिएको छ । अहिले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति बचत फिर्ताका लागि काम गरिरहेको छ । तर, त्यसले प्रभावकारी नतिजा दिन सकेको छैन । यी दुई सहकारीका सात हजार बढी बचतकर्ताले करिब ८ अर्ब रकम अपचलन गरेकाे उजुरी दिएका छन् । यसअघि सहकारी विभागमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरणअनुसार लामाको तीन दर्जन बढी ठाउँमा घरजग्गा थियाे । यस्तै, सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको अर्को सहकारी हो गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी । सरकारले २०८० को चैतमा यो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । यस सहकारीका १६ सय बचतकर्ताले ३ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ताको माग गरेका छन् । यस सहकारीका अध्यक्ष रामबहादुर गौतम हुन् । यो सहकारीमा समस्या सिर्जना भएको करिब चार वर्षपछि सरकारले यसलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्‍यो । सहकारी क्षेत्रको नियामक सहकारी विभाग र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग पनि गज्जवको सम्बन्ध भएका अध्यक्ष गौतमले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सकेको भन्दै हात उठाएर भारत फरार भए । रामबहादुर गाैतम । उनले भारतबाटै लामो समय वक्तव्यबाजी सुरु गरे । उतैबाट सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने बचन दिए । त्यो बिचमा नत नियामक सहकारी विभाग नत अन्य सरकारी निकायबाट उनलाई बचत फिर्ताका लागि प्रतिवद्धता गराउने प्रयास हुन सकेन । पछि उनी नेपाल फर्किए । नेपाल फकिँदा उनी बचतकर्ताको पैसा अपचलन गरेकाे ठगको रूपमा होइन, विदेशमा कुनै खेल खेलेर स्वर्णपदक जितेर फिर्ता भएको खेलाडीको जस्तो खादामाला हालेर फर्किए । त्यो उनको सरकारसँगको हिमचिम र शक्ति संघर्षमा अभ्यस्त भएकै कारण भएकाे जानकारहरू बताउँछन् । स्रोतका अनुसार नेपाल फर्किसकेपछि पनि उनले घरजग्गाको कारोबार गरे । त्यो बिचमा उनी सहकारी विभागभन्दा बढी मन्त्रालयमा पुगे । बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता गरे पनि अन्ततः सहकारी विभाग र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकै मिलेमतोमा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरियो । माओवादी निकट मानिने गौतमले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको ठूलो लाभ यतिबेलै लिए । बचत फिर्ताका लागि उग्र भएका पीडित बचतकर्ताहरू संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि केही शान्त भए । तर, अहिलेसम्म समितिले बचत फिर्ताका लागि गर्नुपर्ने कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको अर्को संस्था हो लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी । जसको व्यवस्थापकीय नेतृत्व सुरेन्द्र भण्डारीले गरिरहेका छन् । अध्यक्षका रूमा अर्कैलाई अगाडि सारे पनि यस सहकारीमा सुरेन्द्रकै हालिमुहाली हुन्छ । उनी साे सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष हुन् । सुरेन्द्रको लालिगुराँस सहकारीलाई सरकारले गत फागुनमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्‍यो । कुनै ताका छुट्टै सहकारी बैंक खोल्न तम्सिएका भण्डारीले पनि बचतकर्ताको साढे सात अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप छ । उनीविरुद्द साढे चार हजार बचतकर्ताले उजुरी दिएका छन् । भण्डारीले सहकारीलाई आफ्नो व्यक्तिगत कम्पनीका रुपमा सञ्चालन गर्दा समस्या सिर्जना भएको उनी निकट सहकारीकर्मीहरू बताउँछन् । नेपाली काँग्रेस निकट भण्डारीले पनि सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि पहल गर्नुको साँटो सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पुगे । लालिगुराँसमा पनि समस्या देखिएको लामो समय भएपनि सबै कुराको मेलोमेसो मिलाइ सकेपछि सरकारले उनको सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिदियो । यो बिचमा लालिगुराँस सहकारीले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै बचतकर्ता अदालत पनि पुगे । अदालतले पनि तत्काल बचत फिर्ता गर्न भण्डारी र उनको सहकारीलाई आदेश दियो । तर, ती बचतकर्ताले हालसम्म पनि बचत फिर्ता नपाएको गुनासो विकासन्युजसँग गरे । बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरेर भण्डारीले अदालतको समेत अवहेलना गरेका छन् । केदार शर्मा । सहकारीका बचतकर्ताको ठूलो रकम अपचलन गर्ने मध्येका अर्का सहकारी सञ्चालक हुन् केदारनाथ शर्मा । अहिले उनी बचतकर्ताको रकम ठगेको आरोपमा श्रीमतीसहित जेलमा छन् । उनले पनि शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी र तुलसी सहकारीका करिब ३८ हजार बचतकर्ताको ११ अर्ब रुपैयाँ बढी ठगेको आरोप छ । उनको दुइटै सहकारीमा समस्या आएको लामो समय भयो । उनी बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरेर फरार पनि भए । पछि प्रहरीले उनलाई भारत प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गर्‍यो । उनी भारतको मुम्बईमा एक विधायकको घरमा लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको बुझिएको थियो । राजनीतिक रूपमा ठूलो पहुँच भएका उनको सहकारी पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्नको लागि सरकारी पक्षले खासै तदारुकता देखाएन । त्यो बिचमा उनले आफ्नो सम्पत्तिको केही ‘सेटलमेन्ट’ गरिसकेपछि सरकारले समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा गत वर्षको भदौमा घोषणा गर्‍यो । शर्मा शिवशिखर सहकारीका पूर्व अध्यक्ष हुन् । पूर्व अध्यक्ष भए पनि सहकारीको साँचो भने उनको हातमा थियो । उनले सहकारीकै रकमलाई चार दर्जन बढी कम्पनीमा लगानी गरेका थिए । अन्ततः उनी त्यो सबै सम्पत्तिलाई भुल्दै जेलमा बस्न विवश छन् । तर, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अहिले कसरी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने भन्ने तनावमा छ । किनकी शर्माले आफ्नो अधिकांश सम्पत्ति सेटलमेन्ट गरिसकेका थिए । गत वर्षको माघमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका हाम्रो नयाँ कृषी सहकारी संस्था लिमिटेड र कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको हालत पनि त्यस्तै छ । हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको नेतृत्व जितेन्द्र (जीवी) राई गरिरहेका छन् भने कृषि विकास बहुउद्देश्यीयको नेतृत्व तेजविक्रम थापाले गरिरहेका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिकाअनुसार हाम्रो नयाँ कृषी सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको पौने ८ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नु पर्ने देखिएको छ भने कृषि विकास बहुउद्देश्यीयले पौने ३ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नका लागि बचतकर्ताले उजुरी दिएका छन् । जीवी राई । हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको रकम दुरुपयोगको आशंकामा सीआईबीले सहकारीका सञ्चालक सदस्य रामहरि अधिकारीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि त्यस संस्थाभित्रका हाइप्रोफाइल भने सरकारमा छन् । यो सहकारीको संस्थापक अध्यक्ष शक्तिबहादुर बस्नेत उर्जामन्त्रीका रुपमा काम गरिरहेका छन् भने पूर्व उपाध्यक्ष डीपी अर्याल श्रममन्त्री छन् । अर्का सदस्य कवीन्द्र बुर्लाकोटी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सह-महामन्त्रीका रुपमा काम गरिरहेका छन् । यी सबैलाई सत्ताको साथ मिलेको छ । अध्यक्ष राई फरार छन् । राईमाथि सुर्यदर्शन र स्वर्णलक्ष्मी सहकारी पनि ठगेको आरोप छ । यो सहकारीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पनि संलग्नता रहेको चर्चा छ । तर, सहकारीका सञ्चालकहरूले बचतकर्ताकै बचत दुरुपयोग गरेर जोडेको सम्पत्ति अहिले लुकिछिपी बिक्री गरिरहेका छन् । सम्पत्ति बिक्रीपछि पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुको साँटो फरार हुने प्रवृति बढेको हो । सरकारले हालसम्म २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त संस्थाका रूपमा घोषणा गरेको छ । तर, दुइटा बाहेक कुनै पनि संस्थाका बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । अहिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका २० वटा सहकारी संस्थाका ५९ हजार ५८७ जना बचतकर्ताले कुल ३६ अर्ब २८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बचत फिर्ताका लागि उजुरी दिएका छन् । सुरुवाती चरणमा ठूलो रकम अपचलन गरेको ओरियन्टल सहकारीका बचतकर्ताले पनि अहिलेसम्म बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सो सहकारीका अध्यक्ष सुधिर शर्मा तीन वर्ष जेल समेत बसे । २०६९ सालदेखि नै बन्द अवस्थामा रहेको यस सहकारीका बचतकर्ताले अब बचत फिर्ता पाउने आस पनि मारिसकेका छन् । २०७० मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित समस्याग्रस्त सहकारी अध्ययन समितिले पौने ७ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । दुई पटक समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेको यो सहकारी समस्याग्रस्त घोषणामै सीमित छ । अहिले साबाँ ब्याज गरेर यो सहकारीले बचतकर्ताकाे पौने २४ अर्ब रुपैयाँसम्म बक्यौता भुक्तानी गर्नु पर्ने देखिएकाे बुझिएको छ । तर, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अभिलेखमा भने सवा ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उल्लेख छ । महालेखाले पनि देखायो खोट महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणामा कमजोरी हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । कार्यालयको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था बिग्रिसकेपछि मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र त्यसले पछि बचतकर्ताको बचत नै फिर्ता गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुने उल्लेख गरेको हो । ‘सहकारी संस्थालाई समयमा नै समस्याग्रस्त घोषणा नगरी अवस्था बिग्रिदै गए पश्चात् मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेका कारण त्यस्ता संस्थाको बचत र ऋण दाबी फिर्ता गर्न कठिनाइ भएको देखिन्छ, अन्य निकायबाट छानबिन भई जग्गा तथा घर रोक्का राखे पश्चात् मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्या समाधानको लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा हस्तान्तरण हुँदा कार्यालयले रोक्का राख्ने वा असुल गर्ने सम्पत्ति नहुने हुँदा दाबी फिर्तामा समस्या हुन गरेको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०६ बमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई समस्याग्रस्त संस्था र संघको साधारण सभा समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्ने, समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिने, त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री गर्ने उपयोग गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने, संस्थाको बचत अन्यत्र प्रयोग गरेको वा सोको प्रयोगबाट बढे बढाएको सम्पत्ति कब्जामा लिने, लिलाम बिक्री वा असुल उपर गर्न आवश्यक ठानेका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन समितिमा उपस्थित गराउने, सोधपुछ गर्ने,बयान लिने, आवश्यक कागजात पेस गर्न लगाउनेलगायतका अधिकार छ । समितिले त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रयोजनका लागि ऐनबमोजिमको लिक्विडेटरलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहे पनि हालसम्म २ संस्थाको मात्र मागदाबी फरफारक हुँदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको काम प्रभावकारी नभएको महालेखाले औंल्याएको छ । आफैं समस्याग्रस्त समिति सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम नेपाल सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्त्व भुक्तानी गर्ने समितिका रूपमा स्थापना भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति आफैं पनि समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । ऐनको व्यवस्था अनुसार सरकारले २९ पुस २०७४ मा यस्तो समिति गठन गरेको थियो । यो अवधिमा यस समितिले २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरे पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि भने काम गर्न सकेको छैन । सहकारी ऐनको दफा ११७ को व्यवस्थाअनुसार सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्थाको दायित्व भुक्तानी सम्बन्धि काम गरेको एक महिनाभित्र सदस्यको फिर्ता गरेको रकम, भुक्तनी भएको दायित्व र बाँकी रहेको सम्पत्ति लगायत मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म समितिले यो काम गर्न सकेको छैन । प्रारम्भिक चरणमै समिति अलमलिएको छ । समितिले हालसम स्रोत साधनको अभाव देखाउँदै आएको छ । समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले स्रोत साधन तथा जनशक्तिको अभाव भएकोले काम गर्न नसकिएको धारणा राखे । उनका अनुसार हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका दुइटा सहकारीको मात्रै पूर्ण रुपमा बचत फिर्ता गरिएको छ । समितिले सम्पत्ति खोजबिन र दायित्व फिर्ताका लागि थप जनशक्ति माग गरिएको बताए । उनका अनुसार सम्पत्ति रोक्काको विषयले पनि केही समस्या सिर्जना गरेको छ । ‘सम्पत्ति रोक्काको विषय पनि झन्झटिलो छ, सहकारीका सञ्चालकको आफन्तको सम्पत्ति भेटाउनै मुस्किल परिरहेको छ, समस्याग्रस्त घोषणा हुनु अगावै धेरै सम्पत्ति सेटलमेन्ट गरिसकेको हुनाले पनि केही समस्या देखिएको हुन सक्छ,’ उनले भने । समितिको नेतृत्वको लागि राजनीतिक नियुक्ति पनि अर्को समस्या हो । सहकारीका सञ्चालक राजनीतिक रुपमा कतै न कतै जोडिएका छन् । त्यसले पनि बचतकर्ताको बचत समयमै फिर्ता गर्नका लागि केही प्रभाव परिरहेको स्रोतको भनाइ छ । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेपछि पनि बचतकर्ताको दायित्व भुक्तानीमा समस्या भइरहेको धारणा राखे । बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि दक्ष जनशक्तिको नियुक्तीसँगै समितिको संरचनागत सुधार पनि आवश्यक रहेको धारणा राखे । ‘दुई वटा सहकारीको दायित्व भुक्तानी भइसकेको छ, अदालतबाट पनि सम्पत्ति बिक्री तथा रोक्काका लागि आदेश कुनु पर्ने, केही प्रक्रिया गनुृ पर्ने भएकोले समय लाग्ने गरेको हो, ठूलो समस्या सिर्जना भएपछि मात्रै समस्याग्रस्त घोषणाका लागि सिफारिस भएको कारणले होइन,’ उनले भने । नेताको काखमा सहकारी सञ्चालक अहिले सहकारीको रकम अपचलन गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई जोगाउनका लागि सरकार र प्रतिपक्ष दल लागि परेका छन् । सरकारमा भएका राजनीतिक दल निकट सहकारीका सञ्चालक र प्रतिपक्षमा भएका राजनीतिक दल निकट सहकारीकर्मीलाई पनि बचत अपचलन गरेको आरोप लागेपछि सबै दलबीच अहिले सहकारीको समस्यायामा तैंचुप-मैचुपको अवस्था सिर्जना भएको हो । सहकारीको बचत अपचलन गरेको आरोप लागेका अधिकांश सहकारी सञ्चालक राजनीतिक दल निकट छन् । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्दै उनीमाथि संसदीय छानबिनको माग गरेपछि अहिले संसदीय समिति नै बनेको छ । सो समितिले २० वटा समस्याग्रस्त घोषणा भएका र ९ वटा बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरी बन्द अवस्थामा रहेका सहकारीहरुमाथि छानबिन गर्नेछ । जसमा जीबी राईका सहकारी पनि परेका छन् । व्यक्तिगत रुपमा लामिछानेसँग सम्बन्ध भए पनि राई काँग्रेस पार्टीसँग आवद्ध छन् । संसदीय समितिको कार्यादेशमा लालिगुराँस सहकारी पनि परेको छ । जसका संस्थापक अध्यक्ष तथा हालका सीईओ सुरेन्द्र भण्डारी काँग्रेसका हर्ताकर्ता हुन् । उनी गोरखाबाट कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय सहकारी विभागका उपप्रमुखका रुपमा काम गरिरहेका छन् । पशुपति र कान्तिपुर सहकारीको बचत अपचलन गरेर जेल पुगेका सीबी लामा पनि काँग्रेसकै नेता हुन् । उनी कांग्रेसका महासमिति सदस्य हुन् । उनी कांग्रेसबाट यसअघि समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष दुवैतर्फ उम्मेदवारका लागि पनि सिफारिस भएका थिए । समितिले सुमेरु सहकारीमाथि पनि छानबिन गर्नेछ । जसको अध्यक्ष हुन् भरत महर्जन । उन पनि काँग्रेसकै नेता हुन् । उनी अहिले फरार रहेका छन् । शिवशिखरका केदारनाथ शर्मा पनि काँग्रेस निकट नै हुन् भने कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारीका तेजविक्रम थापा पनि नेपाली कांग्रेस निकट नै छन् । गौतमश्री सहकारीका अध्यक्ष रामबहादुर गौतम माओवादी केन्द्रका नेता हुन् । छानविन समितको कार्यादेशमा परेको आइडियल यमुना सहकारीका सञ्चालक केबी उप्रेती एमालेका सहकारी विभाग सचिव थिए । सहकारीमा समस्या आएपछि एमालेले उनलाई विभागको सचिवबाट हटाइसकेको छ । इमेज सहकारीका संस्थापक देवकुमार नेपाली एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । उनी हाल ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयरका रुपमा कार्यरत छन् । बचतकर्ताको अर्बौं रकम अपचल गर्ने व्यक्तिहरू राजनीतिक दलको नेताहरूको काखमा बस्दा न उनीहरुले बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिने प्रयास गरेका छन् नत राज्यले नै उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने हिम्मत गरिरहेको छ । अहिले सरकार र प्रतिपक्ष तैंचुप–मैचुपको अवस्था हुँदा लाखौं जनताहरूको अर्बौं बचत डुबेको छ ।

काठमाडौं । साढे दुई दशकअघि बीमा क्षेत्रमा सेयर सम्बन्धी कारोबार खासै हुन्थेन । त्यसमाथि बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नु भनेको एकखालको जोखिम मोल्नु नै मानिन्थ्यो । तर, उनले जोखिम मोलेरै बीमा कम्पनीमा लगानी गरे । अहिले मिठो फल पाइरहेका छन् राजेन्द्र मल्लले । प्रसंग २०५६ सालको हो । प्रभु इन्स्योरेन्स (तत्कालीन एलाइन्स इन्स्योरेन्स) ले सेयर लगानी खुला गर्यो । त्यतिबेला संस्थापक र साधारण सेयर दुवैमा लगानीको अवसर थियो । मल्लले साधारण सेयर किन्न आवेदन दिए । त्यतिबेला धेरै मानिसलाई सेयरमा लगानीबारे चासो थिएन । बीमा कम्पनीको सेयर भनेपछि झनै कम चासो थियो । मल्लले ५० हजार कित्ता सेयरको लागि आवेदन दिए । जति मागे, त्यति नै पाए । ‘त्यतिबेला मलाई पनि सेयर कारोबारबारे राम्रो ज्ञान थिएन, अग्रजहरूको सुझावसँगै संस्थापक सेयर छोडेर साधारण सेयरमा लगानी गरेको थिएँ,’ उनी सम्झन्छन् । त्यतिबेला कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ थियो । अहिले कम्पनीको पुँजी करिब २९ गुणाले बढेर १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ भएको छ । मल्लले ५० हजार कित्ता सेयर किन्दा ५० लाख लगानी गरेका थिए । मल्लसँग अहिले कम्पनीको करिब ५ लाख ३९ हजार २०० कित्ता सेयर छ । हाल कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता करिब ८०० रुपैयाँ छ । यस आधारमा उनको सेयर पोर्टफोलियो ५ लाख रुपैयाँबाट बढेर ४३ करोड १३ लाख रुपैयाँ नाघेको छ । अर्थात सुरुवाती लगानीको ८६ गुणा ठूलो पोर्टफोलियो भएको छ । ‘५० लाख मात्र लगानी होइन, नियामकले पुँजी बढाउन भनेको भन्यै छ, पटक पटक हकप्रद सेयरमा लगानी थप्नुपरेको छ, बोनस सेयर थपिँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म यस कम्पनीको एक कित्ता पनि सेयर बेचेको छैन, पैसा थपेको थप्यै छु ।’ बीमा प्राधिकरणले निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि साढे २ अर्ब चुक्ता पुँजी तोकेको छ । तोकेअनुसार पुँजीवृद्धिका लागि कम्पनीले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ठूला लगानीकर्ताको ठूलै समस्या । पुँजीवृद्धि गर्दा कसरी पैसा जुटाउने भन्ने चिन्ता उनीमा पनि देखियो । ‘हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर चुक्ता पुँजी साढे २ अर्ब बनाउँदैछौं । बजारमा मन्दी छ, यस व्यवसायमा मात्र होइन, अन्यत्र पनि मेरो लगानी छ, बजारको अवस्था भने पुँजी थपेको थप्यै गर्नुपर्ने तर नाफा आउने कहिले हो कहिले,’ मल्लले व्यथा सुनाए । २०७२ सालको भूकम्प, २०७७/७८को कोरोना महामारी जस्ता विपद्का बेला बीमा कम्पनीको नाफामा ठूलै धक्का लाग्यो । कोरोना बीमा, कृषि बीमामा सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदा पनि बीमा कम्पनी पीडित भएका छन् । यसले लगानीकर्ता बढी सशंकित बनाएको छ । कहिले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने, कहिले मर्जमा जाउँ भन्ने सरकारको नीतिमा लगानीकर्ताले अस्थीरता अनुभव गरेका छन् । कम्पनीहरूको पुँजीवृद्धि ज्यादा हुनु तर बीमा बजारको विस्तार सुस्त हुनुले पनि लगानीकर्तामा केही चिन्ता छ । मल्ल यी सबै घटनाक्रमका साक्षी छन् । उनको चिन्तामा इतिहास साक्षी छ । एलाइन्स इन्स्योरेन्स कम्पनी स्थापना भएको एक दशकसम्म लगानीकर्ताले कुनै प्रतिफल पाएनन् । २०७२ सालको भूकम्प, २०७७/७८को कोरोना महामारी जस्ता विपद्का बेलामा बीमा कम्पनीको नाफामा ठूलै धक्का लाग्यो । कोरोना बीमा, कृषि बीमामा सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदा पनि बीमा कम्पनी पीडित भएका छन् । यसले लगानीकर्ता बढी सशंकित बनाएको छ । कहिले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने, कहिले मर्जमा जाउँ भन्ने सरकारको नीतिमा लगानीकर्ताले अस्थीरता अनुभव गरेका छन् । कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि ज्यादा हुनु तर बीमा बजारको विस्तार सुस्त हुनुले पनि लगानीकर्तामा केही चिन्ता छ । मल्ल यी सबै घट्नाक्रमका साक्षी छन् । भन्छन्, ‘लगानीकर्तालाई पुँजी जुटाउन जति गाह्रो छ, भविष्यमा लगानीको प्रतिफलबारे पनि त्यत्तिकै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।’ पछिल्लो समय बीमा बजार सही दिशामा अगाडि बढेको तर सरकारको नीतिमा स्थीरता जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । ‘पहिला मानिसलाई बीमाबारे बुझाउनै हम्मे परेको थियो, त्यसैले गर्दा कम्पनीले पनि लामो समयसम्म उचित प्रतिफल दिन सकेन, जब सन् २०१५ मा भूकम्पको महामारीमा देश फस्यो, त्यसपछि मात्रै मानिसहरूले बीमाबारे बुझ्न थाले, भविष्यका लागि बीमा गर्नुपर्छ भन्ने बुझे, बीमाको फाइदाबारे बुझ्न थाले, बजार विस्तार हुँदैछ, बीमा कम्पनीहरू पनि प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा पनि बीमाले राम्रो योगदान गरेको छ, सरकारको राजस्वमा पनि धेरै ठूलो योगदान छ, यस क्षेत्रको महत्वलाई बुझेर सरकारले पनि सकारात्मक नीति लिनुपर्छ,’ मल्लले आफ्नो मत राखे । अग्ला पात्र पब्लिक सेयरधनीको तर्फबाट कम्पनीमा सुरुदेखि नै सञ्चालक समिति सदस्य बने मल्ल । करिब २५ वर्ष निरन्तर सञ्चालक बनेका मल्ल गत वैशाखमा सम्पन्न २८औं वार्षिक साधारणसभापछि कम्पनीको अध्यक्ष भए । बीमासहित बैंक, जलविद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, उड्डयन, होटल लगायत धेरै क्षेत्रमा उनको लगानी छ । उनी नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुन् । व्यावसायिक र सामाजिक क्षेत्रमा उनको अलग्गै छवि छ । साथै, बीमा क्षेत्रमा उनको अलग्गै छवि बनेको छ । मल्ल बीमा क्षेत्रको लगानीकर्ता एक लगानीकर्ता मात्र छैनन्, प्रभु इन्स्योरेन्सको अध्यक्ष मात्र पनि होइनन्, निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष समेत हुन्, बीमा क्षेत्रको लामो अनुभव बोकेका एक अग्ला पात्र पनि हुन् । मल्लले इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक बनेर संस्थाको लागि नीति निर्माण गर्ने काम मात्र गरेनन्, संस्थाभित्र सुशासन कायम गर्न दरिलो भएर उभिए । व्यापार विस्तार गर्न आफ्नो नेटवर्क र क्षमतालाई कम्पनीको व्याकअप बनाए । आममानिसलाई बीमाको महत्व बुझाउन गाउँ-गाउँ, टोल-टोल पनि पुगे । ‘खासगरी, मैले नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा २०६२ सालमा इन्ट्री गरेँ, त्यहाँ मलाई मोटामोटी १८ वर्ष सेवा गर्ने मौका मिल्यो,’ उनी भन्छन्, ‘चेम्बरको काममा देशभर घुम्ने मौका पनि मिल्यो, जहाँ म पुगेँ, त्यहाँ बीमा व्यवसायको कुरा गरेँ, बीमा सचेतनाका कुरा गरेँ, बीमाको लाभबारे कुरा गरेँ, धेरै व्यवसायी साथीहरुलाई प्रभु इन्स्योरेन्समा जोड्ने काम पनि गरेँ ।’ उनले संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लगायतलाई जिल्ला बाहिर पनि शाखा खोल्नुपर्छ भनेर एउटा गाइडलाइन प्रदान गरे । प्रभु इन्स्योरेन्सको ६१ स्थानमा शाखा हुनु र सबै शाखा व्यावसायिक दृष्टिकोणले अत्यन्त राम्रो स्थानमा हुनुमा आफ्नो भूमिका रहेको उनी गर्वका साथ सुनाउँछन्। कम्पनीको मुख्यालय रहेका तीनकुनेको जग्गा किन्ने बेलामा कम्पनीले उनकै संयोजकत्वमा एक समिति बनायो । त्यतिबेला आनाको १२ लाख रुपैयाँमा जग्गा किनेर भवन निर्माण भयो । त्यतिबेलाको निणर्य कम्पनीका लागि दीर्घकालीन रूपमा धेरै राम्रो सावित भयो । अहिले अन्य प्रदेशमा पनि आफ्नै भवनमा शाखा खोलेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ कम्पनी अगाडि बढेको मल्ल बताउँछन् । मल्ल कम्पनीमा धेरैजसो ‘दाबी भुक्तानी समिति’ मा बसे । दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउनेदेखि झुटो विवरण पेस गरेर बीमा दाबी रोक्नेसम्मका कार्यमा उनको निणर्यक भूमिका रहँदै आएको छ । ‘फेक क्लेम गर्नेको पहिचाहन गर्ने र त्यस्ता समूहबाट कम्पनीलाई जोगाउन मैले धेरै मिहेनत गरेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘बजारमा फेक क्लेमको धन्धा चालाउनेहरू पनि छन्, यस विषयमा म कसैलाई पनि दोष दिन्नँ, त्यस्तो गलत मनसायले कुनै कम्पनी आउँदा त्यस्ता कम्पनीलाई बीमा सेवा नदिन मैले निर्देशन पनि दिएको छु ।’ उधारो बीमा हटाउन पनि उनले प्रभावकारी भूमिका खेलेको सुनाए । ‘कुनै बेला बीमा पनि उधारो हुने चलन थियो, उधारो बीमा गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर मैले धेरै काम गरेँ, बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वसँग निरन्तर कुरा गरेँ, प्रभुले उधारोमा गरेको बीमा लागू हुने छैन भनेर संस्थाको छाप नै बनाएर काम गर्याैं । हाम्रो माग धेरै पछि नियामकबाट पनि सुनुवाइ भयो, अहिले उधारो बीमा बन्द भयो, यसमा मलाई खुसी लाग्छ,’ उनको छाती गर्वले फुरुंग भयो । संस्थाभित्रै संघर्ष २७ वर्षे इतिहासमा प्रभु इन्स्योरेन्समा धेरै सञ्चालक र अध्यक्ष भए, काम गरे, गए । उनीहरू सबैका साक्षी छन् राजेन्द्र मल्ल । बोर्डबाट होस् वा व्यवस्थापनबाट, गलत काम भए भने निर्भिकतासाथ औला उठाउने सञ्चालकको छवि बनाएका छन् मल्लले । पूर्व सहकर्मीहरू नै भन्छन्, ‘मल्ल सधैं कम्पनीको हितमा उभिए, व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्त गरेनन् ।’ ‘सुशानका लागि म यो कम्पनीको स्थापनाकालदेखि नै कटिबद्ध र प्रतिबद्ध छु,’ उनी भन्छन्, ‘यो कम्पनीलाई सही ट्र्याकमा हिँडाउनुपर्छ भन्ने विचारधारा बोकेर हिँडिरहेको छु ।’ सुशासनको विषयमा कुनै बेला कम्पनीको अध्यक्षसँग समेत संघर्ष परेको उनले स्मरण गरे । ‘जब प्रभु ग्रुपले लगानी गर्यो र एलाइन्स इन्स्योरेन्स प्रभु इन्स्योरेन्समा परिणत भयो, त्यसपछि यस कम्पनीमा कहिल्यै विवाद आएन,’ उनी सुनाउँछन्, ‘सबैले बिजनेस ग्रोथ कसरी गर्ने भन्नेतिर टिमवर्कका रूपमा काम गरियो, मैले जानेका कुरा अध्यक्षज्यूलाई सुझाव दिएर अगाडि बढियो ।’ ‘म कुनै पनि क्षेत्रमा एकेक खुड्किला पार गरेर सफलतामा पुग्न रुचाउने मान्छे, एकै पटक लिफ्ट चढेर माथि पुग्नेमा विश्वास गर्दिनँ,’ उनी भन्छन्, ‘संस्थामा जुन किसिमको सुशासन कायम हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ हुनैपर्छ भन्नेमा म अडिग छु ।’ दीर्घकालीन लगानी बैंकिङ क्षेत्र तथा बीमा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन लगानीका रूपमा लिने गरिन्छ । त्यसैले बीमा क्षेत्रबाट छिट्टै प्रतिफल पाइँदैन भन्ने लगानीकर्ताको बुझाइ छ । २०५४ सालबाट सञ्चालन आएको प्रभु इन्स्योरेन्स अहिले २७ वर्षमा कुदिरहेको छ । पहिलो एक दशक शुन्य लाभांश दिएको यस कम्पनीले पछिल्लो दशक नियमित सेयरधनीलाई लाभांश दिन सफल भएको छ । ‘बीमा व्यवसायमा एकैपटक धेरै नाफा हुँदैन । यो भनेको एउटा सुन्तलाको बिरुवा रोपेको जस्तै हो,’ मल्ल थप्छन्, ‘त्यसलाई रोप्नुपर्‍यो, मलजल गर्नुपर्‍यो, हुर्काउनुपर्‍यो अनि न बल्ल फल दिन्छ त्यसले । पहिला बीमा क्षेत्रमा जसरी मलजल दिएर लगानीकर्ताले बिरुवा हुर्काउनुभएको छ, त्यसले केही न केही फल दिन थालेको छ ।’ यो क्षेत्रमा लगानी गर्नु भनेको रिटायर भएपछिको समयमा प्रतिफल सुनिश्चित गर्नु भएको उनको बुझाइ छ । अबको प्रभु इन्स्योरेन्स मल्ल अध्यक्षका रूपमा प्रभु इन्स्योरेन्समा केही समयअघि चार वर्षका लागि प्रवेश गरेका छन् । संस्था चलाउन एकजनाले मात्रै सम्भव नहुने र टिमवर्कले नै संस्थाको हित हुन सक्ने उनी बताउँछन् । एकअर्काको सुखदुःख बाँडेर नै कम्पनीलाई अगाडि बढाउँदै लैजाने उनी बताउँछन् । प्रभु इन्स्योरेन्सको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि आफ्नो कार्यकालमा थप योजना अघि बढाउने मल्लले बताए । निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा जनचेतना अभिवृद्धि एवं व्यावसायिक हितका लागि आफूले पहल गर्ने उनी बताउँछन् । उनी आफ्नो कार्यकालमा कम्पनीको सम्पत्ति सातै प्रदेशमा पुर्‍याउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छन् । ‘सातै प्रदेशमा एकैपटक पुर्‍याउन नसकिएला, एकपछि अर्को गर्दै जाने योजना छ,’ उनी भन्छन्, ‘बीमितहरूलाई छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु ।’ संस्थाका कर्मचारीलाई राम्रो गाइडलाइन दिँदै अगाडि बढ्ने उनी बताउँछन् । ‘मेरो काम संस्थाको नीतिगत निणर्य राम्रो गर्नेमा हुन्छ, व्यवस्थापनलाई उचित निर्देशन दिने भयो,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो संस्थाको म्यानेजमेन्ट टिम चुस्त दुरुस्त छ, कतिपय संस्था मर्जर भएर गए, हामी भने आफ्नै ठाउँमा बसेर स्वपुँजी थपेर एक्लै कम्पनीलाई ठूलो संस्था बनाउँदैछौं, सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने कम्पनी पनि यही छ, यसमा हामी अझै मिहिनेत गर्नेछौं ।’ कति वर्ष काम गर्ने ? पब्लिक कम्पनीमा लामो समय सञ्चालक वा अध्यक्ष भएर कम्पनीलाई निजी स्वार्थअनुकुल चलाउने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । यसै विषयलाई जोडेर नियामकहरुले व्यवसायिक सञ्चालक मात्र बोर्डमा जाने वा ठूला लगानीकर्तालाई सञ्चालक बन्न रोक लगाउने जस्तो नीतिगत विषयमा पनि वहस हुने गरेको छ बेलावखत । तर, लगानीकर्तालाई बोर्डमा बस्न दिनुहुन्न वा लामो समय एउटै व्यक्ति बोर्डमा रहनुहुन्न भन्ने मतको विपक्षमा छन् मल्ल । ‘विगतमा बीमा कम्पनी सञ्चालकले गल्ती पनि गरेका थिए, आफ्नो बीमा आफैं लिने पनि गर्थे, क्लेम बढी गर्थे भन्ने गुनासा सुन्नमा नआएका पनि होइनन्,’ उनी सुनाउँछन्, ‘अहिले त्यस्तो छैन, नियमन गर्न बीमा प्राधिकरण छँदैछ, केही त्रुटि भए सरकारले नियमनकारी भूमिका खेल्छ, यदि क्यापासिटी छ, अनुभव छ र लगानी छ भने आफ्नो कम्पनीमा कन्ट्रिब्युसन गर्न पाउनुपर्छ ।’ व्यावहारिक नीतिको खाँचो सरकारले नियम लाद्ने तर व्यवहारमा लागू नगर्ने परम्पराबाट उनी निराश छन् । कोभिड-१९ को समय सम्झिँदै मल्ल भन्छन्, ‘कोभिडको समयमा सरकारले महामारी बीमा गर्ने भनेर भन्यो, त्यो चाहिँ जबर्जस्ती बीमा कम्पनीहरूले मान्नैपर्ने भयो तर महामारीमा बीमा गर्ने भन्ने संसारमा कहीँ पनि अभ्यास छैन, त्यतिबेला अपुग रकम सरकारले पनि बेहोर्ने भन्ने सहमति भएको थियो, त्यहीअनुसार आश्वासन पनि दिइयो, काम पनि गराइयो तर सरकारले दिनुपर्ने कोभिड बीमाको रकम हालसम्म पाइएको छैन ।’ कोरोना बीमामा सरकारले भुक्तानी नदिँदा आमसर्वसाधारणमा बीमा क्षेत्रप्रति नराम्रो प्रभाव परेको अनुभव उनले सुनाए । ‘यो समस्यालाई बीमा कम्पनी र प्राधिकरण मिलेर चिर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सरकारले नीति नियम बनाउने, अंकुश लगाउने मात्र गर्ने होइन, सहजीकरण पनि गर्नुपर्यो । आर्थिक स्थायित्वका लागि नियामकहरूले पनि हितकारी नियमहरू बनाउनुपर्यो ।’ सम्बन्धित समाचार ‘व्यापारले हात्ती पाल्छ, जागिरले श्रीमती पनि पाल्न सकिदैन’

निक्षेपकर्ताले बैंकमा निक्षेप राख्दा वा पैसा निकाल्दा हरेक पटक शुल्क तिर्नुपर्ने नियम नेपाल राष्ट्र बैंकले लागु गर्यो भने के होला ? बैंकले कर्जा लगानी गर्दा हरेक कारोबारमा सेवा शुल्कसँगै नियामक शुल्क उठाउनु र राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनु भनि निर्देशन दियो भने के होला ? त्यस्तै, बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले हरेक बीमा पोलिसी बेच्दा वा हरेक बीमितलाई बीमा दाबी भुक्तानी गर्दा नियामक शुल्क लगाउन थाल्यो भने के होला ? तरकारी बजार, फलफूल बजार र माछा मासु बजारमा हरेक कारोबारमा शुल्क असुल्ने, दाल, चामल, गेडागुडीसहित सबै खाद्यान्नमा कारोबार शुल्क लगाउने निणर्य कृषि मन्त्रालय वा विभागले गर्यो भने त्यो निणर्य कस्तो होला ? मिल्दैन, गलत हुन्छ, अस्वीकार्य हुन्छ । तर, धितोपत्र बजारमा यस्तै नियम छ, अभ्यास छ, सबैले स्वीकार गरेका छन् । पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले हरेक सेयर कारोबारमा शुल्क लगाउँछ । हरेक सेयर कारोबारबाट धितोपत्र बोर्डले कारोबार रकमको ०.०१५ प्रतिशत शुल्क लिन्छ । नेपालको सेयर बजारमा दैनिक २२ अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार भएको रेकर्ड छ । २२ अर्ब रुपैयाँ कारोबार हुँदा धितोपत्र बोर्डले ३३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । अचेल दैनिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार हुन्छ । त्यसबाट धितोपत्र बोर्डले सेयर लगानीकर्ताबाट दैनिक ७ लाख रुपैयाँ सोझै आम्दानी गर्छ । नियामक धितोपत्र बोर्ड र अर्ध नियामक स्टक एक्स्चेञ्जले प्रत्येक सेयर कारोबारमा शुल्क वा कमिसन लिनु भनेको तरकारी वा माछा बजारमा कृषि विभागले कारोबारमा शुल्क लगाउनु जस्तै हो । राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ता वा ऋणीसँगको हरेक कारोबारमा कमिसन माग्नु जस्तै हो । बीमा पोलिसी बेच्दा वा बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्दा बीमा प्राधिकरणले कमिसन माग गर्नु जस्तै हो । त्यसबाहेक धितोपत्र व्यवसायीको कमिसनमा पनि धितोपत्र बोर्डले हिस्सा खान्छ । ब्रोकर कमिसनको २० प्रतिशत नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जले लिने व्यवस्था छ । त्यसपछि बाँकी रकममा फेरि धितोपत्र बोर्डले ०.६ प्रतिशत शुल्क उठाउँदै आएको छ । त्यसबाहेक सीडीएससीले हरेक कम्पनीको सेयर कारोबार गर्दा क्रेता र विक्रेता दुबैसँग २५/२५ रुपैयाँको दरले ५० रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । नियामक धितोपत्र बोर्ड र अर्ध नियामक स्टक एक्स्चेञ्जले प्रत्येक सेयर कारोबारमा शुल्क वा कमिसन लिनु भनेको तरकारी वा माछा बजारमा कृषि विभागले कारोबारमा शुल्क लगाउनु जस्तै हो । राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ता वा ऋणीसँगको हरेक कारोबारमा कमिसन माग्नु जस्तै हो । बीमा पोलिसी बेच्दा वा बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्दा बीमा प्राधिकरणले कमिसन माग गर्नु जस्तै हो । फरक यति मात्र हो कि हरेक कारोबारमा धितोपत्र बजारमा नियामकले कमिसन खान्छन्, अरु क्षेत्रका नियामकले यस्तो घटिया स्तरबाट कमिसन लिदैनन्, खाँदैनन् । अरु क्षेत्रमा जस्तै सरकारले लिने कर पुँजीबजारमा पनि अलग्गै छ । जसरी अरु उद्योग व्यवसायमा भन्सार, भ्याट, अन्तशुल्क, आयकर लाग्छ त्यसरी नै पुँजी बजारमा पुँजीगत लाभकर, कम्पनीको नाफामा कर, लाभांश वितरणमा कर लाग्दै आएको छ । धितोपत्र बोर्डले गत जेठ १ गतेदेखि लागु हुने गरी ब्रोकर कमिसत घटाइएको छ तर नियामकले लिने कमिसन घटाइएको छैन । अब नियामकले कमिसन घटाउने होइन, यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । हरेक कारोबारमा नियामक र अर्ध नियामकले कमिसन लिने नियम र अभ्यास दुबै गलत छ । गलत कामको निरन्तरता सभ्य समाजमा सुहाउँदैन । ब्रोकर कमिशन पुँजीवादको अभ्यास गर्ने महत्वपूर्ण र उदाहरणीय थलो हो, पुँजीबजार । पुँजीबजारमा समाजवादी नीति निमय लागु गर्नु दुधको कुरुवा बिरालो राख्नु जस्तै हो । ब्रोकर कमिसन नियामकले तोक्नु पुँजीबजारमा समाजवादी सोचको प्रयोग हो । यसलाई तत्काल खारेज गरिनुपर्छ । कुनै होटलले एउटा कोठा एक हजार रुपैयाँमा बेचिरहेको हुन्छ । कुनै होटलले एउटा कोठाको एक लाख रुपैयाँ लिइरहेको हुन्छ । सटरमा खोलिएका होटलमा एक कप कफी ५० रुपैयाँ तिरेर पिउन पाइन्छ । कार पार्किङ, एसी, सोफा, गार्डेनसहितको होटलमा एक कप कफी पिउँदा ८/९ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । फरक यति हो कि उसले ग्राहकलाई कुन स्तरको सेवा दिएको छ ? सेयर लगानीकर्तालाई लगानीकर्तालाई पार्किङ, एसी, कफी, सोफा, ग्याजेटसहित सुविधा दिने सेयर ब्रोकर कम्पनी पनि बजारमा हुन सक्छन् । लगानीकर्ताको लागि बस्न प्लास्टिकको कुर्सी र वाईफाई सुविधा दिन नसक्ने ब्रोकर पनि बजारमा होलान् । कुन कम्पनीमा लगानी गर्दा कस्तो प्रतिफल दिन सकिन्छ भनेर व्यापक अनुसन्धानसहित परामर्श सेवा दिने ब्रोकर पनि होलान् । नेप्सेमा सूचीकृत कुनै एक कम्पनीका बारेमा आधारभूत जानकारी लगानीकर्ताले सोध्दा भन्न र बुझाउन नसक्ने ब्रोकर पनि बजारमा हुन सक्छन् । यस्तो असमान अवस्थामा समान कमिसन कसरी स्वीकार्य हुनसक्छ ? सेयर लगानीकर्तालाई लगानीकर्तालाई पार्किङ, एसी, कफी, सोफा, ग्याजेटसहित सुविधा दिने सेयर ब्रोकर कम्पनी पनि बजारमा हुन सक्छन् । लगानीकर्ताको लागि बस्न प्लास्टिकको कुर्सी र वाईफाई सुविधा दिन नसक्ने ब्रोकर पनि बजारमा होलान् । कुन कम्पनीमा लगानी गर्दा कस्तो प्रतिफल दिन सकिन्छ भनेर व्यापक अनुसन्धानसहित परामर्श सेवा दिने ब्रोकर पनि होलान् । नेप्सेमा सूचीकृत कुनै एक कम्पनीका बारेमा आधारभूत जानकारी लगानीकर्ताले सोध्दा भन्न र बुझाउन नसक्ने ब्रोकर पनि बजारमा हुन सक्छन् । यस्तो असमान अवस्थामा समान कमिसन कसरी स्वीकार्य हुनसक्छ ? जसरी यदि सरकारले देशभरि कफीको मूल्य एउटै तोक्यो वा देशभरिका सबै होटलको कोठाको मूल्य एउटै तोक्यो भने त्यो गलत हुन्छ त्यसरी नै सबै ब्रोकरको कमिसन एउटै तोक्नु गलत हो । यस्तो नीतिले पुँजीबजारको विकासमा पटक्कै मद्दत पुग्दैन । यो नीति पुँजीबजार विकासको बाधा हो । आज नेपालमा धितोपत्र व्यवसायीहरूको हातखुट्टा बाँधिएको छ । मर्चेन्ट बैंकर्स वा सेयर ब्रोकरका नवीनतम् सोचलाई कार्यान्वयन गर्न धितोपत्र बोर्डले रोकिरहेको छ, नेप्सेले रोकिरहेको छ । व्यवसायीहरूको नयाँ विजनेस प्लानहरूलाई नियामकले रोकेर राखेका छन् जसरी पञ्चायत कालमा व्यापारको लाइसेन्स पनि सरकारले रोकेर अर्थतन्त्र विस्तारमा अवरोध गर्दै आएको थियो । जबसम्म धितोपत्र व्यवसायीका व्यावसायिक सोच कार्यान्वयन गर्न र लगानीकर्तालाई उच्चस्तरको सेवा दिन स्वतन्त्रता दिइन्न, तबसम्म पुँजी बजारको विकास केवल कागज र चिया गफमा सीमित हुनेछ । पुँजीबजारबारे आम मानिसमा जगरण जरुरी छ । सेयरमा किन लगानी गर्ने ? यसका फाइदा के हुन् ? जोखिम के हुन् ? अधिकतम् फाइदा लिने उपाय के हुन्, जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय के हुन् ? यस्ता विषय आम मानिसलाई बुझाउन जरुरी छ । तर, धितोपत्र बोर्डको बुझाइ के छ भने ‘पुँजीबजार सम्बन्धी जागरणको काम बोर्डले मात्र गर्न सक्छ, यसको ठेक्का धितोपत्र बोर्डलाई मात्र सरकारले दिएको छ, अरूले केही गर्न पाइँदैन, सक्दैनन् ।’ यो सोच गलत छ । पुँजीबजारबारे जागरण ल्याउने काम धितोपत्र व्यवसायीलाई दिनुपर्छ । व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय विस्तारको क्रममा ग्राहकलाई कसरी आकर्षित गर्ने, ग्राहकलाई कसरी लाभ पुर्याउने सोच्नैपर्छ । कुनै पनि व्यवसायीका लागि बजारमा स्थापित हुन नवीनतम् सोच र अभ्यास अनिवार्य हुन्छ । ग्राहकको हित नसोच्ने कोही पनि बजारमा बिक्न सक्दैन, टिक्न सक्दैन । धितोपत्र व्यवसायीले जागरणको नाममा गर्न सक्ने झुटको खेती, भ्रमको खेती रोक्न भने धितोपत्र बोर्ड अत्यान्तै चनाखो र कठोर बन्नुपर्छ । धितोपत्र बोर्डलेपुँजी बजारमा लाइसेन्सको व्यापार बन्द गर्नुपर्छ । पुँजी बजारमा प्रवेश गर्न चाहने सबै प्रकारका व्यवसायीलाई खुला राख्नुपर्छ । कुन कम्पनी नाफामा छ, कुन कम्पनी घाटामा छ, यो कम्पनीले छलाङ मार्यो, त्यो कम्पनी टाट पल्टदैछ भन्ने विषयमा धितोपत्र बोर्ड घोत्लन जरुरी छैन । धितोपत्र बोर्डले सर्वमान्य नियम बनाउने हो । त्यो नियमभित्र बसेर सबैले खेल्छन् । कहिले कसको जित हुन्छ कहिले कसको हार । यी सबै नियमित प्रक्रिया हुन् । खुला बजारमा कम्पनीलाई प्रवेश पनि खुला गरिनुपर्छ, बन्द हुने बाटो पनि खुला राखिनुपर्छ । पुरानालाई टिकाइराख्नुपर्छ, नयाँलाई प्रवेश दिनुहुन्न भन्ने नीतिमा कुनै पनि नियामक चल्नु हुन्न । सेवोन, राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वा अरु कुनै । आज नेपालमा कयौं हवाई कम्पनी डुबेका छन तर नयाँ पनि आइरहेका हुन्छन् । कयौं होटल बन्द भए, नयाँ पनि खुलिरहेका छन् । कुनै बेला ३०० भन्दा बढी बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी थिए, अहिले करिब १०० नजिकको संख्यामा झरेका छन् । मिडियामा पनि नयाँ खुल्ने र पुराना बन्द हुने क्रम चलिरहेको छ । सिमेन्ट उद्योगमा पनि त्यही हो । चाउचाउ उद्योगमा पनि त्यही हो । पुरानालाई टिकाइराख्नुपर्छ, नयाँलाई प्रवेश दिनुहुन्न भन्ने नीतिमा कुनै पनि नियामक चल्नु हुन्न । सेवोन, राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वा अरु कुनै । संविधानले समाजवादको लक्ष्य लिएको छ, सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरू बेलाबेलामा साम्यवादका कुरा गर्छन । तर, उनीहरूले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको साहु बनेर नेप्सेले कति नाफा दिन्छ भनेर हिसाब गरेर बसेका छन्, लाज पचाएर । सरकारी संयत्ता यसैमा मोहित छ, लोभित छ, व्यापारलाई अंगालाे मारेर बसेको छ । न यसको निजीकरण गर्न सरकार तयार छ, न निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउन तयार छ । नेप्सेको नाफा ढुकेर सरकारले पुँजी बजारको आधुनिक विकासमा अवरोध हालेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज वा नेप्सेको पुर्नसंरचनाबारे जतिवटा अध्ययन समिति बने पनि सुझाव आए पनि ती सबलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । किनकि सत्ताधारी दलको कार्यकर्ताले नेप्सेमा जागिर खान पाएका छन्, करोडमा नाफा पनि नेप्सेले दिएकै छ । पुँजी बजार जोखिम लिनसक्ने व्यवसायीका लागि हो कि आम मानिसका लागि हो ? सरकार स्पष्ट छैन । आवेदन गर्ने सबैले सेयर पाउनुपर्छ, १०/१० कित्ता भए पनि इच्छुक सबैलाई दिनुपर्छ भन्ने सरकारको नीति छ । सत्य के हो भने लगानीका विभिन्न औजारमध्ये सेयर बजार उच्च जोखिमयुक्त बजार हो । सेयर बजार उच्च जोखिमयुक्त लगानीको क्षेत्र हो भन्ने रटन्ते विचार सरकारी अधिकारीहरूले पनि व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् । तर, उनीहरू यस्तो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न आम मानिसलाई किन अपिल गर्छन ? किन यस्तो नीतिगत प्रबन्ध गर्छन ? स्पष्ट छः नीति निर्माताहरूमा विषयको गहिरो ज्ञान छैन । स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनमा आधारित उद्योगमा स्थानीयहरूको अग्राधिकारसँग जोडेर उनीहरूका लागि सेयर संरक्षण गर्ने नीति सही हुन सक्छ । अन्यथा, समाजवादी चिन्तनका आधारमा सेयर बजारमा सबैको समान अधिकार खोज्नु गलत हुन्छ । स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनमा आधारित उद्योगमा स्थानीयहरूको अग्राधिकारसँग जोडेर उनीहरूका लागि सेयर संरक्षण गर्ने नीति सही हुन सक्छ । अन्यथा, समाजवादी चिन्तनका आधारमा सेयर बजारमा सबैको समान अधिकार खोज्नु गलत हुन्छ । पुँजीबजारको विकासमा सरकारले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरेको छैन । पुँजीबजारमा लाग्ने करका दर सधैं अस्थीर छ, विवादमा छ । पुँजीबजार आर्थिक विकासको वाधक हो कि साधक हो ? अर्थमन्त्री भएकाहरू नै भ्रममा छन् । पीएचडीधारी युवराज खतिवडा, बाबुराम भट्टराईहरूले पुँजीबजारलाई आर्थिक विकासको वाधकको रूपमा अथ्र्याए, अनुत्पादक क्षेत्र भने । सत्ताको शक्ति प्रयोग गरेर यस क्षेत्रका लगानीकर्तालाई नोक्सान पुर्याउने नीति र विधि लागु गरे । अर्थतन्त्र नबुझेका भनिएको अर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल, वर्षामान पुनहरूले आर्थिक विकासका लागि पुँजी बजारको विकास जरुरी ठाने । उनीहरूले पुँजी बजारलाई आर्थिक विकासको साधक माने । एउटा गभर्नर आउँछ, पुँजीबजारलाई बेलुन फुलाएझैं फुलाउने गरी मौद्रिक नीति बनाउँछ, अर्को गभर्नर आउँछ, बेलुन फुटाउने उद्देश्यसहित मौद्रिक नीति बनाउँछ । पुँजीबजारबारे सरकारको नीतिमा अस्थीरता छ । व्यक्तिपिच्छे फरक विचार र व्यक्ति विचारका आधारमा निर्मित नीतिले पुँजीबजार अत्यन्त अस्थीर भएको छ, पछौटे अवस्थामा रहेको छ । यस्तो परिवेशमा धितोपत्र बजारको नियामक पनि ज्यादै कमजोर भएको छ । नियामकले धितोपत्र व्यवसायी र लगानीकर्तालाई प्रभावकारी नियम दिन सकेको छैन । खेलाडीहरू नियममा चलेका छन् कि छैनन, नियामकले हेर्न पनि भ्याएको छैन । नियामकले खेलाडीका असल अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्ने हो, गलत गर्नेलाई कारबाही । खेलप्रतिको आकर्षण बढाउने हो, रौनकता बढाउने हो । बाँकी सबै काम खेलाडीले नै गर्नेछन् ।